निर्णय नं. ४१५२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४१५२    ने.का.प. २०४७      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०९५

आदेश भएको मिति: २०४७।५।१८।२ मा

निवेदक : का.न.पं. वा.नं. २५ बस्ने गोविन्दलाल संघाई

विरुद्ध

विपक्षी : भन्सार विभाग काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    उद्योगले इजाजत प्राप्त गर्दाका अवस्थामा पाएको सुविधा निजले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

अवलम्बित नजीर: ने.का.प. ०४४, अड्ढ २, नि.नं. २९८९ पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट सानो सेवामुलक उद्योगको रुपमा मिति ०४४।६।५ को पत्रबाट कलर फोटो उद्योग खोल्ने इजाजत प्राप्त भई प्राइभेट फर्ममा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको निवेदक उद्योगले इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि उद्योग विभागको मिति २०४५।१०।१० को सिफारिशपत्र बमोजिम वाणिज्य विभागबाट उद्योगका लागि आवश्यक मेसिन र सामानहरु आयात गर्न इजाजतपत्र जनवरी ३१, १९८९ मा प्राप्त गरिसकेको छ । सो बमोजिम जापानबाट उद्योगका लागि आवश्यक यन्त्र तथा पुर्जाहरु आयात गरेकोमा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा मिति २०४६।१०।२ मा प्रज्ञापन पत्र भरी औ.व्य. ऐन, २०३८ बमोजिम भन्सार महसूल १% ले लिई बिक्रीकर पूरै माफी हुन र अग्रिम आयकर लिन नमिल्ने भनी अनुरोध गर्दा मिति २०४५।११।१७ तथा मिति ०४५।१२।६ मा समेत निर्णय भई भन्सार विभागबाट लेखी आइसकेकोले सो बमोजिम भन्सार महसूल, बिक्री तथा आयकर समेतको छूट दिन नमिल्ने भनी भनेको र सोही बमोजिम कर विभागले पनि भनी उद्योग विभागले सुविधा नपाउने भनी मिति ०४६।१०।११ को पत्र समेत दिएको र भन्सार कार्यालयले २०% ले साधारण महसूल ३५% ले अतिरिक्त महसूल १५% ले बिक्रीकर एवं ५% ले अग्रिम आयकर लगाएको र सो रकम धरौटीमा राख्न लगाई उक्त सामानहरु छोडी दियो ।

३.    इजाजतपत्रमा निवेदक उद्योग सेवा मुलक उद्योगमा वर्गीकृत छ । औ.व्य.ऐन, २०३८ को तात्कालिक व्यवस्थानुसार निवेदक उद्योग सेवा मुलक उद्योगमा परेको निर्विवाद छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ को तात्कालिक दफा १०(ख)(१) तथा दफा १०(घ)(३) समेत अनुसार उद्योगको निर्माण र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्ट पुर्जाको पैठारीमा १% ले मात्र महसूल लागि बिक्री पूरै नलाग्ने भन्ने तथा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र खण्ड ३९ संख्या १९(ख) मिति २०४६।४।१ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम ५% ले अग्रिम आयकर लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । साथै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो सुविधाबाट वञ्चित गर्न पाउने वा नियन्त्रित गर्न सक्ने किसिमको कानुनी प्रावधान छैन । औ.व्य. ऐन, २०३८ मा मिति २०४४।७।१ मा भएको दोस्रो संशोधनको परिप्रेक्षमा विचार गर्ने हो भने पनि दोस्रा संशोधनले दफा १०(२) मा गरेको व्यवस्था अनुसार उद्योगले सुविधाको लागि अवधि नकिटिएको कारणले संशोधित दफा १० बमोजिम सुविधा पाउने र सो अनुसार बढीमा ५% सम्म भन्सार महसूल बिक्रीकर तथा अग्रिम आयकरको सुविधा पाउने व्यवस्था छँदा छँदै विपक्षीहरुले सुविधा नदिने भनेबाट तथा भन्सार महसूल बिक्रीकर अग्रिम आयकर निर्धारण गरेबाट निवेदकको औ.व्य. ऐनबाट संरक्षित हक तथा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(ङ) १०(१) तथा धारा १५ एवं ५८ समेतले प्रदत्त एवं संरक्षित हक समेत कुण्ठित तथा अवरोधित हुन गएको छ । तसर्थ भन्सार विभागको मिति २०४५।११।१७ तथा २०४५।१२।६ को तथाकथित निर्णय तथा पत्र एवं सो सम्बन्धी अन्य सबै काम कारवाही, कर विभागको त्यसमा सघाउ पुर्‍याएको काम कारवाही, उद्योग विभागको मिति २०४६।१०।११ को पत्र एवं विराटनगर भन्सार कार्यालयले निर्धारण तथा असूल गरेको भन्सार महसूल, अतिरिक्त भन्सार महसूल, बिक्रीकर तथा अग्रिम आयकर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बढी असूल गरेको सम्पूर्ण रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।१२।९ को आदेश ।

५.    विपक्षी निवेदक उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को २०४४।७।१ को संशोधन पश्चात समेत सेवा उद्योग भित्र नपरेकोले संशोधन पूर्वको सुविधा निवेदकलाई संशोधन पश्चात दिन कानुनसंगत देखिँदैन औ.व्य.ऐन, २०३८ को संशोधन भइसकेपछि सामान पैठारी गरी संशोधन पूर्वको सुविधाको दावी गर्नु कानुन अनुरुप भएन । भन्सार विभागबाट औ.व्य. ऐन संशोधन सहित २०४४ को दफा १० को (ख) र (घ) अनुसारको सुविधा भनी मिति २०४५।१२।६ मा निर्णय भई आर्थिक ऐन अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल अतिरिक्त भन्सार महसूल र बिक्रीकर विराटनगर भन्सार कार्यालयले असूल गरेको कानुन अनुरुप नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।

६.    औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(ङ) (३) मा उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने तोकिएको बाहेक अन्य यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्टपुर्जाहरुमा बढीमा ५% सम्म भन्सार महसूल बाहेक अन्य कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधान छ । सो बमोजिम पाउने सुविधाको प्रयोजनको लागि मिति २०४६।१२।१४ मा भन्सार विभागमा सिफारिश गरी पठाई सकिएको छ यस विभागबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकार हनन नभएकोले कानुन विपरीत तथा आधारहीन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

७.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(९) मा २०४४।७।१ मा भएको संशोधनबाट निवेदक उद्योग सेवा उद्योग भित्र नपरेको निवेदकले औद्योगिक सुविधा पाउन पेश गर्नु पर्ने सिफारिश उद्योग विभागबाट प्राप्त गर्न नसकेको कुरा स्वयंले निवेदनमा स्वीकार गरेको ऐनमा संशोधन भइसकेपछि पत्र उपकरण आयात गरी संशोधन पूर्वको सुविधा दावी गरेकोले निजले सो बमोजिम सुविधा माग गर्नु कानुन अनुकूल नभएको र प्रचलित भन्सार महसूल दरबन्दीको संकेत नं. ९०–१० मा उल्लेखित व्यवस्थाका अधीनमा रही सोही दरबन्दी तथा संकेत नं. को देहाय (ग) अनुसार लाग्ने महसूल करहरु मात्र निवेदकबाट असूल उपर गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ । साथै निवेदकलाई निर्धारण गरिएको महसूल रकममा चित्त नबुझे भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै दिइएको रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदक उद्योगले इजाजत लिंदाको अवस्थामा उक्त उद्योग सेवामूलक उद्योग अन्तर्गत वर्गीकृत भए पनि औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोस्रो संशोधन २०४४।७।१ ले उक्त उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगबाट झिकिदिएको छ । साविक ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका त्यस्ता उद्योगले उद्योगको लागि चाहिने मेशिनरी औजार पैठारी गर्दा भन्सार महसूल तथा बिक्रीकरको सुविधा साविक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पाउने गरी संशोधित औ.व्य.ऐन, २०३८ ले संरक्षण समेत गरेको देखिँदैन । त्यस कारण निवेदक उद्योगले रिटनिवेदनमा दावी गरेका औ.व्य.ऐन, २०३८ का साविक सुविधाहरु संशोधन पश्चात नपाउने हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट निवेदक उद्योगले पैठारी गरेको मेशिनरी औजारमा लिइएको महसूल तथा कर रकम कानुन बमोजिम लिइएको हुँदा सो रकम लिने निर्णय यथावत राखी रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर विभागको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया तथा विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान का.मु. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्छ वा पर्दैन सो नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निवेदकले पैठारी गरेको सामानमा कानुन बमोजिम दिनु पर्ने छूट नदिई भन्सार महसूल, अतिरिक्त भन्सार महसूल, बिक्रीकर तथा अग्रिम आयकर लिने गरी गरेको विपक्षीहरुको निर्णय तथा काम कारवाहीले निवेदकको कानुनी तथा संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले सो निर्णय तथा काम कारवाही बदर गरी बढी असूल गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकका सम्बन्धमा रकम असूल गर्ने निर्णय तथा कारवाही कानुनी हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१२.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक उद्योगले स्थापनार्थ इजाजतपत्र प्राप्त गर्दाका बखत प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले त्यस्तो उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगमा राखी सो ऐनको दफा १०(ख)(१) अनुसार १% मात्र भन्सार महसूल लिई भन्सार सम्बन्धी सुविधा, दफा १०(घ)(३) अनुसार बिक्रीकर पूरै छूट दिई सो सम्बन्धी सुविधा तथा दफा १०(क)(२) अनुसार आयकर छूट सुविधा दिएको देखियो उक्त ऐनमा २०४४।७।१ मा भएको संशोधनले फोटोग्राफी उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगमा राखेको देखिएन । निवेदक उद्योगले ऐनमा भएको संशोधन पश्चात सामान पैठारी गरेको र संशोधन पश्चात निवेदक उद्योग सेवामूलक उद्योग अन्तर्गत नपरेको कारणले संशोधन पूर्वका सुविधाहरु निवेदकले पाउन नसक्ने भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ निवेदकले उद्योगका रुपमा ऐनको उक्त संशोधन पूर्व नै इजाजत पाइसकेको छ । कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने यस अदालत पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त (ने.का.प. २०४४ अंक २ नि.नं. २९८९) समेत प्रतिपादन भइरहेको परिप्रेक्षमा निवेदक उद्योगले इजाजत प्राप्त गर्दाका अवस्थामा पाएको सुविधा निजले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्न मिलेन । यस बाहेक उद्योगको स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेशीनरी पार्टपुर्जा पटक पटक आउने नभई एकपटक मात्र पैठारी गरिने भएबाट पनि ऐनबाट प्राप्त भएको सुविधाबाट बञ्चित गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन । निवेदक उद्योगले स्थापनार्थ इजाजत पाएको समयमा प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले दिएको भन्सार महसूल, अतिरिक्त भन्सार महसूल बिक्रीकर तथा अग्रिम आयकर सम्बन्धी सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरेको विपक्षी भन्सार विभागको मिति २०४५।११।१७ तथा ०४५।१२।६ को निर्णय उद्योग विभागको मिति २०४६।१०।११ को पत्र तथा सो सम्बन्धी अन्य विपक्षीहरुको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकले पैठारी गरेको उक्त सामानमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को ०४४।७।१ को संशोधन पूर्व पाउने सुविधाहरु दिई धरौटी बापत राखेको बढी रकम समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु वा हिसाब मिलान गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र १८ गते रोज २ शुभम् ।