निर्णय नं. ७६३० - भ्रष्टाचार ।
निर्णय नं.७६३० ने.का.प.२०६२ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्रीमति शारदा श्रेष्ठ
सम्वत् २०६१ सालको फौ.पू.इ. नं. १९
फैसला मिति २०६२।१२।३
मुद्दाः– भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला सर्लाही सुन्दरपुर गा.वि.स. वडा नं.७ घर भै सोही गा.वि.स. को तत्कालीन अध्यक्ष शेष अव्दुल हादी
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी / वादीः जिल्ला सर्लाही सुन्दरपुर गा.वि.स. का सदस्य पलट पण्डित समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार
§ कानूनसरह लागू हुने निर्णय सम्बन्धित निकायको फाईल मै सीमित रहेसम्म सर्वसाधारण त्यसबाट अनभिज्ञ नै रहन्छन् । नेपाल राजपत्रमा जुन मितिमा त्यस्तो निर्णय प्रकाशित हुन्छ सोही मितिदेखि उक्त निर्णय लागू भएको मान्नुपर्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको सामान्य सिद्धान्त हुने ।
§ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा पूर्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको मुद्दा हेरी निर्णय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतकै रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा कानूनी आधार वेगर नै दायर भएको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४०)
§ कानूनमा निर्धारीत भइरहेको प्रक्रियाअनुसार दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचनामा २०५३।६।२० को निर्णय अनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने भन्ने उल्लेख भई प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलालाई बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानूनसंगत नै देखिने ।
(प्रकरण नं.४१)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री राजाराम भट्टराई
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.रामनगिना सिंहः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५६।९।११ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भई संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :-
२. गा.वि.स. अध्यक्ष अव्दुल हादीले समय समयमा भ्रष्टाचार गरेकोले निजवाट भ्रष्टाचार गरेको रु.१०,६००।– असुल गराई स्थानीय गा.वि.स. को खातामा जम्मा गराइएकोमा सो रकम निजले मासी खाई सकेको छ । कुनै काम गराइएको छैन । आ.व. ०५०।५१ र ०५१।०५२ मा स्थानीय गा.वि.स.को जग्गाको ठेक्का रु.३०,०००।– र ४०,०००। मा भएकोमा सो रकम हिनामिना गरी खाई सकेको छ । आ.व.०४९।०५० मा पूल निर्माणको लागि जि.वि.स. वाट पेश्की रु. १४२५०। लिएकेमा सो समेत खाई पुल निर्माण गरेको छैन । नदी नियन्त्रणको लागि खाद्यान्न ५१ क्वीन्टल र नगद रु.२५,०००। लगेकोमा नदी नियन्त्रणको काममा खर्च नगरी सो रकम समेत खाई मासेकोले निज उपर कारवाही गरी पाउं भन्ने व्यहोराको पलट पण्डित, रामधारी साह, फेकन साह, समेत जना ६ को मिति ०५२।२।१८ को संयुक्त जाहेरी दर्खास्त ।
३. उजुरी बमोजिमको विवरण सत्य असत्य के हो ? विवरण खुलाई पठाई दिनु भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले मिति ०५२।६।२४ मा जि.वि.स.का. सर्लाहीलाई लेखेको पत्र।
४. जि.सर्लाही, सुन्दरपुर गा.वि.स. अन्तर्गत आफ्नो गाउं आफै वनाउ कार्यक्रम अन्तर्गत रु. २,९४,०००। गा.वि.स. को खातामा जम्मा गरिएको आ.व. ०४९।५० मा सुन्दरपुर अन्तर्गत खोरिया जाने वाटोमा पूल निर्माणको लागि ०५०।३।७ मा रु. १४,२५०।–, आ.व. ०४९।५० मा ग्रामीण खानेपानी कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा हेण्ड पाइपको लागि रु. १४,६००।– र आ.व. ०५०।५१ मा प्राप्त खाद्यन्नवाट सुन्दरपुर गा.वि.स. अन्तर्गत तटवन्ध निर्माण गर्नको लागि १०० क्वीन्टल समेत अध्यक्ष अव्दुल हादी मार्फत पेश्की निकासा गराएकोमा हालसम्म प्रगति पास नभएको, सुन्दरपुर पडरि सडक मर्मत संभारको ११५ क्वीन्टल खाद्यन्न मध्ये ३८ क्वीन्टल चामल लगेको, सो कार्य रु.३९०२। को लगतमा भएको, कार्य फर्छ्यौट गरी पुनः २८ क्वीन्टल चामल लगेको, सुख्सा कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्दरपुर सडक मर्मतको लागि ४५ क्वीन्टल चामल लिई गएको प्राविधिक मूल्यांकन प्राप्त नभएको भन्ने व्यहोराको जि.वि.स. सर्लाहीले जि.प्र.का. सर्लाहीलाई मिति ०५२।६।३१ को पत्र ।
५. गाउं पंचायतको वेरुजु रकम रु.१,०६,०००।– मेरो जिम्मा भएकोमा गा.वि.स. सुन्दरपुरको अडिट हुंदा रु ६९,५००।– गाउं सभावाट समर्थन गराउने र रु.३७५००।– को हकमा प्राविधिकले असुल उपर गर्न ठहर्याएकोमा मैले उक्त रकम गा.वि.स सुन्दरपुरमा नै छ खोजी गरेको वखत पेश गर्ने छु । ०४९ सालको गा.वि.स. को चुनावको समयमा मेरो मनोनयन रोक्का गर्दा उक्त रकम रु.६९५००। यसै कार्यालयको धरौटी खातामा वुझाएको प्रमाण खोजिएको वखत पेश गर्ने गरी रु. १४२५०।– मैले पूल वनाउन पेश्की लिएको छु साथै नगद रु. ३४५०।– मैले खर्च गरेकोमा खोजि गरेको वखत पेशगर्ने छु । गा.वि.स. बैठकवाट पास भएको रकम गा.वि.स. सर्लाहीमा पेशगरेको छु । कुनै किसिमको भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५२ साल पौष ३ गते शेष अव्दुल हादीको वयान ।
६. आ.व. ०५०।५१ मा सुन्दरपुर गा.वि.स. अन्तर्गत लखनदेई खोलामा तटवन्ध गर्ने कार्यका लागि ५० क्वीन्टल चामल पेश्की गएकोमा ०५१।५।६ सम्म गरेको कामको दोस्रो रनिङ विल तयार गरी फर्छ्यौट गरिएको भन्ने जिल्ला सिचाई कार्यालय सर्लाहीको पत्र ।
७. सुन्दरपुरवाट खोरिया जाने सडकमा निकासा भएको चामल ४६ क्वीन्टल मूल्यांकन नभएको, सुनरपुरवाट पडरिया जाने सडकमा निकासा भएको चामल ७६ क्वीन्टल मध्ये ३८ क्वीन्टल फर्छ्यौट भएका वांकी खाद्यान्नको मूल्यांकन कार्यक्रमको रु.२,९४,०००।– मध्ये पुलको स्लेव ढलानमा रु.३०,३०४।८५ मो मूल्यांकन भएको भन्ने समेत व्यहोराको जि.वि.स. का ओ.सी. सरयुग नारायणको प्रतिवेदन ।
८. लखनदेह नदी नियन्त्रणमा प्रयोग भएको तार जाली वोल्ड लगायतको निर्माण कार्यहरूको सम्वन्धमा स्थलगत रुपमा कासीम, रामएककवाल मुखिया, रामदेव मण्डल समेत संग वुझी निजहरूले गरि दिएको कागज ।
९. गा.वि.स. अध्यक्ष शेख अव्दुल हादी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत निज हादी स्वयम भै निजले लिएको पेश्की अध्यक्षको आदेशानुसार पेश्कीहरू फर्छ्यौट गर्ने गरेको छु । ऐन नियमको सुझाव दिंदा अध्यक्षज्यूले नमान्नु भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन गा.वि.स. सचिव देव नारायण रायको वयान ।
१०. सुन्दरपुर गा.वि.स. वडा नं. १ मा लखन्देही खोलामा तटवन्ध निर्माण भएको भन्ने सम्वन्धमा निर्माणस्थलको इन्जिनियर भोलाप्रसाद चौधरीको प्रतिवेदन ।
११. जि.प्र.का. सर्लाहीले तत्कालीन गा.वि.स. सचिव देव नारायण रायसंग स्पष्टीकरण माग गरी लेखेको पत्र बमोजिम निजको स्पष्टिकरणको जवाफ ।
१२. अव उप्रान्त सम्बन्धित कागजपत्र संलग्न गरी रीत पुर्याई मात्र पेश्की फर्छ्यौट गर्नु होला भनी एक पटकलाई सचेत गराउने भनी निज उपरको विभागीय कारवाही टुंग्याउने भन्ने मिति ०५३।५।१७ को विशेष प्रहरी अधिकृत वद्रिबहादुर कार्कीवाट भएको आदेश पर्चा ।
१३. शेष अव्दुल हादी उपर भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न निर्णय पाउने सम्वन्धमा जि.स.व.का. सर्लाहीलाई जि.प्र.का. सर्लाहीले लेखेको मिति ०५३।५।१७ को पत्र ।
१४. सुन्दरपुर गा.वि.स. पडारिया जाने वाटोमा माटो हाल्ने कार्य अधुरो छ । पुल निर्माणको काम भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको वडा सदस्य रामधासे साहले ०५३।५।२५ मा गरेको वयान ।
१५. मैले गा.वि.स. सचिव देव नारायण रायसंग नगद रु. १२,०००।– बुझेको हुं, सो रकम मन्दिरमा खर्च भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको फेकन साहको वयान ।
१६. ०५१ सालको आषढी पुजाको लागि रु.६०००। लिई पुजा गराएको हुं भन्ने समेत व्यहोराको रामप्रसाद साहको वयान ।
१७. गा.वि.स. सुन्दरपुर वडा नं. ७ को मस्जीद समेतको लागि रु.१५,०००।– गा.वि.स. को निर्णय अनुसार वुझिलिएकोमा सो कार्यहरू गरेको हुं भन्ने समेत व्यहोराको शेष अव्दुल राफरको वयान कागज ।
१८. आ.व. ०४९।५० मा रु.३०,०००।– मा वजार ठेक्का लिएको थिएँ । गा.वि.स.को कार्यालय सुन्दरपुरमा ठेक्का वापतको प्रथम किस्ता वापत रु.१५,०००।– वुझाएको, सोको नगदि रसिद म संग छ । धरौटी रकम वापतको रु. १५,०००।– वुझाएको गा.वि.स. कार्यालयमा सोको पनि नगदी रसिद मसंग छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५३।६।६ मा तेज नारायण चौधरीको वयान ।
१९. स्वाबलम्वन कार्यक्रम अन्तर्गत मैले रु.९२,९१६।६६ वुझेको छु, रु.६०००।– अध्यक्षले वुझ्नु भएको हो । मैले एक पैसा पनि खाई मासी भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५३।६।६ मा उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष शेष विलटको वयान ।
२०. स्वावलम्वन कार्यक्रम अन्तर्गत पुलको स्लाव ढलान गर्न रु.४२,०००।– पेश्की वुझी लगेकोमा सो योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छु । सो पुलको तलको जमिन वनाउन वांकी रहेको छ, रकम वांकी छैन, सम्पूर्ण खर्च भै सकेको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५३।६।६ मा मन्सिफ साहको वयान ।
२१. अध्यक्ष शेख अव्दुल हादीले मसंग ६००। इटा खरिद गरेको छैन,सो इटा वापत रु.९०००।– रकम पनि दिनु भएको छैन । अध्यक्षको वयान झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको इटा भट्टावाला किशोरी रायको मिति ०५३।६।७ को वयान कागज ।
२२. रु.३०००।– कार्यालय सामान मसलन्दमा खर्च गरेको छु । विल भरपाई पेश गरी श्रेस्ता मिलान गरेको छु । खरिद गरेको खरिद आदेशमा अध्यक्षज्यूले पछि सही गर्छु भनी वहाँको सही नभएको तथा स्टोर दाखिला गरेको छु । श्रेस्ता मेरो जिम्मामा छ भन्ने समेत व्यहोराको गा.वि.स. सचिव सुसिल रायको मिति ०५३।६।९ को वयान ।
२३. पुल निर्माण गर्न वुझिलगेको रु.१४,२५०।– को हाल मसंग प्रमाण हिसाव छैन । वुझिलिएको खाद्यान्न सम्वन्धमा प्राविधिक कर्मचारीले स्थलगत नाप जांच गरी दिएको प्रतिवेदनले जो देखाउदछ त्यो अनुसार यस्मा मलाई मन्जुर छ भन्ने समेत व्यहोराको गा.वि.स. अध्यक्ष शेष अव्दुल हादीको मिति ०५३।६।१४ मा ततिम्वा वयान ।
२४. भष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ मा उल्लेखित कसूर अपराध निज अभियुक्त गा.वि.स. अध्यक्ष शेष अव्दुल हादिले गरेको हुंदा निजलाई सो दफा १३ ले हुने हदसम्मको कैद तथा जरिवाना गरी साथै निजले वील भरपाई जांचपास केही नभई मस्यौट गरी भ्रष्टाचार गरेको रु. २६,०००।– समेत जम्मा विगो रु. २,६५,३८४।८३ समेत निज अभियुक्तवाट असुल उपर गराई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५३।६।२१ को अभियोग पत्र ।
२५. मैले गा.वि.स. को रकम हिनामिना गरी रकम भ्रष्टाचार गरेको छैन । मैले हिनामिना गरेको रकम फर्छ्यौट गरेको छु । गा.वि.स. को कुनै काम गर्दा गा.वि.स. को निर्णय गराई उपभोक्ता समिति गठन गरी मात्र काम सन्चालन गर्ने गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिबादी शेष अव्दुल हादीको ०५३।६।२५ को इन्कारी वयान ।
२६. प्रतिबादी अव्दुल हादीले गा.वि.स. को रकम हिनामिना गरेको थिएन । नगदि जिन्सी प्रतिवादीले हिनामिना नगरी गा.वि.स. को सवै वडामा विकासको काममा खर्च भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिबादीको वयान समर्थन गर्नेगरी प्रतिबादीका साक्षी शेष सौखत र शेष अव्दुल गफारको एकै मिलानको मिति ०५३।९।५ मा भएको वकपत्र ।
२७. प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरेका हुन, भ्रष्टाचार गरेमा प्रतिवादीलाई सजाय भै निजले खाई मासेको रकम गा.वि.स.लाई फिर्ता दिलाई दिनुपर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरवाला पलट पण्डित, राम नारायण साह, अच्छेलाल साह, रामधारी साह, भिखारी साह, फेकन साहको एकै मिलानको मिति ०५३।९।६ को वकपत्र ।
२८. प्रस्तुत मुद्दा मिति ०५३ साल असोज २१ गते दायर भएको देखियो । राजपत्रको सूचना अनुसार मिति ०५३।६।२० गते पश्चात मुद्दा चलाउनु पर्ने निर्णय पुनरावेदन सरकारी वकिलवाट भै मुद्दा समेत पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिनु पर्नेमा सो बमोजिम नभै यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत अभियोगपत्र उक्त सूचनाले यस अदालतमा लाग्न नसक्ने देखिंदा प्रस्तुत अभियोग कायम रहन सक्दैन, खारेज हुन्छ भन्ने शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति ०५४।१२।९ को फैसला ।
२९. आरोपित तथ्यले भ्रष्टाचार हुने वा नहुने भन्ने कुराको इन्साफ गर्नुपर्नेमा कार्यविधि सम्बन्धी प्रश्न उठाएर त्यसको आधारमा अन्याय गर्नु विवेक सम्मत हुदैन । भ्रष्टाचारपूर्ण कसूर पुष्टि हुने प्रमाण वादीवाट प्रस्तुत भएको छ । प्रतिवादीले आरोपित कसूरमा इन्कार हुदै क्षेत्राधिकार सम्बन्धी जीकिर लिएको र निर्णय क्रममा पनि प्रतिवादी जिकिर रहे भएको भन्ने पनि फैसलावाट देखिदैन । विगो रु. २,६५,३८४।८३ आरोप पत्र बमोजिम भ्रष्टाचारको कसूर गरेको पुष्टि जाहेरवाला पलट पण्डित समेतको वकपत्र सहितका प्रमाण कागजातवाट भएको स्थितिमा अपराध कायम भै सजाय ठहर गर्नुपर्नेमा मुद्दा नै खारेज गर्ने गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर गरी माग दावी बमोजिम सजाय गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५५।२।५।३ को वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पत्र ।
३०. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनपूर्व नै भूतप्रभावी रुपमा सो सूचना लागु हुने भनी व्याख्या गरी अभियोग पत्र खारेज गरेको शुरुको फैसला फरक पर्ने देखिएकाले छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. र पु.वे.अ. नियमयावली, ०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई हाजिर भए वा गुजारेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने ०५५।५।२१ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
३१. वादीदावी नै खारेज गर्ने गरी मिति ०५४।१२।९ मा भएको सर्लाही जिल्ला अदालतको निर्णय कानूनतः मिलेको देखिएन, वदर गरी दिएको छ । अव जो वुझ्नु पर्छ बुझी विषयको औचित्यमा प्रवेश गरी ठहरे बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी शुरु सर्लाही जिल्ला अदलतमै पठाउन युक्तिसंगत देखिन आएकोले रुजु रहेका पक्षलाई समेत उहीँ तारेख तोकी उपरोक्त बमोजिम इन्साफको लागि यहां प्राप्त सवै मिसिल कागजातहरू समेत जिल्ला अदालत सर्लाही मै पठाई दिने समेत ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको ०५६।९।११ को फैसला ।
३२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १८,३४ तथा नियमावली, २०४८ को नियम १६ ले यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार पुनरावेदन अदालतलाई सुम्पेको छ । प्रचलित कानूनले अधिकारै नदिएको अनाधिकार निकायमा दायर गरेको नालेस कायम रहन सक्दैन । आयोगवाट मिति ०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचना अनुसार ०५३।६।२० देखि नै मुद्दा दायर गर्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई सुम्पेको छ । सर्वोच्च अदलतको ०५३।६।८ को फैसला अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(५)(ख) समेत वदर भएको अवस्थामा सोलाई मध्यनजर नगरी फैसला गरिएको छ । ०५४।११।१८ को सूचनामा प्रयुक्त हाल सम्म दायर रहेका भन्ने शव्दावलीको अर्थ ०५३।६।२० देखि ०५४।११।१८ बीचको अवधिलाई लिन मिल्दैन । ०५३।६।२० को निर्णयको उचित सम्प्रेषण भएको रहेनछ भन्ने कल्पना गर्ने हो भने पनि त्यसको दायित्व पुनरावेदक माथि थोपर्न मिल्दैन। अ.वं. ३५ नं. ले समेत क्षेत्राधिकार विराई गलत निकायमा जाने पक्षले नै त्यसको परिणाम भोग्नु पर्दछ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी शुरु सदर गरी पाउं भन्ने समेत प्रतिवादी शेष अव्दुल हादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
३३. यसमा मिति ०५३।६।२० देखी लागु हुने गरी पुनरावेदन अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलको निर्णयवाट दायर गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०५३।६।२० को निर्णयको सूचना मिति ०५४।११।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिएकोले सो भन्दा अघि शुरु जिल्ला अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा शुरु जिल्ला अदालतले हेर्न मिल्छ भनी पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०६०।१०।२६ को आदेश ।
३४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४(१) मा "यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अदालतलाई हुने छ" भन्ने उल्लेख भएको, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त अधिकारहरूको सर्व मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरू मध्ये जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरू वाहेक जिल्ला स्थित अन्य स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरू वाहेकका वांकी ७२ जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तथा मुद्दा दायर गर्ने विषयको निर्णय गर्न पुनरावेदन सरकारी वकिल कर्यालयका सरकारी अधिवक्तालाई मिति ०५३।६।२० देखी नै लागू हुने गरी सुम्पेको भन्ने निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित भएको , सो सूचना अनुसार मिति २०५३।६।२० पश्चात प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीको जस्तो जिल्ला स्थित स्थानीय निकायका गा.वि.स. अध्यक्षको हैशियतका व्यक्तिहरूको सम्वन्धमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निर्णय पुनरावेदन सरकारी अधिवक्तावाट भै मुद्दा समेत पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिनु पर्नेमा प्रस्तुत मुद्दा मिति ०५३।६।२० पश्चात मिति ०५३।६।२१ मा सर्लाही जिल्ला अदालतमा विशेष प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दा हेरी किनारा गर्ने अधिकार नभएको सर्लाही जिल्ला अदलतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा क्षेत्राधिकारको अभावमा जिल्ला अदालतले हेर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको फैसला मनासिव देखिन्छ । सो हुंदा जो वुझ्नु पर्दछ वुझी विषयको औचित्यमा प्रवेश गरी ठहरे बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमै मुद्दा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय ।
३५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ०५३।६।२० को निर्णयको सूचना तत्काल उसै वखत प्रकाशित नगरी करीव डेढ बर्ष पछि अर्थात मिति ०५४।११।१८ मा मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको देखिएको, जवसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुदैन तवसम्म आयोगले कहिले कस्तो निर्णय गर्यो भन्ने वारेमा थाहा हुन सक्ने स्थिति नरहने, आयोगको निर्णयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै त्यो सूचनाले क्रियाशिलता पाउने र त्यसले कानूनी शक्ति प्राप्त गर्ने , आयोगको निर्णय र सूचना प्रकाशित हुन लागेको करिव डेढ बर्षको बीचको समयमा मुद्दाहरू पुर्ववत रुपमै दायर हुनुपर्ने , त्यसमा पनि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रकरण ८ को (ग) मा हालसम्म दायर भएका सवै मुद्दाहरू यथावत रुपमा कारवाही गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको र मिति ०५३।६।२० को निर्णय र सो को औपचारिक रुपमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मिति ०५४।११।१८ को बीचको अवधीमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा कुनै निकायमा दर्ता नै नहुने गरी अनुमान र व्याख्या गर्न कानून र न्याय संगत नहुने हुँदा अभियोग खारेज गर्ने गरेको शुरु फैसला वदर गरी जे जो वुझ्नु पर्दछ बुझी विषयको औचित्यमा प्रवेश गरी ठहरे बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी मुद्दा शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला सदर हुने ठहर्छ । शुरुले अभियोग खारेज गरेको फैसला मनासिव ठहराई पुनः इन्साफको लागि मुद्दा शुरुमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी गर्ने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुलीको रायसंग मतैक्य नहुंदा संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासका अर्का माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंहको राय ।
३६. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री राजाराम भट्टराईले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने एक मात्र अख्तियार प्राप्त संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य गरेको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सवै जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गर्न पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा सरकारी अधिवक्ताहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म ०५३।६।२० देखि लागू हुने गरी ०५४।११।१८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको र सोही सूचना बमोजिम भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले ०५३।६।२१ मा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पत्र क्षेत्राधिकारविहिन छ । क्षेत्राधिकार विहिन निकायमा दायर भएको मुद्दाको कानूनी अस्तित्व शून्य हुन्छ । त्यसैले पुनरावेदन अदालतमा दायर हुनुपर्ने मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भएको अधिकारक्षेत्रविहिन हुनुको साथै कानून विपरीत समेत हुँदा अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको फैसलालाई उपयुक्त ठहर्याउनु भएको मा.न्या. चन्द्रप्रसाद पराजुलीको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।
३७. विपक्षी तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले ०५३।६।२० देखि लागू हुने भने पनि उक्त सूचना २०५४।११।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित छ । पछि भएको निर्णयले अगाडिको तत्सम्बन्धी कामकारवाहीलाई यथास्थितिमा मान्यता दिने बाहेक अरु केही गर्न सक्दैन । सोही सूचनाको खण्ड (ग) को देहाय (८) मा हालसम्म दायर रहेका सबै मुद्दाहरू यथावत रुपमा कारवाही गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ०५४।११।१८ को सूचना जारी हुनु भन्दा अघि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर हुने कानूनी व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था अन्तर्गत जिल्ला अदालवतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको कामकारवाही र निर्णयलाई अधिकारक्षेत्रविहिन मान्न नमिल्ने हुंदा इन्साफको लागि मुद्दा शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई उपयुक्त ठहर गर्नु भएको मा.न्या. श्री अर्जुनप्रसाद सिंहको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
३८. गा.वि.वि.स. अध्यक्ष प्रतिवादी अब्दुल हादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूर गरेकोले निजलाई सोही ऐन अनुसार हदै सम्मको कैद र जरिवाना गरी वीगो समेत असुल उपर गराई पाउँ भन्ने माग दावी उल्लेख गरी विशेष प्रहरी अधिकृतले अभियोग पत्र मिति २०५३।६।२१ मा सर्लाही जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५३।६।२० देखि नै लागु हुने गरी यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा उपत्यकाका तीन जिल्ला वाहेक अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धान तहकिकात गरी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी अधिवक्ताले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरी २०५४।११।१८ मा सूचना प्रकाशन गरेकोले क्षेत्राधिकारको अभावमा प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिलेन, खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।१२।९ मा भएको फैसला माथि बादीको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने ठहर गरेको र सो फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बिचमा प्रस्तुत मुद्दा हेरी किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतललाई छ, छैन ? भन्ने प्रश्नमा मतैक्यता हुन नसकी निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।
३९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचना तर्फ हेर्दा यस आयोगको मिति २०५३।६।२० को निर्णयानुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ को उपधारा (५) मा लेखिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम यस आयोगलाई प्राप्त अधिकारहरूको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असुर नपर्ने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू मध्ये देहायका सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकार देहाएको शर्तहरूका अधिनमा रही आ–आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरू काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका लागि विशेष प्रहरी विभागका मुख्य अधिकृत र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरू बाहेकका बाँकी जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तथा मुद्दा दायर गर्ने विषयको निर्णय गर्न सबै पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी अधिवक्तालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मिति २०५३।६।२० देखि नै लागू हुने गरी सुम्पेको हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भन्दै सोही सूचनाको दफा (घ) को देहाय १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागका प्रमुख अधिकृत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउने राय साथ आफू समक्ष पठाएको प्रतिवेदन सहितको मिसिल जांचबुझ गर्दा निजको राय मिल्न आएमा सोही बमोजिम ठहर गरी सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा सरकारी अधिवक्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट मुद्दा चलाउनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनु पूर्व नै प्रस्तुत मुद्दा सर्लाही जिल्ला अदालतमा दायर भएको देखिन्छ । उल्लिखित परिपेक्ष्यमा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रश्नमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बीच मतैक्यता नभएको विषयवस्तु तर्फ हेर्नु पर्ने देखियो
४०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४(१) मा “यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ” भन्ने ब्यबस्थाका आधारमा निर्णय गरी अदालतको क्षेत्राधिकार तोकी मिति २०५४।११।१८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । उक्त सूचनामा २०५३।६।२० देखि नै लागु हुने भनी उल्लेख भए पनि नेपाल राजपत्रमा मिति २०५४।११।१८ मा मात्र प्रकाशित भएको देखिन्छ । कानून सरह लागू हुने निर्णय सम्बन्धित निकायको फाईल मै सीमित रहेसम्म सर्व साधारण त्यसबाट अनभिज्ञ नै रहन्छन् । नेपाल राजपत्रमा जुन मितिमा त्यस्तो निर्णय प्रकाशित हुन्छ सोही मितिदेखि उक्त निर्णय लागू भएको मान्नु पर्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको सामान्य सिद्धान्त रहेको र नेपाल राजपत्रमा उक्त सूचना प्रकाशन हुनु भन्दा पूर्व नै साबिकको ब्यबस्था बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा २०५३।६।२१ मा सर्लाही जिल्ला अदालतमा दायर भएको देखिन्छ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनु भन्दा पूर्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको मुद्दा हेरी निर्णय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतकै रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले मिति २०५३।६।२१ मा सर्लाही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा कानूनी आधार वेगर नै दायर भएको मान्न सकिने अवस्था रहेको देखिदैन । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचनाको दफा (ग) को देहाय (८) मा हालसम्म दायर रहेका सबै मुद्दाहरू यथावत रुपमा कारवाही गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको व्यवस्थाले पनि माथि भनिएको तथ्यगत आधारहरूलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
४१. कानूनमा निर्धारीत भइरहेको प्रक्रिया अनुसार दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचनामा २०५३।६।२० को निर्णय अनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने भन्ने उल्लेख भई प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलालाई बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सर्लाही जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गरेको निर्णय कानूनसंगत नै देखिन्छ ।
४२. तसर्थ माथि प्रकरणमा उल्लेख भएका कारण र आधारमा अदालतमा दायर भइसकेको प्रस्तुत मुद्दामा सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानून बमोजिम निर्णय गर्न सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ता पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंहले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.मीनवहादुर रायमाझी
न्या.शारदा श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६२ साल चैत्र ३ गते रोज ५ शुभम्.....................