निर्णय नं. ४१३६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१३६     ने.का.प. २०४७          अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६९५

आदेश भएको मिति : २०४७।४।३१।४ मा

निवेदक : कृषि सामाग्री संस्थान, शाखा कार्यालय रौतहट गौरको स्टोर किपर पदबाट हटाइएका गौरीशंकरप्रसाद यादव

विरुद्ध

विपक्षी : सञ्चालक समिति, कृषि सामाग्री संस्थान प्रधान कार्यालय, टेकूसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    स्पष्टीकरण माग गर्ने टिप्पणी महाप्रबन्धकबाटै सदर भएको देखिँदा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रिलाल यादव

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गा   सुब्बा

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक कृषि सामाग्री संस्थानको शाखा कार्यालय रौतहट गौरमा कार्यरत रहेको अवस्थामा तपाइले अञ्चल कार्यालय वीरगन्जबाट चलानी भएको च.नं. १०२९ मिति २०४१।९।२१ मा ट्रक नं.   ना.अ.ख. २१२७ बाट चलानी भई गएको मल बुझी चलानी भर्पाईमा उपसहायक सुदेश खरेलको कीर्ते दस्तखत गरी सो मल आम्दानी नबाँधी संस्थानको गोदाममा मल अनलोड नगराई आफ्नै निजी घर डेरामा मल अनलोड गराई राखी हालसम्म पनि उक्त मलको हुने रकम जम्मा नगरी जानाजान आफूलाई नाजायज फाइदा र संस्थानलाई गैरकानुनी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम कारवाही गरेकोले तपाइबाट विनियमको नियम ४३ उल्लंघन हुन गई विनियमको नियम ४४(ग)(ज)(झ) को अवस्थाहरु विद्यमान हुन आएकोले नियम ४५ बमोजिम तपाई उपर किन कारवाही नगर्ने भनेर पहिला पटक मिति २०४३।३।३० गते म बाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा मैले आरोप लगाइए बमोजिम चलानी भर्पाईमा उपसहायक सुदेश खरेलको कीर्ते सही गरेर मल बुझेको र आफ्नो घर डेरामा मल अनलोड गराएको समेत कुनै काम कुरा गरेको छैन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा मैले पेश गरेको स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको भनेर पुनः मिति २०४३।६।१४ गते स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा लेखिए बमोजिमको स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । यसरी मैले दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनेर म बाट पुनः २०४३।९।१७ गतेको पत्रबाट अर्को स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा पुनः स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । मेरो जिकिरहरुको मूल्यांकन नै नगरी संस्थानको सहायक पदबाट बर्खास्तको सजायँ गर्ने निर्णय गरी मिति ०४३।११।३ को पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । उक्त निर्णय उपर विनियमको नियम ५१(१) अन्तर्गत सञ्चालक समितिमा २०४३।११।२९ गते पुनरावेदन गरेकोमा मेरो जिकिर उपर विचार नगरी शुरुकै निर्णयलाई नै कायम राखी मिति २०४५।४।७ गतेमा मेरो पुनरावेदन खारेज गर्ने भनी निर्णय गरियो । उक्त निर्णय उपर पुनः विचार गरियोस् भनी मैले विनियमको नियम ५१(२) नं. अन्तर्गत सञ्चालक समितिमा पुनः पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन खारेज गर्ने मिति २०४५।४।७ को निर्णय मनासिब नै देखिएकोले पुनः पुनरावेदन खारेज गर्ने निर्णय गर्ने भनी मिति २०४६।३।२९ गते भएको निर्णयको जानकारी मिति २०४६।४।५ को पत्रबाट गराइएको छ ।

३.    म उपर स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार विनियमको नियम ४९(१) बमोजिम महाप्रबन्धकज्यूलाई रहेको छ । तर मलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको मिति २०४३।३।३० र २०४३।६।१४ को पत्रमा क्रमशः मिति २०४३।३।२९ र २०४३।६।९ को निर्णयानुसार भनेर उल्लेख छ । जबकी मिति २०४३।९।१७ गते माग गरिएको स्पष्टीकरणमा यति मितिको निर्णयानुसार भनेर उल्लेख छैन । यसबाट अघिको दुई वटा स्पष्टीकरण समितिले र पछिको स्पष्टीकरण महाप्रबन्धकले माग गरेकोबाट अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको छ । मैले चलानी भर्पाईमा उपसहायक सुदेश खरेलको कीर्ते सही गरेको भन्ने नै म उपरको मूल आरोप छ । तर मलाई बर्खास्त गर्ने सजायँ गरिएको निर्णयको जानकारी पत्रमा सुदेश खरेलको दस्तखत कीर्ते गरेको उल्लेख छैन । यसरी मलाई सुदेश खरेलको कीर्ते सही गरेको आरोप लगाएर एउटा कसूरको स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भने मैले ११ मे.टन मल खाद हिनामिना गरेको कसूर गरेको भनेर अर्कै कसूर ठहर गरेको स्पष्ट छ । कीर्तेमा कारवाही सजायँ गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । म उपर कीर्ते अभियोगको सम्बन्धमा कतै कुनै मुद्दासम्म पनि दर्ता नगरी सोझै विभागीय कारवाही गरेको निर्णय बदरभागी छ । मलाई लगाएको आरोपको सम्बन्धमा संस्थानबाट कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिएको छैन । म उपर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा प्र.जि.अ. बाट अनुसन्धान गरेर खडा गरिएको उक्त सबूद प्रमाणको आधारमा म उपर ना.अ.म. मा चलाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा उक्त आधार प्रमाणहरुको न्यायिक मूल्यांकन हुन बाँकी नै छ । संस्थानले अदालतमा चलिरहेको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको आधार प्रमाणको निष्कर्ष निकालेर मैले कसूर गरेको ठहर निष्कर्षमा पुगी गरिएको उक्त निर्णय कति पनि मिलेको छैन । म उपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाई सो भन्दा अघि नै प्र.जि.अ. ले मलाई थुनेर विभिन्न डर त्रास र मानसिक यातना दिएर म बाट दाखिल गर्न लगाएको उक्त कारवाही प्रतिपादित नजीरको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ । मेरो साविती बयान कबूलियत र निवेदन लेखिए बमोजिम प्र.जि.अ. ले मलाई थुनेर विभिन्न मानसिक यातना, भय र त्रास दिएर जबरजस्ती गराएको हो । समितिबाट मनासिब ठहराएको महाप्रबन्धकज्यूको उल्लेखित निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको र उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय भएबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०, ११(ङ) र १५ द्वारा मलाई प्रदत्त हकहरु हनन् भएकोले विपक्षीको २०४३।११।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आफ्नो पदमा पुनः बहाल गराउनु भनी विपक्षी संस्थानको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।५।२७ को आदेश ।

५.    निवेदक स्टोर किपर भई वीरगन्जबाट चलान भई आएको कम्प्लेक्स मल ११ मे.टन कार्यालयमा दाखिल नगरी हिनामिना गरी खाई मासेको कुरालाई स्वीकार गरी साविती बयान गरेका र सो मलको हुने रु. ३५,७५०।– मध्ये रु. ८०००।– रकम दाखिल समेत गरी सकेको हुँदा निज जिम्मा अरु बाँकी रहन आएको रकम निजले नबुझाएकोमा रकम असूल उपर गर्न भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २४ अनुसार अदालती कारवाही गर्नु अघि निजलाई दफा २० अनुसार विभागीय सजायँ दिनु पर्ने भई निजलाई विभागीय सजायँ सम्बन्धित विभागबाट दिएको हो र निज जिम्मा वक्यौता रहेको रकम असूल उपर गर्न निज उपर नारायणी अञ्चल अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको मिसिल कार्यवाहीयुक्त अवस्थामा छ । निजलाई यस कार्यालयबाट कुनै प्रकारको विभागीय सजायँ दिएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षीले यस शाखामा काम गर्दा कृषि सामग्री संस्थान शाखा कार्यालय रौतहटका लागि अञ्चल कार्यालय वीरगन्जबाट चलान भई आएको कम्प्लेक्स मल ११ मे.टनको परल मूल्य रु. ३५,७५०।– को मल बुझी कार्यालयमा दाखिला गर्नु परेकोमा सो समेत दाखिला नगरी रकम हिनामिना गरेकोले तत्सम्बन्धी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र लेख्ने काम कारवाही सम्म गरिएको हो । विनियम विपरीत कार्य गरे बापत प्रधान कार्यालयबाट बर्खास्त गर्ने सजायँ गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कृषि सामग्री संस्थान शाखा कार्यालय रौतहटको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी स्टोर किपर पदमा रहँदा संस्थानको अञ्चल कार्यालय वीरगञ्जबाट च.नं. १०२९ मिति २०४१।९।२१ मा चलान भई आएको मल बुझी चलानी भर्पाईमा संस्थानको सोही कार्यालयको उपसहायक सुदेश खरेलको कीर्ते दस्तखत गरी सो मल तत्काल आम्दानी बाँध्नु पर्नेमा आम्दानी समेत नबाँधी संस्थानको गोदाममा मल अनलोड नगराई आफ्नो डेरामा मल अनलोड गराई राखी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम कारवाही गरेकोले संस्थानको विनियम, २०२९ परिच्छेद ७ दफा ४४(ग)(ज)(झ) को अवस्था स्थापित हुन गएकोले सोही विनियमको परिच्छेद ७ दफा ४५(घ) बमोजिम निजलाई संस्थानको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । विपक्षीलाई संस्थानको विनियम बमोजिम २।२ पटक स्पष्टीकरण माग गरी विधि प्रकृयाको विधिवत् अनुसरण गरेर नै नियम कानुन बमोजिम बर्खास्त गरिएको हो । मल आम्दानी बाँध्नु पर्नेमा नबाँधेकोले सो मलको हुन आउने रकम रु. ३५,७५०।– म तिर्न मन्जूर छु त्यस मध्ये रु. ८,०००।– तिरिसकेको हुँदा बाँकी रु. २७,७५०।– २०४२ साल फाल्गुण मसान्तसमममा तिर्ने छु भनी २०४२।१०।२९ मा राजीखुसीले कागज गरी दिएका छन् । ट्रकको ड्राइभर खलासी संस्थानकै चौकिदार समेत सो दिन ०४१।९।२२ मा विपक्षीको आदेशले एक ट्रक मल सेवा सदन घर भित्र अनलोड गरेको हो भन्ने भएबाट विपक्षीले नै उक्त ट्रकको मल हिनामिना गरी खाई मासेको प्रमाणित अवस्था भएकोले संस्थानको विनियम बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरी बर्खास्त गरिएको सहायक स्तरको कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने तथा विभागीय सजायँ गर्ने अधिकार विनियमले महाप्रबन्धकलाई तोकेको हुँदा स्पष्टीकरणमा महाप्रबन्धककै दस्तखत छ । महाप्रबन्धकबाटै निर्णय भई स्पष्टीकरण माग गरेको मिति २०४३।३।३० को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको र सो पत्र २०४३।५।१६ मा बुझी जवाफ नआएकोले निजलाई पुनः २०४३।९।१७ मा माग गरिएको हो । विपक्षीले बर्खास्त गर्ने निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा सो पनि २०४५।४।१७ मा खारेज भएकोबाट रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत महाप्रबन्धक कृषि सामग्री संस्थानको लिखितजवाफ ।

८.    महाप्रबन्धकको निर्णय उपर सञ्चालक समितिमा २०४३।११।२९ मा पुनरावेदन गर्नु भएकोमा विपक्षीले मलखाद हिनामिना गरेको कुरा राजीखुसीले स्वीकार गरी रु. ८,०००।– दाखिल समेत गरेको र संस्थानको विनियमले तोकी दिए बमोजिम सफाइको पर्याप्त अवसर प्रदान गरी विभागीय सजायँ दिएको देखिएको हुँदा निजको पुनरावेदन खारेज गरी सो को सूचना दिएकोमा सो निर्णय पुनः विचार गरी पाउँ भनी निवेदन दिनु भएको थियो र सो पूर्व निर्णय मनासिब देखिएकोले संस्थानको विनियम, २०२९, प. ७, दफा ५३(ख) बमोजिम पुनः पुनरावेदनपत्र खारेज गरी सोको सूचना २०४६।४।५ को पत्रबाट दिइएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत संचालक समिति कृषि सामग्री संस्थानको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रिलाल यादवले मेरो पक्षलाई अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकबाट स्पष्टीकरण माग नगरी संचालक समितिको निर्णय बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेकोमा मेरो पक्षले सफाई पाएको छ । सुदेश खरेलको कीर्ते दस्तखत गरेको भन्ने स्पष्टीकरण माग गरी भिन्न आरोपमा सजायँ गरेको तथा कृषि खरिद बिक्री संस्थानको विनियम प्रयोग गरी बर्खास्त गरेको गैरकानुनी हुँदा सो बदर भई आफ्नो सेवामा रही कामकाज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्छ भने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी जि.का. रौतहटका तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले मल हिनामिना गरेकोमा रिट निवेदकले स्वीकार गरेको छ । बर्खास्त गर्ने कारवाही जिल्ला कार्यालयले गरेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नु भयो । कृषि सामग्री संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गा सुब्बाले संस्थानको गोदाममा मल अनलोड नगरी अन्यत्र अनलोड गरी हिनामिना गरेको कुरा प्रमाणित भएको छ । हिनामिना गरेको रकम मध्ये केही रकम तिरेको पनि छ । महाप्रबन्धकबाट नै दुवै पटक स्पष्टीकरण माग गरिएकोबाट कानुन अनुरुप नै भएको छ । रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०.    साथै रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रीलालले बहस नोट समेत समेत पेश गर्नु भयो ।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई भएकोमा दुईवटा सञ्चालक समितिबाट र तेस्रो स्पष्टीकरण महाप्रबन्धकबाट माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सुदेश खरेलको कीर्ते सही गरेको भन्ने मूल आरोप लगाई ११ मे.टन मल खाद हिनामिना गरेको भन्ने आरोपमा बर्खास्त गरिएकोबाट एक आरोपमा स्पष्टीकरण मागी र अर्को आरोपमा बर्खास्त गरिएको समेतबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ, साथै निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रीलाल यादवले कृषि सामग्री संस्थानको कर्मचारी निवेदकलाई कृषि खरिद बिक्री संस्थानको विनियम लगाएर बर्खास्त गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने बहस नोट पेश गर्नु भएको छ ।

१२.   सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको उपयुक्त जिकिरको निरोपण गर्ने सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३१।८।११ (खण्ड २४ अतिरिक्ताड्ढ ३५(क)) मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार खाद्य कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालयको सूचनाबाट कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना गरी उक्त सूचनाको दफा ८(१) ले कृषि खरिद बिक्री संस्थानलाई विघटन गरी दफा ८(२) मा उपदफा १ बमोजिम विघटन भएको संस्थानको कर्मचारीहरुको नोकरी निजहरुले सो विघटित संस्थानमा नियुक्त पाएको मिति देखि नै गणना हुने गरी विघटित संस्थानमा रहँदाको शर्त र सुविधा पाउने गरी यस संस्थानमा कायम राखिएको छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट विघटित कृषि खरिद बिक्री संस्थानको नोकरी तथा सेवा शर्त दुबै कायम भई लागू हुने स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । कृषि खरिद बिक्री संस्थानको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमहरु लागू हुने अवस्था देखिएको र कृषि सामग्री संस्थानको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम छुट्टै बनेको छ वा छुट्टै विनियम बमोजिम नियुक्ति पाएको छु भन्ने पनि निवेदकको जिकिर नदेखिनुको साथै स्पष्टीकरण माग गर्दा समेत सो जिकिर उठाएको भन्न नसकेकोबाट उक्त विनियम बमोजिम कारवाही उठ्न नसक्ने भन्न मिलेन।

१३.   विनियमले स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई भएकोमा दुईवटा स्पष्टीकरण सञ्चालक समितिबाट माग गरी तेस्रो स्पष्टीकरण महाप्रबन्धकबाट माग गरिएको भन्ने जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएको मिति २०४३।३।३० तथा २०४३।६।१४ को पत्रमा महाप्रबन्धकको दस्तखत परेको देखिन्छ । उक्त पत्रहरुमा अमूक मितिको निर्णय अनुसार भन्ने उल्लेख भएको भए पनि कस्को निर्णय अनुसार भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन । झिकाई आएको फायल हेर्दा स्पष्टीकरण माग गर्ने टिप्पणी महाप्रबन्धकबाटै सदर भएको देखिँदा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको भन्न मिलेन । जहाँसम्म तेस्रोपटक स्पष्टीकरण माग गरियो भन्ने प्रश्न छ विनियमको दफा ४९ ले न्यूनतम दुईपटक स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मिति २०४३।६।१४ मा माग गरिएको स्पष्टीकरण २०४३।३।३० को स्पष्टीकरणको जवाफ पेश नगरेकोले पुनः सोधिएको कुरा उल्लेख छ । मुख्य कुरा निवेदक उपर अञ्चल कार्यालय वीरगन्जबाट मिति २०४१।९।२१ मा ना.अं.ख. २१२७ को ट्रकमा चलान भई आएको ११ मे.टन कम्प्लेक्स मल संस्थानको गोदाममा अनलोड नगराई आफ्नो निजी घर डेरामा अनलोड गराई आफूलाई नाजायज फाइदा र संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाइएको र सो आरोपमा कुनै परिवर्तन नभएकोबाट एक आरोपमा स्पष्टीकरण माग गरी अर्को आरोपमा बर्खास्त गरिएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । मल खाद हिनामिना गरेको कुरालाई स्वीकार गर्दै सो को हुने रु. ३५,७५०।– मध्ये रु. ८,०००।– बुझाई अरु रकम बुझाउन समय मागी कबूलियतनामा कागज तथा मिति २०४२।९।२२ मा निवेदन दिएको कुरा समेत उल्लेख गर्दै कर्मचारी सेवा शर्त विनियम, २०२९ परिच्छेद ७ दफा ४५(घ) बमोजिम संस्थानको सहायक पदबाट बर्खास्त गरेको देखिँदा उचित र पर्याप्त कारणको अभावमा बर्खास्त गरिएको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन ।

१३.   अतः उपयुक्त कारणहरुबाट रिट निवेदक गौरीशंकरप्रसाद यादवलाई कृषि सामग्री संस्थानको सहायक पदबाट बर्खास्त गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी महाप्रबन्धकले गरेको २०४३।११।३ को निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४७ साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम् ।