निर्णय नं. ९२२३ - उत्प्रेषण/परमादेश

नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२२३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री  बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति : २०७०।१२।२३।१

०६६–WO –०७९०

 

मुद्दा :  उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली स्थित मुक्तिश्री प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ. प्रा.लि. का अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने अजेयराज सुमार्गी पराजुली

विरूद्ध

विपक्षी : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

§  निवेदक कम्पनी र विपक्षी हिमालयन स्प्रिङ वाटर प्रा. लि. कम्पनीका बीच भएको सम्झौता अनुसार विपक्षी कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति निवेदकलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सम्झौता भएकोमा विपक्षीहरूबाट करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको भनी सो करारीय दायित्व पूरा गरिपाउँ भन्ने विषयमा करारसमेतका मुद्दा परिरहेको देखिँदा उक्त करारमा अन्तर्निहित विषयका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको करारसमेतका मुद्दाहरूबाट निवेदन दावीको विषयमा न्याय निरूपण हुने ।

§  एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा देवानी मुद्दा दिई विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा पछि फेरि सोही विषयमा सरकारवादी ठगी मुद्दा पनि चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको माग दावीलाई उचित र तर्कसङ्गत भन्न मिल्दैन। सबै विषयको समाधान फौजदारी मुद्दा मात्रै नहुने र जहाँ देवानी मुद्दाबाट उपचार पर्याप्त छ, त्यहाँ फौजदारी मुद्दा लाग्ने अवस्था नै हुँदैन । देवानी विषयमा परेका मुद्दाहरूबाटै रिट निवेदकले माग गरेको विषयमा उपचार प्राप्त हुने अवस्थाको  विद्यमानता छँदाछँदै देवानी विषय रहेको करारीय दायित्वको विषयमा फौजदारी मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा कानून, न्याय र विवेकसम्मत्‍समेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‍ अधिवक्ता केदारभक्त श्रेष्ठ

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र ठहर देहायबमोजिम छ :

            सेयरको मूल्य रू.१,८०,००,०००।-(अठार करोड रूपैयाँ) कायम गरी उक्त प्रा.लि.का सेयरधनी सञ्चालकहरू विपक्षी केदारभक्त श्रेष्ठसमेतलाई मिति २०६४।८।१४ मा रू.२,७५,००,०००।- (दुई करोड पचहत्तर लाख रूपैयाँ) बुझाई निजहरूले पनि बुझी लिई ६० दिनको भाखा राखी सो भाखाभित्र

उल्लिखित सेयरहरू हस्तान्तरण गरिदिन लिखित सम्झौता र कबुलियतनामा समेत भएको थियो । सम्झौता अनुसारको भाखाभित्र उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर हामी निवेदकलाई बिक्री गरिदिनुपर्नेमा बद्‍नियत राखी हामीलाई थाहै नदिई झुक्यानमा पारी अर्को हिमालयन न्याचुरल स्प्रिङ वाटर कम्पनीलाई उक्त सम्झौताको भाखाभित्रै मिति २०६४।१०।१० मा बिक्री नाउँसारी गरी दिएका रहेछन् । विपक्षीहरूले हामीलाई भाखाभित्र बिक्री नामसारी गरी दिनुपर्ने उल्लिखित कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरी नदिन र धोखा गफलतमा पारी हामीबाट लिएको रकम पचाई खाने नियतले अन्यत्र बिक्री नामसारी गरी दिने कार्य विपक्षी केदारभक्त श्रेष्ठसमेतले गरेकोले हामीलाई नोक्सान पार्ने तथा सेयरको मूल्य शून्य गराउने कार्य गरेकोले ठगी गरेको कुरा प्रष्ट हुन आयो । हामी विरूद्ध ठगी गरेको कुरामा मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १,२ र ८ नं. बमोजिम कारवाही गरी सजाय गरिपाउन विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रसुवा, धुन्चेमा मिति २०६४।१२।१८ द.नं. १३ बाट जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका थियौँ । सो सम्झौता अनुरूपको सर्त पूरा गरिपाउनका लागि छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छौं । दायर मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

            हामीले दर्ता गराएको ठगीको जाहेरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रसुवाबाट अनुसन्धान सुरू भई अभियुक्त केदारभक्त श्रेष्ठ र विरणी राणा दुई जनालाई तत्काल मिति २०६४।१२।२२ मा पक्राउ गरी अनुसन्धानको कार्य भइराखेको छ र अन्य २ जना विपक्षीहरू पक्राउ हुन नसकेकोले मिति २०६५।१।५ मा पुनः पक्राउपुर्जी काटिएको छ । विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रसुवाबाट करारको विषय भएको कारण ठगी मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गरी निकासाको लागि विपक्षी पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको र तहाँबाट समेत सोही राय सदर भई निकासाका लागि विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस भएको रहेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत मिति २०६५।१।१५ मा कसैउपर मुद्दा नचलाउने गरी निकासा सदर भएको रहेछ । ठगीउपरको जाहेरीमा अनुसन्धान कार्य पूरा नभई र हामीले बुझी पाउँ भनिएका सबुदहरूसमेत नबुझी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निकासा दिएको विषय केवल प्रशासनिकसम्मको कार्य भएको कारण भनी सो निर्णय बदर गरी पुनः अनुसन्धान तहकिकात गरी सङ्कलित हुन आएका सबुद प्रमाणको आधारमा मात्र मुद्दा चल्ने नचल्ने कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रसुवाको नाउँमा आदेश गरी पाउन विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मिति २०६६।९।५ मा निवेदन दिएका थियौँ । तर सो निवेदनउपर के कुन कस्तो निर्णय गरियो भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई दिइएन । पछि बुझ्न जाँदा हाम्रो निवेदनबारे केही कारवाही हुँदैन भनी जवाफ दिएको हुँदा यस विषयमा विपक्षीहरूका कानूनप्रतिकूलका निर्णय बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटोसमेत नहुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारणा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायका खातिर यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

            यसरी मुद्दामा कानूनबमोजिमको अनुसन्धान कार्य पूरा नहुँदै मुद्दामा बुझ्ने भनिएका दुई जना अभियुक्तलाई खोजतलास गर्न पत्राचार गरिए पनि सो कार्य पूरा नहुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रसुवाबाट मुद्दा नचल्ने गरी भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयसमेत कानून, न्याय पद्धति एवम्‍ न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको छ ।

            सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम अनुसन्धानको सम्पूर्ण कार्य पूरा भएपछि मात्र अभियोग दर्ता हुने र सो अनुसार मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न सकिने अवस्था हुन्छ । यसरी कानूनबमोजिमको अनुसन्धान तहकिकात नै पूरा नभएको अवस्थामा मुद्दा नचल्ने विषयमा गरिएको निर्णय अपरिपक्व (Premature) भएकोले कानूनसम्मत छैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५५ ले सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातसम्बन्धी प्रक्रियाहरू विपरीत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले राय पेस गरेको र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको कुरा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको प्रत्यक्ष प्रतिकूल भएको स्पष्ट छ ।

            महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चल्ने वा नचल्ने कुराको ठहर गर्न पाउने उक्त अख्तियारीको प्रयोग गरी गरिएको निर्णयमा उचित आधार र कारण रहेको हुनुपर्छ । अन्यथा त्यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्तैन र त्यस्ता निर्णयहरूलाई अदालतमा चुनौती दिन मिल्छ र बिना आधार र कारण गरिएका त्यस्ता निर्णय यस सम्मानित अदालतबाट पुनरावलोकन गरी बदर हुन्छन् । (ने.का.प. २०५२, पृ.९३, नि.नं.  ५०४४; ने.का.प. २०५१, पृ.१४३, नि.नं.  ४८७५; ने.का.प. २०५०, पृ. ६८३, नि.नं. ४८३०) । ठगीमा संलग्न ४ जना अभियुक्तमध्ये २ जना अभियुक्तलाई मात्र बुझिएको र बाँकी २ जनालाई बुझ्न पुर्जी काटेकै दिन मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गरिएको हुँदा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने गरेको निर्णय बदर गरी छानबिन गर्न पठाउनु भनेर महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय हुनुपर्नेमा मुद्दा नचल्ने राय सदर गरिनु प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटिपूर्णमात्र नभई फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत समेत छ । त्यसैले सो निर्णय नै Prima facie रूपमा बदरभागी छ । त्यतिमात्र नभएर बाँकी २ जना अभियुक्त बुझ्ने आदेशअनुरूप गर्ने कार्य रोकी तथा निवेदकले बुझिपाउँ भनिएका व्यक्ति बुझ्नुपर्ने अनुसन्धानकर्ताको काम कर्तव्य पूरा हुनुपूर्व नै मुद्दा नचल्ने भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको राय पूर्व निर्धारित (Predetermined ) र  पूर्वाग्रही (Prejuduced) भएको  प्रष्ट  छ ।

            अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१),१७, २७ तथा १०० द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याई हामी निवेदकलाई अन्याय पुग्ने गरी मुद्दाको अनुसन्धान नै पूर्ण नभई मुद्दा नचल्ने भनी पेस गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रसुवाको राय सदर गर्ने गरी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६५।१।१५ को निर्णय सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्थासमेतको बर्खिलाप भएको हुँदा उक्त मितिमा भएको प्रशासकीय निर्णयलगायतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार पूर्ण अनुसन्धान गरी गराई मुद्दा चलाउनु भन्ने विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतको नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

१.२ यस अदालतबाट मिति २०६६।११।२३ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेश :

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाहेकका अन्य विपक्षीहरूलाई विपक्षी बनाएको भए पनि रिट निवेदनमा उठाइएको विषय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग मात्र सम्बन्धित हुँदा अन्य विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मगाइरहन   परेन ।

 

१.३ विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस गरेको लिखित जवाफको सार सङ्‍क्षेपः

            संविधानले नै महान्यायाधिवक्तालाई अभियोजनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो अन्तिम निर्णयसम्बन्धी विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्तैन । महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनसम्बन्धी अन्तिम अधिकारको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको मान्ने हो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने गरी महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय कहिल्यै अन्तिम हुन नसक्ने र त्यसबाट संविधानले परिकल्पना एवम्‍ विश्वास गरेको निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी काम कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने भई कार्यरत स्वायत्तता (Functional Autonomy) नै गुमाउन पुगी अन्यौल र अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको अभियोजनात्मक पद्धतिमा मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धमा अदालतको कुनै भूमिका रहँदैन । अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भै प्राप्त मिसिल कागजात अध्ययन गरी मिसिल संलग्न प्रमाणको आधारमा त्यसै विषयमा दुनियाँवादी मुद्दा चलिरहेको अवस्थासमेतको आधारमा मुद्दा नचल्ने गरी मिति २०६५।१।१५ मा महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय भएको हो । यसरी महान्यायाधिवक्ताबाट संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अभियोजनसम्बन्धी निर्णय र काम कारवाही विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण, संवैधानिक व्यवस्था र अभियोजनात्मक पद्धतिमा अपनाइएको प्रचलनसमेतबाट पुनरावलोकन हुन सक्तैन ।

            बद्रिबहादुर कार्की विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५८, नि.नं  ७००१) र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत मधुसुदन भट्टराई विरूद्ध नरेन्द्रबहादुर चन्दसमेत भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा (ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७०८२) मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त एवम्‍ नजिरसमेतबाट सरकारी वकिलले असल मनसायपूर्वक प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णय परिवर्तन गरी महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने भनी भएको निर्णय र अभियोजनसम्बन्धी अधिकारका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

 

२.आदेश खण्डः

२.१ निवेदक तथा विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकिरः

            नियमबमोजिम मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍ अधिवक्ता श्री हिमालयन स्प्रिङ वाटर प्रा.लि का सेयरधनीहरू केदारभक्त श्रेष्ठसमेतले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति निवेदक कम्पनीलाई बिक्री गरी पेस्कीबापत २ करोड ७५ लाख बुझी बाँकी रकम ६० दिन भित्र बुझ्ने बुझाउने गरी भाखा राखिएको हो । पेस्की रकम बुझी सकेर पनि भाखाभित्र बाँकी रकम बुझी कम्पनीको सम्पूर्ण सेयरलगायतको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा विपक्षीहरूले आफ्नो कम्पनीको सम्पत्ति हिमालयन नेचुरल स्प्रिङ वाटर प्रा.लि लाई बिक्री गरेर निवेदकलाई ठगी रहेको स्पष्ट छ । यस्तो कार्य मुलुकी ऐन, ठगीको महलको कानूनी व्यवस्थाविपरीत छ । सो कार्यका लागि उक्त महलको १, २ र ८ नं. बमोजिम कारवाही गरी पाउन जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान सुरू गरिएकोमा २ जना अभियुक्तलाई बुझ्ने काम सकिएको र २ जनालाई बुझ्न बाँकी रहेको अवस्थामा देवानी मुद्दा दायर गरेको विषयमा फौजदारी मुद्दा चल्न सक्तैन भनी महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । जुन सरासर गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक छ । विपक्षीहरूले गरेको गैरकानूनी कार्यबाट देवानी र फौजदारी दुबै कानूनहरूको उल्लङ्‍घन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा देवानी उपचार मागेकै भरमा फौजदारी उपचार प्राप्त गर्न वञ्चित गर्ने गरी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनु फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत छ । त्यसैले मुद्दा नचल्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोकिएको अनुसन्धान पूर्ण गरी मुद्दा चलाउनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरी न्याय पाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ठगी मुद्दाको जाहेरी पर्नु भन्दा अगावै विपक्षी हिमालयन स्प्रिङ वाटर कम्पनीका सेयरधनीउपर करार र सेयर

नामसारी दाखेल खारेजसमेतका मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था छ । करारको सर्त पूरा नगर्नेउपर प्रचलित करार कानूनबमोजिम देवानी विषयमा नालिस लाग्न सक्ने नै हुँदा यस्तो विषयमा फौजदारी प्रकृतिको ठगी मुद्दा चलाउन आवश्यक नै पर्दैन । यसर्थ महान्यायाधिवक्ताबाट ठगीमा कारवाही चलाउन नपर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत्‍ छ । यसैले रिट निवेदन जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उल्लिखित बहस जिकिरहरूलाई मनन गरी रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी रिट निवेदकको मागदावीबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनुपरेको छ ।

            यसमा विपक्षीमध्येको कम्पनीका सेयरधनीहरूले लिखित सम्झौता र कबुलियतनामासमेतको कार्य गरी निवेदकलाई झुक्याई ठगी गरेकोले ठगीमा कारवाही चलाउन जाहेरी दिई अनुसन्धान कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा देवानी मुद्दा दायर भएको भन्ने आधारमा महान्यायाधिवक्ताबाट ठगी मुद्दा नचल्ने भनी भएको निर्णय गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बाँकी रहेको अनुसन्धान कार्य पूरा गरी ठगी मुद्दा चलाउनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताका उपर परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको निवेदन माग दावी देखिन्छ । संविधानबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीबाट मुद्दाको अनुसन्धान सम्पन्न भई प्राप्त भएको मिसिलबाट रिट निवेदन दावीको विषय सम्बन्धमा दुनियावादी मुद्दा चलिरहेकाले महान्यायाधिवक्ताबाट ठगीमा मुद्दा चलाउनु पर्ने आधार नभएकोले मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरिएको हो भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदन दावीको सम्बन्धमा दुनियावादी मुद्दा चलिरहेको भन्ने सम्बन्धमा ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयसहितको फाइल हेर्दा विपक्षी हिमालयन स्प्रिङ वाटर कम्पनी प्रा.लि नामक कम्पनीको उद्योग तथा जाय जेथा, मेसिनरी प्लान्टलगायतको सम्पूर्ण सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी उक्त कम्पनीका सेयर होल्डरहरूले आफ्नो सेयर निवेदक मुक्ति श्री प्रा.लि लाई हस्तान्तरण गरिदिने विषयमा सहमत भई पेस्की स्वरूप दुई करोड पचहत्तर लाख रूपैयाँ निवेदकद्वारा विपक्षी कम्पनीलाई बुझाई बाँकी रकम ६० दिनभित्र विपक्षी कम्पनीको तर्फबाट बुझी निवेदक कम्पनीलाई सम्पूर्ण सेयर हस्तान्तरण गर्ने गरी मिति २०६४।८।१४ मा सम्झौता भएकोमा उक्त सम्झौता अनुसार भाखाभित्र रकम बुझी कम्पनी हस्तान्तरण नगरेको भनी निवेदकद्वारा विपक्षी कम्पनीसमेतका उपर ठगी मुद्दाको जाहेरी दिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त सम्झौतापत्र अनुसार नगरिएको भनी यी रिट निवेदकद्वारा विपक्षी कम्पनीसमेतका उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करारबमोजिमको सेयर नामसारी दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने मुद्दा र रसुवा जिल्ला अदालतमा लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम र जालसाजी मुद्दाहरूसमेत दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित मिति २०६४।८।१४ को सम्झौता ठगीको १ र २ नं को परिभाषाभित्र पर्ने नदेखिएको र उक्त सम्झौताको विषयमा परेको विवादको विषयमा ठगीमा जाहेरी पर्नु भन्दा अघि नै दायर भएका उल्लिखित देवानी विषयको मुद्दाबाट नै विवादको समाधान हुने भनी ठगीतर्फ सरकारवादी भै फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार नभएकोले ठगीमा मुद्दा नचलाउने भनी महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय भएको भन्ने अवस्था देखिन आयो ।

            ३. निवेदक कम्पनी र विपक्षी कम्पनीका बीच भएको उक्त सम्झौता अनुसार विपक्षी कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति निवेदकलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सम्झौता भएकोमा विपक्षीहरूबाट करारबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको भनी सो करारीय दायित्व पूरा गरिपाउँ भन्ने विषयमा करारसमेतका मुद्दा परिरहेको देखिँदा उक्त करारमा अन्तर्निहित विषयका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको करारसमेतका मुद्दाहरूबाट निवेदन दावीको विषयमा न्याय निरूपण हुने नै हुन्छ । एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा देवानी मुद्दा दिई विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा पछि फेरि सोही विषयमा सरकारवादी ठगी मुद्दा पनि चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको माग दावीलाई उचित र तर्कसङ्गत भन्न मिल्दैन । सबै विषयको समाधान फौजदारी मुद्दा मात्रै नहुने र जहाँ देवानी मुद्दाबाट उपचार पर्याप्त छ, त्यहाँ फौजदारी मुद्दा लाग्ने अवस्था नै हुँदैन । देवानी विषयमा परेका मुद्दाहरूबाटै रिट निवेदकले माग गरेको विषयमा उपचार प्राप्त हुने अवस्थाको  विद्यमानता छँदाछँदै देवानी विषय रहेको करारीय दायित्वको विषयमा फौजदारी मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा कानून, न्याय र विवेक सम्मतसमेत देखिन आएन ।

            ४. अतः उल्लिखित तथ्य र विवेचनाबाट विवादित विषयका सम्बन्धमा देवानी मुद्दा चलिसकेको देखिएकोमा पुनः सोही विषयमा ठगी मुद्दामा समेत कारवाही हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा अभियोजनकर्ताले कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्ने नै कुरा भएको र ठगी मुद्दामा कारवाही गरिपाउँ भनेकै भरमा विवादित विषयमा देवानी मुद्दा चलिसकेको अवस्था देखिएकोले रिट निवेदकले माग गरेकै मात्र आधारमा ठगीमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनी महान्यायाधिवक्तालाई स्वतन्त्ररूपमा प्राप्त अभियोजनसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप गरी बाध्य गर्न नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा  सहमत छु ।

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी