निर्णय नं. ७६२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं.७६२७           ने.का.प.२०६२        अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

२०६२ सालको रिट नं. .......... ६६

आदेश मितिः २०६२।१२।१७।५

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः नेपाल बालअधिकार संरक्षण सहयोग केन्द्र (क्यापकर्न) का महासचिव तथा अधिवक्ता बालकृष्ण मैनाली      

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

·         सामान्य कानून अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा जे जति व्यक्ति संलग्न छन् ती सबैको एउटै अदालतबाट र एकैपटक निर्णय हुनुपर्ने ।

·         एउटै मुद्दाका व्यक्तिलाई विशेष कानूनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै निकायमा छुट्टाछुट्टै किसिमले कारवाई किनारा गर्ने व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा एकैपटक सुनुवाई र निर्णय हुनु व्यावहारिक र उचित हुने ।

·         उमेर पुगेका व्यक्ति र बालबालिका समावेश भएको मुद्दा बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुनु व्यावहारिक र कानूनको मनसाय अनुकूल हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण मैनाली

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ :-

२.    बालबालिकाको हितको लागि राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि र संविधानको धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ लागू भई कार्यान्वयनमा आएको छ । बालबालिकाको हितको निमित्त बनेको सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन बाधा पर्ने गरी केही दफाहरू आफैमा वाझिंएका छन् । ती दफाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिको धाराहरूसंग समेत बाझिएका छन् ।

३.    बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(१) ले अनुसन्धानको लागि बालबालिकालाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा थुनामा पठाउन गरिएको व्यवस्था दफा ४२(२)(क) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ३७(ख) संग बाझिएको छ । सोही ऐनको दफा ५०(२) को पहिलो हरफको सातौं शब्द दफा ४२(२)(ख) र ऐ. महासन्धिको धारा ३७(ख) संग बाझिएको छ । त्यसै गरी दफा ५०(२) को दोश्रो वाक्यांश दफा १२(३) संग बाझिएको छ । दफा ५५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था बालबालिका बीच असमान हुने गरी संविधानको धारा ११(३) र सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतसंग बाझिएको छ ।

४.    तसर्थ बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ५० (१) को “ को शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थिति र थुनामा बस्नु पर्ने ठाउँलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई थुनामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा ”भन्ने अंश दफा ५०(२) को “निजको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गरेको पटक आदिको बिचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नहुने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा त्यसरी तोकिएको सजायँ तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राख्न वा” सम्म र ५०(२) को “यसरी सजायँ स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले त्यसको एकवर्ष भित्र त्यही वा अन्य कुनै कसूर गरे बापत दोषी ठहरी कैदको सजायँ पाएमा सो समेत खापी एकैपटक दुवै कैदको सजाय कार्यान्वित गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ ” भन्ने अंश र दफा ५५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको “तर बालकको साथै उमेर पुगेको व्यक्ति समेत संलगन भएको मुद्दाको सम्बन्धमा भने बाल अदालतले कारबाही र किनारा गर्ने छैन ” भन्ने अंश समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिसंग बाझिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को  धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

५.    उपर्युक्त बमोजिमको जिकिर लिई परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण सहितको लिखितजवाफ माग गर्ने मिति २०६२।५।२३ का आदेशानुसार विपक्षीहरू तर्फबाट देहाय बमोजिमको लिखितजवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।

६.    संसद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत व्यवस्थापन प्रक्रिया अनुरूप बनाएको ऐनको सम्बन्धमाा यस सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाइएको हुँदा रिट खारेजयोग्य छ भन्ने संसद् सचिवालयको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(१) र (२) को व्यवस्थाबाट दफा ४२(२)(ख) को प्रावधान बमोजिम बाल सुधारगृहमा राख्न कुनै बाधा पर्ने देखिंदेन । दफा ५०(१) र (२) को व्यवस्थाबाट बालबालिकाको समग्र हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने भएबाट संविधान र महासन्धिको व्यवस्थासंग बाझिएको भन्न मिल्दैन । दफा ५०(२) सजायँ स्थगित गरिएको ...... भन्ने को मनसाय एक पटक सजायँ पाइसकेको तर सजायँ कार्यान्वयन गर्न स्थगित गरिएको अवस्थामा पुनः अपराध गरेमा माफी पाउने भन्न मिल्ने होइन । सो दफा १२(३) को मनसाय समेत त्यस्तो नरहेको, त्यसै गरी दफा ५५(२) मा “तर बालकको ........ भनी राखिएको व्यवस्था न्यायिक दृष्टिकोणले उचित रहेको र यो अवस्थामा अन्य सामान्य अदालतबाट बालकको हकमा कारबाही र किनारा हुँदा समेत बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम नै हुने हुंदा दफा ५५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ,नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एवं संयुक्त राष्ट्रसघीय बाल अधिकार महासन्धिसंग बाझिएको भन्न मिल्ने होइन भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेको पाइयो ।

७.    त्यसैगरी के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अधार नभएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सोही मिलानको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    उपर्युक्त बमोजिमको रिट निवेदन जिकिर र लिखितजवाफ रहेको प्रस्तुत विवादमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण मैनालीले निवेदन जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले निवेदनमा उल्लेख भएका कानूनी ब्यवस्था संविधानसंग वाझिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदन, लिखितजवाफ र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने हो ? होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मूलतः बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको केही अंश र दफा ५५ को (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सोही बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(२), नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) र ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिको धारा ३.१., ३७ख., ३९ र ४० संग बाझिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

११.    निवेदकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२ ले बाल सुधारगृहको व्यवस्था गरी कस्ता कस्ता बालबालिकाहरू बाल सुधारगृहमा रहन्छन् वा पठाइनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा दफा ५०(१) ले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएकोले दफा ५०(१) को सो व्यवस्था दफा ४२(२)(क) समेतसंग र दफा ५०(२) सजायँ थप गर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा १२(२) संग बाझिएको भनी लिएको जिकिर तर्फ बिचार गर्दा ती दुवै कानूनी व्यवस्थाको मनसाय र अर्थ अलगअलग रहेको देखिन्छ ।  ४२(२)(ख) ले बालसुधारगृहमा राख्ने व्यवस्थालाई दफा ५० को (२) ले कुनै बन्देज लगाएको वा ४२(२)(ख) विपरीत रहेको देखिन आएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले एउटै ऐनको विभिन्न दफाहरू बाझिएको भन्ने अधारमा समेत विधायिकाव्दारा निर्माण गरिएको कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिंदैन । संविधानसंग बाझिएका भनी जिकिर लिएको कानूनी व्यवस्थाको सम्म न्यायिक पुनरावलोकन हुने हो । तसर्थ यस सम्बन्धमा निवेदकले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा अरु बिचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नै देखिन आएन ।

१२.   जहाँसम्म निवेदकले सोही ऐनको दफा ५५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसंग बाझिएको भन्ने जिकिर छ, सो तर्फ बिचार गर्दा सो दफा ५५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा– “तर बालकको साथै उमेर पुगेको व्यक्ति समेत संलग्न भएको मुद्दाको सम्बन्धमा भने बाल अदालतले कारवाई र किनारा गर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले दफा ५५(२) “दफा २० को अवस्थामा बाहेक बालक वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार उपदफा (१) बमोजिम गठित बाल अदालतलाई हुने छ” भन्ने व्यवस्थाको अपवादको रूपमा रहेको देखिन्छ ।

            १३.   उपर्युक्त दफा ५५(२) को व्यवस्थाले मूलरूपले बालक वादी वा प्रतिवादी भएको फौजदारी मुद्दालाई संकेत गरेको देखिन्छ । बालकको हक प्रचलनको लागि दफा २० ले छुट्टै व्यवस्था गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेबाट सो कुरा पुष्टि हुन आउंछ । सामान्य कानून अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा जे जति जना व्यक्तिहरू संलग्न छन् ती सबैको एउटै अदालतबाट र एकै पटक निर्णय हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । एउटै मुद्दाका व्यक्तिलाई, जहाँ विशेष कानून अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै निकायमा छुट्टाछुट्टै किसिमले कारवाई किनारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन, त्यहां एकै पटक सुनुवाई र निर्णय हुनु व्यवहारिक र उचित हुन्छ । उमेर पुगेका व्यक्ति र बालबालिका समावेश भएको मुद्दा बालइजलासबाट सुनुवाई हुनु व्यवहारिक र कानूनको मनसाय अनुकूल हुन सक्दैन । बाल अदालतको गठन स्वभावैले पनि उमेर नपुगेका बाल बालिकाको सम्बन्धमा व्यवस्थित र शान्दर्भिक विषय हो । बाल अदालत र सामान्य अदालतले गर्ने काम कार्यवाही स्वभावैले फरक अवस्था र परिस्थितिमा हुने हो । तथापि बालक र उमेर पुगेका व्यक्तिको मुद्दा हेर्दा यथासम्भव बाल अदालतले अपनाउने गरेको  अवधारण र व्यवस्था अनुरूप मुद्दा हेर्न बाधा पर्ने अवस्था पनि देखिदैन । यसरी बालकको साथै उमेर पुगेका व्यक्ति समेत संलग्न भएको कारणले त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतले कारवाई र किनारा गर्ने छैन भनी गरेको उपरोक्त दफा ५५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बालबालिका बीच विभेदकारी भई संविधानको धारा ११(१) तथा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

१४.   अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं

 

न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.तपवहादुर मगर

 

 

इति संवत् २०६२ साल चैत्र १७ गते रोज ५ शुभम् .................