निर्णय नं. ७६२९ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७६२९      ने.का.प.२०६२        अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्बत् २०६२ सालको रि.पू.ई.नं. .......२३

आदेश मितिः २०६२।१२।१७।५

 

विषयः — उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने रामजीबहादुर थापा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटन समेत

 

 

§  फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई पाउने दरखास्त दिने अधिकतम म्याद ३ वर्ष नघाई दरखास्त पर्न आए त्यस्तो दरखास्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

§  अंश हक नैसर्गिक हक भएकोले सो फैसलाअनुसार वण्डा छुट्याई पाऊँ भनी जहिलेसुकै पनि दरखास्त गरी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने ।                                        

§  दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा प्रयुक्त “वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको” भन्ने वाक्याँशले पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलालाई नै इङ्गित गरेको मान्नुपर्ने ।     

(प्रकरण नं.१६)

§  मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन परेको मुद्दामा पनि फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोकी उक्त निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भएकोमा अदालतवाट फैसला भएपछि र मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश नभएकोमा उक्त आदेशवाट मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएको मानी सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा उल्लेख गरिएको म्यादभित्र वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिन नमिल्ने ।         

(प्रकरण नं.१७)

 

निवदेक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश न्यौपाने

अवलम्वित नजीरः                        

 

आदेश

न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दर्ता भएको रिटनिवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासबाट सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :—

२.    ठुलनानी थापाले हामीहरू उपर दिएको अंश मुद्दामा ५ भागको १ भागलाई ४ भाग गरी विवाह खर्च पर सारी १ भाग वादीले चलन पाउने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।११।३ मा भएको फैसला नै सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५३।१०।७ मा फैसला भए उपर दुवै पक्षले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा मिति २०५५।५।३ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्था विद्यमान नभएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भन्ने आदेश भई पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नै अन्तिम भएर रहेको थियो ।

३.    विपक्षी ठुलनानी थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अनुसार अंश छुट्टाई पाऊँ भनी मिति २०५७।५।२ मा दरखास्त दिनु भएकोमा पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको मितिले दण्डसजायको ४६ नं. को म्याद भित्र निवेदन दिनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतवाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा नपाएको मितिवाट हदम्याद कायम गरी दण्डसजायको ४६ नं.को म्याद नाघी आएको दरखास्त दर्ता गर्न मिलेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारवाट मिति २०५७।५।२ मा दरपीठ आदेश भएको रहेछ । सो उपर दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा उक्त अदालतका न्यायाधीशबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन दिएपछि मुद्दा दोहोरिने धारणा बनाउनु स्वभाविक हुने भएकोले दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भएकोमा फैसला भएको मितिवाट र निस्सा प्रदान नभएकोमा सोही मितिलाई नै मुद्दाको आखिरी टुंगो लागेको मिति मान्नु कानूनसंगत हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतवाट निस्सा प्रदान नहुने गरी मिति २०५५।५।३ मा आदेश भएको मितिलाई मुद्दा आखिरी टुंगो लागेको मिति मान्नुपर्ने भएकोले दण्डसजायको ४६ नं. को म्याद भित्रै दरखास्त परेको हुँदा तहसिलदारको आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी मिति २०५७।७।१८ मा आदेश भएको रहेछ । त्यस उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन गरेकोमा अंश भनेको नैसर्गिक अधिकार भएको र अंश पाउनमा कुनै कानूनले हद गर्दछ भने अंशलाई नैसर्गिक अधिकार मान्न नमिल्ने हुन्छ यसैले जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०५७।७।१८ को आदेशमा कुनै परिवर्तन गरी रहनु परेन भनी मिति २०५८।३।७ मा आदेश भयो ।

४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले समानताको हक र धारा १७ ले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । मुद्दाको पक्ष तथा विपक्षको कस्तो धारणा हुन्छ भनी हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई लचिलो एवं फितलो बनाउन मिल्दैन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्याद भित्र कानूनद्वारा प्राप्त हक प्राप्तीको लागि सम्वन्धित पक्ष अग्रसर हुनै पर्दछ । अंशसम्बन्धी हकलाई कानूनले नै नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेकोले कानूनबमोजिम अंश पाउने ठहरी आखिरी फैसला भएको मितिले २ बर्ष भित्र दण्डसजायको ४६ नं. अन्तर्गत फैसला कार्यान्वयनको लागि दरखास्त दिनै पर्दछ र अदालतले पनि सोही नम्वरको देहाय ५ अनुसार तारेखमा राखी वण्डा छुट्टाई दिनु पर्दछ । कारवाहीको क्रममा तारेख गुजारी ऐनको म्याद भित्र थमाई ल्याउन नसके वण्डा छुट्टयाई रहनु पर्दैन, डिसमिस गरी व्यहोरा जनाई लगत काटी दिनु पर्दछ । अतः अंश मुद्दाको प्रकृतिले डिसमिस नहुने र नैसर्गिक हक भएपनि कार्यान्वयनको क्रममा कानूनबमोजिम नगरे डिसमिस हुन्छ र कार्यान्वयनको हदम्याद नाघे केही गर्न  सकिदैन ।

५.    दण्डसजायको ४६ नं. मा आखिरी टुङ्गो लागी फैसला भएको मितिले २ बर्ष भित्र भन्ने उल्लेख भएकोले त्यसको गलत अर्थ लगाई मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा पाएमा फैसला भएको मिति र निस्सा प्रदान नभएमा सो निस्सा नभएको मितिलाई आखिरी फैसला भएको मिति मान्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतवाट मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा नपाएपछि पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५३।१०।७ को फैसलालाई नै आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको मान्नुपर्ने हुँदा सो मितिवाट २ बर्ष नाघी पर्न आएको निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भएको तहसिलदारको आदेश बदर गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मिति २०५७।७।१८ को आदेश र सो आदेशलाई यथावत् कायम राखेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५८।३।७ को आदेश संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हदम्याद नाघिसकेको दरखास्त अनुसार वण्डा छुट्याउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी  विपक्षीहरूको नाउमा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।   

६.    यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूवाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै लिखितजवाफ प्राप्त नभएसम्म निवेदन मागबमोजिम वण्डा छुट््याउने कार्य नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।४।२६ को आदेश ।

            ७.    यस अदालतवाट मिति २०५८।३।७ मा भएको आदेश कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत,पाटनको लिखित जवाफ ।

            ८.    कानूनले निर्धारीत गरेको कार्यविधि भित्र रही भएको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कामकारवाहीवाट संविधान प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने अवस्था नहुँदा यस अदालत समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

            ९.    मिति २०१७।१२।३ मा मानो छुट्टिएका व्यक्तिहरूलाई मूल अंशियार कायम गरी पतिले पछि आर्जन गरेको काठमाडौं स्थित सम्पत्तिलाई पनि वण्डा गरिदिएको र सोबाट मेरो भागमा जिविकोपार्जन नै गर्न नपुग्ने नगण्य सम्पत्ति मात्र अंश वापत प्राप्त हुने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको त्रुटिपूर्ण फैसला दोहोर्‍याई पाउन निवेदन दिएकी हुँ । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन  अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोले दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भएकोमा फैसला भएको मितिलाई र निस्सा प्रदान नभएकोमा निस्सा प्रदान नभएको मितिलाई नै मुद्दाको आखिरी टुङ्गो लागेको मिति मान्नुपर्ने हुन्छ । पतिवाट अंश पाउने मेरो नैसर्गिक हक अधिकार हो । त्यस्तो नैसर्गिक हकलाई कुनै कानूनले हद गर्न सक्दैन । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३२ नं. मा वादीले तारेख गुजारे पनि अंश मुद्दा डिसमिस नहुने भनि स्पष्ट व्यवस्था छ । यसरी अंश सम्बन्धमा भएको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले जुनसुकै अवस्थामा पनि हकवालाले अंश पावोस भन्ने विधायिकाको मनसाय रहेको पाइन्छ । सो बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मलाई अंश दिलाई दिने गरी फैसला भएको र सो फैसला कार्यान्वयन गराउनको लागि मेरो दर्खास्त परी वण्डा छुट्याउने गरी भएको कारवाहीवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र धारा १७ को कुनै प्रकारको हक हनन् भएको छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ठुलनानी थापाको लिखितजवाफ ।

            १०.    मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परेको आधारले फैसला कार्यान्वयन गर्न नरोकिने भन्ने (ने. का.प. २०५५, अंक ११, निर्णय नं. ६६३५, पृष्ठ ६६९) सिद्धान्तवाट पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम रहेको अवस्था भन्नु पर्ने भएकोले सोही मितिवाट फैसला कार्यान्वयनको हदम्याद शुरु हुने भन्नु पर्ने हुन्छ । यो सिद्धान्तलाई अस्विकार गरेको अवस्थामा मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको हदम्याद शुरु हुने हुन्छ । यस अदालतले अपनाएको परिपाटी अनुसार पुनरावेदन अदालतवाट मुद्दाको अन्तिम किनारा भएको मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. को म्याद भित्र फैसला कार्यान्वयनमा जानु पर्ने हुन्छ । अदालती बन्दोवस्तको १७९ नं. ले दुवै थर झगडियाले तारेख गुजारे डिसमिस हुने, सोही महलको १८५ क को देहाय २ को व्यवस्था बमोजिम वादीले तारेख गुजारेमा प्रतिवादीले स्वीकार नगरे वा नठहरेको हदसम्म डिसमिस हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । २०३४।९।२७ मा अंशवण्डाको ३२ नं. मा भएको संशोधनले अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नहुने ठहरे बमोजिम फैसला गरिदिनुपर्नेव्यवस्था भएकोले अंशलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरी अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवैले तारेख गुजारे पनि डिसमिस गर्न नहुने फैसला नै गर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थावाट अंश हकलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा अदालतवाट अंश पाउने ठहरी फैसला भए उपर मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदनको कारणले वण्डा छुट्याउन नगई मुद्दा दोहर्‍याउने अनुमति मिति २०५५।५।३ मा नभएपछि सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. बमोजिम वण्डा छुट्याउन अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको मितिले दण्डसजायको ४६ नं. को हदम्याद भित्र आउनु पर्छ भनी भन्दा एकातर्फ फैसला कार्यान्वयन हुनेअवस्था हुँदैन भने अर्को तर्फ अंश जस्तो नैसैर्गिक अधिकारवाट अंश पाउने ठहर भएका व्यक्तिले अंशवाट हात धुनु पर्ने अवस्था रहन्छ । मुद्दा दोहर्‍याउने निवेदन परेको कारण पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. को म्याद भित्र फैसला कार्यान्वयन तर्फ नगएको र मुद्दा नदोहरिने आदेश भएको मिति २०५५।५।३ वाट दण्डसजायको ४६ नं. ले तोकेको हदम्याद भित्र फैसला कार्यान्वयनमा जान मिल्ने नमिल्ने भन्ने कानूनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासवाट हुन उपयुक्त देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६२।१।२० को आदेश ।

            ११.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले दण्डसजायको ४६ नं. मा वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको मितिले दुई बर्ष भित्र र सो म्याद नाघेमा थप १ बर्ष गरी बढीमा ३ बर्ष भित्र दरखास्त दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बिपक्षी ठुलनानी थापा वादी र निवेदकहरू प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट मिति २०५२।११।३ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०५३।१०।७ मा फैसला भएको छ । उक्त फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले उक्त मितिको फैसलालाई नै मुद्दामा भएको अन्तिम फैसला मान्नुपर्दछ । सो फैसला उपर यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान नगर्ने गरी आदेश मात्र भएको छ । उक्त आदेशलाई फैसला मान्न मिल्दैन । मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन परेको कारणवाट फैसला कार्यान्वयन रोक्नु नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेकोछ । शुरुमा भएको फैसला पुनरावेदन अदालतवाट सदर भएको अवस्थामा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिएको कारणले दण्डसजायको ४६  नं. मा व्यवस्था गरिएको वण्डा छुट्याउन दर्खास्त दिनुपर्ने म्याद निस्प्रभावी हुन सक्दैन । अंशलाई कानूनले नै नैसर्गिक हक बनाएको हुँदा त्यस्तो हकलाई कानूनबमोजिम नै उपभोग गर्नुपर्दछ । फैसलावाट आफूले अंश पाउने भएपछि उक्त फैसला कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गरी आफ्नो हक स्थापित गराउन नसकेमा फैसलाको कुनै महत्व हुँदैन । यसर्थ पुनरावेदन अदालतवाट मिति २०५३।१०।७ मा फैसला भएकोमा सो फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी मिति २०५७ सालमा परेको दर्खास्त दण्डसजायको ४६ नं. मा तोकिएको हदम्याद नाघी परेकोले उक्त दर्खास्त दरपीठ गर्ने गरी भएको तहसिलदारको मिति २०५७।५।२ को आदेश मनासिव हुँदा उक्त दरपीठ आदेश बदर गरी बिपक्षी वादीको निवेदन  दर्ता गर्नु भनी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मिति २०५७।७।१८ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०५८।३।७ को आदेश निवेदन मागबमोजिम बदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी ठूल्नानी थापाका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश न्यौपानेले अंश हक नैसर्गिक हक हो । यो हकलाई कुनै कानूनले कुण्ठीत गर्न सक्दैन । अंशवण्डाको ३२ नं. मा अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि डिसमिस नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतवाट त्रुटिपूर्ण फैसला भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिन सकिने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले नै गरेको छ । त्यस अनुसार पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई गरेको निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा उक्त फैसला नै कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी दरखास्त गर्न जानुपर्ने भएमा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउ भनी निवेदन गर्ने व्यवस्थाको कुनै सार्थकता रहँदैन । यसैले शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतवाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने, निस्सा प्रदान भएकोमा त्यसपछि हुने फैसलावाट र निस्सा प्रदान नहुने गरी आदेश भएकोमा सो आदेशवाटमात्र मुद्दामा आखिरी टुंगो लागेको मान्नुपर्ने हुँदा सोही मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. बमोजिमको म्याद भित्र निवेदन गरिएकोलाई कानूनसम्मत मानिनु मनासिव हुन्छ । यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन गर्न सकिने मार्गलाई प्रभावहीन गर्ने गरी दण्डसजायको ४६ नं. को व्याख्या गरिनु मनासिव हुँदैन । यस अदालतवाट मिति २०५५।५।३ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान नभएपछि मुद्दा अन्तिम भईवण्डा लाग्ने ठहर भएको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयनको लागि दरखास्त गर्न गएको हुँदा तहसिलदारवाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश समेत कानूनसम्मत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहश जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १२.   विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिपक्षी मध्येकी ठूल्नानी थापा वादी र निवेदक रामजी थापा समेत प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा तायदातीमा पेश भएको सम्पत्तिवाट पाँच भागको एक भागलाई चार भाग गरी सोवाट वादीले एक भाग अंश पाउने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५२।११।३ को फैसला सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट मिति २०५३।१०।७ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर दुवै पक्षको मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतवाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने गरी मिति २०५५।५।३ मा आदेश भएपछि उक्त आदेशको मितिवाट मुलुकी ऐन दण्डसजायको ४६ नं. ले तोकेको म्याद भित्र वादी ठूलनानी थापाले सो मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गराउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएकोमा पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको मिति २०५३।१०।७ वाट दण्डसजायको ४६ नं. ले तोकेको हदम्याद नघाई परेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारले मिति २०५७।५।२ मा निवेदन दरपीठ गरेको देखिन्छ । सो दरपीठ आदेश उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुरी परेकोमा सर्वोच्च अदालतवाट मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति प्रदान नहुने गरी आदेश भएको मितिलाई नै मुद्दाको आखिरी टुंगो लागेको मिति मान्नुपर्ने भएकोले सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. ले तोकेको म्याद भित्र दर्ता गर्न ल्याएको निवेदनलाई हदम्याद नघाई ल्याएको भनी दरपीठ गरेको तहसिलदारको आदेश वदर गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनी मिति २०५७।७।१८ मा आदेश भएको र पुनरावेदन अदालत पाटनवाट समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गर्ने गरी मिति २०५८।३।७ मा आदेश भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले शुरु जिल्ला अदालतको फैसालाई सदर गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतवाट भएको अन्तिम फैसलाको मितिवाट वण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने म्याद शुरु हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतवाट मुद्दा नदोहोरिने आदेश भएको मितिवाट हदम्याद शुरु हुने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको आदेश नमिलेकोले बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा पुनरावेदन अदालत समेतवाट अंश पाउने ठहरी फैसला भए उपर यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन परेको कारण पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको मितिले दण्डसजायको ४६ नं. को म्याद भित्र फैसला कार्यान्वयन तर्फ नगई मुद्दा नदोहोरिने आदेश भएको मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. ले तोकेको म्याद भित्र फैसला कार्यान्वयनमा जान मिल्ने नमिल्ने भन्ने कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि प्रस्तुत रिटनिवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१३.   यसप्रकार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :—

(१)    शुरु तथा पुनरावेदन अदालत समेतवाट अंश पाउने गरी फैसला भए उपर यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्तिम फैसला मानी सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. बमोजिमको म्याद भित्र वण्डा छुट्याउने दरखास्त दिनुपर्ने हो वा यस अदालतमा मुद्दा दोहर्‍याउन दिएको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने आदेश भएपछि त्यसलाई अन्तिम निर्णय भएको मानी उक्त नम्वरको म्याद भित्र वण्डा छुट्याउन दरखास्त दिन मिल्ने हो ? होइन ?

(२)   निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन ?

 

१४.   माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ४६ नं. मा अड्डैवाट अंश छुट्याई वण्डा गरी दिने गरी फैसला भएकोमा फैसलाबमोजिम अंश छुट्याई वण्डा गरिदिंदा देहाय बमोजिम गरी वण्डा गरिदिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भई देहाय १ मा जतिसुकै विगोको अंशवण्डा छुट्याई दिनुपर्ने भएपनि अंश पाउने वा दिनेको दरखास्त नपरी त्यसै अंशवण्डा छुट्याई दिन हुँदैन । वण्डा छुट्याई दिनुपर्ने भए पनि अंश पाउने वा दिनेको दरखास्त नपरी त्यसै अंशवण्डा छुट्याई दिन हुँदैन । वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुङ्गो लागी फैसला भएको मितिले दुईवर्ष भित्र जुन अड्डावाट वण्डा छुट्याई दिने हो सो अड्डामा दरखास्त दिनुपर्छ । सो दुई वर्षको म्याद नाघेपछि भने सो वण्डा छुट्याई दिने फैसलाबमोजिमको लागेको दशौंदको आधा फेरि दिएमात्र सो पहिला दुई बर्षको म्याद नाघेको मितिले फेरि एक वर्ष भित्र दरखास्त दिन पाउँछ । लेखिएका म्यादभित्र दरखास्त परे फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई दिनुपर्छ । सो म्याद नाघेपछि भने दरखास्त लिन र अड्डावाट वण्डा छुट्याई दिन समेत हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा फैसलाबमोजिम अंश छुट्याई वण्डा गरिदिनु पर्दा वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुङ्गो लागी फैसला भएको मितिले दुई वर्ष भित्र वण्डा छुट्याई दिने अड्डामा अंश पाउने वा अंश दिनेले दरखास्त दिनुपर्ने र सो दुई वर्षको म्याद नाघेपछि भने फैसलाबमोजिम लागेको दशौंदको आधा दिए थप एक वर्ष भित्र दर्खास्त दिन पाइने व्यवस्था गरेको स्पष्ट हुन्छ । तदनुरुप पहिलो दुईवर्ष र थप एक वर्ष समेत गरी जम्मा ३ बर्षको म्याद भित्रै वण्डा छुट्याउनको लागि दरखास्त दिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन्छ । सो म्याद नाघेपछि  दरखास्त लिन र अड्डावाट वण्डा छुट्याई दिन समेत हुँदैन भन्ने निषेधात्मक प्रकृतिको व्यवस्था रहेकोवाट फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई पाउने दरखास्त दिने अधिकतम म्याद ३ वर्ष नघाई दरखास्त पर्न आए त्यस्तो दरखास्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने   देखिंदैन।

१५.   अदालतको फैसलावाट कायम हुन आएको हक फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलमा व्यवस्थित कार्यविधि अवलम्वन गरी सम्वन्धित पक्षले स्थापित गराउन सक्नु पर्दछ । कानूनबमोजिमको कार्यविधि अवलम्वन गरी फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र कुनै पनि फैसलाले पूर्णता प्राप्त गर्दछ । कानूनद्वारा निर्धारीत कार्यविधिको अवलम्वन गरी तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि नबढाइएमा त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी कानूनी रुपमा औचित्यहीन वन्न पुग्दछ र त्यस्तो फैसलाबमोजिमको हक स्वतः लोप हुन पुग्दछ । अदालतको फैसलावाट घोषणा गरिएको हक         (DecaLratory right) निर्विवाद रुपले आफ्नो भएको स्थापित गराउन कानूनबमोजिमको प्रक्रियावाट सो फैसला कार्यान्वयन गराएको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत रिटनिवेदन अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसंग सम्वन्धित रहेको र बिपक्षी तर्फको लिखितजवाफमा तथा पुनरावेदन  अदालत पाटनको मिति २०५८।३।७ को आदेशमा अंश हक नैसर्गिक भएकोले अंश पाउनमा कुनै कानूनले हद गर्छ भने अंशलाई नैसर्गिक हक मान्न नमिल्ने हुन्छ भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट फैसला भएको तीन वर्ष भन्दा बढि अवधि व्यतित गराई परेको निवेदन दर्ता गरी वण्डा छुट्याउने तर्फ कारवाही गर्नु भनी भएको आदेश कानूनसम्मत भएको जिकिर लिएको देखिन्छ । अंश हक संग सम्वन्धित मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलमा अंशवण्डा गर्दा जीय जीयैको अंश गर्नुपर्ने, अंश पाउने सवैको बराबर अंश गर्नुपर्ने, अंशवण्डा नै नभएकोमा जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्ने र अंश मुद्दामा वादीले तारिख गुजारे पनि अन्य मुद्दा जस्तो अंश मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरे बमोजिम फैसला गर्नुपर्ने समेतका व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसवाट अंश हकलाई कानूनले नैसर्गिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको मान्नु पर्दछ तर अंश हकलाई कानूनले नैसर्गिक हकको रुपमा स्वीकार गर्नुको अर्थ अंशियारहरू वीच अंश मुद्दा चली अंश पाउने ठहरी फैसला भइसकेपछिको अवस्थामा पनि सो फैसला अनुसार वण्डा छुट्याई पाउँ भनी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नै नगएकोमा अनिश्चित कालसम्म अंश हक  नैसर्गिक हकको रुपमा रहिरहन सक्दैन । दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय दफा १ मा अंश छुट्याई वण्डा गरी दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको मितिले २ बर्ष र सो २ बर्षको म्याद नाघेपछि थप १ बर्ष भित्र दरखास्त परे फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई दिनुपर्ने र सो म्याद नाघेपछि भने दरखास्त लिन र अड्डावाट वण्डा छुट्याई दिन समेत हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित ३ बर्षको म्याद नाघेपछि फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई पाऊँ भनी दरखास्त नै नलाग्ने र फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई दिन समेत प्रतिवन्ध लगाएको हुँदा अंश मुद्दा परी अंशवण्डा हुने ठहरी फैसला भइसकेको  अवस्थामा अंश हक नैसर्गिक हक भएकोले सो फैसला अनुसार वण्डा छुट्याई पाऊँ भनी जहिले सुकैपनि दरखास्त गरी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदैन ।

            १६.    प्रस्तुत विवादमा अंश पाउने गरी भएको फैसला अनुसार वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिने म्यादको गणना शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको मितिवाट गर्नुपर्ने हो वा त्यस फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतवाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने गरी भएको आदेश भएको मितिवाट सो म्यादको गणना हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । यसको लागि उक्त कानूनी प्रावधानमा रहेको “वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुङ्गो लागी फैसला भएको मितिले” भन्ने वाक्यांशले के लाई इंगित गर्न खोजेको हो सो नै स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ मा नेपाल अधिराज्यमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । तदनुरुप अदालतहरूको अधिकारक्षेत्र समेतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न निर्माण गरिएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले शुरु तहको फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षलाई त्यस उपर एक तहको पुनरावेदकीय उपचारको मार्ग अधिकार स्वरुप दावी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ । उक्त ऐनमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझाई उक्त फैसला उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरिएकोमा उक्त अदालतवाट पनि जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर भएको अवस्थामा त्यस उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदैन । जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भएपनि त्यस्तो मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर केहि सीमित अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ मा रहेको देखिन्छ । जस अनुसार (क) पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रुटी भएको, (ख) सर्वोच्च अदालतवाट स्थापित कानूनी सिध्दान्त वा नजीरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, (ग) सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको वा (घ) बालक, महिला, बृध्द, अपाङ्ग वा मानसिक रोगवाट पीडित व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर परेको जस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला दोहोर्‍याई हेर्न सक्दछ । उल्लिखित अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदैन । उपरोक्त मिसित अवस्थामा दोहोर्‍याउने निस्सा नहुंदै त्यसले पुनरावेदन सरहको रुप ग्रहण गरेको पनि हुंदैन । मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी परेको निवेदनको सुनुवाई गर्दा उक्त ऐनको दफा १२ मा तोकिएको अवस्था विद्यमान भएको देखिई मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भएपछि मात्र सो निवेदन पुनरावेदनको लगतमा दर्ता हुने र मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश नभएमा निवेदनको लगत कट्टा हुने हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा अदालतवाट हुने आदेशलाई मुद्दामा आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको भन्ने अर्थ गर्नु मनासिव हुँदैन । यसर्थ विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जिल्ला अदालतवाट अंशवण्डा हुने ठहर गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतवाट समेत सदर भएको अवस्थामा त्यस उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएकोले त्यस्तो अवस्थामा दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय दफा १ मा प्रयुक्त “वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको” भन्ने वाक्याँशले पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलालाई नै इङ्गित गरेको मान्नु स्वभाविक हुन आउँछ । 

            १७.   कुनै अदालतवाट भएको फैसला उपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले गरेको अदालतको तह र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थावाट जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत समेतवाट सदर भई दुई तहको निर्णय समान भएको अवस्थामा त्यस्तो फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छैन । यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था र दफा १२ अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था आधारभूत रुपमा नै अलगअलग रुपमा रहेको छ । यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था र मुद्दा दोहोर्‍याउन निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्थालाई समानस्तरमा राख्न मिल्दैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८० क मा कुनै मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ र १२ अन्तर्गत पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ वा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी निवेदन परी मुद्दा चलिरहेको भएतापनि पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा वाहेक सोही कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनमा वाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदन विचाराधीन रहिरहेको कारण मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्न चाहने पक्षले सम्वन्धित पुनरावेदन अदालतवाट त्यससम्बन्धी आदेश गराउन सक्नु पर्ने देखिन्छ । यसवाट पनि यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन परेकै कारणवाट फैसला कार्यान्वयनको कार्य स्वतः रोक्नु पर्ने भन्ने देखिंदैन । यस अदालतमा पुनरावेदन परेको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको कार्य हुन नसक्ने भए जस्तै मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन परेको मुद्दामा पनि फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोकी उक्त निवेदनमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भएकोमा यस अदालतवाट फैसला  भएपछि र मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश नभएकोमा उक्त आदेशवाट मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएको मानी सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय दफा १ मा उल्लेख गरिएको म्याद भित्र वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिनु मिल्ने देखिन आएन ।     

            १८.   माथि गरिएको कानूनको व्याख्या र विश्लेषणवाट शुरु तथा पुनरावेदन अदालत समेतवाट अंश पाउने गरी फैसला भए उपर यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन परेको अवस्थामा उक्त निवेदनमा यस अदालतवाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने नमिल्ने गरी आदेश भएपछि सो आदेश भएको मितिले दण्डसजायको ४६ नं. बमोजिमको म्याद भित्र दरखास्त दिई वण्डा छुट्याउने तर्फ कारवाही हुन सक्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्था निस्क्रिय हुने गरी कानूनको व्याख्या गर्न मिल्ने देखिन  आएन । यसर्थ त्यस्तो अवस्थामा समेत पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै अन्तिम फैसला मानी सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. बमोजिमको म्याद भित्र वण्डा छुट्याउन दरखास्त दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            १९.    अव प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा बिपक्षी ठुलनानी थापा वादी र निवेदक रामजीबहादुर थापा समेत प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा तायदातीमा पेश भएको सम्पत्तिवाट ५ भागको १ भागलाई ४ भाग लगाई त्यसवाट १ भाग वादीले अंश पाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला नै सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट मिति २०५३।१०।७ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालतवाट भएको उक्त फैसलालाई नै दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय दफा १ मा उल्लेख गरिए अनुसार वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी भएको फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फैसला भएको मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं.को देहाय १ मा उल्लेख गरिएको म्याद भित्र वण्डा छुट्याई पाउँ भनी बिपक्षी वादीको दरखास्त पर्न आएको भन्ने देखिंदैन । बिपक्षी वादी ठुलनानी थापाले पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन गरेको र यो निवेदनमा यस अदालतवाट मिति २०५५।५।३ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने गरी आदेश भएपछि मात्र २०५७।५।२ मा  फैसला अनुसार वण्डा छुट्याई पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएको भन्ने देखिन्छ । यसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनवाट फैसला भएको मिति २०५३।१०।७ वाट दण्डसजायको ४६ नं. ले तोकेको म्याद भित्र दरखास्त परेको नदेखिकोले बिपक्षी वादीको निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारको मिति २०५७।५।२ को आदेश कानूनसम्मत हुँदा उक्त दरपीठ आदेशलाई बदर गरी निवेदन दर्ता गरी कारवाही गर्नु भनी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०५७।७।१८ को आदेश र सो आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।३।७ को आदेश कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं  ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्बत् २०६२ साल चैत्र १७ गते रोज ५ शुभम् ...................