निर्णय नं. ७६३२ - उत्प्रेषण, परमादेश ।

निर्णय नं.७६३२           ने.का.प.२०६२        अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

सम्बत् २०६२ सालको रिट नं.––२७७३

आदेश मितिः २०६२।१२।८।३

 

विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः रामेछाप जिल्ला, सैंपु गा.वि.स. वडा नं. १ पोकु बस्ने नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदबाट स्वेच्छिक अवकास प्राप्त टंकराज राउत

बिरुद्ध

विपक्षीः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

§  कानूनले स्पष्टरुपमा रोक लगाएको बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा अर्को दफाले दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रक्रिया पुरा भएको अवस्थामा सो ऐनबमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवाअवधि थप गर्न ऐनले रोक लगाएको नदेखिएको र कर्मचारीले पाइआएको सेवा शर्तको सुरक्षा ऐनको दफा ५८ ले गरिरहेकै अवस्थामा दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र ठहर यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक रा.प.तृ. श्रेणीको लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेका बखत निजामती सेवा ऐनको (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा ३५ को उपदफा (२) बमोजिम एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी मिति ०६२।५।१ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकास पाउन निवेदन पेश गरेकोमा सो निवेदन उपर आवश्यक कारवाही हुँदै जाँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय एवं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समेत राय लिने कामगरी मिति ०६२।६।६ को पत्रबाट नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा गरी नि.से.ऐन (संशोधन सहित) को दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा नपाउने गरी ०६२।५।१ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकास दिइएको कुरा जानकारी गराइयो । दफा ३७(३) बमोजिम सुविधा नपाउने गरी भन्ने वाक्यांश कानून विपरीत स्वेच्छाचारीरुपमा प्रयोग भएकोले सो वाक्यांश नराखि दफा ३७(३) बमोजिमको सेवा अवधि थप्ने सुविधा समेत पाउने गरी उक्त पत्र सच्याइ पाउन अनुरोध गर्दा सुधार गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिइयो । नि.से.ऐनको दफा २०क(४) मा यस दफा बमोजिमको एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाउने कर्मचारीलाई निजले तल्लो पदबाट अवकास लिंदा पाउने सुविधा भन्दा कम नहुने गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले मैले तल्लो तहको पदबाट राजिनामा गर्दा दफा ३७(३) बमोजिम ६० वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अवधि थप गर्न पाउने सुविधाबाट बञ्चित गर्दै सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी सेवा अवधि थप्ने सुविधा नपाउने गरी भन्ने शर्त राखेर दिइएको स्वेच्छिक अवकास सरासर गैरकानूनी देखिएको छ । दफा ३७(३) बमोजिम ६० वर्ष उमेर पूरा हुन बाँकी रहेको सेवा अवधि थप गरी पाउनका लागि निर्धारण गरिएका पूर्वशर्तहरुमा सेवा अवधि तीस वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने स्वेच्छाले सेवाबाट अवकास लिएको हुनुपर्ने वा दफा ३३ बमोजिम स्वतः अवकास पाएको हुनुपर्ने अवस्था तोकिएका छन् । यी मध्ये मेरो सेवा अवधि ३७ वर्ष २ महिना पूरा भएको र दफा ३५(२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकास लिएको हुँदा दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । दफा ३७(३) मा प्रयोग भएको “स्वेच्छाले सेवाबाट अवकास लिएको” भन्ने वाक्यांश स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग भएको वाक्यांश देखिन्छ । स्वेच्छाले अवकास लिएको भन्ने वित्तिकै जुनसुकै तहबाट जुनसुकै प्रक्रियाबाट स्वेच्छिक अवकास लिएको भएपनि स्वेच्छाले अवकास लिएको छ भने त्यस्तो अवकास लिने कर्मचारीले सो दफाको सुविधा प्राप्त गर्ने हुनाले मैले निजामती सेवा ऐनको दफा ३५(२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम माग गरेको स्वेच्छिक अवकास समेत उक्त दफा ३७(३) को वृत्तभित्र पर्ने कुरामा कुनै विवाद नै छैन ।

३.    निजामती सेवा ऐनको दफा २०क(४) र दफा ३५(२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीले दफा  ३७(३) बमोजिमको सुविधा पाउँछ पाउँदैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई द्विविधा पर्न गई कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग उक्त विषयमा समेत परामर्श मागेकोमा उक्त मन्त्रालयले दिएको राय र त्यस पश्चात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइएको रायमा समेत दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा पाउने कुरा किटान गरेरै राय दिइएको छ । पहिले द्विविधा परेको भनेर राय माग्ने अनि राय प्राप्त भएपछि त्यो रायलाई नमान्ने गरी निर्णय गर्नुबाट सो निर्णय बदनियतपूर्ण देखिन्छ । सो रायलाई स्वीकार नगर्नुपर्ने कारण र आधारको बारेमा केही उल्लेख नगरी हचुवाको भरमा दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा नपाउने भन्नुले सो निर्णय स्वेच्छाचारीपूर्ण रहेको छ । सो निर्णयबाट मैले पाउने मासिक निवृत्तिभरणको रकम रु. १६५१।१२ फरक पर्न गई ठूलो मर्का पर्न जानेकुरा निर्विवाद रहेको छ । कानूनलेनै स्पष्टरुपमा दिइरहेको सुविधालाई विपक्षीहरुले कानून विपरीत सुविधा नपाउने भनी गरेको निर्णय देखादेखिरुपमा नै बदरभागी छ ।

४.    उल्लेखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट मलाई संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ)  तथा १७ द्वारा प्रदान गरिएका मौलिक हकहरु तथा निजामती सेवा ऐनको दफा २०क(४), ३५, ३७(३) निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९१(३) समेतद्वारा प्रदत्त कानूनीहकहरुको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरुलाई प्रचलन गराउने अन्य कुनै बैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम मलाई नि.से.ऐनको दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा नदिने गरी मिति ०६२।६।६ मा गरिएको निर्णय, सो निर्णय बमोजिम दिइएको मिति ०६२।६।६ को पत्र लगायत विपक्षीहरुबाट मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी सोको अघिपछि सो सम्बन्धमा भए गरेका यावत काम कारवाही एवं निर्णय समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई नि.से.ऐनको दफा ३७(३) बमोजिम ६० वर्ष उमेर पूरा हुन बाँकी अवधि समेत सेवा अवधिमा जोडी कानून अनुसार पाउने निवृत्तिभरणको रकम उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेत टंकराज राउतको निवेदनपत्र ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखि विपक्षीहरुलाई कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति ०६२।७।८ मा भएको आदेश ।

६.    निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पुगेको तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क बमोजिम बढुवा पाउने अवस्थाको निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास दिन सकिने व्यवस्था ऐनको दफा ३५(२) मा रहेको छ र निजामती सेवा ऐनको दफा ३७(३) मा सम्बत ०४९ साल कार्तिक २१ गते भन्दाअघि देखि बहाल रही ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छाले सेवाबाट अवकास लिन सक्ने र यसरी सेवाबाट अवकास लिएका निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन बाँकी अवधि थप गरी जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५ को उपदफा (२) मा तथा दफा ३७ को उपदफा (३) मा रहेको व्यवस्थाहरु पूर्णरुपले स्वतन्त्ररुपमा रहेको व्यवस्था हुन् । दफा ३५(२) मा उल्लेखित शर्त पूरा गरेका निजामती कर्मचारीहरुले सो उपदफा अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास लिन सकिने तथा दफा ३७(३) का शर्तहरु पूरा गरेको निजामती कर्मचारीहरुले सो उपदफा अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेमा सेवा अवधि थप गरी सेवा अवधि कायम गरिने भएकोले कुन दफा अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने हो त्यही अनुसारको मात्र सुविधा पाउने हुँदा दुबै दफाहरुमा रहेका सुविधाहरु पाउनुपर्छ भन्ने दावी सत्यमा आधारित नभएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) तथा दफा  ३७(३) मा अलग अलग व्यवस्था गरिएको दुबै दफाका अवस्थाहरु पूरा भएका कर्मचारीको हकमा दुबै दफाका सुविधा प्राप्त हुने ऐनमा उल्लेख भएको समेत नहुँदा एकजना कर्मचारीले दुइवटै दफाको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने नदेखिएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन । जुन दफा अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने हो सो दफा अनुसारको मात्र सुविधा पाउने भए बमोजिम रिट निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसार एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास दिइएकोले नपाउने सुविधा पाउँ भनी दायर भएको रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन । अतः विपक्षीको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एवं प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही नभएको नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत सोही मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी निवेदकले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ तर विपक्षी बनाउनु पर्नाको खास कारण रिट निवेदनमा कहिंकतै उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यस विभागको कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो सो उल्लेख गर्न नसक्नु भएकोले यो रिट निवेदन बदरभागी छ । निजामती किताबखाना कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्ने र अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको पेन्सन पट्टा उपदान उपलब्ध गराउने निकाय भएको, यसले कुनै पनि कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा थप गर्ने घटाउने कार्य नगर्ने भएको हुँदा यस विभागको कुनै पनि कार्यले निवेदकको हक अधिकार हनन् भएको देखिंदैन । तसर्थ उक्त रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने समेत निजामती किताबखानाको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीको लिखितजवाफ ।

८.    नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मेरो पक्षले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा  ३५(२) अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिएकोमा सोही ऐनको दफा ३७(३) का शर्त पूरा भएको अवस्था हुँदा दफा ३७(३) बमोजिम सेवा अवधि समेत थप गरी निवृत्तिभरण दिनुपर्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै कानूनी आधार बेगरै दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी गरेको निर्णयबाट मेरो पक्षको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा निजामती सेवा ऐन, नियमले प्रदान गरेको कानूनी हकहरुको हनन् हुन गएकोले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी गरेको गैरकानूनी एवं बेरीतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो दफा ३७(३) ले पाउने सुविधा समेत दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउं भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) र दफा ३७(३) छुट्टाछुट्टै अवस्थाको भएकोले दफा ३५(२) अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिएको अवस्थामा दफा ३७(३) को सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएकोले रिट खारेज गरिपाउं भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

९.    विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लेखित बहस जिकिरलाई मध्यनजर गरी निवेदन सहितको मिसिल कागजातहरुको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकास भएकोमा दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा प्रदान नगर्ने गरी गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय बदर गरी दफा ३७(३) को समेत सुविधा पाउँ भन्ने निवेदकको माग रहेको देखिएकोले तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा ऐन (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा ३५(२) मा “निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पुगेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेमा यस ऐन बमोजिम एक श्रेणी माथिको पदमा दफा २०(क) बमोजिम बढुवा पाउने भएमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास दिन सकिनेछ” भन्ने उल्लेख भैरहेको पाइन्छ भने दफा ३७(३) मा हेर्दा “सम्बत ०४९ साल कार्तिक २१ गते भन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले अवकास लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छाले अवकास लिएको वा सम्बत ०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट दफा ३३ बमोजिम स्वतः अवकास प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिई सो ऐन प्रारम्भ हुँदा देखिनै विधायिकाले पुराना कर्मचारीको सेवा अविध थप गरी दिने प्रावधान राखेको देखियो ।

११.    ऐनको दफा ३५(२) बमोजिम अवकास प्राप्त गर्ने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय माग गरेकोमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको मिति ०६२।५।२६ को पत्रबाट “ऐनको दफा ३५ को उपदफा (२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकास लिएको अवस्थामा दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिमको सुविधा पाउन कुनै बन्देज लगाएको नदेखिएको कारण दफा ३५ को उपदफा (२) बमोजिम अवकास लिएको कारणले मात्र दफा ३७ को उपदफा (३) बमोजिम संवत २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रही ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले सोही उपदफामा उल्लिखित सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने देखिंदैन” भन्ने कानूनी राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको र पुनः सोही विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राय माग हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति ०६२।६।२ को पत्रबाट “निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५ (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ पछि थप गरिएको दफा ३५(२) को प्रावधान अधिको दफा ३५ मा थप प्रावधानले दफा ३५(१) तथा ३५(२) छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाको लागि आएको देखिंदा दफा ३५(२) को प्रावधानलाई ऐ. दफा ३५(१) को प्रावधानसँग गाँस्न मिल्दैन र अन्य विषयमा दफा २०(क)(४) तथा दफा ३७(३) को हकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतले स्पष्ट पारेको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कानूनी राय प्रदान गरेको कुरा सो मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको “निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ ले साविकको दफा ३५ लाई दफा ३५(१) कायम गरी दफा ३५(२) थप भएको देखिन्छ । सो दफा ३५(२) मा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पुगेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेमा यस ऐन बमोजिम एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास दिन सकिनेछ भनी नयाँ व्यवस्था गरी निवृत्तभरणको अवस्था र पचास वर्ष उमेर पुगेको निजामती कर्मचारीले एउटै श्रेणीमा पन्ध्र वर्ष सेवा गरेको भए एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास दिन सक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था पूरा गरेको आधारबाट निवेदकलाई माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरी स्वेच्छिक अवकास दिएको देखियो । दफा ३५(२) अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीले दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी ऐनले व्यवस्था गरेको देखिन आउँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को व्यवस्था भनेको निजामती कर्मचारीलाई के कस्तो कार्यविधि अपनाई निवृत्तभरण दिने हो भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधिगत व्यवस्था भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, नियम भनेको निजामती कर्मचारीको नियुक्ति देखि अवकास सम्मको अवधिको हकहित एवं कारवाही र सजाय गर्ने माध्यम हो । कानूनले स्पष्टरुपमा रोक लगाएको बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा अर्को दफाले दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र न्यायसंगत हुने देखिंदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) र दफा ३७(३) अलग अलग व्यवस्थाका र छुट्टाछुट्टै प्रयोजनका लागि बनेका भन्नु र एउटा दफाको सुविधा पाएपछि अर्को दफाले दिएको सुविधा पाउँदैन भनी भन्न उक्त दफाहरुमा रहेका शब्दावलीले अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) को व्यवस्था १५ वर्षसम्म एकै पदमा रही काम गरे वापत कदर स्वरुप निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि एकतह बढुवा दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने दफा ३७(३) को व्यवस्था कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिए वापत वा ५८ वर्ष पूरा गरी स्वतः अवकास हुँदा सुविधा दिने गरी विधायिकाले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ ।  

१२.   त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रक्रिया पनि पूरा भएको अवस्थामा सो ऐन बमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवा अवधि थप गर्न ऐनले रोक लगाएको नदेखिएको र कर्मचारीले पाई आएको सेवा शर्तको सुरक्षा ऐनको दफा ५८ ले गरिरहेकै अवस्थामा दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिन आएन ।

१३.   निवेदक टंकराज राउतको मिति ०४९ साल कार्तिक २१ गते भन्दा अघिदेखि बहाल रही तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको विषयमा विवाद नभएको र कानून नै स्पष्ट भएको विषयमा पनि कानून मन्त्रालय समेतबाट कानूनी राय माग गरी सो रायलाई आधार र कारण सहित खण्डन समेत नगरी निजले स्वेच्छाले अवकास लिएको अवस्थामा दफा ३७(३) अनुसारको सेवा अवधि थप गर्न नमिल्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय भनी मिति ०६२।६।६ मा कुनै कानूनी तथ्य एवं आधार समेत उल्लेख नगरी भएको निर्णयलाई कानून अनुकूलको निर्णय भन्न मिलेन ।

१४.   अतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा स्वेच्छाले सेवाबाट अवकास लिएको कर्मचारीलाई समेत ६० वर्षको सेवा अवधि थप गरी निवृत्त भएको अवधि गणना गर्ने व्यवस्था भैरहेको र दफा २०क र ३५(२) समेतका कानूनी व्यवस्थाले स्वेच्छाले अवकास लिन पाउने समेत व्यवस्था गरिरहेबाट निवेदक टंकराज राउतलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसार स्वेच्छिक अवकास लिएको अवस्थामा दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने गरी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०६२।६।६ को निर्णय सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै निवेदक टंकराज राउतलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिम ६० वर्षे सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तिभरण दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा   बुझाइदिनु ।         

                                                           

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत् २०६२ साल चैत्र ८ गते रोज ३ शुभम्–––––