निर्णय नं. ७६२० - छुट जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ ।

निर्णय नं.७६२०            ने.का.प. २०६२      अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

सम्वत २०५५ सालको फौ.पु.नं.४२८७

फैसला मितिः २०६२।२।१८।४

 

मुद्दाः— छुट जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला वन कार्यालय, सुनसरीको पत्रले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी /वादीः मोरङ्ग जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने भैरवप्रसाद दंगाल

 

§  मालपोत कार्यालय सुनसरीले निवेदकको मागबमोजिम छुट दर्ता गर्न नमिल्ने भई निवेदन खारेज गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय उपरको पुनरावेदन दर्ता गरी सम्वन्धित बिवादमा प्रमणको मुल्याङ्कन गरी पक्ष बिपक्षको बिवादको बिषयमा बिवादको निरुपण गर्न पुनरावेदन अदालतलाई सारभूत रुपमा क्षेत्राधिकार प्राप्त भएको नदेखिने ।

§  पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनि सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक रुपमा त्रुटि हुने भन्ने परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएको अवस्थामा पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदकको माग दावी बमोजिम बिवादित जग्गाहरू निवेदकका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय कानूनसम्मत मान्न   नसकिने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री खिलनाथ रेग्मी

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपाने

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५३, नि.नं.६२२५, पृ.५४७

 

फैसला

न्या.अनूपराज शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला  उपर यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुंदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

२.    हाम्रो साविक लालकोट संगमहल मौजामा रै.नं.९ मा तेज कृष्ण दंगालका नाउँमा साविक नम्बरी हाल बराह क्षेत्र गा.बि.स.वडा नं.१ म पर्ने चतरा गा.बि.स.साविक वडा नं.२ मा पर्ने चतरा गा.बि.स.साविक वडा नं.२(ख) कि.नं.६५,६३ नं.मा नापी हुँदा उपस्थित हुन नसकि सही छाप छुट भएको र ज.ध.प्र.पुर्जा लिन बाँकी हुँदा ७ नं.नापी गोश्वारा ३ नै नापी टोलीमा कारवाही चलाएकोमा भु.प्र.का.मा गै कारवाही गरी लिनु भनि ०२८।१।२२।४ मा सूचना दिएकोमा हालसम्म केही कारवाही नभएकोले २०२६ सालको २ नं.रसिद र हाल बराहक्षेत्र गा.बि.स.को सिफारिस ७ नं.नापी गोश्वारा र ३ नं.नापी टोलीको ०२८।१।२२ को सूचना समेत यसै साथ पेश गरेको छु । तेजकृष्णको मृत्यु भएकोले हाम्रो हक लाग्ने हुँदा हाम्रो नाउँमा नामसारी दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भनि समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा दिएको द.नं.१९९३ मिति २०३८।१०।१३ को तेज कृष्ण दंगालको भाई भैरवप्रसाद दंगाल र छोरा दिनेश, वादल, दिपक दंगाल समेतको वा परशुराम दंगालको निवेदन दावी ।

३.    सम्वन्धित पक्षले श्री ५ माहाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्र सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यू समेत समक्ष परशुराम दंगालले दिनु भएको निवेदनमा भै रहेको प्रचलित ऐन कानून एवं निति निदेृशन अनुसार कारवाही गरी दिने भनि बिन्ति पत्र तथा निवेदनहरू प्राप्त भै मिसिल संलग्न    रहेको ।

४.    उक्त चतरा गा.बि.स.वडा नं.२(ख) को कि.नं.६५ मध्ये पश्चिम तर्फबाट ०–५–० पवित्रा देवी पौडेल ०–४–० सुरेश कुमार भुजेल ०–३–० चनद्रलक्ष्मी ताम्राकार समेतको नम्बरी जग्गा घुस्न गएकोले हाम्रो नम्बरी जग्गा छुट्याई दर्ता गरिपाऊँ भनि पवित्रा देवी पौडेल समेत जना ३ को मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा परेको संयुक्त निवेदन ।

५.    निवेदकहरूको दावी अनुसार ऐ.२(ख) कि.नं.६५ र ६३ को क्षेत्रीय किताव उतार हेरिदा कि.नं.६५ मा ४–६–७ कि.नं.६३ मा १–२–८ क्षेत्रफल कायम भएको किसानको महलमा जंगल बिरहमा जंगल कैफियत महलमा यो जग्गा आवाद लायक भन्न जनिन गएको क्षेत्रीय किताव उतारबाट देखिएको।

६.    उक्त कित्ता जग्गामा जंगल लेखिन गएकोले सो जग्गा डिमार्केशन एरिया पिलर भित्र पर्छ पर्दैन भनि सोधनि भएकोमा डिमार्केशन पिलर नदेखिएको तर रुखहरू भै झाडी समेत भएको भन्ने सहायक रेन्जरको प्रतिवेदन पठाएको भन्ने चतरा रेन्ज कार्यालयले पठाएको प्रतिवेदनको फोटोकपी जिल्ला वन कार्यालय मोरङ्गको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न रहेको ।

७.    कार्यालयबाट कारवाहीको क्रममा सर्जमिन मुचुल्का गर्दा उक्त कित्ता जग्गा तेज कृष्ण दंगालको साविक नमबरी भएको र सो जग्गा वन सिमाना भित्र नपर्नेुको साथै वन विभागले रुख नहटाएको हुँदा वाली लाग्न सकेको छैन जग्गा धनिकै हक स्वामित्वमा छ भनि मुचुल्का भै आएको।

८.    मिसिल संलग्न प्रमाण कागज हेरिदा पेश भएको ७ नं.फाँटवारी २ नं.रसिद र तामेलीमा रहेको साविक श्रेस्ता भिडेको आधारमा निवेदन दावीका जग्गाहरू साविकको जग्गा देखिएको साविक नमबरी जग्गा भएतापनि फिल्ड बुकमा जंगल लेखिएको कारणले वन एरिया भित्र पर्दछ पर्दैन भनि वनबाट जवाफ माग गर्दा वन सिमाना भित्र नपर्ने भनि किटानी जवाफ नआएको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय एवं परिपत्र बमोजिम जंगल लेखिएको जग्गा दर्ता गर्न सक्ने स्थिति नभएकोले मिसिल तामेलीमा राखि दिनुपर्ने देखिन्छ । हक बेहक सम्बन्धमा केही बोली रहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख गरि टिप्पणी पेश भएको देखिन्छ । भने पुनः अर्को राय उलेख गरी दावीको कि.नं.६३ र ६५ को जग्गालाई नम्बरी जग्गा मान्न सकिने अवथा नदेखिएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) समेतले वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लागेको देखिंदा तामेलीमा राखि दिने भन्ने ०४८।११।९ को मा.अ.को राय सहितको टिप्पणीलाई सदर भएको ०४८।११।९।६ को मालपोत कार्यालय, सुनसरीको आदेश ।

९.    उक्त निर्णय चित्त बुझेन । सो बदर गरी दावीको जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा पर्न आएको पुनरावेदनमा निवेदकले दावी लिएको जग्गाको सम्बन्धमा दर्ता श्रेस्ता समेतको बुभ्नु पर्ने प्रमाण बुझि प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ नम्बरी जग्गा भिडान हुन नसकेको भनि उल्लेख गरेको र फाटवालाले उठाएको टिप्पणीमा सदर गरी निर्णय गरेको देखिंदा मालपोत कार्यालय, सुनसरीको मिति २०४८।११।९।६ को निर्णय बदर गरी दिएको छ अब भुभ्नु पर्ने प्रमाण हेरी बुझि पुनः निर्णय गर्न शुरु मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५१।१२।१ को फैसला  अनुसार मिसिल मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा दर्ता भै जिल्ला वन कार्यालयलाई व्यहोरा खोली पठाई दिन मिति २०५२।५।१३ मा पत्र लेखि पठाइएकोमा जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीको मिति २०५२।६।१३ को पत्रबाट उक्त दावीको कि.नं.६३ र ६५ को जग्गामा डिमार्केशन सम्बन्धमा निरीक्षण गरिदा हाल डिमार्केशन नदेखिएको भए पनि सो जग्गा भित्र सालको २३ रुख सालको ४४ टाटी ११ जामुन ६ कर्मा ४ असारे ३ र अन्य जात गरी १०७ रुख देखिन्छन । ति रुखहरू ८०।९० बर्ष पुरानो देखिएको जग्गा धनि महलमा जंगल भनि लेखिएको र यस्तो प्रकारको जग्गाको अवस्था के हुने भन्ने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद १ को दफा २ को –क) मा वन भन्नाले पुर्ण वा आंशिक रुपमा रुखहरूले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ भने सोहि ऐनको (ङ) मा राष्ट्रिय वन भन्नाले निजी वन बाहेक नेपाल अधिराज्य भित्रको वन सिमाना लगाएको वा नलगाएको सबै वन सम्झनु पर्छ र सो शव्दले बनले बेरिएको बनको छेउ छाउमा रहेको पर्ति वा ऐलानी तथा वन भित्र रहेको बाटो, खोल्सी, पोखरी, खोला, नाला र बगर समेतलाई जनाउछ भन्ने उललेख भएको छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरिएको पत्र मिसिल संलग्न रहेको ।

१०.    निवेदन दावीको चतरा गा.बि.स.वडा नं.२(ख) कि.नं.६३ र ६५ को कित्ता जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागज समेतको मुल्याङ्कन गरिदा फिल्ड बुकमा जग्गा धनि महलमा खाली मोही महल र बिरहमा जंगल भन्ने जनिएको उक्त जग्गामा निजहरूको भोग नभएको र वन कार्यालयको पत्रबाट जंगल होइन भनि भन्न नमिल्ने उल्लेख भै आएको समेतबाट उक्त जग्गा निवेदकहरूकै हक भोग भित्रको जग्गा हो भन्न सक्ने स्थिति नहुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद ७ को उपदफा २ र ३ बमोजिम निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नसकिने हुँदा जग्गा दर्ताको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, सुनसरीको मिति २०५२।८।१८ को निर्णय ।

११.    मालपोत कार्यालय, सुनसरीले गरेको मिति २०५२।८।१८ को निर्णय कुनै कानूनको मुल्याङ्कन नगरी र पुनरावेदन अदालतबाट पहिलेको निर्णय बदर गरी के कति कारणबाट नम्बरी जग्गा भिडान हुन नसकेको हो सो खलाउन नसकेको भन्ने उल्लेख भएको बिलेन्दीमा किल्ला उल्लेख भएको बण्डापत्रमा उक्त किल्ला उल्लेख भएको र बण्डापत्रको उक्त किल्ला भित्रको रै.नं.९ को जग्गा नापीमा चतरा २(ख) कि.नं.६५,६३ मा नापी भएको नम्बरी जग्गा हो भन्ने देखिंदादेखिदै प्रमाण ऐन २०३१ के दफा ५४ को बर्खिलाप फैसला  भएको छ । साविक १९७० सालको दर्ता भै २ नं.रसिद विलेबन्दी एकहर्पि समेत रहेको र मालपोतमा जग्गा दर्ता रही २०३८ साल सम्मको मालपोत सदरस्याहा भई नम्बरी दर्ता रही पोत बुझाई मालपोत धरौटी नभै सदरस्याहा भै मालपोत बुझि आएको दाजु तेज कृष्ण दंगालको नाउँमा दर्ता श्रेस्ता किल्ला खुलेको गाउँ बस्तीको बिचको जग्गा भएकोले कांडे तारले घेरावारा गरी कम्पाउण्ड लगाई जग्गामा सिसौ, इमली र अन्य रुख लगाई मास, भटमास, छरी भोगी आएको जग्गाको प्रष्ट रुप देखिदा देखिदै वन कार्यालयको पत्रलाई समेत गलत अर्थ लगाई जग्गा प्राप्त ऐन र जग्गा अधिकरण ऐन बमोजिम अधिकरण गरिएको वा मुआव्जा वा सट्टा भर्नामा जग्गा दिएको समेत कुनै अवस्था नभएकोमा प्रमाणको कुनै मुल्याङ्कन नगरी त्रुटिपूर्ण रुपमा गरिएको फैसला  स्वतः बदर भागी हुँदा उक्त फैसला  बदर गरी मालपोत ऐनको दफा ७ बमोजिम जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिनु भन्ने फैसला  गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भैरवप्रसाद दंगालको मिति २०५२।९।२३ को पुनरावेदन जिकिर ।

१२.   यसमा यिनै वादी यिनै प्रतिवादी समेत भएको दे.पु.नं.२०३८ को छुट जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनि पुर्जा दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा मालपोत कार्यालय, सुनसरीको ०४८।११।९ को निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनि यस अदालतबाट मिति २०५१।१२।१।४ मा भएको फैसला को परिप्रेक्ष्यमा शुरु मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट मिति २०५२।८।१८।२ मा भएको फैसला  विचारणीय देखिंदा छलफल अ.वं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ४७, ६४ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमअनुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश ।

१३.   यस अदालतबाट मिति २०५३।१२।२४ मा भएको आदेशानुसार स.व.अ.गणेश शहादुर कार्कीको ०५२।५।२६ को प्रतिवेदन तथा सो कार्यालयबाट गराइएको ऐ.मितिको सर्जमिन मुचुल्का तथा ०५२।५।२९ को पुनः एकिन गरी पठाई दिने व्यहोराको पत्रको फोटो प्रमाणित प्रतिलिपी सम्वन्धित जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीबाट झिकाई मिसिल संलग्न रहेको ।

१४.   बिवादित कि.नं.६३ र ६५ को जग्गाको हैसियत सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त जग्गा वन सिमाना डिमार्केशन भित्र नपर्ने भन्ने कुरा चतरा रेन्ज कार्यालयले विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयलाई पठाएको च.नं.४८३, ०३८।१२।१६।२ को पत्रमा उल्लेख भएको र सम्पर्क तथा भु आर्जन कार्यालय कोशी योजनाबाट उक्त जग्गा योजनाको लागि अधिग्रहण नभएको भनि लेखि आएको स्थितिमा दावीको जग्गालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र भन्न मिल्दैन । अर्को तर्फ बिपक्षी मध्येको पवित्रा देवीको शुरु कार्यालयमा परेको निवेदन हेर्दा आफ्नो जग्गा सम्म दावीको जग्गा घुसेको भनिएकोमा सो जग्गाको हक स्वामित्व नै कसै माथि भै नसकेको र दर्ता गर्ने तर्फ कारवाही नै बाँकी रहेको हुँदा हाम्रो जग्गा घुस्यो भन्ने प्रतिवादी पवित्रा देवी पौडेल, सुरेश कुमार भुजेल र चन्द्र लक्ष्मी ताम्राकारको हकमा केही बोली रहनु परेन । तसर्थ निवेदक भैरवप्रसाद दंगालले पेश गरेको आधार प्रमाण बमोजिम निवेदक माग दावीको जग्गाको छुट दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्नेमा यस अदालतको मिति २०५१।१२।१ को फैसला बाट पुनः निर्णयको लागि शुरु कार्यालयमा मिसिल पठाउँदा लिएको निर्णय आधार समेत न्यायिक रुपले अवलम्बन नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, सुनसरीको निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिंदा उल्टी भै दावीको कि.नं.६३ र ६५ को जग्गा पुनरावेदकका नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५४।११।२५ को फैसला  ।

१५.   पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला  त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन । मालपोत कार्यालय, सुनसरीले भैरवप्रसाद दंगाल समेतको निवेदनको आधारमा निजले पेश गरेको प्रमाण मुल्याङ्कन गरी निर्णय पर्चा गरेको छ । बिवादित कि.नं.६३, ६५ को जग्गाको फिल्ड बुक उतारमा प्रस्तुत जग्गा कसैको हक भोगको नभई जग्गाधनी महलमा खाली मोही महल र विरहमा जंगल जनिई खडा भएको पाईन्छ । मालपोत कार्यालयको निर्णय केवल व्यक्तिगत निवेदन उपरको कारवाहीको सिलसिलमा गरेको पर्चा र त्यसरी गरेको निर्णय प्रशासकिय हुनका साथै सो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने सर्वोच्च अदालतबाट बासुदेव शर्मा बिरुद्ध मुकुन्द अर्याल समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट मालपोत कार्यालय, सुनसरीको ०५२।८।१८ को निर्णय पुनरावेदन नै नलाग्ने अवस्थामा पुनरावेदन हेरी गरेको निर्णय सुन्य हुनाले बदर गरी शुरु निर्णय कायम गरिपाऊँ भन्ने वन कार्यालय सुनसरीको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन ।

१६.    यसमा निवेदकले छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनि दिएको निवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट वादीदावी खारेज गर्ने गरी मिति ०५२।८।१८ मा भएको निर्णय उपर तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले त्यसप्रकारको निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला  ने.का.प.२०५३, अंक ७, नि.नं.६२२५, पृष्ठ ५४७ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त विपरीत हुन गै पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला  फरक पर्ने देखिंदा छलफलका लागि मुलुकी ऐन अ.वं.२०२ नं. बमोजिम बिपक्षी निवेदक भैरवप्रसाद दंगाललाई झिकाई उक्त छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही तथा निर्णय सहितको फायल पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्यले इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजानु भएको उक्त जग्गा दर्ता सम्बन्धी मिसिल पठाई दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखि पठाई आदेश बमोजिमको कार्य सम्पन्न भए पछि लगाउको रिट नं.३७५८ लाई साथै राखि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०६१।१।२९ को आदेश ।

१७.   नियमबमोजिम दैनिक पेशीसुचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक श्री ५ को सरकार तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री खिलनाथ रेग्मीले बिवादित जग्गाको फिल्ड बुकमा विरहमा जंगल किसानको महलमा जंगल भनि जनिएको छ । अर्को तर्फ मालपोत कार्यालय, सुनरीले ०५२।८।१८ मा बिवादित जग्गा सम्बन्धमा गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नसक्नेमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा समेत बदर भागी भएको हुँदा शुरु निर्णय सदर हुनु पर्दछ भन्ने र बिपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपानेले बिवादित कि.नं.६३ र ६५ का जग्गाहरू मेरा स्वामित्वका जग्गा हुन जुन कुरा २०३८।१२।१६ मा चतरा रेन्ज कार्यालयले वन डिभिजन कार्यालयलाई पठाएको पत्रले प्रष्ट गरेको, अर्को तर्फ चतरा नहर आयोजनाले उक्त जग्गा अधिग्रहणमा नपरेको भनि उल्लेख गरेको छ । मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसारको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भए पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन नै सुन्ने थिएन । जग्गा दर्ता बिषयमा मालपोतले गरेको निर्णय उपर कानूनसम्मत ढंगबाट पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन परी सो अदालतले बिवादित जग्गाको सम्बन्धमा भएका प्रमाण कागजात समेतको मुल्याङ्कन गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१८.   उपरोक्त बमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनि मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात समेत अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले बिवादित कि.नं.६३ र ६५ का जग्गाहरू बिपक्षीका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्‍याएको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ भनि निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा साविक लालकोट संगमहल मौजामा रै.नं.९ मा साविक नम्बरी वराह क्षेत्र गा.बि.स. वडा नं.१ मा पर्ने हाल चतरा गा.बि.स. वडा नं.२ मा पर्ने चतरा गा.बि.स. साविक वडा नं.२(ख) कि.नं.६५, ६३ का जग्गामा नापी हुँदा उपस्थित हुन नसकि सही छाप छुट भएको, लालपुर्जा लिन बाँकी भएकोमा तेज कृष्ण मरी हाम्रो हक लाग्ने भई हाम्रो नाममा नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा दिएको द.नं.१९९३/ ०३८।१०।१३ को तेजकृष्णको भाई भैरवप्रसाद दंगाल र छोरा दिनेश, वादल, दिपक दंगाल समेतको निवेदन दावी रहेकोमा निवेदन दावकिो जग्गामा निवेदकहरूको भोग नभएको वन कार्यालयबाट जंगल होइन भनी नलेखेको समेतबाट दावीका जग्गा निवेदकका हक भोगका भित्रका जग्गा हुन भन्न सक्ने स्थित मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद ७ को उपदफा २, ३ बमोजिम निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नसकिने हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मालपोत कार्यालय, सुनसरीको ०५२।८।१८ को निर्णय उपर निवेदक भैरव दंगालको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, विराटनगर समक्ष पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट शुरु निर्णय उल्टी हुने ठहर्‍याई दावीका जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय उपर वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट यस अदालत समक्ष प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

२०.   बिवादित कि.नं.६३ र ६५ का जग्गाहरू साविक स्वामित्व हुने व्यक्ति तेजकृष्ण मरी निजको हक खाने भाई निवेदक भैरवप्रसाद दगांलले आफ्ना नाममा छुट दर्ता गरी जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा समेत पाउन दिएको निवेदन उपर मालपोत कार्यालय, सुनसरीको ०५२।८।१८ मा निवेदन दावी खारेज गरेकोनिर्णय उपर निवेदक भैरवप्रसाद दंगालले पुनरावेदन अदालत, विराटनगर समक्ष ०५२।९।३ मा पुनरावेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मिति २०५४।८।२६ मा मात्र संशोधन भई ऐनको दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । बिवादित कि.नं. का जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, सुनसरीले निर्णय गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो कार्यालयले गरेको निर्णय उपर मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौ संशोधन पुर्व दफा ७ को निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइदैन । प्रस्तुत बिवादको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, सुनसरीले निवेदकको माग बमोजिम छुट दर्ता गर्न नमिल्ने भई निवेदन खारेज गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय उपरको पुनरावेदन दर्ता गरी सम्वन्धित बिवादमा प्रमणको मुल्याङ्कन गरी पक्ष बिपक्षको बिवादको बिषयमा बिवादको निरुपण गर्नपुनरावेदन अदालत, विराटनगरलाई सारभूत रुपमा क्षेत्राधिकार प्राप्त भएको देखिदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला  वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौ संशोधन पुर्व पुनरावेदन अदालतलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम भएका निर्णयको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नभई सारभूत रुपमा यो अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ ले ०५४।८।२६ को पाँचौ संशोधनले मात्र प्रदान गरेको हुँदा अ.बं.३५ नं.बमोजिम कानून बमोजिम आफुले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरु हेर्न नहुने हेरे छिनेको भए पनि बदर हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था र ने.का.प.२०५३, नि.नं.६२२५, पृ.५४७ (मालपोत कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत बासुदेव शर्मा बिरुद्ध मुकुन्दप्रसाद अर्याल) मा प्रतिपादित सिद्धान्त पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनि सो अनुसार उकास जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक रुपमा त्रुटि हुने भन्ने स्थापित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएको अवस्थामा पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदकको माग दावी बमोजिम बिवादित कि.नं.६३, ६५ का जग्गाहरू निवेदकका नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निर्णय कानूनसम्मत मान्न सकिदैन । तसर्थ शुरु मालपोत कार्यालय, सुनसरीको निर्णय उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५४।११।२ को निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

 

इति संवत २०६२ साल जेष्ठ १८ गते रोज ४ शुभम––––––