निर्णय नं. ८६२६ - कालोबजार केही सामाजिक अपराध
ने.का.प. २०६८, अङ्क ०५, निर्णय नं. ८६२६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
संवत् २०६४ सालको २०६४-CR- ०६४४
फैसला मितिः २०६७।११।३०।२
मुद्दाः कालोबजार केही सामाजिक अपराध ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजका मुख्य सञ्चालक जिल्ला झापा भद्रपुर न.पा. ४ बस्ने सुरेशकुमार मित्तल
शुरु निर्णय गर्नेः–
प्र.जि.अ.श्री भोलाप्रसाद शिवाकोटी
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री एकराज आचार्य
मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
§ मुद्दा दर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति लिने कार्यविधि नतोकेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यविधि जिल्ला सरकारी वकीलबाट नै निर्धारण र कार्यान्वयन हुने मान्नुपर्ने ।
§ मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिने अधिकारी र मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने अधिकारी एकै व्यक्ति वा कार्यालयलाई तोकिएको अवस्थामा तथा दुबै कार्यको परिणाम एकै हुने देखिएकाले आफैले आफैंसँग स्वीकृति लिनु पर्छ भन्न नमिल्ने ।
§ मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दाको निर्णयमा मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृति अप्रत्यक्ष रुपमा निहीत (Indirectly Implied) रहेकाले मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिने अधिकारी र मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने अधिकारी एकै व्यक्ति रहेको र मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिने अधिकारीबाट नै मुद्दा दायर भएको अवस्थामा कालो बजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) बमोजिम स्वीकृति नलिएको आधारमा मात्र अभियोग खारेज गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
वादी पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान उपन्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री विश्वप्रकाश सिग्देल, श्री रुद्रप्रसाद पाखरेल, श्री हरेकृष्ण कायस्थ
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६, ९, १४(१), १५(१), २०
फैसला
न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
मिति २०६२।४।२५ गते झापा चन्द्रगढीस्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. बाट उत्पादन भएको पशुपति दि सुपर विल्डर ब्राण्डको NS चिन्ह प्राप्त सिमेन्ट मिति २०६२।३।१ गतेमा उद्योगबाट भरिएको उद्योगले सिलाई गरेको बोरा लिई मिति २०६२।३।५ गतेमा उद्योगको प्रतिनिधिको रोहबरमा शिलबन्द गरी नमूना परीक्षण गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजु काठमाडौ पठाइएकोमा उक्त सिमेन्ट परीक्षण गर्दा गुणस्तरयुक्त नभएको भनी परीक्षण नतिजा प्राप्त भएकोले उक्त उद्योगले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट हो भनी बिक्री वितरण समेत गरेको पाइएकोले उक्त उद्योगलाई कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कारवाहीका लागि पेश गरेको छु भन्ने निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरुम्वाङ्गको प्रतिवेदन ।
मिति २०६२।३।६ च.नं. ९३६ को पत्रबाट गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, बालाजु, काठमाडौँलाई शिलबन्दी भएको भाँडो संख्या २ सिमेन्ट १०/१० के.जी. सांकेतिक संख्या ३९९, ३७७ प्लाष्टिकको भाँडोमा प्याकिङ्ग गरिएको मिति २०६२।३।१ गते नमूना लिएको बस्तुको गुणस्तर परीक्षण गराउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भद्रपुरका निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरुम्वाङ्गको पत्र ।
मिति २०६२।३।५ गते झापा जिल्ला बजार अनुगमन टोलीले मिति २०६२।३।१ गते गुणस्तर परीक्षणको लागि महाशक्ति आयरन स्टोर भद्रपुरबाट गुणस्तर परीक्षणको लागि पशुपति ब्राण्डको मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.द्वारा उत्पादित ५० के.जी. को बोरामा भएको शिलबन्दी अवस्थामा सिमेन्टको बोरा खोली संकेत नं. ३७७ कोड गरी प्लाष्टिकको भाँडामा २ इकाई शिलबन्दी नमूना तयार गरिएको र मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को उद्योग परिसरभित्र कोड गरी पशुपति ब्राण्डको सिमेन्ट २ प्रति शिलबन्दी नमूना तयार गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको परिसरमा अनुगमन टोलीले लिई १/१ प्रति मित्तल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. लाई शिलबन्दी नमूना बुझाएको मुचुल्का ।
मिति २०६२।३।१ गतेमा संयुक्त बजार अनुगमन टोलीद्वारा पशुपति ब्राण्डको मित्तल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.द्वारा उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षणको लागि देहायका व्यक्तिहरूको रोहवरमा भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित महाशक्ति आयरन स्टोरबाट ५० के.जी तौल उल्लेख भएको उत्पादन मिति व्याज नं. उल्लेख नभएको १ बोरा सिमेन्ट संकेत नं. ३७७ कोड गरी नमूना लिएको मुचुल्का ।
मिति २०६२।३।१ गतेमा संयुक्त बजार अनुगमन टोलीद्वारा पशुपति ब्राण्डको सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्नको लागि झापा जिल्ला चन्द्रगढी गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को उद्योग परिसरभित्रको गोदामबाट ५० के.जी. तौल उल्लेख भएको उत्पादन मिति व्याज नं. उल्लेख नभएको १ बोरा सिमेन्ट संकेत नं. ३९९ को नमूना लिएको मुचुल्का ।
मिति २०६२।३।१ गते यस प्रा.लि. को सिमेन्ट कारखानबाट २००० बोरा सिमेन्ट उत्पादन भएको, उक्त सिमेन्ट सम्पूर्ण बिक्री बितरण भईसकेको मूल्यबापत मू.अ.कर र अन्त शुल्क बाहेक रु.५,८०,०००।– कम्पनीले प्राप्त गरेको झापा जिल्ला बजार अनुगमन समितिले भद्रपुर ९ स्थित महाशक्ति आयरन स्टोरबाट बरामद गरेको अनुगमन टोलीले परीक्षणका लागि लगेको सिमेन्ट २०६२।२।१२ गतेमा उत्पादित एवं सोही ब्याच लटको हो भनी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले खुलाई पठाइएको पत्र ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट संकेत नं. ३९९ र ३७७ सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर नेगुण ४९अनुरूप नभएको भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई च.नं. १३८ मिति २०६२।४।२४ गतेको पत्रबाट जानकारी गराएको पत्र ।
मित्तल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट प्रयोग गरिसकेका छौ । उक्त उद्योगका प्रो. सुरेश मित्तलले कमसल सिमेन्ट बनाई बिक्री गरे जस्तो लाग्दैन । निजले कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराधको कसूर गरेकोमा विश्वास छैन भन्ने समेत व्यहोराको रोशन के.सी. लगायतका बस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूको एकै मिलानको मिति २०६२।४।२३ गतेको बस्तुस्थिति मुचुल्का ।
म मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को प्रोडक्शन मेनेजरको कामको जिम्मेवारी लिएको र सो उद्योगको ल्याब टेक्निशियन समेत हुँ । सो उद्योगबाट उत्पादित पशुपति “दि सुपर बिल्डर सिमेन्ट” ले करीव पाँच बर्ष अगाडि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट NS गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरी उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ । सो मापदण्ड अनुसारकै उत्पादन भइरहेको छ । कम गुणस्तर उत्पादन भएको छैन भनी अनुसन्धान अधिकृत प्र.नि. नारायणसिंह ठकुरीसमक्ष भारत यु.पि. बनारस जिल्ला गोविन्दपुर बस्ने मित्तल सिमेन्टका प्रोडक्शन मेनेजर सुनीलकुमार सिंहले गरेको बयान ।
रामबहादुर कुरुम्वाङ्गको प्रतिवेदन पेश भएको र उक्त प्रतिवेदन हेर्दा मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. चन्द्रगढीले न्यून गुणस्तरको सिमेन्टलाई दि सुपर बिल्डर ब्राण्डको NS चिन्ह लगाई उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट हो भनी सर्वसाधारण ग्राहकवर्गलाई झुक्याई बिक्री वितरण गरेको पाइएकोले उक्त उद्योगका डाइरेक्टर सञ्चालकउपर कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसारको कसूरमा मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्राप्त प्रतिवेदन र कागजात पठाई दिनु भन्ने मिति २०६२।४।२५ गतेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश ।
झापा चन्द्रगढी ३ स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले उत्पादन गरेको पशुपति दि सुपर बिल्डर ब्राण्डको सिमेन्ट प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गुणस्तरयुक्त नभएको भनी नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, बालाजुबाट नतिजा प्राप्त भएको हुँदा उक्त उद्योगले पशुपति दि सुपर बिल्डर ब्राण्डको NS चिन्ह प्राप्त सिमेन्ट उत्पादन हुँदा गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गरेको परीक्षणबाट जानकारी हुन आएको र उद्योगबाट अन्य ब्राण्डका सिमेन्ट (पशुपति, प्रिमियम गोल्ड, दुर्गा, सूर्य) उत्पादन गर्न सक्ने भएकोले उद्योग सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नदेखिएको हुँदा हाललाई उक्त उद्योग बन्द गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त उद्योगको प्लाण्ट खुल्ला ठाउँ भई बन्द गर्न कठिनाई भएको हुँदा सो उद्योग बन्द गर्न विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउने, अर्को आदेश नभएसम्म विद्युत र टेलिफोनको लाइन काटिदिने भन्ने २०६२।४।२६ गतेको झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भद्रपुर झापाबाट मिति २०६२।४।२७ गते नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण भद्रपुरलाई टेलिफोन लाइन र विद्युत लाइन काटिदिन भनी लेखेको पत्र ।
मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. चन्द्रगढीबाट उत्पादित दि पशुपति प्रिमियम सिमेन्ट ब्राण्डको सिमेन्ट तपाईका पसलमा छ भनी जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाईको पाथिभरा इलेक्ट्रीकल्स पसलमा रहेको एकसय तीन बोरा सिमेन्ट मौज्दात रहेको देखिएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने भनी मिति २०६२।४।२७ गते गरेको मुचुल्का ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजु, काठमाडौले मिति २०६२।४।३० गते मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. भद्रपुर–४ परीक्षणको सम्बन्धमा त्यहाँको मिति २०६२।४।२८ गतेको पत्रबाट त्यहाँको उत्पादन पशुपति गोल्डको सिमेन्ट परीक्षणका लागि अनुरोध गरिएको सन्दर्भमा यसपूर्व झापा जिल्ला अनुगमन समितिमार्फत प्राप्त हुन आएको त्यहाँको नमूना गुणस्तरहीन भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारवाही प्रक्रिया शुरु गरिएको बुझिएकोले अब उप्रान्त कारवाही अन्तिम किनारा नलागेसम्म नमूना सोही अनुगमन समितिमार्फत् मात्र उपलब्ध गराउनु हुन भनी लेखेको पत्र ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवादी सुरेश मित्तल भन्ने सुरेशकुमार अग्रवालले हाम्रो उद्योगबाट गुणस्तरहिन कुनै सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्रीवितरण समेत हालसम्म गरेको छैन । कमसललाई असल भनी कुनै सिमेन्ट बिक्री वितरण गरिएको छैन । परीक्षण गरेर गुणस्तर सुनिश्चित गरेरमात्र सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । परीक्षण नतिजा विवादास्पद छ पुनः परीक्षण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६२।५।१ गते गरेको बयान ।
झापा चन्द्रगढी ३ स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. बाट उत्पादन भएको पशुपति दि सुपर बिल्डर ब्राण्डको NS चिन्ह प्राप्त सिमेन्ट मिति २०६२।३।१ गतेमा उद्योगबाट भरिएको, उद्योगले सिलाई गरेको बोरा लिई मिति २०६२।३।५ गतेमा उद्योगको प्रतिनिधिको रोहवरमा शिलबन्दी गरी नमूना परीक्षण गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभाग वालाजुमा पठाइएकोमा उक्त सिमेन्ट परीक्षण गर्दा गुणस्तरयुक्त नभएको भनी परीक्षण नतिजा प्राप्त भएकोले उक्त उद्योगले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट हो भनी बिक्री वितरणसमेत गरेको पाईएकोले उक्त उद्योगलाई कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ अन्तर्गत कारवाहीको लागि निरीक्षण अधिकृत रामबहादुर कुरुम्बाङ्गले प्रतिवेदन पेश गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट झापा चन्द्रगढी ३ स्थित मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजले पशुपति दि सुपर बिल्डर नामक सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकोमा उक्त उद्योगले सो नामको सिमेन्ट NS चिन्ह प्राप्त सिमेन्ट हो भनी बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा सो सिमेन्ट परीक्षण गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग काठमाडौमा पठाइएकोमा सो विभागबाट उक्त नामको सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त नभएको भनी नतिजा प्राप्त भएकोले सो उद्योगले असल सामान हो भनी कमसल माल ल्याई बिक्री वितरण गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले उक्त उद्योगको मुख्य सञ्चालक सुरेशकुमार अग्रवाल मित्तलउपर कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, अन्तर्गत मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. ६१८ मिति २०६२।४।२५ गतेको पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा पठाई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको हो । परीक्षणको लागि पठाइएको संकेत ३९९, ३७७ सिमेन्ट गुणस्तरअनुरूप नभएको भन्ने व्यहोराको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण नतिजाबाट खुल्न आएको छ तापनि प्रतिवादीले उक्त सिमेन्ट गुणस्तरहीन नभएको भनी बयान गरे तापनि प्रतिवादी सुरेशकुमार मित्तलले कमसल सिमेन्टलाई असल सिमेन्ट हो भनी झुक्याई मूल्य रु.६,६७,२६०।– बराबरको सिमेन्ट बिक्री वितरण गरी कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसूर अपराध गरेको प्रमाणित भएकोले प्रतिवादी सुरेशकुमार मित्तललाई कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसूर अपराधमा ऐ. ऐनको दफा ६ अनुसार सजाय गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६२।५।१ को अभियोगपत्र ।
प्रतिवादी सुरेशकुमार अग्रवालले अभियोग कसूरमा इन्कारी रही प्राविधिक त्रुटिका कारण परीक्षण नतिजा त्यस्तो देखिएको हो । उत्पादन भएको केही समयपश्चात् सिमेन्टको गुणस्तरमा कमी आउनु स्वभाविक हुन्छ । मैले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त भएको र आफूले आफ्नो उद्योगको प्राविधिकबाट गुणस्तर जाँच गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरेको छु । परीक्षण नतिजा विवादास्पद छ । पुनः परीक्षण गरिएमा स्पष्ट हुनेछ भन्ने समेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गरेको मिति २०६२।५।१ को बयान ।
अभियोगमा दावी गरिएको सिमेन्ट उद्योगमा परीक्षण गरी नेगुण अनुसारको भएपछि मात्र बजारमा पठाइने गरिन्छ । यस उद्योगले भारतका प्रतिष्ठित उद्योगबाट उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हुँदा कमसल सिमेन्ट उत्पादन हुँदैन । उद्योगबाट उत्पादित हरेक लटको सिमेन्टको परीक्षण गरिने र नेगुण अनुसारको भएमा मात्र बजारमा पठाइने र कमसलको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छैन । नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट नमूना परीक्षण गर्दा प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्छ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योगका केमिष्ट सुनिलकुमार सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६२।५।२५ मा मित्तल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको पशुपति दि सुपर बिल्डर (O.P.C.) र पशुपति प्रिमियम गोल्ड (P.P.C.) सिमेन्टको नमूना परीक्षण गर्न पठाएकोमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागको च.नं. ३१७८ र २८० को पत्रबाट उक्त नमूनाअनुसारको सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाले मिति २०६२।५।३० मा लेखेको पत्र ।
आदेशानुसार वादी प्रतिवादी दुबै पक्षका साक्षीको बकपत्र भई मिसिल संलग्न रहको ।
आदेशानुसार शुनिलकुमार सिंह प्रतिवादीका साक्षी देबेन्द्र आचार्य, छत्रप्रसाद अधिकारी, बस्तुस्थितिका मानिस सुरज निरौला, प्रतिबेदक रामबहादुर कुरुम्वाङ्ग समेतको बकपत्र भई मिसिल संलग्न रहेको । अनुगमन टोलीका सदस्य सचिव तथा निरीक्षक अधिकृत रामबहादुर कुरुम्बाङ्गले आफ्नो बकपत्रमा स्पष्टसँग नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग गुणस्तर परीक्षण गर्ने एक आधिकारिक निकाय भएको र सो निकायबाट कानूनी रीत पुर्याई गरिएको परीक्षणलाई शंका उठाई रहनु पर्ने आधार कारण छैन एकपटक आधिकारिक निकायबाट गरिएको परीक्षणमा शंका उठाई बारम्बार परीक्षण गर्नु हुँदैन, उक्त ब्राण्डको सिमेन्ट परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए झै गुणस्तरहीन रहेको छ भनी बकपत्र गरेको र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको गुणस्तरयुक्त नभएको भन्ने च.नं. १३८ मिति २०६२।४।२४ गते प्राप्त नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको पत्रबाट समेत देखिंदा अभियोग मागदावीबमोजिम यी प्रतिवादीले अपराध कसूर गरेको ठहर्छ । अभियोग मागदावीतर्फ हेर्दा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसूर ऐ.ऐ. को दफा ६ अनुसार सजाय हुन मागदावी लिएको छ । बिगोको हकमा मागदावी लिएको नदेखिंदा त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन, कसूर गर्दाको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी निज प्रतिवादीलाई रु.११,०००।– जरीवाना हुन्छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको मिति २०६२।११।९ गतेको फैसला ।
सिमेन्टको नमूना परीक्षण गर्ने निकायका परीक्षकलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम उपस्थित नगराई आधिकारिक निकायले गरेको परीक्षण भनी फैसलाले आधार लिनु कानूनले कदापि मिल्दैन भने प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्दा प्र.जि.अ. ज्यूले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ को दफा ९(१) र १४(१) प्रति आँखा चिम्म गर्नुभएको छ । बस्तुत उक्त दफा १४(१) ले प्रस्तुत मुद्दा स्वीकृति विना दायर भएकोमा खारेज हुने अवस्था हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुभएको फैसला बदर गरी कसूरबाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी सुरेशकुमार अग्रवाल मित्तलले पुनरावेदन अदालत इलाममा गरेको पुनरावेदन पत्र ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) को कार्यविधिको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको फैसला विचारणीय देखिंदा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।४।२१ गतेको आदेश ।
बिगोको हकमा अभियोगपत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएको र ऐनको दफा ८(१) ले बिगोबमोजिम वा पच्चीस हजार रुपैंयासम्म जुन बढी हुन्छ सो हदसम्म जरीवाना हुने भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बिगो रु.६,६७,२६०।– लाई दृष्टिगत गरी बिगोको हदसम्म जरीवाना गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग मागदावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत इलाममा परेको मिति २०६३।५।५ गतेको पुनरावेदनपत्र ।
सरकारी वकील कार्यालय इलामको समेत पुनरावेदन पर्नआएको देखिंदा प्रत्यर्थी प्रतिवादी सुरेशकुमार मित्तललाई पुनरावेदन पत्रको नक्कलसहित पेसीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।५।१४ गतेको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्दा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) अनुसार स्वीकृति नलिई दायर गरेको अभियोगपत्र खारेज गर्नुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०६२।११।९ गते पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको फैसला उल्टी भै अभियोग पत्र नै खारेज हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६३।९।९ मा भएको फैसला ।
मिति २०५४।१।३० को राजपत्रले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको हुँदा सरकारी वकीलले नै मुद्दा दायर गरेकोले मुद्दा दायर गर्नेले आफूसँगै स्वीकृति लिनपर्ने भन्ने होइन । स्वीकृति स्वतः अन्तरनिहीत हुनेमा स्वीकृति नलिएकोले अभियोग खारेज हुन्छ भनी कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णय बदर गरी अभियोग मागदावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्नआएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा १४(१) बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई मिति २०५४।१।३० मा प्रकाशित राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ७, खण्ड ४ ले तोकेअनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ताले अभियोग पत्र दायर गरेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा १४(१) अनुसार तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने देखिएकोले यस्तो अवस्थामा पनि स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत ईलामबाट भएको मिति २०६३।९।९ को फैसला फरक पर्ने देखिएकोले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. अनुसार विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।४।२५ को आदेश ।
यसमा प्रतिवादीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा बयान गर्दा नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट परीक्षण गर्दा विशेषज्ञबाट प्राविधिक त्रुटि भएको छ, सिलबन्दी गरिएका अन्य पोकाबाट पुनः परीक्षण गरिपाऊँ भनी विशेषज्ञको प्रतिवेदनमा विवाद देखाएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनुसार विशेषज्ञ बुझिएको देखिएन । अतः उक्त नमूना परीक्षण गर्ने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका विशेषज्ञलाई दिन किटान गरी झिकाई नियमानुसार बुझी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।९।४ को आदेश ।
सिमेन्टको उक्त नमूना साधारण पोर्टलैण्ड सिमेन्टसम्बन्धी नेपाल गुणस्तर (४९–२०४१) बमोजिम जाँच गरेको हो, कोडिङ्ग अनुसार जाँचिने हुँदा कस्ले जाँचेको हो थाहा हुँदैन, अदालतबाट जाँच गर्ने व्यक्तिको नाम पद उल्लेख गरी माग भएमा पठाउन सकिन्छ । ल्याबबाट टेष्ट भई आएको रिपोर्टको आधारमा नेगुण अनुसार छ छैन भनी राय दिने काम हाम्रो हो । मैले ल्याबको रिपोर्टमा सही गरेको हुँ । यो केशमा क्लिङ्गकरको मात्रा ६६ प्रतिशत जसअनुसार सिल्कको मात्रा २२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशत देखिएकाले गुणस्तरमा कमी आएको हो । परीक्षणअनुरूप Setting Time (Minute) र Soundness गुणस्तरअनुरूप छ त्यसले compress Strength मा फरक हँुदैन भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सीताराम जोशीले यस अदालतमा गरेको बकपत्र ।
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी वादी पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप न्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा १४(१) बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई मिति २०५४।१।३० मा प्रकाशित राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ७, खण्ड ४ ले तोकेको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ताले नै अभियोग दायर गरेको हुँदा निजले ऐनको दफा १४(१) अनुसार आफैंसँग स्वीकृति लिन आवश्यक पर्दैन । ऐनको दफा १४(१) को प्रयोजनका लागि जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्तालाई तोकेको र निजले नै मुद्दा दायर गरेकोले आफूले आफैसँग स्वीकृति लिनुको कुनै अर्थ हुदैन, स्वतः स्वीकृति अन्तरनिहीत हुन्छ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजका मुख्य सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू विश्वप्रकाश सिग्देल, रुद्रप्रसाद पोखरेल र हरेकृष्ण कायस्थले प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्दा ऐनले तोकेको कार्यविधि अवलम्बन भएको छैन, स्वीकृति लिनु र मुद्दा दायर गर्नु छुट्टाछुट्टै कार्य हुन । मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा संस्थागत रुपमा नै निर्णय हुनु पर्छ यसमा सो गरिएको छैन । स्वीकृति बेगर मुद्दा दायर हुने छैन भन्ने ऐनको दफा १४(१) को व्यवस्था बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले सो आधारमा खारेज भएको फैसला सदर हुनु पर्छ । साथै सिमेन्टको ल्याब परीक्षण त्रुटिपूर्ण छ हाल बकपत्र गर्ने सीताराम जोशीले मैले परीक्षण गरेको होइन भनी बकपत्रमा भनेका छन् । २८ दिनको Strength पास भएमा ३ दिन वा ७ दिनको पनि पास हुन्छ भन्ने निजको भनाई रहेको छ । यसमा मौकाको परीक्षणमा २८ दिनको Strength पास भएकाले पनि उक्त ल्याब परीक्षण त्रुटिपूर्ण छ । मित्तल सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन भएको सिमेन्ट गुणस्तर नभएको मिसाएको भनी सञ्चालक सुरेशकुमार मित्तललाई दुराषययुक्त तवरले अभियोग लगाइएको हुँदा ऐनको दफा ९ अनुसारको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरिएको छैन । कम्पनिबाट उत्पादन भएको मालबस्तुमा एक जना सञ्चालकले मिसावट गराउने कुरा आउदैन । तसर्थ पनि प्रस्तुत अभियोग दावी खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । दुबैतर्फका कानूनव्यवसायीहरूले उपरोक्तानुसार गर्नु भएको बहस सुनी हेर्दा यसमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) अनुसार स्वीकृति नलिई दायर गरेको अभियोगपत्र खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फबाट विचार गर्दा मित्तल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. बाट उत्पादन भएको पशुपति दि सुपर बिल्डर ब्राण्डको NS चिन्ह प्राप्त सिमेन्ट मिति २०६२।३।१ गतेमा उद्योगबाट भरिएको सिमेन्ट नमूना परीक्षण गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वालाजुमा पठाइएकोमा गुणस्तरयुक्त नभएको भनी परीक्षण नतिजा प्राप्त भएकोले उक्त उद्योगका सुरेशकुमार मित्तलले कमसल सिमेन्टलाई असल सिमेन्ट हो भनी झुक्याई मूल्य रु.६,६७,२६०।– बराबरको सिमेन्ट बिक्री वितरणसमेत गरेको पाईएकोले निजलाई कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ६ को कसूर अपराधमा ऐ. ऐनको दफा ६ अनुसार सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग दावी भएकोमा शुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट प्रतिवादी सुरेशकुमार अग्रवाललाई रु.११,०००।– जरीवाना गरेकोमा दुबैपक्षको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत इलामबाट कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ कसूरमा मुद्दा चलाउन उक्त ऐनको दफा १४(१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्नेमा स्वीकृति लिएको नदेखिएको भन्ने आधारमा अभियोग पत्र खारेज गरेको देखिन आयो ।
३. कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को कसूरमा मुद्दा चलाउन उक्त ऐनको दफा १४(१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिनु पर्ने हो होइन ? र प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो तोकिएको अधिकारीको अनुमति लिएको छ छैन ? भन्ने नै विवादको मुख्य विषय देखिएकाले उक्त ऐनको कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त ऐनको दफा १४ (१) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीको स्वीकृति बेगर दायर गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाअनुसार कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोमा विवाद गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।
४. अब कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४(१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तोक्नु पर्ने अधिकारी तोकेको छ छैन ? भनी हेर्दा मिति २०५४।१।३० मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३, अतिरिक्ताङ्क ७, खण्ड ४७ मा ...कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको... भन्ने सूचना प्रकाशित भएको देखिंदा उक्त ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी अधिवक्तालाई उक्त ऐनबमोजिम मुद्दा दायर गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने अधिकारी तोकेको देखिन आयो । जसअनुसार कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी अधिवक्ता अर्थात् जिल्ला न्यायाधिवक्ताको स्वीकृति आवश्यक पर्ने देखियो । प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्दा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ अनुसार तोकिएका निरीक्षण अधिकृतद्वारा मिति २०६२।४।२५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रेषित प्रतिवेदनबाट उठान भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा थप अनुसन्धान भएपश्चात् जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय झापाका सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ताको हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा मिति २०६२।५।१ मा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १५ को उपदफा (१) भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेमा पनि विवाद देखिन आएन । जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयबाट अभियोगपत्र पेश भएको भए तापनि कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई तोकेको सन्दर्भमा सरकारी अधिवक्ताको छुट्टै निर्णयगत स्वीकृति लिएको नदेखिएको तर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले नै मुद्दा दायर गरेकाले मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्दा नै त्यस्तो स्वीकृति स्वतः निहीत (implied) हुन्छ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर रहेकाले यस सम्बन्धमा थप विवेचना हुनुपर्ने देखिन आयो ।
५. प्रस्तुत मुद्दा कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २० अनुसार सरकारवादी हुने र सरकारवादी हुने मुद्दाको अभियोग पत्र दायर गर्नेदेखि प्रतिरक्षा एवं पुनरावेदन गर्ने सम्मका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू महान्यायधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित भई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलले गर्ने हुँदा यसमा मिति २०५४।१।३० मा प्रकाशित राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ७, खण्ड ४७ (नेपाल राजपत्र भाग ३) को राजपत्रले कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १४ को उपदफा (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने र दिने अधिकारीमा जिल्ला सरकारी वकीललाई तोकेको देखिन आयो । उक्त कानूनी व्यवस्था तथा राजपत्रमा उल्लिखित सूचनामा मुद्दा दर्ता गर्न स्वीकृति लिदा के कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया उल्लेखन गरेको पाइदैन । यसरी मुद्दा दर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति लिने कार्यविधि नतोकेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यविधि जिल्ला सरकारी वकीलबाट नै निर्धारण र कार्यान्वयन हुने मान्नुपर्ने हुन्छ । यसमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको हुनाले मुद्दा दर्ता गर्नु अगाडि अभियोगका सम्बन्धमा उक्त कार्यालयबाट निर्णय हुने नै हुनाले उक्त निर्णय गर्दा अथवा मुद्दा दर्ता गर्दाको प्रक्रियामा विपक्षी उपर मुद्दा चलाउन उक्त ऐनको दफा १४(१) अनुरूप स्वीकृति लिए दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १४(१) ले व्यवस्था गरेअनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने स्वीकृति दिने अधिकारी सरकारी वकील नै रहेको र प्रस्तुत मुद्दा पनि सरकारी वकीलले नै निर्णय गरी चलाएकोले सरकारी वकील आफैंले आफैसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भनी तर्क गर्नु अस्वभाविक एवं आत्मगत देखिन आउछ । मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिने अधिकारी र मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने अधिकारी एकै व्यक्ति वा कार्यालयलाई तोकिएको अवस्थामा तथा दुबै कार्यको परिणाम एकै हुने देखिएकाले आफैले आफैंसँग स्वीकृति लिनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिन आएन । प्रस्तुत विवादमा मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिन/लिनुपर्ने व्यक्तिबाट नै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको देखिएकाले यसमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दाको निर्णयमा मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृति अप्रत्यक्ष रुपमा निहीत (Indirectly Implied) रहेको देखियो । यसरी मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति दिने अधिकारी र मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने अधिकारी एकै व्यक्ति रहेको र मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिने अधिकारीबाट नै मुद्दा दायर भएको अवस्थामा ऐनको दफा १४(१) बमोजिम स्वीकृति नलिएको आधारमा मात्र अभियोग खारेज गर्न मिल्ने देखिन आएन । यसमा कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ दफा ६, ९, तथा १४ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रमाण तथा कानूनको समुचित मूल्याङ्कन एवं व्याख्या गरी जो जे हुने हो ? कानूनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारमा मात्र अभियोग पत्र खारेज हुने भनी गरेको निर्णय मिलेको देखिन आएन ।
६. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाअनुसार अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६३।९।९ को फैसला मिलेको नदेखिदा बदर गरिदिएको छ । अब कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएको समग्र कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा कानूनबमोजिम जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी पुनः निर्णय गर्नू भनी तारेखमा रहेको पक्षलाई पुनरावेदन अदालत इलामको तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत इलाममा पठाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६७ साल फागुन ३० गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः अशोककुमार बस्नेत