निर्णय नं. ७४९८ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७४९८     ने.का.प.२०६२ अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

संवत २०५८ सालको रिट नम्वर २८९१

आदेश मितिः २०६१।४।२६।३

 

विषयः— उत्प्रेषण समेत ।

 

            निवेदकः     का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३१ स्थित महिला, युवा, वातावरण, अधिकार र   समाजको निम्ती वकिलको संगठन महिला विभागको तर्फवाट अधिवक्ता रेश्मा थापा समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौ समेत

 

§  मानिसको मृत्यु कुनै न कुनै विरामीवाट सहिउपचारको अभावमा वा साघांतिक चोटपटकवाट नै हुने गरेको पाइन्छ । मन्त्रद्धारा टुनामुना गरिदिएको कारणले मानिसको मृत्यु हुन गएको कुराको कुनै वैज्ञानिक तथ्य वा आधार देखिदैन । टुनामुना गरी मानिस मार्ने कुरा अन्धविश्वासी, रुढीवादी, अशिक्षित र असभ्य समाजको सोच मात्र हुने ।

§  वोक्सीको निराधार र अन्धविश्वासी आरोप लगाई कुनैपनि स्त्रीलाई नग्न पारी गाउं घुमाउनु, गुहु घोली खुवाउनु जस्ता अति अमानुषिक व्यवहार गरी महिलाको  अस्मिता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने गरी गर्ने सम्पूर्ण क्रिया अपराधीक क्रियाकै श्रेणीभित्र पर्ने ।                                     

(प्रकरण नं. १२)

 

आदेश

            न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

            २.    हामी निवेदकहरु महिला, युवा, वातावरण, अधिकार र समाजको निम्ती वकिलको संगठन मिति २०५४।१२।९ मा विधिवत रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भई समाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपले उत्पिडीत र उपेक्षित भई पिछडिएका व्यक्तिहरुलाई कानूनी शिक्षा, कानूनी चेतना लगायत कानूनी सेवा तथा सहायता प्रदान गराउने उद्देश्यले समेत स्थापित भई कार्यरत संस्था हो । यसै संस्था अन्र्तगत समाजमा पीडित, शोषित र लान्छनित भई संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेको माहिला आरक्षणसम्वन्धी अधिकारवाट वञ्चित महिलाहरुको हक, हितको सुरक्षार्थ वकालत गर्न महिला विभागको गठन भएको छ ।

            ३.    हाम्रो देशको कानूनले वोक्सी प्रथालाई मान्यता दिएको छैन । हाम्रो कानूनमा नत कुनै महिलामाथि वोक्सी शव्दको प्रयोग भएकोछ नत वोक्सी महिला माथि सजायको व्यवस्था नै गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनाले नै मानवअधिकारको प्रत्याभूत गरेको र संविधानले नै महिला आरक्षण सम्वन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १ मा नै संविधान देशको मूल कानून हो भन्ने व्यवस्था हुंदा हुंदै संविधान लगायत अन्य कुनै कानूनमा व्यवस्था नै नभएको कसूर गरेको आरोप (वोक्सी दोषारोपण) लगाई महिलावर्ग माथि कुटपिट गर्ने, तातो पानीमा डुवाउने, डाडु पुन्यु तताएर डाम्ने, मलमुत्र खुवाउने, गाली वेइज्जति गर्ने, गाउं निकाला गर्ने तथा चारपाटे कपाल मुड्ने जस्ता मानव जातिको लागि लज्जास्पद कार्य गरी शारिरीक एवम्ं मानसिक यातना दिने जस्ता दण्ड समेत दिदै आएको छ ।

            ४.    माथि उल्लेख गरे अनुसारको वोक्सी दोषारोपण जस्तो पाशविक, अमानविय, हिंसात्मक तथा वर्वरतापूर्ण कार्यवाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वांक्यांशले प्रत्याभूत गरेको महिला वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था लगायत नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ को उपधारा (१) मा संरक्षित स्वतन्त्रता र धारा १२ को उपधारा(२) को (घ) मा व्यवस्थीत आवासको स्वतन्त्रताको हक  प्रचलनमा समेत अवरोध भएको हुंनाले सो हकहरु प्रचलन गरी  पाउन अन्य उपचारको व्यवस्था नरहेकोले संविधानको धारा २३ अन्र्तगत निवेदन गरेका छौ । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान२०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगत महिला वर्गको हक हित सुरक्षार्थ वोक्सी दोषारोपण जस्तो पृथक र संवेदनशील अपराधको सम्वन्धमा आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न विपक्षी नं. १ र विपक्षी नं.२ को नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउं, विपक्षी नं.३ द्वारा दर्ता गरिएको झारफुक गर्ने धामी झाक्रीहरुको संस्थाको नाम, नम्वर, ठेगाना, मिति निज विपक्षी नं.३ वाट खोलाई सो दर्ता गर्ने गरी गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा विपक्षीहरुवाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

            ६.    रिट निवेदकले दावी लिएका महिला समस्याका सम्वन्धमा यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट हुने त्यस्तो अप्रीय काम कारवाही हुन नदिएको र त्यस्ता प्रवृतिहरुलाई  हतोत्साहित गरिदै आएको, महिलाको हक हितको सवालमा  जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट धामी झाक्री जस्ता झार फुक गर्ने उद्देश्य रहेका कुनैपनि संस्था दर्ता नभएकाले यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय,झापाका नाममा परमादेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि  जारी गरी रहनुपर्ने अवस्था नभएको हुंदा निवेदकहरुले लिएको जिकिर तथ्यमा आधारित नभएकोले वदरभागी हुंदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको तर्फवाट पर्न आएको लिखितजवाफ।

            ७.    विपक्षीले के कुन कारणले यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाउनु परेको हो भन्ने सम्वन्धमा केही उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यसरी विनाकारण यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । विपक्षी निवेदकले जिकिर लिएको वोक्सीको दोषारोपण गर्ने र त्यसको सहाराले कुनै व्यक्ति माथि पाशविक, अमानविय, हिंसात्मक र वर्वरतापूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य सामाजिक कुरिती, विसंगती र विकृतिहरु हुन् । त्यस्ता विकृति र विसंगतिलाई निमूल पार्ने  श्री ५ को सरकारको प्रतिवद्धता अनुरुप यातना तथा अन्य क्रुर अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि १९८४लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको र त्यसरी वर्वरतापूर्ण व्यवहार हुनवाट रोक्न मुलुकी ऐन, कुटपिटको महल, गाली वेइज्जतीको महल तथा सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ जस्ता यथेष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले यस विषयमा नयां कानूनको निर्माण गर्न नपर्ने र उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार उपचारको वाटोसमेत भएको  अवस्था हुंदा प्रस्तुत रिट खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून,न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मंत्रालयको तर्फवाट र सोही मिलानको मंत्रीपरिषद सचिवालयको तर्फवाट पर्न आएको पृथक पृथक लिखितजवाफ ।

            ८.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? निर्णंय दिनु पर्ने देखियो ।

            ९.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले झारफुक गर्ने धामी झाक्रीहरुको संस्था दर्ता गरेकोले उक्त दर्ता उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरीपाउं र महिला वर्गको हक हित सुरक्षार्थ वोक्सी दोषारोपण गरी दिने यातना, अपमानजनक व्यवहार रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कानून तर्जुमा गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउं भनी निवेदकले माग दावी लिएको देखिन्छ ।

            १०.    निवेदिकाहरुले निवेदनमा लिएको पहिलो माग दावी तर्फ विचार गर्दा झारफुक गर्ने धामी झाक्रीहरुको संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले दर्ता गरेकोले उक्त संस्थाको दर्ता उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरीपाउं भनी माग दावी रहेकोमा उक्त कार्यालयले दिएको लिखितजवाफमा त्यस्तो कुनै संस्था दर्ता गरेको भएको होइन छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तो संस्था दर्ता भएकै हो भनि निवेदिकाहरुले कुनै भरपर्दो र विश्वाशिलो आधार प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिदैन । आधार प्रमाण वेगर सिर्फ निवेदन लेख कै भरमा माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदन माग दावी अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन । त्यस हकमा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            ११.    अव निवेदनमा जिकिर लिएको दोश्रो माग दावी तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग २ धारा ११ ले नेपालका सम्पूर्ण नागरिकलाई समानताको अधिकार र संरक्षण समेतको प्रत्याभूति दिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।  समानताको अधिकार कुनैपनि प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको मुल मंत्र तथा कानूनी राज्यको मेरुदण्ड हो । मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८  [Universal Declaration of Human Right 1948] ले सवै मानव कानून समक्ष समान हुने, र समान संरक्षणको अधिकार सवै मानवहरुमा अन्र्तनिहित हुन्छ । महिला र पुरुष दुवै मानव हुन, मानव भएको नाताले मानवले पाउने सवै हक अधिकार महिला र पुरुष दुवैलाई प्राप्त हुने हुन्छ । मानवअधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ ले मानिसलाई आत्मसम्मान साथ वाच्न पाउने अधिकारको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै मानव परिवारका सवै सदस्यहरु कानून समक्ष समान हुने र विना भेदभाव सवै कानूनको संरक्षणको हकदार हुन्छन् । महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय महासन्धि १९७९  (The U.N Convention On the Elimination of all forms of Discremination Against Women [CEDAW] 1979) ले स्पष्टतः महिला तथा पुरुष बीच सवै प्रकारका भेदभावलाई उन्मुलन गर्ने तथा महिला र पुरुष बीच सवै क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । उक्त महासन्धिको धारा ७ मा महिला विरुद्ध समाजिक जिवनमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

            १२.   हाम्रो समाजमा अझै पनि वोक्सीको दोषारोपण गरी महिला वर्ग माथि अन्याय अत्याचार गरी मलमुत्र खुवाउने गाली वेइज्जति गर्ने नग्न पारी गाउं घुमाउने, गाउं निकाला गर्ने कपाल मुडने जस्ता मानव जातीका लागी अति लज्जास्पद कार्य गरी शारिरिक  एवं मानसिक यातना दिने जस्ता कार्य हुदै आएको देखिन्छ । त्यसो हुनाले “वोक्सी” भनेको के हो ? यसले के कस्तो क्रिया गर्ने गर्दछ ? हेर्नु पर्ने हुन आएकोले त्यसतर्फ हेर्दा नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली वृहत शव्दकोष को पाना नं. ९८६ मा “वोक्सी” को परिभाषामा मन्त्र प्रयोग गरी टुनामुना गर्ने स्त्रीलाई जनाउछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । खास गरी कोही विरामी भएमा वा निजको मृत्यु हुन गएमा टुनामुना गरी वोक्सी लगाई दिएकोले निज वरावर विरामी रहने गरेको वा निजको मृत्यु हुन गएको आरोप लगाई कुनै झाक्रीले भने अनुसार कुनै महिलालाई दोषारोपण गरी अमानुषिक व्यवहार ति महिला सित गर्ने गरेको देखिन्छ । मानिसको मृत्यु कुनै न कुनै विरामीवाट सहि उपचारको अभावमा वा साघांतिक चोट पटकवाट नै हुने गरेको पाइन्छ । मन्त्रद्धारा टुनामुना गरी दिएको कारणले मानिसको मृत्यु हुन गएको कुराको कुनै वैज्ञानिक तथ्य वा आधार देखिदैन । टुनामुना गरी मानिस मार्ने कुरा अन्धविश्वासी, रुढीवादी, अशिक्षित र असभ्य समाजको सोच मात्र हो । आजको वैज्ञानिक युगमा त्यस्तो सोचको कुनै स्थान छैन । टुनामुना गरेकोले मानिस मरेको पुष्टि हुने आधार के ? जस माथि आरोप लगाइएको हुन्छ त्यसले गरेको टुनामुनावाट नै मृत्यु हुन गएको पुष्टि हुने आधार प्रमाण के ? वोक्सीको निराधार र अन्ध विश्वासी आरोप लगाई कुनैपनि स्त्रीलाई नग्न पारी गाउं घुमाउनु, गुहु घोली खुवाउनु जस्ता अति अमानुषिक व्यवहार गरी महिलाको  अस्मिता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने गरी गर्ने सम्पुर्ण क्रिया अपराधीक क्रिया कै श्रेणी भित्र पर्दछ ।

            १३.   महिला माथि उल्लेखित किसिमले हुने गरेको अपराधिक क्रिया झन झन वढदै गरेको तथ्यहरु समाचार पत्र पत्रिकावाट देखिने गरेको छ । सार्वजनिक रुपमा संचार माध्यमहरुले प्रकाशित गरेका खवरहरुवाट २०५२ सालमा  महोत्तरी जिल्लामा पम्फा देवी, वुधनी खातुन, २०५४ सालमा राजधानी काठमाडौंको मैतिदेवीमा सरस्वती अधिकारी, महोत्तरी जिल्लामा २०५५,२०५६, २०५७ सालमा वुचिया देवी, सुनयना देवी, धनवन्ती देवी, रामेछाप जिल्लामा रत्नमाया कामी र २०५८ सालमा धनुषा जिल्लामा अनुर देवी माथि वोक्सीको आरोप लगाई उनीहरु सित गरेको अमानुषिक व्यवहार वारे सर्वसाधारणलाई जानकारी हुन आएको छ । हाल पनि महिला माथि वोक्सीको आरोप लगाई गर्ने गरेको अमानुषीक कार्यमा रोकथाम भएको  देखिदैन । यो प्रवृति घटनुको वजाय वढने क्रम नै देखिन्छ । जसलाई एउटा प्रजातान्त्रीक देशको  लागि निश्चय पनि शोभनिय कुरा मान्न सकिन्न ।

            १४.   महिला वर्ग माथि हुने गरेको माथि लेखिए अनुसारको अमानुषिक व्यवहार रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने समुचीत कानून (Appropriate Law) छ, छैन ? भन्ने तर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मंत्रालयले पेश गरेको लिखितजवाफमा त्यस्तो कार्य रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मुलुकी ऐन कुटपिटको महल, गाली वेइज्जती ऐन तथा सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण र सजाय गर्ने  ऐन २०२७ जस्ता यथेष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले नयां कानुनको निर्माण गर्न नपर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस तर्फ हेर्दा उल्लेखित ऐनमा वोक्सीको दोषारोपण गरी हुने गरेको अमानुषिक क्रियाकलाप रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय गर्न सक्ने प्रयाप्त व्यवस्था रहे भएको देखिदैन । उजुर परेका वखत सार्वजनिक अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने ऐन २०२७लाई  प्रयोग गरी कारवाही हुने गरेको देखिन्छ । तर त्यसलाई समुचित कानून रहे भएको मान्न सकिन्न । त्यसवारे यस अदालतवाट २०५५ सालको फौ.पु.नं.१९६६, २१७१ शम्भुप्रसाद गुप्ता विरुद्ध श्री ५ को सरकार केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा निर्णय निरोपण भै सर्वोच्च अदालत वुलेटीन वर्ष १३ अंक २ संवत २०६१ साल पूर्णाक २८४ मा प्रकाशन समेत भै सकेकोले त्यस तर्फ अरु विशेष वोलिरहनु परेन। समाजमा व्याप्त रहेको अंधविश्वास, अशिक्षा, अज्ञानतालाई  हटाउने किसिमको कार्यक्रम गाउं स्तरमा संचालन गरी जन चेतनाको अभिवृद्धि गर्नु पर्ने त्यतिकै अपरिहार्य हुन गएको टडकारो रुपमा देखिन्छ  र साथ साथै त्यस्तो अमानुषिक कार्य गर्नेहरु माथि कडा कारवाही र दण्ड दिने कानूनहरुको निर्माण पनि हुन जरुरी छ ।

            १५.   तसर्थ माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे झै महिला वर्ग माथि वोक्सीको आरोप लगाई हुने गरेको अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, यातना दिने कार्य रोकथाम, नियन्त्रण एवं सजाय गर्ने प्रभावकारी ऐनको अभाव रहेकोले त्यस्तो प्रभावकारी ऐनको तर्जुमा गर्न तथा सामाजिक संचेतना अभिवृद्धि गरी रुढीवादी, अंधविश्वासी अज्ञानता हटाउने उद्देश्यले  (Awareness Program) समेत  संचालन गर्न गराउन अपरिहार्य हुन गएकोले सो समेत गर्न श्री ५ को सरकारको नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुलाई निर्णयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

 

इति सम्बत २०६१ साल  श्रावण २६ गते रोज ३ शुभमः––––––