निर्णय नं. ४१८२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१८२     ने.का.प. २०४७      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४६३

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१३।५ मा

निवेदक      : ने.ग.न.प. वा.नं. १७ बस्ने कुमार शर्मा आचार्यसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय बाँकेसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   अनुमान गरी निवेदकको जग्गा पनि अधीग्रहणमा परेको थियो र मुआब्जा समेत पाएको थियो भनी भन्न कानुन तथा न्याय दुवै दृष्टिकोणबाट नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   एकाको नाम दर्ताको जग्गालाई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी र उचित कारवाही बिना गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय निम्नानुसार छ :–

२.    साविक उदयपुर गा.पं. वडा नं. १ (ख) हाल नेपालगंज न.पं. वडा नं. १७ बाँके बथियाको कि.नं. ६८ को ज.वि. ०–२–७ जग्गा हाम्री आमा कमलादेवीको हकभोग तिरो दर्ताको जग्गा हो । मिति २०४३।५।२९ मा आमाको परलोक भएपछि सो जग्गा हामीहरुको हक भोगमा छ । २०४२।०४३ सालको मालपोत तिरेको रसिद हामीसंग छ र प्रत्यर्थी खेलकूद समितिबाट उक्त हामीहरुको जग्गा समेत पारी खेलकूद विकास समितिको नाउँमा दा.खा. गरी ज.ध.द.प्र.पू. उपलब्ध गराई पाउँ भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएछ । सोही पत्रको आधारमा हामीलाई बुझ्दै नबुझी भेरी अञ्चल खेलकूद विकास समितिको नाउँमा दा.खा. गरी दिन मालपोत कार्यालय बाँकेबाट मिति २०४३।६।१७ मा टिप्पणी सदर भएछ । २०१६ सालमा श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट जग्गा बक्स भएको भनी उल्लेख गरेको भए पनि हुकुम प्रमांगीको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन सबूद प्रमाण बिना केवल एउटा पत्रको आधारमा दा.खा. गरी दिने भएको निर्णयबाट अ.बं. १८४(क), १८५, १८९ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेतको विवाद रहित त्रुटि भएको छ र साथै हामीलाई नबुझी टिप्पणी उठाउन लगाई सदर गर्न मिल्दैन । हाम्रो हकको जग्गा अरुलाई दिन पनि मिल्दैन । अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । मालपोत कार्यालय बाँकेको उपरोक्त टिप्पणी आदेश तथा काम कारवाहीबाट निवेदकको कानुनी हक तथा नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात परेकोले उक्त मिति २०४३।६।१६ को त्रुटिपूर्ण टिप्पणी तथा आदेशलाई मिति २०४३।६।१७ मा सदर गरेको र त्यसबाट भएको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी निवेदकहरुको हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४४।६।९ मा भएको आदेश ।

४.    २०१६ सालमा श्री ५ महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको हु.प्र. बाट २०१६ सालमा नै जग्गा अधिग्रहण भएको हो अधिग्रहण गरी सकेको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भए मुआब्जा पाउन ऐनले निर्धारित गरेको प्रकृया अन्तर्गत समयमा नै कारवाही चलाउने थिइन । कानुन बमोजिम नै विपक्षीहरुको आमा कमलादेवीको नाउँको जग्गा समेत वि.सं. २०१६ मा ३० जनाको जग्गा अधिग्रहण भएको हो । २८ वर्ष पछि निवेदकले रिटको सुविधा पाउने होइन । रिट निवेदकहरुलाई प्रस्तुत जग्गाको सन्दर्भमा कानुनी अधिकार नै छैन । आफ्नो रिटनिवेदनको प्रकरण नं. १ मा जग्गाको नामसारी गराउने काम मात्र बाँकी छ भनी प्रष्ट उल्लेख गरेका छन् । जग्गाको नामसारी हुनै नसक्ने अवस्थामा छ । २०१६ साल देखि नै अधिग्रहण भई सोही बेला देखि नै समितिले महेन्द्र रंगशालाको लागि भोग गर्दै आएको र सो जग्गा यस समितिको नाउँमा दर्ता तिरो समेत भई आएको छ । तसर्थ कानुनी अधिकार नै नभएकाले र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत प्रस्तुत रिट भएकाले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भेरी अञ्चल खेलकूद समितिको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदककी आमा कमलादेवीको नाउँको बाँके उदयपुर गा.पं. वार्ड नं. १ कि.नं. ६८ को जग्गा २०१६ सालदेखि भेरी अञ्चल खेलकूद विकास समिति नेपालगंजले भोगचलन गरी आएकोमा निज विपक्षीले मुआब्जा नपाएको भए उक्त समितिलाई भोगचलन गर्न किन दिए ? समितिले भोगचलन गरेको जग्गामा कानुन बमोजिम आजसम्म उजूर बाजूर गर्नु पर्नेमा चुप लागी बस्नु पर्ने थिएन । ३० जनाको जग्गा अधिग्रहण भएकोमा अन्य २९ जनाले समर्थन गरी बसी आएको र भेरी अञ्चल खेलकूद विकास समितिको निर्णय तथा पत्र समेतबाट निज निवेदकले मुआब्जा रकम बुझी पाएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा र लक्ष्मीनारायण शर्मा, परमानन्द जयसवाल तथा भरतराज शर्मा समेत तीनै जनाले मुआब्जा रकम बुझ्न नआई आजसम्म यस कार्यालयको धरौटी खातामा आम्दानी बाँकी रहेको देखिन्छ । निज निवेदकले मुआब्जा रकम नपाएको भए निजका नाममा पनि धरौटीमा आम्दानी बाँध्नु पर्ने हुँदा उपरोक्त तीनै जनाका नाउँको यस कार्यालयको धरौटी खाताको नक्कल समेत यसै साथ राखी लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको छु । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय बाँकेको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता वैद्यनाथ उपाध्याय र विपक्षी मालपोत कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.    यसमा साविक उदयपुर गा.पं. वार्ड नं. १(ख) हाल नेपालगंज नगर पञ्चायत वडा नं. १७ बाँके बथियाको कि.नं. ६८ को जग्गा बिगहा ०–२–७ को जग्गा साविकमा कमलादेवीका पति धर्मराजको नाममा दर्ता रहेको र हाल निज कमलादेवीका नाममा दर्ता रहे भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । २०१६ सालमा अधिग्रहण भएको भनिए तापनि सो जग्गा अधिग्रहण भएको थियो भनी भेरी अञ्चल खेलकूद विकास समितिबाट कुनै पनि प्रमाण पेश दाखेला भएको पाइँदैन । निवेदकले सो जग्गाको मुआब्जा यो मितिमा यति रकम बुझेको हो भनी भन्न लेख्न नसकी अधिग्रहणमा पर्नेहरु मध्ये लक्ष्मीनारायण शर्मा, परमानन्द जयसवाल र भरतराज शर्मा मुआब्जा बुझ्न नआएको भनी उल्लेख गरेको नाममा निवेदकको नाम उल्लेख भएको पाइँदैन । केवल मुआब्जा नपाएको भए निवेदकका नाममा पनि धरौटी रकम जम्मा हुनुपर्ने सो जम्मा नभएका कारणबाट निवेदकले मुआब्जा पाएको हुनुपर्छ भनी अनुमान गरी निवेदकको जग्गा पनि अधिग्रहणमा परेको थियो र निजले मुआब्जा समेत पाएको थियो भनी भन्न कानुन तथा न्याय दुवै दृष्टिकोणबाट मिल्दैन । निवेदकको जग्गा अधिग्रहणमा परेको भए निवेदकलाई मुआब्जा बुझाएको अथवा निजको मुआब्जा धरौटीमा रहेको भए कहाँ रहेको छ, कति रकम रहेको छ सो समेत बुझी दाखिल खारेजको कारवाही गर्नु पर्नेमा सो गरेको प्राप्त कागजातबाट देखिँदैन । यसरी एकाको नाम दर्ताको जग्गालाई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी र उचित कारवाही बिना गरिएको मालपोत कार्यालय बाँकेको मिति २०४३।६।१७ को निर्णय निवेदकको हकमासम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब जो जे बुझ्न बुझाउन वा गर्नु पर्ने हो सो को कारवाही कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भन्ने मालपोत कार्यालय बाँके र भेरी अञ्चल खेलकूद विकास समिति नेपालगंजका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुलाई आदेशको जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत १ प्रति नक्कल समेत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४५ साल माघ १३ गते रोज ५ शुभम् ।