निर्णय नं. ४१०९ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१०९     ने.का.प. २०४७          अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. २४६८

आदेश भएको मिति : २०४७।२।३।५ मा

निवेदक      : रा.प.द्वि.श्रेणी (प्रा.) इन्जि.सेवा सर्भे समूह अन्तर्गत सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत     रामनरेश सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री लो.से.आ., काठमाडौंसमेत

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

(१)   ऐनको व्याख्या गर्दा भाषा प्रष्ट छ भने त्यस्को सरल र स्वाभाविक अर्थ जे निस्कन्छ सोही अर्थ गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २९)

(२)   के कति कारणले उजूरी आधारहीन ठहरियो सो को कारण समेतको जानकारी दिएको पाईंदैन, यस्तो सूचनालाई कानुन अनुकूलको सूचना भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३१)

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात, विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम      भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

अवलम्बित नजीर : गोपालप्रसाद काफ्ने विरुद्ध लो.से.आ. केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको विषय उत्प्रेषण, ने.का.प. २०४२, अंक ६, पृष्ठ ५३५ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूह अन्तर्गतको राजपत्रांकित अधिकृत तृतीय श्रेणी (प्रा.) को सेटलमेण्ट अधिकृत पदमा विकास योजना अवधिसम्मको लागि लो.से.आ. को सिफारिशमा नियुक्त भई मिति २०१५।६।१२ देखि सेवामा प्रवेश गरी मिति २०१९।११।१ देखि सो पदमा विकासबाट साधारणमा परिणत भई सोही मिति देखि स्थायी भई मिति २०३६।२।७ को निर्णयानुसार सोही समूह अन्तर्गत प्रमुख नापी अधिकृत रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) पदमा बढुवा समेत भई सेवा गरी आएको थिएँ । यसरी इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहमा कार्यरत भई सेवा गरी आएकोमा इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूह रा.प. प्रथम (प्रा.) पद दुई आन्तरिक मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने भन्ने सम्बन्धी सूचना नं. ५६८।०४२ को लो.से.आ. को सूचना गोरखापत्रमा समेत मिति २०४३।१।३ मा प्रकाशित भएको र नि.से.नि. (संशोधन सहित) नियमावली, २०२१ को नियम ३.३ (८) तथा ३.३.८(क) बमोजिम निवेदकको नोकरी अवधि समेत पुगेकोले संभाव्य उम्मेदवार भई दर्खास्त फाराम भरी म्याद भित्रै लो.से.आ. मा दाखिला गरेको थिएँ । यस्तैमा विपक्षी नं. ५ बाट मिति २०४३।११।२७ को गोरखापत्रमा बढुवाको सूचना प्रकाशित भएको र सो सूचनामा देहाय बमोजिमको योग्यता क्रमानुसारका उम्मेदवारलाई बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने बढुवा समितिले निर्णय गरेको हुँदा नि.से.नि. ३.५(९) र (१०) को प्रयोजनको निमित्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने समेत उल्लेख भई देहायमा इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहको रा.प. प्रथम श्रेणी (उपमहानिर्देशक) को पदमा विपक्षी नं. ६ र ७ को नाम तथा प्राप्ताड्ढमा २१४.१७८ भन्ने समेत उल्लेख भई निवेदकको नाम उल्लेख भएन । नि.से.नि. अनुसार गणना गर्नु पर्ने लब्धांकको आधारमा मेरो नाम प्रकाशित हुनु पर्नेमा किन भएन भनी विपक्षी नं. ५ मा गई नि.से.नि. अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्राप्ताड्ढ बाहेक अन्य प्राप्ताड्ढ हेर्दा, ज्येष्ठता वापत ४४.९०४, शैक्षिक योग्यता बापत ३२, सेवाकालीन तालीम बापत ८, विशेष जिम्मेवारी बापत ५, वर्गीकृत क्षेत्र बापत ८.१६५ तथा विभूषण पदक वापत ६ अंक समेत गरी जम्मा अंक १०४.०६९ मात्र दिएको र नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५ (६) (च) तथा ३.५(७) अनुसार अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृति वापत पाउनु पर्ने ६ अंक नदिएको र सोही नियमावली अनुसार वर्गीकृत क्षेत्र बापत ८.७२८ पाउनेमा ८.१६५ मात्र दिएकोले चित्त नबुझेकोले नि.से.नि. (संशोधन सहितको) नियमावली, २०२१ को नियम ३.५ (१०) को म्याद भित्रै नियम ३.५(९) अनुसार सो अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृति र वर्गीकृत क्षेत्र समेत वापत थप अड्ढ समेत पाउनु पर्ने स्पष्ट आधार खुलाई विपक्षी नं. १ समक्ष उजुरी गरेकोमा विपक्षी नं. ३ र ५ को मिति ०४४।१।३१ को पत्रबाट बढुवा समितिको निर्णय मनासिबै देखिएको मिति २०४४।१।२८ को आयोगको निर्णयको जानकारी गराइयो ।

३.    विपक्षी नं. १ को मिति २०४३।१।३ को सूचना नं. ५६८।०४२ को सूचनामा जुन दुई पद आन्तरिक मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने भनी प्रकाशित गरिएको छ सो पद २०४२ साल चैत्रमा मात्र श्रृजना भएको पद हो तर २०४२ साल चैत्रमा श्रृजना भएको सो पदमा २०४२ साल पौष मसान्तसम्म ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको कुरा गैरकानुनी छ । पद वा दरबन्दीको श्रृजना हुनु भन्दा अघि नै सो पद रिक्त हुन नसक्ने हुँदा पद श्रृजना हुनु भन्दा अघिको नोकरी अवधि तोकी सूचना प्रकाशित गर्न नमिल्ने भएकाले सो हदसम्म सो सूचना गैरकानुनी छ । यस सम्बन्धमा निवेदकले मौकैमा लिखित जानकारी गराउँदा पनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएन । बढुवाको सूचना प्रकाशित हुनु अगावै मेरो अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृतिको मूल्यांकनको स्तर कायम गराउन सम्बन्धित ठाउँमा निवेदन दिई बढुवा सम्बन्धी दर्खास्त फाराम पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति भित्रमा कानुन बमोजिम त्यसको मूल्यांकन समेत भई ६ अंक प्रदान गरिएको र नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(६)(च) अनुसार सो अंक जोडी बढुवाको सिफारिश गर्नु पर्नेमा विपक्षी नं. ४ ले ६ अंक नजोडेको र सो अंक जोड्नु पर्ने आधार कानुन समेत देखाई विपक्षी नं. १ समक्ष उजूरी गरेकोमा सो उजूरीमा निर्णय गर्दा कुनै तर्क आधार उल्लेख गर्न नसकी बढुवा समितिको निर्णय मनासिबै देखिएको भनी निर्णय तथा सूचना गरेको नि.से.नि. नियम ३.५(छ)(च) र त्यसको स्पष्टीकरण नं. २ तथा नियम ३.५(७) र नियम ३.५(११) समेतको विपरीत भई सो हदसम्म बदरभागी छ ।

४.    नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५(४)(ख) (१) को व्यवस्था अनुसार वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे बापत निवेदकले ८.७२८ पाउनेमा ५६३ घटी दिएर विपक्षी नं. ४ ले सो बापत ८.१६५ अंक मात्र दिएकोमा निवेदकले विपक्षी नं. १ समक्ष उजूरी दिएकोमा त्यसको कुनै खण्डन गर्न नसकी मनासिब ठहराएको विपक्षी नं. ४ र १ को सिफारिश तथा निर्णय सो हदसम्म बदरभागी छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत घटीमा पनि निवेदकले करिब १०५ अंक पाउन सक्ने हुँदा सो समेत जोड्दा निवेदकको कूल अंक २१५.६३२ हुने भई उक्त प्रकाशित प्राप्तांक २१४.१७८ भन्दा बढी हुन्छ ।

५.    अतएव विपक्षीहरुको उक्त गैरकानुनी सिफारिश, निर्णय सूचना तथा सम्बन्धित अन्य काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधानको धारा १० समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक समेत कुण्ठित तथा अवरोधित हुन गएको छ । उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी ०४४।१।२८ को निर्णय र सो काम कारवाही सो हदसम्म बदर गरी निवेदकलाई नि.से.नि. मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृति वापत ६ अंक र वर्गीकृत क्षेत्र बापत घटि दिएको ५६३ अंक समेत जोडी विपक्षी नं. ७ लाई वर्गीकृत क्षेत्र बापत बढी दिएको १३.८७३ सट्टा नियमावली अनुसार ७.४८५ दिई निवेदकले कानुन बमोजिम पाउन सक्ने कूल अंकको हिसाब गरी बढुवाको प्रकाशित नियमावलीको उपयुक्त क्रममा निवेदकको नाम समावेश गरी निवेदकको बढुवा सम्बन्धमा पुनः विचार गर्नु भनी विपक्षी नं. ४ तथा विपक्षी नं. १ र सम्बन्धित अन्य विपक्षीहरु समेतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म विपक्षी नं. ५ ले मिति २०४३।१।२७ मा प्रकाशित गरेको उक्त पदको बढुवा नियमावली तथा विपक्षी नं. १ को मिति २०४४।१।२८ को उक्त निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाही तथा सूचना समेतको सो हदसम्म कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी लो.से.आ. तथा श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय समेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

७.    इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहको रा.प.प्रथम श्रेणीको (प्रा.) पद दुईको दरबन्दी मिति ०४२।१२।१४ मा श्री ५ को सरकार (मं.प.) बाट भएको निर्णय बमोजिम पद सिर्जना भई लो.से.आ. बाट मिति ०४३।१।३ को बुलेटिन वर्ष ४, अंक १, सूचना नं. ५६८।०४२ र मिति २०४३।१।३ को गो.प. मा समेत प्रकाशित भई नि.से.नि. ३(८) र ३.८(क) बमोजिम २०४२ पौष मसान्तसम्म ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने भनी विज्ञापन गरिएको थियो ।

८.    बढुवाको सिद्धान्त बमोजिम बढुवा गरिंदा कार्य सम्पादनलाई ह्दयंगम गरी बढुवाद्वारा पूर्ति हुने रिक्त पदको निमित्त सामान्यतया प्रत्येक ६ महीनालाई आधार मानी सेवा अवधि कायम गरिन्छ । यस बढुवामा २०४३ आषाढ मशान्तसम्म ४ वर्ष सेवा पुगेका कायम गर्ने सम्बन्धमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने रिक्त पदहरुको सूचना प्रत्येक ३ महीनामा लो.से.आ. मा पठाउनु नै पर्ने हुँदा लो.से.आ. बाट निरीक्षण हुँदा उक्त पद लो.से.आ. बाट नै स्वीकृत सिद्धान्त बमोजिम प्रकाशित गरिएको व्यहोरा निवेदकलाई थाहा भएको हो । निवेदकको कृतिको मूल्यांकन गर्न पाउने अधिकार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३ ५(४) को देहाय (ज) बमोजिम गठित मूल्यांकन समितिलाई नै भएकोले कृति वापतको अंक गणना गर्ने सम्बन्धमा बढुवा समितिबाट श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट निज उम्मेदवार राम नरेश सिंहद्वारा लिखित “नेपालमा जग्गा नापी प्रविधि र उपयोग” नामक अनुसन्धानात्मक कृति २०४२ साल फाल्गुण महीनामा मात्र प्रकाशित भएको भन्ने स्पष्ट हुन आएको र बढुवाको लागि २०४२ साल पौष मसान्त तक ४ वर्ष पुगेको उम्मेदवारको मात्र गणना गरिने गरी पदोन्नतिका सम्पूर्ण आधारहरु उक्त मिति भित्रको मूल्यांकन भएकोमा निज निवेदकको कृति ज्येष्ठता गणना गरिने मिति भन्दा पछि २०४३ साल बैशाख २४ मा स्तर निर्धारण भएकोले सो कृति वापतको ६ अंक गणना गर्न नमिल्ने भन्ने बढुवा समितिको निर्णय भएको कानुन अनुकूल छ ।

९.    रेकर्डबाट हेर्दा निवेदक २०२५।६।१२ देखि मात्र शुरु नियुक्ति भई २०२९।११।२ देखि सोही पदमा विकासबाट साधारणमा परिणत भएको देखिएको हुँदा निवेदकले रिटनिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको मिति पनि गलत देखिन्छ । मिति २०३६।२।७ को निर्णय अनुसार इन्जिनियरिङ सर्भे समूह अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्रा.) पदबाट सोही समूहको नापी अधिकृत रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) पदमा बढुवा हुनु भएको देखिन्छ ।

११.    २०३६।२।७ देखि २०३७।५।२ सम्मको १ वर्ष, २ महीना, २६ दिन ‘ख’ वर्गमा रहनु भई काम काज गर्नु भएको र मिति २०३७।५।३ देखि २०४२।९।२९ सम्म ५ वर्ष ४ महीना २७ दिन ‘ङ’ वर्गमा पदस्थापन भई वर्गीकृत क्षेत्रबाट नापी विभागमा काजमा आएकोमा ७ दिनको मात्र अवधि काज कायम गरी सो भन्दा बढी काजमा बसेको अवधि वर्गीकृत क्षेत्र बापतको अंक कट्टा गरी गणना गरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा सोही बमोजिम गरिएको गैरकानुनी भन्नु गल्ती हो । सबै उम्मेदवारहरुको वर्गीकृत क्षेत्रमा रही काम काज गरेमा समान रुपले नियम बमोजिम नै कट्टा गरेको छ । अतः झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१२.   रिट निवेदकले २०१५।६।१२ देखि सेवामा प्रवेश गरी २०१९।११।१ देखि विकासबाट साधारणमा परिणत भएको भनी दावी लिए तापनि अभिलेखबाट निज २०२५।६।१२ देखि मात्र विकासतर्फ सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकको कृति, ज्येष्ठता गणना हुने मिति भन्दा पछि २०४२ साल फाल्गुणमा मात्र प्रकाशित भएको देखिँदा सो कृति बापतको अंक प्रदान नगरिएको नियमानुसार नै देखिन्छ । पद श्रृजना भइसकेपछि नै रिक्त पद पूर्तिको सूचना प्रकाशित भएको र २०४२ साल पौष मसान्त सम्मको सम्भाव्य उम्मेदवारबाट दर्खास्त आव्हान गरिएपनि यसमा रिट निवेदक पनि सम्भाव्य उम्मेदवार भएकै हुँदा यसबाट रिट निवेदकको मौलिक हक कुण्ठित भएको छैन । बर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक घटी बढी भयो भन्ने रिट निवेदकको जिकिर पनि निराधार छ । अतः रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक हनन् भएको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी लो.से.आ. को लिखितजवाफ ।

१३.   विपक्षी २०१५ साल देखि सेवा गरी २०१९ सालमा विकासबाट साधारणमा प्रवेश भई स्थायी भएको कर्मचारी होइन । मैले २१४.१७८ अंक प्राप्त गरेको भनेको असत्य हो, २१४.७१८ अंक प्राप्त गरी प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएको छु । रिटनिवेदनमा २०४२ साल चैत्रमा मात्र श्रृजना भएको पदमा २०४५ साल पौष मसान्तसम्म ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने भनी उल्लेख भएको भनिएकोमा यदि सो भएको भए मौकामा निवेदन नदिई हाल आएर गैरकानुनी छ भनी भन्न मिल्ने होइन । बढुवा समितिको मिति २०३६।१०।२० को निर्णयमा ज्येष्ठता जुन मितिसम्मको गणना हुन्छ सोही मितिसम्ममा प्रकाशित भइसकेको र दर्खास्त दिने म्याद भित्र मूल्यांकन भइसकेको कृतिलाई मात्र अंक गणना गर्ने भनी लेखिएको छ । विपक्षीले प्रकाशित गरिएको भनिएको पुस्तक प्रकाशित भएको मिति पौष मसान्त पछि अर्थात २०४२ साल फाल्गुणमा भएको हो । त्यस स्थितिमा विपक्षीले कृति बापतको अंक पाउने भन्ने कुरा नै छैन । विपक्षीले ५.४०० भन्दा बढी अंक वर्गीकृत क्षेत्र बापत पाउने कुरा नै छैन । साथै विशेष जिम्मेवारी बापत निज विपक्षीले २. ५०० अंक मात्र पाउने देखिन्छ । मेरो वर्गीकृत क्षेत्र बापतको अड्ढ १३.८७३ पाएको छु, विपक्षीले ७.४८५ अड्ढ मात्र पाउने भनी भन्न मिल्दैन । कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकन वापतको अंक गोप्य हुने भएको र सो थाहा नपाउने हुँदा विपक्षीले १०५ अंक पाएको हुनुपर्छ भनी काल्पनिक व्यहोरा उल्लेख गरेको हो विपक्षी विभिन्न मितिमा नापी विभाग र अन्यत्र काजमा बसेको भन्ने कुरा नापी विभाग र १ नं. तथा ३ नं. नापी गोश्वारामा रहेको विपक्षीको हाजिर फाराम समेतबाट प्रष्ट हुन्छ । कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकन बाहेक विपक्षीले पाएको अंक ९८.८०४ हुन आउँछ । १०४.०६९ अंक पाउन सक्नु हुन्न । मैले कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकन बाहेक ११४.७१० अंक पाएको छु । अतः कानुन प्रतिकूल समेत भएको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नारायण कृष्ण न्हुच्छे प्रधानको लिखितजवाफ ।

१४.   मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको २०४२।१२।१४ का निर्णय अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको दुई पद श्रृजना भएको हो । लो.से.आ. को कार्यविधि सम्बन्धी प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार बढुवाको सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था अनुरुप २०४२ पौष मसान्तसम्मको नोकरी अवधि तोकी सूचना प्रकाशित भएको हो । विज्ञापन मिति २०४३।१।३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भई दर्खास्त दाखिल गर्ने अन्तिम मिति २०४३।२।६ सम्म तोकिएको थियो । निवेदकको जिकिर अनुसार यदि २०४३ असार मसान्तसम्मको अवधिलाई नोकरी अवधि (संभाव्य उम्मेदवारीताको मिति) तोक्ने हो भने दर्खास्त दिन पाउने अन्तिम मिति २०४३।२।६ भन्दा पछिसम्म पनि हुन आउने भई गैरकानुनी हुन जान्छ । निजामती कर्मचारीले काम गरेको कार्य सम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकनको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को अनुसूची ३ को का.स.मू. फाराम भर्ने निर्देशिकाको दफा २ मा उल्लेख भए अनुसार उक्त फाराम वर्षको १ पल्ट श्रावण १ गते देखि ऐ. १५ गतेसम्म एक तह माथिका सुपरीवेक्षकले पुनरावलोकन कर्ता कहाँ पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत पदको दर्खास्त दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २०४३।२।६ सम्म भएकोले निवेदकको जिकिर अनुसार यदि पद श्रृजना हुनु भन्दा पछिको अवधि तोकिएको खण्डमा २०४३ असार मसान्त तकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम संलग्न गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । तर दर्खास्तको अन्तिम मिति भएपछिको कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालीम आदि अन्य अंकहरुको गणना गर्ने प्रश्न नै उठ्न सक्दैन । प्रस्तुत पदको विज्ञापनको सूचना कानुन विपरीत प्रकाशित गरिएको भए विज्ञापन रद्द गर्ने माग गरी निवेदकले उजूरी निवेदन गर्न सक्नु पर्ने हो । सो नगरी बरु २०४२ पौष मसान्त तकको नोकरी अवधि गणना हुने कुरालाई शिरोपर गरी स्वयं निवेदकले लो.से.आ. मा दर्खास्त दर्ता गराएको पाइन्छ । निवेदकको कृति पुस्तक सम्भाव्य उम्मेदवारीताको अवधि २०४२ पौष मसान्त भन्दा पछि २०४२ फाल्गुण महीनामा मात्र प्रकाशित गरेको र शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०४३।१।२४ मा मूल्यांकन गरिएकोले कृति बापतको अंक नपाएको हो । रिट निवेदकले वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरे बापत ०.५६३ अंक बढी पाउन पर्ने जिकिर लिनु भएको सम्बन्धमा लो.से.आ. को फाराम भरी त्यसमा उल्लेख भए अनुसारको अंक पाउनु भएकै हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा बढुवा समिति भूमिसुधार मन्त्रालयको जवाफबाट अरु पुष्ट्याई हुने नै छ का.स.मु. बापतको नम्बर अन्दाजको भरमा दावा गरेको हचुवा र आधारहीन छ । अतः निवेदकको दावी झुठ्ठा निरर्थक, समेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी बुद्धिनारायण श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

१५.   यसमा बढुवा सम्बन्धीको फाइल सम्बन्धित कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।१२ को आदेश ।

१६.    श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको मिति २०४२।१२।१४ का निर्णय अनुसार राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणीको दुई पद सृजना भएको हो भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन आएको । मन्त्री परिषद् सचिवालयलाई रिट निवेदकले विपक्षी बनाएको नदेखिँदा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ पठाउनु भनी मन्त्री परिषद् सचिवालयलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।५।२३ को आदेश ।

१७.   निवेदकले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु भएको छैन । विपक्षी बनाउनु पर्ने निकायलाई विपक्षी नबनाएको हुँदा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतकै प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार निवेदकको रिटनिवेदन खारेज योग्य छ ।

१८.   श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयबाट मिति २०४२।१२।१४ मा निर्णय भई पद श्रृजना भइसकेपछि उक्त श्रृजित रिक्त पदपूर्तिको सूचना लो.से.आ. बाट प्रकाशित भई २०४२ साल पौष मशान्तसम्मको सभाव्य उम्मेदवारबाट दर्खास्त आव्हान गरिएको । उक्त आयोगबाट नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.३(५)(६)(७) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त सूचना गैरकानुनी छ भन्ने निवेदकको जिकिर आधारहीन छ । निवेदकले लिखित जानकारी गराएको भन्दैमा लो.से.आ. बाट नियम बमोजिम प्रकाशन हुने उक्त सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने होइन । संभाव्य उम्मेदवारी सम्बन्धमा कायम गरिएको अवधि भित्र नै बढुवा हुने पद रिक्त हुनु पर्ने भनी नि.से.नि., २०२१ को माथि उल्लेखित नियमहरुमा कतै उल्लेख भएको छैन । बढुवा सम्बन्धमा यस नियमभित्र नपरेको विषयमा वा नियम भित्रै परेको विषयमा पनि नियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही संकेत नगरेको विषयमा कुनै अप्रत्याशित कठिनाई आई परेमा बढुवा समितिले यो नियमको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(१४) मा व्यवस्था भएकोबाट मिति २०४२।१२।१४ मा पद सृजना भएको र सो पदमा २०४२ साल पौष मसान्तसम्मको अवधिलाई संभाव्य उम्मेदवारीको अन्तिम मिति कायम गरिएको भए तापनि उक्त काम कारवाही नियम अनुरुप नै भएको छ । त्यसमा अझ निवेदक स्वयंले लो.से.आ. बाट प्रकाशित उक्त सूचना र सोमा तोकिएको शर्तलाई स्वीकार गरी बढुवाको फर्म समेत दाखेल गरी बढुवाको सम्पूर्ण काम कारवाही र निर्णय भइसकेपछि निजले आफू बढुवा हुन नसकेपछि मात्र उजूरी गर्नु शुद्ध हात नभएको स्वतः सिद्ध भएको छ । लो.से.आ. ले नि.से.नि., २०२१ बमोजिम २०४२ साल पौष मसान्तलाई संभाव्य उम्मेदवारीको अन्तिम मिति कायम गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा सो मितिसम्ममा तथा अवधि भित्र प्रकाशित कृति वापत पाउने अड्ढ मात्र गणना गरिने भनी उल्लेख गरी दर्खास्त आव्हान भएकोमा निवेदकको कृति २०४२ फाल्गुण महीनामा मात्र प्रकाशित गरी २०४३।१।२४ मा स्तर निर्धारण भएको देखिएकोले ऐन नियम बमोजिम नै कृति बापत अंक प्रदान नगरिएको हो । वर्गीकृत क्षेत्र बापतको अंक नियमानुसार नै गणना गरी सबैलाई एक रुपताको आधारमा अंक प्रदान गरिएको तथ्य सम्मानीत अदालतमा नै पेश भइरहेको फाइलबाट अवगत हुने नै हुन्छ । अतः यस सचिवालयबाट निवेदकको हक अधिकार हनन् नभएको र निजको रिटनिवेदन कानुन विपरीत तथा आधारहीन हुँदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

१९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहको रा.प्र.प्रथम श्रेणी (उप महानिर्देशक) पदमा विपक्षी नं. ६ र ७ को नाउँ तथा प्राप्ताड्ढ २१४.१७८ भन्ने समेत उल्लेख भई मेरो पक्षको नाउँ उल्लेख भएन । बुझ्दा मेरो पक्षलाई कृतिको नम्बर दिइएको रहेनछ । बढुवाको सूचना २०४३।१।३ मा प्रकाशित भएको छ तर मेरो पक्षले कृतिको मूल्यांकन गरिपाउँ भनी सो भन्दा अगावै निवेदन गरेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५.६ तथा नियम ३.५.७ अनुसार अनुसन्धानात्मक कृतिका नम्बर ६ हुन आउँछ । सो नम्बर र वर्गीकृत क्षेत्रको घटी दिएको नम्बर पाउनु पर्ने अंक र कार्य सम्पादन बापत पाउने घटी अंक समेत जोड्दा मेरो पक्षको नम्बर २१४.८३५ हुन्छ । विपक्षी बुद्धिनारायण श्रेष्ठको नम्बर मेरो पक्षको भन्दा बढी हुन्छ तापनि विपक्षी नारायणकृष्ण न्हुछे प्रधानको नम्बर २१४.७१८ मात्र भई मेरो पक्षको भन्दा कम नम्बर हुन आउँछ । यस प्रकार मेरो पक्षको नम्बर विपक्ष नारायणकृष्ण न्हुछे प्रधानको भन्दा बढी हुन्छ । साथै मेरो पक्षले बर्गीकृत क्षेत्रको नम्बर ८.७२८ पाउनु पर्नेमा ८.१६५ मात्र दिइयो । यसरी मेरो पक्षलाई वर्गीकृत क्षेत्रको पनि .५६३ नम्बर कम दिइएको छ । अनुसन्धानात्मक कृति तथा वर्गीकृत क्षेत्र बापत पाउनु पर्ने थप अंक पाउनको लागि विपक्षी नं. १ छेउ उजूर गर्दा मिति ०४४।१।२८ को बढुवा समितिको निर्णय मनासिब छ भनियो । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५.११ मा उजूरी आधारहीन ठहरिएकोमा मनासिब माफिकको कारण समेतको जानकारी सम्बन्धित उजूरवालालाई दिनु पर्ने भनिएको छ तर मेरो पक्षलाई जानकारी दिंदा कुनै आधार दिइएन, त्यस्तो निर्णय जानकारी कानुन विपरीतको छ । विपक्षी बढुवा समिति भूमि सुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट मेरो पक्षको अनुसन्धानात्मक कृति २०४२ साल फाल्गुण मसान्तमा मात्र प्रकाशित भएकोले नम्बर दिन मिलेन भनिएको छ । बढुवा समितिले कृतिको प्रकाशन र मूल्यांकन २०४२ साल पौष मसान्त सम्ममा भए मात्र नम्बर दिन मिल्छ भनिन्छ तर विपक्षी लो.से.आ. ले कृति २०४२ साल पौष मसान्त सम्ममा प्रकाशित भई दर्खास्त दिने अन्तिम म्याद भित्र मूल्यांकन भए मात्र नम्बर दिन मिल्छ भनी जवाफ दिएको छ । यी दुवै विपक्षीहरुको भनाई आपसमा बाझिएको छ । विपक्षीहरु दुवैको भनाई नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.६(च) बमोजिम मिल्दैन । उक्त नियमले समितिले सिफारिश गरेको आधारमा बढुवा समितिले अंक निर्धारण गर्नेछ भनेको छ ।

२०.   मेरो पक्षले बढुवाको सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै अनुसन्धानात्मक कृतिको मूल्यांकन स्तर कायम गर्न निवेदन दिएको छ र बढुवा सम्बन्धित दर्खास्त फाराम पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति भित्रै त्यसको कृतिको मूल्यांकन समेत भइसकेको छ । यस्तोमा नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.६(च) बमोजिम अनुसन्धानात्मक कृतिको अंक जोड्नु पर्नेमा सो नजोडेको मिलेको छैन । यसै विषयलाई लिएर ने.का.प. २०४२ नि.नं. २३८६ मा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइरहेको पाइन्छ । वर्गीकृत क्षेत्रमा समेत मेरो पक्षले तेरीज राखी यो यति नम्बर पाउनु पर्छ भनेको छ तर लो.से.आ. ले सो को खण्डन गर्न सकेको छैन । अतएव रिटनिवेदन जिकिर अनुसार रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।

२१.   विपक्षी लो.से.आ. समेतका कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले निवेदकको अनुसन्धानात्मक कृतिको नम्बर जोड्न सो कृति २०४२ साल पौष मसान्त सम्म प्रकाशित हुनुपर्छ । रिट निवेदकको अनुसन्धानात्मक कृतिको नम्बर २०४३।१।२४ अर्थात दर्खास्त दिने म्याद भित्र छ तर अनुसन्धानात्मक कृतिको नम्बर के कस्तो अवस्थामा जोडिने हो सो नि.से.नि. मा स्पष्ट नभएकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.१४ मा व्यवस्था भए बमोजिम समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार भएकोले समितिले अनुसन्धानात्मक कृतिको नम्बर जोडनलाई उक्त कृति २०४२ पौष मसान्तसम्ममा प्रकाशित हुनुपर्छ भनेको छ । निवेदकको अनुसन्धानात्मक कृति २०४२ पौष मसान्त पछि प्रकाशित भएकोले सो कृतिको नम्बर दिन मिल्दैन । साथै दुर्गम क्षेत्रबाट सुगम क्षेत्रमा ७ दिन बढी काजमा आएमा दुर्गमको नम्बर पाइँदैन । रिट निवेदक सुगम क्षेत्रमा ७ दिन भन्दा बढी काजमा बसेकोले दुर्गमको नम्बर नदिइएको रिट निवेदकको भनाई बमोजिम वर्गीकृत क्षेत्रको नम्बर पाउने होइन भनी र विपक्षी नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधानको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री वशन्तराम भण्डारीले कृतिको नम्बर पाउनको लागि त्यस्तो कृति २०४२ साल पौष मसान्त सम्ममा प्रकाशित हुनुपर्छ तर रिट निवेदकको कृति २०४२ साल पौष मसान्त पछि प्रकाशित भएकोले त्यस्तो कृतिको नम्बर जोडिने स्थिति छैन । वर्गीकृत क्षेत्रको पनि रिट निवेदकले नम्बर पाएकोमा विवाद छैन । रिट निवेदकले त्यस्तो वर्गीकृत क्षेत्रको बढी नम्बर पाउनु पर्छ भन्नु हुन्छ, तर के कति वर्गीकृत क्षेत्रको नम्बर पाउने हो सोको मूल्यांकन रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।

२२.   विपक्षी बुद्धिनारायण श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मेरो पक्षको हकमा रिट निवेदकले कुनै विरोध गर्नु भएको छैन । मेरो पक्षको नम्बर रिट निवेदकको भन्दा बढी हुन आउँछ, सो कुरा रिट निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । साथै बढुवाका सम्बन्धमा प्रकाशित भएको सम्बन्धित सूचनालाई मानेर रिट निवेदक स्वयं परीक्षामा उपस्थित हुनु भएकोले त्यस्तो सूचनालाई समेत गैरकानुनी भन्न मिल्दैन भनी बहस गर्नु भयो ।

२३.   प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

२४.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, इन्जिनियरिंग सेवा सर्भे समूह अन्तर्गत रा.प. प्रथम (प्रा.) पद दुई आन्तरिक मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने लो.से.आ. को मिति २०४३।१।३ मा प्रकाशित भएको र निवेदकले दर्खास्त फाराम भरी लो.से.आ. मा दाखिल गरेको थिएँ । यस्तैमा विपक्षी नं. ५ बाट मिति २०४३।११।२७ मा गोरखापत्रमा बढुवाको सूचना प्रकाशित भएको र सो सूचनामा इन्जिनियरिंग सेवा सर्भे समूहको रा.प. प्रथम श्रेणी (उप महानिर्देशक) को पदमा विपक्ष नं. ६ र ७ को नाउँ तथा प्राप्ताड्ढमा २१४.१७८ भन्ने समेत उल्लेख भई निवेदकको नाम उल्लेख भएन । निवेदकको नाउँ उल्लेख हुनु पर्नेमा किन भएन भनी हेर्दा निवेदकलाई ज्येष्ठता बापत ४४.९०४, शैक्षिक योग्यता बापत ३२, सेवाकालीन तालीम बापत ८, विशेष जिम्मेवारी बापत, वर्गीकृत क्षेत्र बापत ८.१६५ तथा विभूषण पदक बापत ६ अंक समेत गरी जम्मा अंक १०४.०६९ दिएको रहेछ । अनुसन्धानात्मक कृति बापत पाउनु पर्ने अंक ६ नदिएको र बर्गीकृत क्षेत्र बापत ८.७२८ पाउनेमा ८.१६५ मात्र दिएकोले चित्त नबुझी विपक्षी नं. १ समक्ष उजूरी गरेकोमा विपक्षी नं. ३ र ५ को मिति २०४४।१।३१ को पत्रबाट बढुवा समितिको निर्णय मनासिब देखिएको मिति २०४४।१।२८ को आयोगको निर्णयको जानकारी गराइयो । बढुवाको सूचना प्रकाशित हुनु अगावै मेरो अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृतिको मूल्यांकनको स्तर कायम गराउन सम्बन्धित ठाउँमा निवेदन दिई बढुवा सम्बन्धी दर्खास्त फाराम पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति भित्रै मूल्यांकन समेत भई ६ अंक प्रदान गरिएकोले सो अंक जोडी बढुवाको सिफारिश गर्नु पर्नेमा सो नजोडेको र सो अंक जोडी पाउन विपक्षी नं. १ समक्ष उजूर गरेकोमा बढुवा समितिको निर्णय मनासिबै देखिएको भनी निर्णय गरेको सो निर्णय तथा सूचना नि.से.नि. नियम ३.५(६)(च) र त्यस्को स्पष्टीकरण २ तथा नियम ३.५.७ र नियम ३.५.११ समेतको विपरीत भई सो हदसम्म बदरभागी छ र वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गरेबापत ८.७२८ पाउनेमा .५६३ घटी दिएर विपक्षी नं. ४ ले सो बापत ८.१६५ मात्र दिएकोमा विपक्षी नं. १ समक्ष तेरिज समेत उजूरी दिएकोमा सो को खण्डन गर्न नसकी मनासिब ठहराएको विपक्षी नं. ४ र नं. १ को सिफारिश तथा निर्णय समेत सो हदसम्म बदरभागी छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत निवेदकले घटीमा १०५ अंक पाउन सक्ने हुँदा सो समेत जोड्दा निवेदकको कूल अंक २१५.६३२ हुने भई उक्त प्रकाशित प्राप्तांक २१४.१७८ भन्दा बढी हुन्छ । अतएवः विपक्षीहरुको उक्त गैरकानुनी सिफारिश, निर्णय सूचना तथा सम्बन्धित अन्य काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हक समेत कुण्ठित भएकोले २०४४।१।२८ को निर्णय र सोको कारवाही सो हदसम्म बदर गरी निवेदकलाई अनुसन्धानात्मक कृति बापत ६ अंक र वर्गीकृत क्षेत्र बापत घटि दिएको .५६३ अंक समेत जोडी निवेदकले कानुन बमोजिम पाउने कूल अंकको हिसाब गरी बढुवाको प्रकाशित नामावलीको क्रममा निवेदकको नाम सिफारिश गरी निवेदकको बढुवा सम्बन्धमा पुनः विचार गर्नु पर्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ, भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

२५.   इन्जिनीयरिंग सेवा सर्भे समूहको राजपत्रांकित प्रथम (प्राविधिक) पद दुई आन्तरिक मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने भन्ने ३५ दिने सूचना गोरखापत्रमा मिति २०४३।१।३ मा प्रकाशित भएको र रिट निवेदकको नोकरी अवधि समेत पुगेकोले संभाव्य उम्मेदवार भई दर्खास्त भरी म्यादैभित्र लो.से.आ. मा दाखिल गरेकोमा विवाद देखिँदैन । लो.से.आ. द्वारा प्रकाशित मिति २०४३।१।३ को सूचना अनुसार उपरोक्त दुई पदमा २०४३।११।२७ मा बढुवा समितिले पहिलेकोमा श्री बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र दोश्रामा श्री नारायणकृष्ण न्हुछे प्रधानको (प्राप्ताड्ढ २१४.७१८) भनी नाम प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

२६.   बढुवाको सूचना प्रकाशित हुनु अगावै मेरो अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृतिको मूल्याड्ढन कायम गराउन निवेदन दिई दर्खास्त फाराम पेश गर्न पर्ने अन्तिम मिति भित्रैमा कानुन बमोजिम त्यस्तो कृतिको मूल्याड्ढन समेत भई ६ अंक प्रदान गरिएकोले सो अंक जोडी बढुवाको सिफारिश गर्नु पर्नेमा बढुवा समितिले त्यस्तो नम्बर जोडी दिएन । त्यसै गरी बर्गीकृत क्षेत्र बापत ८.७२८ दिनु पर्नेमा .५६३ अंक घटि दिई सो बापत ८.१६५ अंक मात्र दिइयो, अतः अनुसन्धानात्मक कृति र वर्गीकृत क्षेत्रको छूट नम्बर अंकहरु समेत जोडी पाउँ भनी लो.से.आ. मा निवेदकले उजूरी दिएकोमा लो.से.आ. ले बढुवा समितिको निर्णय मनासिब ठहराएको पाइन्छ ।

२७.   निवेदकको जिकिर अनुसार अनुसन्धानात्मक कृतिको ६ अड्ढ निवेदकले पाएमा निवेदकको जम्मा अंक विपक्ष श्री नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधानको भन्दा बढी हुँदैन भनी विपक्षी नं. १ लो.से.आ. र विपक्षी नं. ४ बढुवा समितिले समेत आफ्नो लिखितजवाफमा प्रतिवाद गर्न सकेको पाइन्न । फाइलको अध्ययनबाट समेत निवेदकले अनुसन्धानात्मक कृतिको ६ नं. पाएमा निवेदकको अंक २१५.०६९ भई विपक्षी श्री नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधानले प्राप्त गरेको अंक २१४.७१८ भन्दा बढी हुने हुँदा निवेदकले अनुसन्धानात्मक कृतिको नम्बर पाउने हो वा होइन सो नै मूल रुपमा विचार हुनु पर्ने हुन आएको छ ।

२८.   लोकसेवा आयोगबाट सूचना नं. ५६८।०४२ को बढुवा सम्बन्धी सूचना २०४३।१।३ मा प्रकाशित हुनु अगावै निवेदकले अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृतिको मूल्यांकन गराउन शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको र बढुवा फाराम भर्ने अन्तिम मितिले ३५ दिन भित्र मिति  २०४३।१।२४ मा कृतिको मूल्यांकन भई निवेदकको कृति “क” श्रेणीको बर्गीकरणमा परेको जानकारी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको मिति २०४३।१।२८ को पत्रबाट गराएको देखिन्छ ।

२९.   अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृतिको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(छ)(च) ले के कस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको रहेछ भनी हेर्दा नियम ३.५(छ)(च) मा “अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृति बापत देहाय बमोजिम अंक दिइने छ भन्दै स्पष्टीकरण (२) मा अनुसन्धानात्मक प्रकाशित कृति मूल्यांकनको स्तर कायम गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन दिनु पर्ने र सोही नियम बमोजिम गठित समितिले मूल्यांकन गर्ने र त्यस्तो समितिले सिफारिश गरेको आधारमा बढुवा समितिले अंक निर्धारण गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । बढुवाको दर्खास्त फाराम पेश गर्ने अन्तिम मिति अर्थात २०४३।१।३।४ को मितिले ३५ दिनभित्र निवेदकको अनुसन्धानात्मक कृतिको मूल्यांकन भई ६ अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भन्ने लो.से.आ. को २०४३।१।३।४ को सूचनामा २०४२ साल पौष मसान्त सम्ममा संभाव्य उम्मेदवारहरुले दर्खास्त फाराम भर्ने लेखिएको हुँदा २०४२ साल पौष मसान्त सम्ममा अनुसन्धानात्मक कृतिको मूल्यांकन भइसकेको हुनु पर्नेमा सो पछि स्तर निर्धारण भएकोले कृति बापतका ६ अंक गणना गर्न नमिल्ने भन्ने बढुवा समिति भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट र निवेदकको अनुसन्धानात्मक कृति २०४२ साल पौष मसान्तसम्ममा प्रकाशित नभई २०४२ साल फाल्गुणमा मात्र प्रकाशित भएकोले त्यस्तो अनुसन्धानात्मक कृतिको अंक प्रदान नगरिएको मनासिब छ भन्ने लो.से.आ. को लिखितजवाफबाट देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(छ)(च) ले सो नियम बमोजिम गठित समितिले मूल्यांकन गरेको, सिफारिश गरेको आधारमा बढुवा समितिले अंक निर्धारण गर्नपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको व्याख्या गर्दा भाषा प्रष्ट छ भने त्यसको सरल र स्वाभाविक अर्थ जे निस्कन्छ सोही अर्थ गर्नु पर्ने हुन्छ । द्विविधा नपर्ने गरी शब्दको प्रयोग भएको छ भने ती शब्दहरुले विधायिकाको मनसाय राम्ररी व्यक्त गरेको सम्झनु पर्दछ । मूल्यांकन समितिले सिफारिश गरेको आधारमा बढुवा समितिले अंक निर्धारण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र बढुवा समिति बस्नुभन्दा अगावै बढुवाको लागि दिनु पर्ने दर्खास्त फाराम पेश गर्नु पर्ने अन्तिम मिति भित्रै निवेदकको अनुसन्धानात्मक कृतिको स्तर कायम भएकोले त्यस्तो अनुसन्धानात्मक कृतिको अंक नदिनु उक्त कानुनको स्पष्ट उल्लंघन भएको भन्नु पर्ने स्थिति छ । यसै विषयलाई लिएर निवेदक गोपालप्रसाद काफ्ले विरुद्ध लो.से.आ. केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयक २०४१ सालको रि.फु.नं. ५४, निर्णय नं. २३८६ को मुद्दामा “कृतिको मूल्यांकन गर्न पाउने अधिकार निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(४) को देहाय (ज) बमोजिम गठित मूल्यांकन समितिलाई नै भएकोले कृति बापत भएको मूल्यांकन र सो आधारमा प्रदान गरिएको अंकको बारेमा अन्यथा हुने भन्ने प्रश्न उठ्न नसक्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भई ने.का.प. २०४२, अंक ६, पृ. ५३५ मा प्रकाशित भइरहेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा बढुवा समितिले निवेदकको सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक कृतिको अंक गणना नगरेको र सो उपर निवेदकको लो.से.आ. समक्ष उजूरी परेकोमा सो उजूरीको सम्बन्धमा लो.से.आ. ले त्यसरी कृति बापतको अंक प्रदान नगरेको नियमानुसार नै छ भन्दै बढुवा समितिको निर्णय मनासिब ठहराएको लो.से.आ. को मिति २०४४।१।२८ को निर्णय समेत मिलेन ।

३०.   निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(९) र (१०) बमोजिम उजूरी दिंदा वर्गीकृत क्षेत्रमा बढुवा समितिले दिएको अंक घटी छ भन्दै तेरीज समेत खोली उजूर दिएको देखिन्छ । तर सो तेरीज बमोजिमको बर्गीकृत क्षेत्रको अंक ठीक छ छैन लो.से.आ. ले आफ्नो निर्णयको जानकारी दिएको २०४४।१।३१ को सूचनापत्रमा खुलेको पाइँदैन ।

३१.   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(११) मा उजूरी आधारहीन ठहर भएकोमा मनासिब माफिकको कारण समेतको जानकारी सम्बन्धित उजूरवालालाई दिनु पर्नेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । तर लो.से.आ.को उजूरीवालालाई जानकारी गराएको मिति २०४४।१।३१ को पत्रमा के कति कारणले उजूरी आधारहीन ठहरियो सोको कारण समेतको जानकारी दिएको पाइँदैन । यस्तो सूचनालाई कानुन अनुकूलको सूचना समेत भन्न मिलेन ।

३२.   निवेदकले अनुसन्धानात्मक कृतिको मात्र अंक पाएमा कार्यसम्पादन समेत गरी निवेदकको २१५.०६९ अंक हुन आई विपक्षी श्री नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधानले प्राप्त गरेको जम्मा अंक २१४.७१८ भन्दा बढी नै हुने हुँदा सो को अंक समेत नजोडेको विपक्षी बढुवा समिति भूमिसुधार मन्त्रालयको मिति ०४३।११।२७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवाको सिफारिश निर्णय सूचना तथा निर्णय र विपक्षी लो.से.आ. को मिति ०४४।१।२८ को निर्णय सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिँदा यी निर्णयहरु तथा सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो हदसम्मै बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदकको माग बमोजिम कानुन बमोजिम दिइनु पर्ने अनुसन्धानात्मक कृतिको नम्बर समेत अंक जोडी कानुन बमोजिम पाउन सक्ने कूल अंकको हिसाब गरी बढुवाको प्रकाशित नामावलीको उपयुक्त क्रममा निवेदकको नाउँ समावेश गरी निवेदकको बढुवा सम्बन्धमा पुनः विचार गर्न विपक्षी नं. १ र ४ का नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयहरुलाई दिन प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।