निर्णय नं. ४१०३ - जग्गा निखनाई पाउँ

निर्णय नं. ४१०३     ने.का.प. २०४७          अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ८०६

फैसला भएको मिति : २०४७।२।३१।५ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : धनकुटा न.पं. वा.नं. ५ बस्ने महेशभक्त श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : जि.झापा राजगढ गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने दलबहादुर पौडेल

मुद्दा : जग्गा निखनाई पाउँ

(१)   कानुनमा प्रयोग भएका शब्दबाट स्वभाविक एवं सरल रुपमा जे अर्थ निक्लन्छ सोही अर्थ निकाल्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्बित नजीर : नि.नं. १४९० निवेदक पिताम्बर भुसाल समेत विरुद्ध वादी कृष्णराज उपाध्याय भएको      हक सफा मुद्दामा वृहद फुलबेञ्च (पूर्ण इजलास) बाट प्रतिपादित सिद्धान्त

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     पू.क्षे.अ. को इन्साफमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    झापा जिल्ला राजगढ गा.पं. वार्ड नं. ८ मा महेशभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता भएको जग्गा मध्ये कि.नं. २१३ को ज.वि. ३–०–१० जग्गाको म मोही भएको र सो बाहेकको कि.नं. ०५८ को ज.वि. १–१३–१० कि.नं. ०५९ को ज.वि. ३–६–५ समेत जम्मा ८–०–५ को मूल्य रु. ६७,०००।– मा विपक्ष महेशभक्त श्रेष्ठले हिरण्येप्रसाद, भक्ति बीलास समेतलाई मिति ०४१।१२।८ मा संयुक्त राजीनामा पास गरी लिनु दिनु गरेको कुरा ०४२।४।२४ मा नक्कल सार्दा थाहा पाई । मेरो मोही जग्गामा नाम नराखेको र मूल्य कायम गर्दा मेरो मोहियानीको जग्गा कि.नं. २१३ को मोल ६०,०००।– बढी मूल्य र अरुमा घटी राखी मेरो हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिनु दिनु गरेकोले मोहीको हैसियतले दामासाहीले हुने मूल्य रु. २५,२८८।१५ धरौट राखी फिराद गर्न आएको छु । जग्गा निखनाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.    कि.नं. ०५८, ०५९ को जग्गा नराम्रा र कि.नं. २१३ को जग्गा राम्रो भएकोले बढी मूल्य हाली दिएका होइन । जति मूल्यमा हामीले खरीद गरेको हो त्यति त्यति नै मोल राजीनामामा उल्लेख भएको छ । विभिन्न मूल्यका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरुको मोल समान हुन पर्दछ भन्ने वादीको भनाई झुठ्ठा हो । २०२१ सालको सर्भेमा वादी र निजकी एकासगोलकी पत्नीका नाउँमा जग्गावालाको हैसियतले वादीले ६ बिगहा भन्दा बढी नै जग्गा राखेको हुँदा वादीलाई हाम्रो कि.नं. २१३ को जग्गामा मोही हक नरहने कुरा प्रष्ट छ । उक्त जग्गाको मूल्य रु. ६०,०००।– मा रजिष्ट्रेशन भए पछि सो थैली र त्यसको रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत धरौट नराखी रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा दर्खास्त नगरी कम थैली धरौट राखी वादीले गरेको फिराद खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    मेरा नाउँ दर्ताको कि.नं. ०५८।०५९ र कि.नं. २१३ को जग्गा राजीनामाबाट पास गरी दिएको छु । उक्त जग्गा मध्ये कि.नं. ५८, ५९ को जग्गा बलौटे कम उब्जा हुने र कि.नं. २१३ को जग्गा राम्रा हुँदा जग्गाको दाममा फरक भएको हो । जग्गाको मूल्यलाई घटबढ गरिएको होइन । लिनु दिनु भएकै मूल्य उल्लेख भएको हो । वादी कानुनी मोही होइन । जग्गा निखन्ने कुरामा मोही हक प्रमाण बेगर र मालपोत कार्यालयमा निखन्ने दर्खास्त पनि नगरी कूत र थैली धरौट समेत पूरा नराखी वादीले गरेको फिराद दावी खारेज हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको समेत प्र.महेशभक्त श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.    श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको सिद्धान्त र उपरोक्त आधारबाट वादीले पूरै थैली राख्नु पर्नेमा खण्डे थैली धरौट राखेको हुँदा खण्डे थैली धरौट राख्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको नहुँदा खण्डे थैली राखेको नमिलेकोले खण्डे थैलीबाट हक निखनाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको झापा जिल्ला अदालतको फैसला ।

६.    झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेतको मे.अं.अ. मा परेको पुनरावेदन । खण्डे थैली मात्र धरौट राखिएको देखिएको र खण्डे थैली राख्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा आंशिक थैलीबाट निखन्न पाउने स्थिति नदेखिँदा निखन्ने तर्फ वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिब देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मेची अञ्चल अदालतको फैसला ।

७.    शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब ठहराई गरेको अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अनुमतिको निवेदन ।

८.    जालसाजी मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागी ३५ दिन नबित्दैमा थैली पूरा नराखेको भनी वादीले निखन्न नपाउने भन्ने मेची अञ्चल अदालतको इन्साफमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को (ख) को कानुनी त्रुटि विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पू.क्षे.अ. को आदेश ।

९.    वादी विवादको जग्गाको मोही हुने भन्ने कुरामा विवाद पनि नदेखिएको र उक्त लगाउको जालसाज मुद्दा आजै किनारा समेत भएकोले ३५ दिनभित्र बुझाउनु पर्ने थैली कानुनको रीत पुर्‍याई धरौट राखेमा विवादको जग्गा वादीले निखनी लिन पाउने ठहर्छ । वादी दावी बमोजिम जग्गा निखन्न नपाउने गरी भएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको मेची अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिएकोले बदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पू.क्षे.अ. को मिति २०४५।८।७।३ को फैसला ।

१०.    पू.क्षे.अ. को फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

११.    यसमा पू.क्षे.अ. बाट फैसला हुँदा ने.का.प. २०४० विशेषांकमा प्रकाशित पिताम्बर भूसाल विरुद्ध कृष्णराज उपाध्याय भएको मुद्दाको नजीरलाई आधारमा लिएको देखिन्छ । उक्त आधार लिएको नजीर सोही मुद्दामा फुलबेञ्चबाट बेकायमी भइसकेको हुँदा पू.क्षे.अ. को फैसला ने.का.प. २०३, नि.नं. २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।१०।७ को आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले क्षेत्रीय अदालतले लगाएको नजीर बेकायमी नजीर हो । सो निर्णय दोहरिएकोले पछि निर्णय भएको छ । पहिलो निर्णयले अघिल्लो निर्णयलाई काटिसकेको छ । थैली थाहा भएकोमा थैली पूरा राख्नु पर्छ । क्षेत्रीय अदालतले लेनदेन व्यवहारको १६ नं. र पछिल्लो नजीर हेरी निर्णय गरेको छ । थैली थाहा भएकोमा थैली धरौट राख्नु पर्छ भन्ने अघिको १६ नं. र पछिल्लो नजीर हेरी निर्णय गरेको छ । थैली थाहा भएकोमा थैली धरौट राख्नु पर्छ भन्ने अघिको १६ नं. मा भएको र हालको १६ नं. मा पनि सोही व्यवस्था छ । लेनदेन व्यवहारको १६ नं. लाई लिएर वृहद फुलबेञ्चबाट २०३८।८।५ मा निर्णय भएको छ । क्षेत्रीय अदालतले बेकायमी नजीर लगाएर गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर होस भन्ने र विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले अनुमतिमा उल्लेख भएको नजीर १४९० प्रासंगिक हुन सक्दैन । जिल्ला तथा अञ्चल अदालतले यही नजीर लगाएर वादी दावी खारेज गरेको छ । क्षेत्रीय अदालतले लगाएको नजीर पनि लाग्न सक्दैन । थैली घटी भएकोमा पुरै थैली राख्नु पर्छ भन्ने होइन । थैलीमा मुख नमिले जति बाँकी निर्णय भएको ३५ दिन भित्र राख्ने हो । नि.नं. १४९० को नजीरबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएपछि लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा थैलीमा मुख नमिलेकोमा मुख मिले जति उजूर गर्दा नै र नमिले जतिमा पनि बुझाउनु पर्ने ठहरे सो ठहरी पहिलो फैसला भएको मितिले ३५ दिनभित्र सो तिर्न पर्ने थैली दस्तूर समेत ल्याई धरौट राख्नु पर्छ भनी संशोधन भएकोले फैसला भएको ३५ दिनभित्र थैली दस्तूर ल्याए निखन्न दिनु पर्छ र विधिकर्ताले बढी शब्द राखेको छ भने सोको अर्थ बढी हुन्छ । उक्त नजीरलाई र उक्त संशोधनले काटी विधिकर्ताबाट मिलाएको हो । अतः पू.क्षे.अ. बाट भएको इन्साफ सदर होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दामा पू.क्षे.अ. बाट भएको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा महेशभक्त श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा मध्ये कि.नं. २१३ को ज.वि. ३–०–१० को म मोही भएको र सोही मोहियानी बाहेकको कि.नं. ५८ को १–१३–१०, कि.नं. ५९ को ३–६–५ समेत ज.वि. ८–०–५ महेशभक्त श्रेष्ठले विपक्षी हिरण्येप्रसाद र भक्ती विलाश समेतलाई संयुक्त राजीनामामा ०४१।१२।८ मा झापा मालपोत कार्यालय मार्फत राजीनामा पास गरी बिक्री गरेको कुरा ०४२।४।२४ मा उक्त राजीनामाको नक्कल सारी थाहा पाएँ । कि.नं. ५८ को रु. २,०००।– कि.नं. ५९ को ५,०००।–, कि.नं. २१३ को रु. ६०,०००।– राखेको र हक छाडी राजीनामा दिएकोमा झापा मालपोत कार्यालयको निर्णय बमोजिम प्रति बिगहा रु. ६०००।– भन्दा घटी कायम गर्न नपाइने छ । यस्तो अवस्थामा मेरो मोही भएको कित्ता १ मा बढी मूल्य र अरु कित्तामा घटी राखी मेरो हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले जालसाज गरेको भएपछि जग्गा जम्माको मूल्य दामासाहीबाट मेरो मोहियानी हक जति जग्गा निखन्न दिनु होस भन्दा दामासाहीले बुझ्दैनौं भने सो जम्मा जग्गाको मोल रु. ६७,०००।– ज.वि. ८–०–५ को प्रति बिगहा १ को रु. ८,३६२।४० का दरले मेरो मोहीको ज.वि. ३–०–१० को हुने रु. २५,२८८।१५ भन्दा बढी रु. ३४,७११।८५ राखी जालसाज समेत गरेकाले जालसाजीतर्फ छुट्टै फिराद गरेको छु । दामासाहीबाट हुने ज.वि. ३–०–१० जग्गाको मोल रु. २५,२८८।१५ र रजिष्ट्रेशन दस्तूर रु. १,७७०।१७ समेत साथ राखी निखनाई माग्न आएको छु भन्ने वादीको मुख्य फिराद जिकिर देखिन्छ ।

१५.   निखनाई दिनु पर्नेतर्फ लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा “थैली तिरी निखनी लिन पाउने गै¥ह कुरामा निखनाई पाउँ भनी अड्डामा उजूर गर्न आउँदा थैली थाहा भएकोमा थैली र रजिष्ट्रेशन गराउँदा तिरेको दस्तूर समेत ल्याई धरौट राख्नु पर्छ । थैली थाहा नहुने मनासिब कारण परी थाहा नभएकोमा प्रतिउत्तर परेको ३५ दिन भित्र र थैलीमा मुख नमिलेकोमा मुख मिले जति उजूर गर्दा नै र नमिले जतिमा पनि बुझाउनु पर्ने ठहरे सो ठहरी पहिलो फैसला भएको ३५ दिनभित्र सो तिर्नु पर्ने थैली दस्तूर समेत अड्डामा ल्याई धरौट राख्नु पर्छ । सो म्याद भित्र थैली धरौट राख्न ल्याएन भने निखनी लिन पाउँदैन । लिए दिएको पक्का हुन्छ । असामीले नै बन्धकी निखनी लिने कुरामा पनि सोही नालिश फैसलाबाट निखनाई दिन पर्दैन । असामीले पछि निखन्न चाहेमा साहुले नबुझे थैली र दस्तूर समेत धरौट राखी उजूर गरेमा निखनाई दिनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त लेनदेन व्यवहारको १६ नं. को व्यवस्था २०३४।९।२७ को संशोधनबाट आएको देखिन्छ । हकसफा तर्फ वृहद पूर्ण इजलासबाट नि.नं. १४९० मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएपछि सो नजीरलाई मध्ये नजर राखी विधिकर्ताले २०३४।९।२७ मा तत्काल बहाल रहेको लेनदेन व्यवहारको १६ नं. लाई संशोधन गरेकोले सो नजीर प्रस्तुत मुद्दामा सरोकारको देखिन्न भन्ने वादी विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा नि.नं. १४९० को नजीर सर्वोच्च अदालत वृहद पूर्ण इजलासबाट २०३८।८।५ मा फैसला भई सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिँदा नि.नं. १४९० मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएपछि तत्काल बहाल रहेको लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा संशोधन भएको भन्ने कुरा मिल्दो देखिएन । मिति २०३४।९।२७ भन्दा अघि लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा भएको व्यवस्था र २०३४।९।२७ को संशोधनबाट भएको लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा भएको व्यवस्थातर्फ हेर्दा केवल थैली र दस्तूर कहिले धरौट राख्ने हो सो कुरालाई लिएरसम्म संशोधन भएको पाइन्छ । अर्थात मुख नमिलेकोमा बुझाउन पाउने ठहरी फैसला भई पुनरावेदनको तहसम्मबाट फैसला भएपछि वा ऐनको पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था पुगेको ३५ दिन भित्र सो तिर्नु पर्ने थैली अड्डामा ल्याई धरौट राख्नु पर्छ भन्नेको सट्टा थैलीमा मुख नमिलेकोमा मुख मिले जति उजूर गर्दा नै, नमिले जतिमा पनि बुझाउनु पर्ने ठहरे सो ठहरी पहिलो फैसला भएको ३५ दिनभित्र सो तिर्नु पर्ने थैली दस्तूर समेत अड्डामा ल्याई धरौट राख्नु पर्छ भनी संशोधन भएकोले उक्त संशोधनले सैद्धान्तिक पक्षमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याएको पाइन्न । यस्तो अवस्थामा २०३४।९।२७ को उपरोक्त संशोधनले २०३८।८।५ मा भएको नजीरबाट भएको प्रतिपादित सिद्धान्तलाई निष्कृय तुल्याएको छ भन्न मिलेन । अब उक्त लेनदेन व्यवहारको १६ नं. लाई हेर्दा सो दफामा थैली थाहा भएकोमा थैली र रजिष्ट्रेशन गराउँदा तिरेको दस्तूर समेत धरौट राख्नु पर्ने र थैली थाहा नभएकोमा प्रतिउत्तर परेको ३५ दिन भित्र र थैलीमा मुख नमिलेकोमा मुख मिले जति उजुर गर्दा नै नमिले जतिमा बुझ्नु पाउने ठहरी पहिलो फैसला भएको ३५ दिन भित्र सो तिर्नु पर्ने थैली र दस्तूर समेत धरौट राख्नु पर्ने गरी दुई प्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अर्थात थैली थाहा भएकोमा के कस्तो गर्ने हो र थैली थाहा नभएकोमा के कस्तो गर्ने हो भनी मूल रुपमा विभाजन गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले राजीनामाको नक्कल सारी लिएकोले थैली राजीनामा लिखतमा नै उल्लेख हुने हुँदा थैली थाहा नभएको अवस्थाको प्रस्तुत मुद्दा रहेछ भन्न मिलेन । थैली थाहा भएकोमा थैली धरौट राख्नु पर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले राजीनामा लिखत अनुसारको थैली जे जति छ सो नराखी थैलीमा जालसाज गरे भनी जालसाज मुद्दा दिइयो सो जालसाजी मुद्दाको नाताबाट घटी थैली राखेको लेनदेन व्यवहारको १६ नं. को व्यवस्थाले नै मिल्ने देखिन्न । जालसाजी कृया बेग्लै फौज्दारी अपराध हो । र त्यस्को परिणाम बेग्लै हुने स्थिति छ । त्यस्तो जालसाजी कृया गरेको अवस्थामा थैली थाहा भए पनि राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण थैली धरौट राख्नु पर्दैन भन्ने लेनदेन व्यवहारको १६ नं. मा व्यवस्था भएको पाइँदैन । कानुनमा प्रयोग भएका शब्दबाट स्वभाविक एवं सरल रुपमा जे अर्थ निकालिन्छ सोही अर्थ निकाल्नु पर्छ । वादी विपक्षीतर्फको विद्वान अधिवक्ताले जुन रुपमा उक्त १६ नं. को व्याख्या गर्न खोज्नु भएको छ सो स्वभाविक एवं सरल रुपले जे अर्थ निकालिन्छ सो देखी अन्य प्रकारको भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा जालसाजी मुद्दाको निर्णय भएपछि थैली धरौटी राख्नु पर्छ भन्न मिल्दैन । यसै कुरालाई लिएर नि.नं. १४९० निवेदक पिताम्बर भुसाल समेत विरुद्ध वादी कृष्णराज उपाध्याय भएको हक सफा मुद्दामा वृहद फुलबेञ्च (पूर्ण इजलास) बाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र सो नजीर कायमी नजीर समेत देखिँदा जालसाज मुद्दा आजै किनारा भएकोले ३५ दिन भित्र वादीले बुझाउनु पर्ने थैली कानुनको रीत पुर्‍याई धरौट राखेकोमा विवादको जग्गा वादीले निखनी लिन पाउने ठहराएको पू.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको देखिएन । उक्त फैसला बदर भई उल्टी हुन्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको मेची अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

देहायका प्रतिवादीहरु के माथि इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजिम पू.क्षे.अ. को इन्साफ बदर भई शुरु र अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहरेकोले क्षेत्रीय अदालतले राख्ने गरेको लगत कट्टा गरी शुरु र अञ्चल अदालतको लगत कायम राख्नु भनी झापा जिल्ला अदालतलाई लगत दिन काठमाडौं जिल्ला अदालत लगत शाखामा लगत दिनु...१, प्रतिवादी महेशभक्त श्रेष्ठ १, प्रतिवादी भक्ती विलास खतिवडा १, प्रतिवादी हिरण्यप्रसाद खतिवडा १,

ऐ. ऐ. ठहरेकाले प्रतिवादीहरु के यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु. १।५० वादीबाट भरी पाउने हुँदा उक्त कोर्टफी वादीबाट भराई पाउँ भनी ऐनका म्याद भित्र प्रतिवादीहरुको निवेदन परे भराई दिनु भनी झापा जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालत लगत शाखामा लेखी पठाउनु...२, यस अदालतका आदेशानुसार उक्त जग्गाको बाली रोक्का रहेको देखिँदा उक्त बाली कानुन बमोजिम फुकुवा गरी दिनु भनी झापा जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउन लगत काठमाडौं जिल्ला अदालत लगत शाखामा लेखी पठाउनु...३, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

 

