निर्णय नं. ४१८३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१८३     ने.का.प. २०४७      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२४७

आदेश भएको मिति : २०४३।१०।५।२ मा

रिट निवेदक : वि.न.न.पं.वा.नं. ८ बस्ने महावीरप्रसाद अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : भू.सु.का.मोरंगका भूमिसुधार अधिकारीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   तोकिएको समयभित्र नबुझाई धरौटी समेत नराखी नालेश उजूर परेपछि बाली लिई आउनु भनी भू.सु.का. ले आदेश गरेपछि मात्र धरौटीमा राखेकोलाई कानुन बमोजिम कूत बुझाएको वा धरौट राखेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४२।१२।५।३ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार रहेछ ।

२.    मोरंग जि.जितुवा कठकुप्पा गा.पं. वार्ड नं. ४ कि.नं. १६० को ज.वि. ३–४–० जग्गाको म निवेदक जग्गाधनी भई विपक्षी अवध गोप मोही हुनुहुन्छ । २०४१ सालको कूत विपक्षीले नदिएको र धरौटी पनि राख्नु नभएको हुँदा कूत धान मन ३६–३२–० को मोल रु. ३३१२।– विपक्षीबाट दिलाई भराई मोही निष्काशन गरी पाउँ भनी मैले भू.सु.का. मोरंगमा निवेदन दिएकोमा ०४१ सालमा अति वृष्टीबाट बाढी पसी बाली क्षति भएको हुँदा वादीलाई देखाई उक्त २०४१ सालको कूत माफी दिनु भएको थियो भन्ने समेत विपक्षी अवोधकुमारको प्रतिवाद भएकोमा कार्यालयको मिति ०४२।१०।१५ को आदेश बमोजिम मोहीलाई दावीको सालको कूत बाली लिई आउनु भने बमोजिम मोहीले बाली लिई हाजिर भएबाट इजलास रोहवरमा जग्गाधनीले बाली बुझ्न इन्कारी गरेकोले जिल्ला मोल निर्धारण समितिले तोकेको प्रतिमन मूल्य रु. ८५।– का दरले हुने जम्मा रु. ३१२८।– भराई दिन र मोहीले बाली बुझाउन तत्पर रहेकोमा जग्गाधनीले बाली बुझ्न इन्कार रहेको हुँदा दफा २९(१) बमोजिम मोही निष्काशन हुने ठहर्दैन भन्ने व्यहोराको भू.सु.का.मोरङको मिति ०४२।१०।२८ को निर्णय ।

३.    मोहीले दैवी परी बाली नाश भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा ऐनले तोकेको म्याद भित्र कूत बुझाउनु पर्ने र जग्गाधनीले नबुझेमा धरौटी राख्नु पर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको विपरीत कूत नबुझाएको र धरौट पनि नराखी म जग्गाधनीको उजूर परेकोमा भू.सं. ऐनको दफा २९(१) अनुसार मोहीबाट निष्काशन गर्नु पर्नेमा ऐनको म्याद नाघेपछि कूत बुझाउन ल्याएकोलाई मान्यता प्रदान गरी सो कूत मैले नबुझेको मोही निष्काशन नहुने गरी गरेको मिति ०४२।१०।२८ को भू.सु.का. मोरंगको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय बदर गरी निष्कासनतर्फ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नका लागि भू.सु.का. मोरङको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१२।७।५ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।

५.    रिट निवेदक जग्गाधनी र अवध गोप मोही भएकोमा ०४१ सालको कूतबाली मलाई नबुझाएको र धरौट समेत नराखेको हुँदा कूत दिलाई मोहीबाट निष्काशन गरी पाउँ भनी रिट निवेदकको यस कार्यालयमा उजूरी परेको र प्रतिवादी मोहीको प्रतिवाद परी कारवाहीको क्रममा भएको आदेश अनुसार प्रतिवादीले वादीले तोके अनुसारको कूत बाली लिई उपस्थित भएका र जग्गाधनीले कूत बुझी लिन इन्कार गर्नु भयो । यसरी मोहीले तोकिएको दरभाउ अनुसारको नगद रुपमा अड्डाको रोहवरमा बुझाउन लिई उपस्थित हुँदा जग्गाधनीले उक्त बाली बुझिलिन इन्कार गर्नु भएकोले दावी अनुसारको कूतबाली भरी भराई दिने र वादी दावीको बाली मोहीले यस कार्यालयमा धरौटी राखेको देखिँदा मोही निष्काशन नहुने गरी गरेको यस कार्यालयको निर्णयमा कानुनी त्रुटि भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी भू.सु.का. मोरंगको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा दैवी परी वाली नाश भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्काशन गर्न आदेश दिन सक्नेछ भनी भू.सु.अ. लाई स्वविवेकीय अधिकार भएकोमा यस्तो अधिकारको प्रयोग गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी अवध गोपको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय र विपक्षी अवोध गोपका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा म जग्गाधनी र विपक्षी मोही भएकोमा ०४१ सालको कूतबाली नबुझाएको र ऐनका म्याद भित्र धरौट समेत नराखेकोले भू.सु.का. मा नालेश उजूर गर्दा मोहीलाई निष्काशन नगरी बाली मात्र भराउने गरी गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(१) समेतको त्रुटि हुँदा भू.सु.का. को मिति ०४२।१०।२८ को निर्णय बदर गरी निष्कासनको तर्फ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नका लागि भू.सु.का. मोरंगका नाउँमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यसमा २०४१ सालको कूतबाली नबुझाइएको र धरौटी समेत नराखेकोले कूत भराई मोही निष्काशन गरी पाउँ भन्ने निवेदन परेपछि ०४२।१०।१५ मा बाली लिई आउनु भनी भू.सु.का. मोरंगले आदेश गरेपछि मात्र मोहीले कूतबाली बुझाउन ल्याएको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय ठहरमा देखिन्छ । कूतबाली बुझ्ने बुझाउने सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६(१) मा मोहीले बुझाउनु पर्ने कूत जग्गावालालाई प्रत्येक साल तोकिएको समयभित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तोकिएको समय भन्नाले भूमिसम्बन्धी नियमावली, ०२१ को नियम ४६(क) बमोजिम तराई क्षेत्रको लागि माघ मसान्त भन्ने बुझ्नु पर्दछ । भू.सं. ऐनका दफा ३६(२) मा उपदफा (१) बमोजिम कूत बुझाउन जग्गावाला वा निजका प्रतिनिधिले कबूलियतमा उल्लेख भएको कूत बुझी नलिएमा मोहीले कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिन भित्र दर्खास्त साथ बुझाउनु पर्ने कूत बजार भाउले नगदीमा परिणत गरी स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल अड्डा वा भू.प्र.का. मा धरौटी राख्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाबाट मोहीले कानुनले निर्धारित समयमा कूत बुझाउन जाँदा जग्गाधनीले बुझिनलिएमा मात्र सम्बन्धित पञ्चायत वा कार्यालयमा धरौटी राख्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तोकिएको समयभित्र नबुझाई धरौटी समेत नराखी नालेश उजूर परेपछि २०४२।१०।१५ मा बाली लिई आउनु भनी भू.सु.का. मोरङले आदेश गरे पछि मात्र धरौटीमा राखेकोलाई कानुन बमोजिम कूत बुझाएको वा धरौट राखेको मान्न मिल्दैन । अतः कूत बाली नबुझाई र धरौट समेत नराखेकोमा धरौट राख्ने म्याद नाघिसके पछि कूत बाली भराई पाउँ भन्ने जग्गाधनीको नालेश उजूर परी भूमिसुधार अधिकारीको आदेश बमोजिम दाखिल हुन आएको कूतबालीलाई मोहीले कानुन बमोजिम बाली बुझाएको मान्यता दिई मोही निष्काशन नहुने गरी गरेको मिति ०४२।१०।२८।२ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय मोरंगका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ ५ गते रोज २ शुभम् ।