निर्णय नं. ४१२३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४१२३     ने.का.प. २०४७          अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९२१

आदेश भएको मिति: २०४७।४।१७।४ मा

निवेदक      : वि.न.पं. वा.नं. ४ स्थित कोशी मेटल क्र्याफ्ट प्रा.लि.

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भन्सार विभागसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    निवेदक उद्योगले क्राउन कर्क उत्पादन गर्ने मेसिन स्किम अनुसार पहिलोपल्ट नै  झिकाएको देखिएकोले भन्सार विभागबाट ८० प्रतिशत भन्सार महसूल छूट दिन नमिल्ने भन्ने पत्रमा उल्लेखित निर्णय तथा भन्सार कार्यालयको पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    २०२२।११।१७ मा स्थापित यस कम्पनीले फलाम तथा इस्पातको सामान उत्पादन गर्दै आएको र बेग्लै सामान क्राउन कर्क समेत उत्पादन गर्ने स्वीकृति २०४३।६।२१ मा उद्योग विभागबाट प्राप्त गरेको छु ।

३.    २०४४।९।१३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ र बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उद्योगको उत्पादन कार्यको लागि मुख्यरुपमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण तथा औजारहरु उद्योगको स्वीकृत स्कीम बमोजिम आयात गर्दा एकपटकको लागि त्यस्ता यन्त्र उपकरण तथा औजारहरुमा लाग्ने भन्सार महसूल ८० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख भएको छ । क्राउन कर्क उत्पादन गर्न भिन्दै यन्त्र औजार चाहिने भई यस उद्योगले पश्चिम जर्मनीबाट उत्पादित मेशीनरी समान झिकाएको सो सामानको सम्बन्धमा उद्योग विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले सामानहरु स्वीकृत स्कीम बमोजिमका मेशीनरी सामान भएको र प्रथम पटक पैठारी गरेकोले छूट उपलब्ध गराई दिनु भनी विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई सिफारिश गरी पत्र लेखेको र उद्योग विभागबाट पनि उक्त सामानहरुमा ८० प्रतिशत भन्सार महसूल छूट दिने ०४६।६।१७ मा निर्णय भएको पत्र भन्सार विभागलाई लेखेको बाबजुद पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयले मिति ०४६।६।४ मा भन्सार महसूल बापत रु. १,६७,७५१।४५ धरौट लिई भन्सार छूट दिन नमिल्ने व्यहोराको पत्र दिएको र भन्सार विभागबाट ८० प्रतिशत भन्सार छूट दिन नमिल्ने ०४६।७।२४ को निर्णय उल्लेख गरिएको ०४६।७।२७ को पत्र समेत कानुन विपरीत भएकोले नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भन्सार महसूल छूट दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    मिति २०४४।९।१३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भन्सार महसूल छूट सम्बन्धी सूचना अनुसार प्रथम पटक पैठारी गरेको निवेदकको सामानहरुमा ८० प्रतिशत भन्सार महसूल छूट गरिदिन भन्सार विभागलाई यस विभागबाट मिति ०४६।६।१८ मा पत्र लेखी अनुरोध गरिसकेको हुँदा रिट निवेदकको हक अधिकार हनन् भएको छैन । रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    रिट निवेदकले स्वीकृत स्कीम बमोजिम प्रथम पटक आयात गरेको सामान भएमा मात्र मिति ०४४।९।१३ को राजपत्रमा उल्लेखित भन्सार महसूल छूट दिनु पर्ने हो । स्वीकृत स्कीम बमोजिम प्रथम पटक आयात गरेको भए निवेदकले उद्योग विभागबाट सो व्यहोरा लेखाई पेश गर्न सक्नु पर्ने थियो । सो पेश नगरेकोले भन्सार विभागले ८० प्रतिशत भन्सार महसूल सुविधा नदिने गरी मिति ०४६।७।२७ मा गरेको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदन बदर होस भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदक उद्योग फलाम तथा इस्पातको सामान उत्पादन गर्न ०२२ सालमा स्थापित भई उद्योगको लागि आवश्यक मेशिनरी आयात गरी उत्पादन गर्दै आएको २३ वर्षपछि मिति ०४३।६।२१ मा क्राउन कर्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यले थप तथा पूँजी वृद्धि गरी सो पुरानै उद्योगलाई आवश्यक मेशिनरी सामान आयात गरेको मिति ०४४।९।१३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको सम्बन्धमा उद्योगको स्थापनाकालमा बाहेक उद्योगको आधुनिकीकरण, उद्योगको पूँजी वृद्धि वा उद्देश्य थप भएको अवस्थामा माथि उल्लेखित सुविधा दिन नमिल्ने भनी मिति ०४५।२।२५ मा निर्णय भएको व्यहोराको भन्सार विभागको मिति ०४५।२।२७ को पत्र समेतको आधारमा रिट निवेदकलाई ८० प्रतिशत भन्सार महसूल छूट दिन नमिल्ने र कानुन बमोजिम असूल भन्सार महसूल सम्बन्धमा चित्त नबुझे निवेदकले राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नु पर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेतबाट रिटनिवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालय, रानीको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तको तथा विपक्षीतर्फका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टको बहस जिकिर सुनियो ।

९.    यसमा मिति २०२२।११।१७ मा स्थापित निवेदक कोशी मेटल क्राफ्ट कं. प्रा.लि. ले बेग्लै सामान क्राउन कर्क समेत समेत उत्पादन गर्ने गरी उद्देश्य र पुर्जी थप गरी उद्योग विभागबाट मिति २०४३।६।२१ मा स्वीकृति पाएको भन्ने कुरामा विवाद रहेको छैन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४४।९।१३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नं. २(१) अनुसार उद्योगको उत्पादन कार्यको लागि मुख्य रुपमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण तथा औजारहरु उद्योगको स्वीकृत स्कीम बमोजिम आयात गर्दा एकपटकको लागि त्यस्ता यन्त्र उपकरण तथा औजारहरुमा लाग्ने भन्सार महसूलमा ८० (अस्सी) प्रतिशत छूट दिने भन्ने देखिन्छ । निवेदक उद्योगले स्वीकृत प्राप्त गरी क्राउन कर्क उत्पादन गर्नका लागि मेशिनरी सामान झिकाएको देखिएकोमा उक्त मेशिन पहिले झिकाइसकेको वा पहिले नै भन्सार छूटको सुविधा लिइसकेको भन्ने देखिएको छैन ।

१०.    उद्योग विभागको मिति २०४६।६।१८ को पत्र बमोजिम कोशी मेटल क्राफ्ट कं. प्रा.लि. को लागि पश्चिम जर्मनीबाट पैठारी भएको प्रेस टाइप ए.एस.टि.ए. ६ समेत संशोधित उद्देश्य थप अनुसार प्रथम पटक पैठारी गरेको भन्ने देखिएको छ । निवेदक उद्योगका नाममा अन्य मेशिनरी झिकाएको कारणबाट हाल संशोधित उद्देश्य थप अनुसार पैठारी गरिएको सामानमा उक्त मिति ०४४।९।१३ को सूचनाले प्रदान गरेको छूट सुविधा दिन नमिल्ने भन्न मिल्दैन यस्तो विषयमा मुख्य कुरा यस्तै प्रकारको उपकरण पहिले नै झिकाइसकेको अथवा पहिले यस्तो सुविधा उपभोग गरी सकेको थियो थिएन भन्ने कुरा नै हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

११.    प्रस्तुत विवादमा निवेदक उद्योगले क्राउन कर्क उत्पादन गर्ने मेशिन स्कीम अनुसार पहिला पल्ट नै झिकाएको भन्ने कुरा स्वयं विराटनगर भन्सार कार्यालयको मिति २०४६।७।५ को पत्रबाट पनि देखिएको छ । तसर्थ भन्सार विभागबाट ८० प्रतिशत भन्सार महसूल छूट दिन नमिल्ने भन्ने मिति २०४६।७।२७ को पत्रमा उल्लेखित मिति २०४६।७।२४ को निर्णय तथा भन्सार कार्यालय विराटनगरको मिति २०४६।७।५ को पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै विराटनगर भन्सार कार्यालयले भन्सार दस्तूर बापत रु. १,६७,७५१।४५ धरौटी लिएकोमा कानुन बमोजिम लाग्ने भन्सार महसूल मात्र लिई निवेदकले पाउने ८० प्रतिशत छूट सुविधा वापतको रकम फिर्ता दिनु भनी विपक्षी विराटनगर भन्सार कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४७ साल श्रावण १७ गते रोज ४ शुभम् ।