निर्णय नं. ८७५१ - दर्ता बदर, नामसारी

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७५१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६७ सालको दे.पु.नं २०६६–CI–११९३

फैसला मितिः २०६८।५।१३

मुद्दाः— दर्ता बदर, नामसारी ।

पुनरावेदक वादीः जिल्ला नवलपरासी, तिलकपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने प्रसादी देवी थरुनीको       मु.स.गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने तिलकधारी थारू मरी निजको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने गौदी थरुनी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वडा नं. १ बस्ने कल्लु दमै मरी निजको मु.स. गर्ने छोरा ऐ.ऐ. घर भै हाल ऐ. रामग्राम न.पा. वडा नं. ५ बस्ने शंकरप्रसाद दमै समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री बालचन्द्र शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला

मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ

 

§  जग्गा दा.खा. नामसारी भै अर्काको नाममा गैसकेको अवस्थामा ज.प.को २क अनुसार अपुताली खानेलाई सदाको लागि दा.खा नामसारी गर्ने हदम्याद रहन्छ भन्न नमिल्ने ।

§  जुन समयको घटना वा क्रिया हो, सोही समयको कानूनको आधारमा उपचार खोज्नु पर्छ । २०२६ सालको दर्ता दा.खा. निर्णयका सम्बन्धमा तत्कालीन ऐनको व्यवस्था नै लागू हुन्छ । तत्कालीन ऐनको व्यवस्थाबाट हदम्याद समाप्त भएपछि नयाँ संशोधन भएको ऐनको आधारमा तत्कालीन काम कारोवारका सम्बन्धमा हदम्याद कायम गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता कृष्ण सापकोटा

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय रामबन्धु शर्मा र देवीप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६०, नि.नं. ७१६६

सम्बद्ध कानूनः

§  जग्गा पजनीको २क र १७ नं.

§  रजिष्ट्रेशनको ४० र ३६ नं.

 

फैसला

न्या.सुशीला कार्कीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६५।३।१७ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी परेको निवेदनमा दोहोर्‍याई पाउने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

मौजे मगरमुढा, जमिदार लक्ष्मी नारायणको जिम्माको ११ नं. का रैती पेपर भन्ने पेपल थारूका नाउँको साविक कि.नं. ४७ को ज.वि. २–७–१२ को जग्गा सर्भे नापी हुँदा नरबढी भई जि.न.प. तिलकपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ३५ मा २–१८–५ जग्गा कायम भै पति पेपल थारूका नाउँमा फिल्डवुकमा दर्ता कायम भएको थियो । सो जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. ०–१२–१० जग्गा विपक्षी कल्लु दमैलाई २०२६ सालमा विक्री गरी बाँकी रहेको २–५–१५ जग्गा पति जीवित छउन्जेल पतिले र निजको मृत्यु भएपछि अपुतालीको २ नं. बमोजिम नजिकको हकवाला निजको एकमात्र श्रीमती म फिरादी एवं छोराहरूले भोग गरी आएकै अवस्थामा उक्त जग्गा नामसारी गर्ने भनी सल्लाह हुँदा उक्त पूरै जग्गा कल्लु दमैले दर्ता नामसारी गराएको भन्ने सुनी मिति २०६१।६।२६ गते मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा आई हेर्दा उक्त कि.नं. ३५ को २–१८–५ पूरै जग्गा कल्लु दमैले दर्ता नामसारी गराएको कुरा थाहा हुन आयो । पतिबाट ०–१२–१० भन्दा वढी जग्गा नलिएका हुँदा सोभन्दा वढी जग्गा दर्ता नामसारी गर्ने हकदैया विपक्षीलाई छैन । तसर्थ उक्त कि.नं. ३५ को ज.वि. २–१८–५ मध्ये विपक्षीलाई दिएको ज.वि. ०–१२–१० जग्गा बाहेक बाँकी मेरो हक भोगको भएको हुदा विपक्षीले आफूले खरीद गरेभन्दा वढि जग्गा ज.वि. २–५–१५ दर्ता नामसारी गरेको हदसम्म विपक्षीका नाउँको दर्ता बदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता नामसारी समेत गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी ।

फिराद दावीअनुसार साविक कि.नं. ४७ को जग्गा विघा २–७–१२ नयाँ नापी हुदा हाल कायम कि.नं. ३५ मा ज.वि. २–१८–५ कायम भएको थियो । सो जग्गा मध्येवाट ज.वि. ०–१२–१० मात्र कल्लु दमैलाई मेरा पति पेपल थारूले विक्री गरी दिएका हुन् । बाँकी २–५–१५ जग्गा आफ्नै भोग चलनमा रहेको छ भन्ने विपक्षीको दावी झुठ्ठा हो । उक्त जग्गामा विपक्षीको हक पुग्ने भएको भए अपुतालीको २ नं. को म्यादभित्र मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाउँमा दर्ता नामसारी गराई हक प्राप्त गरी जग्गाको मालपोत तिरो समेत बुझाएको हुनुपर्ने हो सो समेत गरेको फिरादबाट देखिदैन । वादीले दावी गरेको साविक कि.नं. ४७ को जग्गा १९७८ सालको नापीमा क्षे.फं ३–२–१० भएको कुरा एकहर्फी स्रेस्ताबाट देखिन्छ । सो जग्गा मध्ये विपक्षी पेपल थारूले ज.वि.१–०–० जग्गा २०२५।१।४ मा, ज.वि. १–१०–० मिति २०२५।५।२५ मा र ज.वि. ०–१२–१० जग्गा २०२६।२।६ मा मलाई विक्री गरी राजीनामा पारीत गरी दिनु भएकोले मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट २०२६।१२।२६ मा मेरो नाउँमा दाखिल खारेज नामसारी दर्ता हुन आएको हो ।जग्गा मैले नै जोतभोग गरी आएको छु । मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गामा विपक्षीको दावी गर्ने हक अधिकार छैन । लोग्ने पेपल थारूको मृत्यु भएको १४ वर्ष पछि आएर अपुतालीमा मेरो हक पुग्ने भनी लोग्नेले ३७÷३८ वर्ष पहिले मलाई राजीनामा पारीत गरी दिएको जग्गामा दावी गरी दिएको विपक्षीको दावीबाट फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकीर ।

प्रतिवादीका साक्षी बमबहादुर दमैले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

मिति २०२४।१२।२५, मिति २०२५।५।२५ र मिति २०२६।२।६ मा पारीत लिखतहरू र वादी प्रतिवादीले गरेको बयान मिसिल सामेल रहेको ।

विवादित लिखतहरूका सम्बन्धमा लिखतका लेखक तथा अन्तरसाक्षी नारायणबहादुर क्षेत्री, बमबहादुर दमै, लक्ष्मीराज रेग्मी र चक्रमान श्रेष्ठ समेतले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

यसमा मिति २०२६।१२।२६ मा विवादित जग्गाको दर्ता स्रेस्तापूर्जा तयार भै प्रतिवादीले प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा वादीले तत्काल बहाल रहेको जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिमको हदम्याद २ वर्षभित्र विवादित विषयमा अदालतमा प्रवेश गरी सक्नु पर्नेमा सो हदम्यादभित्र केही नगरी प्रतिवादीका नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा तयार भैसकेका मितिले करिव ३७ वर्ष पश्चात् अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा वादीलाई हाल बहाल रहेको मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. को व्यवस्थाले मद्दत गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा हाल बहाल रहेको जग्गा पजनीको १७ नं.को आधार लिई दायर गरेको फिराद हदम्याद नाघी सकेको अवस्थाको देखिदा औचित्यमा प्रवेश गरी रहन परेन । फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु नवलपसारी जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।११ को फैसला ।

नापीका वखत विवादित जग्गा मेरा पति पेपल थारूका नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा तयार भै सकेको अवस्थामा केवल ज.वि. ०–१२–१० जग्गा खरीद गरेको राजीनामाको आधारमा पूरै कित्ता अर्थात २–१८–५ जग्गा प्रतिवादीले दा.खा. नामसारी गराएका छन् । खरीद बिक्री भएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा दा.खा.नामसारी गराएको देखिंदादेखिंदै फिरादपत्रलाई हदम्यादको प्राविधिक अर्थ लगाई, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत लेनदेन व्यवहारको ४० नं. ले समेत सदर कायम नहुने दा.खा. नामसारी बदर गराई माग्न आएकोमा साविकको जग्गा पजनीको १७ नं. को व्यवस्थाको आधार लिई खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरुको फैसला अन्यायपूर्ण हुँदा मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको २क,लेनदेन व्यवहारको ४० नं. तथा अ.वं. ३६ नं. ले जहिलेसुकै बदर हुन सक्ने हुँदा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र दायर भएको प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरुको फैसला बदर गरी मेरो फिराद दावी र पुनरावेदन जिकीर बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा जग्गावाला वादीका पति पेपल थारूबाट प्रतिवादीले लिएको राजीनामाको क्षेत्रफलभन्दा वढी जग्गा पेपल थारूकै नाममा सर्भे दर्ता भएको र त्यसपछि प्रतिवादीले नामसारी गर्दा राजीनामाभन्दा वढी पर्ने गरी सर्भे कि.नं. ३५ को पूरै जग्गा नामसारी दर्ता गराएको देखिदा यस्तो दर्तालाई दूषित दर्ता भएको भन्नु पर्ने अवस्थामा शुरु अदालतबाट स्वच्छ दर्ता भए सरह गरी फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।२।३ को आदेश ।

अहिले जुन जग्गाका सम्बन्धमा विवाद उठाइएको हो सो जग्गा २०२४ सालमा नापी भएको र २०२५।८।१४ मा वादीको पर्ति पेपल थारूले पूर्जा पाई त्यसपछि उक्त कि.नं. ३५ को २–१८–५ जग्गाको स्रेस्ता कल्लु दमाईको भएको भन्ने देखिन आएको छ । प्रत्यर्थी प्रतिवादीले राजीनामा लिएको कुरा र जग्गा नापी भई स्रेस्ता तयार भएको कुरा समेत २०३४ साल अगाडि कै देखिएपछि प्रस्तुत विवादमा तत्काल प्रचलित ऐन नै लागू हुने भै हाल प्रचलित कानून आकर्षित हुने अवस्था देखिन आउँदैन । तत्काल प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं. ले भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र फिराद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा २०२६।१२।२६ को दा.खा.नामसारीको निर्णयले प्रतिवादीका नाममा पूर्जा तयार भएपछि सो कुरालाई लिएर हाल मात्र फिराद दिएको देखिदा वादीको फिराद तत्काल प्रचलित जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद नाघी दायर भएको देखिन आयो । कीर्ते जालसाज तर्फ फैसलामा बोलिएन भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा मुल विवाद नै दर्ता बदर गरी नामसारी गरिपाऊँ भन्ने भएको र सो मुल मुद्दा हदम्यादको कारणले खारेज भएपछि त्यसबाट उठेको जालसाज स्वतः निष्क्रिय भै खारेज हुने भएकोले त्यस विषयमा बोली रहन आवश्यक देखिन आउँदैन । तसर्थ दुई वर्षको हदम्याद नाघी दायर भएको फिरादबाट औचित्यमा प्रवेश गरी विचार गर्न मिल्ने नदेखिदा वादीको फिराद अ.वं. १८० नं. ले खारेज हुने ठह¥याई नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।११ मा भएको फैसला कानूनसम्मत भै मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६५।३।१७ को फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दामा लिखतको विवादभन्दा पनि वढी जग्गा दा.खा. गराएको भन्ने विवाद हो । जग्गा पजनीको २क ले रु १०।०० जरीवाना वुझाए जहिले पनि दा.खा. नामसारी गर्न पाउँछ । प्रस्तुत विवाद जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को नभै नापी दर्ता पछि दा.खा. दर्ता गरेको विषयमा उठेको विवाद हो । कि.नं. ४७ मध्येवाट क्षे.फ. ०–१२–१० जग्गा मात्र खरीद गर्ने व्यक्तिले पूरै जग्गा दा.खा. दर्ता गरी लिन पाउँछ भन्न मिल्दैन । खरीदभन्दा वढी जग्गा दा.खा. गरेको सम्बन्धमा दा.खा. दर्ता बदर गर्ने माग भएकोमा खरीदकर्ताकै नाउँमा नापी दर्ता भए सरह मानी फिराद खारेज गर्ने गरेको कार्य जग्गा पजनीको २क नं. को मर्मविपरीत छ । प्रस्तुत मुद्दामा रजिष्ट्रेशनको ५, १० नं. को पनि उल्लंघन भएको छ । लिखतमा ऋणी पेपल थारू नभै बहादुर थारूलाई सनाखत गराइएको छ, नरवढी जग्गा दिनेको हुन्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत ज.प. को २क को अवस्थामा अ.वं. ३६ र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. ले जहिलेसुकै फिराद लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँँदै सो कानूनी व्यवस्था नहेरी ज.प.को २क को गलत व्याख्या गरी भएको जिल्ला अदालतको इन्साफलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भन्ने गौदी थरुनीको मिति २०६५।७।२४ को निवेदन ।

प्रतिवादीले वादीका पति पेपल थारूबाट साविक कि.नं. ४७ मध्येको जग्गा खरीद गरी २०२६ सालमा लिखत पारीत गरी लिएको देखिएको, साविक कि.नं. ४७ बाट ससीमै खरीद गरेको भन्ने जिकीर लिन नसकेको, प्रतिवादीको नाममा नामसारी गर्दा वादीबाट लिएको क्षेत्रफलभन्दा वढी लिएको देखिएको, नामसारी गर्दा पारीत भएको कुन लिखतबाट के कति जग्गा नामसारी गरी दिएको हो वा के कति बाँकी रहेको हो सो स्पष्ट हुन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो नामसारी निर्णय समेत पेश दाखेल हुन सकेको अवस्था नरहेकोले त्यसरी भएको दर्तालाई समेत मान्यता दिई दावी नै खारेज गरेको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा मुलुकी ऐन ज.मि. को २(क), रजिष्ट्रेशनको ५, १० नं., लेनदेन व्यवहारको ४० नं.,अ.वं. को ३६ नं. तथा नेकाप २०६० अङ्क १, २ नि.नं. ७१६६, पृ. ५५ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को त्रुटि देखिएकोले दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।४ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दा अध्ययन गरी पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटाले प्रतिवादी कल्लु दमैले पेपल थारूबाट २०२६ सालमा ज.वि. ०–१२–१० मात्र खरीद गरेका छन् । ०–१२–१० जग्गा खरीद गरेको आधारमा पेपल थारूको २–१८–५ जग्गानै दर्ता गरेका छन् । अधिकारको स्रोत नै नभएको पूरै जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको दर्ता दूषित दर्ता हुँदा खरीद विक्री भएको जग्गा देखि बाहेकको दर्ता बदर हुनुपर्छ । त्यसै गरी २०२६।२।६ बाहेकको राजीनामाको लिखत जालसाज हुँदा सो सम्बन्धमा नबोलेको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण छ । जालसाजका सम्वन्धमा कुनै उल्लेख नगरी तथा दूषित दर्ताको विषयमा हदम्यादको प्रश्न उठाई हदम्यादविहीन फिराद भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी मेरो पक्षको दावीबमोजिम प्रतिवादीको नाममा भएको दा.खा. दर्ता बदर गरी मेरो पक्षको नाममा नामसारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामबन्धु शर्मा र देवीप्रसाद कोइरालाले हाम्रो पक्षले वादीको लोग्ने पेपल थारूबाट २०२४, २०२५ र २०२६ का ३ वटा राजीनामाबाट जग्गा खरीद गरी लिएको हुन् । ती पारीत राजीनामाका आधारमा मालपोतले २०२६।१२।२६ मा दा.खा. दर्ताको निर्णय गरी हाम्रो पक्षको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेको छ । सबै राजीनामा मालबाट पास भएको हुँदा सद्दे साँचो हुन । यदि दर्ता गर्न नमिल्ने जग्गा हाम्रो पक्षले दर्ता गरेको भए कानूनको म्यादभित्र दर्ता बदरमा उजूर गर्नुपर्ने थियो । २०२४,२०२५ सालको पारीत राजीनामा र २०२६ को दा.खा. दर्ताको निर्णयको सम्बन्धमा २०६१ सालमा फिराद गर्नु र पतिको २०४८सालमा मृत्यु भएपछि २०६१ मा नामसारी गर्न गए भन्नु तथ्यको भ्रम पार्न खोजेको मात्र हो । दर्ता दा.खा.भएको ३५ वर्ष पछि संशोधन पूर्वको ज.प. को १७ नं. को म्याद समाप्त भएपछि संशोधन भएको ऐनको आधारमा फिराद गर्न नपाउने हुँदा हदम्याद नाघी फिराद परेको अवस्थामा फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो पति पेपल थारूको साविक कि.नं.४७ को ज.वि. २–७–१२, तिरो ८४/८५ को जग्गा सर्भे नापी हुँदा नरवढी भै जिल्ला नवलपरासी तिलकपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ३५ मा ज.वि. २–१८–५ कायम भै निज पति पेपल थारूकै नाममा फिल्डवुकमा दर्ता भएको थियो । निजले सो जग्गामध्येबाट उत्तर तर्फ ०–१२–१० जग्गा २०२६ सालमा कल्लु दमाईलाई विक्री गरेकाले बाँकी जग्गा हामीले भोग गरी रहेको थियौ । २०४८।६।१२ मा पतिको मृत्यु भएपछि पतिको नामको विवादित जग्गा नामसारी गर्न २०६१ सालमा मालपोत कार्यालय जाँदा ज.वि.०–१२–१० जग्गा खरीद गर्ने कल्लु दमैले कि.नं.३५ को समग्र जग्गा दर्ता दा.खा.गरी सकेको देखिदा ०–१२–१० जग्गा खरीद गरी मेरो हकको समग्र २–१८–५ जग्गा दर्ता नामसारी गरेबाट अन्यायमा परेको छु । ज.प.को २(क), १४ नं. को आधारमा जहिले पनि नामसारी गर्न पाउनेमा विक्री गरेको भन्दा वढी भएको ज.वि. २–५–१५ को दर्ता नामसारी वदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भन्ने फिराद र साविक कि.नं. ४७ मा दर्ता भएको विवादित जग्गा १९७८ को नापीमा ज.वि. ३–२–१० रहेछ । ज.वि. ३–२–१० मध्ये ज.वि. १–०–० मिति २०२४।१।४ मा, ज.वि. १–१०–० मिति २०२५।५।२५ मा र ज.वि. ०–१२–१० मिति २०२६।२।६ मा पेपल थारूले मलाई विक्री गरी राजीनामा तपारीत गरी दिनु भएको हो । सो जग्गा सर्भे नापीमा कि.नं. ३५ मा क्षे.फ. २–१८–५ कायम भै दर्ता भएको हो । पेपल थारूको नाममा फिल्डवुकमा उल्लेख भएको सा.कि.नं. ४७ को पूरै जग्गा मैले खरीद गरी लिएको हुँदा सो जग्गा २०२६।१२।२६ मा मालपोत कार्यालयबाट दाखेल खारेज गरी मेरो नाउँमा दर्ता गरेको हो । विक्री गरेको जग्गामा अपुताली र ज.प. को २क अनुसार दा.खा. नामसारी हुने अवस्था हुँदैन । तसर्थ मैले खरीद गरेको कि.नं. ३५ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरेको कार्य कानूनसम्मत हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर भएको प्रस्तुत मुद्दामा फिराद हदम्यादभित्रको नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी गरेको जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठह¥याई पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाउपर वादी पक्षको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा विवेचना गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला मुनासिव वेमुनासिव के रहेछ ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ वा सक्दैन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

(क)   प्रतिवादीको नाममा गरेको दर्ता कानूनसम्मत छ वा छैन ? मुद्दामा विवाद उठाइएका राजीनामाका लिखत जालसाज हुन वा होइनन ? जालसाजीमा सजाय गर्नुपर्ने स्थिति हो वा होइन ? र

(ख)   वादीको उजूर हदम्याद भित्रको छ वा छैन ?

            २. प्रतिवादीको नाममा गरेको दर्ता कानूनसम्मत छ वा छैन ? मुद्दामा विवाद उठाइएका राजीनामाका लिखित जालसाज हुन वा होइनन् ? जालसाजीमा सजाय गर्नुपर्ने स्थिति हो वा होइन ? भन्ने प्रथम प्रश्न तर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गा वादीको पति पेपल थारूको नाममा साविक कि.नं. ४७ र त्यसपछिको सर्भेनापीमा कि.नं. ३५ मा क्षे.फ. २–१८–५ जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विवाद भएको पनि देखिदैन । मेरो पतिले २०२६।१२।२६ मा, सो कि.नं. ४७ मध्येबाट ज.वि. ०–१२–१० जग्गा मात्र विक्री गरेको हो, बाँकी जग्गा विक्री गरेको होइन भनी वादीले दावी लिएको भएपनि प्रतिवादीले वादीको पतिसंग एक पटक मात्र जग्गा खरीद गरेको नभै साविक ४७ नं. बाट ३ पटक खरीद गरेको भन्ने भनाई रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी कल्लु दमैले वादीका पति पेपल थारूबाट मिति २०२४।१२।२५ मा १–०–०, मिति २०२५।५।२५ मा ०–१०–० र मिति २०२६।२।६ मा ०–१२–१० जग्गा खरीद गरेको तथ्य प्रतिवादीले पेश गरेको राजीनामाको प्रतिलिपि र मालपोत कार्यालय नवलपरासीले मिति २०६२।३।२१ च.नं. ९१९५ च.नं. ३१४ मिति २०२६।४।२७ र च.नं. १४७१ मिति २०६२।७।२७ को पत्र साथ प्राप्त राजीनामाको सक्कल लिखतबाट देखिन्छ । उल्लेख गरिएको पारीत राजीनामाबाट प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएको विवादित जग्गा प्रतिवादीले पेपल थारूसँग खरीद गरी लिएको हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आउँछ । त्यसकारण राजीनामाबाट खरीद गरी लिई सोहि राजीनामाहरूको आधारमा जग्गा दा.खा. नामसारीको निवेदन गर्ने र निवेदन र राजीनामाको आधारमा प्रतिवादीको नाममा दा.खा. दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालयको कार्यलाई अन्यथा हो भन्न मिल्ने देखिएन ।

३. मुद्दामा उठाइएका लिखत जालसाज हुन वा होइनन ? जालसाजमा सजाय गर्नु पर्ने स्थिति हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा वादीले मेरो पति पेपल थारूले मिति २०२६।२।६मा ०–१२–१० जग्गा मात्र विक्री गरेका हुन्, अन्य जग्गा विक्री गरेका होइनन्, जालसाजीपूर्ण तरिकाबाट प्रतिवादी, लेखक र अन्तरसाक्षी मिली कागज खडा गरेका हुन् भनी लिखतका सम्बन्धमा सनाखत बयान गरेपनि सो कुरा मिसिल संलग्न कुनै प्रमाणले पुष्टि गर्दैन । नापी हुनुपूर्वको २०२० सालको एकहर्फी लगतमा साविक कि.नं. ४७ मा ३s२।।, मिति २०२५ सालको एकहर्फी लगतबाट ।।२।।० देखिएको र सोही जग्गा २०२४ सालमा नापी हुँदा कि.नं. ३५ मा क्षे.फ. २–१८–५ कायम भै दर्ता भएको देखिन्छ । सो जग्गा नयाँ दर्ता हुनु भन्दा पहिलेको स्रेस्ताअनुसार खरीद बिक्री व्यवहार भएकाले सो आधारमा पछि दर्ता भएको सवै जग्गा कल्लु दमैको नाममा दर्ता स्रेस्ता पूर्जा समेत बनेको देखिन्छ । २७५ मौजा, मगर मुढाको पटवारी चक्रमान श्रेष्ठले पेश गरेको २०२० सालको एकहर्फी लगतमा कि.नं. ४७ मा ३s२।। जग्गा देखिए पनि निज पटवारीले पेश गरेको २०२५ सालको एकहर्फी लगतमा कि.नं. ४७ मा ।।२।। मात्र जग्गा देखिदा पेपल थारूले २०२० र २०२५ सालको वीचमा केही जग्गा बिक्री गरेको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । सो एकहर्फी लगतमा कि.नं. ४७ बाट नै २०२६ सालको बालीदेखि क्षे.फ. ०–१२–१० विक्री भै कल्लु दमैमा गएको भन्ने उल्लेख भएकोले पेपल थारूले पटक–पटक कल्लु दमैलाई जग्गा विक्री गरेको रहेछ भन्ने देखिन आउछ । त्यसै गरी जालसाज गरी खडा भएका भन्ने कागजका सम्वन्धमा लेखक साक्षी नारायणबहादुर क्षेत्रीले २०२५।५।२५ को पास भएको लिखत र चक्रमान श्रेष्ठले लेखेको २०२४।१२।२५ को लिखतमा वादीका पति पेपल थारूले राजीखुसीले सहीछाप गरेको हुन् भन्ने र अन्तरसाक्षी लक्ष्मीराज रेग्मी र बमबहादुर दमैले ती लिखतहरूमा पेपलले नै राजीखुसी साथ सहिछाप गरेको हुन् भनी बकपत्र गरेबाट प्रतिवादीले पेश गरेका लिखत जालसाज हुन भन्न मिल्ने देखिदैन । लिखतमा हाकिमको रातो मसीको सहिछाप छैन भन्ने वादीको जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा मालपोत कार्यालयको मिति २०६२।९।१४ को पत्रमा सो समयमा हाकिम कार्यालयमा नभएपनि तहरिरले व्यहोरा जनाई लिखत पारीत गरी दिने व्यवस्था रहेको भनी जवाफ पठाएको सन्दर्भबाट पनि लिखतमा हाकिमको सहि नै हुनुपर्ने भन्ने अनिवार्य व्यवस्था रहे भएको देखिदैन ।

४. व्यक्ति व्यक्ति बीचको कारोवारमा कीर्ते जालसाजको विवाद नउठोस्, अड्डावाट रजिष्ट्रेशन गरेको कागजको प्रमाणिकता होस् भन्नका लागि नै कानूनले रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विकास गरेको हो । पास नगरेको घरसारका लिखत र घरमा तयार भएका वा अड्डामा तयार गरी पास गरिएका लिखतको प्रमाणिक महत्व फरक–फरक अवस्थाको हुन्छ । मालपोत कार्यालयबाट लिखत पास गर्दा हाकिमले कारणीसँग सोधपुछ गरी व्यहोरा र परिणाम संझाई पास गर्ने भएकाले त्यस्तो लिखत लाई सामान्य घरमा खडा गरेको कागजसरह शंका गर्ने स्थिति हुदैन । रजिष्ट्रेशन गरेको लिखतको मुख्य कारणी नै होइन भनी रजिष्ट्रेशन पास गरेको कागजप्रति सहज रुपमा प्रश्न उठाउन पाउने हो भने रजिष्ट्रेशन गुर्नको कुनै औचित्य हुँदैन । पेपल थारूले कल्लु दमैलाई ३ थान राजीनामा पास गरी जग्गा बिक्री गरेको, जग्गा विक्री गरेको राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरेको, रजिष्ट्रेशन गरेपछिको पटवारीले पेश गरेको एकहर्फी लगतबाट पेपल थारूको जग्गा घटेको देखिएको, लिखतका लेखक र अन्तरसाक्षीले लिखतलाई सही सत्य हो भनी बकपत्र गरेको, प्रस्तुत मुद्दा पर्नु अगाडि नै कल्लु दमैको परिवारको बीचमा चलेको अंश मुद्दामा कल्लु दमैले प्रतिउत्तर लगाउँदा निजी आर्जनबाट पेपल थारूबाट खरीद गरेको जग्गा भनी विवादित जग्गा उल्लेख गरेको समेतका आधारवाट व्यवहार सत्य साचो हो भन्ने देखिन आउछ । वादीले जालसाजपूर्ण कार्य गरेको भनी दावि लिएपनि सो तथ्य कागज प्रमाण र व्यवहारवाट समेत पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा पेपल थारूले गरी दिएको कागज जालसाजपूर्ण तरिकावाट खडा गरेका हुन् भन्ने दावी लिएकै आधारमा मात्र विवादित लिखत जालसाजपूर्ण तरिकावाट खडा गरेको कागज हुन् भनी भन्न मिल्ने नदेखिदा जालसाजीमा सजाय गर्नुपर्ने स्थिति देखिएन ।

५. वादीको फिराद हदम्याद भित्र परेको छ वा छैन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा वादीले प्रतिवादीले आफूले खरीद गरेको भन्दा वढी जग्गा दा.खा. नामसारी गरे भनी ज.प.को २क र १७ नं. को हदम्यादको आधारमा उजूर गरेको देखिन्छ । जग्गा विक्री नगरेको र जो मरी अपुताली परेको हो, निजको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा जग्गा नामसारी दा.खा. नभएको स्थितिमा मात्र जरीवाना तिरी अपुतालीको हक हुनेले ज.प.को २क नं. अनुसार जहिलेसुकै नामसारी गर्न पाउने हो । जग्गा दा.खा. नामसारी भै अर्काको नाममा गैसकेको अवस्थामा ज.प.को २क अनुसार अपुताली खानेलाई सदाको लागि दा.खा नामसारी गर्ने हदम्याद रहन्छ भन्ने होइन । वादीले दावी गरेको जग्गा निजको पति पेपल थारूले राजीनामाबाट विक्री गरेको होइन भनी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा ज.प. को २क आकर्षित हुने स्थिति नै हुँदैन । त्यसैगरी स्रोत नखुलाई कसैले कसैको सम्पत्ति दर्ता गरेको रहेछ भने सो वदर गराउन हक भएको व्यक्ति समयमा यथा निकायमा उजूर गर्न जानुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले २०२४, २०२५ र २०२६ का राजीनामाअनुसार २०२६ सालमा विवादित जग्गा दर्ता दा.खा.गरी सकेको विषयमा साविक दर्तावालाले कुनै विवाद नगरेको, दर्तावाला पेपल थारूको २०४८ मा मृत्यु भएपछि अपुतालीको दावी गर्ने यी वादीले तत्कालीन ज.प. को १७ नं. को प्रावधानबमोजिम थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र फिराद गर्नुपर्नेमा सो प्रावधान बमोजिम फिराद नगरी सो ऐनले तोकेको अवधि समाप्त भएपछि तत्कालीन दर्ताको सम्बन्धमा संशोधित नयाँ ऐनअनुसार फिराद गर्न आएको देखिन्छ । जुन समयको घटना वा क्रिया हो, सोही समयको कानूनको आधारमा उपचार खोज्नु पर्छ । २०२६ सालको दर्ता दा.खा. निर्णयका सम्बन्धमा तत्कालीन ऐनको व्यवस्था नै लागू हुन्छ । तत्कालीन ऐनको व्यवस्थाबाट हदम्याद समाप्त भएपछि नयाँ संशोधन भएको ऐनको आधारमा तत्कालीन काम कारोवारका सम्बन्धमा हदम्याद कायम गर्न मिल्दैन । लगातार रुपमा मैले भोग गरेको छु भनी जिकीर लिने वादीले २०२६ साल देखिका मालपोत बुझाएको रसिद पेश गर्न नसकेको, अदालतबाट भएको २०६२।१०।२२ को सर्जमिन मुचुल्कामा विवादित जग्गामा लामो समयदेखि प्रतिवादी कल्लु दमैको भोग रहेको भनी उल्लेख भएबाट यी वादीले विवादित जग्गा प्रतिवादीले दर्ता गरी भोग गरी आएको तथ्य थाहा पाएनन भन्न मिल्ने देखिएन । अतएवः कल्लु दमैको नाममा दर्ता स्रेस्ता भोग भएको ३५ वर्ष पछि तत्कालीन समयको कानूनको हदम्याद समाप्त भएपछि संशोधित ऐनको आधारमा हदम्याद कायम गरी आएको फिराद हदम्याद भित्रको समेत देखिएन । विधिपूर्वक राजीनामा गरी दर्ता दा.खा. भएको विवादमा ज.प. र अपुतालीको विषयनै विद्यमान नहुँदा ज.प.को २(क), १७ नं. रजिष्ट्रेशनको ४० र ३६ नं. तथा नेकाप २०६०, नि.नं. ७१६६ को नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा सो कानून र नजीरका आधारमा भएको यस अदालतको निस्सासँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

६. तसर्थ उपरोक्त विवेचित आधार प्रमाणबाट साविक कि.नं. ४७ हाल सर्भे नापीमा कि.नं. ३५ मा दर्ता भएको विवादित जग्गा वादीका पति पेपल थारूले विभिन्न मितिमा कल्लु दमैलाई विक्री गरी राजीनामा पारीत गरी दिएको आधारमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीले कल्लु दमैको नाममा मिति २०२६।१२।२६ मा दाखेल खारेज दर्ता गर्ने गरेको कार्य अन्यथा हो भन्न मिल्ने देखिएन । अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा आधिकारिक निकायवाट रीतपूर्वक पास गरेको कागजलाई जालसाजी क्रिया हो भन्न नमिल्ने र वादीको फिराद, जग्गा खरीद विक्री तथा दा.खा. दर्ता नामसारी भएको मितिको ज.प. को १७ नं. को हदम्याद समाप्त भएपछि संशोधित जग्गा पजनीको १७ नं. को आधारमा परेको देखिदा, तत्काल प्रचलित ज.प. को १७ नं. अनुसार भए गरेको मितिले २ वर्षको हदम्याद नाघी दायर भएको फिरादबाट औचित्यमा प्रवेश गरी विचार गर्न मिलेन, फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी नवलपरासी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६५।३।१७ को फैसला मनासिव देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

इति संवत् २०६८ साल भदौ १३ गते रोज ३ शुभम् ....

इजलास अधिकृतः—लीलाराज अधिकारी