निर्णय नं. ४१६५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४१६५ ने.का.प. २०४७ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं १३८०
आदेश भएको मिति : २०४७।४।३१।४ मा
निवेदिका : जि.सुर्खेत, गा.पं. जबुटा वा.नं. १ बस्ने यामकुमारी सापकोटा
विरुद्ध
विपक्षी : वीरेन्द्रनगर न.पं. वा.नं. ८ बस्ने जानुकादेवी ढुड्डानासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) व्यक्तिहरुको लेनदेन विषयमा यसरी महिला न्यायिक टोलीबाट अनधिकृत रुपमा भएको कागजलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी जानुकादेवी ढुड्डानाबाट म निवेदीकाले घडेरीको लागि थैली रु. ८,०००।– म जि. सुर्खेत साविक गा.प. कटकुवा वडा नं. ९ कि.नं. १०७९ मध्ये बाट ज.वि. ०–१–७ मा.पो.का. सुर्खेतमा मिति ०४२।११।६ को राजीनामा पारित गराई लिई हकभोग भई कि.नं. १०८२ कायम हुन आएको छ । विपक्षी जानुकादेवी ढुड्डानाले सो कि.नं. १०८२ को जग्गा जाने बाटो बन्द गरी जान नदिंदा सोही कटकुवा गा.पं. वडा नं. ९ मध्ये कै कि.नं. १०८३ को ज.वि. ०–०–१३ मिति २०४४।२।२ मा र ऐ.ऐ.कि.नं. ८२६ मध्येको ज.वि. ०–०–३ को कायम हुन आएको कि.नं. ११८८ र ऐ.कि.नं. १०७७ मध्येको ज.वि ०–०–४
को कायम हुन आएको कि.नं. २२७० को जग्गा पनि विपक्षी जानुकादेवी ढुड्डानाबाट बाटोको लागि थैली तिरी मा.पो.का. सुर्खेतमा मिति २०४४।२।२६ मा राजीनामा पारीत गराई लिई मेरो हकभोग भएका जग्गा हुन ।
३. यसरी मैले थैली तिरी राजीनामा पारीत गराई लिएका उक्त जग्गाहरुको विषयमा विपक्षी जानुकादेवी ढुड्डानाले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सवारी भ्रमणको अवस्थामा नमालुम के व्यहोराको उजुरी दिएकी रहिछन मलाई थाहा भएन । मिति २०४५।१२।१ का दिन दिंउसो एक्कासी विपक्षी प्रहरी कार्यालयको प्रहरी मेरो घरमा आई तपाई लाई महिला न्यायिक टोलीबाट बोलाबट भएको छ भनी बिना पुर्जी मलाई पक्राउ गरी सवारी शिविर स्थित एक पाल भित्र पुर्याइयो । जुन पालमा कथित महिला न्यायिक टोलीका सदस्यहरु विपक्षी इन्दिरा राणा, सिलु सिंह, शान्ता थपलिया साथै विपक्षी जानुकादेवी ढुड्डाना पनि हुनुहुन्थ्यो । सो पछि विपक्षी जानुकादेवीले अन्यायी यही हो भनी मलाई देखाएपछि अन्य विपक्षीले तिमीले जानुकादेवीलाई रु. १०,०००।– (दश हजार) दिनेछु भन्ने व्यहोराको हामीले लेखी तयार पारेका छौं । त्यसमा तिमिले सही गर्नु पर्छ नगरे थुनाउँछौं भन्दा मैले मानिन । बडो अटेरी रहेछ भन्दै विपक्षी इन्दिरा राणा, सिलु सिंह र शान्ता थपलियाले नमालुम कस्तो रंगको स्ट्याम्प प्याडको मसी हो, मेरो दुवै हातका बुढी औंलामा लगाई व्यहोरा थाहा नभएको लेखी तयार पारेको २ प्रति कागजमा सही छाप गराई १ प्रति विपक्षी जानुकादेवीलाई दिनु भयो र १ प्रति आफ्नो साथमा राखी अब तिम्रो काम सकियो भनी बाहिर पठाउनु भयो । आग्रह गर्दा पनि पढी सुनाइएन । सो कागजमा के कति रकम मिति व्यहोरा लेखिएको छ थाहा छैन । सो महिला न्यायिक टोली के हो ? कसरी गठन भएको छ ? अधिकार क्षेत्र के कति छ सो नै प्रारम्भिक प्रश्न छ । विपक्षी जानुकासंग लेनदेन बाँकी नै नरहेकोमा कागज लेखी गैरकानुनी तवरले जबरजस्ती सही गराउन उक्त टोलीले मिल्दैन । जुन कुरा अ.बं. ३५ नं. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र संविधान विपरीत छ । अतः विपक्षीहरुबाट मिति २०४५।१२।१ मा मेरो स्वेच्छा विरुद्ध गराइएको गैरकानुनी कागज उत्प्रेषण्को आदेशले बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षी जानुकादेवीबाट मात्र लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. मिति २०४४।२।२६ को राजीनामामा रु. १४,०००।– मा लिने दिने कुरा तय भएको हो । मेरो भदै नाताको भएको हुँदा पछि रु. १०,०००।– बुझाउँला अहिले रु. ४,०००।– लिनुस र जग्गा पास गरी दिनुस भनेकोबाट बेइमानी गर्दैन होला भनी पास गरिदिएँ । सो पछि उक्त रकम दिन नपरोस भनी जालझेल गरी रहेका छन । सो थिचोमिचो परेको हुँदा सरकारको सवारी सिविरमा बिन्तिपत्र चढाएकी हुँ । विपक्षीले भने बमोजिम जोर जुलुम गरेको नभई झिकाई छलफल भएको हो । त्यहाँ भएको राय सल्लाहबाट दुवै पक्षको मन्जूरी भई कागजमा सहीछाप भएका हुन । सिलु सिंह टोली सदस्य पनि नभएको र त्यस बखत उपस्थित पनि नभएकोमा झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरेका छन । यिनै विपक्षीका पति भिमप्रसाद सापकोटाले मेरो दश हजार दिन स्वीकार गरी त्यस घटना पछि जिल्ला कार्यालय सुर्खेतमा रुपैयाँ दिन सकिएन त्यसको बदलामा लिएको जग्गा नै वापस गराई दिन्छु भनी कागज गरेका छन । यसबाट पनि विपक्षी निवेदिकाको कुनै पनि अधिकारमा हनन् नभएको कुराको पुष्टी हुन्छ । तसर्थ विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी जानुका देवी ढुंगानाको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
७. अब यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मैले रुपैयाँ तिर्न बुझाउनु नै नरहेकोमा विपक्षी जानुकादेवीको उजुरीको आधारमा कथित महिला न्यायिक टोलीका विपक्षी मध्येका सदस्यहरुले मलाई पक्राउ गरी ल्याई जबरजस्ती समाती रु. १०,०००।– विपक्षी जानुकादेवी ढुंगानालाई दिनेछु भन्ने व्यहोरा लेखी तैयार पारेको कागजमा मिति २०४५।१२।१ मा मेरो स्वेच्छा विरुद्ध दुवै हातका बुढी औंलामा मसी लगाई सहिछाप गराएको हुँदा उक्त गैरकानुनी कागज बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेकोमा उक्त कागज गरे गराएको कुरामा स्वीकार गरी विपक्षी जानुकादेवी ढुंगानाले लिखितजवाफ पेश गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई गराइएको भनिएको उक्त लिखित कागज पेश गर्नु भनी विपक्षी जानुकादेवी ढुंगानालाई तोकिएको तारेखमा निज उपस्थितसम्म नभई तारेख गुजारी बसेको समेत फाइलबाट देखिन्छ । अतः व्यक्तिहरुको लेनदेन विषयमा यसरी महिला न्यायिक टोलीबाट अनधिकृत रुपमा भएको कागजलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम निजबाट गराइएको उक्त मिति २०४५।१२।१ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४७ साल श्रावण ३१ गते रोज ४ शुभम् ।