निर्णय नं. ४०७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०७९ ने.का.प. २०४७ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ७६८
आदेश भएको मिति : २०४७।१।६।५ मा
निवेदक : का.न.पं. वा.नं. ३ महाराजगंज बस्ने मुकुन्दहरी नेपाल
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थी : पर्सा जिल्ला चोरनी गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने गोविन्दराज जोशीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अञ्चलाधीश कार्यालयले हक हस्तान्तरण दानदातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पाउने कानुनले अधिकार दिएको पाइन्न, त्यसरी रोक्का राख्न पाउने अधिकार म मा निहित छ भनी अञ्चलाधीश कार्यालयले आफ्नो लिखितजवाफमा भन्न लेख्न सकेको पाइन्न । नेपालको संविधानको धारा १५ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको र सम्पत्ति भोग गर्न सक्ने अधिकार निवेदकलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) सम्पत्ति भोग गर्न सक्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कुनै कानुनले पनि अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा निवेदकले उक्त सम्पत्ति हक हस्तारन्तरण गर्न राजीनामा दान दातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न दिएको अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशपत्र र सो बमोजिम माल कार्यालयले रोक्का राखेको समेत सम्पूर्ण कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १२ र १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्रजंग थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. नुवाकोट जिल्ला थानसिं गा.पं. बस्ने यज्ञदत्त पन्तलाई मैले नै परिआएको काम काजमा रेखदेख गरी रिझाएकोले सोही रिझ वापत मलाई निजको नाउँमा दर्ता रहेको पर्सा जिल्ला चोर्नी गा.पं. वा.न. ४ र ५ समेतको विभिन्न कित्ताको क्षेत्रफल १२–५–७ जग्गाको मोल रु. १,१३,०००।– रुपैयाँ पर्ने जग्गा अरु कसैको हक नलाग्ने खास मेरो मात्र हक भोगको वार्षिक मालपोत रु. ५५५।४५ लाग्ने जग्गा हालैको बकसपत्रको कागज लेखी मिति ०४५।४।२६ गते र.नं. ४७४ बाट पर्सा मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो सगोलको जेठो छोरा विष्णुकुमार पन्तलाई समेत साक्षी राखी मलाई रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनु भएको छ । सोही मिति देखि मेरो हक भोग भई मेरो रेखदेखमा भएको जग्गा हो माथि उल्लेखित कित्ता मध्ये हाल कि.नं. १९२, १, ६, ९, ५७ का जग्गाहरु अरुलाई नै हक हस्तान्तरण गरी सकेको छु । उपरोक्त जग्गा हालसम्म मैले भोगी आएकोमा विपक्षी नं. १ गोविन्दप्रसाद जोशीले मेरो मामा यज्ञदत्त पन्तको नाउँमा जग्गा राख्न दिएको थिएँ । ०४५।४।२६ गते हालैको बकसपत्र गरी दिएको हुनाले उक्त मुकुन्द हरी नेपालको नाउँमा रहेको जग्गाहरु रोक्का गरिपाउँ भनी नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ ।
३. निजको निवेदन बमोजिम मेरो प्रतिवाद बेगर विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले मेरो नाउँको जग्गा रोक्का राख्नु भनी मालपोत कार्यालय पर्सामा ०४५।१२।१८ मा पत्र लेखी उक्त पत्र बमोजिम विपक्षी मालपोत कार्यालयले पनि बिना कारणै रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरी दिनु होस् भनी मालपोत अधिकृतलाई भन्दा अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशानुसार रोक्का राखेकोले फुकुवा गर्न मिल्दैन भनी जवाफ पाइयो । विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा गई मेरो जग्गा फुकुवा गरिदिनु होस भन्दा तेरो जग्गा अहिले फुकुवा गर्ने होइन भनी जवाफ दिएकोले गोविन्दराजको निवेदन लिई मेरो सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार विपक्षीलाई कुनै पनि कानुनले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको हुँदा अ.बं. ३५ नं. बमोजिम गैरकानुनी रुपबाट मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेकोले बदरभागी छ ।
४. यसरी प्रत्यर्थी नं. १ को निवेदनले प्रत्यर्थी नं. २ ले मेरो हक भोगको सम्पत्ति माथि कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण राजीनामा दान दातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको हुँदा मेरो मौलिक हकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन् हुन गएको छ । मलाई सूचना नदिई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत प्रत्यर्थी नं. २ ले मेरो सम्पत्ति रोक्का राख्ने मालपोत कार्यालय पर्सा वीरगंजलाई ०४५।१२।१८।६ मा पुर्जी पठाएको हुँदा यो रिटनिवेदन गर्न आएको छु । अञ्चलाधीश कार्यालयको अनाधिकार रुपमा कानुनी त्रुटिपूर्ण रोक्का गर्ने आदेश गरेकोले उपरोक्त मेरो मौलिक हक हनन् भएको र सो हक प्रचलनका लागि अन्य कुनै उपचार नहुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी मेरो रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट भएको आदेश ।
६. जि.पर्सा चोरनी गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने गोविन्दराज जोशीले मेरो जग्गा आफ्नै मामा यज्ञदत्त पन्तको नाउँमा रहेको सो जग्गा निजका छोरा विष्णुकुमार पन्तले डर त्रास दिई आफ्नो साथी मुकुन्द हरी नेपाललाई पैसा नै नलिई बकसपत्र गरिदिएको हुनाले रोक्का गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन अनुसार झै झगडा अशान्ति र वास्तविकता लोप नहोस् भन्ने उद्देश्यले जग्गाको संरक्षणको लागि रोक्का राखिएकोले निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट उक्त जग्गा रोक्का राख्ने आदेश भएकोले फुकुवा आदेश नआएसम्म फुकुवा गर्न नसकिने हँुदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी पर्सा मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ समेत देखिन्छ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्रजंग थापाले अञ्चलाधीश कार्यालयलाई जग्गा रोक्का राख्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन । शान्ति व्यवस्था कायम राख्न जग्गा रोक्का राख्ने होइन र कसैको हकमा आघात पार्नु अघि उसलाई बुझ्नुपर्छ । मेरो पक्षलाई बुझेको छैन यसरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध जग्गा रोक्का राख्ने गरी गरिएको नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले एउटाको जग्गा केवल नाममा परेको कारणले मात्र बकसपत्र गर्न पाउने होइन र त्यस जग्गा सम्बन्धी झै झगडा पर्न सक्ने स्थिति भएको तथा अन्तिम निर्णय बाँकी नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यज्ञदत्त पन्तको नाउँमा दर्ता रहेको निजको नाउँको पर्सा जिल्ला चोरनी गा.पं. वा.नं. ४ र ५ को कि.नं. १, १२, १३, १४, १६, ३९, ४०, ४१, ४२, ४४, ४५, २३९, १२३, १२४, १२६, १२७, १७९, १९०, १९२, १, ३, ६, ९, १५, ३०, ५३, ५६, ५७, ६१, ६८ र ८२ समेत जम्मा ३१ कित्ताहरुको क्षेत्रफल १२–५–७ जग्गा हालैको बकसपत्र गरी ०४५।४।२६ मा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनु भएको र सो बकसपत्र बमोजिमका जग्गाहरु हालसम्म पनि मैले भोग चलन गरी आएकोमा प्रत्यर्थी गोविन्दराज जोशीले सो जग्गा मेरो हो मामा यज्ञदत्तको नाउँमा राखेको त्यस्तो जग्गा मामाले ०४५।४।२६ मा बकस गरिदिनु भएकोले रोक्का गरिपाउँ भनी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन दिएको आधारमा अञ्चलाधीश कार्यालयले अर्को आदेश नभएसम्म कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण राजीनामा दानदातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्नु भनी मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र पठाई मालपोत कार्यालय पर्साले कारणै नबुझी रोक्का राखेको छ । त्यसरी अनाधिकार रुपमा रोक्का राखेको कानुन विपरीत छ । सम्पत्ति माथिको मेरो मौलिक हक हनन् हुन गएको र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत रोक्का राख्ने ०४५।१२।१८।६ को पुर्जी आदेश अनाधिकार हुँदा मेरो रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु भनी उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
११. झगडा अशान्ति र वास्तविकता लोप नहोस भन्ने उद्देश्यले उक्त जग्गा रोक्का राखेको भन्ने विपक्षी नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको र अञ्चलाधीश कार्यालयबाट लेखी आएकोले रोक्का राखेको भन्ने मालपोत कार्यालय पर्साको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
१२. यज्ञदत्त पन्तबाट निवेदकले कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको विवादको सम्पत्ति नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयले हक हस्तान्तरण, दानदातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पाउने कानुनले अधिकार दिएको पाइन्न । त्यसरी रोक्का राख्न पाउने अधिकार म मा निहित छ भनी अञ्चलाधीश कार्यालयले आफ्नो लिखितजवाफमा भन्न लेख्न सकेको पाइन्न । नेपालको संविधानको धारा १५ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको र सम्पत्ति भोग गर्न सक्ने अधिकार निवेदकलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ ।
१३. यस्तो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कुनै कानुनले पनि अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा निवेदकले उक्त सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न, राजीनामा दानदातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न दिएको ०४५।१२।१८ को नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेश पत्र र सो बमोजिम पर्सा माल कार्यालयले रोक्का राखेको समेत सम्पूर्ण कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४७ साल बैशाख ६ गते रोज ५ शुभम् ।