निर्णय नं. ९१२१ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।९।२५।५
०७०-WS-०००८
विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मेथिनकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला इचङ्गुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ९ ढुङ्गेधारा बस्ने अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कर्म सञ्चालन) नियमावलीको नियम १०(२) मा व्यवस्था भएबाट नियमावलीका उपरोक्त प्रावधानले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकारमाथि कुनै बन्देज लगाएको नदेखिँदा कानून बाझिएको भनी गरिएका त्यस्ता अपरिपक्क दावीका आधारमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाई अति सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून बदर गर्नु संविधानसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकका तर्फबाट M विद्वान् अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीर M
सम्बद्ध कानून M
§ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) को खण्ड (क) र (ख) ।
§ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग), दफा ५० ।
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२) को आधार लिई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :-
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी गरिएको छ । सोही उद्देश्यको लागि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा निगरानी गर्नको लागि यस ऐनको दफा ३७बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको छ । ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दिइएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने भनी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएकोमा ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १०(१) को खण्ड (क) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको, खण्ड (ख) मा खण्ड (क)बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायले नियमितरूपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको भन्ने व्यवस्था गरी मूल ऐनको उद्देश्यलाई रोक लगाउने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० बनेको छ । यसरी खामबन्दीरूपमा सम्पत्ति विवरण राखे नराखेको हेर्नुले मात्र सार्वजनिक पद धारण गरेको कुन व्यक्तिले कानूनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ र कसले अस्वभाविकरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको छ सोको पहिचान गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सक्दैन । ऐनले अनुगमन गर्ने र सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा कारवाहीको लागि सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेकोमा सम्पत्ति विवरणको बन्द खाम राखे नराखेको जानकारीमात्र लिने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन), नियमावली, २०६५ ले गरेको उक्त व्यवस्थाले मूल ऐनले प्रदान गरेको अधिकारलाई रोक लगाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको निकायलाई नै सम्पत्ति गोप्य राखिने हो भने उक्त निकाय स्थापनाको औचित्य नहुँने हुँदा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) को खण्ड (क) र (ख) बदरभागी छ ।
अतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कानूनी कर्तव्य पूरा गर्दा खामबन्दी रहेको सम्पत्ति विवरण आफूलाई चाहेअनुसार अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार रहेकोमा सोही ऐनको उद्देश्यलाई सीमित गरेको हुँदा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० को खण्ड (१) (क) र (ख) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावना तथा ऐनको दफा ३८(ग)समेतसँग बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावना र दफा ३८ (ग) सँग सापेक्ष हुने गरी नियमावलीको उल्लिखित प्रावधान संशोधन गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।
यसमा यस अदालतबाट मिति २०७०।४।३१ मा विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको कारण देखाऊ आदेश ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५बमोजिम भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको रोकथामको लागि निरोधात्मक र प्रबर्द्धनात्मक कार्य केन्द्रबाट हुँदै आएको छ । ऐनको दफा ३८ को खण्ड (ग) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको, खण्ड (ख) मा खण्ड (क)बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण तोकिएको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायले नियमितरूपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐ. उपनियम (२) मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विवरण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३)बमोजिम कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन सक्नेछ भन्नेसमेतको व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कार्य सम्पादन गरिआएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१)बमोजिम प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो कसूरमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायकोरूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तहकीकात गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने नै हुँदा सो कार्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नभएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम निर्धारित समयभित्र सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ को उपनियम (३) ले गरेको र नियम १० को उपनियम (१) ले त्यसरी सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको र त्यस्तो सम्पत्ति विवरण तोकिएको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायले नियमितरूपमा राखे वा नराखेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमध्ये के कति व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ र त्यस्तो विवरण नियमितरूपले प्राप्त भएको छ छैन सो सम्बन्धमा नियमित गर्न उक्त व्यवस्था गरिएको हो । सो व्यवस्थाले ऐनको दफा ३८ को खण्ड (ग) मा रहेको सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरण र आयलाई अनुगमन गर्न पाउने केन्द्रको अधिकारलाई नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले अङ्कुश लगाएको छैन । त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण र आय केन्द्रले जहिलेसुकै अनुगमन गर्न सक्ने नै हुँदा नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्था ऐनसँग नबाँझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले प्रदान गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले तोकेको अधिकारबमोजिम यस केन्द्रबाट निरोधात्मक र प्रबर्द्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० को उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) ले तोकेको जिम्मेवारी गर्दै आइरहेको र कानूनले दिएको जिम्मेवारीलाई के कसरी प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ भनी यस केन्द्र आफैँमा क्रियाशील छ । निवेदकले दावी गरेका उक्त नियमावलीका प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकुन्द अधिकारी र विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले दावी गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ तर्जुमा गर्दा उक्त नियमावलीको नियम १०(१) को खण्ड (क) र (ख) मा गरेको व्यवस्थाले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति अनुगमन गर्ने विषयमा मूल ऐन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग) सँग बाझिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) सँग सापेक्ष हुने गरी नियमावलीका उल्लिखित प्रावधान संशोधन गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र १०७(२) दुबै अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गरी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरूबाट पेश भएको लिखित जवाफमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा अनुगमन गर्न र सो कार्यलाई नियमित गर्न नै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) को खण्ड (क) र (ख) बनेको र सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण र आयउपर केन्द्रले जुनसुकै अवस्थामा अनुगमन गर्न सक्ने नै हुँदा नियमावलीका उक्त प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) सँग बाझिएको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।
४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) को खण्ड (क) र (ख) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) सँग बाझिएको छ छैन सो तर्फ हेर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भई सो उद्देश्य पूरा गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले सो केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकेको देखिन्छ । यस उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि उक्त ऐनको दफा ६४ ले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ तर्जुमा भई सोही नियमावलीले तय गरेका कानूनी प्रावधानका आधारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो कार्य गरिआएको छ ।
५. अब, उक्त नियमावलीको नियम १० को नियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मूल ऐन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग) को प्रतिकूल छ छैन सोतर्फ हेर्दा, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतमध्ये दफा ३८ (ग) मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ :–
३८(ग) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्न सक्ने,
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० मा देहायको कानूनी व्यवस्था रहेको छ :
१०. आयको अनुगमन गर्ने : (१) नियम ९बमोजिम प्राप्त हुन आएको विवरणको सम्बन्धमा केन्द्रले देहायबमोजिम अनुगमन गर्नेछ :–
(क) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम पेश भएको सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको सरकारी कार्यालय,
सार्वजनिक संस्था वा निकायले नियमितरूपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे वा नराखेको ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिमको कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
६. उक्त ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(ग) ले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्न सक्ने र उक्त नियमावलीको नियम १०(१) को खण्ड (क) र (ख) लेसमेत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे वा नगरेको र त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरण राख्न तोकिएको सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा निकायले नियमितरूपमा त्यस्तो सम्पत्ति विवरण राखे नराखेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्ने गरी सोहीबमोजिमको अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रदान गरेको देखिएको छ । यसरी अनुगमन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा सोही नियमावलीको नियम १०(२) बमोजिम केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिमको कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने गरी अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ ।
७. सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरण र आयउपर केन्द्रले जुनसुकै अवस्थामा अनुगमन गर्न सक्ने नै हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ को खण्ड (ग) मा रहेको सतर्कता केन्द्रको अधिकारलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) को खण्ड (क) र (ख) को कानूनी व्यवस्थाले अङ्कुश लगाएको देखिएन ।
८. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने गरी सोही नियमावलीको नियम १०(२) मा व्यवस्था भएबाट नियमावलीका उपरोक्त प्रावधानले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकारमाथि कुनै बन्देज लगाएको नदेखिँदा कानून बाझिएको भनी गरिएका त्यस्ता अपरिपक्व दावीका आधारमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाई अति सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून बदर गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन । अतएवः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को अवस्था प्रस्तुत विवादमा विद्यमान नरहेकोले मागबमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (१) को खण्ड (क) र (ख) बदर गरिरहनु परेन ।
९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) समेतको हकमा मागदावी लिएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा सुनुवाइको लागि नियमबमोजिम सम्बन्धित इजलासमा पेश गर्नुपर्ने देखियो । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको विशेष इजलासको तर्फको लगत कट्टा गरी निवेदकले माग दावी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को विषयमा सुनुवाइका लागि सम्बन्धित इजलासमा पेश गर्नु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
न्या. भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल