निर्णय नं. ४१७३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४१७३ ने.का.प. २०४७ अङ्क ६
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४७ सालको रि.नं. ६७९
आदेश भएको मिति : २०४७।४।३०।३ मा
निवेदक : जि.रुकुम महत गा.वि.स. वा.नं. २ बस्ने भिम बुढा मगरसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.वा.नं. १ बस्ने टिकाराम वलीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिल
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. आफ्नो बाबु मानसिंहबाट अंशबण्डा गरी भोगचलनमा आएको पानी खोल्सादेखि उत्तर समेतको ४ किल्ला भित्रको तिरो रु. १।५२ लागेको धरमपानी पाखो जग्गा मध्ये बाँकी जग्गा देखि पूर्व तल्लो शहर बाटो देखि पश्चिम समेतका चार किल्ला भित्रको अं. तिरो रु. ।५ लाग्ने जग्गा मिति २०४३।१२।२८ गते भिम बुढाले गोरु जोत्ने रणबहादुरले पाखो धान छर्ने र बखत बुढाले छेउकुना खन्ने गरी खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई पाउँ भनी विपक्षी टिकाराम वलीले विपक्षी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको ।
३. दावी झुठ्ठा हो । सो दावीको जग्गा हाम्रा बाजे कमारा बुढाको नाउँमा दर्ता भएको र निजको शेषपछि हाम्रा बाबु रणबहादुर बुढाको हकमा र निजबाट दाई नलबहादुरले अंश पाई निज दाई नलबहादुर विदेश भारततर्फ गएकोले हामीले भोगचलन गरी आएको भन्ने समेत हाम्रो प्रतिउत्तर परेको थियो ।
४. विपक्षी जिल्ला अदालतबाट, वादी दावीको जग्गा र भई आएको नक्शाको किल्ला भिड्न आएको वादीले पेश गरेको मोठ ७ नं. फाराम तिरो रसिदबाट पनि वादीको जग्गा पुष्टि हुन आएको र प्रतिवादी जिकिरको दर्तावाला कमारा बुढाको छोरा श्रवण बुढाले वादी टिकारामको बाबु मानसिंह बलीलाई २०२६।११।२ मा राजीनामा दिई बिक्री भइसकेको देखिन आएबाट कमारा बुढाको शेषपछि रणबहादुरको हक भई निजबाट नलबहादुरले अंश भाग पाएको भन्ने पुष्टि हुनसकेको नदेखिँदा र प्रतिवादीले देखाएको किल्ला समेत मिल्न भिड्न नआएकोबाट वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहर्छ भनी ०४५।३।९ मा फैसला भई सो उपर हाम्रो राप्ती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा हामीले पेश गरेको नलबहादुरका नाउँको २०२४।१।२३ को सक्कल रसिद र ०४३ को सक्कल रसिदलाई वादीले सद्दे हुन भनी बयान गरेको प्रमाणबाट झगडाको न.नं. ६।७ को जग्गा भोग तिरोको आधारमा नलबहादुरको देखिएकोले वादी दावी पुग्न नसकी शुरु इन्साफ उल्टी हुने ठहरी ०४६।८।१८ मा फैसला भयो ।
५. उक्त फैसला उपर विपक्षी टिकाराम वलीले म.प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन गरेकोमा न.नं. ७ को जग्गामा वादीले उल्लेख गरेको किल्ला मिल्न भिड्न आएको ७ नं. फाराम वादीका बाबु मानसिंहले भरी मानसिंहबाट वादीले अंश पाएको देखिएको न.नं. ६ को जग्गा वादी दावीको ४ किल्ला र नक्शा ४ किल्ला मिल्न भिड्न नआएको अवस्था सो जग्गा समेत वादीको हक भोगको जग्गा भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन अतः न.नं. ६ को जग्गा वादीको ठहर्याई प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्याएको सम्म शुरुको इन्साफ उल्टी गर्नु पर्नेमा न.नं. ७ मा समेत वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको राप्ती अं.अ. को इन्साफ केही उल्टी हुने ठहर्छ भनी म.प.क्षे.अ. बाट न.नं. ७ को जग्गा हामीले खिचोला गरेको ठहर्याई २०४७।३।६ मा भएको फैसला गैरकानुनी एवं साह्रै अन्यायपूर्ण भई बदरभागी छ ।
६. हाम्रो दाजुका नाउँको तिरो तिरेको रसिदलाई विपक्षीले सद्दे हुन भनी स्वीकार गर्नु भएको सो जग्गा कहाँ पर्छ सो कुरा विपक्षीले मिति २०४५।१।५ मा भएको नक्शा मुचुल्कामा देखाउन सक्नु भएको छैन । मुख नमिलेको कुरामा विपक्षी म.प.क्षे.अ. ले इन्साफ नगरी मु. ऐन अ.बं. १८४(क), १८५ र १८९ को विपरीत छ अतः म.प.क्षे.अ. ले न.नं. ७ को जग्गा हामीले खिचोला गरेको ठहर्याएको हदसम्मको फैसला गैरकानुनी एवं अन्यायपूर्ण भई बदरभागी भएको र सो उपर कानुनी उपचारको विद्यमान नभएको र उक्त फैसलाबाट संविधानको धारा ११(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन फायल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीको बहस समेत सुनियो ।
८. यसमा विवादको न.नं. ७ को जग्गामा वादीको किल्ला नक्शासंग मिल्न भिड्न आएको देखिन्छ । न.नं. ६ को जग्गाको सम्बन्धमा वादीले उल्लेख गरेको ४ किल्ला र नक्शाको ४ किल्ला मिल्न भिड्न नआएको हुँदा वादीको हक भोगको जग्गा भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ न.नं. ६ को जग्गा वादीको ठहर्याई प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको सम्म शुरुको इन्साफ उल्टी गर्नु पर्नेमा न.नं. ७ मा समेत वादी दावी नपुग्ने ठहराएको राप्ती अञ्चल अदालतको इन्साफ केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०४७।३।६ मा फैसला भएको देखियो । सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको उक्त फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । कानुन अनुरुपको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सक्षम अदालतबाट कानुनको परिधिभित्र रही गरेको निर्णय फैसलाबाट निवेदकहरुको हकाधिकारमा आघात परेको देखिन नआएकोले विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
इतिसम्वत् २०४७ साल श्रावण ३० गते रोज ३ शुभम् ।