निर्णय नं. ७६१९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

निर्णय नं.७६१९            ने.का.प. २०६२      अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. ....५५

आदेश मितिः २०६२।११।२५।५

 

बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः महोत्तरी जिल्ला वथनाहा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष ४२ को बिजयकुमार झा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः स्वास्थ्य मन्त्रालय  समेत

 

§  विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार प्रयोग गरी वनेको नियमावली वा सो मा भएको संशोधनवाट कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहलाई केही कुराबाट प्रभाव परेको कारणबाट मात्र  संशोधित कार्य संबिधान प्रतिकूल रहेको  भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  विवादित संशोधित व्यवस्था लागु भए उप्रान्त निवेदक जस्ता सवै कर्मचारीहरुलाई समान रुपले लागु हुने हुंदा निवेदकहरुले जिकिर लिएजस्तो असमान व्यवहार गरिएको रहेछ भन्न सकिने अवस्था समेत नदेखिने ।    

(प्रकरण नं.७)

§  कुन पदमा कुन कुन तह रहने वा कुन कुन तहमा कुन कुन पद रहने भन्ने कुराको निर्धारण कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छा र चाहना अनुरुप हुने होइन । त्यो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुने ।             

(प्रकरण नं.८)

§  संशोधित व्यवस्थाले नयाँ अवस्थाको श्रृजना गरी सकेको अवस्थामा पूरानै कानूनी व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने भन्ने दावी कानूनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण भण्डारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वद्रीकुमार वस्नेतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ : –

            २.   हामी निवेदकहरु निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ र ४ वमोजिम राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी (प्रा) अ.हेव.पदमा कार्यरत रही आएको व्यक्ति हौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि नेपाल स्वास्थ्य सेवाका जुन जुन समूह उपसमूहमा कार्यरत रही आएको हो त्यसमा परिवतित भएका थियौं । सो ऐनको दफा ९०(क)(५) मा ३ बर्ष भन्दा कम सेवा अवधीभएका द्धितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तहमा तथा ९०(क)(६) मा ३ वर्ष सेवा अवधी पूरा भएका द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई सहायक पाँचौ तहमा श्रेणी र तह मिलान गर्ने व्यवस्था  भएअनुसार निवेदकहरुको ३ बर्ष सेवा अवधी पूरा भएकोमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७ र ८१ संग सम्बन्धित  अनुसूची ३ हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको सहायक पाँचौ तह सि.अ.हे.व. पदमा श्रेणी र तह मिलान गरिएन । हामी निवेदकहरुको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ ले तोकेको योग्यता तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ८,१५ वमोमिजको न्यूनतम् योग्यता पूरा भएको हुंदा सि.अ.हे.व. पदमा मिलान नगरिएको नियमावलीको व्यवस्था विपरीत छ ।  हामी निवेदक सरहका समान योग्यता पुगेका समान प्रकृतिका वीच समान कानूनको प्रयोग नभई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)  ले प्रदत्त समानताको हकवाट वन्चित हुन पुगेको छ ।

            ३.    त्यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० (क( (६) ले तोकेको अवधी पुगेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई श्रेणी र तह मिलान गर्ने गरी मिति २०५४।२।१४ देखि लागू हुने भनी गरेको निर्णयलाई अनुचित वन्देज लगाउने गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०६१ ले हेल्थ इन्सपेक्सन समूह सहायक पाँचौ समूह सि.अ.हे.व. पदलाई अनुसूची ३ को  नं. ३२ मा र नं. ३१ मा वरिष्ठ सहायक पाँचौ तहमा सि.अ.हे.व. पद तथा नं. ४५ मा सहायक चौथो र पाँचौ तहलाई अ.हे.व. पदमा समावेश गर्ने गरी भएको व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० (क) (छ) संग वांझिएको हुंदा प्रारम्भ देखिनै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम खारेज गरी पाउ भन्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ वमोजिम सहायक पाँचौ तहमा श्रेणी र तह मिलान गरी सकेका हामी निवेदकहरुलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७ संग सम्बन्धित अनुसूची ३ क्र.सं. २१ हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको ३६ नं. मा उल्लिखित सि.अ.हे.व. पदमा पद मिलान गरी पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउ भन्ने निवेदकहरुको मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

            ४.    उल्लिखित व्यहोराको रिट निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा प्रारंभिक सुनुवाईको क्रममा निवेदन मांग वमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण सहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।४।१६ को आदेशानुसार बिपक्षीहरु मध्येको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत हुंदैमा सि.अ.हे.व. मा पद मिलान हुने होइन । मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सि.एम.ए.कोर्ष उत्तिर्ण गरी सि.अ.हे.व. तालिम प्राप्त गरेको छैन भने लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मान्यता विपरीत पदनाम दिन सकिदैन । पहिले गरेको कानूनसम्मत तह मिलान सम्बन्धमा चित्त बुझाई लामो अवधी पछि विलम्व गरी रिट निवेदन परेकोले रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफ पेश  भएको रहेछ । सोही मिलानको लिखित जवाफ अन्य बिपक्षीहरुको रहेको देखिन्छ ।

            ५.    उपरोक्त वमोमिजको विवाद रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण भण्डारी तथा बिपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

(१)    नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को मिति ०६१।११।१२ मा भएको संशोधित व्यवस्थाबाट स्वास्थ सेवा हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको अ.हे.व. पदमा ४ र ५ दुवै तह रहने गरी गरेको व्यवस्था निवेदन मांग वमोजिम अमान्य र वदर हुनुपर्ने हो होइन ?

(२)   निवेदन मांग वमोजिम उक्त स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को दोश्रो संशोधन हुनु पूर्वको अनुसूची ३ को क्र.सं. ३६ वमोजिमको सि.अ.हे.व पदमा निवेदकहरुलाई पद मिलान गरिदिनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्ने हो ? होइन ?

६.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले उल्लिखित नियमावलीको दोश्रो संशोधन पूर्व अ.हे.व. पदमा ४ तह मात्र रहेकोमा आफूहरुलाई असर पुग्ने गरी सो नियम संशोधन गरी ४ र ५ दुवै  तहमा  निवेदकहरुलाई असर पुर्‍याउने गरी अ.हे.व. पद कायम गरिएको हुदां सो व्यवस्था प्रारम्भ देखिनै अमान्य र वदर घोषित हुन पर्ने निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । सो संशोधित व्यवस्थाले अ.हे.व. पदमा ४ र ५ दुवै तहमा अ.हे.व. पद तह कायमगरेको अवस्था देखिनआंउछ।

७.    सो स्वास्थ्य सेवा नियमावली , २०५५ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा  ९५ ले यो ऐनको उद्देश्य कार्य।न्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु वनाउन सक्नेछ भन्ने अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वनाएको भन्नेमा विवाद छैन । यसरी विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार प्रयोग गरी वनेको नियमावली वा सो मा भएको संशोधनवाट कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहलाई केही कुराबाट प्रभाव परेको कारणबाटमात्र  संशोधित कार्य संबिधान प्रतिकूल रहेको  भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । विवादित संशोधित व्यवस्था लागु भए उप्रान्त निवेदक जस्ता सवै कर्मचारीहरुलाई समान रुपले लागु हुने हुंदा यसवाट  निवेदकहरुले जिकिर लिएजस्तो असमान व्यवहार गरिएको रहेछ भन्न सकिने अवस्था समेत देखिंदैन ।

८.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ अन्तर्गत के कस्तो सेवा, समूह, उपसमूहको गठन गर्ने, ती सेवा, समूह, उपसमूहमा के कस्तो योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने वा  के कति पद रहने, के कस्तो तह वा श्रेणी कायम गर्ने भन्ने लगायतका नितीगत कुराहरुको तर्जुमा गरी सो अनुरुप कानून निर्माण गरी राज्य संचालन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत कुरा रहेको भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतवाट यस पूर्व विभिन्न मुद्दाहरुमा निर्णय भईसकेको अवस्था समेत छ । कुन पदमा कुन कुन तह रहने वा कुन कुन तहमा कुन कुन पद रहने भन्ने कुराको निर्धारण कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छा र चाहना अनुरुप हुने होइन । त्यो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुने बिषय हो । त्यसरी निर्माण भएका ऐन वा सो अन्तर्गत वनेको नियम संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने कुरा पुष्टी गर्न त्यस्तो कानून संविधानको यो यस्तो व्यवस्थासंग यसरी वाझिएको छ भनी स्पष्ट रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख हुनुपर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनवाट सो अवस्था रिट निवेदकले देखाउन सकेको पर्इदैंन । अतः रिट निवेदकले नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली, २०५५ मा दोश्रो संशोधनद्वारा थव भएको उपरोक्त व्यवस्था अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी लिएको निवेदन जिकिर पुग्न सकने अवस्था देखिन आएन ।

९.    अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा मिति २०६१।११।१२ मा भएको सशोधित व्यवस्था अमान्य घोषित गरी साविक व्यवस्था वमोजिमनै पद मिलान गरिपाऊँ भन्ने मांग रिट निवेदकहरुको रहेको देखिन्छ । माथि प्रश्न नं. १ मा गरिएको विवेचनावाट सो संशोधित व्यवस्था निवेदन जिकिर वमोजिम अमान्य हुन नसक्ने देखिन आएको छ । संशोधित व्यवस्थाले नयाँ अवस्थाको श्रृजना गरी सकेको अवस्थामा पूरानै कानूनी व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने भन्ने दावी कानूनसम्मत देखिन आउंदैन ।

१०.    प्रस्तुत दोश्रो संशोधनले ४ र ५ तहका अ.हे.व.हरुको सहायक पाँचौ तहमा मिलान हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट अ.हे.व. वा सी.एम.ए. कोर्ष उत्तिर्ण गरी सि.अ.हे.व. तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्था मिति ०५८।१०।३ को सूचनाद्वारा कायम भएकोमा ०५८।११।३ बाटै निवेदकहरुलाई सहायक पाँचौ तहका लागि थप योग्यता तोकिसकेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा चुप लागि वसी दोश्रो संशोधनलाई आधार मानी प्रस्तुत रिट निवेदन ०६२।४।१३ मा लिई अदालत प्रवेश गरेको  देखिन आएको र शंसोधित व्यवस्थाले ४ र ५ तहमा अ.हे.व. पदको व्यवस्था गरेकोसमेतवाट निवेदन जिकीर अनुसार सि.अ.हे.व को पदनाम दिनु भन्ने जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन ।

११.    २०६१ सालको रिट नं. ३२ निवेदक लक्ष्मण थापा समेत विरुद्ध स्वास्थ मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदन प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको स्वास्थ सेवा नियमावली, २०४९ मा भएको दोश्रो संशोधन मिति २०६१।११।१२ ले सि.अ.हे.व पदमा ४ र ५ तह कायम गर्नु पूर्व सो रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता भएको र सो निवेदन दर्ता हुदाका वखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाको रोहमा निर्णय भएको देखिएकोले सो निवेदनमा भएको निर्णय स्वास्थ सेवा नियमावलीमा भएको संशोधन पश्चात पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुने अवस्था रहेन । 

१२.   अतः  माथि उल्लेख भएको आधार र कारणबाट रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं  ।

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

न्या.पवनकुमार ओझा

 

 

इति सम्बत् ०६२ साल फाल्गुण २५ गते रोज २ शुभम्