निर्णय नं. ७४९७ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.७४९७ ने.का.प.२०६२ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ३२९५
आदेश मितिः २०६१।१२।९।३
विषयः– उत्प्रेषण ।
निवेदकः शाही नेपाल वायुसेवा निगम अर्थ विभागमा लेखा अधिकृत तह ६ मा कार्यरत शान्तकुमार श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः शाही नेपाल वायुसेवा निगम नयाँ सडक समेत
§ जेष्ठताक्रमको सूची नै एकमात्र वढुवाको आधार हुने भए अन्य कानूनी आधार र वढुवा प्रक्रियाको लागि अपनाइने कानूनी प्रावधाननै औचित्यहीन वन्न जाने ।
§ कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम हेर्दा काटिएको ठाउंमा सम्बन्धीत मूल्यांकनकर्ताको सहिछाप परेकै देखिन्छ । केरमेट भएकै कारणले मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम त्रुटिपूर्ण भयो भन्न नमिल्ने ।
§ गल्ती त्रुटी भएमा सच्याई सहीछाप गर्ने आम प्रचलन रही आएको छ । वदनियत वा कैफियत गरेको प्रमाणित नभएसम्म त्यतिकै भरले त्रुटिपूर्ण भयो भनि हचुवा आधारमा भन्न र मान्न नमिल्ने ।
§ सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयमा निजहरुको विवेकाधिकारको औचित्यभित्र प्रवेश गरी यसको यतिनै अंक हुने भनि वोल्न नमिल्ने।
(प्रकरण नं.१९)
निवदेक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री हरिहर दाहाल श्री हेमराज अधिकारी र पूर्णमान शाक्य
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छः–
२. विपक्षी वढुवा समितिले प्रकाशित गरेको विज्ञापन नं. १५।०५६।०५७ प्रशासन सेवा लेखा समूहको वरिष्ठ लेखा अधिकृत तह ७ को रिक्त ११ पद वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्वन्धमा प्रकाशित सूचना बमोजिमको म्याद भित्र मैले पनि संभाव्य उम्मेदवार भएकोले वढुवा फाराम भरेको थिए । म जेष्ठताक्रम नं. ३ मा भएको तर विपक्षी पदपूर्ति समितिले मिति २०५७।३।२९ मा प्रकाशित गरेको वढुवा सिफारिसमा निवेदकको नाम नभएकोले विपक्षी संचालक समिति समक्ष उजुरी गरेकोमा मिति २०५७।७।२९ मा एउटा पत्र मलाई प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा तपाईले वढुवा सूचना नं. १५।०५६।५७ अन्तर्गत प्रशासन सेवा लेखा समूह तर्फको वरिष्ठ लेखा अधिकृत तह ७ को रिक्त पद ११ वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्वन्धमा मिति २०५७।३।२९ को पदपूर्ति समितिले वढुवा गरेको वढुवा सिफारिस उपर चित्त नवुझाई मिति २०५७।४।१२ मा श्री कार्यकारीणी अध्यक्ष ज्यूलाई संवोधन गरी दिएको उजुरी संचालक समितिमा पेश हुंदा संचालक समितिको मिति २०५७।७।२८ गतेको वैठकले तपाईको उजुरी आधारहीन देखिएकोले उजुरी खारेज गर्ने निर्णय भएको हुंदा निर्णय अनुसार जानकारी गराईन्छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।
३. सर्वप्रथम पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष र संचालक समितिको अध्यक्ष एकै जना हुनु हुन्छ । जसले वढुवा गरेको हो उसैले पुनरावेदन सुन्ने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । वढुवा भएका कुनै पनि व्यक्तिले लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ द्वारा निर्धारित समयमा कार्य संपादन मूल्यांकन फाराम भरेको छैनन । हरेक साल र हरेक ६।६ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सोही समयमा कार्यरत सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताले मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा काम हेर्दै नहेरेको पछि आएका सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताले मूल्यांकन गरेका हुंदा सो कार्य समेत गैर कानूनी छ । यसै वढुवाको विषयमा परेको उजुरीको छानविन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रुटी औल्याउदै संचालक समितिलाई मिति २०५७।६।१३ मा एकपत्र पठाएको छ । सो पत्रको तह ६ वाट तह ७ भन्ने शीर्षकमा विपक्षी मध्येका विष्णुभक्त श्रेष्ठको आ.व. २०५२।०५३ देखि २०५५।०५६ को का.स.मू. फाराममा ‘ख‘ लाई काटी क गराएको । त्यसै गरी विपक्षी मध्येको हरिनारायण शाहको आ.व. २०५२।०५३ को का.स.मु. फाराममा क,ख दुवैमा केरमेट गरी अन्त्यमा क कायम गरेको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले वढुवा भएका व्यक्तिलाई साविकमा दिएको अंक काटी वढाई वढुवा गरेको प्रष्ट भएको छ । एक पटक दिएको अंकलाई काटी वढाउने र घटाउने अधिकार कसैलाई छैन । प्रशासन सेवा र प्राविधिक सेवामा वढुवा गर्दा सवैमा जेष्ठता अनुसार वढुवा गरिएको छ । लेखा समूहको वढुवामा मात्र छानी छानी वढुवा गर्न मिल्ने होइन म निवेदक जेष्ठताको क्रममा ३ नं. मा छु । ११ पदमा वढुवा गर्दा ३ नं. लाई वढुवा नगर्न मिल्दैन । म निवेदकलाई कुनै वात कसुर लागेको पनि छैन । छैठौ तहमा मैले १४ वर्ष सेवा गरि सकेको छु । शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन, तालिम आदी सवै मेरो अरु वढुवा भएका को भन्दा वढी छ । योग्य र जेष्ठ कर्मचारीलाई वढुवा नगरी म भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई वढुवा गर्ने कार्य प्रवृत्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र छानवीन समितिले यो वढुवा प्रक्रिया गलत छ भनी भन्दा पनि संसोधित नामावली प्रकाशित नगरी गैर कानूनी वढुवालाईनै मान्यता दिएको मिलेको छैन ।
४. अतः माथि उल्लेख भए बमोजिमको आधारमा विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाहीले मेरो वढुवा हुन पाउने कानूनी हक र संविधानको धारा ११(१) १२ (२) (ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएकोले धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।३।२९ को वढुवा सिफारिस र सोलाई सदर गर्ने मिति २०५७।७।२८ को संचालक समितिको निर्णय र वढुवा नियुक्ती वदर गरी निवेदकलाई उपयुक्त क्रमाङ्कमा वढुवा गरी पहिले कै मिति देखि लागु हुने गरी बढुवा र सो पदमा मिलान हुने तलव भत्ता र अन्य सुविधा समेत दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०५७।९।७ मा भएको आदेश ।
६. निवेदकले रिट निवेदनमा हाम्रो पदोन्नती हुनु नपर्ने र हाम्रो वदलामा आफ्नो पदोन्नती हुनु पर्ने तथा हामीवाट विपक्षीहरुको के कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो भन्ने सम्वन्धमा प्रष्ट जिकीर लिन सक्नु भएको छैन । शाही नेपाल वायु सेवा निगमवाट प्रचलित कानून तथा निगमको नियमानुसार हामीलाई वढुवा गरेको हो । हाम्रो वढुवा सम्वन्धमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमले विस्तृत रुपमा पेश गरेको लिखित जवाफवाट सम्पूर्ण व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत हुने हुंदा विपक्षीले हाम्रो विरुद्ध दर्ता गराएको अस्पष्ट विरोधाभाष पूर्ण र गैर कानूनी रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने विपक्षीहरु अनार रत्न वज्राचार्य, सुधाम्सुराज सत्याल राजभाई मानन्धर अव्दुल गफुर र सीता देवी गुरुङ्गले संयुक्त रुपमा पेश गरेको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी निवेदकले कनिष्ट व्यक्तिलाई हटाई मेरो नाम समावेश गरी पाउं भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । कुन व्यक्ति कनिष्ट हो रिट निवेदनमा स्पष्ट जिकीर छैन र प्रमाणको मूल्यांकन गरेर रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्ने पनि होइन । शाही नेपाल वायु सेवा निगमले अधिकृत तहको रिक्त ११ पदको लागी मेरो हकमा समेत नियम र कानून बमोजिम वढुवा गरेको हो । विपक्षीले दिएको रिट निवेदन आधारहिन हचुवा र कानून विपरित हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी स्वच्छन्दलाल श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले रिट निवेदनमा मेरो पदोन्नतीको सम्वन्धमा कुनै ठोस कुरा उल्लेख गर्न नसकेको र वढुवा हुनेहरुको सूचीमा मेरो नाम परेकै कारणले मात्र मलाई विपक्षी वनाएको देखिंदा निजको निवेदन आधारहीन एवं निरर्थक छ । शाही नेपाली वायु सेवा निगमले लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ बमोजिम मलाई वढुवा गरेको हुंदा मेरो वढुवा वदर हुने होइन। विपक्षीको निवेदन जिकिर आधारहीन हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मनोज कुमार आचार्यको लिखित जवाफ ।
९. कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम केरमेट हुनासाथ स्वतः गैर कानूनी हुने होइन र सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को दफा ५ (५) मा वढुवा गर्दा पदोन्नतीको उपयुक्तता सीमा भित्र पर्नेहरुको जेष्ठता क्रम र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई आधार लिने व्यवस्था गरेको छ । वढुवाको प्रत्याशी उम्मेदवार वन्नको लागि जेष्ठता क्रमको सूची एक आधारमात्र हो तर जेष्ठताक्रमको सूची नै सर्वोपरी होइन वास्तवमा जेष्ठता क्रमको सूची भित्र परेका उमेदवारहरु मध्ये कसले वढुवा पाउने हो भनी छनौट गर्ने भन्ने मूल आधार चाही कार्यसम्पादन मूल्यांकननै हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । वढुवा समितिले समष्टीगत मूल्यांकन गरी गरेको वढुवा मेरो हकमा वस्तुनिष्ठ र कानून संगत भएको हुंदा रिट निवेदन माग बमोजिम वदर हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी विष्णुभक्त श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
१०. शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी वढुवा गर्दा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त शाही नेपाल वायु सेवा निगमको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३१ ले निर्देश गरे अनुसारको आधारमा कर्मचारीको वढुवा गर्ने गरिन्छ । जहांसम्म पदपूर्ति समितिले वढुवाको सिफारिस सूचना प्रकाशित गर्दा विपक्षीको नाम समावेश नहुनुले मौलिक हक हनन भयो भन्ने निवेदन जिकीर छ, हामीले वढुवाको सिफारिसको सूचना प्रकाशित गर्दा नियम कानून बमोजिमनै गरेका हौ । लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.५ को (क) (ख) दफा ५.७ को आधारमा उपयुक्त सीमा सूचि प्रकाशित गरिएको हो । त्यसै गरी मिति २०५७।३।२९ मा वढुवाको लागि सिफारिस गर्दा सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.१० (१) बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य क्षमताको लेखाजोखा गरी सवै भन्दा योग्य कर्मचारीलाई वढुवाको लागि सिफारिस गरेको हुंदा हामीवाट विपक्षीको संविधान प्रदत्त मोलिक हक हनन गर्ने काम नभएको हुंदा निवेदन दावी कानून संगत छैन । विपक्षीको रिट निवेदनमा पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष र संचालक समितिको अध्यक्ष एकै व्यक्ति भएको हुंदा जसले वढुवा गरेको हो उसैले पुनरावेदन सुन्ने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ भन्ने पनि दावी लिएको देखिन्छ । सो सम्वन्धमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा २.१ मा पदपूर्ति समितिको गठन गरिएको हुंदा सोही बमोजिम संस्था प्रमुख पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष भएको हो । ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ लगाई आफ्नो वढुवा नभएकै कारणले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भयो भन्ने दावी कानून संगत छैन । संविधान संग नवाझिए सम्म उक्त ऐनको व्यवस्था कायमै रहने हुंदा विपक्षीको निवेदन दावी कानून सम्मत छैन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शाही नेपाल वायुसेवा निगम, ऐ.को संचालक समिति ऐ. को पदपूर्ति समिति, कर्मचारी व्यवस्था विभाग र अर्थ विभाग समेतको तर्फवाट संयुक्त रुपमा पेश भएको लिखित जवाफ ।
११. विपक्षीको रिट निवेदन प्रमाण र आधार विहीन छ । मेरो हकमा विपक्षीले वढुवा भएको एकमात्र आधारमा विपक्षी खण्डमा मलाई राख्नु भएकोछ तसर्थ हचुवाको भरमा मलाई विपक्षी वनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन आधारहीन छ । निवेदक जस्तै एक कर्तव्य परायण कर्मचारी म र मेरो वढुवा सिफारिसवाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको हुंदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै वदरभागी छ वदर होस् भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शान्तवर सिंह थापाको लिखित जवाफ ।
१२. नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री वाल कृष्ण न्यौपानले पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष र संचालक समितिको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति रही आफ्नो निर्णय उपर आफैले पुनरावेदन सुनेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ । निवेदक शान्त कुमार श्रेष्ठले का.स.मु. फाराममा अघिनै प्राप्त गरेको ४ वर्ष कै ‘क’ अङ्कलाई काटी ‘ख’ दिइएको र विपक्षी मध्येका विष्णु भक्त श्रेष्ठलाई ४ वटै वर्षको का.स.मु. फाराममा ‘ख’ अंक काटी ‘क’ दिइएको छ । त्यस्तै अर्का विपक्षी हरिनारायणको आ.व. २०५२।०५३ को का.स.मु.मा. ‘क’. र ‘ख’ दुवै अंक काटी अन्तमा ‘क’ कायम गरिएको छ । यो तथ्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत औल्याएको हुंदा कनिष्ठ कर्मचारीलाई वढुवा गर्नको लागि साविकमा दिइएको अंक वढाइएको र निवेदकलाई वढुवा हकवाट वन्चित गर्न प्राप्त गरि सकेको अंकलाई घटाइएको छ । यो कार्य प्रवृत्त भावनाले पे्ररित र वदनियतपूर्ण हुंदा वदरभागी छ । एक पटक मूल्यांकन भइसकेको का.स.मु. फाराममा अंक थपघट गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुदैन । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.८ ले कार्यसम्पादन मूल्यांकन मात्रै वढुवाको एक मात्र आधार हुने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक योग्यता, तालिम आदी आधारलाई अलगै मूल्यांकन नगरी सबै कुराको मूल्यांकन का.स.मु. संग आवद्ध गरी एकिकृत रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक जेष्ठता सूचीमा ३ नं. मा रहेका, का.स.मु. वापत ९९ नं. प्राप्त गरेको र तालिम समेत लिएका व्यक्तिलाई वढुवावाट वन्चित गरी निज भन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई वढुवा गर्ने गरेको पदपूर्ति समिति र संचालक समितिको निर्णय समेतका काम कारवाही कानूनी त्रुटीपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकलाई वढुवा दिनु भनि विपक्षीका नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. विपक्षी संचालक समिति, शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेतको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत वढुवा निर्णयको Judicial Review गर्ने माग लिएर आएको अवस्था हो । रिट क्षेत्राधिकारवाट निर्णयको Leagality मात्र हेर्न सकिन्छ । यदि निर्णय प्रक्रियामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी छ वा कार्यविधिगत त्रुटी विद्यमान छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं संवैधानिक मान्यताको उल्लंघन भएको छ भने निर्णय वदर हुन सक्दछ । तर पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रमा जस्तो अदालतले मूल्यांकन कर्ताको विवेक भित्र प्रवेश गरी यसले वढुवा पाउंछ भनि निर्णय गर्न मिल्दैन कस्तो कार्यसम्पादन भएको व्यक्तिलाई वढुवा गर्ने कसलाई कति अंक प्रदान गर्ने भन्ने कुरा सम्वन्धीत सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताको विवेकाधिकार भित्रको विषय हो यस्तोमा सम्मानित अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । जहाँ सम्म का.स.मु.मा केरमेटको प्रश्न छ केरमेट हुदैमा वदनियत राखेको पुष्टी हुन सक्दैन । केरमेट सामान्य प्रक्रिया हो । गल्ती भएकोलाई सच्याउन पनि केरमेट गर्नुपर्ने अवस्थाहुन्छ भने अन्याय हुन लाग्यो भनेर केरमेट गर्न पनि सकिन्छ । केरमेट गरिएको स्थानमा सम्वन्धित मूल्यांकन कर्ताको सहिछाप छ भने त्यसलाई सम्मानित अदालतवाट मान्यता प्रदान गरिएको थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । सामान्य सिद्धान्तको दफा २.१(क) ले पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष संचालक समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने गरी रोक लगाएको छैन । उक्त प्रावधानलाई निवेदकले चुनौति दिएको स्थिति पनि छैन । सिद्धान्तले भईरहेको कानूनी प्रावधानलाई काट्न नसक्ने हुंदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भयो भन्न मिल्दैन । तसर्थ कानून संगत रुपले भएको वढुवा सिफारिस र निर्णयवाट निवेदकको हकाधिकारमा कुनै असर नपरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. त्यसै गरी विपक्षी मध्येका विष्णुभक्त श्रेष्ठको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले का.स.मु. सच्याईएको सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानविन गर्न निर्देशन सम्म दिएको हो उक्त का.स.मु.लाई अमान्य र वदर गरी अर्को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भर्न लगाउने गरी निर्णय गरेको होइन । अख्तियारको निर्देशन बमोजिम संचालक समितिले छानविन गराएको छ । मेरो पक्ष विष्णुभक्त श्रेष्ठको वढुवा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त बमोजिमनै भएको हो । वढुवाको आधार जेष्ठता मात्रै हुन सक्दैन । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को दफा ५.५ ले वढुवाका विभिन्न आधारहरु तोकेको छ । निवेदकले भनेको जेष्ठता सूची भनेको पदोन्नतीको उपयुक्तताको सीमा भित्र को को रहेका छन भनेर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र तयार भएको हो त्यही सूची बमोजिमनै वढुवा गर्ने हो भने कर्मचारीको कार्यसम्पादन र योग्यताको कुनै अर्थ रहदैन । जेष्ठ व्यक्ति स्वतः वढुवा हुने होइन । पदपूर्ति समितिले समष्टीगत आधारको मूल्यांकन गरी विष्णुभक्त श्रेष्ठ समेतका व्यक्तिहरुलाई वढुवा गर्ने गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटी नहुंदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. त्यस्तै अर्का विपक्षी स्वच्छन्द्रलाल श्रेष्ठको तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज अधिकारीले निवेदकले मेरो पक्षलाई विपक्षी वनाउनु परेको कारण स्पष्ट रुपले खुलाउन सक्नु भएको छैन । मेरो पक्ष जेष्ठता सूचीको ८ नं. मा रहनु भएको हुंदा उपयुक्तताको सीमा भित्र पर्नु भएकोमा कुनै विवाद छैन । कार्यसम्पादन फाराम लगायतका सम्पूर्ण वढुवाको आधारहरुवाट निज स्वच्छन्द्रलाल श्रेष्ठ वढुवा हुनु भएको हुंदा वढुवा प्रक्रियामा कुनै त्रुटी छैन । स्वच्छन्द्रलाल श्रेष्ठ वढुवा हुन नपर्ने व्यक्ति हुन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकीर समेत नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१६. दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको उल्लिखित वहस जिकीरलाई समेत मनन गरी रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमानै निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१७. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी पदपूर्ति समितिको वढुवा सूचना नं. १५।०५६।०५७ प्रशासन सेवा, लेखा समूहको वरिष्ठ लेखा अधिकृत तह ७ को पद संख्या ११ मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा निवेदकले वढुवा पाउनु पर्नेमा कार्यसम्पादनमा अघि दिइ सकेको अंक केरमेट गरी कनिष्ट कर्मचारीहरुलाई वढुवा दिई वरिष्ठ कर्मचारी निवेदकलाई वढुवाहकवाट वन्चित गरिएको छ । पदपूर्ति समितिको वढुवा सिफारिशलाई लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको दफा २.१ (क) विपरित एउटै व्यक्ति पदपूर्ति समिति र संचालक समितिमा वसी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी सदर गरेको संचालक समितिको निर्णय समेतवाट निवेदकको वढुवा पाउने सम्वैधानिक र कानूनी हक कुण्ठित हुन गएको हुंदा विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०५७।३।२९ को वढुवा सिफारिश र सोलाई सदर गर्ने गरेको मिति २०५७।७।२८ को संचालक समितिको निर्णय समेत वदर गरी निवेदकलाई वढुवा दिनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्नेनै निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुवाट पेश भएको लिखित जवाफमा जेष्ठता मात्र वढुवाको आधार होइन सामान्य सिद्धान्तको दफा ५,५ ले कार्यसम्पादनलाई वढुवाको मुख्य आधार वनाएको छ । वढुवा भएका व्यक्तिहरु निवेदक भन्दा कार्यसम्पादन लगायतका अन्य सवै आधारमा योग्य भएकोले वढुवा भएका हुन । लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा २.१ मा भएको व्यवस्था अन्यथा नठहरे सम्म संस्था प्रमुख पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष हुदैमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्न मिल्दैन । कानूनसम्मत रुपमा भएको वढुवा सिफारिश र सो उपरको निर्णयवाट निवेदकको कुनै हकाधिकारमा आघात पुगेको अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१८. सर्वप्रथम पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष र संचालक समितिको अध्यक्ष एकै व्यक्ति रही आफैले गरेको वढुवा सिफारिश उपर पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भई त्रुटीपूर्ण छ भनि निवेदकले लिएको दावीतर्फ विचार गर्दा विपक्षी निगमले नियुक्ति, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी विषयमा स्वीकार गरी भएको लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा २.१(क) मा संस्था प्रमुख वा निजद्वारा मनोनित सम्वन्धीत संस्थाका वरिष्ठ अधिकृत पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने सोही सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.१२ (२) मा वढुवा सिफारिसमा चित्त नवुझने अधिकृत कर्मचारीले संचालक समितिमा १५ दिन भित्र उजुर गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भई रहेको देखिन्छ । सामान्य सिद्धान्तमा रहेको उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बमोजिमनै पदपूर्ति समिति र संचालक समितिमा संस्था प्रमुखको हैसियतले एउटै व्यक्ति रहन गएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको र कानूनको स्पष्ट व्यवस्थालाई सिद्धान्तले काट्न सक्दैन भन्ने विपक्षी पदपूर्ति समिति शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेतका विद्वान कानून व्यवसायी अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यको वहस जिकीर रहेको पाइयो । कानूनले प्रष्ट रुपमा गरेको उल्लेखित प्रावधान संविधान संग वाझिएको हुंदा वदर गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकीर नरहेको सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम भएको काम कारवाहीलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको भन्न सकिने स्थिति देखिन आउदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त कानूनमा प्रष्ट रुपमा किटानी व्यवस्थाका सम्वन्धमा लागू हुने नभई कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा लागु हुने सैद्धान्तिक विषय हो भनी यस अदालत पूर्ण इजलासवाट ने.का.प. २०५६, नि.नं. ६६९८, पृष्ठ २९६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको परिप्रेक्ष्यमा समान कानूनी प्रश्न समावेश रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भयो भनी लिएको उपर्युक्त निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१९. जहांसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापत अघि प्राप्त भई सकेको अंकलाई केरमेट गरी जेष्ठताको सूचिमा माथि रहेको वरिष्ठ कर्मचारीलाई वढुवा नगरी कनिष्ठलाई वढुवा गरेको निर्णय वदनियतपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकीरको संदर्भ छ त्यस सम्वन्धमा हेर्दा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५.५ मा पदोन्नतीको उपयुक्तता सीमालाई अर्थात् जेष्ठता सूचीलाई मात्र वढुवाको आधार मान्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिदैन । उक्त दफा ५.५.२ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समेतलाई वढुवाको आधारको रुपमा ग्रहण गरेको देखिन आउँछ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सामान्य सिद्धान्तको दफा ५.९ बमोजिम कार्य प्रगति विवरण, शैक्षिक योग्यता, तालिम र मान, पदवी पुरस्कार आदीलाई समेत आधार लिइनु पर्ने कुरालाई रिट निवेदक स्वयंलेनै रिट निवेदनको प्रकरण नं. ७ मा स्वीकार गरेको पाइन्छ जेष्ठता क्रमको सूची नै एकमात्र वढुवाको आधार हुने भए अन्य कानूनी आधार र वढुवा प्रक्रियाको लागि अपनाइने कानूनी प्रावधाननै औचित्यहीन वन्न जाने हुन्छ । यस अदालतको आदेशानुसार झिकार्ई प्राप्त हुन आएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम हेर्दा काटिएको ठाउंमा सम्बन्धीत मूल्यांकनकर्ताको सहिछाप परेकै देखिन्छ । केरमेट भएकै कारणले मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिल्दैन । गल्ती त्रुटी भएमा सच्याई सहीछाप गर्ने आम प्रचलन रही आएको छ । वदनियत वा कैफियत गरेको प्रमाणित नभए सम्म त्यतिकै भरले त्रुटिपूर्ण भयो भनि हचुवा आधारमा भन्न र मान्न मिल्दैन । यसका अतिरिक्त कानूनले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत सम्वन्धित कर्मचारीको समग्र कार्यसम्पादन (Total Work Performance) नजीकवाट अवलोकन गर्ने सम्वन्धित सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषयमा निजहरुको विवेकाधिकारको औचित्य भित्र यस अदालतले प्रवेश गरी यसको यतिनै अंक हुने भनि तथ्यगत विषयमा रिट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत विचार गर्न र वोल्न मिल्ने अवस्था समेत भएन । तसर्थ निवेदकले यस सम्वन्धमा लिएको निवेदन दावी संग पनि सहमत हुन सकिएन ।
२०. अतः माथि विवेचित आधार र कारणवाट प्रचलित कानूनमा आधारित भई प्रकृया सम्मत रुपले विज्ञापन गरिएको वरिष्ठ लेखा अधिकृत तह ७ को रिक्त ११ पद वढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्वन्धमा पदपूर्ति समितिले मिति २०५७।३।२९ मा गरेको वढुवा सिफारिस र सोलाई सदर गर्ने गरेको संचालक समितिको मिति २०५७।७।२८ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी विद्यमान रहेको नदेखिएको र सो निर्णयवाट निवेदकको संविधान र कानून प्रदत्त कुनै हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था समेत देखिन नआएको हुंदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली
ईति सम्वत् २०६१ साल चैत्र ९ गते रोज ३ शुभम––––––