निर्णय नं. ७५०२ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७५०२     ने.का.प. २०६२ अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती

संवत २०५८ सालको रिट नम्वर २८६५

आदेश मितिः २०६२।१।२।६

 

मुद्दाः– उत्प्रेषण समेत ।

 

            निवेदकः पाटन संयुक्त क्याम्पसको हेड असिष्टेण्ट ल.पु.जि. चापागाउं गा.बि.स. वडा नं.७ बस्ने विश्वनाथ नेउपाने 

विरुद्ध

            विपक्षीः श्रीमान उपकुलपतिज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर, काठमाडौं समेत

 

§  एउटै जरियाबाट मुद्दा चलेको मध्ये कसैलाई पुनर्बहाली गर्ने र कसैलाई पुनर्बहाली गर्न नमिल्ने भनी दोहोरो मापदण्ड त्रि.वि.वि.ले अपनाइएको पाइयो । उक्त निर्णय सो दोहोरो मापदण्ड समेतको आधारमा कानूनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  निवेदकले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सफाई पाइसकेको स्थितिमा र त्यो Finality of Judgement को विपरीत जान नमिल्ने देखिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(क) ले गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजलाई दावीको पदमा पुनर्बहाली गरी निजले पाउने सेवा शर्त उपलव्ध गराउन कानूनले बाधा गर्न सक्ने नदेखिंदा त्रि.वि.वि. कार्यकारी परिषदबाट भएको निवेदकलाई पुनर्बहाली गर्न नमिल्ने भनी गरिएको निर्णय र त्यसैलाई हवाला दिएको पत्र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।                                         

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री महेश थापा, श्री राजु कटुवाल

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद खनाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

२.    निवेदक २०२८ साल देखि पाटन संयुक्त क्याम्पसमा मुखिया पदमा नियुक्ति भई मिति २०३६।१०।१ देखि पाटन संयुक्त क्याम्पसको सहायक लेखापाल पदमा कार्यरत थिए । त्यसपछि मिति २०४०।२।५ मा हेड असिष्टेण्ड पदमा पदोन्नती भई सोही कलेजमा कार्यरत रहेको थिए । पाटन संयुक्त क्याम्पसको लेखा आर्थिक हिनामिना भएको भनी त्यस क्याम्पसको कर्मचारीहरु उपर छानविन भैरहेकोमा मिति २०४९।४।१ को पत्रानुसार निवेदकलाई श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभागमा उपस्थित हुन जानु भनी पत्र प्रेषित गरियो ।

३.    आ.ब.०३९।४० को विद्यार्थीहरुका व्यक्तिगत खातामा भएको आम्दानी रकम दैनिक आम्दानी खातामा नदेखाई रु.१३,१७०।– हिनामिना गरेको आरोप लगाई निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागमा बयान गराइयो । त्यसै क्रममा “गैह्र जिम्मेवार तरिकाबाट सुनियोजित ढंगबाट आफूलाई  गैरकानूनी फाइदा र पाटन संयुक्त क्याम्पसलाई आर्थिक हानी पुर्‍याई वदनियत साथ भ्रष्टाचार गरेको हुँदा त्रि.वि.नियम २८,१८.१ को ५ बमोजिम भविष्यमा विश्वविद्यालय सेवाको निमित्त अयोग्य नठरिने गरी त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको मिति २०५०।४।२२ को निर्णयानुसार सेवाबाट हटाइएको छ” भन्ने व्यहोराको पत्र निवेदकलाई मिति २०५०।५।८ मा दिइयो । त्यसै गरी त्रि.वि.नियम २९.१ बमोजिम गठित पुनरावेदन आयोग समक्ष निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा प्रत्यर्थी रजिष्ट्रारको कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, किर्तिपुरबाट मिति २०५०।७।१५ मा पुनरावेदन दरपीठ गरी फिर्ता पठाईयो ।

४.    निवेदकउपर सोही भ्रष्टाचारको कसूरमा श्री ५ को सरकार वादी भै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।१।४ मा तथा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५३।५।४ मा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई फैसला भएको थियो । यसरी सम्मानित पुनरावेदन अदालत, पाटन समेतबाट वादी श्री ५ को सरकारको वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई फैसला भए पश्चात निवेदकले सेवामा पुर्नबहाली गरिपाऊँ भनी मिति २०५३।६।२४ मा द.नं.२५०५ मा प्रत्यर्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा निवेदन गरेको थिए। उक्त निवेदनमा कुनै कारवाही नभए पछि मिति २०५७।५।२३ मा रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रि.वि.वि.किर्तिपुरमा पुर्नबहाली गराई पाउँ भनी निवेदन दिएको थिए । त्यस्तै गरी सोही बिषयमा मिति २०५७।८।२० मा उपकुलपतिज्यू त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर समक्ष सेवामा पुर्नबहाली पाउँ भनी निवेदन गरेको थिए । निवेदकले पटक पटक सेवा बहाल गरिपाऊँ भनी निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा त्रि.वि.कार्यकारी परिषदकोमिति २०५०।४।२२ को निर्णयानुसार तपाईलाई त्रि.वि.सेवाबाट हटाइए पछि उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन वा अन्य कुनै कानूनी कारवाही नगरी सो निर्णयलाई स्वीकार गरी आफूले सेवा गरे वापत त्रि.वि.नियमानुसार पाउने निवृत्तिभरण औषधोपचार खर्च, संचयकोष आदी सुविधा प्राप्त गरी हाल सम्म नियमित रुपमा निवृत्तभरण लिई रहेको अवस्थामा पुर्नबहाली गर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नभएको व्यहोरा मिति २०५८।३।१८ को निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु भनी मिति २०५८।३।२९ को पत्र निवेदकले मिति२०५८।५।६ मा प्राप्त गरेकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले संविधानको धारा २३ ले निर्देश गरे अनुरुप धारा ८८(२) अनुरुप सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । म निवेदक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा सो तर्फ श्री ५ को सरकारको दावी नपुग्ने ठहर्‍याई सम्मानित पुनरावेदन अदालत समेतबाट फैसला भै रहेको तथ्यमा निवेदकले पुर्नबहाली पाउने कुरामा बिवाद छैन । जहाँसम्म त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको मिति २०५०।४।२२ को निर्णयानुसार हटाइएकोमा उक्त  निर्णय उपर निवेदकले कुनै कानूनी कारवाही नगरी सो निर्णयलाई स्वीकार गरी आफूले सेवा गरे वापत त्रि.वि.नियमानुसार पाउने निवृत्तिभरण औषधोपचार खर्च, संचय कोष, आदी सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने हकमा प्रत्यर्थी रजिष्ट्रार कार्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट निवेदकलाई मिति २०५०।५।८ मा पे्रषित गरी सेवाबाट हटाइएको निर्णय उपर निवेदकले २०५०।६।७ मा पुनरावेदन गरेकोमा दरपीठ भए पनि त्यसबाट पुर्नबहाली गर्न पाउने म निवेदकको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने होइन । किनकी म निवेदकलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय कारवाही भएको हो । साथै सोही भ्रष्टाचारको कसूरमा नै अदालतमा मुद्दा चलाइएको परिप्रेक्ष्यमा सो भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाइसके पछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ (क) बमोजिम सेवामा पुनः स्थापित हुन पाउने कानूनी हक प्रत्याभूत भइरहेको तर्फ प्रत्यर्थीको ध्यानाकर्षण भएको छैन । प्रत्यर्थी त्रि.वि.कार्यकारी परिषदद्वारा निवेदकलाई मिति २०५०।४।२२ को निर्णयानुसार सेवाबाट हटाउने निर्णय भएकोमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(क) मा कुनै राष्ट्र सेवक उपर दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाइएकोमा निजले आफुलाई लागेको अभियोगमा सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाएमा निजले आफ्नो सेवामा पुर्नस्थापित हुन पाउने कानूनी अधिकार रहेको छ । यसरी म निवेदक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको नठहरिए पछि निवेदकलाई पुनः सेवामा स्थापित गराउने बाध्यात्मक कानूनी कर्तव्य प्रत्यर्थीको हो । तसर्थ निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गराउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट मिति २०५८।३।२९ मा पे्रषित पत्र गैरकानूनी एवं भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(क) को कानूनी अधिकारको प्रतिकूल रहेको छ । यसै गरी उल्लेखित पत्रबाट सम्बत २०५६ को रि.पु.इ.नं.९१३ रमेशकुमार बस्नेत विरुद्ध कृ.वि.बैंक समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा स.अ.पूर्ण इजलासबाट मिति २०५७।३।८ मा स्थापित नजीर तथा पवन आलोक विरुद्ध दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल, काठमाडौं समेत भएको २०५१ सालको रि.नं.३६८१ मिति २०५१।९।१९ मा स्थापित सिद्धान्तको प्रत्यक्षत प्रतिकूल रहेको हुँदा प्रत्यर्थीद्वारा मिति २०५८।३।२९ मा प्रेषित गरेको पत्र एवं सो पत्रमा उल्लेखित मिति २०५८।३।१८ को निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ)  र १७ द्वारा निश्चित म निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक समेत आघातित भएकोले अन्य कानूनको मार्ग विद्यमान नभएकोले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत धारा २३ ले निर्देश गरे अनुसार निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी उक्त मिति २०५८।३।२९ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी मिति २०५८।३।१८ को निर्णय समेत बदर गरी निवेदकलाई पुर्नबहाली गरी सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु र तलव भत्ता समेत प्रदान गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी आघातित हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आए पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

६.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा कार्यरत रहदाको समयमा निवेदकले आर्थिक बर्ष ०३९।०४० देखि ०४१।०४२ सम्मको विद्यार्थीहरुबाट उठेको शुल्क मध्ये रु.१३,१७०।– आर्थिक हिनामिना गरेको कुरा तत्कालीन समयमा विशेष प्रहरी विभागबाट छानविन गर्दा पत्ता लागेको हुँदा निजसंग असुल उपर गर्नुपर्ने रकम नियमानुसार असुल उपर गर्ने गरी तत्कालीन त्रि.वि.नियम २०३८ को २८,१८,१ को ५ बमोजिम भविष्यमा विश्वविद्यालय सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको मिति २०५०।४।२२ को निर्णयानुसार विभागीय कारवाही स्वरुप निजलाई विश्वविद्यालय सेवाबाट हटाइएको थियो । साथै अर्कोतर्फ निज उपर अदालती कारवाही स्वरुप भ्रष्टाचारको अभियोगमा श्री ५ को सरकार वादी भई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको थियो । यसै क्रममा निवेदकले त्रि.वि.बाट मिति २०५०।४।२२ मा हटाउने गरी भएको निर्णयलाई कानूनी रुपमा कुनै चुनौति दिने गरी काम कारवाही नगरी उक्त निर्णयलाई स्वीकार गरी त्रि.वि.नियमानुसार पाउने निवृतिभरण, उपचार खर्च, संचयकोषमा जम्मा भएको रकम आदि सम्पूर्ण सुविधा उपलव्ध गराई पाउँ भनी निवेदन दिई नियमानुसार पाउने सम्पूर्ण सुविधा त्रि.वि.बाट लिदै आउनु भएको छ । निवेदकले आफु उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएको हुँदा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(क) बमोजिम सेवामा पुनः बहाली पाउँ भनी मिति २०५३।६।२४ मा त्रि.वि.मा निवेदन गरेकोमा निवेदकलाई आर्थिक हिनामिना गरी त्रि.वि.नियम विपरीत कार्य गरेको हुँदा विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाइएको र उक्त मिति २०५०।४।२२ मा हटाउने गरी गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेको भए त्रि.वि.ऐन नियम अनुसार पुनरावेदन वा अन्य कुनै कानूनी प्रकया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो नगरी सो निर्णयलाई स्वीकार गरी बसी त्रि.वि.बाट पाउने सुविधा र नियमितरुपमा निवृत्तिभरण लिई राखेको हुँदा निवेदकको उक्त निवेदन उपर कुनै कारवाही भएको थिएन भने अर्को तर्फ पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन परेको हुँदा मिति २०५३।६।२४ को निवेदनलाई कारवाही गर्ने परिस्थिति नै थिएन । निवेकदकले मिति २०५३।६।२४ मा दिएको निवेदन उपर कुनै कारवाही नभए पछि निवेदकले सो उपर कारवाही नभएको बिषयमा कुनै कानूनी कारवाही नगरेको र करिव ५ बर्ष पछि मिति २०५७।५।२३ र २०५७।८।२० मा पुनः बहाली पाउँ भनी त्रि.वि.मा निवेदन गरेकोमा निजलाई त्रि.वि.बाट त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको मिति २०५०।४।२२ को निर्णयानुसार तपाईलाई त्रि.वि.सेवाबाट हटाए पछि उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन वा अन्य कुनै कानूनी कारवाही नगरी सो निर्णयलाई स्वीकार गरी आफुले सेवा गरे वापत त्रि.वि.नियमानुसार पाउने निवृतिभरण औषधी उपचार खर्च, संचयकोष आदि सुविधा प्राप्त गरी हाल सम्म नियमित रुपमा निवृतिभरण लिइ रहेको अवस्थामा पुनः बहाली गर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नभएको भनी मिति २०५८।३।२९ मा निजलाइं जानकारी गराइएको थियो । सो उपर निजले कही कतै चुनौति दिन सक्नु भएको छैन । साथै निवेदक आफु बिना कारण करिव ५ बर्ष पछि अनुचित बिलम्ब गरी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने त्रि.वि.वि.समेतको लिखितजवाफ ।

७.    नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट इजलास समक्ष उपस्थित हुनु भएका  विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरीहर दाहाल, श्री महेश थापा, श्री राजु कटुवालले निवेदक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय कारवाही गरी बिपक्षी त्रि.बि.कार्यकारी परिषदले ०५०।४।२२ को निर्णयानुसार सेवाबाट हटाउने निर्णय भएकोम सोही बिषयलाई लिएर अदालतमा समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको पाईन्छ । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(क) मा कुनै राष्ट्र सेवक उपर दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाइएकोमा निवेदकले सो अभियोगबाट अदालतद्वारा सफाई पाएमा पुर्नबहाली हुने कानूनी प्रावधान छ । यसरी निवेदक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलि सो कसूर ठहर अदालतबाट नभए पछि निवेदकलाई पुनः सेवामा स्थापित गराउने कर्तव्य कानूनी रुपमा बिपक्षीले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदकले निवृतिभरण लिएको आधारमा मात्र पुर्नबहाली हुनबाट बन्चित हुनुपर्ने होइन । तसर्थ उक्त ०५०।४।२२ को त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको निर्णयलाई आधार मानी अदालतको फैसला नहेरी पुर्नबहाली नगर्ने गरी मिति २०५८।३।१८ मा त्रि.वि.वि.बाट भएको निर्णय कानून सम्मत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुर्नबहाली गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत बिपक्षीहरुको नाउँमा जारी गरिपाऊँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    त्यसै गरी बिपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले बिपक्षी निवेदकलाई त्रि.वि.बाट ०५०।४।२२ मा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई कानूनी रुपमा चुनौति दिने कुनै काम कारवाही निवेदकबाट भएको छैन । निजले त्रि.वि.नियमानुसार पाउने निवृतिभरण, उपचार खर्च, संचयकोष समेतका सम्पूर्ण सुविधा त्रि.वि.बाट लिइ सक्नु भएको छ । यस अवस्थामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा विभागीय सजाय पाई सेवाबाट ०५०।४।२२ मै हटाइएका निवेदकलाई पुर्नबहाली गर्न कानून अनुरुप मिल्ने  होइन । तसर्थ मिति २०५८।३।१८ को निर्णयानुसार निजलाई पुर्नबहाली नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    अव दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक दावी अनुसारको रिट निवेदन जारी हुन सक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा नै ठहर निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा मैले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट अदालत समेतबाट सफाई पाएको हुँदा सफाई पाए पश्चात भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(क) बमोजिम सेवामा पुनः स्थापित हुन पाउने कानूनी हक हुँदा मलाई पुनः बहाली गराई पाउन निवेदन दिएकोमा त्रि.वि.कार्यकारी परिषदले पुनः बहाली गराउन नमिल्ने भनी ०५८।३।१८ मा निर्णय गरेकोले सो निर्णय बदर गरी पुर्नबहाली गराइ पाउँ भन्ने निवेदन दावीमा बिपक्षीहरु इन्कार रही निवेदक ले विभागीय कारवाही भई सेवाबाट समेत हटि निजले सेवामा रहदा पाउने सुविधा लिइ सकेको अवस्था हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको पाइयो । साथै यि रिट निवेदक उपर चलाइएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट निजले सफाई पाएको कुरामा कुनै बिवाद दखिएन । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम चलेको देखिएको र सो ऐनको दफा २१(क) मा “कुनै राष्ट्र सेवक उपर दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाइएकोमानिजले आफुलाई लागेको अभियोगमा सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । बिपक्षीहरुको जिकिरलाई आधार मानेर हेर्दा पनि एकै कसूरमा विभागीय कारवाही गरी सेवा मुक्त गरेको र सोही कसूरमा भ्रष्टाचार मुद्दा समेत चलाइएको स्वीकारोक्ति बिपक्षीहरुबाट भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट श्री ५ को सरकार बिरुद्ध यि निवेदक समेत बिपक्षी भई चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदकले अभियोग दावी अर्थात भ्रष्टाचार जन्य कसूरबाट सफाई पाएको तथ्य मिसिल संलग्न सो अदालतको मिति २०५३।५।४ गतेको फैसलाबाट देखिनुका अतिरिक्त सो मुद्दामा बिपक्षी बनाइएका अर्का प्रतिवादी सहायक लेखापाल यज्ञबहादुर दानी क्षेत्रीलाई सेवामा पुर्नबहाली गर्ने निर्णय गरेको समेत पाइयो । त्रि.वि.बाट भएको सहायक लेखापाल यज्ञबहादुर दानी क्षेत्रीलाई पुनर्बहाली गर्ने बारेको प्रस्ताव नं.१२१८ को निर्णय नं.१२१८ हेर्दा “ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।१।४ मा प्रतिवादीले हिनामिना गरेको भनिएको रकम लेखा परीक्षण गराई देखाइएको रकम बेरुजु रकम भएको, उक्त रकम त्रि.वि.ऐन २०४९ को दफा ४ (४) अनुसार उठाउन त्रि.वि.पूर्ण सक्षम भएको र मुल आरोप भ्रष्टाचारबाट सफाई पाइ सके पछि र सोही जरियाको आधारबाट भएको विभागीय कारवाही तथा सजाय अख्तियारमा नै नरहे सरह प्रभावहिन वा निष्कृय (Dead) हुन जाने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतलाई विचार गर्दा निजलाई पुर्नबहाली गर्ने निर्णय भयो” भनी सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादीलाई पुर्नबहाली गर्ने निर्णय भएको पाइयो । अव प्रस्तुत बिवादमा पनि निवेदकबाट ०५७।८।२० मा पर्न आएको अन्तिम निवेदन त्रि.वि.वि.मा द.नं.६६ मिति २०५७।९ मा दर्ता हुन आएको पाइयो । सो निवेदन उपर पुर्नबहाली नगर्ने गरी भएको निर्णय समेत हेर्दा एउटै जरियाबाट मुद्दा चलेको मध्ये कसैलाई पुर्नबहाली गर्ने र कसैलाई पुर्नबहाली गर्न नमिल्ने भनी दोहोरो मापदण्ड त्रि.वि.वि.ले अपनाइएको पाइयो । उक्त निर्णय सो दोहोरो मापदण्ड समेतको आधारमा कानून सम्मत देखिएन ।

११.    यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन बर्ष ९ अंक ६ पुर्णाङ्क १९२ पृष्ठ ३ मा प्रकाशित यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५७।३।८ मा आदेश भएको निवेदक रमेशकुमार बस्नेत बिरुद्ध कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेत भएको ०५६ सालको रि.पु.इ.नं.९१३ को उत्प्रेषण बिषयको रिट निवेदनमा एउटै जरियाबाट विभागीय कारवाही र भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ र सो भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भई सके पछि विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा भएका समस्त निर्णयहरु र त्यसको सार नै समाप्त हुन गएको मान्नु पर्ने भन्ने नजीर प्रतिपादन भएको पाईन्छ । यस बिवादमा पनि रिट निवेदक उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा नै निज उपर चलाइएको विभागीय कारवाहीको जरिया भएको देखिन आएको र भ्रष्टाचार मुद्दामा यी निवेदकले सफाई पाइ सके पछि उपरोक्त नजीर र कानूनको आधारमा सोही भ्रष्टाचार मुद्दाको जरियाबाट त्रि.वि.वि.कार्यकारी परिषदले निजि उपर विभागीय कारवाही चलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको ०५०।४।२२ निर्णय बदर गराउन नसकेको भन्ने आधारले मात्र निवेदकलाई निजको साविक पदमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ (क) को व्यवस्था बमोजिम पुनः स्थापित गर्न मिल्दैन भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

१२.   अतः निवेदकले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सफाई पाइ सकेको स्थितिमा र त्यो Finality of Judgement को विपरीत जान नमिल्ने देखिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ (क) ले गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजलाई दावीको पदमा पुर्नबहाली गरी निजले पाउने सेवा शर्त उपलव्ध गराउन कानूनले बाधा गर्न सक्ने नदेखिंदा त्रि.वि.वि.कार्यकारी परिषदबाट भएको निवेदकलाई पुर्नबहाली गर्न नमिल्ने भनी गरिएको मिति २०५८।३।१८ को निर्णय र त्यसैलाई हवाला दिएको मिति २०५८।३।२९ को पत्र कानून सम्मत मान्न मिलेन । तसर्थ उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । उल्लेखित आधार र कारणबाट रिट निवेदकलाई सेवामा पुनः स्थापित गराउनु पर्ने देखिंदा निवेदकको मागबमोजिम निजलाई सेवामा पुनः स्थापित गर्नु गराउनु र नियमले पाउने तलव भत्ता सुविधा समेत उपलव्ध गराउनु भन्ने  बिपक्षीहरुका  नाउँमा  परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको डायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या.हरिजंग सिजापती

 

 

इति सम्बत २०६२ साल बैशाख २ गते रोज ६ शुभमः––