निर्णय नं. ७६१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७६१८ ने.का.प. २०६२ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
२०६२ सालको रिट नं......... ११८
आदेश मितिः २०६२।११।१
बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः राजीव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली
विरुद्ध
विपक्षीः भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, हरिहरभवन ललितपुर समेत
§ नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनुपूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्वन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निश्रृत हुने भनी सम्झन नमिल्ने ।
§ संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मात्र प्रयोग हुनसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्वन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जाने ।
§ लिखित संविधान भएका मुलुकहरुमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने ।
(प्रकरण नं. २२)
§ संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको स्थितिमा राज्यशक्ति संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रयोग भएको भनी संवैधानिक विवाद उठाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक प्रश्नको निरुपण नहुने हो भने नेपाली जनताको शान्ति र उन्नतिको संवैधानिक आधारमा विध्न आउन सक्ने स्थिति पर्नसक्ने ।
§ संविधान तथा कानूनले संरक्षण गरेका जनताका हकहरुको प्रचलन वा संवैधानिक विवादको न्यायिक निरोपणको जिम्मेवारी संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिकताको प्रश्नमा सर्बोच्च अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भन्नु संविधान अनुकूल हुन नजाने ।
(प्रकरण नं. २५)
§ समान विवादका विषयहरु समावेश भएका दुवै रिट निवेदनहरु एकैसाथ सुनुवाइ हुनु न्याय प्रशासनको दृष्टिकोणले समेत उचित भएकोले उल्लिखित दुवै रिट निवेदनहरु एकैसाथ पेश गर्ने गरी भएको आदेशलाई संविधान तथा कानून विपरीत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २८)
§ नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै हुने गरी श्री ५ बाट संविधान जारी गरिवक्सेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनसम्वन्धी संवैधानिक विवाद संविधानले तय गरेको राजकीयसत्ता प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था समेतको आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो विवादरहित संवैधानिक विषयलाई राजनैतिक विवादको संज्ञा दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २९)
§ आवश्यकताको सिद्धान्तले भइरहेको संवैधानिक संरचनालाई तहसनहस पार्ने कार्य गर्ने नभै तत्काल समाधान हुनुपर्ने, समाधानको विकल्प नै नभएको अवस्थामा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नहुने गरी त्यस्तो अवस्थाको निरुपणसम्म गर्ने ।
(प्रकरण नं. ३८)
§ अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्वपूर्ण संरचना भएवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुनजाने ।
§ कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलवलिन पुगी संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्नजाने ।
(प्रकरण नं. ३९)
§ आदेशको दफा २ र ६ को व्यवस्था हेर्दा छानबिन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमानै रहेपछि छानबिन गरी मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगभित्रको छुट्टै निकायले गर्नेगर्छ भन्ने भनाइले कानूनको दृष्टिमा कुनै महत्व नराख्ने।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा छानबिन कारवाई गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहको भन्न मिल्ने समेत देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. ४०)
§ धारा ११५(७) बमोजिम जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था विद्यमान भएसम्म बहाल रहने भन्ने संविधानले स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको विषयमा अरु नै धाराको सहारा लिई संकटकालीन अवस्थालाई निवारण गर्न जारी भएको आदेशलाई निरन्तरता दिने कार्यको अन्तत्वोगत्वा अप्रत्यक्षरुपमा नतिजामा संकटकालीन अवस्था कायम राख्नुसरह हुने हुँदा संविधानले स्पष्टरुपमा व्यवस्था गरेका कुरामा सो विपरीतको कार्य संविधानसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं. ४२)
§ संविधानको धारा १२७ ले स्पष्टरुपमा वाधाअड्काउ फुकाउने आदेशको हैसियत संविधानसरह हुने भन्ने उल्लेख नभएपछि यसको हैसियत पनि पूर्वसंविधानबमोजिम नै हुने भनी सम्झन सकिने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. ४३)
§ संवैधानिक रिक्तता वा गतिरोध समाप्त गर्न धारा १२७ अन्तर्गत आदेश जारी गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसले कसैको व्यक्तिगत हकमा कुनै आघात पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिको इच्छा विरुद्ध उसको वयान लिने, शपथ ख्वाउने, उपस्थित हुन वाध्य गर्ने, कुनै घर वा ठाउँको तलासी लिने जस्तो संंबिधान प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने कार्यहरु गर्न अधिकार प्रदान विलकूल अलग कुरा हो त्यसको लागि धारा १२७ प्रयोग गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ४५)
§ विवादित गठन आदेश संविधान, ऐन वा अध्यादेश प्रकृतिको नभए पनि विवादित गठन आदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले अदालत, विशेष अदालतको समेत अधिकार प्राप्त गरेको निकाय देखिँदा कानूनकै शक्ति धारण गरेको आदेश संसदमा जानकारी नगराएको भन्ने आधारमा मात्र धारा ८८(१)(२) को न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. ४७)
§ भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन सम्बन्धमा मिति २०६१।११।५ मा श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालयको सूचना र त्यसलाई निरन्तरता दिने मिति २०६२।१।१६ को सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८(३), धारा ९८, धारा ११५(७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना अनुकूल देखिन नआई भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग कायम रहनसक्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. ४९, ५०)
निवदेक तर्फवाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना र श्री श्रीहरि अर्याल विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री सुभाष नेम्बाङ्ग, श्री यज्ञमूर्ती वञ्जाडे, श्री हरिहर दाहाल, श्रीकुमार रेग्मी, श्री माधवकुमार वस्नेत, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री सन्तोष महतो, श्री अरुण ज्ञवाली, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री प्रकाश राउत
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा, विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री द्रोणराज रेग्मी, र नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह र श्री लक्ष्मीबहादुर निराला, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रेमबहादुर विष्ट, श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, श्री गणेशबहादुर ढुङ्गाना, श्री कौशल किशोर दुवेदी, श्री मिथिलेशकुमार सिंह, श्री जुक्तीजंग लामिछाने, श्री कृष्णकुमार थापा, श्री त्रिलोचन गौतम, श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री हरि गौतम, श्री लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, श्री कामाख्यालाल कर्ण, श्री राजकुमार थापा, श्री मोहनप्रसाद आचार्य, श्री अवधेशकुमार सिंह
अदालतको सहयोगी तर्फवाटः अधिवक्ताद्वय श्री वासुदेव शर्मा, श्री धर्मराज रेग्मी
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३८७, पृष्ठ २९५, ने.का.प.स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक, पृष्ठ १
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. दाजु राजीव पराजुलीले पाँचपटकसम्म मन्त्री भई विभिन्न मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हाली पदमुक्त भए पश्चात् दाजु र दाजुका संयुक्त परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिहरूको वैधताको सम्बन्धमा शंका उत्पन्न गरी संविधान बमोजिम गठन भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त सम्पत्ति र सम्पत्तिका श्रोतहरूको सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान तहकिकात भई कुनै कारबाही हुन नसक्ने ठहर गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अ.दु.अ.आ.ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोजिम तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०६१/१/२३ मा निर्णय भई मिति २०६१।२।१ को पत्रबाट निजलाई जानकारी गराएको छ । यसरी राखिसकेको बिषयमा पुनः प्रत्यर्थी आयोगबाट छानबिनको कारबाही आरम्भ गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र आयोगमा वयान गर्न उपस्थित हुनु भनि मिति २०६१/१/२८ को पत्र निज दाजुलाई वुझाइएकोले प्राप्त पत्र बमोजिम वयानको लागि मिति २०६१/५/१३ मा प्रत्यर्थी आयोगमा उपस्थित भएकोमा सोही मितिमा बयान आरम्भ गरी बयान नसकिएकोले थुनामा राख्न पठाइएकोले निज दाजुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा थुनामा गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ । प्रत्यर्थी आयोग गठनसम्बन्धी सूचना धारा ८८(१) बमोजिम बदर हुने भएकोले प्रत्यर्थी आयोगबाट कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने भई बन्दीलाई राखिएको थुना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(घ), (ङ) १४(१),(२) समेतको विपरीत भएकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१),(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु ।
३. प्रत्यर्थी आयोगले पत्र लेखेको तथा वयान गराएको सम्पत्तिहरूको वैधता र श्रोतको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ख) बमोजिम अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात तथा छानबिन भएको छ। यसरी छानबिन हुँदाको अवस्थामा कुनै पनि सम्पत्तिहरू गैरकानूनी तथा अनियमित तवरबाट प्राप्त नगरेको सबै सम्पत्तिहरू वैध र कानूनसम्मत रहेको कारणबाट सम्पत्ति र सम्पत्तिको श्रोतको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु नपर्ने ठहर गरिसकिएको छ । कसूर गर्दाको अवस्थामा तोकिए भन्दा बढी सजायको भागिदार वनाउन तथा त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाई सजाय गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१), (२) ले सर्वथा निषेध गरेको छ । नागरिकको यो हकलाई मौलिकहकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको यो मौलिक संवैधानिक हक अन्यथा र नियन्त्रित हुनसक्दैन । बन्दी दाजु र संयुक्त सगोल परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहे भएका सम्पत्तिहरूको सम्बन्धमा संविधान र कानून बमोजिमक्षेत्राधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भई कानूनसम्मत र वैध ठहर भइसकेको बिषयमा अनुसन्धान तहकिकात गरिएको कार्य तथा त्यस्तो अनुसन्धानको आधारमा राखिएको थुना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१), (१) को विपरीत छ । क्षेत्राधिकार सम्पन्न निकायबाट भएको निर्णय कानून बमोजिम बदर वातिल भई अन्यथा नभएसम्म यथावत रहिरहने र सबै निकायहरूको लागि मान्य हुने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ ले गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भए गरिएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने वा अन्य कुनै तरिकाबाट अमान्य र बदर घोषित गर्नेक्षेत्राधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको छैन ।
४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाको वनौटको अध्ययनबाट संविधानले व्यवस्था र परिकल्पना गरे बमोजिमका संविधान र कानून बमोजिम गठन र स्थापना भएका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट मात्र न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गराउने संविधान निर्मातृको मनसाय रहेको सहज रूपबाट पुष्टि हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग संविधानको धारा ८४ ले व्यवस्था र परिकल्पना गरे बमोजिम संविधान र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन र स्थापना नै नभएकोले यस्तो आयोगले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था कदापी पनि छैन । यस्तो आयोगको गठनलाई सम्मानित अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गरी तत्काल र शून्य घोषित गर्ने विवादरहित छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको स्थापनाको लागि संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम निश्चित र खास योग्यता अनुभव र दक्षता भएका योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र न्यायकर्ताको रूपमा नियुक्त गरी न्यायसम्पादनको कार्य गराउने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ । गठित आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको योग्यता नतोकिएकोबाट जोसुकैलाई नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने देखिन्छ । संविधान र संविधानबमोजिम जारी भएका कानूनहरूले निर्धारण गरेका योग्यता अनुभव र दक्षता नभएका व्यक्तिहरूबाट न्याय सम्पादनको कार्य गर्नु गराउनु न्यायिक मान्यता र संविधानको प्रस्तावना समेतको विपरीत भएकोले आयोग अधिकारशून्य छ । आयोगको गठन संविधानको धारा ११५(७) को अधिनमा भएको गठन आदेशबाट देखिन्छ । ११५(७) को प्रयोग धारा ११५(१) प्रयोग भई जारी भएको आदेश क्रियाशील रहँदाको अवस्थासम्म मात्र क्रियाशील हुन सक्तछ । धारा ११५ को प्रयोग दीर्घकालीन रूपमा दीर्घकालीन कार्यको लागि प्रयोग हुने नभई तत्काल उत्पन्न गम्भीर सङ्कटलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि नितान्तै छोटो समयको लागि मात्र प्रयोग हुन सक्ने धारा हो । नितान्त छोटो समयको लागि प्रयोग हुन सक्ने धाराको प्रयोगबाट अनिश्चित कालसम्म कायम रहन र असीमित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने आयोगको गठन भई क्रियाशील राख्नु संवैधानिक मूल्य र मान्यताको सर्वथा विपरीत रहेको छ । २०६२/१/१६ बमोजिमको सङ्कटकाल घोषणाको आदेश नै समाप्त भएपछि धारा १२७ बमोजिम जारी आदेशले आयोगको निरन्तरता कायम रहन सक्दैन । धारा ९८ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न तोकेका बिषयहरू लगायतमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा संविधानको धारा ८५ बमोजिमका अदालतहरूले हेरी किनारा गर्ने मुद्दाहरूको अनुसन्धान तहकिकात दर्ता र फैसला लगायत गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई रहेको देखिन्छ । यसरी संविधानतः स्थापना भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गरिने अनुसन्धान तहकिकात तथा सम्बन्धित अदालतहरूले उजूरी दावी ग्रहण गरी गर्नुपर्ने मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने समानान्तरक्षेत्राधिकार प्रदान गर्नुबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित अदालतहरूको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुन गएको छ । सिद्धान्ततः समान प्रयोजनका लागि समानान्तर क्षेत्राधिकार भएका निकायहरूको स्थापना गर्न मिल्दैन । संविधानले नैक्षेत्राधिकारको सृष्टि गरेको अवस्थामा अन्य कुनै माध्यमबाट यो क्षेत्राधिकार संकुचित र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भएकोले आयोगको गठन धारा ८५ र ९८ को विपरीत छ । धारा ११५ र १२७ को समान रूपबाट समान प्रयोजनका लागि मिश्रित भई क्रियाशील हुन कदापी सक्दैनन् । यी धाराहरूको प्रयोजन र क्रियाशीलताको अवस्था नितान्त पृथक छन् । एउटा धाराको प्रयोग अर्को धाराको परिपूरकको रूपमा प्रयोग हुन सक्दैनन् । धारा ११५ को प्रयोगको आदेश फिर्ता भई निश्क्रिय भइसकेको अवस्थामा धारा १२७ को प्रयोगले पुनर्जीवित गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि धारा १२७ केवल संविधानमा प्रयोग भएको बाधा अडकाउ फुकाउने सम्बन्धमा मात्र भएकोले संविधान बाहिरको बिषयको लागि यो धारा प्रयोग हुन नै सक्दैन । संविधानको धारा १ ले संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यस भित्र कानून सरह लागू हुने सबै प्रकृतिका आदेश निर्देशनहरू स्वतः समाहित हुन्छन् । आयोगको गठन आदेश नेपाल कानून सरह लागू हुने भएकोले यो आदेश धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत संवैधानिक परीक्षण हुन सक्ने विवादरहित छ । कानूनी राज्यमा उपचारविहीनताको अवस्थाको सृष्टि हुँदैन । सदा सर्वदा उपचारको हक प्रत्याभूत हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले समेत उपचार विहीनताको अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । यस अन्तर्गत श्री ५ बाट जारी भएका आदेशहरूलाई समेत हक प्रभावित हुने व्यक्तिले चुनौति गर्न सक्दछन् । त्यसमा पनि धारा ३५(२) बमोजिमको अख्तियारी नरहेको र कार्यकारीको हैसियतबाट भए गरिएका कार्यहरूको वैधता पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । श्री ५ बाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे भए गरिएका आदेशहरूले यस्तो वैधताको पुष्टि गर्न नसकेको कारण गैरन्यायिक, गैरकानूनी र शून्यपूर्ण छन् । हक प्रभावित भए नभएको बिषयमा संविधान बमोजिम हेरी निरूपण गर्नेक्षेत्राधिकार यस सम्मानित अदालतलाई धारा ८८ बमोजिम सर्वथा रहेकोले सम्मानित अदालतबाट निरूपण हुन निर्विवाद छ । आफै वादी वनि मुद्दाको सृष्टि गरी अनुसन्धान तहकिकात र सजायको प्रस्ताव गरी अभियोग दायर गर्ने र अभियोग दावी बमोजिम सजाय हुने नहुने के हो भन्ने सम्बन्धमा समेत आफै निरूपण गर्न सक्ने पद्धतिलाई वर्तमान संविधानले स्वीकार गरेको छैन । संविधान मै भएको कानूनी राज्यको अवधारणा आत्मसात गर्ने देशहरूमा यस्तो व्यवस्था हुन पनि सक्दैन । यस्तो व्यवस्थाको प्राकृतिक न्यायको विवादरहित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन्छ । आयोगलाई मुद्दाको सृष्टि गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, सजायको प्रस्ताव गरी अभियोग दायर गर्ने र अभियोग दावी बमोजिम हुन सक्ने नसक्ने बिषयमा निरूपण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रदान गरिएबाट आयोग प्राकृतिक न्यायको विवादरहित सिद्धान्तको प्रत्यक्षः विपरीत भएकोले प्रारम्भतः शून्य पूर्ण छ । संविधानको धारा १२७ को प्रयोग अन्य धाराहरूले व्यवस्था गरेको बिषयलाई प्रभावित पार्ने गरी हुन सक्दैन । यो धारा अन्य धाराले व्यवस्था नगरेका बिषयहरूमा संवैधानिक नियन्त्रण कायम गरी निकासा दिन मात्र प्रयोग हुन सक्दछ । धारा ८४ ले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न विशेष अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरूको व्यवस्था गरी अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी व्यवस्था भएको बिषयमा अन्य व्यवस्था गर्न धारा १२७ को प्रयोग हुन नै नसक्ने भएकोले आयोग गैरसंवैधानिक छ । आयोग गठन आदेशको दफा ६(२) मा आयोगको निर्णय उपर यस सम्मानित अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान, सर्वोच्च अदालत ऐन, र न्याय प्रशासन ऐन लगायत अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले यस्तो आयोगले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन ग्रहण गरी फैसला गर्न यस सम्मानित अदालतलाई तोकेको छैन । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्नेक्षेत्राधिकार सम्पन्न यो सम्मानित अदालत गैरसंवैधानिक सूचना तामेल गर्न बाध्य छैन । यसरी संविधान र संविधान अन्तर्गत वनेका कानूनहरूले पुनरावेदन सुन्न नतोकेको अवस्थामा संवैधानिक र कानूनी हैसियत शून्य आदेशले पुनरावेदन सुन्ने भनी तोकेको आदेश सूचना संविधानको धारा ८४, ८५, ८६ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को प्रत्यक्षतः विपरीत छ । संविधानको धारा ११० ले श्री ५ को सरकार वादी भई चल्ने मुद्दाहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरू मार्फत दायर हुने र यस्ता मुद्दाहरू दायर गर्ने नगर्ने बिषयको निर्णय गर्ने अधिकार समेत महान्यायाधिवक्ता र मातहत कार्यालयहरूलाई प्रदान गरेको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २३ ले अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दाहरूमा श्री ५ को सरकार वादी हुने र १७ ले श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहत कार्यालयबाट मात्र दायर हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कथित आयोगलाई यो अधिकार प्रदान गरिएको छैन । आयोग गठनको आदेशमा समेत यस्तो केही उल्लेख भएको छैन । अभियोग दायर गर्दा तथा फैसला गर्दा वादी श्री ५ को सरकार भनी उल्लेख भएको छ । यसरी अनुसूचीमा नपरेको तथा संविधान र कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट मुद्दा मामिला गर्ने भनी अधिकार प्रदान नै नगरेको अवस्थामा स्वघोषित रूपबाट अधिकारको सृष्टि गरेको कार्य र आयोग उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको विपरीत छन् ।
५. अतः एवं प्रत्यर्थी आयोग गठन सम्बन्धी सूचना धारा ८८(१) बमोजिम बदर हुने भएकोले प्रत्यर्थी अयोगबाट कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने भई बन्दीलाई राखिएको थुना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(घ), (ङ)१४(१), (२) समेतको विपरीत भएकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । प्रत्यर्थी आयोगको गठन सम्बन्धी सूचना धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी प्रत्यर्थीहरू कोही पनि न्यायाधीशका हैसियतले कार्यसम्पादन गर्न योग्य नभएकोले हुनाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट तत्काल रिहा गर्नु र नेपाल अधिराज्यको संविधानको प्रतिकूल रहेन गरी न्यायाधीशको कार्य गर्न नपाउने भन्ने समेत अधिकारपृच्छा लगायत सार्वजनिकरूपमा सबैलाई जानकारी दिनको निमित्त प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा न्यायिक टिप्पणी जारी गरी अधिकारपृच्छा लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी धारा ८८(२) वमोेजिम पूर्ण न्यायको लागि जारी गरिपाऊँ । अधिकारविहीन निकायले राखेको थुनाले निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले तत्काल थुना मुक्त गरीदिनु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरी अनधिकृत निकायले अनुसन्धान तहकिकात र फैसला गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदन पत्रको किनारा नभए निज वन्दीसंग वयान गराउने, आरोपपत्र दायर र ग्रहण गर्ने, कुनै आदेश गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथावस्थामा राख्ने भन्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाई ०६२।५।२३ गते हुने भएकोले सो अगावै सम्बन्धित मिसिल साथै राखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोग समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । साथै अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको बयान लगायतको कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्ने जानकारीको अवस्था रहेको कुरालाई निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले स्वीकारै गर्नु भएको स्थिति समेतबाट विचार गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । निवेदकले उठाएको सम्बैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको गाम्भिर्यताबाट विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई नियमअनुसार अग्राधिकार दिने र प्रस्तुत रिट निवेदन २०६२।५।२३ का दिन पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।५।१६ को आदेश ।
७. प्रथमतः संविधानको धारा ११५ क्रियाशील भएको अवस्थामा ११५ (७) बमोजिम गठित आयोगलाई निरन्तरता दिन धारा १२७ को प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने पहिलो जिकिरलाई हेर्दा श्री ५ महाराजाधिराजबाट देशको तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन गरिबक्सी संविधानको धारा ११५ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल अधिराज्यभर लागू हुने गरी संकटकालीन स्थितिको घोषणा गरिबक्सेको र सोही धारा ११५ को उपधारा (७) बमोजिम आदेश जारी गरिबक्सी मिति २०६१/११/५ मा यस आयोगको गठन गरिबक्से पश्चात् मिति २०६१।११।१० देखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गरी उजुरी लिने, छानबिन अनुसन्धान गर्ने र आयोगलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रही कारवाई किनारा गर्ने समेतका कार्य सुचारु रहेकै अवस्थामा संविधानको धारा ११५(११) बमोजिम श्री ५ बाट मिति २०६२/१/१६ मा आदेश जारी गरिबक्सी संकटकालीन अवस्थाको आदेश फिर्ता लिइबक्सेबाट धारा ११५(७) को क्रियाशीलताबाट सिर्जित काम कारवाईको निरन्तरताका लागि संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पर्न गएको महसूस गरिबक्सी श्री ५ बाट तत्कालीन अवस्थाको बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि संविधानको धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी गरिबक्सेपछि यस आयोगले निरन्तरता प्राप्त गरेको हो । निज राजीव पराजुली सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम निजले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको छ भन्ने सूचना प्राप्त भई आयोग गठन आदेशको दफा २ व्दारा निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रही मिति २०६१।१२।१८ मा निजलाई उपस्थित हुन सूचना जारी गरी अनुसन्धान अधिकृतबाट वयान लिने, विवरण दाखिल गराउने समेतका कार्यबाट प्रारम्भ गरिएको अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा निजले आयोगको वैधानिकतालाई स्वीकार गरी अनुसन्धान कार्यमा आयोगलाई सहयोग समेत गरेको, मिति २०६२/५/१३ मा अनुसन्धान अधिकृतबाट आरोपपत्र साथ पेश गरिएपछि वयान प्रारम्भ गरी वयान नसकिएको कारण कानून बमोजिम हिरासतमा राख्न पठाइएको र वयान कार्य सम्पन्न भई मिति २०६२/५/१५ मा थुनछेक आदेश हुँदा निजसँग विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम रु. ५१,००,०००।– धरौट जमानत माग गर्ने आदेश भएकोमा निजले सो बमोजिमको धरौट दाखिल नगरेकाले कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारी बमोजिम न्यायिक थुनामा राखिएको हो । तसर्थ, अख्तियार प्राप्त निकायले कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी गरेको आदेशबाट रहेको न्यायिक थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन । निज राजीव पराजुलीले मिति २०६१/१२/१८ देखि मिति २०६२/५/१३ सम्म भए गरेका काम कारवाई प्रति समयमै कुनै प्रतिक्रिया नजनाई सो कारवाईलाई स्वीकारै गरेको र आफू थुनामा परेपछि मिति २०६२/५/१४ मा सम्मानित अदालतमा निवेदन दिएको देखिएकाले एउटै कारवाईलाई स्वीकार पनि इन्कार पनि गर्न विपक्षीलाई Doctrine of Election ले रोक्दछ ।
८. संविधानको धारा १४(१) ले तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन भन्ने समेत र धारा १४(२) ले कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाईने र सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आयोगको गठन सम्बन्धी आदेशको दफा २ ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको र आयोगको कार्यक्षेत्र समेत सोही आदेशले निश्चित गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसारको कसूरमा आयोगले अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन र मुद्दाको कारवाई किनारा गर्न सक्ने गरी अख्तियारी प्राप्त भैरहेको र निज राजीव पराजुली विरुद्ध विभिन्न मितिमा यस आयोगमा ६ वटा उजुरीहरू पर्न आएअनुसार भएको अनुसन्धान र अभियोजनलाई संविधानको धारा १४(२) विपरीत भयो भन्न मिल्ने देखिंदैन । मूलतः धारा १४(२) ले एउटै कसूरमा दोहोरो मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको हो । निज राजीव पराजुली उपर यस अघि आरोप–पत्र सहित कुनै निकायमा मुद्दा दायर भई निर्णय निरोपण समेत भइसकेको भनी निवेदकले देखाउन सकेको स्थिति छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ को व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको कसूरको अन्त्य गर्ने होइन ।
९. श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०६१/१०/१९ गते राष्ट्रका नाममा बक्सेको शाहीघोषणा अनुसार देशमा निरन्तर झाङ्गिदै गएको भ्रष्टाचारले प्रशासनलाई समेत दूषित बनाई प्रगतितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको र कानूनप्रति आम जनताको विश्वास धरमराउन थालेको हुँदा जनताको चाहना र सुशासनको आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्व चालिने छ भन्ने घोषणा गरिबक्से अनुरूप मिति २०६१/११/५ मा यस आयोगको गठन गरिबक्सी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिबक्सेको हो ।
१०. आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यता र सक्षमताका सम्बन्धमा विपक्षीले उठाउनु भएको जिकिरतर्फ हेर्दा मिति २०६१/११/५ को आदेश जारी हुँदाका अवस्थामा नै श्री ५ बाट गठन आदेशको दफा १ अनुसारका पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतका कसूरको कारवाई किनारा गर्न योग्य र सक्षम छन् भन्ने महसूस गरिबक्सी पदाधिकारीहरू तोकिबक्सेको हो । तसर्थ, श्री ५ को विवेकबाट तोकिएका आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यता र सक्षमताको सम्बन्धमा निवेदकलाई प्रश्न उठाउने कुनै हकदैया रहेको देखिंदैन । आयोगका पदाधिकारीहरूले निर्णय निरोपणका क्रममा गरेको आदेश वा इन्साफमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन, पनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान आयोग गठन आदेशमा नै रहे भएकोले सम्मानित अदालतले मुद्दाको रोहमा त्यस्ता आदेश वा निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत छैन । आयोग गठन सम्बन्धी आदेशको दफा २(४) बमोजिम आयोगले विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदाललताई प्राप्त हुने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा आयोगले न्यायाधिकरण (Tribunal) को अवधारणा अनुरूप कार्य गरेको स्पष्ट हुन्छ । जसलाई संविधानको धारा ८५ ले समाहित गरेको छ । तसर्थ आयोगले संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । आयोगले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा कथम कदाचित त्रुटि हुन गएमा सम्मानित अदालतले आयोग गठन आदेशको दफा ६(२) बमोजिम पुनरावेदकीयक्षेत्राधिकार ग्रहण गरी न्याय निरोपण गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदा यसको गठन संविधानको प्रस्तावनाको भावना र धारा ८४ को विपरीत छ भन्न मिल्दैन ।
११. त्यसैगरी आयोग आफैले मुद्दा चलाउने, मुद्दाको कारवाई किनारा गर्ने कार्य संविधान विपरीत छ भन्ने निवेदकको भनाइ पनि यथार्थपरक छैन । एउटै निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय निरूपण सम्बन्धमा प्रचलित भन्सार ऐन, २०१९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०४९ समेतमा भएका प्रावधानअनुसार नेपालको कानून प्रणालीले तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई अंगिकार गरिसकेको देखिंदा निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत छैन । गठन आदेशको दफा १२ बमोजिम आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहे भएकोले आयोगले मिति २०६१/१२/१ मा जारी गरेको कार्यविधि २०६१ को व्यवस्था अनुसार अनुसनधान अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने, अनुसन्धानका आधारमा कसूर भएको देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले आयोगको इजलास समक्ष कार्यविधिको दफा १० अनुसार आरोप–पत्र दायर गर्ने व्यवस्था छ । एउटै छाता निकायबाट भ्रष्टाचार निरोपणलाई छुट्याई कार्य सम्पादन हुने गरेकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने मिल्ने देखिंदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता ज्योति वानिया विरुद्ध प्रतिनिधिसभा समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट (ने.का.प. २०५६, अंक १, पृ.२३) मा प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि विपक्षीको उक्त जिकिर खण्डित गर्दछ । श्री ५ बाट कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिबक्सेको आदेशमा धारा ३५(२) को अख्तियारी पुष्टि नभए त्यस्तो आदेश धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत परीक्षण हुन र मर्का पर्ने व्यक्तिले उपचार प्राप्त गर्न सक्छ भनी लिइएको जिकरतर्फ हेर्दा प्रथमतः श्री ५ बाट मिति २०६२।१।१६ मा यस आयोगलाई निरन्तरता दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी गरिबक्सिदा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरिबक्सेको नभई नेपालको संवैधानिक रीतिस्थिति, परम्परा र श्री ५ बाट प्रयोग भइआएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरिबक्सी आदेश जारीबक्सेको हो । त्यस्तो आदेश संविधानको धारा १२७ बमोजिम संविधानकै अभिन्न अंगको रूपमा परे सरह मानिने हुँदा विधायिकी कानूनको पुनरावलोकन भएझै न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय हुन सक्दैन । अतः श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गरिबक्सी आदेश जारी भई आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिबक्सेको बिषय न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र नपर्ने स्वतः सिद्ध छ । तसर्थ श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ बमोजिम आयोगका पदाधिकारी सहित यस आयोगलाई निरन्तरता प्रदान गरिबक्सेको कार्य संविधानसम्मत भएको र श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भनी संविधानको धारा ३१ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको तथा आयोग गठन आदेशले निर्दिष्ट गरे अनुसारको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालन र प्रयोग गरी आयोगबाट सम्पन्न भएका काम कारवाई संविधान र कानूनसम्मत भएकोले निवेदकका दाजु पूर्वमन्त्री राजीव पराजुलीलाई यस आयोगले कानूनव्दारा तोकिएको अख्तियारी अन्तर्गत रही न्यायिक थुनामा राखेको बिषयलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको जिकिर अनुसारको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शाही आयोग र ऐ का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको संयुक्त लिखितजवाफ ।
१२. रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारबाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको र निवेदनपत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम थुनामा राखेको बिषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी वनाई दिइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१३. राजीव पराजुलीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगव्दारा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरको सिलसिलामा प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राखिएको वुझिन आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोरा गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१४. निवेदकको रिट निवेदन सरसर्ती अध्ययन गर्दा निवेदकले उल्लेख गर्नु भएका बिषयमा नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्तालाई रिट निवेदनको विरुद्ध खण्डमा उल्लेख गर्नु वाहेक निवेदकको विरुद्धमा महान्यायाधिवक्ताबाट के कस्ता कामकारबाही भएको हो र नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताको के कस्तो कामकारबाहीबाट निवेदकको हक हनन् भयो वा सो कामकारबाही संविधान विपरीत भयो भन्ने कुरा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । केवल विरुद्ध खण्डमा नाम उल्लेख हुँदैमा कसैका विरुद्ध रिट जारी हुन सक्तैन । निवेदकले उठाउनु भएको बिषय संविधानले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार भनी तोकेको बिषयवस्तु नभएको र महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत बाट भए गरेको कामसंग सम्बन्धित समेत नभएको स्थितिमा रिट निवेदन स्वयं खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखितजवाफ ।
१५. गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा वयान समय अभावले नभ्याएकोले थुनामा राखि दिने भन्ने व्यहोराको सम्मानित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको च.नं. ३५२ मिति २०६२/०५/१३ गतेको पत्र साथ विपक्षी राजिव पराजुली यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएको र निज विपक्षीलाई आदेशानुसार ल्याउने लैजाने गरी रहेकोमा, वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी राजिव पराजुली समेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा थुनछेकको क्रममा आदेश बमोजिम माग भएको धरौटी दाखिला गर्न नसकेकोले निज प्रतिवादी राजीव पराजुलीलाई यसै पत्र साथ ताहाँ पठाईएको छ । सुरक्षा साथ राख्नु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग हरिहरभवन, ललितपुरका च.नं. ३८५ मिति २०६२/०५/१५ गतेको पत्र सहित दाखिला भएकोले विपक्षी राजिव पराजुलीलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको नभई सम्मानित आयोगको आदेशानुसार कानून बमोजिम नै यस कार्यालयमा थुनामा राखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।
१६. प्रस्तुत रिट निवेदन २०६२।५।२८।३ मा हेर्दाहेर्दैको पेशी तोकी वन्दी राजीव पराजुलीलाई सो दिन अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी लेखी पठाई लगाउका रिट नं. ५७ तथा निवेदन नं. ७४५ को निवेदन समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत ५ सदस्यीय विशेष इजलासको मिति २०६२।५।२३ को आदेश ।
१७. राजीव पराजुलीका सम्बन्धमा श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ बमोजिम तामेलीमा राखिदिने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०६१।१।२३ मा निर्णय भएको देखिएको, प्रस्तुत निवेदनको बहस नटुङ्गिएको सन्दर्भमा पछि निवेदनको टुङ्गो लागी ठहरे बमोजिम हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३३(क) बमोजिम बन्दी राजीव पराजुलीलाई निवेदन पेशी हुँदाका दिन उपस्थित गराउने गरी निजको कानूनी व्यवसायी अधिवक्ता शम्भु थापाको यसै अदालतबाट हाजिर जमानी लिई थुनाबाट मुक्त गरी तारेखमा राख्नु । सो को जानकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत ५ सदस्यीय विशेष इजलासको मिति २०६२।५।२८ को आदेश ।
१८. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन र समान विषय समावेश भएको साथै पेश भएको लगाउको निवेदक अधिवक्ता श्री सन्तोष महतो भएको रिट नं. ५७ समेतमा मिति २०६२।५।२३ देखि मिति २०६२।५।२८, २०६२।५३०, २०६२।६।६, २०६२।६।१२, २०६२।७।२७, २०६२।७।२९, २०६२।८।६, २०६२।८।७, २०६२।८।१२, २०६२।८।१३, २०६२।८।२१, २०६२।८।२३, २०६२।८।२९ समेतका दिन निवेदक, निजतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरू र विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरू तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ अन्तर्गत सरिक हुनुभएका समेत ३९ जना विद्वान कानून व्यवसायीहरूले देहायबमोजिमको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक र निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूतर्फबाटः
अधिवक्ता श्री शम्भु थापा (दुवैमा):
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले कानून बमोजिम वाहेक व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न पाइदैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले कानूनको परिभाषा गरेको र सो परिभाषा संविधानको हकमा समेत लागू हुने हुंदा धारा १२७ को आडमा जारी भएको भएको आदेश सो व्याख्या अनुरूपको कानून हो होइन हेरिनु पर्दछ । संविधानको धारा ११५ अन्तर्गत जारी भएको आदेशले निरन्तरता पाउने अवस्था छैन । धारा ११५ आर्फैमा स्वतन्त्र धारा भएको ले यस अन्तर्गतको आदेशले संविधानका केही धारा निलम्वन गर्न सक्दछ तर संविधानव्दारा अर्को अंगलाई दिइएको अधिकार झिकेर अरुलाई दिन मिल्दैन । संविधान देशको राष्ट्र प्रमुख देखि नागरिक सबैलाई एउटै संरचनामा राख्ने यन्त्र हो । धारा ११५ अन्तर्गत जारी भएको संकटकालको अवस्था निवारणका लागि आदेश जारी गर्न सकिने र संकटकाल फिर्ता लिएपछि वा संकटकाल घोषणको अवधि सकिएपछि सो धारा ११५ अन्तर्गत जारी भएको आदेश पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । धारा १२७ प्रयोग गरेर धारा ११५ अन्तर्गत जारी आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन । धारा १२७ को बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएपछि बाधा फुकेर सबै संवैधानिक प्रक्रिया संचालित हुन पर्छ । जुन संवैधानिक अड्चन परेको हो सो कुरा खुल्नु पर्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्न बाधा कसरी पर्न गयो । भारतीय संविधानमा पनि यस किसिमको बाधाअड्काउ फुकाउने सम्बन्धी व्यवस्था धारा ३९२ ले गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेशका उपर अदालतमा प्रश्न उठी भारतीय सर्वोच्च अदालतले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने निर्णय गरेको छ । मानिसलाई प्रक्राउ गर्ने, वयान लिने , थुन्ने जस्ता अधिकारका कुरा राजाको अधिकार भित्र पर्दैन भनी वेलायतको अदालतले समेत निर्णय गरेको छ । धारा १२७ को बाधाअड्काउ फुकाउने अवस्था सम्बन्धमा दासढुङ्गा दुर्घटना सम्बन्धी विवादमा श्री ५ बाट यस अदालतसंग राय मागिवक्सेको विषयमा छलफल भै सो को धारा १२७ को समेत उक्त रायमा विश्लेषण भएको छ । त्यो राय कै रूपमा भएपनि सो अनुरूप श्री ५ बाट र सरकारबाट समेत काम कार्यवाही भएको हुंदा यस मुद्दामा पनि लागू गर्न बाधा पर्दैन । आदेश जारी श्री ५ बाट भएकोले धारा ३१ को व्यवस्थाअनुसार अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने भन्ने लिखितजवाफका सम्बन्धमा हाम्रो लिखित संविधान भएकोले वेलायतमा जस्तो विशेष अधिकार Prerogative power छ भन्ने कुरा मान्न सकिदैंन । धारा ३१ का सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरे सम्बन्धमा परेको मुद्दामा निर्णय भइसकेको छ । धारा ३१ धारा ५६ संग जोडी हेर्नुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको श्री ५, संसद् र अदालत तीनैको अधिकारका सम्बन्धमा एक अर्काले छुन मिल्दैन । तर तीन निकाय वा संस्थाका बीचको विवाद आयो भने त्यसको निराकण अदालतले नै गर्ने हो । निवेदक आफ्नो व्यैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन लाग्यो भनी आएको हो । प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता संरक्षणको अधिकार संविधानले प्रदान गरेको हुंदा सो अन्तर्गत आएको अवस्थामा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्न मिल्दैन । श्री ५ स्वयंको कुरामा र संसद्को स्थितिसम्बन्धमा वाहेक अरु कुरामा संवैधानिक परीक्षण हुन धारा ८८ को व्यवस्थाले बाधा पर्दैन । लिखितजवाफमा उल्लेख भएको ज्योति वानियाको रिट निवेदनमा भएको निर्णयको प्रसंग यस मुद्दामा आकर्षित हुदैन । वन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, भंसार ऐन संसद्ले वनाएका कानून अन्तर्गतका कुरा हुन् । विपक्षी आयोग कानून अन्तर्गत गठन भएको होइन । आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यता प्रष्ट छैन । धारा ८४ र ८५ को मर्म विपरीतको काम भएको छ । आयोगका पदाधिकारीको योग्यताको प्रश्न उठाइ निवेदन परेपछि योग्यता प्रमाणित गर्ने दायित्व आउँछ । योग्यताका सम्बन्धमा पन्छिन पाइदैन । संविधान मूल कानून हो । मूल कानूनले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा धारा ९८ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरेको छ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको समेत अनुसन्धान तहकिकात भै मुद्दा चल्ने अदालत समेतको छुट्टै व्यवस्था संविधानले नै गरिरहेको अवस्थामा समानान्तर निकाय खडा गर्न मिल्दैन । आयोगले चलाउने मुद्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत भएको सो ऐन अन्तर्गत चल्ने मुद्दाको वादी श्री ५ को सरकार हुन्छ । वादी श्री ५ को सरकार भएको मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार धारा ११० ले नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ता र मातहत सरकारी वकिलको हुने व्यवस्था छ । सो को समेत उलल्घंन आयोगको गठन कामकार्यवाहीबाट हुन गएको छ । आयोगको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । संविधानको धारा ८८(३) मा भएको व्यवस्थाअनुरूप यस अदालको पुनरावेदकीयक्षेत्राधिकार तोकिन सक्दछ । श्री ५ बाट जारी आदेश कानून नभएको हुंदा त्यस्तो आदेशले पुनरावेदन लाग्ने गरी गरेको व्यवस्था भए पनि सो अनुरूप पुनरावेदन लाग्ने भन्न मिल्दैन । कानून के हो भन्ने विश्लेषण आरक्षण सम्बन्धी मुद्दामा संयुक्त इजलासले गरेको छ । आदेशलाई ऐन, कानून मान्ने हो भने न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ । यदि आदेश ऐन कानून होइन भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्छ । संविधानको धारा ७१ र ७२ को प्रक्रिया नअपनाई ऐन वन्न सक्दैनन् । यस्ता आयोगले नागरिकलाई सजाय गर्न मिल्दैन । इमान सिंहको मुद्दाको नजीरको प्रसंगबाट पनि यस कुराको पुष्टी गर्दछ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतकोक्षेत्राधिकार सम्बन्धमा ब्क्ष्च् द्दण्ण्ज्ञ कअज्ञडण् मा विश्लेषण भएको छ ।
अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्बाङ्ग (दुवैमा):
लिखितजवाफमा श्री ५ बाट रीतिथिति, परम्परा, र श्री ५ मा निहित राजकीयसत्ता प्रयोग गरी स्वविवेकमा आयोग गठन आदेश जारी गरेको भन्ने उल्लेख भए सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०१९ ले जस्तो श्री ५ मा राजकीयसत्ता रहने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको छैन । संविधानको प्रस्तावनाबाट नै सो कुरा प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तावनामा नै संवैधानिक राजतन्त्र रहने कुरा स्वीकार गरी श्री ५ बाट नै संविधान जारी गरिवक्सेको हो । संविधानको व्याख्या गर्दा प्रस्तावनालाई पनि आधार मान्नुपर्ने कुरा मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतबाट वोली सकिएको छ । प्रस्तावनाको मूलभूत कुरालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै आदेश जारी हुन सक्दैन । रीतिथिति परंपरा अनुसार गर्न सकिने भन्ने कुरा वर्तमान संविधानमा कहीं उल्लेख छैन । राजकीयसत्ता र सार्र्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम हुने भन्ने संविधानमा भएको उद्घोष श्री ५ को हो । सार्वभौमसत्ता धारा ३ ले जनतामा निहीत रहने उल्लेख गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१को व्यवस्था राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने आधारमा गरिएको हो । राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने आधारमा वेलायतको राजालाई दिइएको अधिकारहरू श्री ५ लाई रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । हाम्रो संविधानले अन्तरनिहीत वा अवशिष्ठ अधिकारको व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो आयोग गठन गर्न सक्ने संकेतसम्म संविधानले गरेको छैन । धारा १२७ को आदेश संविधानको अंग हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । भारतीय संविधानले पनि धारा ३९२ मा बाधाअड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था गरेपनि त्यो व्यवस्था सन् १९३५ को Government of India Act बाट भारतीय संविधानमा आउँदा परेको अप्ठ्यारो हटाउन व्यवस्था गरिएको र पहिलो संसद् शुरु भएपछि त्यस्तो आदेशले मान्यता पाउदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि संसद् वसिसकेपछि सारै अपवादात्मकरूपमा धारा १२७ प्रयोग हुनसक्छ । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएकोले बाधाअड्काउ फुकाउने कुरा पनि संसद्संग सम्बन्धित भएको हो । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको समेत परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार छ । विवादित आदेश संविधानको अंग मानिने कुरा पहिलेको नेपालको संविधान २०१९ को धारा ९०क. को जस्तो व्यवस्था अहिलेको धारा १२७ ले गरेको नहुंदा आदेश संविधानको अंग भन्ने लिखितजवाफ संविधानसम्मत छैन । धारा १२७ को अधिकार स्वविवेकीय पनि होइन । अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा श्री ५ बाट वा श्री ५ बाट मात्र वा श्री ५को स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी गरिने कार्यको सम्बन्धमा विवेचना भएको छ । दासढुङ्गा दुर्घटनाका सम्बन्धमा दिएको रायमा परिवर्तित स्थितिमा २०३६ सालमा जसरी शाही आयोग गठन आदेश जारी गरेजस्तो गरी आयोग गठन गर्न नसकिने कुराको विश्लेषण भएको छ । कानून वनाई मौलिक हकमा बन्देज लगाउन संविधानले बाधा गर्दैन तर यस्तो आदेश जारी गरी मौलिक हक कुण्ठित हुने कार्य गर्न मिल्दैन । सोही रायमा अरु वैकल्पिक व्यवस्था नभएको अवस्थामा मात्र धारा १२७ को प्रयोग हुने भन्ने समेत व्याख्या भएको छ । कुनै कुराको नियन्त्रण गर्छु भन्नलाई पनि गलतबाटो समातेर गर्न पाइदैन । संविधान बमोजिम रही न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्त नमर्ने गरी त्यस्ता कार्य गरिनु पर्दछ । दासढुङ्गा कै मुद्दामा नागरिकको हक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्र्नै परे संसद्ले वनाएको कानूनबाट मात्र सकिन्छ भनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा धारा ९७, ९८ ले व्यवस्था र परिकल्पना गरेको निकाय गठन भै कार्य गरिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नरहेको भन्ने अर्थजस्तो गरी गठित आयोग संविधानसम्मत छैन । बाधाअड्काउ फुकाउन के कारण पर्यो लिखितजवाफबाट खुल्दैन । यसरी धारा १२७ को प्रयोग गर्न पाइने हो भने सोही धारा प्रयोग गरी अरु समानान्तर संवैधानिक अंग पनि गठन गर्न पाइन्छ भन्ने वुझिन जान्छ । धारा १२७ को मनसाय त्यो होइन । यसरी जारी भएको आदेशले संविधानको संशोधन कै रूप लिएकोछ । तर संविधान यसरी संशोधन हुने होइन । संविधान संशोधनले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई असर पुर्याउन पाउदैन । धारा १२७ को आदेशले भइराखेको संवैधानिक अंगलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसरी विस्थापित गर्न संशोधन नै आउनुपर्दछ । शाही आयोगको गठनले एकै प्रकृतिको मुद्दामा दूई प्रकृतिको अनुसन्धान देखि मुद्दा चलाउने समेतको कार्य हुनगएबाट यसले नागरिकको समान अवस्थाका नागरिकका बीचमा असमान कार्य गरेको छ । सबै नागरिकलाई समान अवस्थामा समान कानून प्रयोग गरिने भन्ने समानताको सिद्धान्तको विपरीतको कार्य भएको छ । आयोगमा जो सुकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था स्वेच्छाचारीतामा आधारित हुंदा यो पनि असमान व्यवहार हो । संविधान अन्तर्गतको विषय अदालतले हेर्न नमिल्ने अवस्था छैन । हाम्रो संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको हुंदा संविधान प्रतिकूल आदेश छ छैन भनी हेर्न नपाइने भन्न मिल्दैन । संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरीत रहेको भनी उजुर परेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । सम्पतकुमारको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने कुरा अदालतको आधारभूत संरचना (Basic features) हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । लिखितजवाफबाट सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई सीमित गर्न खोजिएको छ । धारा ३१को सम्बन्धमा विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रकास पारेको कुराबाट पनि प्रस्तुत आदेश न्यायिक पुनरावलोकन भित्र पर्न सक्छ । आफ्नो मुद्दा आफै हेर्न हुदैन भन्ने मान्याताको विपरीत समेत आयोग गठन भएको हुंदा मांगबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ ।
अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ती वञ्जाडे
(निवेदक राजीव पराजुलीकोतर्फबाट):
लिखितजवाफमा श्री ५ बाट आदेश जारी भएकोले हेर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिइएको छ । श्री ५ बाट जारी भएको आदेशको पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ भनी संसद् विघटनका सम्बन्धमा परेका निवेदक रविराज भण्डारी र निवेदक हरिप्रसाद नेपालको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट निर्णय भइसकेको अवस्था हुंदा यसतर्फ अलमलिनु पर्ने अवस्था छैन । संविधानको धारा २७(३) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार संविधानको पालना श्री ५ बाट पनि हुनुपर्छ । संविधान नागेर जान सक्ने विशेषाधिकार श्री ५ लाई छैन । Lord Denning ले वेलायतको राजाका सम्बन्धमा राजा पनि कानून अन्तर्गत हुन्छन् भनेका छन् । श्री ५ बाट जारी भएको आदेशलाई कानून होइन भन्ने हो भने त्यसले कसैलाई दण्ड सजाय गर्न मिल्दैन । कानून हो भने संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ । विपक्षीहरूले सर्वप्रथम यो कुरा प्रष्ट गर्नु पर्यो । न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाइदैन भन्ने हो भने संविधान नै नरहे सरह हुन्छ । आयोग धारा ११५(७) अन्तर्गत जारी भएको आदेशबाट गठन भएको हो । धारा ११५ मा भ्रष्टाचार बढेको भनी संकटकाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन । शाही आयोग गठन धारा ११५(७) अनुकूल छैन । धारा ११५(७) को आदेश कानून सरह हुने भन्ने भएकोले त्यसमा पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ । धारा ११५(७) अनुसार संकटकाल निवारणको लागि भनी जारी भएको आदेश संकटकाल घोषणको आदेश फिर्ता भएपछि पनि त्यस्तो आदेशलाई निरन्तरता दिइन्छ भने त्यो संविधान प्रति गरिने धोखा (Fraud) हो । संविधान बमोजिम चल्ने भनी श्री ५ बाट आफै स्वीकार गरीसकेपछि रीति थिति परंपरा भनी कुनै कार्य गर्न मिल्दैन । वेलायतमा पनि शाही विशेषाधिकार (Royal Prerogative) ले नयाँ कुरा दिन सक्दैन भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । न्याय संपादन सम्बन्धी कार्य कानूनका ज्ञाताबाट गरिनु पर्छ भन्ने न्यायका मान्य सिद्धान्त हो । स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायाधीशहरूव्दारा दिइएको न्यायमा मात्र न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्त प्रयोग भएको मानिन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९८५ मा पारित स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी आधारभूत सिध्दान्त (Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ले कानूनका ज्ञाता र न्याय तथा कानूनका सम्बन्धमा उपुयक्त तालिम लिएका व्यक्तिबाट न्याय संपादनको कार्य हुनुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । न्याय संपादनको कार्यको जिम्मेवारी पाएको विपक्षी आयोगका सदस्यको योग्यताको प्रश्न उठेकोमा योग्यता कसैले खुलाउन सकेका छैनन् । आयोगको गठन उल्लिखित UNO व्दारा स्वीकृत गरिएको मान्यताको विपरीत हुन गएको छ । धारा १२७ को आदेश स्थायी प्रकृतिको हुदैन । संविधानमा व्यवस्था नभएको तर तत्काल काम चलाउन आवश्यक परेको छ भन्ने लागेमा मात्र धारा १२७ अन्तर्गत आदेश जारी गरी काम चलाउने हो । काम चलाएपछि त्यसको प्रयोजन सकिन्छ । आयोगको गठन र तोकिएको काम कार्यवाहीबाट स्वच्छ सुनुवाई (Fair Trial) सम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्त (Principal of Natural Justice) जस्ता न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्तलाई प्रभावित पारेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबाट पनि उठेको सबै प्रश्नको निराकरण हुनसक्छ । उपयुक्त आदेश बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा निवेदक म आफै भएको २०२७ को मुद्दा र निवेदक ओमकार श्रेष्ठ विरुद्ध वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको मुद्दामा समेत स्वीकार गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल (दुवैमा):
वर्तमान संविधानले प्रजातन्त्रको खाका तोक्ने र सबैलाई बाध्ने कार्य गरेको छ । धारा १ ले संविधानको पालना गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य तोकेको छ । धारा १४ ले कानून बमोजिम वाहेक सजाय नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा एक आयोगको गठन गरकोछ । प्रत्येक संवैधानिक अंगको योग्यता के हुने सो समेत तोकेको छ । २०६१।१०।१९ को घोेषणामा पनि न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरीत नहुने गरी आयोग गठन गर्ने भन्ने उल्लेख भएबाट संविधान बाहिर वसेर घोषणा गर्छु भनेको देखिदैन । शाही आयोगको गठन योे घोषणाको विपरीत भै घोषणासंग बाझिएको छ । संवैधानिक विवाद उठाई आएको अवस्था हुंदा त्यसको निराकरणको लागि संविधानसंग सम्बन्धित सबै कुरा हेरी निर्णय गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदातल वुलेटिन वर्ष ११ अंक ८ पूर्णाङ्क २४२ पृष्ठ ७ मा प्रकाशित निर्णयमा संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा तयार भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पनि आधार लिन सकिन्छ भनिएको छ । धारा ८४ अन्तर्गतका अदालत र न्यायाधिकरणले मात्र कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका कुरालाई अगांल्न सक्दछ । शाही आयोगको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने व्यवस्था भएपनि सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानून अन्तर्गत रहेका जिल्ला अदालत पुनरावेदन अदालत विशेष अदालत र अन्य अर्धन्यायिक निकायलाई जस्तो गरी निरीक्षण नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसर्थ शाही आयोगको गठन संवैधानिक होइन । संविधानको धारा ३५(२) को व्यवस्थाअनुसार श्री ५ बाट आफ्नो स्वविवेक वा स्वइच्छाबाट यस्तो आदेश जारी गर्न सकिवक्सने अवस्था देखिदैन । संविधान वचाउने किसिमबाट संविधानको व्याख्या हुनपर्ने भएको छ । संविधान विपरीतको शाही आयोग राख्न मिल्दैन ।
अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल (दुवैमा):
संकटकाल घोषणा संगसंगै आयोग गठन आदेश जारी भएको होइन । देशमा व्याप्त हिंसा हत्या रोक्न भनेर संकटकाल घोषणा भएको छ । संविधानको धारा ११५(७) अनुसार भनी संकटकाल घोषणासंग असम्बन्धित विषयमा आयोग गठन आदेश जारी भएको संविधानसम्मत छैन । यस्तो असंवैधानिक आयोगलाई निरन्तरता दिन भनी धारा १२७ को बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको छ । कुनै संस्था सिर्जना गर्ने कुरामा धारा १२७ आकर्षित हुन सक्दैन । यस्तो आयोग जन्माउने अख्तियारी धारा १२७ ले दिएको छैन । दासढुङ्गा दूर्घटनाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्यक्त रायमा विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र धारा १२७ को प्रयोग हुने राय व्यक्त भएको छ । कुनै आदेशले सर्वोच्च अदालतको अधिकार संकुचित वा विस्तारित हुन सक्दैन । शाही आयोग गठन आदेशले संविधानको व्यवस्था उलघंन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतकोक्षेत्राधिकारको विस्तार संसद्ले वनाएको कानूनव्दारा मात्र हुन सक्दछ । धारा १२७ अन्तर्गत जारी भएको आदेशले धारा ३१ अन्तर्गतको संरक्षण पाउन सक्दैन । संविधानको आधारभूत संरचनालाई प्रभावित पार्ने गरी धारा १२७ को प्रयोग भएको छ । धारा ३१ को संरक्षण राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । राजाले आफै काम नगर्ने हुनाले यो संवैधानिक संरक्षण दिइएको हो । संविधानको परिधि बाहिर श्री ५ पनि जान मिल्दैन । सरकार प्रमुखको हैसियतले गरेको काम कुरालाई धारा ३१ले संरक्षण दिएको मान्न मिल्दैन । यस्तो आदेशको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्न नपाउने हो भने संविधानको प्राण नै हरण हुन जान्छ । धारा ३१ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारलाई संकुचित गर्न सक्दैन । संविधानको भावना मर्म अनुकूल कार्य भएको कुरालाई लिएर धारा २७(३) ले संरक्षण प्रदान गरेको छ । यो सकारात्मक (Positive) कुरा हो । तर प्रस्तुत विवादमा संविधानको उलघंन भएको अवस्था छ । संरक्षण सकारात्मक कुराको लागि हो । धारा ८५ देखि वाहेकका अदालतले मुद्दा हेर्न पाउदैन । धारा ८५ को परिधि बाहिर गई आयोग गठन भएको हुंदा यस्तो कार्यले संरक्षण पाउने अवस्था छैन ।
अधिवक्ता श्रीकुमार रेग्मी
(निवेदक राजीव पराजुलीकोमा मात्र):
प्रस्तुत विवादमा मूल रूपमा अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण, कानून अमान्य गरिपाऊँ भन्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश समेत ४ विषयमा छलफल हुनुपर्ने अवस्था छ । निवेदकले अधिकारपृच्छाको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यताको प्रश्न उठाएकोमा त्यस्तो प्रश्नको जवाफ जसलाई सोधिएको हो उसैले दिनुपर्छ । अधिकारपृच्छा नियुक्त गर्नेलाई सोधिने विषय होइन । नियुक्त भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा हो । कुन अधिकारबाट वसेको भनेर सोधिने हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको निकायमा वसेका व्यक्तिको हकमा सोधिने हुंदा जवाफ दिन्न भन्न पाइदैन । श्री ५ बाट नियुक्त भएकोले वसेको भन्ने जवाफ दिएर पुग्दैन । के योग्यताले वसेको हो जवाफ दिनुपर्छ । धारा १२७ को आदेश संसद्मा पेश गर्नपर्ने भन्ने भएबाट संसद् नभएको र मन्त्रिपरिषद् नभएको अवस्थामा धारा १२७ प्रयोग हुन सक्दैन । संविधानले श्री ५ लाई कुन स्थानमा राखेको छ व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट B.K.Kapoor v. State of Tamilnadu को मुद्दामा AIR 2001 sc 3435 मा अधिकारपृच्छा र राष्ट्रप्रमुखको संरक्षण वा उन्मूक्ति (Immunity) का सम्बन्धमा निर्णय भएको छ । जुन यस प्रसंगमा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । संविधानको व्याख्याका सम्बन्धमा विभिन्न ५ वटा माध्यम अपनाइनु पर्ने सिद्धान्त रही आएको छ । जसमध्ये पहिलो स्वयं संविधान कै पुस्तकको आधारमा संविधानको व्याख्या गरिनुपर्छ । त्यसपछि संविधानको Original Intention र Structural Reasoning का साथै Moral Reasoning अर्थात् Liberal Interpretetion र अदालतका पूर्व अभ्यास वा नजीरहरूको आधारमा व्याख्या हुनपर्छ । यस व्याख्याको सिद्धान्तको परिधिबाट धारा ३१ र धारा १२७ का सम्बन्धमा व्याख्या हुनुपर्छ । धारा ३१ धारा ३५ संग सम्बन्धित छ । धारा ३१ आफैमा स्वतन्त्र धारा होइन । धारा ३५(२) बाट मात्र धारा ३१ ले पूर्णता पाउँछ । धारा ३१ लाई एक्लै हेर्दा भ्रम सिर्जना हुन्छ । धारा ३५(२) बाटै श्री ५ ले कस्तो कामगरी वक्सने र कस्तो काममा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हाम्रो लिखित संविधान भएकोले संविधान बाहिर श्री ५ पनि जान मिल्दैन । भारतीय सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई के कस्तो सिफारिस भएको भन्ने हेर्न नपाइने भन्ने निर्णय भएपनि राष्ट्रपतिको आदेशको न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ भन्ने कुरा State of Rajsthan v. Union of India को मुद्दामा निर्णय भएको छ । साथै S.R.Bomai को मुद्दामा भएको व्याख्या पनि हाम्रो संविधानको धारा ३५(६) को व्याख्याको सम्बन्धमा सान्दर्भिक छ । यस मुद्दामा सार्वजनिक हितको लागि के कस्ता कुराहरू मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ? त्यो न्यायिक पुनरावलोककोक्षेत्र भित्र पर्न सक्छ भन्ने निर्णय भएको छ । अहिले जारी भएको आदेश धारा ३५(२) अनुरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट भएको भए धारा ३१ बमोजिम श्री ५ को कार्य माथि प्रश्न गर्न पार्इदैन थियो । धारा ३५(२) लाई छोडेर हेर्ने हो भने संविधानमा केही वांकी रहदैन । उन्मूक्तिको दावी पनि संविधानसम्मत हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत (दुवैमा):
लिखित संविधानको अन्तरनिहीत चरित्रअनुसार नै विवाद हेर्ने अन्तिम अधिकार अदालतलाई दिइएको हुन्छ । संकटकाल जारी भएको ठीक छ छैन भनेर हेरिदैन । प्रस्तुत विवादमा समावेश भएका बिषयहरू अदालतलाई हेर्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने संवैधानिक अंगका बीच उत्पन्न भएको अन्तरद्वन्दको निराकरण वा संविधानमा आएको अस्पष्टताको निराकरण कस्ले गर्ने ? यी सबैको निक्र्यौल गर्ने अदालत नै हो । अमेरीकी जनताले आफूले वनाएको कानूनका सम्बन्धमा समेत ९ जना न्यायाधीशहरूले जे भन्छन् त्यही हुन्छ भनिन्छ । अदालतमा सम्बन्धित विषयका ज्ञाता रहन्छन् भन्ने आधारमा ती कुराहरूलाई स्वीकार गरिन्छ । बाधाअड्काउको अवस्था आएको छ छैन भनेर छुट्याई दिने अदालतले नै हो । प्रश्न उठाउन नपाइने भनी लिएको आधार प्रष्ट छैन । राजनीतिक कारणले हो भने रविराजको मुद्दाबाट धेरै कुराको निक्र्यौल भइसकेको छ । धारा ११५(७) अन्तर्गतको आदेश संकटकाल रहेसम्म रहने भन्ने भएबाट श्री ५ बाट संकटकाल फिर्ता लिएपछि सो आदेश पनि स्वतः समाप्त हुन्छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन । मिल्छ भन्ने हो भने त्यो संविधानप्रति गरिएको धोखा Fraud हो । आदेशको निरन्तरता दिन बाधा परेको भनी धारा १२७ प्रयोग भएको छ । संबंधानिक बाधाअड्काउ परेमा मात्र सो धारा प्रयोग हुने हो । कुनै आदेश कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको अवस्थामा होइन । धारा ११५(७) अन्तर्गतको आदेश जीवित छ भन्ने हो भने संकटकाल पनि बांकी नै छ भन्ने जनाउँछ । धारा ११५(७) अन्तर्गतको आदेश हो भन्ने मानिएकै अवस्थामा पनि सो आदेश कानून सरह हो त्यसलाई संविधानको अंग मान्न मिल्दैन । संविधानले सार्वभौम जनतामा नीहित रहने व्यवस्था गरेको हुंदा राजकीयसत्ता श्री ५ मा रहेको कुरा स्वीकार गर्न सकिदैन । श्री ५ लाई स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँने व्यवस्था धारा २८ र १२१ ले गरेको छ । सोदेखि वाहेक धारा ३५(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र श्री ५ बाट कार्य गर्न सकिवक्सन्छ ।
अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की (दुवैमा):
हामी लिखित संविधानबाट शासित छौं । संविधानले राज्यको सबै अंगको क्षेत्राधिकार तोक्नुको साथै ती अंगहरूको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि तोकिदिएको छ । विपक्षीहरूलाई लागू हुने संविधान पनि यही हो । अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यकारिणी अधिकार समेतको व्याख्या र विश्लेषण हुनुपर्ने भएको छ । संविधानको व्याख्याको सम्बन्धमा पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले पाकिस्तानको संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्दा मुलतः सम्बन्धित धाराको अर्थका साथै लिखित संविधानका संपूर्ण व्यवस्था र नजीर समेतको रोहमा व्याख्या गरिनु पर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । फिलिपिन्सको संविधानको व्यवस्था र हाम्रो संविधानको व्यवस्था धेरै मिल्दोजुल्दो छ । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति एष्टार्डाको शपथग्रहणका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्दा Rule of constructions को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्क्यौल गरी व्याख्या गर्दा संविधानको सबै व्यवस्थाको रोहमा व्याख्या गरिनु पर्दछ भनिएको छ । अदालतलाई Faithful Guardian of the constitution भन्ने गरिन्छ । संविधान अन्तर्गत रही कार्य गर्नुपर्ने निकायले काम गरेको छैन भन्ने विवाद आउँछ भने त्यसको निराकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत कै हो । यस अदालतले धारा ८८ अन्तर्गतको न्यायिक व्याख्या गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई धारा १२७ ले छेकेको छैन । धारा ११६ अन्तर्गतको कुरामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउँने कुरालाई रोकेको छैन भने धारा १२७ को आदेशलाई हेर्न नमिल्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संविधानको मर्म र भावना विपरीत न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत वाहेक अरुलाई दिन मिल्दैन । धारा २८(३) ले राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन वनाउने श्री ५ लाई मात्र अधिकार दिएको भएपनि सो ऐनका सम्बन्धमा पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने रहेछ भन्ने कुरा निवेदक कृष्णप्रसाद सिवाकोटी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट ने.का.प. २०५४, पृष्ठ २९५ मा प्रकाशित मुद्दाबाट पुष्टी भएको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी आयोग गठनका सम्बन्धमा हेर्न नमिल्ने भन्ने अवस्थै आउँदैन । श्री ५ बाट जारी हुने ऐन, नियम, आदेश सबै राजपत्रमा प्रकाशित हुने हुंदा त्यस्तो ऐन समेतको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने होइन । संवैधानिक राजतन्त्रबाट सबैकाम अरुको सिफारिसमा हुने भएको र कुनै पनि काम आफ्नोतर्फबाट हुदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा धारा २७ ले संरक्षण प्रदान गरको हो । लिखित संविधान हुनुको अर्थ नै परम्परा र रीतिथितिका कुरालाई मान्यता नदिनु हो । परम्परा रीतिथितिको कुरा नआओस् भनेरै संविधान आउने हुंदा संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मान्छौ भन्ने लिखितजवाफ आउनुपर्नेमा प्रश्न उठाउन पाइदैन भन्ने जवाफ दिएर राज्यका अंगले पाउँन सक्दैन । हाम्रो संविधान मिति २०४७।७।२३ बाट एकै दिन सबै धारा लागु भएको अवस्था हुंदा धारा १२७ को बाधा अड्काउको प्रावधान नै नरहनु पर्ने हो । संविधान क्रियाशील भएपछि यस्तो व्यवस्थाको आवश्यकतानै पर्दैन । यस्तो व्यवस्था राखिएकै भएपनि त्यसको प्रयोग गरी एउटा अंगको काम झिकेर अर्को अंगलाई दिन मिल्दैन । धारा १२७ अन्तर्गतको आदेश विधायिकी (Legislative) प्रकृतिको हो । त्यसैले यो आदेशलाई संसद् समक्ष राखिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । संसद्मा पेश गर्ने विषय भएको भन्दैमा धारा ८८(१) अन्तर्गतको अधिकार बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्न मिल्दैन । धारा ११५ को व्यवस्था श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भन्ने व्यवस्था भएबाट यस्तो आदेशका सम्बन्धमा श्री ५ बाट उन्मुक्तीको दावी गर्नै पर्दैंन । विपक्षी आयोग गठन आदेशमा अदालतलाई भए सरहको पक्राउ गर्ने वयान गराउने समेतको अधिकार दिइएकोछ जुन कुरा धारा १२७ अन्तर्गत यस्ता आदेश जारी हुन सक्दैन भनी दासढुङ्गा दुर्घटनाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्यक्त रायको प्रतिकूल भएको छ । श्री ५ बाट State Function अन्तर्गत गरिएको कार्यबाट कुनै नागरिकको अधिकारमा बाधा वा हस्तक्षेप पुर्याउँछ भने संविधानकै व्यवस्था अुनसार आफ्नो हक रक्षार्थ यस अदालतमा आउन नपाउने होइन । यसरी अधिकारमा आघात परेको भनी परेको मुद्दाबाट हेर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिन मिल्दैन ।
निवेदक अधिवक्ता श्री सन्तोष महतोः
शाही आयोगलाईकानूनी अधिकार प्रयोग गर्ने र व्यक्तिलाई सजाय तोक्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको हुंदा आयोग गठन आदेश कानून नै हो । संविधानको धारा ३१ को प्रश्न निवेदन दर्ता गर्ने आदेश हुंदा नै निराकरण भै सकेको छ । फेरी यो प्रश्न उठाउन मिल्दैन । धारा ३१ को व्याख्या गर्दा धारा ३५(२) संग मिलाएर गर्नुपर्छ । श्री ५ बाट स्वविवेकमा हुन सक्ने काम कार्यवाहीमा प्रश्न उठाउन नसकिने हो । सो वाहेक जनताको हक अधिकारसंग सम्बन्धित कार्य भएको अवस्थामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने होइन । विवादित आदेश श्री ५ को स्वविवेकबाट जारी हुने विषय नभएकोले धारा ३१ ले संरक्षण प्रदान गरेको छ भन्न मिल्दैन । धारा १२७ को प्रयोग पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको हो । बाधाअड्काउ केमा परेको हो कसरी फुकाउन खोजिएको हो सोही आदेशमा उल्लेख हुनुपर्छ । शाही आयोग गठन आदेशमा संविधानको कुन धारा कार्यान्वयन गर्न बाधाअड्काउ परेको हो भन्ने उल्लेख छैन । २०५९।६।१८ मा जारी भएको आदेशबाट बाधाअड्काउ परी आदेश जारी भएको कुरा प्रष्ट गरिएको छ । २०६१।१०।२५ मा जारी भएको आदेश कानून सरह हुने भएकोले त्यस्तो कानून कार्यान्वयनमा बाधा परेका हो भन्न मिल्दैन । कानून कार्यान्वयनमा बाधा परे ऐन संशोधन वा खारेज गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल संसद् क्रियाशील नभएको हुंदा संसद्कोक्षेत्राधिकार भनी रिट निवेदन खारेज गर्न मिल्दैन ।
अधिवक्ता श्री अरुण ज्ञवाली
(निवेदक राजीव पराजुलीकोमा):
ने.का.प. २०५३, निर्णय नं ६२०५, पृष्ठ ४५० मा प्रकाशित यस अदालतको पूर्व निर्णयबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शसक्त र शक्तिशाली निकायको रूपमा स्थापित गरेको कुरा स्वीकार गरिएकोछ । नेपालको संविधान, २०१९ ले अनुसन्धान र निर्णय आफैले गर्ने गरी स्थापना भएको अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको कार्य प्रकृति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने महशुस गरी हालको संविधानले अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा हेर्ने अलगअलग निकायको व्यवस्था गरेको हुंदा शाही आयोगको गठन संविधान अनुकूल छैन ।
अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
(निवेदक राजीव पराजुलीकोमा मात्र):
धारा २७(३) ले तोकेको जिम्मेवारी धारा ३५ (२) को अवस्था पूरा गरेपछि मात्र हुनसक्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै यो संविधान बमोजिम राजकीयसत्ता प्रयोग हुने् भन्ने उल्लेख भएबाट धारा ३५(२) को अवस्थाबाट नगरी प्रयोग हुन सक्दैन । धारा १२७ मा श्री ५ बाट मात्र वा श्री ५ को स्वविवेकबाट मात्र आदेश जारी हुने भन्ने व्यवस्था नभएकोले धारा ३५(२) बमोजिम नगरी धारा १२७ प्रयोग हुन सक्दैन । धारा १२७ को आदेशमा कानूनी आधार छैन । आयोगको गठन, क्षेत्राधिकार कानूनव्दारा तोकिएको अवस्था नहुंदा कार्यवाही गर्न पाउदैन । धारा १२७ को आदेश कार्यकारिणी आदेश हो । धारा २७, ३५ र १२७ लाई एकै ठाउँमा मिलाएर हेर्दा स्पष्टता आउंछ । संसद् भएको अवस्थामा मात्र संसद्मा राख्ने हो । आदेशले कानूनी हैसियत नै प्राप्त नगरेको हुँदा धारा ८८(२) बमोजिम पनि आदेश बदर हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की
(निवेदक राजीव पराजुलीको मात्र):
प्रस्तुत विवादमा निराकरण गर्नुपर्ने बिषय राजनीतिक बिषय होइन । संविधान् आफैमा एउटा राजनीतिक म्यअगmभलत हो । संवैधानिक प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने अवस्था छ । धारा ३१ को (३) को विश्लेषण निवेदक रविराज भण्डारी भएको संसद् विघटन मुद्दामा भएको छ । संकटकालको घोषणा आदेशमा भ्रष्टाचारको प्रसंग उल्लेख नभएकोले धारा ११५(७) को आदेशको धारा १२७ को आदेश अनुसारको कार्य कार्यान्वयन भइसकेपछि संसद्मा राख्नु नराख्नुको कुनै अर्थ छैन । असंवैधानिताको प्रश्न उठेको अवस्थामा अदालतबाट परीक्षण नहुने भन्न सकिदैन ।
अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत
(निवेदक सन्तोष महतोकोमा मात्र):
धारा १२७ प्रयोग हुन संविधानको कार्यान्वयनमा बाधाअड्काउ परेको हुनुपर्छ । शाही आयोग नहुंदा संविधानको कुन व्यवस्था कार्यान्वयनमा बाधा परेको सूचनामा उल्लेख छैन । बाधा परेको भनी मिथ्याकारण वनाएर आदेश जारी गर्न मिल्दैन । संवैधानिक परीक्षण हुंदा संवैधानिकताको पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ । धारा १२७ श्री ५ बाट स्वविवेकमा प्रयोग हुने धारा होइन । स्वविवेक भएपनि त्यो असीमित र अनियन्त्रित हुंदैन । संविधानले यस्तो शाही आयोगको परिकल्पना गरेको छैन । धारा १२७ पटक पटक प्रयोग भएको भन्दैमा यसले मान्यता पाउंछ भन्न मिल्दैन । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को व्यवस्थाले पनि आदेश कानून सरह हुनसक्छ तर संविधानको भाग हुन सक्दैन । एउटै निकायबाट अनुसन्धान र तहकिकातका साथै मुद्दा समेत हेर्ने व्यवस्थामा निस्पक्ष सुनुवाई र निस्पक्ष निर्णय हुन सक्दैन । धारा ११५ (७) को आदेशलाई निरन्तरता दिने संवैधानिक व्यवस्था छैन यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई आघात पुर्याएको छ ।
वरिष्ठअधिवक्ता श्री वासुदेव प्र. ढुङ्गाना(दुवैमा):
धारा १२७ को आदेश जारी हुन संविधानको कार्यान्वयनमा आएको बाधा व्यवधान देखाउनु पर्छ । वस्तुनिष्ठ (Objectively) तवरमा त्यो अवस्था रहेको देखिएको हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्था को अभावमा त्यसको प्रयोग गरी नागरिकको हक अधिकार हरण गर्न मिल्दैन । पहिलोपटक २०५१ सालमा चुनाव सार्ने प्रयोजनको लागि धारा १२७ को प्रयोग हुंदा त्यसले नागरिकको हक अधिकार हनन गरेको थिएन । जारी भएको आदेशले बाधा व्यवधान परको पूर्वावस्था देखाउन सकेको छैन । संविधान भन्दा बाहिरको निकाय गठन गरेर कार्य संचालन गर्न बाधा व्यवधान आएको भन्ने आधारमा धारा १२७ प्रयोग हुन सक्दैन । धारा ८८(५) ले सर्वोच्च अदालतसंग श्री ५ बाट राय लिन सकिवक्सने व्यवस्थाले नै संविधानले श्री ५ को अधिकार सीमित रहेको पुष्टी हुन्छ । कानूनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालत वाहेकका अरुले गर्न सक्दैन । २००९ सालको वेदकृष्ण श्रेष्ठको मुद्दामा पनि श्री ५ बाट भएको काममा श्री ५ लाई विपक्षी नवनाएपनि भएको काम कानून विपरीत र असंवैधानिक देखिए त्यस्तो काम बदर गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापना भएको छ । "King can do no wrong" भन्ने सिद्धान्तका आधारमा पनि विपक्षी नवनाइने हो । श्री ५ बाट जति कार्यकारिणी सम्बन्धी काम गरिवक्सन्छ सबै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट हुने हो । यसैले रिट सुनुवाई गर्न बाधा छैन ।
विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीहरूतर्फबाट
महान्यायाधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा
(विपक्षी शाही आयोग समेतकोतर्फबाट):
निवेदक राजीव पराजुलीलाई मिति २०६१।११।६ मा भएको पहिलो शाही आदेशब्दारा गठित आयोगबाटै अनुसन्धान शुरु भएको हो । आयोगमा उपस्थित भै वयान र थुनछेक कार्यमा सरिक भएपछि धरौटी दिन नसकी थुनामा परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको धेरै समयपछि निवेदन परेको छ । जुनवेला कार्य प्रारम्भ भएको थियो त्यहिवेला निवेदन गर्न आउनु पथ्र्यो । संकटकालको अवस्थामा जारी भएको आदेशलाई दुवैले रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको छ । संसद्को चुनाव हुन नसकेकोले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार बन्न सकेको छैन । चुनाव हुन सकेको भए संविधान यथास्थानमा आउने थियो । अहिलेको समस्या संसद् विघटन भएर सिर्जना भएको हो । संसद्को निर्वाचन भै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३६ र धारा ४२ अन्तर्गतको सरकार हाल नरहेको अवस्था हुंदा न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार वाहेक सबै कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकीय अधिकार श्री ५ मा रहन गएको छ । यी अधिकार अरुमा निहित भएकै अवस्थामा पनि संविधानको पालना र संरक्षण गराउने जिम्मेवारी धारा २७(३) र धारा ४३ ले श्री ५ मा रहको छ । नेपाल अधिराज्यका जनताको सर्वोत्तम हित र सम्मुन्नतिको लागि श्री ५ ले उपयुक्त कदम चालिवक्सन धारा २७(३) ले अख्तियारी प्रदान गरेको छ । जनताको सर्वोत्तम हितमा चालिने कार्य नै कानून हो । कार्यकारिणी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद् गठन भएकै अवस्थामा पनि श्री ५ लाई यो अधिकार छ । संसद्को निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा क्रियाशील हुने भनिएको धारा ७२ र १२७ नै हो । यी दुइवटा धाराको प्रयोगबाट राज्य व्यवस्था संचालन भइरहेको छ । मिति २०६१।१०।१९ को शाही घोषणामा भ्रष्टाचार फैलिएको र देश विकासमा बाधा परेको समेतका कारणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने र गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३५(२) मा उल्लेखित मन्त्रिपरिषद् भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिको मन्त्रिपरिषद् हो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद् धारा १२७ अन्तर्गत गठन भएकोले श्री ५ ले गर्ने निर्णयहरू कसैको सिफारिसमा गर्नुपर्ने होइन । श्री ५ आफैले गर्ने हो । कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा नै रहेको हुंदा धारा १२७ प्रयोग गर्दा धारा ३५(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्ने भन्ने कुराको अर्थै छैन । नेपालको अहिलेको अवस्था विशिष्ट प्रकृतिको रहेको छ । श्री ५ ले काम चलाउ सरकार गठन गरेको होइन । श्री ५ ले शासन व्यवस्था संचालन गर्नुपर्ने अवस्था विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था हो । विग्रिएको कार्यलाई ठीक मार्गमा ल्याउने कार्य भएको छ । श्री ५ को व्यवस्था संविधानको धारा २७ ले गरेको छ । धारा २७(१) मा उल्लेख भएको हिन्दू धर्मावलम्वी श्री ५ हुने भएबाट पूर्वीय परम्परा र चलिआएका कुरालाई मनन् गर्दा पनि श्री ५ ले जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको छ । हिन्दूधर्म र संस्कृतिको पृष्टपोषक र त्यसबाट निर्देशित हुने श्री ५ को परम्परा र अवस्था हो । वैद्विक पद्धति अनुरूप श्री ५ बाट जनताको हरेका सुखदुःखमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन नभएकै कारण अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो । भ्रष्टाचार समेतको कारणबाट द्वन्दको अवस्था आई संकटकाल लागू भएको हो । भ्रष्टाचारले जरा गाडेको र विकृति फैलाएको कुरा तत्कालीन राष्ट्रियसभाका सदस्य महादेवप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले तयार गरेको प्रतिवेदनले समेत पुष्टी गरेको छ । मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको एक कारण भ्रष्टाचार तत्व पनि हो । यसको उपयुक्त उपचार र नियन्त्रण हुनुपर्छ भनी जिम्मेवारी लिने अहिले एकमात्र संस्था राजसंस्था नै हो । श्री ५ को सन्तुष्टीबाट हरेक कार्य हुने हो । धारा ११५(७) अन्तर्गत श्री ५ को सन्तुष्टीमा गरिएको कार्यका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । मिति २०६१।१०।१९ को घोषणामा पनि यस्तो आयोग गठन गर्ने कुरा परेको छ । धारा ११५(७) मा संकटकाल निवारण गर्न भन्ने वाहेक अरु शर्त नतोकिएकोले यस्तो आयोग गठन गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन । सो अन्तर्गतको आदेश कानून सरह लागू हुने व्यवस्था छ । तर यो ऐन सरह होइन । यो संविधान सरहको हो । संविधान पनि कानून नै भएकोले सो आदेश पनि सोही बमोजिम संबिधानकै अंग हो । झंक कडेल समेतको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको निर्णयमा संविधानलाई पनि कानून नै हो भन्ने मानिएकोले पनि यो आदेश संविधानकै अंग हो । धारा ११५(७) अन्तर्गत आयोग गठन भै उजुरी छानबिन, मुद्दा दर्ता, निर्णय समेतका कार्य प्रारम्भ भै ती कार्यहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा श्री ५ बाट मिति २०६२।१।५ संकटकाल फिर्ता लिइवक्सेकोले आयोगमा विचाराधीन मुद्दाहरू अन्य निकायमा पठाउने व्यवस्था समेत नभै कार्य सचालनमा बाधाअड्काउ परी आयोगको काम कार्यवाहीलाई निरन्तरता दिन श्री ५ ले धारा १२७ बमोजिम आदेश गरिवक्सेको हो । संविधानमा बाधाअड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा २००४ सालको वैधानिक कानून र २०१५ साल र २०१९ सालको संविधानले पनि श्री ५ लाई अधिकार दिएको थियो । २०१९ सालको संविधानले यस्तो आदेशलाई संविधानको एक अंग हुने कुरा उल्लेख गरेको तर अहिलेको संविधानको धारा १२७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था नपरेकोले व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको क्रियाशीलतामा आउने बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश भै संविधानको कार्यान्वनले गति लिने हुंदा यस्तो आदेश संविधानमै परेको मान्नु पर्छ । जुन ऐन अन्तर्गतको बाधा फुकाउने आदेश जारी हुन्छ त्यो आदेश त्यही ऐनको अंग मानिने हुंदा यसर्थ पनि संविधानको बाधाअड्काउ फुकाउन जारी हुने आदेशलाई संविधानकै अंग मान्नुपर्छ । बाधाअड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो व्यवस्था हो भन्ने कुरा भारतीय अदालतबाट पनि स्वीकार गरिएको छ । यसरी र यस्तो मात्र गर्न पाउँछ भन्ने छैन । धारा ११५(७) को आदेश कानून सरह भै संविधानको एकअंग भएकोले त्यसैले सिर्जना गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिन धारा १२७ बमोजिम आदेश भएको छ । संविधानको व्याख्यागर्दा जुनहदसम्म मिल्छ मिलाई व्याख्या गर्नुपर्ने भन्ने मान्य सिद्धान्त रहिआएको छ । धारा ९८ ले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको हकमा मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार तोकिएको छ । शाही आयोगलाई त्यो वाहेक अरु व्यक्ति सार्वजनिक संघ संस्था, वैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत निजि व्यक्ति र ठेक्का पट्टा राजश्व ठगी, तस्करी जस्ता अपराधका सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था हुंदा एउटै कार्यको लागि दुइवटा संस्था गठन भएको होइन । आयोगको दफा २ ले आयोगलाई दिइएको अधिकार र धारा ९८ अन्तर्गतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठनको आधार फरक फरक छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कार्यवाहीको वोझलाई न्यून गर्न पनि शाही आयोग गठन भएको हो । यी दुवै निकायको काम कार्यवाही र अधिकारमा केही मिलेको जस्तो देखिएको भएपनि छुट्टाछुट्टै रूपमा कार्य भएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा असर परेको भनी आएको अवस्था समेत नहुंदा संविधानको सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गरी आयोगको गठन संविधानसम्मत रहेको ठहर हुनुपर्दछ । वर्तमान संविधानले फौजदारी न्यायसम्बन्धी दुई पद्धतिमध्ये प्रतिद्वन्दात्मक पद्धतिलाई मात्र स्वीकार गरेको भन्ने उल्लेख छैन । वन ऐन, भंसार ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐनमा भएको व्यवस्थाले अन्वेषणात्मक पद्धतिलाई पनि स्वीकार गरेको छ र यस व्यवस्थालाई यस अदालतले संविधानसम्मत मानेको हुंदा आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने मुद्दा आफैले चलाउने र मुद्दा निणर्य गर्न दिएको अधिकार न्यायका मान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत भन्ने भनाइ संविधान र कानूनसम्मत छैन । त्यसमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटि गएका अधिकृतहरूले अनुसन्धान अधिकारीको हैसियतबाट मुद्दा अनुसन्धान गरी निजहरूले मुद्दा दर्ता गरे पछि आयोगबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्ने व्यवस्था भएकोले एउटै निकायबाट सबै काम भएको पनि छैन । प्रतिरक्षा गर्न चाहनेलाई उपयुक्त समय पनि दिइएको छ । स्वच्छ निस्पक्ष न्यायसम्पादन हुने व्यवस्था छ । आयोगको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था समेत भएबाट आयोगबाट कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको रहेछ भने मुद्दाबाट पनि परीक्षण भै सर्वोच्च अदालतले नियन्त्रणमा राख्न सक्छ । लामो प्रशासकीय अनुभव भएको व्यक्तिहरू आयोगमा रहेका छन् । योग्यता दक्षता पनि तिनमा रहेकोछ । पूर्णरूपमा अदालत जस्तो नभएपनि अर्धन्यायिक निकायले अपनाई आएको प्रारूपको रूपमा आयोग गठन भएको छ । कार्य न्यायिक निकायकै जस्तो भएको छ । धारा १२७ को आदेश संसद् समक्ष राखिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले यो प्रश्न पहिले राजनीतिक रूपबाट विचार हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यो आदेशको जाँचवुझ गर्ने अख्तियारी संसद्को हो । श्री ५ को कामको सम्बन्धमा धारा ३१ ले मुद्दा लाग्न सक्ने अवस्था छैन । धारा ७२ अन्तर्गत जारी हुने अध्यादेश व्यवस्थापकीय अधिकार अन्तर्गतको पर्ने हुंदा त्यसमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि धारा १२७ अन्तर्गतको आदेशमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । निवेदकहरूबाट हाम्रो अहिलेको अवस्थासंग मिल्दोजुल्दो निर्णय र आधिकारिक दस्तावेजहरू प्रस्तुत भएका छैनन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासको लागि यस्तो आदेश भएकोले मांग बमोजिम आदेश हुने अवस्था छैन ।
नायव महान्यायाधिवक्ता श्री द्रोणराज रेग्मी (विपक्षी शाही आयोग समेतकोतर्फबाट):
संवैधानिक अभ्यासको क्रममा हालको स्थिति आइपरेको हो । मिति २०६१।१०।१९ को शाही घोषणाको दफा १२ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु आवश्यक परेको उल्लेख भएबमोजिम श्री ५ बाट भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगको घोषणा भएको हो । शाही घोषणामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई श्रोत साधनले सम्पन्न गराउने कुरा समेत उल्लेख भएकोले सो आयोगको काममा हस्तक्षेप हुने गरी शाही आयोग गठन भएको होइन । निवेदक सन्तोष महतोको निवेदनमा मिति २०६१।११।५ मा जारी भएको पहिलो आदेशलाई मान्यता दिएको छ । भ्रष्टाचार राष्ट्रिय अपराधका रूपमा रहेको हुंदा सो को नियन्त्रणको लागि आयोग गठन भएको हो । धारा ११५(७) अन्तर्गत जारी भएको आदेशबाट गठन भएको आयोगको काम कार्यवाहीमा श्री ५ बाट संकटकाल फिर्ता लिइवक्सेपछि आयोगको काम कार्यवाहीमा बाधा परेको कुरा जग जाहेरै छ । राज्यको आवश्यकताको आधारमा शाही आयोगलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने अवस्था आई धारा १२७ बमोजिम आदेश भएको हो । धारा ११५(७) को आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन भन्ने अर्थ गर्ने हो भने धारा १२७ लाई नियन्त्रण गरेको हुन जान्छ । धारा १२७ को आदेश जारी गर्दा पूरा गर्नुपर्ने पूर्व शर्त केही तोकिएको छैन । यसै धारा अन्तर्गत जारी भएको आदेश संसद् समक्ष राखिने र राजनैतिक छलफलबाट निराकरण हुने प्रकृतिको आदेश हो । यस विषयमा अदालतबाट विचार हुंदा संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप हुनजान्छ । पूर्णमान शाक्यको रिट निवेदनमा संसद्को क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा विश्लेषण भएको छ । धारा १२७ अनुरूप निरन्तरता प्राप्त गरेको आयोगको प्रकृति संवैधानिक नै हो । झंक कडेल र उपेन्द्रनन्दन तिमिल्सिनाको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशमा धारा १२७ अन्तर्गत जारी भएको आदेशमा पनि धारा ३१ बमोजिमको संरक्षण रहने कुरा यस अदालतले स्वीकार गरिसकेकोछ । संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर आयोग गठन भएकोले असंवैधानिक भनी प्रश्न गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको हुंदा न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थामा पनि यस अदालतबाट सो को परीक्षण भै नियन्त्रण हुनसक्छ । आयोगको काम कार्यवाही न्यायिक पद्धतिमा आधारित रहेर कार्यान्वयन भएका छन् । आयोगको निर्णय उपर यस अदालतमा निवेदन पुनरावेदन समेत दर्ता भै यस अदालतबाट निवेदनमा निर्णय समेत भइसकेको अवस्था हुंदा आयोगलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । संवैधानिक परम्पराको रूपमा धारा १२७ को प्रयोग भएको छ । यो प्रक्रिया संविधानको श्रोतको रूपमा आएको छ । आदेश संविधानको नै भाग भएकोले त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।
ना.महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
(विपक्षी शाही आयोग समेतकोतर्फबाट):
प्रस्तुत विवादको निराकरणको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(७), १२७, धारा ८४, ८५, धारा ३५(२) र धारा २७ को विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । आयोग गठन गर्नुको औचित्य मिति २०६१।१०।१९ को शाही घोषणामा नै उल्लेख छ । अपराधको प्रकृति तोकी त्यस्ता अपराधका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न, मुद्दा चलाउन र मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार तोकिएको छ । धारा ११५(७) को आदेशलाई कानून सरह हुने भनिएको र संविधान पनि कानून नै भएकोले यो आदेश संविधानकै एक अंग हो । आयोग गठन भै कार्य गरिरहेको अवस्थामा त्यसको कार्य संचालनमा बाधा परेको कारणबाटै बाधाअड्काउ फुकाई आयोगको कार्यमा निरन्तरता प्रदान गरिएको हो । संसद् वसेको अवस्था भएपनि नभएपनि धारा १२७ को प्रयोग गर्ने अधिकार श्री ५ लाई नै संविधानले प्रदान गरेको छ । भारतीय संविधानको धारा ३९२ मा रहेको बाधाअड्काउ फुकाउने व्यवस्था र हाम्रो व्यवस्थामा फरक यति मात्र छ । अरु व्यवस्था समान छ । असहज परिस्थितिमा संविधानको व्याख्या कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा निवेदक सन्तोष महतोले सभामुख तारानाथ रानाभाटका विरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट विश्लेषण भइसकेको छ । हाम्रो संविधानले श्री ५ सहितको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । धारा १२७ को आदेशले संविधानको अरु धारा क्रियान्वित हुने हुंदा यो धारा अन्तर्गतको आदेश संविधानकै भाग हो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को गठनमा परेका बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश भइ संविधान क्रियाशील गरिएको हुंदा धारा १२७ को आदेश संविधानकै भाग हो भन्ने पुष्टी गर्दछ । धारा १२७ अरु धारा जस्तै प्रयोग हुने धारा हो । यो धाराको प्रयोग अहिले राज्यको आवश्यकताको आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम भएको छ । निवेदक विनोद कार्कीको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट भएको निर्णयमा र ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ५५३ मा प्रकाशित रिट निवेदनमा राज्यको आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश जारी हुने र पुरानै कानूनले मान्यता पाउँने निर्णय भएको छ । तीन प्रकारका अदालतबाट न्याय निरोपण गरिने प्रचलन रहेको छ । सामान्य अदालत, कुनै खास मुद्दा हेर्न तोकिएको खास अदालत र न्यायाधीकरणहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । यस अन्तर्गत न्यायको काम गर्ने तर सामान्य वा विशेष अदालतको प्रकृति जस्तो नदेखिने अदालतको प्रकृतिकै काम गर्ने जस्तै निकायहरू पनि Tribunal का रूपमा रहेको हुन्छ । यस्ता Tribunal पनि कानूनका मान्य सिद्धान्त भित्रै अटेका हुन्छन् । तर तिनले गरेको काम भने खुला र तर्कपूर्ण हुनुपर्दछ । इमानसिंह गुरुङको मुद्दामा भएको निर्णय यस प्रसंगसंग मिल्न आउदैन । एउटै निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा हेर्दैमा न्याय हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । अरु निकायबाट संकलन भएको सवूद प्रमाण भन्दा आफ्नै प्रयासबाट संकलित सवूद प्रमाणमा विश्वसनीयता धेरै हुने हुन्छ । न्यायिक काम कार्यवाही वा प्रणालीका सम्बन्धमा यस अदालतमा पहिले पनि विवाद आएको थियो । ने.का.प. २०५६, पृष्ठ २३ र रिट नं ३२६४ मा मिति २०५८।२।५ मा भएको निर्णयमा संविधानको धारा ८४, ८५ समेतको रोहमा विशेष अदालत र अर्धन्यायिक निकायका सम्बन्धमा तिनलाई संविधानसम्मत मानी निर्णय भएको छ । आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्दाकै अवस्था देखि आफ्नो कुरा भन्न पाउँने, वहश पैरवी हुने, आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन समेत लाग्ने व्यवस्था भएकोले आयोगको गठन र काम कार्यवाही न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत छ भन्न मिल्दैन । कस्तो अदालत वा निकाय गठन गर्ने र कस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार दिने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको नीतिगत कुरा हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को दफा ६५ ले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दा अरु निकायले हेर्न पाउने कुरालाई स्वीकार गरेकोछ । सामान्य अदालतबाट पनि मुद्दाको आफै तहकिकात हुन सक्ने निर्णय भएको छ । वद्नियतपूर्वक रूपमा वा दुरासय भावनाबाट काम भएको भन्ने उल्लेख गरेर मात्र हुदैंन सोको पुष्टी पनि गर्न सक्नुपर्दछ । धारा १२७ बमोजिम श्री ५ बाट जारी भएको आदेश परीक्षण हुदैंन भन्ने निर्णय भइसकेको छ । नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा यस अदालतबाट दिएको रायमा समेत धारा २७(३) को व्याख्या र विश्लेषण भएको छ । धारा ८८(१) अन्तर्गतको यस अदालतको अधिकार प्रयोग हुन कुनै कानूनको व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको हुनुपर्ने संविधानकै व्यवस्थाहरू परस्परमा बाझिएको बिषय ८८(१) अनुसार हेर्न नमिल्ने भनी निवेदक चन्द्रकान्त ज्ञवालीको रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट निर्णय भएको छ । अदालतले काल्पनिक कुराको निर्णय गर्दैन भन्ने यस अदालतबाट पूर्व भएका निर्णयहरू समेतबाट रिट निवेदन हेर्न मिल्ने अवस्था छैन ।
का.मु.ना.म.न्या. श्री पुष्पराज कोइराला
(विपक्षी शाही आयोग समेतको तर्फबाट):
श्री ५ बाट आयोग गठन गरिवक्सेको हो । श्री ५ बाट धारा १२७ को प्रयोग गरीवक्सी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरीवक्सेको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूबाट धारा १२७ को प्रयोगको कुरालाई अदालतले स्वीकार गरिसकेको छ । संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने धारा २७(३) को व्यवस्थालाई Conventional रूपमा स्वीकार भै सकेको छ । श्री ५ बाट धारा १२७ प्रयोग गरीवक्सी भएको आदेश Supreme Law हो । यो कुनै कानून, नियम,विनियम अन्तर्गत आएको होइन । यसैले यो धारा ८८ को परिधी भित्र आउन सक्दैन । धारा ९८ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बाहेक अरु निकाय गठन हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले निश्चित गरिएका प्रक्रिया अपनाई कार्य गर्ने गरिएकोले धारा ८४, ८५ विपरीत आयोग गठन भएको भन्न मिल्दैन । धारा १२७ अन्तर्गतको आदेश बाधाअड्काउ फुकाउने सम्मको आदेश हो संविधान संशोधन गरिएको होइन । प्रचलित नेपाल कानूनमा अझै पनि Inquisitorial System अपनाएको अवस्था छ । जिउमास्ने वेच्ने (कार्य नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले अदालतको अनुमतिबाट वाहेक मुद्दा चल्न नसक्ने व्यवस्था गरेबाट पनि यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुुन्धान गर्ने मात्र होइन आफैले निर्णय गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । धारा १२७ प्रयोग गरी समानान्तर रूपको अर्को निकाय गठन गर्न पाइदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । धारा १२७ मा जस्तो शब्द परेको छ सोही बमोजिमको व्याख्या हुनुपर्दछ ।
सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल
(विपक्षी शाही आयोग समेतकोतर्फबाट):
रिट निवेदक राजीव पराजुलीको रिट निवेदनमा कुन मितिको आदेश बदरको मांग गरेको उल्लेख छैन । आदेश कसरी बाझिएको हो सो पनि प्रष्ट खुलाइएको छैन । रिट निवेदक सन्तोष महतोको रिट निवेदनमा २०६२।१।१६ को आदेशलाई मात्र बदरको मांग गरी मिति २०६१।११।५ को आदेशलाई मान्यता दिइएको छ । मिति २०६२।१।१६ मा मिति २०६१।११।५ को आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश भएको हो । आदेश जारी गर्ने अधिकार भएकालाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ को व्यवस्थाले सो कुरा पुष्टी गर्दछ । राजीव पराजुलीको रिट निवेदनमा प्रष्ट जिकिर नभएकोले ने.का.प. २०४६, नि.नं. २३४६ मा प्रकाशित सिद्धान्तअनुसार निवेदन लाग्न सक्दैन । धारा ३१(३) ले श्री ५ बाट गरिवक्सने कामलाई जनाउँछ । त्यस्तोमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । धारा २७(३) श्री ५ को स्वविवेकमा प्रयोग हुने धारा हो । संविधानको धारा २८, ४३, १२१ को व्यवस्था वाहेक श्री ५ बाट परम्परा र निहित राजकीयसत्ता प्रयोग गरी कार्य गरीवक्सने व्यवस्था रही आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिसका सम्बन्धमा र नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा यस अदालतको राय वुझिवक्सेबाट पनि सो कुरा पुष्टी गर्दछ । दासढुंगा दुर्घटनाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट पेश गरिएको रायमा कुनै निकायले काम गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएमा तत्कालको समस्या समाधान गर्न धारा १२७ प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख छ । हरिप्रसाद नेपालको रिट निवेदनमा पनि श्री ५ मा संवैधानिक उन्मुक्ति रहेको विश्लेषण भएको छ । ने.का.प. २०१६, पृष्ठ २३४ मा प्रकाशित वेदकृष्ण श्रेष्ठको मुद्दामा प्ष्लन अबल मय लय धचयलन भन्ने निर्णय भएको छ । निवेदकले उठाएका प्रश्नहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुन् । जनताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिइवक्सी धारा २७(३) समेतको आधारमा आदेश जारी भएकोले आदेश संविधानसम्मत छ । धारा १४(२) ले दुइ पटक अनुसन्धान हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । एउटै विवादका सम्बन्धमा पनि अलग अलग ऐन अन्तर्गत कार्यवाही गर्न मिल्ने निर्णय २०५९ सालको रिट नं. २८४५ निवेदक किशोर श्रेष्ठको रिट निवेदनमा भएको छ । राष्ट्र प्रमुखलाई जनताको सर्वोत्तम हितको निम्ति जस्तोसुकै कदम चाल्न सकिने अन्तरनिहीत अधिकार रहन्छ भन्ने निर्णय भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि गरेको छ । जन निर्वाचित सरकारको अवस्थिति नै छैन भने धारा ३५(२) को सिफारिस चाहिन्छ भन्न मिल्दैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह
(विपक्षी शाही आयोगकोतर्फबाट):
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को व्यवस्था अत्यन्त राम्रो छ । संविधानको कार्यान्वयनमा बाधाअड्काउ फुकाउने धारा १२७ को व्यवस्था नभएको भए देशमा अहिले कुनै पनि निकायले काम गर्न सक्दैन थियो । धारा ५३(४) को कार्यान्वयनमा बाधा परी सो धाराको प्रयोग भै श्री ५ बाट शाही घोषणाहरू भएका हुन् । निवेदक झंक कडेल समेतको निवेदनमा श्री ५ बाट धारा १२७ को प्रयोग गरी गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का विरुद्ध रिट निवेदन लाग्न नसक्ने यस अदालतबाट धारा ३१(३) को व्याख्या भइसकेको छ । संसद् विघटन भै चुनाव हुन नसकेको परिप्रेक्षमा संविधानको धारा २७(३) समेतको आधारमा संविधानको संरक्षण र पालना गरीवक्सी मिति २०६१।१०।१९ को शाही घोषणा भै संकटकालको समेत घोषण भएको र सो घोषणामा उल्लेख भएबमोजिम देशमा झांगिदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले धारा ११५(७ को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आदेश जारी भै २०६१।११।५ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन भएको हो । धारा ११५(७) बमोजिमको आदेश संकटकाल रहेसम्म लागू हुने हुंदा मिति २०६२।१।१६ मा श्री ५ बाट संकटकाल घोषणा फिर्ता लिईवक्सेको र २०६१।११।५ का आदेश बमोजिम गठित आयोगको कार्य संचालनमा बाधा परेको कारणबाट आयोगमा परिरहेका मुद्दाहरू र उजूरीहरू हेरी कार्यवाही किनारा गर्न निरन्तरता प्रदान भएको हो । निवेदक सन्तोष महतोले रिट निवेदनमा यो यो कारणबाट आदेश संविधानसंग बाझिएको भनी खुलाउन सकेको छैन । अदालत मांगसंग सीमित रहनुपर्ने हुन्छ । धारा १२७ प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न हुन्छ भने कार्यकारिणीको एक सानो भागको रूपमा रहेको शाही आयोग गठन हुन नसक्ने होइन । निवेदनमा धारा २७ को व्याख्या गराई पाउँ भन्ने मांग छैन । विवादित आदेश श्री ५ बाट जारी भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट यस्तो कार्य नभएको श्री ५ को सरकार विपक्षी पनि नभएको हुंदा यस विवादमा धारा ३१ को संरक्षण नपाउने भन्ने अवस्था नै छैन । दासढुङ्गाको सम्बन्धमा उद्दृत गरिएको यस अदालतबाट मुद्दा मामिलाको सुनुवाई हुंदा निर्णय भएको विषय नभै राय भएको हुंदा नजीर मान्न मिल्दैन । धारा १२७ अन्तर्गतको आदेश पहिले संसद्मा पेश गरेपछि मात्र त्यसको बैधानिकता अदालतले जाँच गर्न पाउने हो । विवादित आदेश संसद्मा पेश नगरी रिट परेको हुंदा रिट निवेदनलाई परिपक्व मान्न मिल्दैन । निवेदन दर्ता गर्ने गरी भएको आदेश मिलेको छैन । लिखितजवाफ सबै विपक्षीसंग नमागिएको र लिखितजवाफ पेश गर्ने समयावधि पनि कम दिएको हुंदा यस इजलासबाट पूर्ण सुनुवाई गर्न मिल्दैन । एक न्यायाधीशको इजलासमा पठाई सो प्रक्रिया पुरा गराईपाउँ ।
अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
(विपक्षी शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइरालाको तर्फबाट):
निर्वाचित प्रधानमन्त्री अभावको कारण धारा १२७ अन्तर्गत गठन भएको मन्त्रिपरिषद्लाई स्वीकारी आएको अवस्था छ । २०६१।१०।१९ को घोषणामा उल्लेख भएबमोजिम शाही आयोगको गठन भएको हो । गठन आदेश मै पदाधिकारीको योग्यता, आयोगको कामकार्यवाही र अधिकार तोकिएको हुंदा आयोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर निकायको रूपमा रहेको छ भन्न मिल्दैन । धारा ११५(७) अन्तर्गत गठित आयोगका उपर उजूर गर्न नसकेको हुंदा त्यसलाई निरन्तरता दिएको सम्बन्धमा मात्र रिट परेको छ । धारा २७(३) कै परिधिभित्र रही श्री ५ बाट शाही घोषणा भएको र सोही अनुरूप आयोग पनि गठन भएको हो । श्री ५ मा राजकीयसत्ता रहेको कुरा संविधानको प्रस्तावनाले स्वीकार गरेको हुंदा सोही आधारमा आयोगको गठन भएको कुरा लिखितजवाफबाट पनि पुष्टी भएकोछ । राजीव पराजुलीका हकमा पहिले अदालतमा मुद्दा नचलेको हुंदा दोहोरो कार्यवाही भएको भन्न मिल्दैन । सामान्य अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्दा समय वढी लिने भएकोले यसप्रकारको आयोग गठन भएको हो । आयोग अस्थायी प्रकृतिको हो । संसद् आएपछि यस्को समस्या आफै समाधान हुन्छ ।
अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
(विपक्षी शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइरालाको तर्फबाट):
आयोगको गठन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ को प्रयोग गरी गरिएको हुंदा राजकीयसत्ता प्रयोग गरी वा श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गरी गठन गरेको हो भन्न मिल्दैन । धारा १२७ संविधानको अन्तिम तिर रहेको भएपनि यो धारा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली छ । यस धाराले अन्य धारालाई संकुचन वा नियन्त्रण पनि गर्न सक्दछ । धारा ५३ बमोजिम ६ महीना ननघाई हुनुपर्ने संसद्को चुनावको तोकिएको मिति परसार्ने सिफारिस धारा १२७ बमोजिम भएकोले यसले धारा ५३ को व्यवस्थालाई संकुचन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित सरकारको अभाव भएको अवस्थामा यहि धारा प्रयोग गरेर मन्त्रीमण्डल पनि गठन हुने हुदा सरकार गठन सम्बन्धी अन्य संविधानको व्यवस्थामा थपघट जेपनि यस धाराले गर्न सक्ने भन्ने देखिन्छ । धारा १२७ अन्तर्गत जारी हुने आदेश संविधानकै एक अंग हो । संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न नसकोको हुंदा आयोग गठन भएको होला । शाही सन्देश र सरकारको २१ वुंदे कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको हुंदा आर्थिक विश्रृङखलताबाट भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आयोग गठन भएको हो । आयोग गठन भै कार्यरत रहेको हुंदा निरन्तरता दिन धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी भएको हो । आयोगलाई निरन्तरता दिन नपाइने अवस्था छैन । दासढुङ्गाको राय अदालतको आन्तरिक छलफलबाट आएको कुरा हुंदा त्यसलाई धारा ९६ अन्तर्गतको मानी नजीर मान्न मिल्दैन । धारा १२७ को आदेशले संविधानको अन्य व्यवस्थालाई संकुचन विस्तार गर्न सक्ने हुंदा यो संविधानको अंग नै भएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत जांच हुन सक्दैन । जुन आदेश वा व्यवस्था अन्तर्गत नियुक्त भएको हो त्यसले योग्यता तोकिएको अवस्थामा मात्र सो अनुरूपको योग्यता पुगे नपुगेको हेर्ने हो । त्यस्तो आदेशमा उल्लेख नभएको वा सो आदेशले कुनै कुरा बन्देज नगरेको अवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति नियुक्त गर्न बाधा पर्दैन । आयोगको काम कार्यवाही ठीक छ छैन भनेर सर्वोच्च अदालतबाट जांच हुन सक्ने व्यवस्था समेत आदेशले गरेको हुंदा आयोगको कामकार्यवाही न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत भएमा पालना गर्न सर्वोच्च अदालतले लगाउन सक्छ । आयोग सर्वोच्च अदालत मातहतकै एउटा अंग हो । आयोगबाट के कसरी कार्य सम्पादन गरिने हो भन्ने सम्बन्धमा नियमले व्यवस्था गरी अनुसन्धान र निर्णय गर्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको हुंदा एउटै निकायबाट सबै काम भएको भन्न मिल्दैन । आयोग गठनको उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देश र नागरिकलाई फाइदा पुर्याउने रहेको हुंदा यसले संविधान नै संशोधन भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।
अधिवक्ता श्री गणेशबहादुर ढुङ्गाना
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य प्रेमबहादुर खातीको तर्फबाट):
आयोगमा योग्यता पूरा भएका र दक्ष्य मानिसहरू रहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भै देशनै असफल हुने स्थितिमा पुगेको हुंदा जनताको दवावमा आयोग गठन भएको हो । धारा ३५(२) को र संसद्को अधिकार समेत श्री ५ मा गइसकेको हुंदा श्री ५ मा अन्तरनिहित विशेष अधिकार प्रयोग गरिवक्सी आयोगको गठन भएको हो । आयोगको गठन संवैधानिक छ ।
अधिवक्ता श्री कौशल किशोर दुवेदी
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य हरिवावु चौधरीको तर्फबाट):
निवेदकले उठाएको प्रश्नहरूको निराकरणको लागि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थानै पर्याप्त छ । विदेशी व्यवस्थाहरूको शन्दर्भ आवश्यक छैन । देश असहज स्थितिमा रहेकोवेला संविधान क्रियाशील हुन सक्दैन । देशमा रहेको शान्ती शुरक्षा समेतको दृष्टिबाट उपयुक्त पाइला चाल्न आवश्यक परेको हो । विदेशी राजतन्त्रको व्यवस्था र हाम्रो व्यवस्था फरक छ । अमेरीकी र भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पनि हाम्रोसंग मेल खाँदैन । हाम्रो संविधानले जे जस्तो अवस्था आई परेपनि श्री ५ लाई चुपलागेर वस्नुपर्ने गरेको छैन । देशको शासन व्यवस्था संचालनमा रोकावट आई श्री ५ बाट मिति २०६१।१०।१९ को कदम चालिवक्सेको हो । घोषणामानै कारण र उद्देश्य उल्लेख छ । शाही घोषणा पछि लागू गरिएको संकटकालका अवस्थामा जारी भएको आदेशको निरन्तरताको लागि नै धारा १२७ अनुरूप आदेश जारी भएको हो । राजीव पराजुलीलाई शाही आयोगले छानबिन गर्नु पूर्व निजका विरुद्ध सोही आरोपमा कुनै अदालतमा मुद्दा परी अदालतबाट निर्णय भएको अवस्था नहुंदा अनुसन्धान र अन्वेषण गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राख्दैमा दुईपटक मुद्दा चलाएको भनी संबिधानको धारा १४ विपरीत रहेको भन्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अर्को निकाय गठन गर्न नपाउने गरी संविधानले बन्देज लगाएको छैन । छिटोछरितो रूपमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधको काम कार्यवाही गर्न आयोग गठन भएको हो । धारा १२७ आफै प्रष्ट छ । व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थाको छैन । यस धारा अन्तर्गतको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनकोक्षेत्रभित्र पर्दैन । दासढुङ्गा दुर्घटनाका सम्बन्धमा यस अदालतले दिएको रायको तथ्य र प्रस्तुत विवादको तथ्य फरक फरक छ । यससंग मेल खादैन । धारा २७(३) अन्तर्गत गरिएको कार्य सोही धाराले प्रदान गरेको जिम्मेवारी अनुरूप भएको छ । आयोगका सदस्यहरूलाई न्यायाधीश मानेर नियुक्त गरेको होइन । आयोगको सदस्यको रूपमा तिनको क्षमता र दक्षता हेरी नियुक्त गरिएको हो । यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन ।
अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य हरिवावु चौधरीको तर्फबाट):
धारा १२७ अन्तर्गत जारी भएका आदेशहरू धारा ७२ अन्तर्गत जारी भएको अध्यादेश जस्तै पहिले संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधानको व्याख्या अक्षरस होइन समन्वयात्मकरूपमा हुनुपर्छ भनी ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४८५२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । अहिले देशमा द्वन्दात्मक स्थितिको अवस्था भएको हुंदा राष्ट्र प्रमुखबाट केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै दक्षिण एशियाली मुलकहरूमा राष्ट्र प्रमुखबाट महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएकाछन् । २०१५,२०१९ र २०४७ सालको संविधानले श्री ५ मा राजकीयसत्ता रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ । २०४७ सालको संविधान घोषणा हुंदा श्री ५ बाट राजकीयशत्ता नै प्रयोग गरी भएको हो । भ्रष्टाचार समाजमा फैलिएको प्लेग रोग जस्तै हो । त्यस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्नको लागि आयोग गठन भएको हो । आयोग गठन गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भनी रिट लिएर आएको छैन । आयोग २०६१।११।५ को आदेशब्दारा गठन गरिएको भएपनि सो उपर निवेदकको उजूर छैन । बाधाअड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था २०१५,२०१९ र २०४७ सालका तीनवटै संविधानले गरेको र तीनैवटामा श्री ५ बाट आदेश जारी हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक सन्तोष महतोले निवेदनमा कुन कानून संविधानको कुन व्यवस्थासंग कसरी बाझिएको हो खुलाएको पाइदैन । आदेश अस्थायी प्रकृतिको हुंदा अमान्य हुन सक्दैन । २०६२।१।१६ को आदेश नयां हो यसले पहिलेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको होइन । पहिलेको भन्दा पछिको आदेश फरक छ । नयां गठन बमोजिम आयोगको अध्यक्ष सदस्यको पनि परिवर्तन हुन सक्थ्यो । आदेशले कुन हकको अपहरण गरेको हो निवेदनमा उल्लेख छैन । यसबाट धारा ८८ (१) बमोजिम निवेदन दर्ता हुन र यस अदालतले हेर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । पहिलेको संविधान अन्तर्गत पनि श्री ५ बाट विभिन्न प्रकारका आयोग गठन गरिवक्सदै आएको हो । २००७ साल देखि पटक पटक विभिन्न आयोगहरू श्री ५ बाट गठन गरिवक्सेको हुंदा यो आयोगमात्र गठन गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । राजतन्त्र भएको देशमा यस्तो आदेश पटक पटक हुन्छ । राजाबाट गल्ती हुदैन भन्ने मान्य सिद्धान्त अनुसार पनि श्री ५ बाट जारी भएको आदेश धारा ३१ (३) अनुसार यस अदालतबाट परीक्षण हुन सक्दैन।
अधिवक्ता श्री जुक्तीजंग लामिछाने
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य रघुचन्द्र बहादुर सिंहकोतर्फबाट):
रिट निवेदन गंम्भिर र जटिल विषयको छ । परम्परा, कानून, नियमको आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदक कार्यवाही शुरु भई मध्यभागमा पुगेपछि रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेका छन् । आयोग गठन असंवैधानिक रहेको भन्ने जिकिर लिएको छैन । आयोगका पदाधिकारीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने अधिकार निवेदकलाई छैन । मर्का परेको भए समयमै अदालतमा आउनु पर्ने थियो । निवेदक स्वच्छ र सफाहात लिई आएका छैनन् । धारा ११५(७) को आदेशको समय वितिसकेपछि परेको रिट निवेदनमा लिखितजवाफ प्रष्टरूपमा आएको छ । निवेदकले उठाएको जस्तो अवस्था विद्यमान छैन । आायोग अदालत होइन । (Tribunal) हो । Tribunal गठन गर्न पाउने संविधानकै व्यवस्था हो । हाम्रो व्यवस्था राजसंस्था सहितको भएकोले राजा सम्बन्धी पूर्वीय दर्शनलाई पनि हेर्नु पर्छ । पाश्चात्य सिद्धान्त र निर्णयबाट हेर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादको व्याख्या गर्दा विदेशी संवैधानिक कानूनी व्यवस्था मात्र हेरेर पुग्दैन । वेद, उपनिषद्, स्मृतिहरूलाई हेर्नुपर्छ । धारा २७(३) को व्यवस्था नै श्री ५ मा सम्पूर्ण अधिकार रहने व्यवस्था हो । श्री ५ को अधिकारलाई कुनै पनि धाराले नियन्त्रित गरेको छैन । सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि भन्ने अर्थ संविधान पालना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सम्पूर्ण जनताको हित हुने कार्य हुन सकेन भने श्री ५ बाट जुनसुकै कदम चालिवक्सन सकिवक्सन्छ । धारा १२७ को प्रयोग सिधै श्री ५ बाट भएको होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रयोग भएको हो । धारा १२७ शर्तयुक्त छैन । धारा ११५(७) सानो धारा हो सानो धारा प्रयोग गर्न श्री ५ बाट सकिवक्सने भएपछि ठूलो धाराको रूपमा रहेको धारा १२७ आफ्नै स्वविवेकमा प्रयोग गर्न नपाइने होइन ।
अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार थापा
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य रघुचन्द्र बहादुर सिंहको तर्फबाट):
भ्रष्टाचारले देश असहज परिस्थितिमा पुगेको कारणले आयोग गठन भएको गरेको हो । धारा १२७ प्रयोग गरिवक्सी श्री ५ बाट नेपालीको मानमर्यादाको संरक्षण गरिवक्सेको छ । धारा १२७ कोक्षेत्र व्यापक छ । आयोगको गठन प्रक्रिया र क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भन्दा भिन्दै प्रकृति छ । अ.दु.अ.आ. स्थायी प्रकृतिको हो । यो आयोग अस्थायी हो । अ.दु.अ.आ.ले नभेटेको नदेखेको र गर्न नसकेको काम गर्न शाही आयोग गठन भएको हो । बाधाअड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको आदेश संसद्ले हेर्ने हो अदालतले त्यसको आवश्यकता र औचित्यता विचार गर्ने होइन ।
अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य शम्भुप्रसाद खनालकोतर्फबाट):
आयोगको गठनले संविधानको आधारभूत संरचनालाई असर पुर्याएको छैन । धारा २५ ले व्यवस्था गरेको सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्य अनुरूप आयोग गठन भएको हो । राज्यका निर्देशित सिद्धान्त बमोजिम कुनै कार्यको थालनी हुन्छ भने मौलिक हकमा नियन्त्रण हुनसक्छ । संविधान निरपेक्ष दस्तावेज (Absolute document) होइन । राज्यको प्रमुख दायित्व नै सकारात्मक दायित्व Positive Responsibility पूरा गर्नु हो । राजतन्त्र भएको देशमा असहज परिस्थितिमा एयकष्तष्खभ इदष्निबतष्यल पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य राजसंस्थामा हुन्छ । संविधानको धारा २७ (३) र धारा १२७ को सम्बन्ध रहेको छ । धारा १२७ को आदेश संसद् समक्ष नराखी परिपक्व हुंदैन । संसद् नआएसम्म नेपालको संविधान २०१९ को धारा ९० क जस्तै वैध भै संविधानकै अंगको रूपमा रहन्छ । संविधानमा जे लेखिएको छ त्यसरी नै व्याख्या गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो संविधानले मानेको छैन । दासढुंगाको सम्बन्धमा गरिएको राय राय माग गर्नेलाई त मान्य हुन सक्दैन भने अदालतलाई कसरी मान्य हुन्छ ? धारा ८४, ८५ ले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतले मात्र गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छैन । अमेरिकी संविधानको –“Total judicial power vested to the supreme court” जस्तो व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छैन । हाम्रो संविधानले न्यायिक अधिकार के कसरी प्रयोग गर्ने भनी निक्र्यौल गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेकोले पनि यो तथ्य पुष्टी हुन्छ । धारा २७ (३) र १२७ ले दिएको अधिकार नियन्त्रित हो भन्ने हो भने संविधानले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अदालतले रोक्न मिल्दैन । शाही आयोग गठन सम्बन्धी आदेश धारा ९८ को प्रतिकूल छैन । आयोगको नामैले नि भिन्नता देखाएको छ । Public Domain लाई मात्र नभई Public Domain समेतलाई कार्यवाही गर्न सक्ने अधिकार शाही आयोगलाई दिइएको छ ।
अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने
(विपक्षी शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइरालाको तर्फबाट):
धारा १२७ को आदेश संयुक्त सदनमा पेश गरिने व्यवस्था संयुक्त सदन संचालन सम्बन्धी कार्यविधिका व्यवस्था भएको हुंदा धारा १२७ को आदेश धारा ११५ (७) को भन्दा माथिल्लो स्तरमा रहन्छ । श्री ५ बाट चाहिवक्सेकोमा संविधान संशोधन आदेश पनि धारा १२७ अन्तर्गत जारी हुनसक्छ । यस्तो आदेश धारा ८८(१) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय हुन सक्दैन । संविधानले नागरिकता ऐन, २०२० लाई समेत निरन्तरता दिएको र धारा ११५ (७) अन्तर्गत जारी आदेश पनि कानून सरह हुने तथा संविधान पनि कानून नै भएको हुंदा धारा ११५ (७) को आदेशलाई धारा १२७ ले निरन्तरता दिन सकिन्छ । धारा १२७ को प्रयोगबाट नै मुलुक चलेको छ । धारा १२७ को प्रयोग पटकपटक भइसकेको छ । गुण दोषका कुरा गठन गर्नेले जिम्मा लिने बिषय हो । संविधानमा केही हेरफेर गर्नुपर्यो कुनै निकाय गठन गर्नुपर्यो भने यहि धारा १२७ को प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ । तर स्थायी रूपबाट होइन केही समयको लागि गर्नुपर्छ । अध्यादेशले नसमेटेका कुरा पनि धारा १२७ को प्रयोगबाट आउन सक्छ । धारा १२७ को आदेश जन प्रतिनिधित्वले नै हेर्छन । अहिलेको आदेश संसद्मा राखिएको छैन । एक प्रकारको विधेयकको रूपमा रहेको छ । संविधान संशोधन सम्बन्धमा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गरे पनि धारा ८८(१) निर्णय भइसकेको छ । धारा ११५ (७) बमोजिम निकाय गठन गर्न सकिने तर धारा १२७ बमोजिम नसकिने भन्न मिल्दैन । धारा १२७ को दायरा फराकिलो पारिनु पर्छ । संकुचन गर्न मिल्दैन । आवश्यकताले कानून हेर्दैन । आयोगको अनुहार हेरेर निर्णय हुनु हुंदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गरेन भने अर्को आयोग गठन गर्न किन नपाउने ? धारा ९८ ले अर्को आयोग गठन गर्न नपाइने भनेको छैन । भ्र.नि.ऐन, २०५९ ले पनि ऐन अन्तर्गतको कार्यवाही गर्न अर्को निकायको पनि गठन हुन सक्ने स्वीकार गरेको छ । कानून वनाएर आफैले अनुसन्धान गरी मुद्दा हेर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उलंघन भयो भन्न पाइदैन ।
अधिवक्ता श्री हरि गौतम
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य हरिवावु चौधरीकोतर्फबाट):
विवादकानूनी होइन । राजनीतिक हो । अदालतले निराकरण गर्ने बिषय होइन । हाम्रो देशले पूर्वीय संस्कृतिलाई नहेरी हुंदैन । शाही आयोग चाहिनन भन्नु भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्न हुन्न भन्नु हो । श्री ५ को कर्तव्य नै संविधानलाई पालना गर्नु हो । आयोग गठन देश र देशवासीको हितको लागि भएको हो । आयोगको गठन संवैधानिक छ ।
अधिवक्ता श्री लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य हरिवावु चौधरीकोतर्फबाट):
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकका सम्बन्धमा अनुसन्धान मात्र गरी कारबाही तामेलीमा राखेको हुंदा दोहोरो कार्यवाही गरेको भन्न मिल्दैन । तामेलीमा राखिएको अवस्थामा पुनः कार्यकारी हुनसक्छ । धारा ११५ (७) को फिर्ता भै सकेको आदेश समेत बदरको मांग औचित्यपूर्ण छैन । नेपालको सबै संविधान श्री ५ बाट वक्स भएको हो । संविधान नै जारी गर्न सक्ने राजकीयसत्ता निहित श्री ५ बाट अरु आदेश जारी गर्न नमिल्ने होइन ।
अधिवक्ता श्री कामाख्यालाल कर्ण
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य रघुचन्द्र बहादुर सिंहको तर्फबाट):
श्री ५ बाट सबै संविधान वक्स भएको हो । परम्परा समेतको आधारमा श्री ५ मा सबै शक्ति रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २० को व्यवस्थाले पुष्टी गर्दछ । वर्तमान संविधानले जनतालाई प्रदान गरेको सार्वभौमशक्ति यो संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको हो । धारा २८, ७२, ११५ र १२१ ले श्री ५ लाई सर्वशक्तिमान अधिकार प्रदान गरेको छ । श्री ५ बाट गरिवक्सेको कार्य सर्वमान्य हुन्छ । धारा ११५(७) को आदेश कार्यान्वयनमा बाधा परे पनि धारा १२७ प्रयोगमा आउन सक्छ । धारा ८८(१) संसद्ले वनाएको कानूनका सम्बन्धमा मात्र आकर्षित हुन्छ । संपूर्ण किसिमको बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने धारा १२७ को हैसियत हो । आर्थिक विश्रृङखलता हाल सम्म कायम रहेकोले आयोगलाई निरन्तरता दिइएको कार्य संविधानसम्मत छ ।
अधिवक्ता श्री राजकुमार थापा
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य रघुचन्द्र बहादुर सिंहकोतर्फबाट):
धारा १२७ को बिषयमा अदालतले हेर्ने हो भने धेरै धाराको संशोधन हुन जान्छ । संविधानले नै राजकीयसत्ता श्री ५ रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकीय, संसदीय र न्यायपालिकीय सबै अधिकार श्री ५ मा निहित छ । राजकीयसत्ता राष्ट्र प्रमुखको पदीय अधिकार हो । राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार एउटै सिक्काका दुईपाटा हुन । धारा १२२ को व्यवस्थाले न्यायपालिकीय अधिकार पनि श्री ५ मा निहीत छ । धारा १२७ को प्रयोग २०५१ सालदैखि नै हुंदै आएको हो ।
अधिवक्ता श्री मोहनप्रसाद आचार्य
(विपक्षी शाही आयोगका सदस्य प्रेमबहादुर खातीकोतर्फबाट):
कानून जहिले पनि समाजको हिततिर लक्षित हुनुपर्छ । अहिले पनि व्याख्या यसैगरी हुनुपर्छ । राज्यमा अहिले दण्डहीनताको स्थिति रहेको छ । भ्रष्टाचार चरम रूपमा वढी राज्यकोष खाली हुंदै गएको कारणले आयोग गठन भएको हो। आयोगलाई निरन्तरता धारा १२७ को व्यवस्थाको आधारमा संविधान भित्रै रहेर दिइएको हुंदा असंवैधानिक रहेको भन्न मिल्दैन । श्री ५ बाट आदेश जारी गर्ने वा घोषणा गर्ने परम्परा रही आएकोबाट पनि गैरसंवैधानिक आदेश भन्न मिल्दैन । बाधाअड्काउ फुकउने व्यवस्था पछि आउने कार्यलाई लक्षित गरी गरिएको हुन्छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था रहेबाट जुनसुकै कार्य र प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनसक्छ । राजाको महत्वलाई इतिहास र हाम्रा हरेक कार्यले स्वीकार गरेको छ । २०१९ सालको संविधान खारेज भएको छैन । श्री ५ मा अधिकार पूरै रहेको छ । देशमा अप्ठेरो परेको स्थितिमा वेलायती ऋचयधल ले पनि जुनसुकै कार्य गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विद्वान डायसीले स्वीकार गरेका छन् । धारा १२७ प्रयोग गरी धारा ११५(७) को आदेशलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । श्री ५ मा विशेष कार्य गर्न सक्ने अधिकार छ । वर्तमान संविधानको धारा २७(३) ले संवैधानिक रूपमै अधिकार रहेको स्वीकार गरेको छ । कानूनव्दारा व्यवस्था भएको बिषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुंदैन भन्ने कुरा कुसुम श्रेष्ठको अवहेलना मुद्दामा विश्लेषण भएको छ । जुनसुकै दृष्टिकोणबाट पनि आदेश संवैधानिक छ । निवेदकको मौलिक हक हनन भएको छैन ।
अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंह
(विपक्षी शाही आ.का अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइरालाको तर्फबाट):
धारा १२७ को प्रयोग पटकपटक भएको छ । निवेदक रविराज भण्डारी भएको संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा श्री ५ बाट स्वविवेकमा भएको कार्यमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने निर्णय भएको छ । श्री ५ को सन्तुष्टी र स्वविवेकबाट धारा १२७ प्रयोग गरी आयोगलाई निरन्तरता प्रदान भएकोले न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।
वरिष्ठअधिवक्ता श्री लक्ष्मीबहादुर निराला
(विपक्षी शा.आ.का अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइरालाकोतर्फबाट):
संविधानको व्याख्याव्दारा नै विवादको निराकरण हुन्छ । व्याख्या गणितीय हुंदैन । आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ । समय र परिस्थितिअनुसार व्याख्यालाई डोराएर लैजानुपर्दछ । देश काल परिस्थितिअनुसार त्यसको व्याख्या हुनुपर्दछ । चुनाव सार्न सिफारिस गरिएअनुसार संवैधानिक शून्यताको स्थिति आएकोबाट धारा १२७ को प्रयोग भएको हो । धारा ३५(२) लाई क्रियाशील गर्न धारा १२७ प्रयोग भएको हो । धारा २७(३) को व्यवस्थाले श्री ५ बाट बाध्यातावश यो कदम चालिवक्सेको हो । धारा ३१ ले श्री ५ को कदममा प्रश्न उठाउन नपाइने कुराको निराकरण उपेन्द्रनन्दनको निवेदनमा भइसकेको छ । धारा ३५(२) निष्क्रिय छ । श्री ५ बाट सिधै जारी भएको आदेश हुंदा धारा ३१(३) को संरक्षण प्राप्त छ । कानूनको परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले अध्यादेशको परीक्षण हुन सक्ने हुन्छ । धारा १२७ को आदेश अध्यादेश सरह नभएकोले त्यस्तो हो भनी वलपूर्वक व्याख्या गर्न मिल्दैन । श्री ५ ले शासन गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने बिषय राजनीतिक हो । प्रत्यक्ष परोक्ष दुवै रूपबाट यस सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्न मिल्दैन । धारा १२७ स्पष्ट छ । यसलाई अरु उपायव्दारा व्याख्या गर्न मिल्दैन । समानान्तर निकाय गठन भएको होइन । नाम, काम र क्षेत्राधिकारबाटै शाही आयोग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भिन्न छन् । संविधानको प्रस्तावनाले अव उप्रान्त श्री ५ मा राजकीयसत्ता नरहने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । जहाँ भ्रष्टाचारको विगविगी रहन्छ त्यहाँ Rule of Law रहन सक्दैन । अनुसन्धानका क्रममा भएका कामको सम्बन्धमा अ.वं. ८५ नं. लागू हुंदैन । भारतमा १० वटा एजेन्सीले छानबिन गरेपछि पनि CBI ले फेरी जाँचवुझ गर्छ । जुन आदेश परीक्षण नै हुन सक्ने अवस्था देखिदैन भने अधिकारपृच्छाको मांगका सम्बन्धमा विचार गरी रहनु पर्दैन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ बमोजिम सरिक हुनुभएका कानून व्यवसायीहरूकोतर्फबाट
अधिवक्ता श्री वासुदेव शर्माः
दुवै पक्षबाट धारा १२७ को स्पष्टकानूनी व्याख्या आउन सकेको छैन । धारा १२७ अनुसार जारी हुने आदेश कार्यकारिणी आदेश हो । त्यो संसद्मा पेश हुने हुंदा संसद्ले जांच नगरी परिपक्व हुँदैन । धारा १२७ बाधाअड्काउ फुकाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने हो । बाधाअड्काउ कानूनीरूपमा परेको हुनुपर्छ । राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न धारा १२७ अन्तर्गतको बाधाअड्काउ परेको भन्न मिल्दैन । २०१५ सालको संविधानले बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश संविधान मै परेको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा वर्तमान संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । धारा १२७ प्रयोग गर्न बाधाअड्काउ परेको कुरा पहिले यकिन हुनु पर्यो । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्दैमा धारा १२७ प्रयोग गर्न पाइदैन । शाही आयोगको गठनलाई संसद्ले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । शाही आयोग संवैधानिक छैन । शाही आयोगको निरन्तरताका लागि जारी आदेश र अरु कार्यको प्रयोजनका लागि जारी आदेशको प्रकृति फरक फरक छ । धारा १२७ जुनसुकै रूपमा पनि प्रयोग गर्न पाइदैन । ०५९।६।१८ को आदेश संवैधानिक रिक्तता पूरा गर्न आएको हो । संविधानको कुनै धाराको व्याख्या गर्दा सम्पूर्णधारा उपधाराको अध्ययन हुनुपर्छ । धारा १२७ को आदेश संसद्को लागि जारी भएकोले संसद् मै जानुपर्छ र संसद्ले नै हेर्नुपर्छ । ऐनको जस्तो बाधाअड्काउ फुकाउने व्यवस्था जस्तै संविधानको व्यवस्थालाई लिन मिल्दैन । व्यक्तिगत मौलिक हननको बिषय भएकोले धारा १२७ को आदेश संसद्मा पेश हुने बिषय हो भन्दैमा अदालतले हेर्न नमिल्ने होइन । धारा ८८(२) को उपचार प्रदान गर्न बाधा पर्ने देखिदैन । धारा १२७ को आदेश संसद्मा पेश हुने भन्ने देखिएको भन्ने आधारमा निवेदकले उठाएका बिषयको उपचार सहितको न्यायिक निर्णय हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता श्री धर्मराज रेग्मीः
आयोगको गठनलाई निरन्तरता दिएको कसरी संविधानको प्रस्तावना र धारा १२७ को विपरीत भएको रिट निवेदनमा खुलाइएको छैन । धारा १२७ बमोजिम जारी आदेश संसद्मा पेश गरिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सो आदेश कानून हो । संसद्मा पेश नभै अदालतबाट यस बिषयमा वोल्दा संसद्को अधिकार कटौती हुनजान्छ ।
१९. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन जिकिर, विपक्षीहरूको लिखितजवाफ तथा दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेको बहस जिकिर तथा लिखित बहसनोट समेतको अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले राजकीयसत्ताको प्रयोगको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
२. श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने नसकिने र त्यसको संवैधानिक परीक्षण हुन सक्ने नसक्ने के हो ?
३. प्रस्तुत विवाद राजनैतिक वा संवैधानिक के हो ?
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन र त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य संविधानसम्मत छ, वा छैन ?
५. निवेदकको मांगबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, वा होइन ?
२०. सर्बप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको लिखितजवाफमा मुख्यरूपमा नेपालको संवैधानिक रीति स्थिति परम्परा र श्री ५ बाट प्रयोग भई आएको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी गरिबक्सेको भन्ने भएकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग र आयोगका सदस्यहरू तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट श्री ५ हिन्दूराजा रहिवक्सेको, हिन्दू धर्म बमोजिम राजाले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने, श्री ५ लाई संविधानले नियन्त्रण गर्न नसक्ने, राजकीयसत्ता श्री ५ मा नै निहित रहेको हुनाले जनताको हित हुने कार्य श्री ५ बाट आफ्नै स्वविवेकमा गर्न सकिबक्सने, नेपालको संविधान, २०१९ खारेज नभएकोले उक्त संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वभौम अधिकार श्री ५ मा नै रहेको आदि कुराहरू बहसमा उठाउनु भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ताको प्रयोगको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु भन्दा अगाडि के कस्तो व्यवस्था थियो र उक्त संविधान लागू भएपछि त्यस सम्बन्धमा संविधानमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? त्यसतर्फ इजलासको ध्यान जानु आवश्यक भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ६८ ले संविधान र तत्काल प्रचलित कानूनमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ मा निहित अरु सम्पूर्ण राजकीय अधिकार मौसूफमा निहित रहेको भनी राजकीय अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइयो । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २० को उपधारा (२) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ । कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी सबै अधिकार मौसूफबाट निश्रित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त धारा ९० ले संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानूनमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेकका श्री ५ का अरु सबै अन्तरनिहित अधिकार मौसूफमा नै निहित रहनेछन् भन्ने व्यवस्थाबाट धारा २०(२) कोे व्यवस्था बमोजिमका श्री ५ बाट निश्रित हुने कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्याय सम्बन्धी अधिकार समेतका सबै राजकीयसत्ता सम्बन्धित अवशिष्ट अधिकार श्री ५ मा नै स्पष्टरूपमा निहित गरेको देखिन आयो ।
२१. नेपालको संविधान, २०१९ लाई प्रतिसंहरण गरी जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकारको बारेमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? भन्ने सम्बन्धमा संविधानको प्रस्तावना अध्ययन गर्दा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको श्रोत नेपाली जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था संचालन गर्ने संकल्प समय समयमा अभिव्यक्त भएको र नेपाली जनताले केही समय अघि भएको जन आन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गरेकोले सो अनूरूप नेपाली जनतालाई चिर काल पर्यन्त सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माण भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको उक्त व्यहोराबाट नेपाली जनता नै राज्यशक्तिको श्रोत भएको तथ्यलाई आत्मसात गरिएको र नेपाली जनताले आन्दोलनको माध्यमबाट नेपालको संविधान, २०१९ अनुसारको संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन चाहेको मूल कारणबाट नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आवश्यकता भएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तावनाको दोश्रो अनुच्छेदमा नेपाल अधिराज्यको शासन व्यवस्थाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक नेपालीको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताका वीच भ्रातृत्व र एकता कायम गर्ने, वालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, सबैधानिक राजतन्त्र, तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानूनीराज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने जस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य समेत संविधानले लिएको देखिन्छ । प्रस्तावना कै तेश्रो अनुच्छेदमा नेपाली जनताको इच्छा अनुसार संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने गरी श्री ५ बाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिअनुसार संविधानको घोषणा गरी लागू गरिवक्सेको भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ जसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी वर्तमान संविधानले शासन व्यवस्था सम्बन्धी कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय तथा न्याय सम्बन्धी मूलभूत अधिकारहरू राज्यका प्रमुख तीन अंगमा विभाजन गरी शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेको अवस्था समेत रहेको देखिन्छ ।
२२. नेपाली जनताको इच्छाअनुसार यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता, सार्वभौम अधिकार यसै संविधान बमोजिम प्रयोग हुने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले स्पष्टरूपमा व्यक्त गरेको अवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै प्रयोग हुने भएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु पूर्वको नेपालको संविधान, २०१९ ले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहीत रहेको, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ बाट निश्रृत हुने भनी सम्झन मिल्ने अवस्था देखिंदैन । संवैधानिक परिवर्तन पछि नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र प्रयोग हुन सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको यस स्थितिमा राजकीयसत्ता सम्बन्धमा अलमल गरी विवाद उठाउनु र नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भएको छैन भन्ने जस्ता तर्क गर्नु संवैधानिक आधार र व्यवस्था विपरीत हुन जान्छ । संविधानले मूल एवं शक्तिशाली कानूनको स्थान ग्रहण गर्दछ । लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा शासनको सिद्धान्त एवं व्यवस्था, क्रियाकलाप, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा राजकीयसत्ताको बाँडफाँड संविधानले नै तय गरेको हुन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्धारण गरेका विषयवस्तुको उल्लंघन गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ र यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संवैधानिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा यस्तो स्थिति आउन नदिनु वा टार्नु राज्यको हितमा हुने हुन्छ ।
२३. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले श्री ५ बाट गरिवक्सेको कुनै कामका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने व्यवस्था संविधानले गरेको नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनको विषय अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१ को व्यवस्थाका सम्बन्धमा निवेदक हरिप्रसाद नेपाल समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन (ने.का.प.स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृष्ठ ८८) मा यस अदालतका ११ जना माननीय न्यायाधीशको विशेष इजलासबाट श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषद् वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा निकायको सल्लाह र सिफारिसमा गरिबक्सने कार्यको उत्तरदायित्व सो सुझाव दिने पदाधिकारी वा निकायले नै व्यहोर्नु पर्ने भनी बोलिएको त्यस्तै निवेदक रविराज भण्डारी विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन (ने.का.प.स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृष्ठ १) मा यस अदालतका ११ जना माननीय न्यायाधीशहरूको विशेष इजलासबाट संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मर्म र आदर्श अनुरूप श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा गरिवक्सेको कार्यको प्रकृति र विस्तारलाई संविधानले नै सिमांकन गरेको त्यस्ता कार्यहरू साधारणतः राजनैतिक प्रकृतिको हुने भएकोले संविधान बमोजिम श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा गरिबक्सने कार्यहरूको सम्बन्धमा धारा ३१ को व्यवस्था निसन्देह विचारणीय हुन्छ तर मौसूफबाट संविधान बमोजिम अन्य संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीको सल्लाह र सिफारिसमा गरिबक्सने वा गरिबक्सेको कार्य पनि धारा ३१ को आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रबाट अलग राख्नुपर्ने भन्ने हो भने लिखित संविधान, सीमित सरकार, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, कानूनको राज्य जस्ता संविधानव्दारा अंगिकृत अवधारणाको कुनै अर्थ हुँदैन भनी धारा ३१ का सम्बन्धमा व्याख्या भइरहेको अवस्था देखिन आयो ।
२४. संयुक्त अधिराज्यको संवैधानिक विकासको क्रममा राजाबाट राज्यको व्यवस्था, राजकीयसत्ता मन्त्रिपरिषद् वा जिम्मेवार पदाधिकारीको सिफारिस वा सल्लाहमा प्रयोग हुने परिपाटीले राजाबाट गल्ति र गैरकानूनी कार्य हुँदैनन् भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यथार्थमा जव राजाबाट कसैको परामर्श वा सल्लाहमा मात्र कुनै कार्य हुन्छ भने राजाले गल्ति गरेको भन्ने प्रश्न नै उठन सक्दैन । गल्ति यदि हुन्छ भने त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी सल्लाह वा परामर्श दिने पदाधिकारीमा नै रहन्छ । यहि सिद्धान्तलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१ ले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३१ कोक्षेत्र पहिचान गर्न श्री ५ बाट गरिबक्सने कार्यको प्रकृति हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस निमित्त संविधानमा श्री ५ बाट गरिबक्सने कार्यका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था त्यसमा पनि धारा ३५ को उपधारा (२) को व्यवस्था विशेषरूपबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ३५(२) लाई बाहेक गरेर धारा ३१ को व्याख्या हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
२५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५ को उपधारा (२) ले श्री ५ बाट गरिबक्सने कार्यलाई तीन वर्गमा विभाजित गरेको पाइयो । प्रथमतः श्री ५ बाट वा मौसूफको स्वविवेकमा गरिबक्सने कार्य, दोश्रो कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिबक्सने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएका कार्य, तेश्रो, मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गरिबक्सने कार्य । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका श्री ५ बाट मात्र वा मौसूफको स्वविवेकमा सम्पन्न हुने कार्यको सम्बन्धमा यदाकदा संवैधानिकताको प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नु स्वभाविकै हुन सक्दछ । श्री ५ बाट मात्र वा मौसूफको स्वविवेकमा संविधान बमोजिम गरिवक्सेको गम्भीर संवैधानिकताको प्रश्न बाहेक अन्य कुराहरूका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त देखिंदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक समुन्नतिको आधार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरी संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई ग्रहण गरेको छ । संविधानको धारा २७ को उपधारा (३) मा श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि संविधानको पालन र संरक्षण गरिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले संवैधानिक व्यवस्थाबाट मात्र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित हुने भएबाट नेपाली जनताको सर्बोत्तम हित निमित्त संविधानको पालन र संरक्षणको दायित्व संविधानले श्री ५ मा तोकेको अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था नै नेपाली जनताको सर्वतोमुखी प्रगतिको आधार भन्ने कुराको अठोट संविधानको रहेको र संवैधानिक सर्बोच्चताको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको स्थितिमा राज्यशक्ति संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रयोग भएको भनी संवैधानिक विवाद उठाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक प्रश्नको निरूपण नहुने हो भने नेपाली जनताको शान्ति र उन्नतिको संवैधानिक आधारमा विध्न आउन सक्ने स्थिति पर्न सक्दछ । संवैधानिक विवादहरू अनिर्णित अवस्थामा रहनु हुँदैन । यसको समाधान उपयुक्त माध्यमबाट नभए अपठ्यारो र असहज परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ र राज्य व्यवस्था असहज अवस्थामा पुग्न जान्छ । संविधान तथा कानूनले संरक्षण गरेका जनताका हकहरूको प्रचलन वा संवैधानिक विवादको न्यायिक निरोपणको जिम्मेवारी संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिकताको प्रश्नमा सर्बोच्च अदालत प्रवेश गर्न नपाउने भन्नु संविधान अनुकूल हुन जादैन ।
२६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१ जस्तै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८७ को व्यवस्था रहेको देखिन्छ र उक्त संविधानको धारा २१(२) बमोजिम राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानून बनाउने संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा मात्र रहेको र श्री ५ मा मात्र रहेको त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरी बनाई बक्सेको राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन, २०४४ को दफा १३ मा व्यवस्था भएको मृत्युदण्ड सम्बन्धमा निवेदक कृष्णप्रसाद सिवाकोटी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून बदर गरिपाउँ भन्ने विषयको निवेदन (ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३८७, पृष्ठ २९५) मा उक्त कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिक परीक्षण भई धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश खण्डले संविधानसंग बाझिने पुराना कानून स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा बदर र अमान्य घोषित नभए पनि क्रियाशील रहिरहने अवस्था पर्दैन भनी संवैधानिक प्रश्नको परीक्षण भई उठेको संवैधानिक विवादको निरूपण समेत भएको अवस्था भएबाट श्री ५ मा मात्र रहेको अधिकार प्रयोग भै श्री ५ बाट वनाइवक्सेको ऐनको व्यवस्थाकै संवैधानिकताको प्रश्नको परीक्षण यस अदालतबाट भएको नै अवस्था भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ मा व्यवस्थित संकटकालीन अधिकार, धारा १२७ मा व्यवस्थित बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सम्बन्धमा उव्झिएको संवैधानिक प्रश्नमा सर्बोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
२७. न्यायाधीशहरू निश्चय नै आफूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त वा आफ्नो पूर्व अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध रहन आवश्यक छ । तथापि बदलिंदो परिस्थितिमा न्यायाधीश न्यायको निमित्त आफ्नो पुरानो धारणाप्रति प्रतिबद्ध रहिरहनु उपयुक्त नहुने स्थिति पनि रहन सक्दछ । आफूले प्रतिपादन गरेको पूर्व सिद्धान्त आफ्नो पूर्व अवधारणा वा अडान विपरीत न्यायको निमित्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था परेमा आफ्नो पूर्व अवधारणा गलत वा वदलिदो परिस्थितिमा अनुुकूल नरहेको आधार र कारण न्यायाधीशले स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ । विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट निवेदक अधिवक्ता उपेन्द्र नन्दन तिमिल्सिना विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको सम्वत् २०५९ सालको निवेदन नं. ३१३० मा संविधान कार्यान्वयन गर्न बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरिबक्सेको काम कुरामा संविधानको धारा ३१ आकर्षित हुने भनी मिति २०५९।८।१७ मा आदेश भएकाले उक्त आदेश समेतको आधारमा प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा पनि संविधानको धारा ३१ अनुसार यस अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । यस सम्बन्धमा उक्त निवेदन संविधानको धारा ३५(३) अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा भएकोले उक्त व्यवस्थालाई क्रियाशील गराई कार्यान्वयन गर्न श्री ५ बाट संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिबक्सेको विषयसंग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा जस्तो संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी छुट्टै निकाय गठन गरिएको विवाद समावेश भएको देखिंदैन । यसैले प्रस्तुत विवाद भन्दा भिन्दै प्रकृतिको विवादमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५९।८।१७ मा भएको आदेशको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्बन्धित विषयमा संविधानको धारा ३१ अनुसार यस अदालतले हेर्न नमिल्ने भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
२८. विपक्षी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगतर्फका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह समेतले रिट नं. ५७ को निवेदक अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६२।५।१९ मा लिखितजवाफ माग गर्ने गरी भएको आदेश नै असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ मा व्यवस्थित यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र समन्यायिक तथा स्वविवेकीय प्रकृतिको अधिकारक्षेत्र हो । यस अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतले विवादको विषयवस्तुको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित पक्षबाट लिखितजवाफ माग्ने लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यस सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४० को उपनियम (४) मा संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिमको निवेदन पत्रको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा अदालतको विचारमा निवेदकको जिकिर उचित र कानूनसंगत जस्तो देखिएमा निवेदनपत्रमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित हुन भनी तारेख तोकी प्रत्यर्थीको नाउंमा आदेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । रिट नं. ५७ को रिट निवेदनमा संविधानको धारा ११५(७) बमोजिम मिति २०६१।११।५ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्न आदेश जारी भएको र मिति २०६२।१।१६ मा संविधानको धारा ११५(११) अनुसार संकटकालीन अवस्थाको आदेश फिर्ता भए पछि संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिने कार्य संविधानको धारा १२७ विपरीत भएको भनी संविधानको विभिन्न धाराहरू उल्लेख गरी विपक्षी आयोगको संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको र रिट नं. ११८ को राजिव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली निवेदक भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा पनि मूल रूपमा समान प्रकृतिको विवाद समावेश भएको देखिएको तथा उक्त रिट निवेदनमा मिति २०६२।५।२३ मा पेश गर्ने आदेश भइसकेको अवस्था समेतलाई विचार गरी समान विवादका विषयहरू समावेश भएका दुवै रिट निवेदनहरू एकैसाथ सुनुवाई हुनु न्याय प्रशासनको दृष्टिकोणले समेत उचित भएकोले उल्लेखित दुवै रिट निवेदनहरू एकै साथ पेश गर्ने गरी भएको आदेशलाई संविधान तथा कानून विपरीत मान्न मिल्दैन । यसका अतिरिक्त यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६२।५।१९ मा विपक्षी आयोगबाट लिखितजवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेश अनुसार विपक्षी आयोगबाट यस अदालतमा लिखितजवाफ पेश गरिसकिएको देखिन्छ । उक्त लिखितजवाफमा यस अदालतबाट भएको आदेशका सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिएको पाइदैन । यस अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन भई लिखितजवाफ पेश भइसकेको र सम्बन्धित पक्षले त्यस सम्बन्धमा कुनै विवाद नउठाएको अवस्थामा पक्षकोतर्फबाट सुनुवाईको लागि उपस्थित हुने कानून व्यवसायीले लिखितजवाफमा उठाउँदै नउठाएको विषयमा विवाद उठाई यस अदालतबाट भएको आदेश गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भएको भनी लिइएको बहस जिकिर कानून अनुकूल मान्न मिलेन ।
२९. अब तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा अदालतले आफू समक्ष आएका विवाद न्यायिक निरोपणको मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) भित्र पर्ने नपर्ने के हो ? निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक वाकानूनी प्रश्न समावेश नभएको, न्यायिक निरोपणको लागि योग्य नभएको राजनैतिक प्रश्नमा निश्चय नै अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन । कुनै विवादलाई राजनैतिक भनेर भन्दैमा त्यो विषय राजनैतिक हुन सक्ने होइन । विवादको विषय राजनैतिक हो वा होइन ? भनी छुट्टयाउन त्यस्तो विवादको प्रकृति वा चरित्र बुझ्न आवश्यक हुन्छ । संवैधानिक कानूनी वा न्यायिक निरोपणको मापदण्डभित्र नपर्ने राज्य र शासन व्यवस्थाका नीतिगत कुराहरू एवं न्यायपालिकाले भन्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा अन्य निकायबाट प्रभावकारी किसिमले निरोपण हुन सक्ने राजनैतिक विवादलाई नै राजनैतिक प्रश्नको रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ बाट संविधानको धारा ११५(७) बमोजिम गठन गरिवक्सेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठनलाई मिति २०६२।१।१६ मा संविधानको धारा १२७ अनुसारको आदेश जारी गरी निरन्तरता दिइवक्सेको आदेश माघ १९, २०६१ को शाही घोषण अनुरूप जनताको हित निमित्त श्री ५ मा निहित राजकीयसत्ता प्रयोग गरी गरिवक्सेको कार्य हुँदा राजनैतिक प्रश्न समावेश भएको विषय हो भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको राजकीयसत्ता र सार्वभौम अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नै हुने गरी श्री ५ बाट संविधान जारी गरिवक्सेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन सम्बन्धी संवैधानिक विवाद संविधानले तय गरेको राजकीयसत्ता प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था समेतको आधारमा निरोपण गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्तो विवाद रहित संवैधानिक विषयलाई राजनैतिक विवादको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन ।
३०. अव चौथोप्रश्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन र त्यसलाई निरन्तरता दिने कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यस सम्बन्धमा निवेदकतर्फबाट आयोगको गठन २०६१।१०।१९ मा श्री ५ बाट जारी भएको संकटकालीन घोषणाको निवारण प्रयोजनसंग सम्बन्धित नभएको, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(७) अन्तर्गत यस्तो आयोग गठन गर्न सकिदैन, संविधानको धारा १२७ ले यस्तो आयोग गठन गर्न वा धारा ११५(७) अन्तर्गत गठन भएको आयोगलाई धारा १२७ ले निरन्तरता दिन मिल्दैन । आयोगको कामकार्यवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप नभएको, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ को व्यवस्था प्रतिकूल समेत भएको भन्ने रिट निवेदनमा र बहस तथा प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित बहस जिकिरमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापकरूपमा फैलिई द्वन्दको स्थिति आएकोले सो रोक्नु पर्ने राज्यले आवश्यकता महशुस गरी आयोगको गठन भएको हो । आयोगको क्षेत्राधिकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकोक्षेत्राधिकार फरक फरक रहेबाट धारा ९८ प्रतिकूल हुने गरी आयोगको गठन गरिएको होइन । धारा १२७ ले सो अन्तर्गत जारी आदेश संसद् समक्ष पेश गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको सो प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्था छ । श्री ५ को सन्तुष्टीमा धारा १२७ बमोजिम निरन्तरता दिएको विषयमा अदालतले हेर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफ र बहसका क्रममा विद्वान महान्यायाधिवक्ता सहित विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर र लिखित बहसनोट समेत रहेको देखिन आउँछ ।
३१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन आदेश श्री ५ बाट जारी भएकोले अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरका सम्बन्धमा धारा २७(३) र ३१ (३) का सम्बन्धमा प्रश्न नं.२ मा सो कुराको विश्लेषण भएको निश्कर्षबाट र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त लिखित बहसनोटको पृष्ठ ४ प्रकरण ६. मा “सम्मानित अदालतबाट Judical Review को माध्यमबाट हेरिने विषय भनेको शाही आयोगको आदेश संविधानसम्मत छ छैन भन्ने मात्र हो” भन्ने उल्लेखनबाट आदेशका सम्बन्धमा विचार हुन नसक्ने देखिन आएन ।
३२. “मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी दोषी उपर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र यस्तो कार्यवाहीका प्रक्रिया छिटो छरितो सरल वनाउन आवश्यक भएको परिप्रेक्षमा State Necessity अन्तर्गत आयोग गठन गरिएको हो । State Necessity अर्थात् Doctrine of Necessity को आधारमा राज्यले उपयुक्त कदम चाल्न सक्ने २०६१ सालको रिट नं.५९ मा यस अदालतबाट मिति २०६२।२।२७ मा भएको निर्णयबाट समेत आयोगको गठन संविधानसम्मत रहेको” भन्ने महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट प्रस्तुत लिखित बहसनोटमा जिकिर उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै धारा ११५(१) बमोजिम संकटकालीन अवस्था घोषणा भएको वेलामा धारा ११५(७) अनुरूप श्री ५ बाट आदेश जारी गरी यस्तो आयोग गठन गर्न सकिवक्सने व्यवस्था बमोजिम आयोगको गठन भएको भन्ने समेत लिखितजवाफ र विपक्षीहरूको बहसनोटमा उल्लेख भएको देखिदां नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ का विभन्न व्यवस्था र श्री ५ बाट मिति २०६१।१०।१९ मा जारी संकटकालीन घोषणाको आदेश समेतको यहां शुक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक भएको छ । खण्ड ५४), काठमाडौं मिति माघ १९ गते २०६१ साल (अतिरिक्ताङ्क ४७(ख) भाग ४ को नेपाल राजपत्रमा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारको विज्ञप्ति यसप्रकार रहेको देखिन्छः
३३. “श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन गएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल अधिराज्यभर तत्काल लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको आदेश जारी गरिवक्सी सोही धाराको उपधारा (८) बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क),(ख), (ग) र (घ), धारा १३ को उपधारा (१) र धारा १५, १६, १७, २२ र २३ (बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक वाहेक) निलम्वन गरिवक्सेको छ।”
३४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ को विभिन्न उपधाराहरू रहेकाछन् । ती मध्ये प्रस्तुत विवादसंग सम्बन्धित सो धाराको उपधारा (१), उपधारा (७) र उपधारा (११) मा क्रमसः देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको देखिन आउँछः
“धारा ११५(१):
नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमशत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, शसस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यभर वा कुनै खासक्षेत्रमा लागू हुने गरी सङकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सकिवक्सनेछ ।”
“धारा ११५(७):
उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न श्री ५ बाट आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिवक्सनेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश सङकटकालीन अवस्था वहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।”
“धारा ११५(११):
श्री ५ बाट उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश सो घोषणा वा आदेश वहाल रहेसम्म जुनसुकैवखत पनि फिर्ता लिन सकिवक्सनेछ ।”
३५. संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, कुनै भागको सुरक्षा, युद्ध वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृँखलता के कारणले संकट उत्पन्न भएको हो संकटकालीन अवस्था लागू हुने घोषणा वा आदेशमा उल्लेख हुनु जरुरी छ । संकटकालीन घोषणा वा आदेश जारी भएकोमा घोषणा वा आदेशमा जुन कारण उल्लेख भएको हो सोही कारणबाट संकटकालको स्थिति उत्पन्न भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि धारा ११५(७) अनुसार त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न श्री ५ बाट आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिवक्सने र त्यस्तो आदेश संकटकाल बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुने भन्ने व्यवस्थाबाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, कुनै भागको सुरक्षा, युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृँखलता के कारणबाट संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको हो सोही अवस्थाको निवारणको निमित्तमात्र धारा ११५(७) बमोजिम आदेश जारी गर्न सकिवक्सने हुंदा संकटकाल घोषणा वा आदेशमा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अवस्थाका सम्बन्धमा धारा ११५(७) को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ । भ्रष्टाचारले गाँजेको कारण भ्रष्टाचार बढेको र आर्थिक विश्रृँखलता उत्पन्न भएबाट भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन भएको हो भन्ने तर्क पेश हुन आएको छ । उल्लेख भएको २०६१ साल माघ १९ को नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ४७(ख) भाग ४ मा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमूख सचिवालय, राजदरबारबाट प्रकाशित विज्ञप्ति अवलोकन गर्दा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं सुरक्षामा गंभीर संकट उत्पन्न भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(१) बमोजिम नेपाल अधिराज्य भरी लागू हुने गरी संकटकालीन आदेश जारी गरिबक्सेको देखिन आउँछ । संकटकाल लागू गरिएको आदेशमा जुन कारणबाट संकटकालीन अवस्था विद्यमान रहेको भनी भनिएको छ, त्यसभन्दा भिन्न र अलग आधार कारणबाट पनि संकटकाल लागू भएको रहेछ भनी कल्पना गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन । संकटकालीन अवस्था लागू गरिएको सम्बन्धमा मिति २०६१।१०।१९ मा जारी गरिएको आदेशमा संकटकालीन अवस्था जारी हुने अवस्थामा आर्थिक विश्रृँखलता उल्लेख नभएको र साथै सोही मितिमा श्री ५ बाट बक्सेको शाही घोषणाको दफा १२ मा पनि आर्थिक विश्रृँखलताको कुरा उल्लेख नगरिबक्सेको न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कदम चालिने छ भन्ने सम्म उल्लेख भएको कारणले विद्वान कानून व्यवसायीहरूले जिकिर लिए जस्तो गरी आर्थिक विश्रृँखलताको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन भएको भनी भन्न सकिने संवैधानिक आधार केही पेश हुन आएको छैन । जुन अवस्थाको कारण संकटकाल घोषणा वा आदेश जारी गरिएको हो सो अवस्थाको निवारण हेतु धारा ११५(७) बमोजिम आदेश जारी गर्न सकिने हुँदा संकटकालीन घोषणा वा आदेशमा नपरेको संवैधानिक अवस्था वा कारण वाहेकको अवस्थाका सम्बन्धमा धारा ११५(७) को व्यवस्था प्रयोग हुन नसक्ने संवैधानिक मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । त्यसमा पनि खण्ड ५५ (काठमाडौं, वैशाख १६ गते २०६२ साल (अतिरिक्ताङ्क ७ मा श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालय राजदरबारको विज्ञप्तिमा “श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ को उपधारा (१) बमोजिम २०६१ साल माघ १९ गते नेपाल अधिराज्यभर लागू हुने गरी जारी गरिवक्सेको संकटकालीन अवस्थाको आदेश सोही धाराको उपधारा (११ बमोजिम आजैका मिति देखि लागू हुने गरी फिर्ता लिइवक्सकोछ ।” भनी प्रकाशित व्यहोराबाट धारा ११५(१) को सङकटकालीन अवस्था र सो निवारण प्रयोजनको लागि भनी धारा ११५(७) बमोजिम जारी आदेश स्वतः निस्प्रयोजित भई शूून्यको स्थितिमा पुगेको संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन्छ । यसरी एउटा संवैधानिक व्यवस्था क्रियाशील भई भएको काम कार्यवाही संविधान कै व्यवस्था बमोजिम गरिएको अर्को कार्यबाट शून्यको अवस्थामा पुगेकोमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा शून्यमा पुगी सकेको स्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिने, पाइने भन्ने अर्थ निकाल्ने हो भने त्यस्तो कार्य वलपूर्वक भएको मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तोकार्यबाट संवैधानिक विकासको क्रममा अवरोध उत्पन्न हुनजान्छ।
३६. अव State Necessity का कारण आयोगको गठन गर्नु परेको भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ताहरू मिथिलेशकुमार सिंह, अवधेशकुमार सिंह समेतले लिखित बहस नोटमा समेत सो कुरालाई विशेष जोडदिनु भएको छ । That is necessary which cannot be otherwise . Necessity defenses or justifies what it compels. Necessity is the law of time & place. Necessity makes the lawful which otherwise is not lawful." भन्ने आधार पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित बहसमा उल्लेख गरी माथि उल्लेख भएको विनोद कार्की, कृष्णप्रसाद लम्साल तथा विनोदप्रसाद अधिकारीको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएका निर्णयहरूको उल्लेखन र आधार आफ्नो जिकिरको समर्थनमा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ ।
३७. निवेदक विनोद कार्कीको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट आवश्यकताको सिद्धान्तको सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणलाई बहस जिकिरमा समेत सबै जसो विपक्षी कानून व्यवसायीहरूले उल्लेख गर्नु भएकोले सो निवेदनमा के कस्तो निर्णय भएको रहेछ हेर्नु पर्ने देखिन आयो ।
३८. सो रिट निवेदनमा निवेदकले संसद् समक्ष मात्र पेश गर्नुपर्ने राजश्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमान तथा प्रतिनिधिसभामा मात्र पेश गरिनु पर्ने आर्थिक ऐनले मात्र करको दरमा थपघट गर्न सकिनेमा अध्यादेशको आधारमा जनप्रतिनिधित्व विना कर लगाउन नमिल्ने भनी प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थितिमा जारी भएको आर्थिक अध्यादेश ०५९।०६०, ०६०।०६१ ०६१।०६२ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने जिकिर लिई सो रिट निवेदन परेको देखिन्छ । सो रिट निवेदनमा यस अदालतबाट आवश्यकताको सिद्धान्तको चर्चा गरी “जस्तोसुकै असाधारण र असहज परिस्थितिमा पनि राष्ट्रलाई जोगाई राख्न राज्यका कामकारबाहीहरू संचालन गरिनु अति आवश्यक छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारबाट संपादन गरिएका कार्यहरू संविधानले सामान्य अवस्थाका लागि निर्धारण गरेका प्रावधान अनुकूल नभएतापनि यदि संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुंदैन भने आवश्यकताको सिद्धान्त (doctrine of necessity) अनुसार त्यस्ता कामकारबाहीले औचित्यता प्राप्त गर्दछ । सामान्य अवस्थामा राज्यका जुनसुकै कामकारबाही संविधानको अक्षर र भावना (Letter and Spirit) अनुकूल संपादन गरिनु पर्दछ र त्यस अनूरूप गरिएको नपाईएमा त्यस्तो कामकारबाहीलाई संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । तर असामान्य अवस्थामा जहाँ कुनै विकल्पनै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै प्रष्ट प्रावधानको उलंघन गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानव्दारा अवलम्बित आधारभूत संरचना वा मूलभूत अवधारणा प्रतिकूल न्यूनतम रूपमा राज्य व्यवस्था संचालनको सिलसिलामा राज्यबाट संपादन गरिने कार्यलाई अपरिहार्य आवश्यकता (inevitable necessity) को आधारमा सम्पन्न गरिएको मान्नु न्यायिक उपयुक्तता (Judicial propriety) को दृष्टिकोणबाट समेत मनासिब हुन्छ ।” भन्ने आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ बमोजिम जारी भएको आर्थिक अध्यादेशलाई संविधानको व्यवस्था विपरीत नभएको भनि संविधानसम्मत हुने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निवेदनमा निर्णय हुंदा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संवैधानिक,कानूनी विकल्प भएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था विपरीतको कामले संवैधानिक मान्यता पाउने भन्ने स्पष्टोक्ति गरेको नहुँदा सो मा विश्लेषण गरिएको आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारबाट प्रस्तुत विवादलाई वल पुग्ने वा पुष्टि हुने आधार देखिंदैन । अन्य रिट निवेदनहरू निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विषयको कुरा भएको यस विवादसंग प्रत्यक्ष परोक्ष्यरूपमा सादृश्यता रहेको ती रिटनिवेदनमा भएको निर्णयबाट देखिदैन । आवश्यकताको सिद्धान्तले भइरहेको संवैधानिक संरचनालाई तहसनहस पार्ने कार्य गर्ने होइन । तत्काल समाधान हुनु पर्ने,समाधानको विकल्पनै नभएको अवस्थामा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नहुने गरी त्यस्तो अवस्थाको निरूपणसम्म गर्ने हो।
३९. भ्रष्टाचार देशको कलङ्क हो, यसले सुशासनको अवधारणालाई तहस नहस पार्दछ, नैतिक मूल्य र मान्यताको शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई झाँगिन नदिई नियन्त्रणमा राख्नु अनिवार्य छ । कानूनी राज्यलाई नै शासनको मूल आधार हाम्रो संविधानले तय गरेकोछ । यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बलियो आधार संविधानसम्मत विश्वसनीय र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था बाहेक अरु बन्न सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण निमित्त प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था आवश्यक परेको, त्यस्को विकल्प नभएको अवस्थामा राज्यले संविधान विपरीत नहुने गरी कानूनव्दारा उपयुक्त व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने होइन । तर अतिरिक्त व्यवस्था गर्नु पूर्व मूलकानूनकोरूपमा रहेको संविधानले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र संविधानसम्मतरूपबाट आवश्यक देखिएको व्यवस्था गर्न पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु पूर्वका प्रयास र व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने वा गराउन पाउने अधिकार धारा ९८(१) ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको र अनुसन्धान तहकिकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति र अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा चलाइने व्यवस्था भएबाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको देखियो । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानतः महत्वपूर्ण संरचना भएबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्था यथावत रहेसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसरण गर्नु नै संविधानसम्मत हुन जान्छ । कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलवलिन पनि पुग्दछ, संविधानवाद र संविधानको विकासमा समेत अवरोध पुग्न जान्छ ।
४०. श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११५(७) प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरिवक्सेको २०६१।११।५ अतिरिक्तांक ५५ मा प्रकाशित आदेश अध्ययन गर्दा आदेशको दफा २ ले तस्करी गरेको वा राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्का पट्टा वा कमिसनमा संलग्न भएको, प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने अन्य काम गरेको अवस्था देखिए छानबिन गरी कारवाई गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारका अतिरिक्त दफा २(४) ले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार र विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम विशेष अदालतलाई प्राप्त अधिकार प्राप्त हुने भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ । दफा ६ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कसूर गरेको प्रमाणित भएमा आयोगले निजलाई सोही कानून बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाबाट आयोगको नाममा आयोगबाट गरिने छानबिन सम्बन्धी कार्य र गरिने सजाय समेतका सबै कार्य र अधिकारको प्रयोग भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित देखिन आएकोछ । आदेशको दफा २ र ६ को व्यवस्था हेर्दा छानबिन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमानै रहेपछि छानबिन गरी मुद्दा चलाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग भित्रको छुट्टै निकायले गर्ने गर्छ भन्ने भनाइ कानूनको दृष्टिमा कुनै महत्व राख्ने देखिदैन । छानबिन गरी कार्यवाही गर्ने र सजाय गर्ने दुवै अधिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा निहित रहेको स्पष्ट देखिन आएकोछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९८ ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा अनुसन्धान तहकिकात गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिएमा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने निकाय एउटै नभई छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई छानबिन कारवाई गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहको भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।
४१. न्यायिक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरूले आफू न्यायिक पदमा नियुक्त भएपछि पदमा वहाल हुनु भन्दा पूर्व आफ्नो पदको सपथ लिनु पर्ने हुन्छ । न्यायिक जिम्मेवारीका सम्बन्धमा सपथ लिने कार्य कानूनी व्यवस्थाको अभिन्नअंगको रूपमा रहेको हुन्छ । सपथ भन्नासाथ कानूनले सपथको रूपमा प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्नुपर्नेले गरेको सपथको रूपमा गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणा सम्झनु पर्ने हुन्छ र सपथ लिएपछि आफूले लिएको सपथ प्रति प्रतिवद्ध रहनु नैतीक दायित्व हो । यसैकारणबाट नै सपथको कानूनी महत्व विशेष रहेको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिवफादार र इमान्दार रहने सपथ लिन्छन् । पुनरावेदन अदालत, विषेश अदालत, प्रशासकीय अदालतको न्यायाधीश एवं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले कानून, संविधानप्रति वफादार र इमान्दारिताको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाबाट न्यायिक जिम्मेवारीको वा न्यायाधीश समानको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले संविधान कानूनप्रति वफादारीका साथै इमान्दारिताको सपथ लिनुपर्ने हुँन्छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आायोगको गठन आदेशमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्नेमा संविधान कानूनको सपथ लिनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । संविधान र कानूनको प्रतिवद्धता प्रति सपथ लिनु नपर्ने र सो वाहेक अन्य कुराको सपथ लिनु पर्नेले आफूले सपथ लिएको कुरामानै प्रतिवद्ध रहने भन्ने धारणा अस्वभाविक देखिदैन ।
४२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(१) बमोजिम जारी गरिवक्सेको संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि सीमित अवधि निमित्त हुने संविधानले स्पष्ट गरेको छ । संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएमा घोषणा वा आदेश भएको ३ महीनाभित्र अनुमोदनको निमित्त प्रतिनिधिसभाको वैठकमा पेश गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको उपस्थित दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले ६ महीनासम्म लागू रहने ६ महीनाको अवधि भुक्तान नहुंदै संकटकालीन अवस्थाको स्थिति अझै विद्यमान छ भनी प्रतिनिधिसभाको वैठकमा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई वहुमतले प्रस्ताबाट निर्णय गरी अर्काे एक पटक ६ महीनामा नबढाई संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सकिने अवस्था संविधानले तोकेको छ । संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशमा जुन कारणबाट संकटकालको अवस्था सिर्जना भएको हो त्यस्तो अवस्थाको निवारण निमित्त श्री ५ बाट आदेश जारी गर्न सकिवक्सने र त्यस्तो आदेश संकटकालीन अवस्था वहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुने भनी संकटकालीन अवस्थाको निवारण निमित्त धारा ११५(७) बमोजिम जारी हुने आदेशको हैसियत निर्धारण गरेको अवस्था छ । धारा ११५(७) बमोजिम जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था विद्यमान भएसम्म वहाल रहने भन्ने संविधानले स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको विषयमा अरुनै धाराको सहारा लिई संकटकालीन अवस्थालाई निवारण गर्न जारी भएको आदेशलाई निरन्तरता दिने कार्यको अन्तःत्वोगत्वा अप्रत्यक्ष रूपमा नतिजामा संकटकालीन अवस्था कायम राख्नु सरह हुने हुंदा संविधानले स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेका कुरामा सो विपरीतको कार्य संविधानसम्मत हुने देखिदैन ।
४३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ ले सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र अपराधमा संलग्न व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४ ले न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्या न्यायिक नियकायबाट प्रयोग गरिने भन्ने र धारा ८५ ले सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरी खास खास किसिमका मुद्दा हेर्ने कानूनव्दारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ कानूनव्दारा वाहेक न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय गठन हुन नसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेकोछ । आयोगको गठन आदेशको दफा ६(२) मा आयोगले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा संविधानको धारा ८८(३) ले सर्बोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेकोछ । संविधानले संरचना गरेको सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत वाहेकका अदालतमा कानूनव्दारा गठित प्रशासकीय अदालत, विशेष अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालत आदी कार्यरत् रहेका छन् । यी सबै कानूनव्दारा गठन भएका अदालत र न्यायाधीकरण हुन् र यिनीहरूको काम कत्र्तव्य र अधिकार कानूनव्दारा व्यवस्थित गरिएकोछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग कुनै ऐन वा अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम आएको नभै संविधानको धारा ११५(७) बमोजिम श्री ५ बाट जारी गरिवक्सेको आदेशबाट गठन भएकोमा धारा ११५(७) कै व्यवस्थाले संकटकालको अवस्था समाप्त हुनासाथ त्यस्तो आदेश जीवित नरही कानून सरह लागू हुने अवस्था देखिदैन । श्री ५ महाराजाधिराजबाट २०६१ साल माघ १९ गते जारी गरिवक्सेको संकटकालीन अवस्था २०६२ साल वैशाख १६ गते देखि फिर्ता लिइवक्सेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ बमोजिम आदेश जारी गरिवक्सी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिई वक्सेको अवस्था देखिन आयो । श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधाअड्काउ परेमा त्यस्तो बाधाअड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरिवक्सने छ त्यस्तो आदेश संसद् समक्ष राखिनेछ भन्ने धारा १२७ को संवैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा धारा १२७ कोक्षेत्र के कस्तो रहेछ सो हेर्नुपर्ने हुन आयो । बाधाअड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा पूर्व संंबिधानमा के कस्तो व्यवस्था गरेको रहेछ भनी हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ७७ ले बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार श्री ५ मा निहित राखेको, बाधाअड्काउ फुकाउन जारी गरिएको प्रत्येक आदेश संसद्को दुवैसदन सम्मुख राखिने, ऐनव्दारा खारेज हुन सक्ने, संशोधन वा खारेज नभएसम्म संविधानमा परे सरह मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको, त्यस्तै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ९०क. ले संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधाअड्काउ परेमा सो बाधाअड्काउ फुकाउन श्री ५ बाट आवश्यक सम्झी वक्सेको आदेश जारी गर्न सकिवक्सने र त्यस्तो आदेश संविधानमा परे सरह मानिने व्यवस्थाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ नेपालको संविधान २०१९ ले बाधाअड्काउ फुकाउन श्री ५ बाट गरिने आदेशको हैसियतको स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ ले संविधान कार्यान्वित गर्न बाधाअड्काउ परेमा बाधाअड्काउ फुकाउने आदेशको हैसियत संवैधानिक वा कानून के हो ? केही उल्लेख गरेको अवस्था छैन । बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारलाई संविधानले जुन हैसियत प्रदान गरेकोछ त्यही अर्थमा वुझ्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भन्दा पूर्व संविधानले बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारलाई संविधान सरह भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ ले स्पष्टरूपमा बाधाअड्काउ फुकाउने आदेशको हैसियत संविधान सरह हुने भन्ने उल्लेख नभएपछि यसको हैसियत पनि पूर्व संविधानबमोजिम नै हुने भनी सम्झन सकिने अवस्था रहेन ।
४४. संविधानको धारा १२७ को उद्देश्य र लक्ष्य नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले व्यवस्था गरेको कुनै संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यमा परिणत गर्न बाधाअड्काउ परेमा सो बाधा अड्काउ फुकाई संवैधानिक व्यवस्था वा संरचनालाई क्रियाशीलता प्रदान गर्ने रहेको देखिन्छ । अझ स्पष्ट हुनु पर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कुनै बाधाअड्काउ परेमा त्यसलाई फुकाई भइ राखेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थालाई संजिवनी प्रदान गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई सूचारुरूपले संचालन गराउनु धारा १२७ को भावना र उद्देश्य रहेको पाइन्छ । मिति २०५९।२।८ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् तोकिएको मितिमा विभिन्न कारणवश संसद्को निर्वाचन हुन नसकी धारा ३६ वा ४२ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसकि सो को कार्यान्वयनमा पर्न गएको बाधाअड्काउ फुकाई लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा वा त्यसपछि पनि गठन गरिएका मन्त्रिपरिषद् धारा ३५(१) को क्रियाशीलताको लागि धारा १२७ प्रयोग हुनु राज्यको आवश्यक्ताको कुरा हुन सक्दछ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकी धारा ११७ बमोजिमको संवैधानिक परिषद्को गठनमा संवैधानिक बाधाअड्काउ परी प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को गठन धारा १२७ को उद्देश्य भित्रै परेको मानिनु पर्ने हुन्छ । संविधानमा बाधाअड्काउ फुकाउने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था संविधानको कुनै धाराको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्चन आई कार्यान्वित हुन नसक्ने अवस्था भएमा संविधान क्रियाशील वनाउन धारा १२७ बमोजिम जारी गरिने आदेश संविधानले व्यवस्था गरे देखि वाहेकका अन्य कुरामा आकर्षित हुन नसक्ने र संवैधानिक व्यवस्था निष्क्रिय वा संवैधानिक संरचना वदलिन जाने अवस्था सिर्जना हुने प्रकारको पनि हुन मिल्ने देखिदैन ।
४५. धारा १२७ को प्रयोग क्षेत्र र सीमाका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) बमोजिम श्री ५ मा जाहेर गरेको मिति २०५०।५।१८ को २०५० सालको विशेष संवैधानिक निर्देशन नं. १ मा धारा १२७ को प्रयोगको सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासले “कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको गठन हुन नसकी कुनै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वित हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा वा कुनै संवैधानिक संयन्त्रले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम काम गर्न नसक्ने अवस्था भै एउटा शून्यको स्थिति वा संवैधानिक गतिरोध (Stalemate) उत्पन्न भएमा त्यसको निवारण गरी संवैधानिक संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउनको लागि तत्कालिक समाधानको उपयुक्त एवं आवश्यक व्यवस्था गर्न बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग हुनसक्छ । अप्रत्याशित रूपमा उत्पन्न भएको संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तता समाप्त गर्ने अरु कुनै संवैधानिक वा कानूनी विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र बाधाअड्काउ फुकाउने असाधारण अधिकारको प्रयोग हुनसक्छ तर जुन बाधाअड्काउको निवारण संसद्ले कानून वनाएर अथवा संसद् नरहेको अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट अध्यादेश जारी गरी वक्सेर हुनसक्छ त्यसको लागि संविधान कार्यान्वित हुन नसकेको भन्ने मिथ्या धारणा वनाएर धारा १२७ को प्रयोग हुन कति पनि उपयुक्त हुदैंन । संवैधानिक रिक्तता वा गतिरोध समाप्त गर्न उक्त धारा अन्तर्गत आदेश जारी गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसले कसैको व्यक्तिगतहकमा कुनै आघात पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिको इच्छा विरुद्ध उस्को वयान लिने, शपथ ख्वाउने, उपस्थित हुन बाध्य गर्ने, कुनै घर वा ठाउँको तलासी लिने जस्तो संबिधान प्रदत्त मौलिकहकमा अतिक्रमण हुने कार्यहरू गर्न अधिकार प्रदान विलकूल अलग कुरा हो त्यसको लागि धारा १२७ प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यसरी संविधानव्दारा प्रत्याभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी कुनै अधिकारको प्रयोग गर्न लागि संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको व्यवस्थापन प्रक्रिया बमोजिम संसद्ले वनाएको कानूनव्दारा अधिकार प्रदान गरिएको हुनुपर्छ । संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तता समाप्त गरी संवैधानिक संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउने उद्देश्यले व्यवस्थित बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता वा अन्य कुनै मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्नको लागि हुन सक्दैन । त्यसो हुने गरी धारा १२७ अन्तर्गत कुनै आदेश जारी भएमा त्यो असंवैधानिक हुन्छ” भन्ने राय प्रकट गरिएको छ ।
४६. श्री ५ महाराजाधिराजबाट दासढुङ्गा दुर्घटनाको जाँचवुझ गर्न आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा धारा ८८(५) बमोजिम राय वुझ्न चाहीवक्से बमोजिम सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले श्री ५ मा जाहेर गरेको राय प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक र महत्व कति राख्दछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । धारा ८८(५) को रायले संविधानको धारा ९६ को स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने हुंदा अदालतको ध्यान त्यसतर्फ आकर्षित हुन नसक्ने जिकिर विपक्षीहरूको रहेको छ । निश्चयनै धारा ८८(५) बमोजिम श्री ५ बाट राय वुझ्न चाहिवक्सेको र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो राय जाहेर गरेकोमा संविधानको धारा ९६ अनुरूपको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । राय र फैसलाको भिन्दाभिन्दै अवस्था हुंदा धारा ८८(५) अन्तर्गतको राय र फैसलाको तुलना समकक्षमा हुन सक्दैन । फैसलाको पालना अनिवार्य हुन्छ तर रायको पालना राय माग्नेको निमित्त अनिवार्य हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था हुFदैन । धारा ८८(५) अन्तर्गतको राय दिनु अगाडि अदालतले आवश्यक देखेका विषयवस्तुका विशेषज्ञताको राय र Amicus Curiac को रूपमा उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस एवं विचार समेतको आधारमा अदालतको राय निर्माण भै सोही राय श्री ५ समक्ष पेश हुने हुन्छ । श्री ५ लाई अदालतले पेश गरेको राय सम्बन्धमा संविधानले बाध्य नगरेको अवस्थामा श्री ५ बाध्य होइवक्सन्न तथापी संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्नमा श्री ५ बाट सर्वोच्च अदालतको राय वुझ्न चाहिवक्सेमा सर्वोच्च अदालतले श्री ५ मा राय चढाउनु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको र यो जिम्मेवारी संविधान र कानून प्रतिकूल नहुने गरी धेरै होशियारी र सावधानीकासाथ दिनुपर्ने र यस्तो दिइएको रायबाट संवैधानिक विवाद टर्ने अवस्था हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि धारा ८८(५) बमोजिम अदालतसंग राय माग गरिवक्सी अदालतबाट प्रस्तुत गरेको राय अस्वीकार गरिवक्सेको अवस्था नदेखिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरेको त्यस्तो श्री ५ बाट अस्वीकार नगरिवक्सेको सर्वोच्च अदालतको रायको कुनै संवैधानिक महत्व रहदैन भन्न सकिने अवस्था रहदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रदान गरेको रायका आधारमा कुनै कार्य अगाडि बढेको वा निकाश भएकोमा पछि आएर त्यस्तो रायको संवैधानिक आधार नभएको भन्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मिल्ने अवस्था देखिदैन । “कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको गठन हुन नसकी कुनै संवैधानिक संयन्त्रको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम काम गर्न नसक्ने अवस्था भै एउटा शून्यताको वा संविधानको गतिरोध उत्पन्न भएमा त्यस्को निवारण गरी संवैधानिक संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउनको लागि तत्कालीन समाधानको उपयुक्त एवं आश्यक व्यवस्था गर्न बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग हुनसक्दछ । अप्रत्याशित रूपमा उत्पन्न भएको संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तता समाधान गर्ने अरु कुनै संवैधानिक वा कानूनी विकल्प नरहेको अवस्थामा मात्र बाधाअड्काउ फुकाउने असाधारण अधिकार प्रयोग हुन सक्दछ । तर जुन बाधाअड्काउको निवारण संसद्ले कानून वनाएर अथवा संसद् नरहेको अवस्थामा श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गरेर हुनसक्दछ त्यसको लागि संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने मिथ्या धारणा वनाएर धारा १२७ प्रयोग गर्न मिल्दैन” भन्ने समेत ७ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले श्री ५ मा राय पेश भई सोही रायका आधारमा उपयुक्त कदम चालिवक्सेपछि संविधानको धारा १२७ को सम्बन्धमा संविधानको विकाशक्रम शुरु नभएको भन्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधानको व्याख्या सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत भन्दा आधिकारिक निकाय अरु हुन सक्दैन । संविधानको व्याख्या सम्बन्धमा उठेको जटिलकानूनी प्रश्नमा श्री ५ बाट संविधानको धारा ८८(५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको राय मागी वक्सेमा श्री ५ मा चढाएको रायले संवैधानिकताको प्रश्न निर्क्यौल हुने हुंदा यस्तो रायले संविधानको सही अनुसरण तथा संवैधानिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसैले यस्तो रायको संवैधानिक विकासमा विशेष महत्व राख्दछ । फितलो तर्कको आधारमा कुनै महत्व नराख्ने भन्न मिल्दैन ।
४७. धारा १२७ बमोजिम जारी आदेश संसद्ले परीक्षण पहिले गरिनु पर्ने भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरतर्फ बिचार गर्दा धारा १२७ अन्तर्गतको आदेश संविधान सरहको वा ऐन वा कानून सरह वा कुनै नियम सरहको हैसियतको हो भन्ने संविधानले स्पष्ट गरेको देखिन आउंदैन । धारा १२७ अन्तर्गत जारी भएको आदेश संसद् समक्ष राखिनेछ भन्ने व्यवस्थासम्म भएको संविधानले संसद्मा पेश गर्न पर्ने प्रक्रिया खुलाएको छैन । संसद्को संयुक्त वैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०४८ को नियम २२ ले “श्री ५ बाट संविधानको धारा १२७ बमोजिम संविधान कार्यान्वियत गर्न कुनै बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश बक्सेमा सो आदेश प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो बाहेक यस्तो आदेश सम्बन्धमा अरु कुनै व्यवस्था देखिदैन । संयुक्त समितिमा नियम १२ अनुसार विधेयक माथि छलफल हुने, विधेयक पारित गर्ने नियम १३ को विधेयक माथि संशोधन पेश गर्ने जस्तो समेतका कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने वा धारा १२७ अन्तर्गतको आदेशका सम्बन्धमा छलफल संशोधन हुने आदि कुनै कुराको संकेत गरेको छैन । यसबाट धारा १२७ को आदेश सामान्य तवरबाट संसद्को जानकारीको लागि मात्र पेश गरिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । विवादित गठन आदेश संविधान, ऐन वा अध्यादेश प्रकृतिको नभए पनि विवादित गठन आदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले अदालत, विशेष अदालतको समेत अधिकार प्राप्त गरेको निकाय देखिंदा कानूनकै शक्ति धारण गरेको आदेश संसद्मा जानकारी नगराएको भन्ने आधारमा मात्र धारा ८८(१)(२) को न्यायिक पुनरावलोकनकोक्षेत्र भित्र नपर्ने भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
४८. माथि उल्लेखित आधार र कारणहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन सम्बन्धमा मिति २०६१।११।५ मा श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालयको सूचना र त्यसलाई निरन्तरता दिने मिति २०६२।१।१६ को श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख सचिवालयको सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८(३), धारा ९८, धारा ११५(७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना अनुकूल देखिन आएन ।
४९. अब निबेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा मिति २०६१।११।५ को आदेशब्दारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिन मिति २०६२।१।१६ मा भएको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, धारा ८५, धारा ८८(३), धारा ९८, धारा ११५(७) र धारा १२७ को उद्देश्य र भावना विपरीत भई संविधानसंग बाझिएको माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट देखिन आयो । गठन आदेश र निरन्तरता दिने आदेश संविधानको धारा ७१ को व्यवस्था बमोजिम ऐन वा धारा ७२ बमोजिमको अध्यादेश बमोजिम कानून नभएको अवस्था भएपनि गठन र निरन्तरता दिने आदेशबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार, बिशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम बिशेष अदालतलाई भएको अधिकार र कतिपय कुराहरूमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त गरेको भई कानूनले मात्र प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिंदा संविधानसंग बाझिने गरी मिति २०६१।११।५ को भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने गरेको आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(१) अन्तर्गत जारी भएको संकटकालीन अवस्थाको आदेश सोही धाराको उपधारा (११) बमोजिम मिति २०६२।१।१६ मा फिर्ता लिइएको कारणबाट सो मिति २०६१।११।५ को आदेश प्रभावहीन भैसकेको हुंदा प्रभावहीन भइसकेको आदेशका सम्बन्धमा अमान्य वा बदर केही बोलिरहनु पर्ने अवस्था नभएबाट क्रियाशील रहेको निरन्तरता दिन भएको मिति २०६२।१।१६ को आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम आजका मिति देखि अमान्य घोषित गरिएकोछ ।
५०. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई निरन्तरता दिने गरी भएको मिति २०६२।१।१६ को आदेश अमान्य घोषित भएको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा आजैका मितिबाट खारेज गरिएको छ ।
५१. माथि बिवेचना गरिएको आधार र कारणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई गठन एवं निरन्तरता दिने कार्य संविधानको व्यबस्था र उद्देश्य विपरीत भई संविधानसम्मत नभएको आधारमा आजै मिति २०६२।१।१६ मा जारी भएको मिति २०६१।११।५ को आदेशलाई निरन्तरता दिन भएको आदेश अमान्य घोषित भएको गैरसंवैधानिक आयोगबाट भए गरेको कामकारबाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा विपक्षी आयोगको गैरकानूनी कारबाहीका आधारमा निवेदकसंग विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम रु.५१,००,०००। धरौट माग गरेको तथा धरौट दाखिल गर्न नसकेको आधारमा निजलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश तथा कामकारबाही कानूनसम्मत नदेखिंदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । यस अदालतको मिति २०६२।५।२८ को आदेश बमोजिम निवेदकलाई नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको जमानतमा थुनाबाट मुक्त गरिसकिएकोले अरु केही गरिरहन पर्ने भएन ।
५२. विपक्षीहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम गरी मिसिल वुझाइ दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.रामनगिना सिंह
न्या.अनुपराज शर्मा
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६२ साल फाल्गुण १ गते रोज २ शुभम् .........