निर्णय नं. ४०७८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०७८    ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७३०

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।१५।४ मा

रिट निवेदक: स्याङजा जि., विचारी चौतारा गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने विष्णुप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रशासकीय अदालत, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    मुद्दा नचलाइएको स्थितिमा विभागीय सजायँमा चित्त नबुझ्ने राष्ट्र सेवकले विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र कानुन बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत सचिवालय रसुवामा लेखापाल हुँदा तपाई समेतको मिलेमतोबाट रसुवा माध्यमिक विद्यालय भवन भत्काउन नपर्नेलाई भत्काई सामानहरु हिनामिना गर्नुका साथै सो विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण गर्दा पनि लगत इष्टिमेट अनुसारको काम नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीन नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद ६(७) बमोजिम १(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य हुने गरी निर्णय पर्चा भएको जानकारी २०४४।१०।५ मा प्राप्त भयो । सो उपर मिति २०४४।११।९।१ मा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न लगेकोमा त्यहाँबाट वि.प्र.वि. को पर्चामा यस मुद्दामा अदालती कारवाही गर्न सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने समेत कुरा उल्लेख भएकोले तदनुसार मुद्दाको कारवाही किनारा नहुँदै पहिले नै पुनरावेदन ग्रहण गर्न भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१ विपरीत हुने हुँदा दरपिठ गरी फिर्ता गर्ने भनी २०४४।११।१०।२ मा दरपिठ गरियो ।

३.    निवेदकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा तत्कालिन का.मु. स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद श्रेष्ठ उपर विभागीय कारवाहीको लागि श्री ५ को सरकारमा पेश गर्ने भनिएकोमा निज स्था.वि.अ. शिवप्रसाद श्रेष्ठलाई कुनै विभागीय कारवाही गर्न नपर्ने गरी २०४६।२।२३ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको र हाल निज श्री ५ को सरकार सडक विभागको लेखा अधिकृतमा कार्यरत रहनु भएको छ । निजसंगै मिलेमतो भएको भन्ने वि.प्र.वि. को मेरा उपरको विभागीय कारवाहीको पर्चामा मुख्य आधार बनाइएको छ । जोसंग मिलेमतो गरेको आरोप छ सोही व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको विभागीय कारवाही नचल्ने भनी नोकरीमा यथावत पदस्थापन भएको छ । एउटै मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति मध्ये जसले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छ निज माथि विभागीय कारवाही नचल्ने त्यसैले मुद्दामा मुछिएको म निम्नस्तरको कर्मचारी माथि नोकरीबाट हटाई भ्र.नि. ऐनको दफा २४ अनुसार मुद्दा दायर गर्ने भन्न मिल्दैन । तसर्थ मिलेमतोबाट हानी नोक्सानी गरिएको भन्ने विभागीय कारवाहीको पर्चा समेत बदरभागी छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(१) अनुसार वि.प्र.वि. को विभागीय कारवाहीको पर्चा उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्र.नि. ऐनको दफा २०(१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाएकोमा विभागीय कारवाहीको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा २४(क) मा यस ऐन बमोजिम हदम्याद कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन सो बाहेक अरु भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय कारवाही समाप्त भएको मितिले ६ महीनाको र विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुने व्यवस्था छ । म निवेदकलाई यो यति रकम घुस, रिसवत लिनु खानु गरी यो व्यक्ति वा पदाधिकारीसंग मिलेमतो गरी संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख नहुँदा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था निवेदकका हकमा लाग्ने होइन । विभागीय कारवाहीको पर्चा भएको मिति २०४४।१०।५।३ बाट ६ महीनाको अवधि समाप्त भइसकेको छ र मेरा विरुद्ध विशेष प्रहरीबाट भ्र.नि. ऐन, २०१७ को संशोधन सहितको दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाउन कुनै हालतमा पनि मिल्ने हुँदैन । वि.प्र.वि. बाट मेरा विरुद्ध मुद्दा चलाउनेतर्फ कुनै तयारी तथा आन्तरिक कारवाही गर्न समेत कुनै औचित्य र कानुनी आधार नभएको प्रष्ट छ । तसर्थ निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी गरेको विभागीय कारवाही उपर कानुन बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सो पुनरावेदन ग्रहण गरी कारवाही गर्नु पर्नेमा दरपिठ गरी फिर्ता गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरुको उक्त गैरकानुनी काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), १०(२), १०(३) तथा धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी वि.प्र.वि. को पर्चा निर्णय र विपक्षी प्रशासकीय अदालतले पुनरावेदन दरपिठ गरेको कारवाही समेत बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ र भ्र.नि. ऐनको दफा २४ र २४(क) अनुसार वि.प्र.वि. वादी भई मुद्दा चलाउन नपाउने गरी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ मा मुद्दा चल्ने विषय किनारा लागेपछि ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्न पाउने भन्ने भएबाट वि.प्र.वि. को मिति ०४४।१०।५ को निर्णय पर्चामा अदालती कारवाही गर्न सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिएकोले तदनुसार मुद्दा दायर र किनारा समेत भई नसक्दै पहिले नै पुनरावेदन ग्रहण गर्न भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१ को व्यवस्थाले मिल्ने नदेखिँदा दरपिठ गरी फिर्ता पठाइएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रशासकीय अदालत थापाथलीको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकलाई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीनमा रही नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६(७) को अभियोगमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी २०४४।१०।५ को यस विभागको निर्णय बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरी त्यस केशमा पछि निज उपर अदालतमा समेत मुद्दा दायर हुने, उक्त निर्णय पर्चा उपर चित्त नबुझे ऐन नियम बमोजिम गर्नु हुन समेत भनी निर्णय पर्चाको प्रतिलिपि साथै सूचना गरिएको हो । उक्त दफा २० बमोजिम विभागीय कारवाही र सजायँ भइसकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले रा.प.अ. राष्ट्र सेवकको हकमा सरकारी वकीलको राय लिई सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय भएको सूचना सम्बन्धित राष्ट्रसेवकलाई दिनु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २४(१) मा गरिएको र सोही ऐनको दफा २४(क) मा हदम्यादको व्यवस्था भएबाट समेत यस विभागका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरवारको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले रिट निवेदकलाई रसुवा मा.वि. को भत्काउनु नपर्ने भवन भत्काई मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । निवेदकको तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारवाही समेत नहुने भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई निज अद्यावधि पदमा बहाल छन भने निजैको मातहतमा काम गर्ने निम्नस्तरको कर्मचारी निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने तथा त्यसको अतिरिक्त मुद्दा दायर गर्ने भनी दिइएको पर्चा समेत त्रुटिपूर्ण छ । वि.प्र.वि. ले गरेको विभागीय कारवाही उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै पुनरावेदन दरपिठ गर्ने गरेको प्रशासकीय अदालतको कार्य समेत गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी प्रशासकीय अदालत समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले वि.प्र.वि. ले दिएको पर्चामा निज उपर मुद्दा चलाउने भन्ने व्यहोरा स्पष्ट जनिएकोले विभागीय सजायँ उपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । दरपिठ गरेको कार्य कानुन सम्मत छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६(७) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी पर्चा भएको जानकारी २०४४।१०।५ मा प्राप्त भयो । जिल्ला पञ्चायत सचिवालय रसुवाको तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद श्रेष्ठलाई कुनै विभागीय कारवाही गर्न नपर्ने गरी २०४६।२।२३ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको छ । निजैसंग मिलेमतो गरेको भन्ने विशेष प्रहरी विभागको मेरा उपरको विभागीय कारवाहीको पर्चामा मुख्य आधार बनाइएको छ । जोसंग मेरो मिलोमतो देखाइएको छ सो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको विभागीय कारवाही गर्न नपर्ने तर मेरो उपर मुद्दा दायर गरिने छ भनी पर्चामा उल्लेख गरेको समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ अनुसार मुद्दा दायर गर्दा अधिकारको दुरुपयोग हुन जान्छ । साथै वि.प्र.वि. को पर्चा निर्णय उपर २०४४।११।९।१ मा प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न लगेकोमा त्यहाँबाट पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी २०४४।११।१० मा दरपिठ गरिएकोले विपक्षी विशेष प्रहरी विभागको निर्णय पर्चा बदर गरी पाउँ र मेरो पुनरावेदन दरपीठ गरेको बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

१०.    रिट निवेदक जिल्ला पञ्चायत सचिवालय रसुवाको लेखापाल हुँदा निजको समेत मिलेमतोबाट रसुवा माध्यमिक विद्यालयको भत्काउनु नपर्ने सद्दे भवन भत्काई सामानहरु हिनामिना गर्नुको साथै सो विद्यालयको अर्को नयाँ भवन निर्माण गर्दा पनि लगत इष्टिमेट अनुसारको काम नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(१) को अधीनमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६(७) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०४४।१०।५ मा विशेष प्रहरी विभागबाट निर्णय पर्चा गरेको पाइन्छ । सो पर्चा निर्णय उपर रिट निवेदकको निजामती सेवा ऐन, २०१३ (संशोधन सहितको) दफा ९(१) अनुसार प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न गएकोमा प्रशासकीय अदालतबाट विशेष प्रहरी विभागको २०४४।१०।५ को पर्चाबाट यस मुद्दामा अदालती कारवाही गर्न सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न समेत भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरेको देखिएकोले तदनुसार मुद्दा दायर र किनारा समेत भई नसक्दै पहिले नै पुनरावेदन ग्रहण गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ को व्यवस्थाले मिल्ने नदेखिने दरपीठ गरी फिर्ता गरिएको छ भन्ने व्यहोरा जनाई पुनरावेदन लिन इन्कार गरेको भन्ने देखिन्छ ।

११.    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ को प्रावधानलाई हेर्दा उक्त दफामा दफा २० को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्र सेवकले निज उपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दा किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी विभागीय कारवाही गरिएकोमा विवाद छैन । यसै भ्रष्टाचार सम्बन्धी केशमा मुद्दा दायर समेत गर्ने भन्ने पर्चामा बोली परेको देखिन्छ तर हालसम्म मुद्दा नचलेको कुरामा विवाद देखिएन । साथै मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेश उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरामा पनि विवाद देखिन्न । मुद्दा दायर समेत गर्नेछ भन्ने निर्णय भए पनि मुद्दा दायर भएको छैन । मुद्दा नचलाइएको स्थितिमा विभागीय सजायँमा चित्त नबुझ्ने राष्ट्र सेवकले विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र कानुन बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी प्रशासकीय अदालतले रिट निवेदकको पुनरावेदन दर्ता नगरी दरपिठ गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ को त्रुटि देखिँदा मिति २०४४।११।१०।२ को प्रशासकीय अदालतको दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम रिट निवेदकको पुनरावेदन लिनु भनी प्रशासकीय अदालत काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

१२.   पुनरावेदन लिनु भनी प्रशासकीय अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएकोले विशेष प्रहरी विभागको नाउँमा प्रतिषेध जारी गर्नु पर्ने स्थिति नरहेको र उक्त मुद्दा चलाउने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई छैन भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर पनि नदेखिँदा प्रतिषेध जारी गर्नु पर्ने स्थिति देखिएन । तसर्थ प्रतिषेध जारी गरी पाउँ भन्ने हदसम्म रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको एक प्रति नक्कल प्रत्यर्थी प्रशासकीय अदालतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र १५ गते रोज ४ शुभम् ।