निर्णय नं. ४१५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४१५७    ने.का.प. २०४७      अङ्क ६

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ५४४

आदेश भएको मिति : २०४६।५।११।१ मा

रिटनिवेदक : केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको जयराम बासुकलाको हकमा प्रेमबहादुर बासुकला

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरवारसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    मिति २०४५।६।२३ र २०४६।२।८ को नजरबन्दीको आदेशलाई लिएर मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको र रिटनिवेदन परी सकेपछि मात्र मिति २०४६।४।८ को आदेशानुसार रिटनिवेदकलाई नजरबन्दमा राखेको देखिएको हुनाले पहिलेको कुरालाई लिएर पर्न आएको यस रिटनिवेदनबाट हाल मिति २०४६।४।८ गतेको नजरबन्दको आदेशमा विचार गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    हाल केन्द्रीय कारागारमा बन्दी बनाइनु भएका मेरा दाजु श्री जयराम बासुकला ताथली पञ्चायतका प्रधानपञ्च हुनुहुन्छ । गाउँको विकास कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएका बन्दी जयराम बासुकलालाई प्रत्यर्थी नं. २ ले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) खण्ड ‘ख’ को आधारमा थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश बमोजिम प्रत्यर्थी नं. ३ ले पनि मिति २०४५।६।२३।१ देखि केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा नजरबन्दी गरी थुनामा राखेको छ । निज दाजुलाई थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो भनी प्रत्यर्थी नं. २ समक्ष बुझ्दा निज दाजुलाई केही समयको लागि केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएबाट थुनामा राखिएको केही समयपछि रिहा गरिनेछ भन्ने मौखिक आश्वासन बारम्बार दिइयो । तर ९ महिना समाप्त हुँदा पनि रिहा नगरी मिति २०४६।२।१८ गतेमा जिल्ला कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहीछाप परेको विषय म्याद थप गरिएको भन्ने थुनाको म्याद बढाइएको अर्को थुनुवा पुर्जी निज बन्दीलाई बुझायो । उक्त थुनुवा पुर्जीमा मिति २०४५।६।२३ गतेको आदेशले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राखिएकोमा नजरबन्दको अवधिको ९ महिना पुग्ने मितिबाट पुनः नजरबन्दमा राख्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।२।८ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु भन्ने वाक्यांश अंकित भए बमोजिम पुनः थुनामा राख्ने कार्य यथावत गर्ने काम प्रत्यर्थीहरुबाट भएको छ । मिति ०४५।६।२३ मा दिएको थुनामा राख्ने आदेशमा थुनामा राख्नुपर्ने कारणको सर्वथा अभाव छ । यस्तो कानुन विपरीत आदेशबाट राखिएको थुनाको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पुनः २०४६।२।१८ मा सोही प्रत्यर्थीले दिएको आदेश स्वतः कानुन विपरीत छ । प्रत्यर्थी नं. २ ले यो आदेश गर्दा बन्दीलाई थुनामा राख्नु पर्ने स्थिति कारण उल्लेख गरेको छैन भने थुनामा रहेको व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३(१) को खण्ड ‘ख’ मा उल्लेखित कुरामा विरोध कुन कारणले पर्न जान्छ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ अन्तर्गत कसैलाई थुनामा राख्दा उक्त दफा ३ को उपदफा १ अन्तर्गत आदेश निकालिएको हुनुपर्दछ । उक्त दफा ३(१) बमोजिम खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) का कुन कुरामा कुन तरहले विरोध पर्न जाने हो र कुन कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेको हो सो तरह र काम समेत उल्लेख गर्नु पर्दछ । तर बन्दी जयराम बासुकलालाई थुनामा राख्न यस किसिमको कुनै आदेश ननिकाली दफा ३ को (१) को खण्ड (ख) मा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाइलाई रोक्न जरुरी सम्झेको भन्ने वाक्य निहित रहेको पुर्जीको आधारमा मात्र थुनामा राख्ने कार्य भएको छ जुन ऐनको उद्देश्य विपरीत छ । यसरी गैरकानुनी आदेशबाट ९ महिनासम्म थुनामा राखेपछि पनि पहिलेको गैरकानुनी आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै कुन ऐनको कुन अधिकार प्रयोग गरेको हो सो समेत केही उल्लेख नगरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भन्ने व्यहोराको सामान्य पत्रद्वारा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने कार्य भएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ८ बमोजिम थुनुवाको आचरण खराब भए वा अवधि बढाउनु पर्ने कारण भएको अवस्थामा मात्र थुनाको म्याद बढाउन पाउने देखिन्छ । बन्दी जयराम बासुकलालाई थुनामा राख्नु पर्ने कुनै पूर्वावस्था छैन । बन्दीबाट दफा ३(१) मा विरोध पर्न जाने कुनै कार्य समेत भए गरेको छैन । प्रत्यर्थी नं. २ को नजरबन्दी आदेशहरुमा यस किसिमको कार्य भएको भन्ने आरोपसम्म पनि उल्लेख भएको छैन् । नजरबन्द गर्नको लागि सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ अनुसार श्री ५ को सरकारले अधिकार प्रदान गरेको कुनै पनि अधिकारीले आफ्ना कर्मचारीलाई सो ठहरको आदेश दिनुपर्छ । अतः बन्दी जयराम बासुकलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा समानताको हकमा आघात पुर्‍याएको हुँदा सो स्वतन्त्रता प्राप्त गरी पाउन बन्दी स्वयं निवेदनपत्र दिनलाई सुरक्षा कानुनमा थुनिएको व्यक्ति भनी निवेदनपत्रमा सही गर्न प्रत्यर्थी नं. ३ कारागार अधिकृतले नदिएकोले निज बन्दीतर्फबाट स.अ. नियमावली, २०२१ को नियम ४७(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार यो निवेदनपत्र गर्न आएको छु । तसर्थ संविधानको धारा ७१ बमोजम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरा दाजु जयराम बासुकलालाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत बन्दी जयराम बासुकलाको हकमा निजका भाइ प्रेमराज बासुकलाको रिटनिवेदनपत्र जिकिर ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।४।८।१ को आदेश ।

४.    जि.का.भ.पु. को आदेश अनुसार सुरक्षा ऐन अन्तर्गत ०४५।६।२३ देखि नजरबन्दमा रही २०४६।३।२२ गतेका दिन थप नजरबन्दको आदेश प्राप्त भई नजरबन्द भइरहेको र मिति २०४६।४।६ गतेका दिन जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरको आदेशानुसार छुटी गएको र त्यसपछि अर्को आदेशानुसार मिति ०४६।४।८ गतेदेखि थुनामा रही आएको श्रेस्ताबाट देखिन्छ । सो सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त कार्यालयले दिएको आदेशानुसार कारागार ऐन, नियम अनुसार बुझी लिई राखी दिनुपर्ने हुनाले राखिएको सम्म हो । यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.    जयराम बासुकलालाई जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०४६।४।६ मा नजरबन्दबाट छुट्कारा दिएको रहेछ । छुट्कारा पश्चात निजको कृयाकलापमा सुधार नभएको हुँदा निज जिल्ला भक्तपुरले निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट निजलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट २०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजलाई मिति २०४६।४।८ गते नजरबन्दमा राखेको रहेछ । अतः रिटनिवेदनपत्र खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    जयराम वासुकलालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल अधिराज्यभित्रको शान्ति र व्यवस्थाको कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्नको लागि मिति २०४५।५।२३ गते सार्वजनिक सुरक्षा ऐन र ऐ.का नियम, २०१९ समेतको कानुनी प्रावधान अनुसार थुनामा राखिएको थियो । विपक्षी निवेदकको कार्यमा सुधार नआएकोले थुनामा राख्नु पर्ने आवश्यकता महसूस भई पुनः श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४६।२।१८ गते अनुमोदन गरे अनुसार निजलाई थुनामा नै राखिएकोमा अहिले करिब ९१२ महिनाको विलम्ब गरी रिटनिवेदन गरेकोले निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ विपक्षी निवेदकको कृया कलापमा सुधार आई यस कार्यालयमा लगाए अनुसारको आरोप पुनः नगर्ने स्थिति नदेखिएमा थुनाबाट छाड्न सक्ने अधिकार यस कार्यालयलाई प्राप्त भए अनुसार मिति २०४६।४।६ गते थुनाबाट छाडिएको थियो । तर विपक्षी निवेदकको कार्यबाट पुनः सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने स्थिति देखिई सो रोक्न जरुरी सम्झेकोले पुनः सो कानुनको रीत पुर्‍याई विपक्षी निवेदकलाई थुनामा राखिएकोले निजलाई गैरकानुनी रुपले थुनामा नराखिएको, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत निकालिएको आदेश उपर कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था समेत भएकोले रिटनिवेदन अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.का.भ.पु. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रमा रिटनिवेदक तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौलाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३(१) बमोजिम नजरबन्द राख्दा थुनामा राख्नुपर्ने कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, कारण उल्लेख नगरी रिट निवेदक जयराम वासुकलालाई नजरबन्दमा राखिएको हुनाले उक्त गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी कार्यालयहरुका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्ति न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले जुन नजरबन्दको आदेश उपर रिटनिवेदन पर्न आएको हो उक्त आदेश २०४६।४।६ मा नै खारेज गरी निज बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गरी सकेको हुनाले रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

८     निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा मेरा दाजु जयराम वासुकलालाई जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) खण्ड (ख) बमोजिम मिति २०४५।६।२३ गतेदेखि नजरबन्दमा राखिएकोमा ९ महिना पुग्ने मितिबाट पुनः नजरबन्दमा राख्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।२।८ गतेको निर्णय भएकोले निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु भन्ने उल्लेख भएको थुनुवा पुर्जी २०४६।२।१८ मा बन्दीलाई बुझाइयो । ०४५।६।२३ मा दिएको थुनामा राख्ने आदेशमा थुनामा राख्नुपर्ने कारणको सर्वथा अभाव छ । यस्तो कानुन विपरीत आदेशबाट राखिएको थुनाको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पुनः मिति २०४६।२।१८ मा प्रत्यर्थीले दिएको आदेश स्वतः कानुन विपरीत हुनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेका मेरा दाजु जयराम वासुकलालाई मुक्त गराई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अनुसार मिति २०४५।५।२३ गते नजरबन्दमा राखिएको निवेदकको कार्यमा सुधार नआएकोले थुनामा नै राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भई पुनः श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४६।२।१८ गते अनुमोदन गरे अनुसार थुनमा राखिएकोमा मिति २०४६।४।६ गते निजलाई थुनाबाट छाडिएको तर विपक्षी निवेदकको कार्यबाट पुनः सार्वजिनक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने स्थिति देखिई सो रोक्न जरुरी सम्झेकोले पुनः सो कानुनको रीत पुर्‍याई मिति २०४६।४।८ गतेदेखि थुनामा राखिएको भन्ने गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

९.    विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाएको फाइल अध्ययन गर्दा रिट निवेदक जयराम वासुकला जिल्ला कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशानुसार २०४५।६।२३ मा नजरबन्द राखिएको र श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।२।८ को निर्णय अनुसार नजरबन्दीको अवधिको ९ महिना पुग्ने मितिबाट पुनः नजरबन्दमा रहेको देखिन्छ । निवेदक जयराम वासुकलालाई नजरबन्दमा राख्ने मिति २०४५।६।२३ को आदेश मिति २०४६।४।६ गतेदेखि खारेज गरी नियमानुसार छुटकारा दिएको र निजलाई जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०४६।४।८ गतेको आदेशानुसार पुनः नजरबन्दमा राखिएको कुरा पनि विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाइएको फाइलबाट देखिन्छ । यसरी रिट निवेदक जयराम वासुकला मिति २०४५।६।२३ गतेको आदेशबाट नजरबन्दमा परेको मिति २०४६।२।८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नजरबन्दको म्याद पुनः थप गरिएको उक्त नजरबन्दमा राख्ने आदेशहरु उपर निजको मिति २०४६।४।५।५ मा यस अदालतमा रिटनिवेदन पत्र परेको, मिति २०४६।४।६ मा थुनाबाट छुटकारा दिएको र पुनः मिति ०४६।४।८ गतेको आदेशानुसार निज जयराम बासुकलालाई थुनामा राखिएको भन्ने देखियो ।

१०.    यसरी जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको मिति २०४५।६।२३ मा नजरबन्दको आदेश र श्री ५ को सरकारको नजरबन्दको म्याद थप गर्ने गरेको मिति २०४६।२।८ गतेको निर्णय उपर प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र पर्न आएकोमा मिति ०४६।४।६ गतेको जिल्ला कार्यालय भक्तपुरको पत्रबाट रिट निवेदक छुटी सकेको र मिति ०४६।४।८ गतेको नजरबन्दमा राख्ने आदेशानुसार मात्र थुनामा रहेको देखिंदा मिति २०४५।६।२३ र २०४६।२।८ गतेको नजरबन्दमा राख्ने आदेशमा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन ।

११.    अब मिति २०४६।४।८ गतेका नजरबन्दमा राख्ने आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ हेर्दा “मिति २०४५।६।२३ र २०४६।२।८ को नजरबन्दको आदेशलाई लिएर मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको र रिटनिवेदन परी सकेपछि मात्र मिति २०४६।४।८ को आदेशानुसार रिट निवेदकलाई नजरबन्दमा राखेको देखिएको हुनाले पहिलेको कुरालाई लिएर पर्न आएको यस रिटनिवेदनबाट हाल मिति २०४६।४।८ गतेको नजरबन्दको आदेशमा विचार गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४६ साल भाद्र ११ गते रोज १ शुभम् ।