निर्णय नं. ४०८३ - अंश

निर्णय नं. ४०८३     ने.का.प. २०४७      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ९४५

फैसला भएको मिति: २०४७।२।२२।३ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी:  जि.कपिलवस्तु हरनापुर गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने कुदुस मुसलमानसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने हसमती मुसलमाननीसमेत

मुद्दा : अंश

(१)    ७ नं. फाराम भु.सु. ऐनको प्रयोजनको लागि भरिने हो त्यतिकै आधारबाट अंश भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(२)   प्रमाणको अभावमा वादी प्रतिवादीको नाउँमा जग्गा रहेकै नाताबाट अंशबण्डा भएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल

प्रत्यर्थी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

अवलम्बित नजीर : सहबुद अन्सारी मियाँ विरुद्ध प्रतिवादी हमिद अन्सारी मियाँ समेत भएको नि.नं. २०७० को अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादी तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।२।१४ का आदेशले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    तालिकको सुकुर १, हसमुल गफुर १, समसुल १, कुट्टुस १, समेत ५ छोरा भएको कुट्टुसको छोरा सतार, असगर अली भई गफुरको श्रीमती म वादी हसमती, म वादी दोस महम्मद भएको ससुराको अघि नै मृत्यु भइसकेको छोरा स्वास्नी कोही नभएको सुकुरु, हसमुलका हांगाका व्यक्तिहरु अघि नै अंश लिई भिन्न भएको बाँकी हामी वादी प्रतिवादीहरु एकै सगोल सराकतमा बसी आएको आमाको पक्ष लिएको भनी हामीसंग झगडा वाद विवाद भएको खान लाउन नदिई घरबाट निकाला समेत गरेकोमा अंश माग्दा अंश समेत नदिएकोले नालिश दिन आएका छौं । नालेश परेको अघिल्लो दिन सम्मको फाँटवारी लिई सम्पूर्ण सम्पत्ति मध्ये आधी बाबु लोग्ने गफुरको अंश हक मध्ये ३ खण्डको २ खण्ड अंश छुट्याई दिलाई बण्डा गरी पाउँ भन्ने समेत वादीको दावी ।

३.    वादीहरुले देखाएको पुस्तेवारीमा भिन्नता छैन । परिवार सदस्यहरुमा चित्त नदुखोस भनी कुनै जग्गा कसैको नाउँमा र कुनै जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता गराई व्यवहार चलाउँदै आएको म मुख्य भएकोले भाइ छोरा, स्वास्नीलाई बोल्नु भन्दा आफ्नो छोरा र स्वास्नीलाई डाँट फटकार गरी सबैलाई एक सगोलमा राखेकोमा २०४१।६।१ मा वादीहरुलाई डाँटफटकार गरेको कारणबाट वादीहरुले नालिश गरेको हो । कुश, सत्तार मुरत मीम, भानुल्ला अगसर अली समेतका व्यक्ति र अरु व्यक्ति समेत मिली मसँग करकाप गरी कागज गराई लिएको करकाप विषयमा समेत छुट्टै नालेश गरी सकेको गफुर, कदूसको हाँगाको व्यक्ति सगोल सराकत बसी आएकै हुँदा वादी सगोलमा नबसी अंश लिई भिन्न बस्न चाहन्छन भने मेरो कुनै विरोध छैन भन्ने समेत प्र.गफुर मुसलमानको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    वादीहरुको फिरादमा लेखिए बमोजिम यी वादीहरुको सगोल सराकतमा बस्नु भएको होइन । २०४१।२।१ गते झगडा भएको होइन । खान लाउन बन्द गरी घरबाट निकाला गरेको होइन । वादीको समस्त दावा झुठ्ठा हो । सबै दाजुभाइ २००९ साल बैशाख १ गते खानो मानो छुट्टिई आ–आफ्नो अंश भाग लिई छुट्टै व्यवहार गरी आएकोले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा जग्गाको फाँटवारी फाराम र अनिवार्य बचत समेत अलग अलग भएको पछि हाम्रो निजी आर्जनले पटक पटकमा खरीद गरेको जग्गा समेत लिन वादीहरुले झुठ्ठा नालेश गरेका हुन । वादीहरुको बाबु लोग्ने गफुरले म अगसर अलिबाट मोल रु. २५०००। बुझी बिगहा १–१–२ जग्गाको २०३३।७।७।७ मा घरसारमा राजीनामा पारित नभई जग्गा भोग गर्न नपाएकोले २०४१।२।५ गते थैली साँवा ब्याज समेत माग्दा नदिएकोले गफुर मुसलमान उपर म अगसर अलीले लेनदेन मुद्दाको नालेश दिएको । सो थैली तिर्न बुझाउन नपरोस भन्ने चलाखीले आफ्नी श्रीमती र छोराबाट मिलेमतो गरी झुठ्ठा नालिस दिएका हुन् भन्ने समेत कुटुस मुसलमान समेतको प्रचिउत्तर जिकिर ।

५.    वादी प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।

६.    वादी प्रतिवादीहरुबाट बण्डा गर्नु पर्ने श्री सम्पत्तिको फाँटवारी दाखिल भई मिसिल सामेल रहेको ।

७.    प्र.गफुर र कुट्टुसको २ अंशपछि अरु वादी प्रतिवादीको अंश हुने भई ८ जनाबाट अंश हुन पर्ने चल अचल फाँटवारी मागिए अनुसार पेश भएको फाँटवारीमा प्रमाण ऐनको दफा ६ को (क) अनुसार बण्डा हुनु पर्ने अवस्था देखिनाले उक्त गफुर कुट्टुसबाट पेश भएको फाँटवारीबाट २ जनाको २ अंश लागी गफुरको अंशबाट ३ खण्डको २ खण्ड वादीहरुले अंश पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०४२।२।२१ को शुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको फैसला ।

८.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भनी वादी हसमती मुसलमाननी, दोस महमद मुसलमानको र प्रतिवादी गफुर मुसलमानको र कुट्टुस मुसलमान, असगर अली मुसलमान, सतार मुसलमान समेतको लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा परेको छुट्टा छुट्टै पुनरावेदनपत्र ।

९.    प्रतिवादी कुट्टुस र निजको छोरा प्र.सत्तार मुसलमानबाट अंश पाउँ भन्ने वादी दावा पुग्न नसक्ने भई शुरु फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने लुम्बिनी अञ्चल अदालतको फैसला ।

१०.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको दोष मुसलमान समेतको प.क्षे.अ. मा पर्न आएको निवेदन ।

११.    यसमा वादी अगसर अली प्रतिवादी गफुर मुसलमान भई चलेको लेनदेन मुद्दा दे.पु.नं. ३५६ यस मुद्दाको लगाउ मुद्दा भएको देखिएकोले सो मुद्दा र अन्य लगाउको करकाप र जालसाजी मुद्दा समेतको पुनरावेदन प.क्षे.अ. मा दायर रहेको देखिएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) को खण्ड १(क) को प्रावधानले लगाउ मुद्दासंग साथै पुनरावेदन लिई कारवाही किनारा गर्नु पर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन लाग्नेमा लुम्बिनी अञ्चल अदालतले यो मुद्दाको पुनरावेदन किनारा गरेको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ । नियमानुसार प्रत्यर्थी समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने प.क्षे.अ. को एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४३।९।१७ गतेको आदेश ।

१२.   वादी प्रतिवादीहरुको बीच अंशबण्डा भई आ–आफ्नो नाउँको अंश दर्ता भोग बिक्री व्यवहार भएको प्रमाण समेत प्रतिवादी पक्षबाट गुजार्न सकेको नदेखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट दावी बमोजिम अंश पाउने गरेको शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ । वादी प्रतिवादीबाट दिइएको तायदाती बमोजिम अंशियारहरुको नाउँको श्रीसम्पत्ति मध्ये निजी आर्जन भनी उल्लेख गरेको तर निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको सबूद प्रमाणबाट नदेखिएको सो सम्पूर्ण समेत बण्डा गरिदिनु पर्नेमा सो नगरेकोसम्म नमिलेको हुँदा सोही हदसम्म शुरु फैसला केही गल्ती भई तायदातीमा देखाएका सम्पूर्ण सम्पत्ति बण्डा हुने ठहर्छ भन्ने समेत प.क्षे.अ. को मिति २०४४।१०।३ को फैसला ।

१३.   व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भएको देखिने प्रमाण छँदा छँदै प्रमाण नभएको भनी फैसला गरेको कानुन विपरीत छ । अंशबण्डाको ३० नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत भएको प.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.सत्तार मुसलमान समेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

१४.   यी वादी प्रतिवादीहरुले ७ नं. फाराम १ नं. लगत अलग अलग भरेको र अलग अलग जग्गा दर्ता रहेको कुट्टुस र सत्तार, असगरले जग्गा आ–आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको कट्टुसले २०२४।८।२७ मा घर जग्गा छोड्न लिने गरी अन्य व्यक्तिसंग मिलापत्र समेत भएको, २०३९।१२।२७ र ०४०।४।१० समेतमा राजीनामा गरी लिएको असगरले ०४०।४।१० मा र वादी दोष मोहम्मदले ०३९।९।२१ र ०४०।३।१ मा राजीनामा गरिलिएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराई गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा अंशबण्डाको ३० नं. र प्रमाण ऐनको दफा ५४ को व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।२।१४ को आदेश ।

१५.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले वादी प्रतिवादीले ७ नं. फाँटवारी बेग्ला बेग्लै भरेका छन् । वादी प्रतिवादीहरुले तेश्रो व्यक्तिबाट जग्गा खरीद गरेको देखिँदा र व्यवहारबाट पनि छुट्टि भिन्न भएकै देखिन्छन । यस्तो अवस्था समेतमा व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टि भिन्न भइसकेका वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा पुनः हुनुपर्ने होइन । वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीकै हुन्छ । तसर्थ क्षेत्रीय अदालतको त्रुटिपूर्ण इन्साफ उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी वादी पक्षतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले २००९ साल बैशाख १ गते वादी प्रतिवादी पक्षहरु बीच अंशबण्डा भएको हो भनिएको पारित लिखत छैन । पारित भएको लिखत हैन भने अंशबण्डाको कागज भई सम्बन्धित जग्गाहरु आफ्नो आफ्नो नाममा नामसारी दा.खा. हुनुपर्छ वा बिक्री व्यवहार हुनुपर्छ । तर उपरोक्त तीनवटै कुरा भएको छैन । यसमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) सान्दर्भिक भई प्रतिवादीले अंश भइसकेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ । ७ नं. फाराम भरेको आधारमा मात्र अंशबण्डा भएको भन्न मिल्दैन । आफ्नो परिवारको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने फाराम हो । नापीमा दर्ता भएको जग्गा पनि अंशबण्डाबाट आएको भन्ने देखिनु पर्छ भन्ने समेत यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको अवस्थामा वादी प्रतिवादी बीच अबण्डा रहेको सम्पत्ति बण्डा भएको छ भन्न मिल्दैन । अतः क्षेत्रीय अदालतबाट अंश पाउने ठहराएको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१६.    प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१७.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी प्रतिवादी अंशियार भएको विवाद देखिन्न । २००९ साल बैशाख १ गते सबै दाजु भाइ मानो छुट्टिई आ–आफ्नो अंश लिई छुट्टि व्यवहार गरी आएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर देखिन्छ ।

१८.   २००९ साल बैशाख १ गते अंशबण्डा भएको लिखत प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको देखिन्न । प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम वादीले अंश पाउनेमा त्यस्तो अंश भइसकेको छ भन्ने जिकिर लिने प्रतिवादीले, त्यस्तो अंश बण्डा भएको सबूद दिनु पर्ने हो तर सो सबूद प्रतिवादीले दिन सकेको देखिन्न । वादी प्रतिवादीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम ७ नं. फाराम भरेकोले वादी प्रतिवादी बीच अंश भएको हो कि भन्नलाई वादीले पुख्र्यौली सम्पत्ति अंशमा पाएको सबूद प्रतिवादीले दिन सकेको पाइन्न । अंशबण्डा पाएको भन्ने प्रतिवादीले यो यो अचल सम्पत्ति अंशबण्डा बमोजिम वादीले आफ्नो आफ्नो नाउँमा दा.खा. नामसारी एवं नापी गरेको छ भन्ने सबूद पनि दिन सकेको देखिन्न । ७ नं. फाराम भू.सु. ऐनको प्रयोजनको लागि भरिने हो त्यत्तिकै आधारबाट अंश भएको भन्न मिल्दैन । यी वादी प्रतिवादीको बीचमा जग्गा राजीनामा एवं लेनदेन भएको देखिन्न । मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३० नं. मा अंशबण्डा गर्दा साक्षी राखी कानुन बमोजिम बण्डा छुट्याई बण्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहिछाप गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्नेमा सो गरी राख्नु पर्छ । सो बमोजिम नभएको बण्डा सदर हुँदैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराइसकेको वा बण्डा बमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टा छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणबाट बण्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन भएको छैन वा बण्डा घटी बढी असल कमसल भयो भन्न पाउँदैन । रजिष्ट्रेशन नभए पनि बण्डा भएको सदर हुन्छ । पाउने अंश भन्दा घटी अंश जिउनी लिएकोमा र अंश छोडपत्र गरेकोमा भने रजिष्ट्रेशन भएको हुनुपर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । अंशबण्डाको ३० नं. अनुसार यी वादी प्रतिवादीको बीच अंशबण्डा भएको छ कि भनी हेर्दा यी वादी प्रतिवादीको बीच बिक्री व्यवहार एवं लेनदेन भएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन्न । घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा भई आफ्नो आफ्नो हिस्सा दाखिल खारेज भएको प्रमाण आउन सकेको छैन । आफ्नो अंश भागमा परेको कुरा दर्शाई त्यस्तो अचल सम्पत्ति जग्गा वादी वा प्रतिवादीले अरु कसैलाई बिक्री गरेको प्रमाण आउन सकेको छैन । पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको आधार हेर्दा उक्त राजीनामा लिखतहरु वादी प्रतिवादीको बीचमा भएको पाइन्न । तेश्रो उन्नाव व्यक्तिसंग भएको उक्त विभिन्न मितिको राजीनामा लिखतहरुबाट वादी प्रतिवादीले आफ्नो अंश भाग हक हिस्साको जग्गा बिक्री गरेको भन्ने बोली परेको कहिं कतै देखिन्न । वादी प्रतिवादीको नाउँमा अलग अलग जग्गा रहेको देखिँदा वादी प्रतिवादीको बीच अंश बण्डा भएको भन्ने पुनरावेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा सगोलमा रहँदा एकै परिवारको विभिन्न सदस्यको नाउँमा जग्गा रहन सक्दछ ति जग्गा पुख्र्यौली हो र उक्त पुख्र्यौली जग्गा अंश बण्डा बमोजिम आफ्नो आफ्नो नाउँमा नामसारी दा.खा. भएको हो प्रमाणको अभावमा वादी प्रतिवादीको नाउँमा जग्गा रहेकै नाताबाट अंशबण्डा भएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । वादी प्रतिवादीको नाउँमा अलग अलग जग्गा दर्ता देखिँदैमा अंशबण्डा भएको अनुमान गर्न मिल्दैन भनी वादी सहबुद अन्सारी मियाँ विरुद्ध प्रतिवादी हमीद अन्सारी मियाँ समेत भएको नि.नं. २०७० को अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “एकाघरसँगका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलका सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अंशबण्डाको ३० नं. आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्दैन । अतः सम्पूर्ण सम्पत्ति बण्डा हुने ठहराएको प.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । कोर्टफी राखी पुनरावेदन गरेको देखिँदा केही गरी रहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ २२ गते रोज ३ शुभम् ।