निर्णय नं. ४०८० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०८०     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १५०५

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।३०।५ मा

निवेदक      : रा.वा.बैंक नेपालगंज शाखाका लेखा अधिकृत निर्मलप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति रा.वा.बैंक के. का.समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    नियमावलीलाई संशोधन गर्दा जुन तरीका एवं कार्यविधि अपनाई मूल नियमावली बन्यो सोही तरीका एवं कार्यविधि अपनाई संशोधन हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(२)   वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ मा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्तले स्वतः निष्कृय तुल्याउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला र विद्वान अधिवक्ता श्री सुरथबहादुर       राउत

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदकलाई विपक्षी रा.वा. बैंकले ०४४।२।२३ को निर्णयले सेवाबाट अवकाश दिएकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दर्ता गरेको रिटनिवेदन यस अदालतबाट २०४५।६।१६ गते निर्णय बदर भएकोले विपक्षी कार्यालयमा हाजिर भई रा.वा. बैंक कर्मचारी शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १७ र ७२ बमोजिम तलब भत्ता र ग्रेड वृद्धि समेत पाउन निवेदन दिएकोमा रा.वा. बैंक शाखा कार्यालय नेपालगंजले ०४६।२।१८ गते लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, ०४३ लाई श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको ०४३।४।८ को पत्रानुसार लागू गर्ने भनी निर्णय भएकोले उक्त सिद्धान्तसंग बाझिएको नियमहरु स्वतः निस्कृय भएकोले रा.बा.बै. कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, ०४३ को परिच्छेद ३, को नियम १७ स्वतः निष्कृय भएकोले उक्त मिति पश्चात यस नियम अन्तर्गत तलब भत्ता दावी गर्न नपाउने देखिएकोले ०४४।२।२३ देखिको तलब भत्ता नदिने भनी यस बैंकको संचालक समितिको ०४५।११।११ मा निर्णय भएकोले सोही निर्णय बमोजिम उक्त अवधिको तलब भत्ता नपाउने बिदाको हकमा कर्मचारी नियमावलीको नियम ७२ बमोजिम ०४४।२।२३ देखिको कुनै पनि सुविधा नपाउने भएकोले उक्त अवधिको बिदा संचित नहुने हुँदा उक्त अवधि भन्दा अगाडिको संचित बिदा मात्र पाउने उल्लेख रहेछ ।

३.    निवेदकलाई ०४४।२।२३ मा अवकाश दिएको निर्णय स.अ. को ०४५।६।१७ को निर्णयले बदर भई निवेदक बहाली भएपछि रा.वा.बैं. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १७ बमोजिम तलब भत्ता ग्रेड पाउने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । विपक्षी निकायले लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, ०४३ लागू भएपछि नियम १७ स्वतः निस्कृय देखिएको भनी निर्णय गरेको छ । सामान्य सिद्धान्त मार्ग दर्शन मात्र हो । संस्थानको नियमावली र सामान्य सिद्धान्त मध्ये संस्थान ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली नै लागू हुने भन्ने कुरा ने.का.प. ०४०, पृ. ७९९ मा सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । नियम ७२ च.नं. ८४ मिति २०४५।७।१५ को पत्रले मात्र संशोधन भएको छ सो भन्दा अघि नियमावली संशोधन भएको छैन । भूतलक्षित असर हुने गरी नियमावली संशोधन गर्न र त्यसलाई स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयले मिल्दैन । नियम ७२ संशोधन भए पनि नियम १७ आजसम्म संशोधन भएको छैन । नोकरीबाट अवकाश दिने निर्णय बदर भई पुनः बहाल भएपछि तलब भत्ता नदिने निर्णय रा.वा.बैं. कर्मचारी नियमावली २०४३ को नियम १७ को विपरीत छ । तलब भत्ता ग्रेड नदिने गरी गरेको निर्णयले निवेदकको कानुनी हक र नेपालको संविधानको धारा १०।१।११(२)(ङ) धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा असर परेकोले धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०४६।२।१८ को पत्रमा उल्लेख भएको ०४५।११।११ को निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    सम्मानीत अदालतको मिति २०४५।६।१६ को फैसला बमोजिम विपक्षी निर्मलप्रसादलाई पुनः बहाली गरिएको र बहाली पश्चात ०४४।२।२३ देखिको सुविधा विपक्षीले माग गरेकोमा लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, ०४३ लाई श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति ०४३।४।८ को पत्रानुसार लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएकोले उक्त सिद्धान्तसंग बाझिएका नियमहरु, नियम १७ समेत स्वतः निष्कृय भएकोले तलब भत्ता दावी गर्न नपाउने देखिएकोले ०४४।२।२३ देखिको तलब भत्ता नदिने भनी यस बैंकको संचालक समितिको मिति २०४५।११।११ मा निर्णय गरी ०४६।२।१८ मा जानकारी दिइएको हो ।

६.    लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, ०४३ बमोजिम गर्नु भन्ने भएबाट ०४३।११।२० मा नियम ७२ समेत संशोधन भएको छ । संचालक समितिले गरेको निर्णयले भूतलक्षित असर परेको नहुँदा विपक्षीको हकाधिकारमा असर नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रा.वा. बैं. शाखा कार्यालय नेपालगंजको प्रबन्धकको र सोही मिलानको रा.वा. बैंक केन्द्रीय कार्यालयको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

७.    सम्मानीत अदालतको मिति २०४५।६।१६ को फैसला बमोजिम विपक्षी निर्मलप्रसादलाई पुनः बहाली भएपछि ०४४।२।२३ देखिको सुविधा पाउने नपाउने सम्बन्धमा लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्त, ०४३ संग बाझिएको नियमहरु स्वतः निष्कृय भई रा.वा. बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को परिच्छेद ३ को नियम १७ स्वतः निष्कृय भएकोले विपक्षीले तलब भत्ता नपाउने भनी ०४५।११।११ मा संचालक समितिले निर्णय गरी ०४६।२।१८ मा जानकारी दिएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले तलब भत्ताको दावी गर्नु कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकोले निजको हक अधिकारमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले मेरो पक्षलाई प्रत्यर्थी वाणिज्य बैंकले सेवाबाट अवकाश दिएको सम्मानीत अदालतबाट मिति ०४५।६।१६ को निर्णय अनुसार पुनः बहाल भई वाणिज्य बैंक नियमावलीको नियम १७ बमोजिम तलब भत्ता माग गरेकोमा लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, २०४३ ले उक्त नियम निष्कृय भइसकेको भनी तलब भत्ता नदिने निर्णय गरियो । साविक वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ५१ बमोजिम नियम बन्नु पर्छ र उक्त नियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंक नियमावलीको नियम ७२ संशोधन गर्न पनि उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्छ तर संचालक समितिले तैयार गरेको नियमावली लागू हुन्छ भनिएको छ । जुन श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएको छैन, नियम र सामान्य सिद्धान्त बहाल रहेको अवस्थामा नियम संशोधन नभएसम्म नियम नै कायम रहन्छ भन्ने नजीर फुलबेञ्चबाट रि.नं. ३६०० मिति ०४५ को ने.का.प. मा प्रकाशित भएको छ । यसकारण मेरो पक्षले तलब भत्ताको सुविधा पाउने हुँदा विपक्षीको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले निवेदकले जुन दफा अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्ने माग गर्नु भएको छ । उक्त दफा नै संशोधन भइसकेको र लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने भइसकेको तथा उक्त सामान्य सिद्धान्तमा तलब भत्ता पाउने व्यवस्था नै नभएकोले निवेदक त्यो सुविधा पाउने होइन त्यस कारण रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुरथबहादुर राउतले निवेदकलाई तलब भत्ता दिने व्यवस्था वाणिज्य बैंक नियमावलीको नियम ७२ ले गरेको तर उक्त नियम ०४३।११।२० मा संशोधन भइसकेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम तलब भत्ता पाउने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ०४४।२।२३ को निर्णयले सेवाबाट अवकाश दिएकोले मेरो रिटनिवेदन पर्दा ०४५।६।१६ मा उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई विपक्षी कार्यालयमा हाजिर भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १७ र ७२ बमोजिम तलब भत्ता र ग्रेड बृद्धि समेत पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा विपक्षी शाखा कार्यालय नेपालगंजले २०४६।२।१८ गते लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लाई श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०४३।४।८ को पत्रानुसार लागू गर्ने भनी निर्णय भएकोले उक्त सिद्धान्तसंग वाणिज्य बैंकका नियमहरु स्वतः निष्कृय भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को परिच्छेद ३ को नियम १७ स्वतः निष्कृय भएकोले उक्त मिति पश्चात यस नियम अन्तर्गत तलब भत्ता दावी गर्न नपाउने देखिएकोले २०४४।२।२३ गते देखिको तलब भत्ता नदिने भनी बैंकको संचालक समितिले ०४५।११।११ मा निर्णय गर्‍यो । लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त मार्ग दर्शन मात्र हो, संस्थानको नियमावली र सामान्य सिद्धान्त मध्ये ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली मान्य हुने हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावलीको नियम १७ र नियम ७२ आजसम्म संशोधन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नोकरीबाट अवकाश दिने निर्णय बदर भई पुनः बहाल भएपछि तलब भत्ता नदिने निर्णय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४३ को नियम ७२ को विपरीत भई बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । लो.से.आ. सामान्य सिद्धान्त, ०४३ लाई श्री ५ को सरकारले ०४३।४।८ को पत्रानुसार लागू गर्ने भन्ने भनी निर्णय प्राप्त भएकोले उक्त सिद्धान्तसंग बाझिएको नियमहरु स्वतः निष्कृय भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को परिच्छेद ३ को नियम स्वतः निष्कृय भएको उक्त मिति पश्चात तलब भत्ता दावी गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगंजको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

११.    वाणिज्य बैंक ऐन, २०३४ को दफा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ बनेको पाइन्छ । नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, ०४३ प्राप्त भएकै होला, उक्त सिद्धान्त बमोजिम गर्नु गराउन अनुरोध छ भनी अर्थ मन्त्रालयले ०४३।४।८ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखेको पाइन्छ । उक्त पत्रलाई हेर्दा श्री ५ को सरकारको निर्णय भन्ने नदेखिनुको साथै सामान्य सिद्धान्त बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने भएकोले सो सामान्य सिद्धान्त बमोजिम गर्न कानुनको कार्यविधि पुर्‍याउन आवश्यक छ । के कसरी नियम बन्न सक्छ सो कुरा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३४ को दफा ५१ मा उल्लेख भएको छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३४ को दफा ५१ अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को नियम १७ संशोधन भएको देखिन्न । त्यसरी संशोधन भएको छ भन्ने कुरा लिखितजवाफबाट देखिन्न । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ लाई संशोधन गर्दा जुन तरीका एवं कार्यविधि अपनाई उक्त मूल नियमावली बन्यो सोही तरीका एवं कार्यविधि अपनाई उक्त नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्छ तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ नियम संशोधन गरिने कार्यविधि अपनाई संशोधन भएको पाइँदैन । वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ मा रहेको नियम १७ र ७२ नियमावलीमा कायम छ । वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ मा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्तले स्वतः निष्कृय तुल्याउन सक्दैन । उक्त सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को नियम १–३ मा नै सामान्य सिद्धान्तमा भएको व्यवस्थाहरु संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ मा समावेश गर्नु पर्ने भन्ने अनिवार्यता लगाएको पाइन्छ । सो अनुसार वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ मा संशोधन भई उक्त नियमावलीमा उक्त सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को व्यवस्था समावेश हुनु पर्नेमा सो भएको नदेखिँदा तलब भत्ता दिन नमिल्ने भन्ने विपक्षी बैंकको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा २०४६।२।१८ को पत्रमा उल्लेख भएको २०४५।११।११ को निर्णय, तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम जो दिनु पर्ने तलब भत्ता समेत दिनु भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगंज समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र ३० गते रोज ५ शुभम् ।