निर्णय नं. ९२१८ - उत्प्रेषण/परमादेश
ने.का.प.२०७१, अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।१२।६।५
०६८-WS-००६६ (०६८-FN-०४३८)
विषयः उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, ठिमी नगरपालिका वडा नं.१६ बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालसमेत
०६८-WS-००६७
निवेदक : सिन्धुली जिल्ला, झारा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता राजकुमार रानासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सेवा आयोग, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, काठमाडौंसमेत
§ मातृ ऐनको प्रस्तावना तथा उद्देश्यविपरीत नहुने गरी प्रतिष्ठानले आफ्नो सेवा सञ्चालनार्थ आवश्यक पर्ने कार्यविधि, नियम वा नियमावली तर्जुमा गरी नियमन गर्न सक्ने ।
§ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १२(छ) र १३(१) बमोजिम प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति स्वतन्त्रढङ्गबाट आपूर्ति गर्न सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरी कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ मा सेवाको गठन, पद, दरबन्दी, योग्यता, पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशीका आधारमा पदपूर्ति परीक्षा प्रणालीलगायतका विषयमा व्यवस्था गरेको देखिने ।
§ विशेषीकृत चरित्र भएको खास कुनै संस्थाको जनशक्तिको आपूर्ति गर्दा के कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने, छनौट विधि कसरी तय गर्ने, परीक्षा प्रणाली कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । प्रतिष्ठानको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कर्मचारीको उपयुक्ततासमेतलाई विचार गरी आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी आपूर्ति गर्न प्रतिष्ठानलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र प्रतिष्ठानले आफ्नो संस्थामा रिक्त रहेको दरबन्दीमा आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा स्वतन्त्रढङ्गबाट पारदर्शीरूपले कर्मचारी नियुक्ति गर्न मातृ ऐनले दिएको अधिकारको सीमामा रही कर्मचारीको नियुक्तिको उपयुक्तता निर्धारण गर्ने अधिकार रहे भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ प्रतिपादित सिद्घान्तहरूसमेतका आधारमा अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि सिमित आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल हुन एक पटक मौका दिनु स्वयम्मा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा नहुने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ स्वायत्त स्वतन्त्र निकायले कर्मचारीको छनौट गर्दा योग्यता, दक्षता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, अनुभव र निजको सेवाप्रतिको लगावसमेतका आधारमा स्वतन्त्र किसिमबाट योग्यतम्् व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्दछ । अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा सेवामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा सामान्य प्रकियाद्वारा स्थायी हुने वा गरिने किसिमको अर्थमा लिनुहुँदैन । यसो गरिएमा असक्षम व्यक्तिले सेवामा प्रवेश गर्ने मौका पाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्घान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यस्तो संस्थाले आवश्यक परामर्श लिन सक्ने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(६) मा व्यवस्था भएको हुँदा नियुक्तिका लागि विज्ञापित पदहरूमा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका विषयमा कुनै द्विविधा भई लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक छ भनी प्रतिष्ठानलाई लागेमा आवश्यकता अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने नै हुँदा सो सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र सेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ गठन भएको समितिले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको योग्यतम् व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने र उक्त सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा लिएका उपयुक्तताको आधारहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ । व्यावहारिकरूपमा योग्यता सहित दक्षता र क्षमता छ भन्ने कुरा छनौट समितिले निश्चित गरेका व्यक्तिहरू मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
§ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम ८ मा समावेशिताको व्यवस्था भएकोमा सोही नियमावलीको नियम १४५ को व्यवस्थाले सङ्कुचित गरेको भन्ने निवेदन दावीतर्फ विचार गर्दा नियम ८ को व्यवस्था नियम खारेज वा संशोधन नभएको अवस्थासम्म दीर्घकालीनरूपमा क्रियाशील रहने प्रावधान हो भने नियम १४५ को व्यवस्था एक पटक प्रयोग भएपछि स्वतः निस्क्रिय हुने प्रावधान भएबाट नियम १४५ को व्यवस्थाले नियम ८ को व्यवस्थालाई सङ्कुचित गरेको भनी अर्थ र व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ बदर माग गरेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन हेर्दा श्रेणी विहीन कार्यालय सहयोगीदेखि आठौं तह मेडिकल अधिकृतसम्म गरी विभिन्न ३१ किसिमका प्राविधिक र प्रशासनिक पदहरूमा दरखास्त माग भएको देखिन्छ । उक्त विज्ञापन र सूचना बदर गरिपाउँ भनी चारजना विद्वान् अधिवक्ताहरू र दुईजना सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हैसियतबाट निवेदन गरेको देखिए पनि माग भएको पदहरूमध्ये कुन पदको लागि आफ्नो निर्धारित योग्यता पुगी प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भावित उम्मेद्वार हुन पाउने हो भन्ने कुरा कहिँकतै उल्लेख गरिएको छैन । आफ्नो शैक्षिक योग्यता कति हो र शैक्षिक योग्यता अनुसार कुन पदमा आफू उम्मेद्वार हुन पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएबाट प्रतिष्ठानबाट माग भएको कुनै पनि पदको लागि यी निवेदकहरू प्रतियोगी देखिएका छैनन् । जो प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दथे ती नेपाली नागरिकहरूले चुनौती दिएको अवस्था छैन । यसरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन र मिति २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचनाबाट यी निवेदकहरूको हकमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था नभएको र विज्ञापित पदहरूमा निवेदकहरूको सार्थकसम्बन्ध रहेको नदेखिएबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दावी गर्न हकदैया रहे भएको देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.२७)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, दीनमणि पोखरेल र पूर्णचन्द पौडेल
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता भीमार्जु आचार्य, प्रभुकृष्ण कोइराला, टिकाराम भट्ट
अवलम्बित नजिर :
§ ने.का.प.२०७० पुस, नि.नं.९०५०, पृ.१०७१
§ ने.का.प.२०७० माघ, नि.नं.९०५८, पृ.११९५
§ ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि.नं.८२९२
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२)
§ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः
२०६८–WS–००६६ को रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित स्वायत्त संस्था भए पनि राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व यस संस्थामा निहित रहेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सेवा आयोगले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका श्रेणी विहीनदेखि आठौं तहसम्मका ३१ किसिमका १८० पदहरूमा स्थायी पदपूर्तिका लागि मिति २०६८।८।९ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को बैठक नं.५७, मिति २०६८।२।१२ को निर्णयबमोजिम २०६५।१०।१० सम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको बीचमा आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी पदपूर्ति गर्ने भन्ने उक्त मितिको सूचनामा उल्लेख छ ।
मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन स्थगित भएकोमा पुनः मिति २०६९।१।२ देखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी मिति २०६८।१२।२१ मा सूचना प्रकाशित भएको छ । निवेदकमध्ये म सन्तोष रम्तेल दलित वर्ग र सुरेन्द्र बडू पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक भएकोमा प्रतिष्ठानबाट विज्ञापन प्रकाशित गर्दा खुला तथा समावेशितातर्फ पद नछुट्ट्याई सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताका आधारमा पदपूर्ति गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएबाट उक्त सूचना समावेशिताको सिद्घान्तविपरीत हुनुको साथै खुलारूपमा प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकसमेत विपरीत छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ मा “यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल विकास समिति र नर्सिङ क्याम्पसमा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सकिने छ” भन्ने उल्लेख छ । स्वतन्त्ररूपमा पेसा व्यवसाय र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकबाट वञ्चित हुने गरी प्रतिष्ठानको सेवामा रहेका सेवारत कर्मचारीले मात्र आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल हुन पाउने गरी बनाइएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१), ४(१), १२ (३)(च), १३(१), १८(१), १९(१), २१, ३३(घ१),(ज) र (ढ) सँग बाझिएको र ने.का.प.२०६७, वैशाख, नि.नं.८२९२, पृष्ठ २०, मिना खड्का वि. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्घान्तविपरीत रहेको छ ।
अतः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य बदर घोषित गरिपाउँ । साथै उक्त नियमावलीको आधारमा प्रकाशित भएको सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिक्त पदहरूमा समावेशितालाई ध्यानमा राखी योग्यताप्राप्त नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
२०६८–WS–००६६ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट जारी भएको आदेश
यसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट मिति २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको परीक्षा
सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।२७ मा भएको आदेश ।
२०६८–WS–००६६ को रिट निवेदनमा पेस भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ तर्जुमा गरेको हो । उक्त नियमावलीको नियम १४५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल विकास समिति र नर्सिङ क्याम्पसमा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भई सोही नियमावलीबमोजिम पद पूर्ति गर्न विज्ञापन भएको हो । विज्ञापन प्रकाशित गर्न यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद्, वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.दामोदरप्रसाद पोखरेलको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ अनुसार प्रतिष्ठान एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हो । वीर अस्पताल विगत १२२ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा समर्पित भई सेवा गरिआएको छ । विगत २२ वर्षदेखि करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न २०६५।१०।१० मा सभाबाट दरबन्दी स्वीकृत गरी यस प्रतिष्ठानमा २०६५।१०।१० सम्म कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम २०६८।८।९ मा विज्ञापन प्रकाशित गरी १७१ जनाले आवेदन गरेका छन् ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन भएको र समावेशीमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा समावेशिता नभएको भन्न नमिल्नुको साथै एक पटकको लागि मात्र उक्त व्यवस्था भएबाट रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ बमोजिम कार्यकारी परिषद्बाट स्थायी पदपूर्तिको लागि प्रक्रिया पूरा गरी माग भई आएका पदहरूमा परीक्षा सञ्चालन गर्न यस सेवा आयोगबाट विज्ञापन भएको हो । विज्ञापनबमोजिम हाल परीक्षा सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी २०६८।१२।२७ मा अन्तरिम आदेश भएबाट परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई सधैं करारमा वा अस्थायीमा राखी सेवा लिई रहनु श्रेयष्कर नभएको र अन्यायसमेत हुने भएकोले एक पटक मात्र मौका प्रदान गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा २३ मा प्रतिष्ठानमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहने र त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीको काम कर्तव्य, अधिकार र नियुक्ति सेवा आयोगको
सिफारिसमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएअनुसार ऐनको दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ बनाई लागू गरेको हो । उक्त नियम ८ मा समावेशीका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरी नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सक्ने प्रावधान रहेबमोजिम नियमावली लागू हुनुभन्दा अघि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई निजहरूले सङ्गठनमा गरेको त्याग, समर्पण र अनुभवलाई कदर गर्दै दक्ष जनशक्तिलाई सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन उक्त व्यवस्था गरिएको हो । नियमावली, २०६५ मा लागू हुनुभन्दा अगाडि स्थायी पदपूर्ति गर्ने कुनै प्रक्रिया नगरिएको र प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न सुरू गरिएको कामलाई गैर संवैधानिक भन्न नमिल्नुको साथै संविधानसँगसमेत नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
सरोकारवाला कायम गरी रिट निवेदनमा सरिक हुन पाउँ भन्ने सत्यभामा दुलालसमेतको निवेदन व्यहोरा
हामी निवेदकहरूमध्येकी सत्यभामा दुलाल, हाउस मदर पदमा मिति २०४६।९।१७ देखि प्रतिष्ठानमा सेवा गरी आएकी छु । त्यस्तै पूर्णमाया गुरूङ मिति २०५४।८।४, म चन्द्रादेवी आचार्य मिति २०५३।२।६, म राजकुमार
पोडे मिति २०५२।१।११, म दिनेश कोइराला मिति २०५४।११।४, गंगा श्रेष्ठ मिति २०४९।४।२१, म पूर्णिमा रिमाल गुरागाई मिति २०५२।१२।२० देखि, म डाक्टर लक्ष्मणमान श्रेष्ठ मिति २०६२।५।१७ र डा. सुशिल प्रजापति मिति २०६१।२।५ बाट सेवा गरी आएका छौं । लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा सेवा गरेका कर्मचारीको जीवनवृति र वृत्तिविकाससमेतलाई विचार गरी नियममा गरिएको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । हाम्रो अनुभवलाई प्रतिष्ठानको हितमा प्रयोग गर्ने विचारले विज्ञापन भएको र उक्त विषयमा हामी सरोकार रहेकोमा प्रत्यर्थी नबनाइएकोले मुद्दाको काम
कारवाहीमा समावेश गराई आफ्नो कुरा राख्ने अनुमति पाऊँ ।
२०६८–WS–००६६ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा रिट निवेदनको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार निहित रहेको देखिँदा निवेदन माग अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम निवेदकहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको कार्यवाहीमा सरिक हुने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।४।११ को आदेश ।
यसमा मिति २०६५।१०।१० सम्ममा कायम रहेको कूल दरबन्दी र त्यसमध्ये तत्काल रिक्त रहेको दरबन्दी र करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत जनशक्तिको पद तथा सङ्ख्यात्मक अवस्थासमेत स्पष्ट हुने गरी खुलाई यथाशीघ्र पठाउनु भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई लेखी पठाई विवरण प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१२।५ को आदेश ।
२०६८–WS–००६७ को रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगले विभिन्न किसिमका १८० पदको लागि मिति २०६८।८।९ मा सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचनामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । सो सूचनामा प्रतिष्ठानमा कार्यरत नभएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गर्ने सर्त राखिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम ८ ले समावेशी समानुपातिकको व्यवस्था गरेकोमा सोसमेतको विपरीत हुने गरी विज्ञापन गरिएको छ । सो नियमावलीको नियम ६ मा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गर्नुपर्ने, नियम ७(१) मा प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने, नियम ८ मा समावेशी सिद्धान्त, नियम १० मा सार्वजनिकरूपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सोही नियमावलीको नियम १४५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल विकास समिति र नर्सिङ क्याम्पसमा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा वीर अस्पतालतर्फ ६३३, NAMS तर्फ ४४४ गरी १०७७ कर्मचारी रहेकोमा वीर अस्पतालतर्फ १६० र NAMS तर्फ १४९ रिक्त रहेकोमा २०६५।१०।१० मा नियमावली तयार हुँदाको समयलाई आधार मानी १८० पदको सूचना गरी दरबन्दी भन्दा बढीको कर्मचारी पदस्थापन गराउने तयारी गरेको देखिन्छ । करारमा १५३ र ज्यालादारीमा ६ गरी १५९ कर्मचारी रहेकोमा २१ जना कर्मचारी बढी माग गरी सूचना गरिएबाट समेत विभेदता प्रष्ट देखिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ बमोजिम आर्थिक भार पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेमा सोसमेतको उल्लङ्घन भएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम ४०(१)(क)(ख)(ग) को अवस्थामा मात्र बढीमा १ वर्षसम्मका लागि कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्न सकिने
हो । त्यस्तै नियम ४१ मा पद नभई नियुक्ति गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थासमेत छ । तर उक्त प्रावधानविपरीत अस्पताललाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ मा उक्त वीर अस्पताल विकास समिति, नर्सिङ क्याम्पस र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक पटकको लागि भनी प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता परीक्षणबिना स्थायी गराउने उद्देश्यले उक्त नियमावलीको नियम १४५ को प्रावधान राखेबाट उक्त प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) १३(१), र १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, १८(१), २१, १३८ समेतले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाएको हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।
मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन मिति २०६८।९।२१ स्थगित भई पुनः मिति २०६९।१।२ देखि परीक्षा सञ्चालन हुने गरी मिति २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचना तथा सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी आधारमा पदपूर्तिको लागि पुनः सूचना जारी गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
२०६८–WS–००६७ को रिट निवेदनमा भएको आदेश
यसमा यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।२९ मा विपक्षीहरूका नाउँमा जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।
२०६८–WS–००६७ को रिट निवेदनमा पेस भएको लिखित जवाफको व्यहोरा
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सभा कार्यकारी परिषद्, वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.दामोदरप्रसाद पोखरेलको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ अनुसार प्रतिष्ठान एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हो । वीर अस्पतालले विगत १२२ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा समर्पित भई सेवा गरिआएको छ । विगत २२ वर्षदेखि करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न २०६५।१०।१० मा सभाबाट दरबन्दी स्वीकृत गरी यस प्रतिष्ठानमा २०६५।१०।१० सम्म कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक पटकको लागि आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन पाउने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम २०६८।८।९ मा विज्ञापन प्रकाशित गरी १७१ जनाले आवेदन गरेका छन् ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन भएको र समावेशीमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा समावेशिता नभएको भन्न नमिल्नुको साथै एक पटकको लागिमात्र उक्त व्यवस्था भएबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हरेक निकायमा सबै नागरिकहरूलाई समानरूपमा सेवा प्रवेशको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भावनासँग सहमत हुन सकिन्छ । यस कुरालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ ले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनको निर्माण गर्दै त्यसलाई साकार पार्नु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक पद र निकायको प्रकृति अनुसार आवश्यक पर्ने योग्यता परिभाषित गर्दै योग्यता पुगेका सबै नागरिकहरूलाई समानरूपमा अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ । व्यवस्थापिका संसदले संविधानबमोजिम कानून निर्माण गर्दा यस मर्मलाई आत्मसात गरेको छ र प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नियम वा विनियम निर्माण गर्ने निकायले पनि यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ । निवेदकले चुनौती दिएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को तर्जुमा गर्ने क्रममा यस सचिवालयको संलग्नता नरहेको हुँदा यस सचिवालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित जवाफ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा २३ मा प्रतिष्ठानमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहने शिक्षक तथा कर्मचारीको काम कर्तव्य, अधिकार र नियुक्ति सेवा आयोगको सिफारिसमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएअनुसार ऐनको दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ बनाई लागू गरेको हो ।
उक्त नियम ८ मा समावेशीका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरी नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सक्ने प्रावधानबमोजिम नियमावली लागू हुनुभन्दा अघि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई निजहरूले सङ्गठनमा गरेको त्याग, समर्पण र अनुभवलाई कदर गर्दै दक्ष जनशक्तिलाई सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन उक्त व्यवस्था गरिएको हो । नियमावली लागू हुनुभन्दा अगाडि स्थायी पदपूर्ति गर्ने कुनै प्रक्रिया नगरिएको हुँदा एक पटकको लागि कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न सुरू गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्नुको साथै संविधानसँग समेत नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगको लिखित जवाफ
यसमा रिट नं. ०६८–WS–००६६ मा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लिखित कुरा यस निवेदनमा समेत सोही व्यहोरा रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ अनुसार प्रतिष्ठान एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । ऐनको दफा १३ ले सेवा आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ तर्जुमा गरेको हो । उक्त नियमावलीको नियम १४५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल विकास समिति र नर्सिङ क्याम्पसमा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भई सोही नियमावलीबमोजिम पद पूर्ति गर्न मिति २०६८।८।९ मा विज्ञापन गरिएको र उक्त विज्ञापन कानूनबमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम आज निर्णय सुनाउन पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रस्तुत भएको बहस एवम् लिखित बहसनोटको सङ्क्षिप्त व्यहोराः
निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री दीनमणि पोखरेल र श्री पूर्णचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस र लिखित बहसनोटः–
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ ले स्वायत्तताको व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो स्वायत्तता सुशासनको लागि हो आफूखुसी प्रयोग गर्नको लागि होइन । स्वायत्तताको नाममा संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन । स्वायत्तताको सीमा कति हुनुपर्ने भन्ने विषयमा आगामी दिनमा निर्देश हुने गरी व्याख्या हुनु जरूरी देखिएको छ । अधिकांश कर्मचारीहरू २०६४ सालदेखि २०६५।८।१३ मा नियुक्ति भएका हुँदा २२ वर्षदेखि कार्यरत रहेका भन्न मिल्दैन । त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारी पनि प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका होइनन् । सार्वजनिक निकायमा पटकपटक पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा भर्ना गरिएका त्यस्ता कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने किसिमले नियमावली बनाइयो । यसबाट योग्यता पुगेका नागरिकको हक हनन् हुन पुगेको छ । नियम ८ मा समावेशीको कुरा उल्लेख छ तर सोही नियमावलीको नियम १४५ मा सिमित प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखी विज्ञापन गरिनुबाट समावेशिताको सिद्घान्तलाई बाहेक गरिएको छ । २०६५।१०।१० भन्दा अगाडि कार्यरत रहेका कर्मचारीको सङ्ख्या १५३ जना भएपछि १८० जनाको पदमा विज्ञापन गर्नु र १७१ जनाले फारम भरेको भनी उल्लेख गर्नुबाट १८ जना कर्मचारी कहिले नियुक्त गरिएका हुन् सो केही खुल्दैन ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ ले दिएको सिमित अधीनस्थ अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको हुँदा यसको क्षेत्र सिमित छ । अधीनस्थ विधायनले सारभूत व्यवस्था नभई कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र गर्न पाउनेमा मौलिक हक माथि बन्देज लगाउने गरी सिमित प्रतियोगिताको व्यवस्था गरेबाट सो नियमावलीको प्रावधान गैरसंवैधानिक हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ असंवैधानिक घोषणा गरी नियम ८ बमोजिम रिक्त पदहरू पूर्ति गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ ।
सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस बुँदाः
प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नियम बनाएको कुरामा नेपाल सरकारको कुनै सहभागिता छैन । नियम बनाउने अधिकार कानूनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई दिएको र निवेदक जयप्रसाद पौडेल र विपक्षी मानव अधिकार आयोग भएको रिट निवेदनमा सिमित प्रतियोगितालाई मान्यता दिने गरी वृहत विशेष इजलासबाट फैसला भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।
विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णिमा रिमाल गुरागाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस र लिखित बहसनोट
मिति २०६५।१०।१० मा नियमावली लागू भएकोमा अनुचित विलम्ब गरी तीन वर्षपछि निवेदन परेको छ । विलम्ब गरी निवेदन पर्नुको कुनै कारण निवेदनमा उल्लेख छैन । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनेको हो । अस्पताल जस्तो सेवामुलक संस्थामा पदीय सुरक्षा एवम् संरक्षणबिना २०४६ सालदेखि सेवा गरेका कर्मचारीलाई न्याय दिने किसिमले एक पटक मौका प्रदान गरिएकोसम्म हो । सधैँको लागि उक्त व्यवस्था गरिएको होइन । आन्तरिक प्रतियोगिताको सिमित अवसरलाई विशेष निगाह भन्दा पनि सहानुभूतिको रूपमा लिइनुपर्दछ । २०६८।८।९ को सूचनाले परीक्षाको परीक्षण विधिमा कुनै
छुट दिएको छैन । सिमित प्रतियोगितामा सबै कर्मचारी सफल नै हुन्छन् भन्ने कुनै निश्चित छैन । न्यायोचित वर्गीकरणको न्यायिक संवैधानिक मापदण्डको सिद्घान्तको आधारमा समेत नियम १४५ को प्रावधान असंवैधानिक भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।
विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ता श्री भीमार्जुन आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको बहसः
२०४५ सालदेखि करारमा रही सेवा गरेका तर मिति २०६५।१०।१० सम्म स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्न नियमावली आएको छ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था एक पटकको लागि मात्र हो । आन्तरिक प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाको र उपयुक्तताको चयनको क्षेत्र नहुने होइन । सेवामा रहेकालाई प्राथमिकता दिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । २०३७ सालदेखि कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै सुरू गरिएको छैन । लामो समयसम्म स्थायी गर्ने प्रक्रिया नगरेबाट संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको भविष्य अनिश्चित भएकोले परीक्षामा एक पटक भाग लिन पाउने गरी बनेको नियम बदर हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।
रिट निवेदनमा सरोकारवाला कायम गरिएका विपक्षीहरूतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रभुकृष्ण कोइराला, विद्वान् अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको बहसः
अस्पतालको सबै गठन आदेशहरूमा अघि भए गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिई दायित्व पनि ग्रहण गरेको पाइन्छ । अस्थायी पदपूर्ति गर्दा पनि कानूनबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा नै नियुक्त गरेको
हो । नियम १४५ को व्यवस्था एक किसिमको संक्रमणकालीन र विशेष व्यवस्था हो । नियम १४५ बमोजिम पदपूर्ति गर्दा पनि यस प्रयोजनको लागि छुट्टै कार्यविधि नतोकी सर्वसामान्य प्रक्रिया नै अपनाउने हो । केवल उम्मेद्वारको दायरा उक्त नियमको परिधिभित्र सिमित रहने देखिन्छ । ऐनले दिएको अधिकारको सीमामा रही बनेको नियमका प्रावधानका आधारमा गर्न लागिएको पदपूर्ति गैरकानूनी छैन । समान वर्गका बीच असमान व्यवहार गरिएमा सो अवस्थामा असमानताको प्रश्न आउने हो तर प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो अवस्था छैन । वीर अस्पतालमा कर्मचारी आपूर्ति गर्न गाह्रो हुने र सरकारले काजमा पठाउनलाई पनि कर्मचारी इच्छुक नरहने हुँदा ठूलो चुनौती देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा
लामो समय उक्त संस्थामा काम गरेका कर्मचारीलाई एक पटक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने अवसर प्रदान गरेको कार्यलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उपर्युक्त बहस जिकिर, लिखित बहसनोट, निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ, संवैधानिक एवम् सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थासमेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका विषयहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ :
(१) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आफ्नो प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्ने स्वायत्तता छ छैन र कर्मचारीको नियुक्तिको उपयुक्तताको निर्धारण गर्ने अधिकार छ वा छैन ?
(२) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको छ छैन ?
(३) निवेदन मागबमोजिम चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित मिति २०६८।८।९को विज्ञापन र मिति २०६८।१२।२१ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने हो होइन ?
(४) मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. निवेदकले उठाएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालनसम्बन्धी स्वायत्तता र कर्मचारीको उपयुक्तताको निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धमा पहिलो प्रश्नः
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ ले स्वायत्तताको व्यवस्था गरे पनि स्वायत्तताको सीमा कति हुनुपर्ने भन्ने विषयमा आगामी दिनमा निर्देश हुने गरी व्याख्या हुनु जरूरी देखिएको भनी निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्वायत्तताको सीमा सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको हुँदा सो विषयको निरूपण गर्नुपरेको छ ।
३. वीर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०३७ र त्यसपछि वीर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०६३ अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालन भई आएकोमा मिति २०६३।८।१७ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ जारी भई हाल उक्त अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नामबाट सञ्चालनमा रहेको छ ।
४. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई ऐनले स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गरे पनि त्यसको प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापकीय स्वायत्तता असिमित नभई नियन्त्रित छ भनी निवेदकहरू तथा निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले यस प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई आफ्नो प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालनसमेतको लागि स्वायत्तता छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ मा “प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ ।
५. खास उद्देश्यका साथ छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित संस्थाको प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन लागि कुन हदसम्म स्वायत्तता हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको वृहत विशेष इजलासबाट मिति २०७०।४।१७ मा वृहद व्याख्या भइसकेको छ स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने यस्तो अहम् उद्देश्यका साथ स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना भएको उद्देश्यमूलक र सेवामूलक निकाय र नेपाल सरकारद्वारा संस्थापित अन्य प्रशासनिक निकायका बीचमा तुलना गरी ऐनले परिकल्पना गरेको यस निकायको व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका सम्बन्धमा हलुकाढङ्गले लिन नमिल्ने (ने.का.प.२०७० माघ, नि.नं.९०५८, पृष्ठ ११९५, निवेदक अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकी विरूद्घ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालसमेत)
६. यसरी खास ऐनद्वारा स्थापित संस्था सञ्चालनको लागि व्यवस्थापकीयलगायत प्रशासनिक काम कर्तव्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तताका विषयका विशेषीकृत ऐनले व्यवस्था गरेको संस्थाको स्वायत्तताको सीमाको विषयमा सिद्घान्त प्रतिपादन भई स्पष्ट मार्ग निर्देशित भइसकेको अवस्थामा एउटै प्रकृतिको विषयमा यस रिट निवेदनमा पुनरावृत्ति गरिरहनु आवश्यक रहेन ।
७. कानूनद्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थाले आफ्नो संस्था सञ्चालनार्थ संस्थाको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कर्मचारी छनौट गर्दा अपनाइने विधि र प्रक्रिया तथा कर्मचारी छनौट गरिने परीक्षा प्रणाली एवम् कर्मचारीको उपयुक्तताको निर्धारण गर्ने अधिकारका विषयमा उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ ।
८. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १३(१) अनुसार प्रतिष्ठानको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहने र सोही ऐनको दफा १२(छ) मा कार्यकारी परिषद््ले सेवा आयोगको सिफारिसमा प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ३०(१) बमोजिम सभाले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई र सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम प्राज्ञिक परिषद्, सेवा आयोग वा कार्यकारी परिषद्ले आफूलाई प्राप्त केही अधिकारमध्ये प्रतिष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा मातहतको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने तथा सोही ऐनकोे दफा ३५ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी प्रतिष्ठानलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
९. यसरी ऐनको दफा ३५ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी प्रतिष्ठानलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । मातृ ऐनको प्रस्तावना तथा उद्देश्यविपरीत नहुने गरी प्रतिष्ठानले आफ्नो सेवा सञ्चालनार्थ आवश्यक पर्ने कार्यविधि, नियम वा नियमावली तर्जुमा गरी नियमन गर्न सक्ने नै
देखियो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १२(छ) र १३(१) बमोजिम प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति स्वतन्त्रढङ्गबाट आपूर्ति गर्न सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरी कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ मा सेवाको गठन, पद, दरबन्दी, योग्यता, पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशीका आधारमा पदपूर्ति परीक्षा प्रणालीलगायतका विषयमा व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको संरचनाबाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रतिष्ठानको कार्यको प्रकृतिको आधारमा उपयुक्त माध्यमबाट आपूर्ति गर्न खोजिएको छ । विशेषीकृत ऐनद्वारा स्थापित संस्थाका लागि के कस्तो प्रकृतिको जनशक्ति आवश्यक हुने हो र निजहरू नियुक्ति हुनको लागि के कस्तो योग्यता चाहिने हो भन्ने कुरा उक्त संस्थाले लिएको उद्देश्यको अपेक्षित परिणामसँग सार्थक रहेको देखिनु आवश्यक छ । विशेषीकृत चरित्र भएको खास कुनै संस्थाको जनशक्तिको आपूर्ति गर्दा के कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने, छनौट विधि कसरी तय गर्ने, परीक्षा प्रणाली कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने विषय हो । प्रतिष्ठानको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कर्मचारीको उपयुक्ततासमेतलाई विचार गरी आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी आपूर्ति गर्न प्रतिष्ठानलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र प्रतिष्ठानले आफ्नो संस्थामा रिक्त रहेको दरबन्दीमा आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा स्वतन्त्रढङ्गबाट पारदर्शीरूपले कर्मचारी नियुक्ति गर्न मातृ ऐनले दिएको अधिकारको सीमामा रही कर्मचारीको नियुक्तिको उपयुक्तता निर्धारण गर्ने अधिकार रहे भएको देखिन आयो ।
१०. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी ) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको हुँदा बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको माग दावी रहेको सो सम्बन्धमा निरूपण गरिनुपर्ने दोस्रो प्रश्नः
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम ८ ले समावेशी समानुपातिकको व्यवस्था गरे पनि सोही नियमावलीको नियम १४५ मा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकको लागि सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सकिने भनी गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१), ४(१), १२(३)(च), १३ (३) १८(१), २१,३३(घ१) (ज) र (ढ) र १३८ सँग बाझिएको भनी उक्त नियम १४५ लाई चुनौती दिई बदरको माग गरेतर्फ विचार गर्दा उक्त नियममा यस्तो व्यवस्था रहेको छ :
१४५ “यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल विकास समिति र नर्सिङ क्याम्पसमा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई (एक पटकको लागि) सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सकिने छ ।”
११. वीर अस्पताल गठन आदेश, २०३७ अन्तर्गत र त्यसपछि वीर अस्पताल गठन आदेश, २०६३ बमोजिम विकास समितिको रूपमा वीर अस्पतालको सेवा सञ्चालन भई आएकोमा मिति २०६३।८।१७ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ जारी भए पछि प्रतिष्ठान हुनुपूर्व उक्त अस्पतालमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको हकमा सामाजिक सुरक्षा एवम् प्रत्याभूतिका लागि एक पटक अवसर प्रदान गर्न ऐनको दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ को विशेष व्यवस्था गरी सो प्रयोजनको लागि योग्यताका आधारमा सम्बन्धित पदको परीक्षामा सामेल हुनको
लागि एकपटक अवसर दिने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१२. तत्कालीन वीर अस्पतालको सेवामा नियुक्ति पाई सेवारत रहेका र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना हुँदासमेत आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिई अविच्छिन्नरूपले काम गरेका कर्मचारीको हकमा विशेष व्यवस्था गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानबाट माग हुने पदमा एकपटकको प्रतियोगितामा सामेल हुन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ । यही विशेष व्यवस्थालाई निवेदकहरूले चुनौती दिएको अवस्था छ ।
१३. प्रतिष्ठानको पृष्ठभूमि हेर्दा तत्कालीन अवस्थामा वीर अस्पताल विकास समिति, २०३७ र वीर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०६३ अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालन भई आएकोमा २०६३ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ ले यस अस्पताललाई स्वायत्त निकायको रूपमा स्वीकार गरिएपछि यस संस्थाको प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापकीय व्यवस्थापनलाई मूर्तरूप दिई कार्य सञ्चालन गर्न सङ्क्रमणकालीन विशेष अवस्थामा उक्त नियमावली तर्जुमा गरी कर्मचारी छनौटका प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय
प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको
सभाबाट २०६५।१०।१० मा स्वीकृत भई सोही मितिबाट नै लागू भएको उक्त नियमावलीको नियम १४५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत उक्त प्रतिष्ठानअन्तर्गत कार्यरत रहेका करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा सेवारत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न एकपटक सुविधा दिने गरी व्यवस्था गरी कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धमा सेवा आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको देखिन्छ ।
१४. अस्पतालमा लामो समय सेवारत रहेका कर्मचारीलाई उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि यो व्यवस्था गरिएकोमा निज कर्मचारीहरूलाई दिइएको सुविधा र सहुलियतलाई लिएर निवेदकहरूले आपत्ति गरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा सेवारत कर्मचारीहरूका हकमा आन्तरिक सिमित प्रतियोगिता हुने गरी व्यवस्था गरिए पनि सिमित प्रतिस्पर्धीहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुने र यस प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुने नसकेको अवस्थामा पनि सिमित प्रतियोगिताको फाइदा लिई स्थायी नियुक्ति हुने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन । स्थायीरूपमा नियुक्त हुनको लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण हुनै नपर्ने भन्ने होइन । पदको स्तर र आवश्यकता सुहाउँदो परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेमा उक्त कानूनको अवसर पाउने अवस्था रहँदैन । यसबाट अयोग्य नियुक्तिको बाटो खुलेको भन्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि एक पटकको अवसरमा सिमित गरिएकोबाट यसको दुरूपयोगको सम्भावना नियन्त्रित छ ।
१५. त्यसकारण वीर अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा स्थायी नियुक्तिका लागि परीक्षामा सामेल हुन मौका दिनु स्वयम्मा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा होइन । यसै सन्दर्भमा “अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि परीक्षामा सामेल हुन मौका दिनु स्वयम्मा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा होइन यो सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक हितसम्बन्धी विषय पनि हो” (ने.का.प.२०७० माघ, नि.नं.९०५८, पृष्ठ ११९५, वृहत विशेष इजलास) “आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिई अविच्छिन्नरूपले काम गरेका कर्मचारीको हकमा विशेष व्यवस्था गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई माग हुने पदमा एकपटकको प्रतियोगितामा सामेल हुन पाउने गरी भएको विशेष व्यवस्थालाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने” (ने.का.प.२०७० पुस, नि.नं.९०५०, पृष्ठ १०७१, वृहत विशेष इजलास) भनी सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको वैधानिकताको विषयमा विशद विवेचना भइसकेको छ । यसकारण उक्त प्रतिपादित सिद्घान्तहरूसमेतका आधारमा अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि सिमित आन्तरिक प्रतियोगितामा सामेल हुन एक पटक मौका
दिनु स्वयम्मा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा होइन ।
१६. तर यसरी सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट गरिने स्थायी नियुक्तिमा पदपूर्ति गर्दा अपनाइने निश्चित प्रक्रिया र नियुक्तिका आधारभूत मापदण्ड सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
र सेवा आयोगले एउटा स्वीकार्य मापदण्ड बनाई सोहीबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य र दायित्व टड्कारोरूपमा देखिन आएको छ ।
१७. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल विकास समिति र नर्सिङ क्याम्पसमा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा नियुक्त भई त्यसरी नियुक्ति भएको मितिदेखि निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूका बीचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई त्यसरी लिएको आन्तरिक प्रतियोगितामा सफल भएका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्नको लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सेवा आयोगले कार्यविधि तोकी सोही अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था नियम १४५ मा उल्लेख भए पनि त्यस्तो कार्यविधि बनाई लागू गरेको भन्ने र नियुक्तिका न्यूनतम् मापदण्ड तोकेको भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख छैन । यसरी नियुक्तिको कार्यविधि र मापदण्ड नबनाई नियुक्तिका प्रक्रिया सुरू गर्दा संस्थाको कार्यको पारदर्शिता र स्वच्छतामा प्रश्न चिह्न आउन सक्दछ । यसकारण स्वायत्त स्वतन्त्र निकायले कर्मचारीको छनौट गर्दा योग्यता, दक्षता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, अनुभव र निजको सेवाप्रतिको लगावसमेतका आधारमा स्वतन्त्र किसिमबाट योग्यतम् व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्दछ । अस्थायी, करार वा ज्यालादारीमा सेवामा प्रवेश गरिसकेका हुँदा सामान्य प्रकियाद्वारा स्थायी हुने वा गरिने किसिमको अर्थमा लिनुहुँदैन । यसो गरिएमा असक्षम व्यक्तिले सेवामा प्रवेश गर्ने मौका पाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिरोध उत्पन्न हुनसक्दछ ।
१८. संस्थाको कानूनी कर्तव्य र दायित्व अस्पतालको सेवाको संवेदनशीलता र जनस्वाथ्यसँग जोडिएको हुँदा त्यस्तो सेवामा रहने र सेवा दिने कर्मचारीहरूको नियुक्ति आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा गर्दा त्यस्तो नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने कुरामा संस्था सचेत रहनुपर्ने आवश्यक देखिएको हुँदा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा कर्मचारी स्थायी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त कार्यविधि र मापदण्ड अपनाई सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । यसरी उपयुक्त कार्यविधि र मापदण्ड बनाई सो अनुसार नियुक्ति गर्दा असक्षम र अयोग्य व्यक्तिले सेवा प्रवेश गर्ने अवैधानिक बाटो खुला हुँदैन ।
१९. प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भए पनि यसको सेवा सार्वजनिक प्रकृतिको हुँदा कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्दा त्यसरी गरिने नियुक्तिमा अपनाइने न्यूनतम् मापदण्डका विषयहरू विवादरहित बनाई लागू गर्दा त्यस्ता सार्वजनिक स्वायत्त निकायले दिने सेवाको गुणस्तरमा वृद्घि हुँदै जान्छ । कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्घान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगसँग त्यस्तो संस्थाले आवश्यक परामर्श लिन सक्ने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(६) मा व्यवस्था भएको हुँदा नियुक्तिका लागि विज्ञापित पदहरूमा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका विषयमा कुनै द्विविधा भई लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक छ भनी प्रतिष्ठानलाई लागेमा आवश्यकता अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने नै हुँदा सो सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र सेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
२०. कर्मचारीको नियुक्तिको प्रयोजनको लागि उपयुक्त कार्यविधि र मापदण्ड बनाई सोही आधारमा नियुक्ति
प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिष्ठान र सेवा आयोगको गहनतम् कानूनी दायित्व र जिम्मेवारी देखिन आएको छ । यस दायित्व र जिम्मेवारीलाई आत्मबोध गरी सम्बन्धित सेवामा गरिने कर्मचारीहरूको नियुक्ति पारदर्शी र निष्पक्षरूपले सम्पादन गर्न सक्षम छनौट समिति गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य हुन आएको छ । यसरी गठन भएको समितिले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको योग्यतम् व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने र उक्त सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा लिएका उपयुक्तताको आधारहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ । व्यवहारिकरूपमा योग्यता सहित दक्षता र क्षमता छ भन्ने कुरा छनौट समितिले निश्चित गरेका व्यक्तिहरू मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२१. एउटै पद र एउटै उम्मेद्वार भए पनि पदको आवश्यकता र निर्धारित योग्यता वास्तविकरूपमा पुगेको भन्ने कुरा छनौट प्रक्रियाबाट सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । एउटा पदमा एउटा मात्र उम्मेद्वार भए पनि लिइने योग्यता परीक्षा प्रणालीमा निज स्वतः उत्तीर्ण हुन सक्ने भनी अनुमान गर्न हुँदैन । यसकारण पनि यस्तो आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्ने सिलसिलामा परीक्षा प्रणालीलाई औपचारिक रूपमा मात्र ग्रहण गरिनुहुँदैन । रिक्त विभिन्न तहका पदहरूमा नियुक्ति गर्दा सबै तहका पदहरूमा उम्मेद्वारमध्ये कुन कुन व्यक्तिहरूको निर्धारित योग्यता वास्तविकरूपमा पुगेको छ भन्ने कुरा छनौट प्रक्रियाबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुँदा छनौट समितिले लिएका छनौटका निर्णयहरू आधारयुक्त देखिनु आवश्यक छ ।
२२. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ मिति २०६५।१०।१० देखि लागू भएको उक्त नियमावलीको नियम १४५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल विकास समिति र नर्सिङ क्याम्पसमा करार, अस्थायी वा ज्यालादारीमा निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई (एक पटकको लागि) सेवा आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगद्वारा मिति २०६८।८।९ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसरी यो नियमावली लागू हुँदाका अवस्थामा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति पाई तत्तत् पदहरूमा कार्यरत रही निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीहरूमध्येबाट आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी नियुक्तिका लागि छनौट गर्नको लागि उपयुक्त कार्यविधि र मापदण्ड निर्धारण गरी लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण योग्यतम् व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्ने भनी माथि प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम सोबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा प्रतिष्ठान र सेवा आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरूस्त राख्नुपर्ने कुरा टड्कारोरूपमा देखिन आएको छ ।
२३. अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित हुनुपूर्व अस्पतालको सेवामा करार वा अस्थायी वा ज्यालादारी नियुक्ति पाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका (कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ लागू हुँदाका अवस्थादेखि निरन्तररूपमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको हकमा स्थायी नियुक्तिको लागि सिमित आन्तरिक परीक्षाको प्रतियोगितामा भाग लिन एक पटकको लागि मौका दिएको र यस मौकाको परीक्षण उपयुक्त कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्ने हुँदा एक पटक प्रदान गरिएको अवसरलाई गैरसंवैधानिक
भन्न नमिल्ने हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भन्न मिलेन ।
२४. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ मा गरिएको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था र सो व्यवस्थाबमोजिम मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९२ मा प्रतिपादित सिद्घान्तविपरीत भएको भनी चुनौती दिएतर्फ विचार गर्दा निवेदकले उल्लेख गरेको निवेदक मीना खड्का विरूद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको (ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९२) रिट निवेदनमा उल्लिखित सिमित आन्तरिक प्रतियोगितालाई मान्यता नदिई सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गर्नु भन्ने निर्णयाधार निस्क्रिय हुने गरी निवेदक राममाया लामिछानेसमेत र विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेत भएको (०६७-WS-००७०, ०६७-WS-०९५७ को रिट निवेदनमा यस अदालतको वृहत विशेष इजलासबाट मिति २०७०।४।१७ मा विशद विवेचना भइसकेको छ । (ने.का.प.२०७० पौष, नि.नं.९०५०, पृष्ठ १०७१) निवेदकले उल्लेख गरेको ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९२ मा उल्लिखित निर्णयाधार नै निस्क्रिय भएको अवस्थामा निस्क्रिय भइसकेको उक्त सिद्घान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था भएन ।
२५. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम ८ मा समावेशिताको व्यवस्था भएकोमा सोही नियमावलीको नियम १४५ को व्यवस्थाले सङ्कुचित गरेको भन्ने
निवेदन दावीतर्फ विचार गर्दा नियम ८ को व्यवस्था नियम खारेज वा संशोधन नभएको अवस्थासम्म दीर्घकालीनरूपमा क्रियाशील रहने प्रावधान हो भने नियम १४५ को व्यवस्था एक पटक प्रयोग भएपछि स्वतः निस्क्रिय हुने प्रावधान भएबाट नियम १४५ को व्यवस्थाले नियम ८ को व्यवस्थालाई सङ्कुचित गरेको भनी अर्थ र व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था छैन । अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित हुनुपूर्व अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका तर विज्ञापन नभएबाट स्थायी हुन नपाएका कर्मचारीलाई सिमित आन्तरिक प्रतियोगितामा उम्मेद्वार हुन एक पटक अवसर प्रदान गरिएको र यस कानूनी प्रावधानका आधारमा एक पटक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएपछि यस प्रावधानको कानूनी अस्तित्व स्वतः निस्क्रिय हुने हुँदा पुनः यस्तो मौका प्रदान गरिन्छ कि भनी शङ्का गरिरहनुपर्ने कुनै अवस्था छैन ।
२६. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित मिति २०६८।८।९ को विज्ञापन र २०६८।१२।२१ को सूचना बदरको माग भएको सम्बन्धमा उक्त विज्ञापन र सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने तेस्रो प्रश्न :
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन र मिति २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचनामा समावेशीको सिद्घान्त तथा खुला प्रतियोगितासमेतलाई बाहेक गरी सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न खोजिएकोले उक्त कार्यबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका हक तथा आफ्ना हकसमेत हनन् हुन गई उक्त विवाद सार्वजनिक सरोकारको विषय भई विपक्षीहरूका कार्य अवैधानिक घोषणा गर्न तथा प्रकाशित विज्ञापन बदरको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दावी गर्न आफूहरूलाई हकदैया रहेको भनी निवेदकहरूले चुनौती दिएको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै मौलिकहकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी कुनै कानूनको निर्माण भएको छ र त्यस कानूनले कुनै नेपाली नागरिकलाई प्रतिकूल असर पारेको वा नपारेको भए पनि सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउन कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन गर्ने हकदैया खुला गरेअनुरूप कानून बाझिएको भन्ने निवेदकहरूको दावीका विषयमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान एक स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित संस्था भएको र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ ले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारअन्तर्गत आफ्नो सेवा सञ्चालनार्थ बनाएको नियम र त्यस नियमका प्रावधानसमेत गैरसंवैधानिक नभएको भन्ने माथि प्रकरणहरूमा विवेचना भइसकेको छ ।
२७. निवेदकहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दावी गर्न सार्वजनिक सरोकार र हकदैया रहेको भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मिति २०६८।८।९ मा
प्रकाशित विज्ञापन र मिति २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचना बदरसमेतको माग गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दावी गर्न उक्त उपधारा (१) ले हकदैयालाई बन्देज नगरी खुला राखेको छ । तर धारा १०७(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयको हकदैयाको प्रश्न पूर्णरूपेण वा बन्देजरहित नभई विवादको विषयवस्तुसँग त्यस्तो दावी लिई आउने निवेदकको अर्थपूर्ण सम्बन्ध वा तात्त्विक सरोकार रहेको देखिनु आवश्यक हुन्छ । अब, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन र मिति २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचना बदरको माग गर्न निवेदकहरूलाई हकदैया छ वा छैन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै विचारणीय हुन आएको छ । प्रस्तुत विवादमा बदर माग गरेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन हेर्दा श्रेणी विहीन कार्यालय सहयोगीदेखि आठौं तह मेडिकल अधिकृतसम्म गरी विभिन्न ३१ किसिमका प्राविधिक र प्रशासनिक पदहरूमा दरखास्त माग भएको देखिन्छ । उक्त विज्ञापन र सूचना बदर गरिपाउँ भनी चारजना विद्वान् अधिवक्ताहरू र दुईजना सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हैसियतबाट निवेदन गरेको देखिए पनि माग भएको पदहरूमध्ये कुन पदको लागि आफ्नो निर्धारित योग्यता पुगी प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भावित उम्मेद्वार हुन पाउने हो भन्ने कुरा कहिँकतै उल्लेख गरिएको छैन । आफ्नो शैक्षिक योग्यता कति हो र शैक्षिक योग्यता अनुसार कुन पदमा आफू उम्मेद्वार हुन पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएबाट प्रतिष्ठानबाट माग भएको कुनै पनि पदको लागि यी निवेदकहरू प्रतियोगी देखिएका छैनन् । जो प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दथे ती नेपाली नागरिकहरूले चुनौती दिएको अवस्था छैन । यसरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगबाट मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन र मिति २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचनाबाट यी निवेदकहरूको हकमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था नभएको र विज्ञापित पदहरूमा निवेदकहरूको सार्थकसम्बन्ध रहेको नदेखिएबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दावी गर्न हकदैया रहे भएको देखिन आएन । एक पटकको लागि सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र सोको सेवा आयोगबाट उपयुक्त कार्यविधि र मापदण्ड बनाई छनौट समितिसमेत गठन गरी छनौट समितिले तय गरेका उपयुक्तताको आधारमा योग्यतम् व्यक्तिलाई गरेको सिफारिसबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने हुँदा मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित भएको विज्ञापन र २०६८।१२।२१ मा प्रकाशित सूचनाबाट यी निवेदकहरूको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्न नमिल्ने हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट मिति २०६८।८।९ मा प्रकाशित विज्ञापन र मिति २०६८।१२।२१ मा परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रकाशित गरिएको सूचना बदर गरिरहन परेन ।
२८. मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने चौथो प्रश्न :
अतः माथि गरिएको विश्लेषणसमेतको आधारबाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ को प्रावधान चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हुनुपूर्व वीर अस्पतालको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको देखिएको र सो प्रयोजनको लागि एक पटक अवसर दिने कानूनी व्यवस्था गरेको उक्त प्रावधान एकपटक प्रयोग भएपछि स्वतः निस्क्रिय हुने हुँदा गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १४५ मा व्यवस्थित प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१), ४(१), १२(३)(च), १३(१), १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, १८(१), १९(१), २१, ३३ (घ१), (ज) र (ढ) र १३८ सँग बाझिएको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था भएन । प्रस्तुत दुबै रिट निवेदनहरू खारेज हुने
ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।२७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निस्क्रिय हुन्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल चैत ६ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल