निर्णय नं. ४१७७ - नोकरीबाट हटाएको
निर्णय नं. ४१७७ ने.का.प. २०४७ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४६ सालको फौ.पु.नं. ३४१
फैसला भएको मिति : २०४७।७।१४।४ मा
पुनरावेदक : तेह्रथुम जि., म्याङलुङ गा.पं. वा.नं. २ बस्ने कुलबहादुर तुम्वाहाम्फे
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत
मुद्दा : नोकरीबाट हटाएको
(१) एक पटक सामान्य प्रकृया अपनाई कारवाही शुरु गरी सकेपछि सोही सामान्य प्रकृया पूरा गरी कारवाहीको टुड्डो लगाउनु पर्नेमा सो नगरी नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को विशेष प्रकृया अपनाई नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुनसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने भए पनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) बमोजिम सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउँदा स्पष्ट आधार र उचित पर्याप्त कारण विद्यमान हुनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(४) पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउँदा आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो खोल्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(५) सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक भनी पर्चामा लेखिएको अव्यवहारिकको कारण स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्छ केवल अनुमानलाई लिएर अव्यवहारिकको कारण दर्शाई पर्चा खडा गरेकोलाई अव्यवहारिकको कारण भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्वाड्ड
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
अवलम्बित नजीर : निवेदक, पुनरावेदक – अर्जुनप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् समेत भएको फौ.पु.नं. ४२० को नोकरीबाट हटायो भन्ने मुद्दामा स.अ.सं.ई. बाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।
फैसला
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. प्रशासकीय अदालतका फैसला उपर न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ग) को अवस्था विद्यमान देखिई पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. श्री ५ को सरकारले मिति २०४४।१२।२९ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको विषयको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०४५।१।९ मा पुनरावेदकलाई दिएको पत्र ।
३. श्री ५ को सरकारले मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको मिति २०४४।१२।२९ को निर्णयमा चित्त बुझेन । २०३५।९।६ मा सह लेखापाल २०३६।१।७ मा लेखापाल तथा २०४३।६।५ मा शाखा अधिकृत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भए अनुसार नियुक्ति पाई इमान्दारी तथा निष्ठासाथ काम गर्दै आएको थिएँ । मालपोत कार्यालय ओखलढुड्डामा मालपोत अधिकृतका रुपमा काम गर्दै आएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको निर्देशन प्रति कटु आलोचना गरी जनमानसमा कर्मचारी वर्गप्रति अनास्था फैलाई गुटबन्दी कार्य गरी आएको भनी स्पष्टीकरण माग भएकोमा आफ्नो सफाइको व्यहोरा २०४४।९।२० मा नै पेश गरेको छु । नोकरीबाट अचानक हटाउने कारवाही भयो नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयको नक्कल माग्न जाँदा नक्कल दिन नमिल्ने भनी हचुवा पत्र प्राप्त भयो । पर्चा खडा गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रकृया हो एकपटक स्पष्टीकरण माग गरिएको प्रकृयाबाट प्रतिवादको मौका दिंदा अव्यावहारिक नहुने तथ्यलाई विपक्षीहरुबाट नै स्वीकार गरिसकिएको छ । पर्चामा पर्याप्त कारण हुनुपर्छ वस्तुनिष्ठ आधारबाट सो कुरा पुष्टी भएको पनि हुनुपर्छ । प्रतिपादित सिद्धान्तहरु तथा वर्तमान कानुनी प्रावधानको विपरीत पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय र सोमा आधारित सजायँ लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पुनः साविक पदमा बहाल गरी कानुन बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत कुलबहादुर तुम्बाहाम्फेको पुनरावेदन ।
४. यसमा मालपोत अधिकृत कुलबहादुर तुम्बाहाम्फेले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने व्यहोरा तथा सफाइको मौका दिन व्यवहारिक नदेखिने कारण समेत खुलाई पर्चा खडा भएको देखिँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।१२।२९ को निर्णयानुसार निज पुनरावेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।१।९।६ को फैसला ।
५. विपक्षी मालपोत विभागले २०४४।९।९ को पत्रबाट पहिलो स्पष्टीकरण माग गरेकोमा समयमै मैले स्पष्टीकरण पेश गरी सकेको हुँ । एकपटक कार्यवाहीको सामान्य प्रकृया अपनाई सकेपछि पुनः पर्चा खडा गर्ने प्रकृया अपनाइएको छ । यसतर्फ प्रशासकीय अदालतले विचार गरेको छैन । यसरी हटाएकै अवस्थामा पनि उचित र पर्याप्त कारणको विद्यमानता हुनुपर्छ, पर्चा खडा गर्नु पर्ने अवस्थाले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ लाई नकार्दैन । मेरो हकमा ऐ.नियमको १०.६(५) मा वर्णित कसूरको विद्यमानता प्रमाणित हुनुपर्छ तर यसो हुनसकेको छैन । मेरो हकमा आरोपित कसूर प्रमाणित हुने कुनै पनि आधार प्रमाण छैनन । प्रशासकीय अदालतले यस बारे आफ्नो फैसलामा कुनै विवेचना गरेको छैन । तसर्थ मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय काम कारवाहीलाई सदर गर्ने प्रशासकीय अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत निवेदक कुलबहादुर तुम्वाहाम्फेको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
६. यसमा पर्चा खडा गर्दा पर्चामा नै कारण स्पट हुनु पर्ने भन्ने यस अदालतबाट ने.का.प. २०४५, अंक ७, भाग ३०, नि.नं. ३५०६, पृष्ठ ६४१ मा प्रकाशित सिद्धान्त विपरीत प्रशासकीय अदालतबाट श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।१२।२९ को निर्णयलाई मनासिब ठहराई भएको निर्णयमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ग) को अवस्था विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।८।८ को आदेश ।
७. यसमा अर्जुनप्रसाद सिंह पुनरावेदक विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको नोकरीबाट हटाएको भन्ने फौ.पु.नं. ४२० को मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४७।५।११ मा भएको फैसला साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४७।५।२० को आदेश ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्वाङगले मेरो पक्ष ओखलढुंगा मालपोत कार्यालयको कार्यालय प्रमुख भएको अवस्था २०४४।९।९ मा स्पष्टीकरण माग भएकोमा मेरो पक्षले मिति २०४४।९।२० मा नै स्पष्टीकरण पेश गरिसकेकोमा २ महीनापछि मिति २०४४।१२।२९ मा अचानक पर्चा खडा गरेर मेरो पक्षलाई नोकरीबाट हटाइयो यसरी एकपटक सामान्य प्रकृया अपनाई स्पष्टीकरण माग गरेकोमा स्पष्टीकरण पेश गरी सकेपछि सजायँ प्रस्तावित नगरी पुनः पर्चा खडा गर्नु विपक्षीको निर्णय पूर्वाग्रहयुक्त देखिन्छ । यसरी मेरो पक्षलाई नोकरीबाट हटाउन खडा गरिएको निर्णय पर्चामा सो पर्चा खडा गर्नु पर्ने आवश्यकता र हटाउनु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान भएको कुरा स्पष्ट रुपमा खोलिएको हुनु पर्ने भन्ने सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत प्रतिपादन भइसकेको छ । यस अदालतबाट ने.का.प. २०४५, अंक ७, भाग ३०, नि.नं. ३५०६, पृष्ठ ६४१ मा प्रकाशित सिद्धान्तको आधारमा पर्चा खडा गर्दा पर्चामा नै कारण स्पष्ट हुनु पर्ने भन्ने सिद्धान्त विपरीत भएको निर्णय कानुन तथा नजीर विपरीत भएको हुँदा उक्त दुवै निर्णय बदर गरी मेरो पक्षलाई पुनः साविक पदमा बहाल गरियोस भन्ने समेत र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले श्री ५ को सरकारले २०४४।१२।२९ मा पर्चा खडा गर्दा पुनरावेदक विपक्षी कुलबहादुर तुम्वाहाम्फे अवान्छित गतिविधिमा लागी राष्ट्र सेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको र निजलाई लागेको अभियोगको सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा मालपोत अधिकृतको पदमा रहेका व्यक्तिबाट त्यस्तो अवान्छित काम अझ उग्र रुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा कार्यालय प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्नसक्ने अवस्था र परिस्थिति सृजना हुने भएकोले निजलाई सफाइको मौका दिई राख्नु व्यवहारिक नदेखिएको भनी स्पष्ट कारण र आधार खुलाई नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (५) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१ खण्ड ५ अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला कानुन अनुरुपकै हुँदा सदर होस भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई मनासिब ठहराई प्रशासकीय अदालतबाट भएको फैसला मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुरामा नै मुख्य निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारले तपाईलाई मिति २०४४।१२।२९ को निर्णयानुसार नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको छ भन्ने श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको प.सं. क.प्र. (८–५०–९) च.नं. ६४७६–७८ मिति २०४५।१।९ को पुनरावेदकका नाउँमा लेखिएको पत्रबाट पुनरावेदकलाई श्री ५ को सरकारले पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको देखिन्छ ।
११. श्री ५ को सरकारको उक्त मितिको निर्णय पर्चालाई नै कानुन अनुरुपको कार्यविधि अपनाई कारवाही भए गरेको र सफाइको मौका दिन व्यवहारिक नदेखिने कारण समेत खुलाई पर्चा खडा भएको देखिँदा निज पुनरावेदक कुलबहादुर तुम्वाहाम्फेलाई नोकरीबाट हटाइएको मिलेकै भनी शुरु निर्णय मनासिब ठहराई प्रशासकीय अदालतबाट पुनरावेदन फैसला भएको रहेछ ।
१२. कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउन सक्ने बारे निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर यी पुनरावेदकको हकमा निजसंग श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशन प्रति कटु आलोचना गरी जनमानसमा कर्मचारी वर्ग प्रति अनास्था फैलाई गुटबन्दीको कार्य गरी आएको भनी मिति २०४४।९।९ मा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा पुनरावेदकले मिति २०४४।९।२० मा नै स्पष्टीकरण पेश गरी सकेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँछ । यसरी निज पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने बारे सामान्य प्रकृया अपनाई स्पष्टीकरण मागिसके पछि पुनः २०४४।१२।२९ मा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी पुनरावेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको पाइन्छ । यसरी एकपटक सामान्य प्रकृया अपनाई कारवाही शुरु गरी सकेपछि सोही सामान्य प्रकृया पूरा गरी कारवाहीको टुंगो लगाउनु पर्नेमा सो नगरी नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को विशेष प्रकृया अपनाई नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुनसंगत देखिन आउँदैन ।
१३. जहाँसम्म पर्चा खडा गरी हटाउने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था छ त्यसतर्फ हेर्दा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने भए पनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) बमोजिम सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको पाइन्छ ।
१४. पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने बारे श्री ५ को सरकारबाट खडा भएको पर्चा हेर्दा मालपोत अधिकृत श्री कुलबहादुर तुम्बाहाम्फेले अवान्छित गतिविधि मा लागी राष्ट्र सेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको हुनाले र निजलाई अभियोगको सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा त्यस्तो अवान्छित काम अझ उग्र रुपमा हुन गई प्रतिशोधको भावनाद्वारा कार्यालय प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति सिर्जना हुने भएकोले सफाइको मौका दिइराख्नु व्यवहारिक देखिँदैन भन्ने उल्लेख गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१५. यसरी पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने बारे खडा गरिएको उक्त पर्चामा केवल अवान्छित गतिविधिमा लागी राष्ट्र सेवकले गर्नमा प्रतिबन्धित कार्य गरी आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखियो । पुनरावेदकले कस्तो अवान्छित गतिविधिमा लागेको हो राष्ट्रसेवकले गर्न नहुने के कुन प्रतिवन्धित कार्य गरेको हो ? पद अनुसारको आचरण के कसरी नगरेको हो सो स्पष्ट खुलाइएको पाइँदैन । कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउँदा स्पष्ट आधार र उचित पर्याप्त कारण विद्यमान हुनुपर्छ । यसरी नोकरीबाट हटाउँदा आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्ने प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो खोल्नु पर्ने । के कस्तो काम गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको हो ती कुराहरु खोल्नु पर्ने इत्यादि कुरा नखुलेकोमा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्न मिल्दैन, सफाइको मौका दिई राख्नु व्यवहारिक देखिँदैन भनी पर्चा निर्णयमा लेखिएकोमा अव्यवहारिकको कारण स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्छ केवल अनुमानलाई लिएर अव्यवहारिकको कारण दर्शाई पर्चा खडा गरेकोलाई अव्यवहारिकको कारण भन्न मिल्दैन । अनुमानलाई आधार बनाई पर्चा खडा गर्ने नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा (६) १ (ख) मा व्यवस्था समेत भएकोले त्यस्तो पर्चालाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने समेत भन्ने निवेदक पुनरावेदक अर्जुनप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् समेत भएको फौ.पु.नं. ४२० को नोकरीबाट हटाएको भन्ने मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४७।५।११।२ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई रहेबाट यी पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी खडा भएको उक्त पर्चा कानुनसम्मत एवं न्यायोचित भन्न मिलेन ।
१६. तसर्थ पुनरावेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको मिति २०४४।१२।२९ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र सोही निर्णयलाई मनासिब ठहराई भएको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।१।९ को पुनरावेदन निर्णय समेत मिलेको नदेखिएको हुँदा सो दुवै निर्णयहरु बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको नोकरी पुनः स्थापित हुने ठहर्छ । पुनरावेदन दस्तूर दाखिल भएको देखिँदा अरु केही गर्नु परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४७ साल कार्तिक १४ गते रोज ४ शुभम् ।