निर्णय नं. ४१०० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१००     ने.का.प. २०४७          अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२९३

आदेश भएको मिति : २०४७।२।२७।१ मा

निवेदक : जि.का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको चेहरा चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री सुनसरी जि. अ.समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    अन्यथा लेखिएको अवस्थामा बाहेक सजायँ गर्दा तत्काल बहाल रहेको सम्बन्धित कानुन बमोजिम सजायँ हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थ बसौला

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदकलाई डिवनारायणको जाहेरीले श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म समेत भएको डाँका मुद्दामा कसूर गरेको ठहरी ६ वर्ष कैद र रु. १४,१३७।५० जरिवाना हुने गरी विपक्षी नम्बर १ ले ०४०।१।४।२ मा फैसला गरेकोमा मेरो पू.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परेकोमा पू.क्षे.अ. बाट सदर गरी २०३ नं. बमोजिम थप कैद तथा जरिवाना भएको रहेछ ।

३.    विपक्षी नं. १ ले कैदको लगत कस्ने अवस्थामा जरिवाना रु. १४,१३७।५० को ४ वर्ष कैद र पुनरावेदन गरेबापत थप जरिवाना रु. १४१३।७५ को ३ वर्ष कैद गरी जरिवाना वापतमा ७ वर्ष र विपक्षी नं. १ ले ठहर गरेको कैद वर्ष ६ पुनरावेदन गरेबापत थप कैद ७ महीना ६ दिनसमेत जम्मा १३ वर्ष ७ महीना ६ दिन कैद हुने भनी लगत कसी विपक्षी नं. २ को नाउँमा जनाउ दिई मलाई कैद म्याद ठोकुवा पुर्जी दिई थुनामा राखेको छ ।

४.    जुन कलमको ठूलो खत वा सजायँ छ सोही कलमको मात्र सजायँ गर्नु पर्छ भन्ने दण्ड सजायँको ४१ नं. मा व्यवस्था गरेको छ भने सोही महलमा ठूलो कलमको मात्र सजायँ गर्नु पर्छ सानो कलमको खत पटक खापी सजायँ गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद जरिवाना हुने सजायँ भई जरिवाना बापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्ष भन्दा बढी ठेक्नु हुँदैन भन्ने दण्ड सजायँको ३८ नं. मा व्यवस्था गरेको छ ।

५.    तसर्थ जरिवाना बापत ४ वर्ष भन्दा बढी कैद मलाई हुन सक्दैन विपक्षी नं. १ ले मलाई ठहराएको ६ वर्ष ७ महीना ६ दिनको कैद र जरिवाना वापत ४ वर्ष गरी जम्मा १० वर्ष ७ महीना ६ दिन कैद वस्नु पर्ने र ०३८।७।५ गते देखि कैद बसेको हुँदा ०४७।२।१० गते कैद भुक्तान भई ऐ. ११ गते छुटकारा पाउने प्रष्ट छ ।

६.    यसरी कानुनको कदर नगरी मौलिक हक तथा कानुनी हकको समेत हनन् गरी गैरकानुनी रुपमा जरिवानाबापत ७ वर्ष कैद गरी बढी थुन्ने उद्देश्य लिएको हुनाले विपक्षीको नाउँमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी कानुनी तथा संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.    यस कार्यालयको लगत श्रेस्ताबाट निवेदक ०३८।७।५ देखि थुनामा रहेको र ०५२।२।११ मा कैद पुगी छुट्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा अधिकार मात्र शुरु जिल्ला अदालतको फैसला र पत्रानुसार कैद ठेकिएको अवस्थामा कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार शाखाको लिखितजवाफ ।

९.    एउटा मुद्दामा यस अदालतको फैसलाबाट र पू.क्षे.अ. को फैसलाले भएको जरिवाना तथा कैदमा निवेदक चेहरा चौधरीलाई ऐन बमोजिम जम्मा कैद वर्ष १३।७।६ ठेकिएको कानुन अनुरुप नै देखिन्छ । निवेदकलाई धेरै मुद्दामा भएको जरिवाना तथा कैद ठेकिएको नभई एकै मुद्दामा लागेको जरिवाना तथा कैदमा कैद ठेकिएको देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थ वसौलाले शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई क्षेत्रीय अदालतले सदर गर्दा थप जरिवाना भनी ३ वर्ष कैद गरी जरिवाना वापत ७ वर्ष कैद गरेको छ । दण्ड सजायँको ३८(१) ले जरिवाना बापत कैद गर्दा ४ वर्ष भन्दा बढी गर्न हुँदैन । त्यसैले ७ वर्षकैद गरेको मिलेन । क्षेत्रीय अदालतलाई विपक्षी बनाउनु पर्दैन । किनकी लगत दिने काम जिल्ला अदालतको हो । प्रस्तुत मुद्दामा मेरो पक्ष लगत मिलाउनु मात्र आएको हो त्यसैले जरिवाना बापत ४ वर्ष मात्र कैद हुने हुँदा थप ३ वर्षको लगत मिलेन सच्याइनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले प्रस्तुत मुद्दामा दण्ड सजायँको ४१ नम्बर आकृष्ट हुँदैन कारण यो एउटै मुद्दा भएकोले पुनरावेदन गरेबापत थपकैद र जरिवाना हुने व्यवस्था अ.बं. २०३ नं. को देहाय ३ ले गरेको छ । धेरै मुद्दाको कैद जरिवाना ठेक्दा मात्र दण्ड सजायँको ४१ र ३८ नं. लागू हुने हो । यस मुद्दामा ती नम्बरहरु आकृष्ट हुन सक्दैन । रिट निवेदकले क्षेत्रीय अदालतलाई विपक्षी बनाएको छैन । क्षेत्रीय अदालतको फैसला यथावत छ र पुनरावेदन गरे बापतको थप कैद जरिवाना हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०४०।१।५ को फैसलाबाट पहिलापटक डाँका गरेको ठहरी कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु. १४,१३७।५० भएकोमा निजले सो फैसला उपर पू.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गर्दा शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरी मिति २०४२।१२।२० मा फैसला भएको र शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरेकोले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सयकडा १० का दरले थप कैद महीना ।७।६ दिन र जरिवाना रु. १४९३।७५ भएको देखिन्छ ।

१३.   तत्काल बहाल रहेको चोरीको महलको २८ नं. बमोजिम निवेदकलाई शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको जरिवाना रु. १४,१३७।५० को ४ वर्ष र डाँकातर्फ म्यादी कैद ६ वर्ष समेत गरी जम्मा १० वर्षको कैदको लगत कसिएकोमा निवेदकको पू.क्षे.अ. मा पुनरावेदन पर्दा शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरी फैसला भएकोले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम डाँकातर्फ म्यादी कैद ।७।६ सात महीना ६ दिन र जरिवाना रु. १४१३।७५ को तत्काल बहाल रहेको चोरीको महलको २८ नं. बमोजिम कैद वर्ष ३ समेत थप गरी निवेदकको हकमा जम्मा कैद वर्ष १३।७।६ ठेकिएकोमा त्यति कैद पर्ने होइन शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको डाँकातर्फको म्यादी कैद वर्ष ६ मा शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरी पू.क्षे.अ. बाट फैसला भएकोले अ.बं. २०३ बमोजिम थप कैद महीना ।७।६ दिन समेत म्यादी कैद वर्ष ६।७।६ हुने र जरिबाना वापत शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको जरिवाना रु. १४,१३७।५० को ४ वर्ष मात्र कैद हुने हो । अ.बं. २०३ नं. बमोजिम शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरेकोले थप जरिवाना रु. १४१३।७५ को दण्ड सजायँको ३८ नं. बमोजिम थप कैद गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर र रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर देखिन्छ ।

१४.   तत्काल बहाल रहेको चोरीको २७ नं. हेर्दा बिगो जरिवाना कैद वा तीन थोकमा समेत गर्दा पनि “डाँकामा १८ वर्ष देखि बढी कैद गर्न हुँदैन” भनी हद तोकिएको पाइन्छ ।

१५.   तत्काल बहाल रहेको चोरीको २८ नं. मा “यस महल बमोजिम भएको जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्दा एक वर्ष देखि जति कैद गर्नु पर्ने हुन आउँछ उती नै कैद ठेक्ने गर्नु पर्छ । एक वर्ष देखि बढी कैद हुने जरिवानामा भने पाँचसय रुपैयाँ सम्मकोमा एक वर्ष ५०० देखि माथि एकहजार रुपैयाँ सम्मकोमा कैद २ वर्ष, एकहजार देखि माथि १५०० रुपैयाँ सम्मकोमा ३ वर्ष, र १५०० रुपैयाँ देखि बढी जतिसुकै भए पनि ४ वर्ष कैद गर्नु पर्छ । पुनरावेदन गरेबापत थप सजायँ गर्नु पर्दा लागेको जरिवानाको सयकडाले हुने थप जरिवाना नतिरे कैद गर्नु पर्दा यसै नम्बर बमोजिम हुने कैद थप गर्नु पर्छ त्यसरी कैद गर्दा यसै महलको २७ नं. को हद नाघ्ने भएमा अ.बं. को २०३(३) बमोजिम सम्म कैद गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

१६.    पुनरावेदन गरेवापत शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर ठहरे चोरीको २८ नं. ले थप जरिवाना नतिरे कैद गर्नु पर्दा सोही नम्बर बमोजिम थप कैद हुने कानुनी प्रावधान गरेको देखिन्छ । यसै गरी अ.बं. २०३ नं. को देहाय ३ मा पुनरावेदन दिए बापतको सजायँ गर्दा हद भन्दा बढ्ता कैद हुने भयो भने पुनरावेदन सुन्ने अड्डै पिच्छे हदसम्म कैद गरी हदभन्दा बढ्ता २ वर्ष सम्म मात्र कैद हुने भए सोही बमोजिम र दुई वर्ष नाघ्ने भए दुई वर्ष मात्र थपी कैद गर्नुपर्छ । हद ननाघ्ने भए २ वर्ष मात्र थप्न हुँदैन । पूरै सजायँ गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । चोरीका २७ नं. मा डाँकातर्फ हद कैद १८ वर्ष तोकिएको र अ.बं. २०३ को देहाय ३ बमोजिम पुनरावेदन दिएबापत सजायँ गर्दा हदभन्दा बढ्ता कैद हुने भयो भने पुनरावेदन सुन्ने अड्डा पिच्छे हदसम्म कैद गर्न मिल्ने हुँदा शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको कैद जरिवाना उपर पू.क्षे.अ. ले म्यादी कैदतर्फ थप सात महीना ६ दिन र जरिवाना रु. १४१३।७५ तर्फ जरिवाना नतिरे थप कैद सजायँ समेत गरेको तत्काल बहाल रहेको चोरीको २७, २८ नं. र अ.बं. २०३ को देहाय (३) बमोजिम मिलेन भन्ने भनाई मिल्दो देखिन्न । दण्ड सजायँको ३८ नं. मा “जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ कैद वा जरिवाना दुवै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन । तर नाबालकलाई जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने कैदको आधारमा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ –१ कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजायँ हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजायँ ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा भन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नु पर्छ –२ । जरिवानाको माग सजायँ हुने अपराधमा जरिवानाको सजायँ भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजायँ ठेक्नु पर्दा दुई वर्ष भन्दा बढी नहुने अवधि सम्मको मात्रै कैद ठेक्नु पर्दछ–३ । जायजातबाट उपर नभएको सरकारी बिगोमा कैद ठेक्नु पर्दा एकहजार रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्ष पाँचहजार सम्मकोमा दुई वर्ष, दशहजार रुपैयाँ सम्मकोमा तीन वर्ष र दशहजार रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रत्येक दश हजारमा एकवर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्नु हुँदैन सो बमोजिम कैद ठेक्दा दश वर्ष भन्दा बढी हुन आयो भने पनि दश वर्ष सम्म मात्र कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । तर डाँकातर्फ जरिवाना कैदको सजायँ गर्दा तत्काल बहाल रहेको चोरीको महल बमोजिम नै कैद र जरिवानाको सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा दण्ड सजायँको ३८ नं. आकर्षित हुने देखिन्न । अन्यथा लेखिएको अवस्थामा बाहेक सजायँ गर्दा तत्काल बहाल रहेको सम्बन्धित कानुन बमोजिम सजायँ हुने हो । जरिवाना बापत के कति कैद हुने हो सो तत्काल बहाल रहेको चोरीको महलमा नै व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम प्रस्तुत चोरी मुद्दामा कैद सजायँ हुने स्थिति छ । अतः तत्काल बहाल रहेको चोरीको महल र अ.बं. २०३ को देहाय (३) बमोजिम थप सजायँ कैद भएकोबाट निवेदकको हक हनन् भएको भन्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ २७ गते रोज १ शुभम् ।