निर्णय नं. ७६०७ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.७६०७           ने.का.प.२०६२              अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.२८१८

आदेश मितिः २०६२।४।१८।३

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ. म.न.पा.वडा नं.१ घर भै पुनरावेदन अदालत पाटनमा रा.प.तृ.श्रेणी (शा.अ.) पदमा कार्यरत ललिता ढुङ्गेल

बिरुद्ध

विपक्षीः न्याय सेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत भवन, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को देहाय खण्ड (क) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा स्थाई नोकरी अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका तर ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा पाँचवर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा  समेत बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानी उम्मेदवार कायम गर्ने परिपाटी रहेको भन्ने लोकसेवा आयोगको पत्र र निजामती कितावखानाबाट नोकरी जोडेको भए निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ बमेजिम अस्थाई काम गरी सो वापत जोडिएको नोकरीबाट पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानिने भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रबाट खुल्न आएको देखिंदा निवेदकले वढुवा पदस्थापना गरिपाऊँ भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  निवेदक समेतले बढुवाको लागि दरखास्त दिएकोमा योग्यताक्रमको पाँचौ (अन्तिम) मा रहेका व्यक्तिले प्राप्त गरेको न्यूनतम प्राप्ताङ्क  भन्दा पनि निवेदकले न्यून अंक प्राप्त गरेको भन्ने न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ समेतबाट देखिनुका साथै विपक्षी बनाइएका भनिएका अन्य व्यक्तिहरु समेतका हकमा लिखितजवाफ माग नगर्ने भनी एकल इजलासबाट आदेश भएको देखिँदा यसरी प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने व्यक्तिहरुको हकमा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत गई निवेदन मांग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अबस्था नदेखिने।

(प्रकरण नं.१७)

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदक २०२६ सालमा सेवा प्रवेश गरी विभिन्न पदमा काम गर्दै जाँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।१।२८ को निर्णयानुसार नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहको शाखा अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी) को पदमा बढुवा नियुक्ति पाई हाल पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा कार्यरत रहेकै बेला मिति २०५७।५।३ को गोरखापत्रमा बढुवा सूचना नं.३।०५७ सि.नं.३ मा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको रा.प.द्धितीय श्रेणीको उपसचिव वा सो सरहको पद संख्या ५ कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनको आधारमा पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन भई उक्त विज्ञापन अनुसार सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतले मैले पनि बढुवा दरखास्त फाराम भरी पेश गरेको थिएँ ।

३.    यसरी बढुवाको दरखास्त फाराम बुझाई सकेपछि बढुवाको नतिजा निस्कदा आफ्नो नाम समेत पर्ने कुरामा विश्वस्त रहकेोमा २०५९।३।१।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित न्याय सेवा आयोगको सूचनाको बढुवा सूचीमा मेरो नाम समावेश नभएकोले त्यसमा चित्त नबुझेको हुँदा सेवा सम्बन्धी नियमहरुको नियम १६ बमोजिम म्यादै भित्रै न्याय सेवा आयोगमा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी निर्णयमा पुनवरालोकन गरी पाउन निवेदन दिएकोमा न्याय सेवा आयोगले मलाई सम्वोधन गरी दिएको मिति २०५९।६।१४ च.नं.१४ को पत्र “नि.से.नी.२०५० को नियम १२३(क) को साथै सो मा भएको व्यवस्थाको आधारमा ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा समेत बढुवाको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानी उम्मेदवार कायम गर्ने गरेको व्यहोरा लोकसेवा आयोगको च.नं.३११४ मिति २०५७।१२।१४ को पत्रबाट तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समितिको प.सं.६ (स.व) २०५७।५८–१३ मिति २०५७।१२।१७ को पत्रबाट लेखी आएको र सर्वोच्च अदालतको नि.नं.६६६४ मिति २०५५।५।२४ मा प्रतिपादित नजिर अस्थाई पदमा रही सेवा गरेवापत भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अवधिको अंक गणना गर्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिपादित भएको देखिएकोले कानून बमोजिम जेष्ठता गणना गर्न उक्त नजिरले रोक लगाएको नदेखिंदा उपयुक्त आधार र कारणहरुबाट समेत तपाईको उजुरी निवेदनमा पुनरावलोकन गरिरहन परेन । तामेलीमा राखी दिने भन्ने न्याय सेवा आयोगको मिति २०५९।५।१० मा भएको निर्णय ।

४.    नि.से.नि.को नियम ७५(ख) (२) र नियम ७६ बमोजिम राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन न्यूनतम पाँच वर्षको स्थाई नोकरी अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेमा बढुवाको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु पाँचै जनाको स्थाई सेवा अवधि पाँच वर्ष नपुगेकोले अस्थाई नोकरी समेत जोडी पाँच वर्ष पुगेको भनी बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रस्तुत निे.से.नि.को नियम ७६ र ७५(ख) (२) ले तोकेको सेवा अवधि भनेको स्थाई सेवा अवधि नै हो सो अवधि पूरा भएपछि मात्र नि.से.नि.को नियम १२३ को विकास वा अस्थाई नोकरी अवधिलाई नि.से.ऐनको दफा २४(२)(ख) र नि.से.नि.को साविक नियम ७९ को हकमा मात्र जेष्ठता गणना गर्न पाईने नि.से.नि.को उक्त नियम १२३(१)(क) को मनसाय हो । तर उक्त बढुवाको लागि निर्णय गरिएका व्यक्तिहरुको स्थाई सेवा अवधि २०५७ साल आषाढ मसान्तसम्ममा ५ वर्ष पुगेको छैन । न्याय सेवा आयोगले बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको अस्थाई नोेकरी समेत जोडी ५ वर्ष पुगेको मानी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाई बढुवा गर्ने गरेको निर्णय कानून विपरित छ ।

५.    सम्भाव्य उम्मेदवार हुन चाहिने नोकरी अवधि जति स्थाई सेवा अवधि नै पुग्नुपर्ने र जेष्ठताको गणनाको लागि मात्र नि.से.नि.को नियम १२३(१)(क) बमोजिम पहिलेको सेवा अवधिलाई समेत गणना गरी अंक दिनुपर्ने कानूनको मनसाय हो । अर्थात जेष्ठता वापतको अंक गणना गरिने सन्दर्भलाई देखाउन खोजेको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यदि नि.से.नि.को नियम ७४(२), ७५ र ७६ को प्रयोजनको लागि समेत नि.से.नि.को नियम १२३(१)(क) को व्यवस्था गरिएको भए सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न चाहिने सेवा अवधिको गणनाको निमित्त भन्ने शव्दहरु पनि नियम १२३(१)क) मा नै राखिने थिए । जुन कुरालाई कानूनमा समावेश गरिदैन त्यो कुरा समावेश गर्न नखोजेकै हो भन्ने कानून व्याख्याको सिद्धान्त रहेको हुनाले नियम १२३(१)क को व्यवस्था निजामती सेवा एनेको दफा २४(२)ख र २४(ख) तथा नि.से.नि.को साविक नियम ७९ को प्रयोजनको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि आकर्षित हुन सक्दैन । अस्थाई सेवा अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिने कानूनी व्यवस्था छैन । अस्थाई सेवा अवधि समेत जोडी सम्भाव्य उम्मेदवार भएकाहरुको हकमा ५ वर्षको का.स.मु.वापतको अंकबाट औषत अंक गणना गर्न समेत मिल्दैन । अस्थाई सेवाको अवधि जोडी सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा त्यस्ता उम्मेदवारहरुको का.स.मु.वापतको अंक कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन र नि.से.नि.मा कुनै उल्लेख नगरिनुबाट पनि नि.से.नि.को नियम ७५(२) मा उल्लेख गरिएको सेवा अवधि स्थाई सेवा अवधि नै हो भन्ने बुझिन आउँछ ।

६.    मिति २०५७।५।३ को विज्ञापनमा तोकिएको मिति (२०५७ आषाढ मसान्त) सम्ममा कम्तीमा ५ वर्ष स्थाई सेवा अवधि पुगेका व्यक्तिहरु मात्र सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा बढुवाको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको सिफारिस नहुने भई मेरो बढुवा हुने निश्चित छ । यसरी बढुवाको लागि सिफारिस गरिएका ५ जना व्यक्तिहरुको स्थाई सेवा अवधि ५ वर्ष भन्दा कम भएबाट निजहरु सम्भाव्य उम्मेदवार समेत हुन नसक्नेमा निजहरुको नाम बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नि.से.नि.को नियम ७५(ख)(२), ७६, ७८(९) समेतको विपरित हुँदा न्याय सेवा आयोगको उक्त बढुवा सम्बन्धी सिफारिस सरासर कानूनी विपरित उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु एवं कानूनी हकहरुको हनन भएको र ति हकहरु प्रचलन गराउन अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था समेत नभएको हुनाले संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित छु । 

७.    अतः सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षी ५ देखि ९ सम्मको विपक्षीहरुलाई सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी निजहरुको नाम बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने न्याय सेवा आयोगको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी सो आयोगबाटै भएको मिति २०५९।५।१० को निर्णय लगायत सो निर्णयका आधारमा विपक्षी नं.५ देखि ९ सम्मका विपक्षीहरुलाई बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय एवं बढुवा नियुक्ति पत्र तथा पदस्थापना पत्रलाई समेत उत्प्रेष्णको आदेशद्धारा बदर गरी म निवेदक कानून बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले मेरो नाउँ बढुवाको लागि सिफारिस गर्नु र बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन । 

८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी ५ नं.देखि ९ नं.सम्मका प्रत्यर्थी बाहेक अन्य प्रत्यर्थीलाई सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधिशको इजलासबाट मिति २०५९।६।१७।५ मा भएको आदेश ।

९.    यसमा न्याय सेवा आयोगको बढुवा बदर गरी सो पदमा बढुवाको लागि निवेदकलाई सिफारिस गरी पाउँ भनी निवेदकले दिनु भएको रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयलाई किन र कुन कारणले विपक्षी बनाइएको हो ? सो कुरा रिट निवेदनको कुनै प्रकरणबाट खुल्न आएको नदेखिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९४ को उपधारा (१) ले श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति सरुवा, बढुवा गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१ बमोजिम कुन पदमा के कस्तो योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र सो बमोजिम सिफारिस गर्ने कुरा न्याय सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले उपयुक्त बिज्ञापनको सम्बन्धमा पनि सोही बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाको अवलम्वन गरी नेपाल न्याय सेवा न्याय समूको राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोरा समेतको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१०.    रिट निवेदनमा उल्लेखित पदको बढुवा र उजुरी सुन्ने सम्बन्धी कार्य यस आयोगबाट हुने नभई न्याय सेवा आयोगबाट कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको, सो बमोजिम उक्त पदको बढुवा र सो उपर उजुरी सुन्ने सम्बन्धी कार्य न्याय सेवा आयोगबाट भएको भन्ने कुरालाई रिट निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गरेको र यस अयोगको कुनै पनि काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पुगेको अबस्था नहुँदा विनाआधार यस आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । साथै अस्थायी नोकरी जोडी बढुवाको उम्मेदवार कायम गर्ने परिपाटी रहेको भनी यस आयोगबाट लेखिई गएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा उक्त विषयमा न्याय सेवा आयोगको मिति २०५७।१२।३ को पत्रबाट यस आयोग समक्ष सोधनी गरिएकोमा नि.से.नि., २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को देहाय खण्ड (क) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा स्थाई नोकरी अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका तर उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा समेत बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि मानी उम्मेदवार कायम गर्ने व्यवस्था रहेको व्यहोरा खुलाई मिति २०५७।१२।१४ मा जवाफ पठाइएको हो । यसरी कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सम्भव्य उम्मेदवार कायम गर्ने व्यवस्था रहेको भनी यस आयोगबाट पठाइएको जवाफ कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको लोक सेवा आयोग केन्दीय कार्यालय कमलपोखरीको लिखित जवाफ ।

११.    निजामती सेवा ऐनको दफा २१ र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७५, ७६ मा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको एक श्रेणी मुनीको पदमा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसरी नै निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३(१)क बमोजिम रा.प.द्धितीय श्रेणीमा बढुवा हुन अस्थाई सेवा अवधि को ६६ प्रतिशत गणना हुने प्रावधान छ र नियम १२३(३) को कानूनी प्रावधान समेतलाई हेर्दा विपक्षीको रिट आधारहिन देखिन्छ । यसरी जेष्ठता गणना गर्दा ५ वर्ष पूरा भई सकेकोको व्यक्तिलाई सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउन निजामती सेवा ऐनको दफा २१ को १ख२ र २४(ख) ले पनि रोकेको देखिदैन । सोही नियमको १२३(१)क ले बढुवा प्रयोजनको लागि जेष्ठता गणना गर्ने प्रावधानमा स्थाई सेवा अवधि भन्ने उल्लेख नभएकोले रिट निवेदकका जिकिरहरु आधार दिन देखिन्छन । अतः यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीबाट विपक्षीको मौलिक हकहरु तथा कानूनी हकहरु हनन नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१२.   निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम १ को खण्ड(क) बमोजिम ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा मात्र पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा सोही नियमावलीको नियम ७५ र ७६ मा उल्लेख भए बमोजिम “न्यूनतम सेवा अवधि” पूरा भएको भन्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय, परामर्शको लिंदा “निजमती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को देहायको खण्ड(क) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा स्थाई नोकरी अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका तर उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा समेत बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानी उम्मेदवार कायम गर्ने” गरेको भनी लोक सेवा आयोगको मिति २०५७।१२।१४ को पत्रबाट राय परामर्श प्राप्त भएको र निजामती किताब खानाबाट नोकरी जोडेको भए निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ बमोजिम अस्थाई काम गरी सो वापत जोडिएको नोकरीबाट पाँच वर्षको सेवा अवधि पुरा हुनेको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानिने भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन नियम परामर्श शाखाबाट मिति २०५७।१२।१७ मा लेखि आएअनुरुप निजामती किताव खानाबाट अस्थाई नोकरी जोडी दरखास्त पर्न आएको समेतलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(१)(क) बमोजिम उक्त २०५७।५।३ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार मानी मिति २०५९।३।१७ मा गोरखापत्रमा बढुवाको नतिजाको सूचना समेत प्रकाशित भएको र उक्त प्रकाशित सूचनामा योग्यताक्रमको पाँचौ (अन्तिम) मा रहेका श्री नहकूल सुवेदीले प्राप्त गरेको न्यूनतम प्राप्ताङ्क ७०.२२३ भन्दा पनि रिट निवेदकले न्यून अंक प्राप्त गरेको हुँदा निवेदकको नाम बढुवाको लागि सिफारिस सूचीमा समावेश हुन नसकेको हो । बढुवा सिफारिसमा परेका पाँचै जना उम्मेदवारहरुले एक वर्ष भन्दा बढी अवधि रा.प.तृतीय श्रेणीमा अस्थाई सेवा गरेको देखिएको र निजहरुको उल्लेखित सेवा अवधिको ६६ प्रतिशत सेवा अवधि स्थाई सेवामा जोड्दा निजहरुको बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पाँच वर्षको सेवा अवधि पुगेको देखिएको साथै अस्थाई रुपमा काम गरे वापतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत अंक गणना नभई प्रचलित ऐनकै आधारमा स्थाई सेवामा नियुक्ति पाएपछिको दामासाहीकै आधारमा ५ वर्षकै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारबाट अंक प्रदान गरी बढुवा गरिएकोमा उक्त बढुवाको काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक हक एवं कानूनी हकमा न्याय सेवा आयोगको निर्णयबाट कुनै बाधा नपुगेकोले रिट निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

१३.   नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी न्याय सेवा आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले निवेदकले विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरुको अस्थाई सेवा अवधि स्थाई सेवा अवधिमा जोड्दा विज्ञापन भएको समयसम्ममा पाँच वर्ष पुगी सकेको देखिएको र त्यस्तो अस्थाई सेवा समेत स्थाई सेवामा जोडी पाँच वर्ष पुगेमा त्यस्तो व्यक्ति बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने लोक सेवा आयोग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रबाट समेत खुल्न आएको र सो को परिधिभित्र रहेका व्यक्तिहरुको हकमा मात्र न्याय सेवा आयोगले बढुवा सिफासि तथा पदस्थापना गरेको साथै बढुवाको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता पनि निवेदकको रहे भएको नदेखिएको र रिट निवेदन जारी भएमा जुन व्यक्तिहरुको हकमा असर पर्न जाने हो सो व्यक्तिहरुको हकमा नै लिखित जवाफ समेत नमागिएको स्थितिमा रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहेकोले खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गनुभयो । 

१४.   यसमा निवेदन मांग बमोजिम रिट जारी हुन सक्छ सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा– गोरखापत्रमा मिति २०५७।५।३ मा प्रकाशित न्याय सेवा आयोगको सूचना नं.३।०५७ मा रा.प.द्धितीय श्रेणीको बढुवाको लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम म निवेदक सम्भाव्य उम्मेदवार भई उक्त पदमा दरखास्त दिएकोमा उक्त बढुवा सूचीमा मेरो नाम समेत सिफारिस हुनुपर्नेमा ५ वर्ष स्थाई सेवा अवधि नपुगको विपक्षीहरुको हकमा अस्थाई सेवा अवधि जोडी निजहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिस तथा पदस्थापना समेत गर्ने गरेको विपक्षी न्याय सेवा आयोग समेतको काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदक कानून बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले मलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरी नियुक्ति तथा पदस्थापना समेत गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको पाईयो । 

१५.   विपक्षीहरुमध्ये कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमहरु २०५१ बमोजिम कुन पदमा के कस्तो योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र सो बमोजिम सिफारिस गर्ने कुरा न्याय सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकोले उपयुक्त विज्ञापनको सम्वन्धमा पनि सोही बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाको अवलम्वन गरी बढुवाको लागि सिफारिस गरेको भन्ने लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको पाईन्छ भने विपक्षी मध्येको लोक सेवा आयोग नि.से.नि.२०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को देहाय खण्ड(क) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा स्थाई नोकरी अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका तर उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा ५ वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा समेत बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि मानी उम्मेदवार कायम गर्ने परिपाटी रहेको भनी लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षी मध्येको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३(१)क बमोजिम रा.प.द्धीतीय श्रेणीमा बढुवा हुन अस्थाई सेवा अवधिको ६६ प्रतिशत गणना हुने प्रावधान रहेको र यसरी जेष्ठता गणना गर्दा ५ वर्ष पूरा भईसकेको व्यक्तिलाई सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउन निजामती सेवा ऐनको दफा २१ को १ख२ र २४(ख) ले पनि रोकेको देखिदैन । सोही नियमको १२३ (१)क ले बढुवा प्रयोजनको लागि जेष्ठता गणना गर्ने प्रावधानमा स्थाई सेवा अवधि भन्ने उल्लेख नभएकोले रिट निवेदकको जिकिरहरु आधारहिन देखिएको भनी लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ ।

१६.    त्यस्तै विपक्षी मध्येको न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र संचालनका सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायका रुपमा काम गर्नै लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय परामर्श लिई उक्त निकायहरुबाट लेखी आए अनुरुप नै निजामती कितावखानाबाट अस्थाई सेवा अवधि स्थाई सेवा अवधिमा जोडी ५ वर्ष पुगेको व्यक्तिहरुको हकमा मात्र बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार मानी दरखास्त लिई बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको हो भन्ने समेतको लिखित जवाफ भएको देखियो । यि निवेदकले पाँच वर्ष स्थाई सेवा अवधि नपुगेको हकमा अस्थाई सेवा अवधि समेत जोडी बढुवा गरेको भनी लिइएको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र संचालन सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गर्ने लोक सेवा आयोगको च.नं.३१८४ मिति २०५७।१२।१४ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं. ६(स.व.) २०५७।५८–१३ मिति २०५७।१२।१७ को पत्रको मिसिल संलग्न रहेको प्रमाणित प्रतलिपि हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को देहाय खण्ड (क) मा भएको व्यवस्थाको आधारमा स्थाई नोकरी अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका तर उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार ६६ प्रतिशत अस्थाई नोकरी जोड्दा पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा  समेत बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानी उम्मेदवार कायम गर्ने परिपाटी रहेको भन्ने लोक सेवा आयोगको पत्र र निजामती कितावखानाबाट नोकरी जोडेको भए निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ बमेजिम अस्थाई काम गरी सो वापत जोडिएको नोकरीबाट पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा हुनेको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको मानिने भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रबाट खुल्न आएको देखिंदा निवेदकले लिएको उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । त्यस्तै निवेदकले उठाएको सर्वोच्च अदालतको नि.नं.६६६४ मिति २०५५।५।२४ को प्रतिपादित नजिरको जहाँसम्म प्रसङ्ग छ सो नजिर अस्थाई पदमा रही सेवा गरे वापत भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अवधिको अंक गणना गर्न नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।

१७.   यसका अतिरिक्त निवेदक समेतले उक्त बढुवाको लागि दरखास्त दिएकोमा योग्यताक्रमको पाँचौ (अन्तिम) मा रहेका श्री नहकूल सुवेदीले प्राप्त गरेको न्यूनतम प्राप्ताङ्क ७०.२२३ भन्दा पनि निज निवेदकले न्यून अंक प्राप्त गरेको भन्ने न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ समेतबाट देखिएको साथै विपक्षी बनाइएका भनिएका प्रकाश खरेल, कृष्णराम कोइराला, स्वीकृति पराजुली, काजी वहादुर राई, नहकूल सुवेदी समेतका हकमा लिखित जवाफ माग नगर्ने भनी एकल इजलासबाट आदेश भएको देखियो । यसरी प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने व्यक्तिहरुको हकमा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित गई निवेदन मांग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने अबस्था देखिन आएन । तसर्थ, विपक्षी न्याय सेवा आयोग समेतको सिफारिस निर्णय तथा तत्सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटी रहेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.हरिजंग सिजापती

 

इति सम्बत् २०६२ साल श्रावण १८ गते रोज ३ शुभम्––––––