निर्णय नं. ४०८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४०८१     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२८६

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।३०।५ मा

निवेदक      : जि.झापा पाँचगाछी गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने भोगेन्द्र ताजपुरीया

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय चन्द्रगढी झापासमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    जिल्ला कार्यालयलाई कानुन बमोजिम स¬ट्टापट्टा भएको जग्गाको कानुन बमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्नमा कानुनले रोक्का राख्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक नेपालको नागरिक हुँदा सम्पत्ति बेचबिखन गर्न तथा भोग गर्न स्वतन्त्र छु । निवेदकले विपक्षी नं. ४ को निजको नाउँमा दर्ता रहेको जि.झापा चन्द्रगढी गा.पं. वार्ड नं. ८ को कि.नं. ७९३ र ७९५ को क्रमशः ज.वि. ०–१–११२ र ०–०–१८१२ जग्गा म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको पाँचगाछी गा.पं. वार्ड नं. ८ को कि.नं. १३६ र १३७ जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कुरा भई रजिष्ट्रेशनको १८ नं. बमोजिम सप्तरी मा.पो.का. बाट ०४५।८।१५ मा सट्टापट्टाको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको छ ।

३.    जग्गा पजनीको २(क) तथा रजिष्ट्रेशनको ३२(क) बमोजिम जहिले सुकै पनि दाखिल खारेज गर्ने हक निवेदकमा सुरक्षित छ । मिति २०४५।१२।३ मा झापा मा.पो.का. मा दाखिल खारेज गर्नलाई श्रेस्ता हेर्दा विपक्षी नं. १ र २ ले ०४५।९।२१ मा गैरकानुनी पत्र लेखी सोही पत्रको आधारमा विपक्षी नं. ३ ले रोक्का राखेको रहेछ । दाखिल खारेज गरिदिनु होस भन्दा दा.खा. गर्न मिल्दैन भनी जवाफ दिई रोक्का राखेको पत्रको नक्कलसम्म लिन दिइयो । सो जग्गा रोक्का राख्न पाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई कुनै पनि कानुनले दिएको छैन ।

४.    विपक्षी नं. ४ बाट मिति ०४५।८।१५ मा सट्टापट्टाको लिखत पास गरी लिएको जग्गा विपक्षी नं. १ का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतको मिति २०४५।९।२१ को रोक्कापत्रको आधारमा विपक्षी नं. ३ ले गरेको कार्यले वञ्चित गरेको निवेदकको हक, नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणको वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी रोक्का राखेको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर प्रचलन गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    जि.का. झापाबाट दा.खा. गर्ने जग्गा रोक्का रहेको देखिँदा फुकुवा भई नआएसम्म दा.खा. गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मा.पो.का. झापाको लिखितजवाफ ।

७.    जुरोपानी गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने तोरणप्रसाद ताजपुरीयाले ०४४।६।२७ मा यस कार्यालयमा निवेदन दिएकोले अशान्ति हुने सम्भावना भएकोले निवेदक नाबालक हुँदाको अवस्थाको जग्गा हो होइन बुझी मिलेसम्म मिलाई दिने उद्देश्यबाट उक्त जग्गा रोक्का राखिदिन झापा मा.पो.का. मा पत्र लेखी प्रहरीमा पत्र पठाएको अवस्थामा फागुलाल ताजपुरीयाले भोगेन्द्र ताजपुरीयासंग साँठगाँठ गरी सट्टापट्टा पारित गरेकोले तोरणप्रसादले ०४५।१०।२३ मा मेरो जग्गा फिर्ता दिलाई पाउँ भनी पुनः निवेदन दिएकोले मेल मिलाप गराई दिने उद्देश्यले प्रहरी पठाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराउन लगाएकोमा फागुलालले निषेधाज्ञा मुद्दा ०४५।१२।७ मा मेची अञ्चल अदालतमा दायर गरेकोले कारवाही चलिरहेको छ । निवेदक नाबालक भएका अवस्थाको सम्पत्ति हिनामिना हुन गर्न नपाओस भन्ने उद्देश्यले स्था.प्र.ऐन, २०२८ अनुसार रोक्का राखिएको हो । निवेदकको कुनै हकमा आघात नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.का. झापा र सोही कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

८.    फागुलाल ताजपुरीयाले म्याद बुझी लिई लिखितजवाफ नफिराएको ।

९.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउतले जग्गा फागुलालको नाउँको भएको र सो जग्गा अरुको भए निज उपर नालिश गरी हक कायम गर्नु पर्ने हो । त्यसरी हक कायम तर्फ नआई वरिष्ठ अधिकृतले रोक्का राख्न पाउने कानुनी अधिकार निजलाई छैन । अतः उक्त आदेश अनधिकृत भएकोले ०४५।९।२१ को जग्गा रोक्का आदेश बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले मामाको नाउँमा आमाले राखेको सम्पत्ति बेच्न लागेकोले रोक्का राख्न लगाएको र हाल उक्त सम्पत्तिको लागि कुरा चलिरहेको रोक्का राखेको ठीकै छ । निवेदकको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक भोगेन्द्र ताजपुरीयाले फागुलाल ताजपुरीयासंग २०४५।८।१५ मा कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेशन पास गरी जग्गा सट्टापट्टा गरेकोमा विवाद छैन । उक्त सट्टापट्टाको लिखत बमोजिम जग्गा नामसारी गर्न कानुनले निवेदकलाई हक प्रदान गरेको छैन भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफबाट देखिन्न । उक्त सट्टापट्टा बमोजिम फागुलाल ताजपुरीयाको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ७९३ र ७९५ यस कार्यालयको आदेश नहुन्जेलसम्म रोक्का राखी दिनु भनी जिल्ला कार्यालय झापाले २०४५।९।२१ मा मालपोत कार्यालय झापामा पत्र लेखे अनुसार उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा नआएसम्म दाखिल खारेज गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । झापा जिल्ला कार्यालयलाई कानुन बमोजिम सट्टापट्टा भएको जग्गाको कानुन बमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्नमा कानुनले रोक्का राख्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्न । त्यसरी रोक्का राख्न पाउने कानुनले मलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भनी कुनै कानुनी प्रावधान समेत विपक्षी जिल्ला कार्यालय झापाले देखाउन सकेको पाइन्न । यस्तो अवस्थामा जिल्ला कार्यालय झापाले २०४५।९।२१ मा रोक्का राखेको आदेश अनधिकृत एवं गैरकानुनी देखिन्छ । अतः २०४५।९।२१ को जिल्ला कार्यालय झापाको आदेश र सो बमोजिम रोक्का राखेको सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र ३० गते रोज ५ शुभम् ।