निर्णय नं. ७६३१ - कीर्ते जालसाजी ।

निर्णय नं.७६३१            ने.का.प.२०६२        अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

संबत् २०५७ सालको फौ.पु.नं. ...२६२६

फैसला मितिः २०६२।१२।१३।१

 

मुद्दाः कीर्ते जालसाजी ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने रमनकुमार मल्लिक समेत

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी / वादीः जिल्ला मोरङ सिसनीजहदा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने जितलाल चौधरी

 

§  मालपोत कार्यालयबाट सुनाएको निर्णय उपर वादीले प्रस्तुत कीर्ते जालसाज मुद्दाको फिराद दायर गरेको अवस्थामा कीर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने ।

§  मुद्दा दायर गर्दा वादीले अनुमतिको निवेदन दिई अ.वं. १० नं बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी फिराद दायर गर्दाका अवस्थामा कायम रहेको कार्यविधि कानूनको पालना भएको अवस्थामा २०३४ सालको लिखतको हकमा लिखत पश्चात संशोधन भएको अ.वं. १० नं. को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा लागू हुँदैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  लेखा तथा रेखा विशेषज्ञको वकपत्रको जिरहमा विशेषज्ञले आफूले पहिले दिएको रायलाई नै पुष्टि गरी वकि लेखाई दिएको स्थितीमा विशेषज्ञलाई साक्षीको रुपमा वकपत्र नगराई सो विशेषज्ञको राय प्रमाणमा ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को  दफा २३(७) को त्रुटि भनी दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने।

(प्रकरण नं.२१)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिश कुमार झाल

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

  

फैसला

            न्या.केदारप्रसाद गिरीः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदन दायरीमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–

२.    जिल्ला मोरङ सिसहनीजहदा गा.वि.स वडा नं. ५ बस्ने सुमित्रा कायस्थ आफ्ना कालगतिले २०३३ साल जेष्ठ महिना तिर र लक्ष्मीनारायण पनि २०३४ साल भाद्र महिनामा परलोक हुन भएको । निजहरुको हकदार कोही नहुँदा निजहरुको सम्पत्ति अपुतालीको १७ नं बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्व कायम भएकोमा विपक्षीहरुले मिलेमतो गरी आफूलाई फाईदा र श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी नकरा सुमित्रा देवी र लक्ष्मी नारायण खडा गरी लिखतका साक्षी समेत नकरा राखि विपक्षी रमन कुमार मल्लिकको बाबु स्व. परशुराम मल्लिकको मिलमतोबाट विपक्षी अश्विनी कुमार धनी र नकरा सुमित्रादेवी ऋणी भै मृतक सुमित्रा देवी नाउँ दर्ताको सिसवनी जहदा गा.वि.स वडा नं. ९ (ख) को कि.नं ८७, ९० को ज.वि २–०–१४ जग्गाको रु १२,०००।– थैली राखी र.नं. ४१८९ मा राजिनामा पारित गरेछन् । विपक्षी रमन कुमार धनी भै सोही अनुसार मृतक सुमित्रा देवी नाउँ दर्ताको ऐ.को कि.नं. ९३ को ज.वि. ०–१८–२ जग्गाको थैली रु. ८००।– राखी र.नं. ४१९१ मा तथा विपक्षी अश्विनी कुमार नै आफु धनी भै नकरा लक्ष्मी नारायण खडा गरी मृतक लक्ष्मी नारायण नाउँ दर्ताको शिसवनी जहदा गा.वि.स वडा नं ९ को कि.नं १०,१५, ८९, १०२ र ८५ समेतको ज.वि. ३–१६–१५ जग्गाको थैली रु. २२,०००।– राखी र.नं. ४१९० मा र विपक्षी सम्झादेवी धनी भै सोही अनुसार मृतक लक्ष्मी नारायण नाउँ दर्ता कै ऐ. वडा नं. ५ को कि.नं. ६३, ६४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१ समेतको ज.वि २–०–९ जग्गाको थैली रु १६००।– राखी र.नं. ४१९२ मा मिति २०३४।१२।२५ मा भूमि प्रशासन शाखा मोरङबाट राजिनामा पारित गरी कीर्ते गरी लिएको कुरा थाह पाई सजाय गरी श्री ५ को सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालयमा उजुरी गरेकोमा अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी मिति २०४७।१२।३ मा सुनाएकोले अ.वं. १० नं बमोजिम अनुमती प्राप्त गरी फराद लिई आएको छु । मैले प्रमाणमा उल्लेख गरेका सवुद बुझी कीर्ते कागजको ७ नं बमोजिम विपक्षीहरुलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको फिराद पत्र ।

३.    वादी दावी बमोजिमको रनं. ४१९२ को लिखत राजिनामा नभई वकसपत्र भएको र दावीमा उल्लेखित कि.नं. बाहेक कि.नं ८६ को ज.वि २–०–९ जग्गा समेतको लिखत भएको । उक्त लिखत म स्वयं उपस्थित नभै वारिसद्वारा पारित भएको लिखतमा दिनको छोरा भनी पण्डितलाल दास समेत साक्षी बसी रोहवरमा पारित भै अहिले सम्म भोग तिरो गरी चलन गरी आएको जग्गा  मध्ये विक्रि व्यवहार समेत गर्दा कसैको उजुर नपरी वादीले मात्र झुट्टा उजुर गरेका हुन् । सनाखत साक्षी उदित नारायण लालदास र अश्विनी कुमारलाई नकरा भन्न सक्नु भएको छैन । दाता लक्ष्मी नारायण २०३४ सालमा परलोक भएको नभई उपचार गराउन छोरा सहित २०३६ सालमा भारतमा गएकोमा हाल सम्म मरे बाँचको थाहा छैन । मेरो नाउँमा पारित भएको जग्गा २०३६ साल देखि भोग तिरो गरी विक्रि व्यवहार गरेको कुरामा मौकामा उजुर गर्न नसकी दुःख दिने नियतले झुठ्ठा उजुर गरेका हुन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी सम्झादेवीको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    वादी दावी बमोजिमको कि.नं. ९३ को जग्गा दर्तावाला सुमित्रादेवीले सगोलको नाती पण्डितलाल दासको हस्ताक्षरबाट वकसपत्र कागज लेखाई लक्ष्मीनारायण दासले मिति २०३४।१२।२५ मा मेरो वारेसद्वारा पारित गरी दिएको हो । सो जग्गा मैले मिति २०४५।३।८।४ मा हजारी नोनियालाई लिखत राजिनामा पारित गरी दिई सकेको छु । कीर्ते जालसाजी भए कीर्ते कागजको १८ नं को हदम्याद भित्र उजुर गर्नु पर्नेमा २०४३ सालमा संशोधन भएको अ.वं. १० नं. को आधारमा फिराद गर्न नमिल्ने हुँदा वादीदावीबाट फुर्सद गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको रमन कुमार मल्लिकको प्रतिउत्तर पत्र ।

५.    सुमित्रादेवीको नातीले बाबु बाजेको नाउँको जग्गा विक्रि गर्छौ लिनुहोस भनेकोले जग्गाको मूल्यतय गरी मिति २०३४।१२।२४ मा लक्ष्मी नारायण र सुमित्रादेवीलाई भूमि प्रशासन कार्यालय मोरङमा ल्याई मिति २०३४।१२।२४ मा तमसुक तयार गर्न लगाई ऐ. २५ गते पारित भई सोही आधारमा भोग चलन गरेको छु । सुमित्रा र लक्ष्मी नारायण हाल मरे बाँचेको थाहा छैन । दावीको जग्गा अपुतालीको १७ नं बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भए गाउँ पञ्चायतले गर्नु पर्दथ्यो । कीर्ते गरी लिखत पास गराएको भए साक्षी समेतलाई प्रतिवादी बनाई मौकैमा उजुर गर्नु पर्नेमा हद म्याद नघाई परेको फिराद खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्ने व्यहोराको अश्विनी कुमारको प्रतिउत्तर पत्र ।

६.    विवादित लिखतमा लागको लक्ष्मीनारायण साहुको सहिछाप र र.नं. ६४८७ को लिखतमा लागेको सहिछाप ऋणी सुमित्राको विवादित लिखतमा लागेको सहिछापसँग क्षेत्रीय कीतावमा लागेको सहिछाप एक आपसमा परस्पर भिडाउन लाग्ने दस्तुर वादीबाट दाखेल गराई विशेषज्ञबाट जाँच गराई रायसाथ प्राप्त भएको ।

७.    ऋणि सुमित्रादेवी भनिएको र.नं. ४१८९ र ४१९१ को लिखतमा लागेको ल्याप्चे र सर्वे नापीको फिल्डबुकमा लागेको सुमित्रादेवीको ल्याप्चे तथा र.नं. ६४८७ को पारित लिखतमा लागेको लक्ष्मीनारयण दासको ल्याप्चेसँग र.नं. ४१९० को पारित राजिनामा र र.नं. ४१९२ को पारित बकसपत्रमा लागेको ल्याप्चे छापहरु एक आपसमा भिड्दैन भन्ने विशेषज्ञको रायको आधारमा वादी दावी बमोजिम लिखत कीर्ते गरेको ठहरी प्रतिवादीहरुलाई कीर्ते कागजको ७ नं. बमोजिम सजाय समेत हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०५२।७।१ को फैसला ।

८.    हदम्याद नाघी दायर भएको प्रस्तुत फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दामा सो बमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

९.    यसमा अ.वं १० नं को परिप्रेक्ष्यमा शुरुको फैसला विचारणीय हुँदा छलफलको लागि अ.वं २०२ नं तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश ।

१०.    सुमित्रादेवी कायस्थ र लक्ष्मीनारायण दासले आफू जीवित छँदै हक हस्तान्तरण गरी लिखत गरी दिएको अवस्था नहुँदा उक्त लिखतहरु सद्दे साँचो व्यवहारबाट तयार भएको भनी ठहराउन सवुद प्रमाणको अभावमा मिलेन । लिखत सद्दे ब्यहोराको नहुँदा कीर्ते कागजको ७ नं अनुसार पुनरावेदक प्रतिवादीहरुलाई सजाय हुने ठहराई मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।७।१ मा भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५४।६।७ को फैसला ।

११.    तत्कालिन अवस्थामा कायम रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४ अन्तर्गत दावी लिनु पर्नेमा सो तर्फ नगई अ.वं. १० नं., कीर्ते कागजको १ नं. तथा १८ नं. एवं अ.वं. १८४, १८५, १८९ नं समेतको कानूनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको त्रुटिपूर्ण फैसलालाई दोहोर्‍याई हेरी वदर गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीहरुको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

१२.   यसमा शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५६।१।१५ को आदेश ।

१३.   यसमा फौ.पु.ई.नं. ३० को जालसाजी मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधिन रहेकोले सो मुद्दा फैसला भए पछि फैसलाको प्रतिलिपि र लगाउको नि.नं. ५६०५ साथै राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०५६।९।२१ को आदेश ।

१४.   यसमा विवादित जग्गाको नापीको फिल्डबुकमा लागेको भनिएको सुमित्रादेवीको सहिछाप विशेषज्ञकहाँ परिक्षण गर्न पठाउँदा विशेषज्ञले व्यक्त गरिदिएको राय सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को उपदफा ७ बमोजिम विशेषज्ञलाई साक्षीको रुपमा वकपत्र नगराई सो विशेषज्ञको राय प्रमाणमा ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा उक्त प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) को त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) को आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरी दिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।९।६ को आदेश ।

१५.   सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हद म्यादको सीमितता नगरिएको अवस्थामा शुरुमा लिएको जिकिरलाई परिवर्तन गरी कीर्ते लिखतको सम्बन्धमा केही खण्डन गर्न नसकेको अवस्थामा मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला कायमै राखी पाउँ भन्ने व्यहोराको जितलाल चौधरीको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित प्रतिवाद पत्र ।

१६.    यसमा लिखत जाँच गर्ने सम्बन्धित रेखा तथा लेखा विशेषज्ञलाई झिकाई निजले दिएको राय सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ बमोजिम वकपत्र गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।१२।२३ को आदेश ।

१७.   अदालतका आदेशानुसार प्राप्त गरेको र.नं. ४१९१ को पारित वकसपत्र र र.नं. ४१८९ को पारित राजिनामाको दिनको महलमा लागेको सुमित्रादेवी कायस्थ्यको ल्याप्चे छापहरुसँग नापी शाखा मोरङबाट प्राप्त भएको सिसवनीजहदा गा.वि.स वडा नं. ९(ख) को फिल्ड बुकको कि.नं. ८७, ९० र ९३ मा लागेको सुमित्रादेवी कायस्थको ल्याप्चे छापहरु तथा र.नं. ४१९० को पारित राजिनामा र र.नं. ४१९२ को पारित वकसपत्रको दिनेको महलमा लागेको लक्ष्मीनारायण दासको ल्याप्चे छापहरुसँग र.नं. ६४८७ को पारित राजिनामाको दिनेको महलमा लागको लक्ष्मीनारायण दासको ल्याप्चे छापहरु जाँच गर्दा देखिएको आधारलाई मेरो राय प्रतिवेदनको दफा दफामा उल्लेख गर्नुका साथै उक्त लिखतहरुमा लागेको ल्याप्चे छापहरुको ठूलो आकारको फोटोहरुमा सो आधारहरु देखाई राय प्रतिवेदन पेश गरेको छु । पारित लिखत र फिल्डबुकको तिनै कित्तामा लागेको सुमित्रादेवीको ल्याप्चे छापहरु र लक्ष्मीनारायण दासको ल्याप्चे छापहरु प्रतिवेदनको प्रकरण क तथा प्रकरण ख का दफाहरुमा उल्लेख गरी सकेको छु भन्ने व्यहोराको लेखा तथा रेखा विशेषज्ञ घनश्याम मुखियाले यस अदालतमा गरेको वकपत्र ।

१८.   फिरादपत्रको प्रमाण खण्डमा उल्लिखित वादी जितलाल चौधरी प्रतिवादी रमन कुमार मल्लिक समेत भएको अपुताली जग्गा श्री ५ को सरकार कायम गरिपाऊँ भन्ने विवादका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय मोरङबाट मिति २०४७।१२।३ मा भएको निर्णय सहितको सक्कल फायल झिकाई आएपछि लगाउको दे.पु.नं. ७३५२ को लिखत वदर मुद्दा समेत साथै पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१।७।१६ को आदेश ।

१९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सतिश कुमार झाले तत्काल लागू रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ४ अनुसार श्री ५ को सरकार वादी भै दायर गरिनु पर्ने अवस्थामा अ.वं. १० नं को त्रुटिपूर्ण आधार लिई अनुमति प्रदान गरी फिराद दर्ता गरेको कार्य नै कानून विपरीत  छ । पक्ष विपक्ष अलग अलग भएबाट अ.वं. ७२ नं बमोजिम छुट्टा छुट्टै फिराद आउनु पर्नेमा सबै लिखतहरु उपर एउटै फिराद दर्ता गरिएको मिलेको छैन । सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाको विवेचना नै नगरी हस्ताक्षर मात्रको आधारमा भएको शुरु मोरङ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला वदर हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । उर्पयुक्त वहस सुनी पुनरावेदन सहितको शुरु मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२०.   यसमा, निर्णय तर्फ विचार गर्दा वादी जितलाल चौधरीले सुमित्रा देवी कायस्थ र लक्ष्मी नारायण दास आफ्नो कालगतिले परलोक भएको र निजहरुको हक खाने हकदार कोही नभएकोले अपुतालीको १७ नं बमोजिम श्री ५ को सककारको स्वामित्व कायम हुनेमा मरिसकेको व्यक्तिको जग्गा कीर्ते मानिस खडा गरी प्रतिवादीहरुले  लिनु दिनु गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी २०४५ सालमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखियो । उक्त निवेदन उजुरी कीर्ते जालसाजमा सोझै अदालत प्रवेश नगरी मालपोत कार्यालय मोरङले सद्दे कीर्ते सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतबाट ठहर भै आए अनुसार हुने भनी वादी प्रतिवादी दुवै थरलाई सुनाएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अदलको ३ नं अनुसार प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखियो । मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४७।१२।३ मा सुनाएको निर्णय उपर वादी जितलाल चौधरीले मिति २०४८।१।४ मा प्रस्तुत कीर्ते जालसाज मुद्दाको फिराद दायर गरेको अवस्थामा कीर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने जिकिर मनासिव देखिएन । त्यस्तै प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्दा वादीले अनुमतिको निवेदन दिई अ.वं. १० नं बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी फिराद दायर गर्दाका अवस्थामा कायम रहेको कार्यविधि कानूनको पालना भएको अवस्थामा २०३४ सालको लिखतको हकमा लिखत पश्चात संशोधन भएको अ.वं. १० नं. को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा लागू हुँदैन भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान अधिवक्ताको वहससँग सहमत हुन सकिएन ।

२१.   अर्कोतर्फ मृतकको हक खाने कोही हकदार नभई निजहरुको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको नाउँमा कायम हुनुपर्ने भन्ने विषयमा मरिसकेको व्यक्तिको नाउँको सम्पत्ति कीर्ते मानिस खडा गरी लिनुदिनु गरेको कार्यमा पृथकपृथक व्यक्ति लिनुदिनु गरेको कारणले छुट्टा छुट्टै फिराद दिनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु र प्रकृति समेतबाट मुलुकी ऐन अ.वं. ७२ नं को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएन । विवादित जग्गाको नापीको फिल्डबुकमा लागेको भनिएको सुमित्रादेवीको सहिछाप र विवादित लिखतको सहिछाप परीक्षण गरी दिएको राय सम्बन्धमा लेखा तथा रेखा विशेषज्ञको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) अनुसार भएको वकपत्रको जिरहमा विशेषज्ञले आफूले पहिले दिएको रायलाई नै पुष्टि गरी वकि लेखाई दिएको देखिन्छ । यस्तो स्थितीमा विशेषज्ञलाई साक्षीको रुपमा वकपत्र नगराई सो विशेषज्ञको राय प्रमाणमा ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को  दफा २३(७) को त्रुटि भनी दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको यस अदालतको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।

२२.   तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र विवेचित आधार प्रमाण तथा विवादित लिखत सद्दे साँचो हो भन्ने तथ्य सम्बन्धमा प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन पत्रमा कुनै ठोस जिकिर लिएको अवस्था नदेखिएको विद्यमान स्थितिमा कीर्ते कागजको ७ नं.अनुसार प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्ने गरेको मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको मिति २०५४।६।७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिुन ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. शारदाप्रसाद पण्डित

 

 

इति सम्वत् २०६२ साल चैत्र १३ गते रोज १ शुभम................