निर्णय नं. ४१७२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१७२    ने.का.प. २०४७      अङ्क ६

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १११३

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।१६।५ मा

निवेदक : का.न.पं. वा.नं. ४ बस्ने रामकुमार भन्ने सुरेन्द्र थापासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   हक बेहकको प्रश्न उठेपछि प्रमाणको मूल्यांकन गरी सो को निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालयलाई अधिकार कानुनले प्रदान गरेको नदेखिएको र यस्तो प्रश्न उठेपछि अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    साविक महाराजगंज पञ्चायत हाल का.न.पं. वडा नं. २३(घ) कि.नं. १५० को जग्गा धनी श्री कृष्ण शमशेर मोही पिता पति नारायणबहादुर भएकोमा हदबन्दीमा परी मोहीका नाउँमा बिक्री वितरण भई पिता पतिको मृत्यु पश्चात हामीहरुले नामसारी दर्ता गरी घर बनाई भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा हुँदा भोगचलन बिक्री व्यवहार गरी आफू खुस गर्न पाउने हक हामीमा छ ।

३.    विपक्षी काशीप्रसादले मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिंदा हकको श्रोतमा स.अ. को फैसला र जि.अ. को चलन पुर्जीलाई आधार लिएकोमा फैसला र चलन पुर्जीमा उल्लेख नभएको हाम्रो जग्गाको निवेदन लिई मा.पो.का. ले हामीलाई बुझ्दा उक्त जग्गा दर्ता हुन पर्ने होइन भनी जवाफ दिएकोमा हाम्रो प्रतिवाद गर्दा २०४५।४।१८ मा हाम्रो दर्ता बदर गराउन जानु भनी काशीप्रसादलाई सुनाएको अधिकार क्षेत्र र स.अ. को फैसला समेतको विपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भनी बा.अं.अ. मा पुनरावेदन गरेकोमा बा.अं.अ. ले २०४६।१०।४ मा का.जि.अ. मा चलेको मुद्दाबाट नै टुंगो लाग्ने भनी कानुन विपरीत फैसला गरेबाट म.क्षे.अ. मा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा २०४६।११।११ मा अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ ।

४.    स.अ. को २०४० सालको दे.पु.नं. ७२३ को मुद्दा फैसला हुँदा कि.नं. ५० उल्लेख छ र का.जि.अ. को चलन पुर्जीमा कि.नं. १५०(क) हुँदा हाम्रो नाउँको दर्ता बदर गराउन जानु भन्ने मालपोतको निर्णय उक्त फैसला विपरीत छ । तेरो मेरोमा मात्र उजूर गर्न जानु भन्ने सुनाउन पाउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छ निर्विवाद जग्गाको हकमा नभएकोले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय सदर गरेको विपक्षी बा.अं.अ. को निर्णय र अनुमति नदिने म.क्षे.अ. को आदेश त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्था पनि छैन कसैले दिएको निवेदन कै भरमा अदालत जानु भनी सुनाउन पाउने होइन ।

५.    तसर्थ उपरोक्त बमोजिम विपक्षी काशीराजको निवेदन मालपोत कार्यालयको २०४५।४।१८ को निर्णय, सो मनासिब ठहराएको बा.अं.अ. को २०४६।१०।४ को फैसला र सो उपर अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको म.क्षे.अ. को २०४६।११।११ को आदेश समेत कानुन प्रतिकूल हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७.    यसमा पिता पति नारायणबहादुरले हदबन्दी बिक्री वितरणबाट प्राप्त गरेको का.न.पं. वडा नं. २३(घ) कि.नं. १५० को जग्गा निजको मृत्यु पश्चात हाम्रो नाउँमा नामसारी दर्ता भोग तिरो समेत भएकोमा काशीप्रसाद श्रेष्ठको निवेदन परेकै कारणबाट हक बेहकमा अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भन्ने मा.पो.का. को निर्णय, सो लाई सदर गरेको बा.अं.अ. को फैसला र सो उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको म.क्षे.अ. को आदेश समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरुको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

८.    उपर्युक्त अनुसारका निर्णय तथा आदेशहरुको अवलोकन गर्दा उक्त कि.नं. १५० को जग्गा काशीप्रसाद श्रेष्ठलाई मिति २०३९।९।२६ मा जिल्ला अदालतबाट चलन चलाई दिएकोमा उक्त जग्गा काशीप्रसादका नाउँमा दर्ता हुन नपाउँदै चलन चलाई दिने कारवाही भइरहेकै अवस्था मिति २०३९।१।२४ को निर्णयले नारायणबहादुर थापा मगरका नाउँमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरण नामसारी समेत भई ठुली कान्छी थापा, रविन्द्र, सुरेन्द्र थापाका नाउँमा दर्ता कायम रहेको देखिएकोले जुन जग्गा काशीप्रसादलाई चलन चलाई दिएको छ सोही जग्गा भूमिसुधार कार्यालयले नारायणबहादुरलाई बिक्री वितरण गरेको देखिन आई हक बेहक सम्बन्धमा निरोपण हुनुपर्ने देखिन आएको पाइन्छ । यस्तोमा हक बेहकको प्रश्न उठेपछि प्रमाणको मूल्यांकन गरी सोको निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालयलाई अधिकार कानुनले प्रदान गरेको नदेखिएको र यस्तो प्रश्न उठेपछि अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप मालपोत कार्यालय काठमाडौंले सो बमोजिम गर्ने गरेको मिति २०४५।४।१८ को निर्णय, सो लाई सदर गरेको बा.अं.अ. को मिति २०४६।१०।४।४ को फैसला तथा सो उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको म.क्षे.अ. को मिति २०४६।११।११।५ को आदेश कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदनमा विपक्षी बनाइएका यी निकायहरु समेतबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु आवश्यक नभएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४६ साल चैत्र १६ गते रोज ५ शुभम् ।