निर्णय नं. ७६२१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
निर्णय नं.७६२१ ने.का.प. २०६२ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
सम्बत २०६० सालको रिट नं. ३२७८
आदेश मितिः २०६२।११।२८।१
विषय :- उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.७ घर भई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत नारायण मरासिनी
विरुद्ध
विपक्षीः सञ्चालक समिति, कृषि सामग्री कम्पनी लि. प्रधान कार्यालय, काठमाडौ समेत
§ कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीबाट प्रदान गरिएको अंकलाई थप्ने वा घटाउने गरी कुनै संशोधन गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि भएको नदेखिने ।
§ मूल्याङ्कनकर्ताबाट एकपटक प्रदान गरिएको अंकलाई मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थपघट गरी सच्याइएको देखिन्छ भने सच्याउनु पर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको मनसाय भएको मान्न नसकिने भएबाट मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थपघट गरिएको अंकले मान्यता पाउन नसक्ने।
§ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कनकर्ताले एकपटक मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरिसकेकोमा सोलाई सच्याएर अर्को अंक प्रदान गरेको र सच्याइएको ठाउंमा कानूनवमोजिम दस्तखत नगरेको अवस्थामा सच्याउनु भन्दा अघि जति अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ सोही अंकलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री हरिप्रसाद उप्रेति
विपक्षीहरुको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री बालकृष्ण नेउपाने
अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०४२, अंक ९,निर्णय नं. २४९८, पृष्ठ ८६८
आदेश
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा आदेश यसप्रकार छ :-
२. म निवेदक २०३९।११।१८ म तत्कालीन कृषि सामग्री संस्थानमा प्रधान कार्यालयको अधिकृत तृतीय पदमा नियुक्ति भई अटुट रुपले संस्थानको इमानदारिताको साथ सेवा गर्दै आएको छु। विपक्षी कम्पनीमा आ.ब.२०५८।०५९ म रिक्त हुन आएको बरिष्ठ अधिकृतको ४ पद मध्ये प्रतिशत निर्धारण भै मिति २०६०।३।८ मा रिक्त ३ पदमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरिने गरी सूचना प्रकाशित भएकोले म निवेदक पनि कार्यक्षमताको सही मूल्याङ्कन भएमा बढुवा पाउने उद्देश्यले रितपूर्वकको दरखास्त फाराम भरी उम्मेदवारी प्रस्तुत गरी बढुवा पाउने विश्वासकासाथ नतिजाको प्रतिक्षामा थिए । मिति २०६०।५।२४ मा पदपूर्ति समितिको तर्फबाट प्रकाशित बढुवाको सिफारिस सूचीमा मेरो नाम समाबेश नभएको देखी कृषि सामग्री कम्पनी लि कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५९ को विनियम ३६(१) को म्यादैभित्र विपक्षी सञ्चालक समिति समक्ष मैले बढुवा पाउनु पर्ने आधार र कारण सहितको उजुरी दिएकोमा मिति २०६०।८।२९ को पत्रद्वारा उजुरी आधारहीन ठहर्याई बढुवा सिफारिस नियम संगत रहेको हुनाले २०६०।८।२८ को ६३ औं बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोराको जानकारी प्राप्त हुन आएको हुँदा बाध्य भई विपक्षीहरुको अन्यायपूर्ण एवं गैरकानूनी काम कारवाही बदर गरी न्यायिक उपचार पाउन यस सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन चढाउन आएको छु ।
३. मेरो शैक्षिकयोग्यतामा वि.कम.द्वितीय श्रेणी र शास्त्रीमा प्रथम श्रेणी रहेकोमा मलाई शैक्षिकयोग्यता वापत अंक दिंदा शास्त्रीको प्रथम श्रेणीको १० अंक नदिई बि.कम.को द्वितीय श्रेणी वापत ९ अंक मात्र दिइएको छ । बढुवा सिफारिस पाउने विपक्षी प्रभाकरबहादुर सिंह र अच्युतप्रसाद पौडेल म भन्दा क्रमशः २ बर्ष र ५ बर्ष कनिष्ठ कर्मचारी रहनु भएको छ । साविक विनियमावली अनुरुप कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कार्य नगरी विपक्षीहरुले गैरकानूनी एवं अनियमित रुपमा एकैपटक ४ बर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भरे भराएको बुझिएको छ । ४ बर्षको एकैपटक असम्बन्धित अधिकारीबाट अनाधिकृत तबरले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत काल्पनिक एवं अबास्तविक मूल्याङ्कन गरे गराएकोबाट त्यस्तो गैरकानूनी मूल्याङ्कनको आधारमा विपक्षीहरुलाई गरिएको बढुवा स्वतः वदरभागी छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अंक भर्दा समेत केरमेट गरी पूर्वाग्रह राखी थाल्ने घटाउने गरिएको भन्ने बुझिन आएसम्मका आधारहरु खुलाई दिएको उजुरी नियमानुसार छानविन भै उजुरी व्यहोरा प्रमाणित हुँदा समेत उजुरी स्वीकार गरिएन ।
४. तसर्थ विपक्षीहरुको उपरोक्त गैरकानूनी काम कारवाही तथा संचालक समितिको मिति २०६०।८।२८ को निर्णय समेतले मेरो कृषि सामग्री कम्पनी लि कर्मचारी सेवा शर्त तथा कार्य व्यबस्था विनियमावली २०५९ ले दिएको अधिकार तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) द्वारा प्रद्धत्त मौलिकहकमा आघात पारेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट गैरकानूनी बढुवा सिफारिस एवं विपक्षीहरुलाई बढुवा गरी नियुक्ति दिने गरेको मिति २०६०।५।२३ को गैरकानूनी निर्णय र निवेदकको उजुरी आधारहीन ठहर गरेको मिति २०६०।८।२८ को सञ्चालक समितिको निर्णय समेत बदर गरी प्रचलित नियम एवं कानून बमोजिम प्रस्तुत बढुवा सम्बन्धी काम करवाही पुनः गरी म निवेदक समेतका सम्बन्धमा नियमबमोजिम बढुवाको सिफासिश गर्नु एवं नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
५. कानूनले अधिकार पाएको निकायहरुद्वारा विनियमा व्यबस्थित कार्यविधिको अबलम्बन गरी रित पुर्याई पदपूर्ति समितिले सम्वन्धित सबैको प्राप्तांक हरहिसाब गरी बढी अंक पाउनेहरुको नामावली प्रकाशित गरेको र त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने निकाय सञ्चालक समितिमा पर्न आएको उजुरीमा पनि कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उजुरी खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय र बढुवा समितिको सिफारिसको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नरहेको, साथै बढुवा समितिको सिफारिस न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरिएकोले उक्त निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरु कृषि सामग्री कम्पनी लि प्रधान कार्यालयका सञ्चालक समिति, पदपूर्ति समिति तथा प्रबन्ध सञ्चालकको संयुक्त लिखितजवाफ ।
६. बढुवाको कारवाहीमा कानूनले अधिकार पाएका निकायहरुद्वारा विनियममा व्यबस्थित कार्यविधिको रीत पुर्याई पदपूर्ति समितिले संबन्धित सबैको प्राप्ताङ्क हर हिसाब गरी बढुवा हुनेहरुको नामावली प्रकाशित गरेको र त्यस उपर पर्न आएको उजुरीमा सञ्चालक समितिले पनि कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उजुरी खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय र बढुवा समितिको मलाई बढुवा गर्ने सिफारिसको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी यज्ञबहादुर खड्काको लिखितजवाफ ।
७. बढुवाको कारवाहीमा कानूनले अधिकार पाएका निकायहरुद्वारा विनियममा व्यबस्थित कार्यविधिको रित पुर्याई पदपूर्ति समितिले संबन्धित सबैको प्राप्ताङ्क हर हिसाब गरी बढुवा हुनेहरुको नामावली प्रकाशित गरेको र त्यस उपर पर्न आएको उजुरीमा सञ्चालक समितिले पनि कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उजुरी खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय र बढुवा समितिको मलाई बढुवा गर्ने सिफारिसको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अच्युतप्रसाद पौडेलको लिखितजवाफ ।
८. म लामो समयदेखि इमानदारितापूर्वक गहन जिम्मेवारी बहन गरी संस्थान, कम्पनीको सेवा गरेको हुँदा कम्पनीले मेरो क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी कम्पनीको नियम तथा विनियमावली बमोजिम बढुवाको लागि योग्य भएकोले सही मूल्याङ्कन गरी बढुवा गरेको हो। बढुवाको कारवाहीमा कानूनले अधिकार पाएका निकायहरुद्वारा विनियममा व्यबस्थित कार्यविधिको रित पुर्याई पदपूर्ति समितिले संबन्धित सबैको प्राप्ताङ्क हर हिसाब गरी बढुवा हुनेहरुको नामावली प्रकाशित गरेको र त्यस उपर पर्न आएको उजुरीमा सञ्चालक समितिले पनि कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उजुरी खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय र बढुवा समितिको मलाई बढुवा गर्ने सिफारिसको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रभाकरबहादुर सिंह को लिखितजवाफ ।
९. नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन लगायतका सम्पुर्ण मिसिलको अध्ययन गरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री हरिप्रसाद उप्रेतिले प्रचलित विनियमावली बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा ४ बर्षको एकैपटक असम्बन्धित अधिकारीहरुबाट अनाधिकृत तवरले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत प्रदान गरिएको अंकले मान्यता पाउन सक्दैन । सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयबाट निवेदकले हाँसिल गरेको आचार्य उपाधिको अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यता वापतको अंक दिइएको कुरामा विवाद नभएको तर सोही विश्वविद्यालयबाट हाँसिल गरेको सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता वापतको अंक दिंदा शास्त्रीको प्रथम श्रेणीको १० अंक दिनुपर्नेमा बि.कम.को द्वितीय श्रेणीको ९ अंकमात्र दिइएको हुनाले निवेदकले शैक्षिकयोग्यता वापत पाउनु पर्ने अंक भन्दा १ अंक घटी दिइएको छ । विपक्षी मध्येका प्रभाकरबहादुर सिंहको एकबर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन कर्ताको मूल्याङ्कनमा ४ कोठामा उत्तममा चिन्ह लगाइएकोमा त्यसलाई टिपेक्स लगाई मेटेर ती ४ कोठामा समेत अतिउत्तममा चिन्ह लगाई १४ अंकको सट्टा १६ अंक पुर्याइएको छ । सँच्याइएको ठाउँमा मूल्याङ्कनकर्ताले सही नगरेकोले त्यस्तो मूल्याङ्कनले मान्यता पाउन सक्दैन । रिट निवेदकलाई शास्त्रीको प्रथम श्रेणीको १० अंक प्रदान गरेमा र विपक्षी प्रभाकरबहादुर सिंहको केरमेट गरिएको मूल्याङ्कनलाई मान्यता नदिएमा रिट निवेदकले बढुवा पाउने अबस्था हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. विपक्षीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल र श्री बालकृष्ण नेउपानेले साविकका पदाधिकारीहरु मध्ये कतिपय सेवा निवृत्त भइसकेको र स्वेच्छिक अवकास लिई जागिर छोडिसकेको कारण मूल्याङ्कन गर्ने अबस्थामा उपलब्ध नभएको र तत्कालीन पदाधिकारीहरुले समयमा मूल्याङ्कन नगरेको कारण बर्तमान कानूनी प्रावधान अनुसार तोकिएको पदाधिकारीले मूल्याङ्कन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । तत्कालीन पदाधिकारीहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगरेको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगरेसम्म बढुवाको कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने भएकोले मूल्याङ्कन गर्न बाँकी रहेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गर्नको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लि.को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०५९ को विनियम ३९ बमोजिम पदपूर्ति समितिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय भएको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीहरु अनाधिकृत हुन भन्ने कुराको जिकिर निवेदकले गर्नसक्नु भएको छैन । त्यसकारण एकैपटक बर्तमान पदाधिकारीहरुबाट भएको मूल्याङ्कन कानूनसम्मत रहेको छैन भन्ने जिकिर ग्राह्य छैन । निवेदक नारायण मरासिनीले द्धितीय श्रेणीको बि.कम.को शैक्षिकयोग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको पाइयो । तत्कालीन संस्थानको शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेशको लागि स्नातक उपाधिको प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेमा निवेदकले बि.कम. द्धितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिकयोग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरेकोले सेवा प्रवेश गर्दा निजले पेश गरेको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिकयोग्यताको अंक प्रदान गरेको कुनै कानून विपरीत छैन । एकै श्रेणीको दुइवटा शैक्षिकयोग्यताको प्रमाणपत्र भएमा कुन शैक्षिकयोग्यताको अंक प्रदान गर्ने भन्ने कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख नभएको र रिट निवेदकलाई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको शास्त्रीको अंक प्रदान गर्दा पनि निज बढुवा सिफारिसमा नपर्ने देखिन्छ । प्रभाकरबहादुर सिंहको आ.ब.२०५५।०५६ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा एउटा पुनरावलोकनकर्ताले दिएको अंकमा अर्को पुनरावलोकनकर्ताले टिपेक्स लगाई सच्याएको होइन । अंक दिने पदाधिकारीले पुच्छ्र्रे दस्तखत गरी सँच्याइ अंक प्रदान गरिएकोलाई मान्यता नदिने भन्न मिल्ने अबस्था छैन । अतः विवादित पदमा कृषि सामग्री कम्पनी लि.ले गरेको बढुवा निर्णय एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही नियमसंगत रहेकोले रिट निवेदकले उठाएको कुराहरु आधारहिन हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिए वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विचार गर्दा रिट निवेदक समेत उम्मेदवार भएको कृषि सामग्री कम्पनी लि. को वरिष्ठ अधिकृत (अधिकृत द्धितीय) ३ पदमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्दा उम्मेदवारहरु मध्ये यज्ञवहादुर खड्का, अच्युतप्रसाद पौडेल र प्रभाकरबहादुर सिंहलाई पदपूर्ति समितिले मिति २०६०।५।२३ मा वढुवाको लागि सिफारिस गरेको देखियो । बढुवा सिफारिसमा पर्ने यज्ञवहादुर खड्काको ९५, अच्युतप्रसाद पौडेलको ९४ र प्रभाकरबहादुर सिंहको ९३.८१० कुल प्राप्त अंक र रिट निवेदकले जम्मा ९२.६८ अंक प्राप्त गरेको भन्ने अंक तालिकाबाट देखिन्छ । उक्त वढुवा सिफारिस उपर रिट निवेदकले संचालक समितिमा उजुरी दिएकोमा उजुरी आधारहिन ठहर्याई वढुवा सिफारिस नियमसंगत देखिएको भनी संचालक समितिबाट मिति ०६०।८।२८ मा निर्णय भएपछि बढुवा सिफारिस गरेको पदपूर्ति समितिको मिति २०६०।५।२३ को निर्णय तथा वढुवा सिफारिसलाई सदर गरेको संचालक समितिको मिति २०६०।८।२८ को निर्णय एवं सो वमोजिम भएको नियुक्ति सम्वन्धी निर्णय समेत वदर गरी इन्साफ पाउं भन्ने रिट निवेदन माग दावी भएको पाइयो । रिट निवेदन जिकिर, लिखितजवाफ र विद्धान अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस तथा वहस नोट समेतमा उठाएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुमा विचार गरी रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने, नपर्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भयो ।
(१) धेरै बर्षको एकैपटक असम्बन्धित अधिकारीबाट मूल्याङ्कन गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिन मिल्ने हो वा होइन ?
(२) रिट निवेदक नारायण मरासिनीलाई शैक्षिकयोग्यता वापत प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको शास्त्रीको अंक प्रदान गर्नुपर्ने हो वा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको वि.कम.को अंक प्रदान गर्नुपर्ने हो ?
(३) सच्याइएको ठाउंमा मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत नभएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्थिति के हुने ?
१२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा साविकको कृषि सामग्री संस्थान कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा परिणत भएकोमा साविकको कृषि सामग्री संस्थान (कर्मचारीहरुको सेवा शर्त) विनियम २०४७ र हालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५९ ले प्रत्येक बर्षको नियमित रुपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानूनले तोके वमोजिम नियमित रुपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने कुरा उचित पनि हो । साविकका कतिपय पदाधिकारीहरु सेवा निवृत्त भइसकेका र स्वेच्छिक अवकास लिई जागिर छोडी सकेको कारण मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा उपलव्ध नभएको र तत्कालीन पदाधिकारीहरुले समयमा मूल्याङ्कन नगरेको कारण वर्तमान कानूनी प्रावधान अनुसार तोकिएको पदाधिकारीले मूल्याङ्कन गर्नुको अर्को विकल्प छैन भन्ने विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीको लिखितजवाफ रहेको देखिंदा प्रस्तुत विवादमा वढुवा पाएका कर्मचारीहरुको मात्र कार्यसम्पादन नियमित रुपमा मूल्याङ्कन नभएको र रिट निवेदनको नियमित रुपमा मूल्याङ्कन भएको अबस्था नदेखिई सबैको एकै प्रक्रियाबाट मूल्याङ्कन भएको अवस्था देखियो । कर्मचारीले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा निर्धारित समय भित्र सम्वन्धित अधिकारीवाट मूल्याङ्कन भएको रहेनछ भने त्यसको परिणाम के हुने भन्ने कुरामा साविकको कृषि सामग्री संस्थान (कर्मचारीहरुको सेवा शर्त) विनियम २०४७ र हालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०५९ लाई अवलोकन गर्दा त्यस किसिमका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु अमान्य हुने व्यवस्था गरेको पाइदैन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अभावमा वढुवाको कारवाही नै अवरुद्ध हुने भएकोले विनियमावलीले गरेको वढुवा सम्वन्धी व्यवस्थालाई निरर्थक हुन नदिन आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा समेत निर्धारित समयभित्र सम्वन्धित अधिकारीले मूल्याङ्कन नगरे पनि त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले मान्यता नपाउने भन्न न्यायोचित देखिन आएन ।
१३. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा बढुवा हुने पदमा नियुक्ति पाउन आवश्यक न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता स्नातक स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यबस्था विनियमावलीको विनियम १५ ले गरेको पाइन्छ । विनियमावलीको विनियम ३४(२) मा सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता वापत प्रथम श्रेणीको १० अंक, द्वितीय श्रेणीको ९ अंक र तृतीय श्रेणीको ८ अंक दिइने व्यवस्था गरेको पाइयो । सो व्यवस्था वमोजिम निवेदकलाई द्वितीय श्रेणीको ९ अंक प्रदान गरेको देखियो । बढुवाको दरखास्त पेश गर्दा निवेदकले स्नातकस्तरको शास्त्री प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । शास्त्रीको उपाधि बिबादित पदको लागि असम्बन्धित भएको भन्ने बिपक्षीहरुले जिकिर लिएको पनि देखिदैन । एकैस्तरको एक भन्दा बढी शैक्षिक उपाधि वापत कुन शैक्षिक उपाधिको अंक दिने सम्वन्धमा विनियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइदैन । कर्मचारीले हासिल गरेको एकै स्तरको एक भन्दा बढी शैक्षिकयोग्यताको उपाधि मध्ये सेवा प्रवेश गर्दा जुन शैक्षिक उपाधिको प्रमाण पत्र पेश गरेको हो, त्यसको नै अंक दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विनियमावलीमा नभएवाट पनि निवेदकले सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको वि.कम.को नै अंक दिनुपर्ने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । समान स्तरको एक भन्दा बढी शैक्षिकयोग्यताको उपाधि मध्ये जुन योग्यताको अंक प्रदान गर्दा कर्मचारीलाई हित हुन्छ,सोही अंक प्रदान गरिनु न्यायसंगत मान्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकले माथिल्लो शैक्षिकयोग्यता एम.वि.ए. द्वितीय श्रेणी र आचार्य प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेकोमा माथिल्लो शैक्षिकयोग्यता वापत प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको आचार्यको ३ अंक प्रदान गरेको अंक तालिकावाट देखियो । द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको एम.वि.ए. र प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको आचार्यको उपाधिमध्ये प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको आचार्यको अंक प्रदान गरेपछि सोही विषयको सो भन्दा एकतह कमको शैक्षिकयोग्यता वापत प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको शास्त्रीको अंक नपाउने भन्न मिल्ने अबस्था भएन । विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले पेश गर्नु भएको वहस नोटको परिच्छेद ३ को अन्तिम हरफमा र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले पेश गर्नु भएको वहसनोटको परिच्छेद ३(छ) मा निवेदकलाई प्रथम श्रेणीकै अंक प्रदान गरी गणना गर्दा पनि वढुवा प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएबाट निवेदकले न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता वापत प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको शास्त्रीको शैक्षिकयोग्यताको अंक पाउनु पर्ने कुरालाई स्वीकार गरेकै देखियो । यस्तै विषयमा डिप्लोमा प्रथम श्रेणीको २४ अंक नदिई डि.पि.ए. तेश्रो श्रेणी वापतको १६ अंक मात्र प्रदान गरेको देखिन आएकोले निवेदकले पाउने डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको २४ अंक दिनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त निवेदक रामचन्द्र बस्नेत विरुद्ध लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन (ने.का.प. २०४२ अंक ९ पृष्ठ ८६८ निर्णय नं. २४९८) मा प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उपरोक्त आधारबाट न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता वापत निवेदकलाई प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको शास्त्रीको १० अंक प्रदान गरिनु पर्ने देखिन आयो । न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता वापत निवेदकलाई प्रदान गरिएको ९ अंकको सट्टामा १० अंक प्रदान गरिएको अवस्थामा निजले प्राप्त गरेको कुल प्राप्तांक ९२.६८ मा १ अंक बढन गई निजको कुल प्राप्तांक ९३.६८ हुने देखिन आयो ।
१४. अब तेश्रो प्रश्न सच्याइएको ठाउमा मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत नभएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्थितिको सम्वन्धमा विचार गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत कर्मचारीले कति अंक पाउनु पर्ने भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीको स्वविवेकिय अधिकार हो । कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारीबाट प्रदान गरिएको अंकलाई थप्ने वा घटाउने गरी कुनै संशोधन गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि भएको देखिदैन । मूल्याङ्कनकर्ताबाट एकपटक प्रदान गरिएको अंकलाई मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थप घट गरी सच्याइएको देखिन्छ भने सच्याउनु पर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको मनसाय भएको मान्न नसकिने भएबाट मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत विना थप घट गरिएको अंकले मान्यता पाउन सक्ने अबस्था हुदैन । त्यसकारण कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कनकर्ताले एकपटक मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गरिसकेकोमा सोलाई सच्याएर अर्को अंक प्रदान गरेको र सच्याइएको ठाउंमा कानून वमोजिम दस्तखत नगरेको अवस्थामा सच्याउनु भन्दा अघि जति अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ सोही अंकलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । बढुवा सिफारिस पाउने विपक्षी मध्ये प्रभाकरबहादुर सिंहको बढुवाको प्रयोजनको लागि समावेश हुने पहिलो चार बर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम मध्ये आ.ब.२०५५।२०५६ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कनमा ८ वटा मूल्याङ्कनका आधारहरु मध्ये ४ वटा मूल्याङ्कनका आधारमा २ अंक प्राप्त हुने अतिउत्तम र ४ वटा मूल्याङ्कनका आधारमा १.५ अंक प्राप्त हुने उत्तममा चिन्ह लगाइएकोमा उत्तममा चिन्ह लगाइएको चारवटा मूल्याङ्कनको आधारमा टिपेक्स लगाई २ अंक प्राप्त हुने अतिउत्तममा चिन्ह लगाइएको सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फारामबाट देखियो । चारवटा मूल्याङ्कनको आधारमा २ अंकको दरले र चारवटा मूल्याङ्कनको आधारमा १.५ को दरले अंक प्रदान गरिदा पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कनमा प्रभाकरबहादुर सिंहले जम्मा १४ अंक प्राप्त गरेको देखिएकोमा चारवटा मूल्याङ्कनका आधारमा उत्तममा लगाएको चिन्हलाई टिपेक्स लगाई अतिउत्तमको अंक प्रदान गरिदा १६ अंक प्रदान गरेको देखियो । टिपेक्स लगाई सच्याइएको ठाउंमा सम्वन्धित मूल्याङ्कनकर्ताको दस्तखत भएको देखिदैन । सच्याएको ठाउंमा मूल्याङ्कन कर्ताले दस्तखत गरेको नदेखिएपछि सच्याउनु भन्दा अघि प्रभाकरबहादुर सिंहलाई पुनरावलोकन कर्ताले प्रदान गरेको जम्मा १४ अंकले मान्यता पाउनु पर्ने भएबाट १६ अंक प्रदान गरेको देखिंदा निजको सो बर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा २ अंक घटाउनु पर्ने देखिन आयो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लागि अंक गणना गर्दा वढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति बर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति नै बर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट हिसाव गरिनेछ भन्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०५९ को विनियम ३१(३) ले व्यवस्था गरेको र विवादित वरिष्ठ अधिकृत (अधिकृत द्धितीय श्रेणी) को पदमा वढुवा हुनको लागि सो भन्दा एक श्रेणीको मुनीको पदमा ४ बर्ष सेवा अवधि पुरा भएको हुनुपर्ने भन्ने उक्त विनियमावलीको विनियम २७(क) ले गरेको व्यवस्थाबाट विपक्षी प्रभाकरबहादुर सिंहको एक बर्षको घटेको २ अंकलाई चार बर्षको लागि औसतबाट हिसाव गरिदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत जम्मा ०.५० अंक घटाउनु पर्ने देखिन आयो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत प्रभाकरबहादुर सिंहले प्राप्त गरेको जम्मा ४९.३१ मा ०.५० घटाउंदा निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत जम्मा ४८.८१ हुने र कुल प्राप्तांक ९३.८१ को सट्टामा ९३.३१ हुने देखिन आयो ।
१५. माथि विवेचना गरिए बमोजिम धेरै बर्षको एकैपटक असम्वन्धित अधिकारीले मूल्याङ्कन गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले पनि मान्यता पाउन सक्ने तथा रिट निवेदक नारायण मरासिनिको कुल प्राप्तांक ९३.६८ र बढुवा पाउने विपक्षीहरु मध्येका प्रभाकरबहादुर सिंहको कुल प्राप्तांक ९३.३१ हुने देखिन आएबाट बढुवा पाउने विपक्षी प्रभाकरबहादुर सिंहको भन्दा रिट निवेदक नारायण मरासिनिको कुल प्राप्तांक बढी हुने देखिन आयो । तसर्थः प्रभाकरबहादुर सिंहको सट्टामा रिट निवेदक नारायण मरासिनीलाई बढुवा सिफारिस गर्नुपर्नेमा प्रभाकरबहादुर सिंहलाई बढुवा सिफारिस गरेको हदसम्म विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०६०।५।२३ को निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी संचालक समितिको मिति २०६०।८।२८ को निर्णय र सो वमोजिम भएको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिएको छ । साथै रिट निवेदक नारायण मरासिनीलाई विपक्षी प्रभाकरबहादुर सिंहले मिति २०६०।६।२८ देखि लागु हुने गरी वढुवा पाएको वरिष्ठ आधिकृत (अधिकृत द्वितीय श्रेणी) को पदमा मिति २०६०।६।२८ देखि लागू हुने गरी वढुवा गर्नु भनी विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय, पदपूर्ति समिति र संचालक समितिको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पवनकुमार ओझा
इति सम्वत २०६२ साल फाल्गुन २८ गते १ रोज शुभम्.................