निर्णय नं. ७५०८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७५०८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
२०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. .. २८
आदेश मितिः २०६२।३।१६।५
बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः दि ब्रिजलाईन कर्पोरेशन विर्टोन्सेभ्ली एम.डी. २०८६६ का तर्फवाट अधिकार प्राप्त का.जि.का.म. न.पा.वडा नं. ९ वत्तिसपुतली स्थित वि.टि निर्माण सेवा प्रा.लि.का प्रवन्ध निर्देशक ऐ.ऐ. वस्ने वर्ष ५५ को यादवप्रसाद पोखरेल
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन समेत
§ प्रचलित विशेष कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा अनुमतीको आदेश वा यस्तै अन्य साधारण मार्गवाट आउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको रहेछ भने मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुरुप सर्वोच्च अदालतको सामान्य अधिकारक्षेत्र कृयाशिल हुने।
§ प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न सकिने वा पाइने र सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावेदकीय वा दोहोर्याई पाउँ वा अनुमती वा यस्तै प्रकारका साधारण उपचार मार्ग अपनाई निर्णय गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३५)
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) ले स्थापित नजीर र कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा सोलाई पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा सच्याई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) र यस अदालतले स्वीकार गरी आएको मान्य सिद्धान्त अनुरुप अन्तिम न्याय निरोपण गर्ने यसै अदालतको अन्तरनिहित अधिकार हो । प्रष्टरुपमा स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई त्यत्तिकै छोडी दिनु पनि कर्तव्य नाघेको ठहर हुन जाने ।
(प्रकरण नं.३७)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री इन्द्र लोहनी श्री मेघराज पोखरेल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्रीकुमार रेग्मी, कोमलप्रसाद घिमिरे र डा.विश्वदिप अधिकारी
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५२, नि.नं. ६११०, पृष्ठ ९८२
आदेश
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति ०५८।४।१६ को आदेश पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११(१) (ख) अन्तर्गत पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ : –
२. कृषि सामग्री संस्थानले १३ सेप्टेम्वर १९९५ मा टेण्डर नं. पउरज्ञछज्ञ बाट २५००० मे.ट.मलखाद कलकत्तासम्म आपूर्ति गर्नको लागि टेण्डर आव्हान गरेकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित ब्रिजलाइन कर्पोरेशनले उक्त मलखाद आपूर्ति गर्न इच्छा व्यक्त गरी पूर्ण कम्पनी प्रस्ताव (Full corporate offer) मा उल्लेखित शर्तहरु समेत शिलबन्दी गरी २७ सेप्टेम्बर १९९५ मा टेण्डर फाराम पेश गरेको थियो । बिपक्षी संस्थानले उक्त टेण्डर प्रस्तावलाई १५नोभेम्बर १९९५ मा अगाडि पेश गरिएको प्रस्ताव अनुरुप यथास्थितिमा स्वीकृत गरेको । सो संझौता हुनु पूर्व संस्थानले ग्यारेण्टी स्वरुप बोलपत्रको जम्मा ५५ ले जम्मा रु. १,४९,०७,०००।– परफरमेन्स वण्ड माँग गरेकोले निवदेक व्रिजलाईन करर्पोरेशनको तर्फबाट वि.टी निर्माण सेवा प्रा.लि.ले नेपाल बैंक लिमिटेड मार्फत सो वण्ड जारी गराएपछि २ जनवरी १९९६ मा बिपक्षी कृषि सामग्री संस्थान र निवेदक वीच संझौता सम्पन्न भयो ।
३. ठेक्का कार्यान्वयनको लागि बिपक्षी संस्थानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत जारी गरिदिएको प्रतितपत्र हाम्रो प्रस्ताव अनुसार Transferable L.C. जारी नभएकोले उक्त प्रतितपत्रको भुक्तानी अमेरिकी बैकिङ्ग प्रक्रिया अनुसार अयोग्य हुन सक्ने हुनाले प्रस्ताव बमोजिमको प्रतितपत्र खोली दिन अनुरोध गरी पत्र पठाएकोमा प्रस्तावको शर्त अनुसार हस्तान्तरणीय प्रतितपत्र (Transferable L.C.) खोलिएन । त्यस सम्बन्धमा वार्ता चलिरहेको अवस्थामा निवेदकले करारीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको भनी एकतर्फि रुपमा निवेदकको तर्फवाट दाखिल भएको परफरमेन्स वण्ड जफत गरेकोले विवाद सिर्जना भयो । सो विवादको समाधान मध्यस्थता ट्रिबुनलवाट गर्न तीन सदस्यीय मध्यस्थता ट्रिबुलन गठन भएको र सो ट्रिबुनलले सर्व सम्मत रुपमा ग्यारेन्टी जफत गरिएको बिपक्षीको कार्यलाई त्रुटीपूर्ण ठहराई निवेदकका पक्षमा आंशिक दावी स्वीकार गरी मिति २०५५।१।२९ मा निर्णय ( बधबचम )भयो ।
४. मध्यस्थवाट भएको उक्त निर्णय बदर गराउन बिपक्षी संस्थानले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा सुधारात्मक क्षेत्राधिकार Correctional jurisdiction अन्तर्गत उजूरी निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतले बिपक्षी संस्थानको उजूरी निवेदनलाई पुनरावेदनको रुपमा ग्रहण गरी क्षेत्राधिकारको त्रुटी गरी मध्यस्थवाट भएको निर्णय बदर गरी परफरमेन्सवण्ड जफत गर्ने गरेको संस्थानको कार्यलाई सदर गरियो ।
५. मध्यस्थ सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रचलन तथा मध्यस्थता ऐन, २०३८ अनुसार मध्यस्थतावाट विवादको समाधान गराउंदा मध्यस्थले मात्र तथ्य भित्र प्रवेश गरी न्याय प्रदान गर्न सक्छ । मध्यस्थद्वारा हुने निर्णय उपर केही निश्चित आधारहरुमा मात्र अदालत प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) मा गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो अधिकार पुनरावेदकीय अधिकार Appellate Jurisdiction नभएर सुधारात्मक अधिकारक्षेत्र (Correctional Jurisdiction) हो । त्यस्तो शर्तयुक्त सुधारात्मक अधिकार क्षेत्रलाई पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । यस्तो अधिकार क्षेत्रको माध्यमवाट मध्यस्थले दिएको बधबचम को तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्न र पुनरावेदन सरहको फैसला गर्न मिल्दैन । मध्यस्थको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिए सो बदर गरी पुनः अरु मध्यस्थद्वारा नै निर्णय गराउन वा अघि हेर्न मध्यस्थद्वारा नै निर्णय गराउने गरी मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ (३) अनुसार निर्देशन सहित मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेमा पुनरावेदन सरह फैसला गरी सो फैसला उपर चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी भएको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण छ ।
६. कानूनी अख्तियारी बिना बिपक्षीले दिएको निवेदनलाई आफ्नै स्वविवेकले पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार सिर्जना गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको उक्त फैसला मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय नियम, स्थापित मान्यता तथा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को उपदफा (१) (२) र (३) विपरीत भएको र उक्त फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी म्याद दिएको भएतापनि पुनरावेदन अदालतवाट भएको त्यस्तो फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले बिपक्षी अदालतको उक्त फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ (१)(२) र (३) को प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भनि पुनरावेदन अदालत पाटनको नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदक तर्फबाट वि.टि.निर्माण सेवा प्रा.लि.ले नेपाल वैंक लिमिटेडमा परफरमेन्स वण्ड वापत सुरक्षणमा राखिएको वावादेवी भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरुको घर जग्गा लिलाम गर्न मिति २०५६।५।२१ र २०५६।५।२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकशित गरिएकोले सो सूचना बमोजिम लिलाम गरिदिएमा बिपक्षी बैंकका सम्बन्धमा लिइएको निवेदन जिकिर निरर्थक हुने हुंदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उल्लेखित सम्पत्ति लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
७. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा बिपक्षी अदालत वाहेकका अन्य बिपक्षीहरुलाई छलफल गर्न ७ दिनको म्याद दिई झिकाई सो छलफलवाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको माग अनुसार सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।६।१८ को आदेश ।
८. कृषि सामग्री संस्थान र निबेदक बीच मल आपूर्ति सम्बन्धी भएको संझौतासंग सम्बन्धित करारीय दायित्वको बिषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सक्तैन । पुनरावेदन अदलतको फैसलामा चित्त नबुझे उक्त फैसला अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन सक्ने नै हुन्छ । सर्वोच्च अदलतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वैकल्पिक उपचार भएकोमा रिट लाग्न सक्तैन । नेपाल बैंक लिमिटेडमा धितो राखिएको सम्पत्ति यी निवेदकको होइन । जसको सम्पत्ति हो निजहरु चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा अर्काको सम्पत्ति बचाउन रिट निवेदन गर्न मिल्ने होइन । जग्गाधनी वावादेवी भण्डारीले संस्थानलाई बिपक्षी वनाई धितोमा गएको घर जग्गा लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भनी दिएको निषेधाज्ञाको निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनवाट खारेज भएको छ । व्रिजलाइन कर्पोरेशनको तर्फबाट रिट निवेदन गर्ने निवेदक अमर शम्शेरले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी पाएको छैन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार मध्यस्थले गरेको निर्णय वदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थ सुधारात्मक नभई पुनरावेदकीय व्यवस्था हो । सो अनुसार अदालतले मध्यस्थको निर्णयको तथ्य भित्र प्रवेश गरी पूरै बदर समेत गर्न सक्छ । यसैले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मध्यस्थको निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को खण्ड (ग) (घ) र (च) विपरीत भएको भनी बदर गरिदिएको फैसला कानून सम्मत र अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि सामग्री संस्थानको लिखितजवाफ ।
९. पुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझे उक्त फैसला अनुसार पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो । असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने होइन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई भएको अधिकार पुनरावेदकीय नै हो । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थवाट भएको फैसला वदर गर्न सक्छ । मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले विषयवस्तुको तथ्यभित्र प्रवेश गरी आवश्यक तथ्य तथा प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय वदर समेत गर्न सक्छ । वि.टि निर्माण सेवा प्रा.लि.को हकमा रु. १,४९,०७,०००।– को परफरमेन्स वण्ड गर्दा वावादेवी भण्डारी लगायत अन्य ३ जना व्यक्तिको सम्पत्ति सुरक्षण वापत दिई लिखत गर्दा कुनै शर्त नराखिएकाले वि.टि निर्माण सेवा प्रा.लि.को अधिकार प्राप्त संचालक यादवप्रसाद पोखरेलको लिखत अनुसार वैंकबाट १२ डिसेम्वर १९९५ मा परफरमेन्स वण्ड जारी भई २१ मार्च १९९६ को पत्रबाट २१ मे. १९९६ सम्मको म्याद थपिएको र मूल परफरमेन्स वण्डमा उल्लेखित शर्त बमोजिम कृषि सामग्री संस्थानवाट म्याद भित्रै रकमको माग दावी भएकोले मिति २०५३।३।१६ मा सो रकम करार शर्त बमोजिम वेनिफिसियरी कृषि सामग्री संस्थानको खातामा जम्म गरिसकेपछि पनि मिति २०५४।५।७ सम्म बिपक्षी निवेदकले सो रकम तथा त्यसको व्याज समेत नबुझाएकोले सुरक्षण वापत राखिएको घर जग्गा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क अनुसार लिलाम गरी आफ्नो सांवा र व्याज समेत असूल उपर गर्न मिति २०५४।५।८ र २०५४।५।९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना कानून सम्मत छ । यसै बिषयमा निवेदक वावादेवी भण्डारी समेत बिपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड समेत भएको निषेधाज्ञाको निवेदन पुनरावेदन अदालतवाट खारेज हुने ठहरी फैसला भई सकेको छ। मूल संझौताको शर्त तथा दायित्वको विवादले वैंक ग्यारेण्टी सम्बन्धी करारका पक्षहरुलाई दायित्व निर्वाह गर्नुवाट रोक लगाएको भन्न सकिने अवस्था हुंदैन । कृषि सामग्री संस्थान र रिट निवेदक वीच भएको संझौतामा कृषि सामग्री संस्थान वेनिफिसियरीले परफरमेन्स वण्डमा संझौता अनुसार वेनिफिसियरी भनी बैंकबाट जारी भएको परफरमेन्स वण्ड दावी गरेपछि बैंक सो दिन वाध्य थियो । बैंकले आफ्नो रकम असूल गर्न बिपक्षीसंग माग दावी गर्दा थपिएको म्याद भित्र पनि भुक्तान नभएपछि सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम गरी आफूले कृषि सामर्गी संस्थानलाई वुझाएको रकम कानून बमोजिम उठाउन सक्ने नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय तथा सोही कार्यालयको कर्जा फर्य्छौट विभागको लिखितजवाफ ।
१०. मध्यस्थको निर्णय उपर कानून बमोजिम निवेदन परी यस अदालतवाट कानून बमोजिम फैसला भई पुनरावेदनको म्याद समेत दिएको अवस्थामा संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखितजवाफ ।
११. बिपक्षीहरुवाट लिखितजवाफ प्राप्त भईसकेको अवस्थामा रिट निवेदनको बिषयवस्तुको टुंगो लगाउन मनासिव देखिएको र निवेदक कम्पनीले बैंकलाई धितो राखिदिएको जग्गाको जग्गाधनी वावादेवी भण्डारी समेतले नेपाल बैंक लिमिटेड समेतलाई बिपक्षी वनाई दिएको निषेधाज्ञा मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।२।१२ को खारेजी निर्णय उपर वावादेवी भण्डारी समेतको यस अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन देखिएकोले सो मुद्दा समेत प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्बन्धित देखिंदा एकैसाथ राखी प्राथमिकता दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१।१६ को आदेश ।
१२. मध्यस्थको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन लाग्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा सो ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइदैन । तदनुरुप सम्बत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २२८० पुनरावेदक प्रतिवादी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठी विरुद्ध बिजय कन्सट्रक्सन कंपनीका मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर राजेन्द्र मान शेरचन भएको मध्यस्थता मुद्दा (ने.का.प.२०५२, नि.नं. ६११०, पृ ९८२ )मा मध्यस्थले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझाई मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) अनुसार निवेदन परेकोमा मध्यस्थले गरेको निर्णय सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अनुसार मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी निवेदन परेको र सो निवेदनमा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहवाट हेरी निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णय अनुसार यस अदालतवाट व्यवहारमा अवलम्वन गरिएको सिद्धान्त समेतवाट मध्यस्थले गरेको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय वा आदेश उपर यस अदालतमा पुनरावेदन वा निवेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ । यसप्रकार साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध हुंदा हुंदै सो मार्ग अवलम्वन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्र्तगत यस अदालतमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने देखिएन । अतः रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको अन्य निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्नु नपरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।४।१६ को आदेश ।
१३. यस अदालत संयुक्त इजलासवाट रिट निवेदन खारेज गरी मिति ०५८।४।१६ मा भएको आदेश ने.का.प. २०५१, अंक ३, पृष्ठ १४३ ने.का.प. २०५६, अंक ८ पृष्ठ ५६४ समेतमा स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको हुंदा उक्त आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
१४. मध्यस्थवाट भएको निर्णय त्रुटि पूर्ण भनी मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनमा सो अदालतवाट भएको निर्णय उपर यस अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थानुसार पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन तथा असधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन समेत पर्ने गरेको र यस्ता विवादहरुमा यस अदालतको साधारण वा असाधारण अधिकार क्षेत्र मध्ये कुन अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने सम्बन्धमा द्धिविधाजनक स्थिति रहेकोले सम्बत् २०५९ सालको रि.पू.ई.नं. ५३ निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विरुद्ध सुमित प्रकाश एशिया प्रा.लि. समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालत वृहद पूर्ण इजलासवाट “मध्यस्थवाट भएको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला उपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने” भनी निश्चित सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिवाट देखिन आउंछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ मा पुनरावेदन सुन्ने समेतको यस अदालतको अधिकार क्षेत्र कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुने व्यवस्था भएको र यस अदालतवाट “पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदान गरिने कानूनी अधिकार भएको र विशेष कानूनले पुनरावेदनको सम्बन्धमा जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यसको अन्यथा हुने गरी अन्य प्रचलित कानूनले पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ” भनी निवेदक होटल उड्ल्याण्डस् प्रा.लि. विरुद्ध राजेन्द्रवहादुर कार्की भएको सेवावाट वर्खास्त भन्ने मुद्दा ( ने.का.प. २०५६,नि.नं. ६७६१ पृ. ५६८) समेतमा एक निश्चित सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै आएको शन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको मिति २०५८।४।१६ को आदेश पुनरावलोकन गरी हेर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमबमोजिम बिपक्षी झिकाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न प्रस्तुत मुद्दा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।८।१३ को आदेश ।
१५. निवेदकले २०५८।४।१६ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख)को प्रश्न उठाई पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी गरेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने आदेश मिति २०५९।८।१३ मा भएको देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ (संशोधन सहित) को नियम ६(१) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको मिति २०५९।१०।१५ को आदेश ।
१६. यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५८।४।१६ को आदेश उपर मिति २०५९।८।१३ मा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा बिपक्षी कृषि सामग्री संस्थानसंग भएको करार सम्पन्न गर्नको लागि राखेको परफरमेन्स वण्ड वापतको रु. १,४९,०७,०००।– बिपक्षीले जफत गरी सो वापत सुरक्षण स्वरुप बैंकमा राखिएको विभिन्न घर जग्गाहरु लिलाम गर्ने ३५ दिने सूचना मिति २०५९।१०।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको हुंदा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विवादित घर जग्गा लिलाम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ४१ बमोजिम परेको द.नं. ५२०३ मिति २०५९।१०।२८ को निवेदन पत्र ।
१७. निवेदन मागबमोजिम अन्तरीम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि बिपक्षी पुनरावेदन अदालत वाहेकका बिपक्षीहरुलाई सूचना दिनु । सो छलफलबाट निरोपण नभए सम्म बिपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडवाट मिति २०५९।१०।२४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित घर जग्गा लिलाम विक्रिको सूचनामा उल्लेखि प्रस्तुत मुद्दासंग सम्बन्धित विवादित घर जग्गा लिलाम विक्रि सम्बन्धी काम कारवाही नगरी यथास्थ्तििमा राख्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउंमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५९।११।२७ को आदेश ।
१८. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले कृषि सामग्री संस्थान र ब्रिजलाइन कर्पोरेशन लिमिटेड वीच मल आपूर्तिको संझौता हुनु भन्दा पहिले नै हस्तान्तरणीय प्रतितपत्र (Transferable Letter)खोलिनु पर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यस अनुसारको प्रतितपत्र संस्थानले खोली नदिएको कारणले मल आपूर्तिको संझौता कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यस्तो अवस्थामा पनि बिपक्षी संस्थानले एकपक्षीय रुपमा संझौता रद्द गरी निवेदक कम्पनीको तर्फवाट दिइएको कार्य सम्पादन गर्ने जमानी (Performance Bond) जफत गरेवाट विवादको शुरुवात भएको हो । मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले करारका पक्षहरुको सहमतिमा विवादको निरोपणको लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था मध्यस्थता ऐनमा छैन । मध्यस्थता वा ट्रिवुनलवाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा सीमित आधारमा निवेदन लाग्न सक्ने भएकोले त्यस्तो निवेदनलाई पुनरावेदन मानी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । पुनरावेदन अदालतवाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदन दिएकै आधारमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था छैन । मध्यस्थता वा ट्रिवुनलले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनमा उक्त अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने र त्यस उपर यस अदालतमा साधारण अधिकार क्षेत्र अन्र्तगत पुनरावेदन वा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न नसक्ने भनी ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७०८९, पृ. २८५ मा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासवाट सिध्दान्त कायम भइसकेको अवस्था छ । मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भई सकेकोले अव त्यो विवाद वांकी रहेको छैन । पुनरावलोकनको निस्सा निर्णय नम्बर ७०८९ को नजीरको आधारमा मात्र भएको होइन । मुलतः होटल उड्ल्याण्डस्को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ द्वारा यस अदालतलाई प्रदान गरिएको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको समेत विश्लेषण गरि निस्सा दिइएको हुंदा हेर्न नमिल्ने अवस्था छैन । संयुक्त इजलासको निर्णयमा कानूनद्वारा निर्धारण हुने पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी त्रुटी भएको स्वीकार गरी निस्सा प्रदान भएको अवस्था हुंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) ले स्थापित नजीर वा सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएमा पुनरावलोकन गरी हेर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाको रोहमा समेत पुनरावलोकन गरी हेर्ने कुरा निस्सा प्रदान आदेशमा उल्लेख भएकोले सो दफा अनुसार संयुक्त इजलासको ०५८।४।१६ को निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने देखिन्छ । होटल उड्ल्याण्डस्को मुद्दामा पनि पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी भएको र विशेष कानूनले त्यस्तो अधिकार प्रदान नगरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने भन्न नमिल्ने भन्ने सिध्दान्त स्वीकार गरेको र विशेष ऐनको रुपमा रहेको मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले पुनरावेदन अदालतले सो ऐन अन्तर्गत गरेको निर्णयमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरेको र मध्यस्थ न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि पुनरावेदन अदालतको मातहतको निकाय नभएकोले मध्यस्थको निर्णय उपर उजुर सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिंदैन । यसर्थ वैकल्पिक उपचार रहेको भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिलेको छैन । संविधानको धारा ९६ अनुसार यस अदालतद्वारा स्थापित नजीरले पनि कानून सरह मान्यता पाउँने हुनाले पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ प्रतिकूल भएको फैसला वदर गर्न यस अदालतमा रिट निवेदन लाग्ने स्पष्ट छ । त्यस विपरीत साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी संयुक्त इजलासवाट रिट निवेदन खारेज गरेको निर्णय मिलेको छैन । यसैले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको आदेशानुसार सुनुवाई भई अधिकार क्षेत्र नाघी कानूनी त्रुटी गरी गरिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१९. निवेदक तर्फवाटै विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र लोहनीले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएकोे बहस जिकिरको समर्थन गर्दै मध्यस्थता वा ट्रिवुनलले गरेको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा रिट मात्र लाग्न सक्ने सिध्दान्त स्थापित भइसकेको छ । पुनरावेदनको हक कानूनद्वारा व्यवस्थित हक हो । कानूनले पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था नै गरेको छैन भने अदालतको फैसलावाट अधिकार क्षेत्रको श्रृजना हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मध्यस्थता वा ट्रिवुनलवाट भएको फैसलामा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)(घ) र (च) को त्रुटी भएको भन्ने उल्लेख मात्र छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारण उल्लेख छैन । त्यस्तो त्रुटि पूर्ण निर्णय वदर गर्ने यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र नै उपयुक्त माध्यम हो । त्यस्तो बिषयमा यस अदालतमा साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन वा पुनरावेदन लाग्ने भनी रिट खारेज गरिएको संयुक्त इजलासका फैसला त्रुटीपूर्ण छ । विवाद लामो समय देखि भई आएकोले र पुनरावेदन अदालतको निर्णय सरासर त्रुटीयुक्त भएकोले सो फैसला वदर गरी रिट निवेदन मांग बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर गरि पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२०. त्यसै गरी निवेदक तर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वाणिज्यको सिलसिलामा खोलिने प्रतितपत्र हस्तान्तरणीय नै हुने गर्दछ । अहस्तान्तरणीय प्रतितपत्रवाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संचालन हुन सक्दैन । यसैले ब्रिजलाईन कर्पोरेशनको तर्फवाट संझौता हुनुपूर्व नै हस्तान्तरणीय प्रतितपत्र हुनुपर्ने भनीपूर्ण संस्थागत प्रस्ताव (Full Corporate Offer) राखिएको थियो । त्यसमा सहमती जनाएर बिपक्षी संस्थानले संझौता गर्न आव्हान गरेको तर संझौता पछि भने बिपक्षीले हस्तान्तरणीय प्रतितपत्र नखोलेको कारणले मल उत्पादन कर्तावाट मल खरिद गरी समयमा नै आपूर्ति गर्न नसकिएको हो । संस्थानकै कारण संझौता कार्यान्वयन हुन नसकेको हुंदा संझौता रद्द गर्ने र परफरमेन्स वण्ड जफत गर्ने समेतका काम कारवाही संझौता विपरीत भएकोले मध्यस्थता ट्रिवुनल गठन गरिएको हो । संझौताको व्याख्या गरी ट्रिवुनलवाट भएको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ मा उल्लेख गरिएको कुन प्रावधानको त्रुटी भएको छ भन्ने तथ्य पुनरावेदन अदालतले फैसलामा नखुलाई आधार र कारण विना नै मध्यस्थको निर्णय वदर गरेको मिलेको छैन । रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी उक्त फैसला समेत बदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२१. बिपक्षी कृषि सामग्री संस्थानका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरेले प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । त्यस अनुसार निस्सा प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासवाट मुद्दा फैसला हुनु भन्दा अगाडि नै स्थापित भएको नजीर सिध्दान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको स्पष्ट गर्न सक्नु पर्नेमा निवेदन पत्रमा त्यस सम्बन्धी स्पष्ट जिकिर लिन सकेको छैन । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वा १२ अनुसार पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने साधारण उपचारको मार्ग रहेको भनी २०५८।४।१६ मा रिट खारेज हुने निर्णय भएको हो । त्यतिबेला सम्म त्यस बिषयमा यस अदालतमा रिट निवेदन लाग्ने गरेको नजीर निवेदकहरुवाट पेश हुन सकेको छैन । कृष्ण चन्द्र झा (ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७०८९, पृष्ठ २८५) को मुद्दामा मिति २०५९।५।१३ मा निर्णय भएको हो । मिति २०५८।४।१६ मा मुद्दा फैसला हुनु भन्दा पछाडि प्रतिपादित सिध्दान्तको आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) अनुसार पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुन सक्दैन । निस्सा प्रदान हुंदाको आदेशमा उल्लेख गरिएको ने.का.प. २०५६, नि.नं. ६७६१, पृ. ५६४ को मुद्दामा व्यवस्थापकले कामदारलाई सेवावाट वर्खास्त गरेको बिषयमा श्रम अदालतवाट भएको निर्णय उपर व्यवस्थापकले पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने बिषयमा प्रतिपादित सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दासंग सान्दर्भिक नै नभएको हुँदा उक्त नजीरको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको आदेश मिलेको छैन । निस्सा प्रदान गर्दाको आदेश नै त्रुटीपूर्ण भएकोले त्यस्तो आदेशको आधारमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन । मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गर्नेहो भने पनि प्रस्तुत मुद्दामा समयमा संझौता अनुसार काम नभएको भनी संझौता रद्द गरी परफरमेन्स वण्ड जफत गरी सकेपछि त्यो विवाद मध्यस्थवाट समाधान हुन सक्दैन । निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने हो भने पनि मध्यस्थको निर्णय कायम राखी पाउँ भन्ने मागदावी नरहेकोले रिट निवेदनवाट संझौताको तथ्य र शर्तभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । प्रतितपत्र सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार निर्माण सम्बन्धी करारमा मात्र हस्तान्तरणीय प्रतितपत्र खोल्नु पर्छ । आपूर्ति सम्बन्धी करारमा भुक्तानी हस्तान्तरणीय प्रतित पत्रवाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२२. संस्थानकै तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वदीप अधिकारीले टेण्डर र संझौतामा प्रतितपत्र हस्तान्तरणीय हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । पक्षहरु वीच भएको करारको शर्तको आधारमा नै विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा मध्यस्थता वा ट्रिवुनलवाट संझौता भन्दा वाहिरको कागजातहरुलाई मान्यता दिई निर्णय गरिएको हुँदा त्यस्तो निर्णयलाई वदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय मनासिव छ । मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय उपर यस अदालतमा रिट निवेदन गर्नुपर्ने सिध्दान्त प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट रिट खारेज गर्ने निर्णय भएपछि मात्र प्रतिपादन भएको हो । पछाडि भएको निर्णय समेतलाई आधार मान्न मिल्ने हो भने मुद्दा कहिले पनि अन्तिम हुंदैन । निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लेखित दुवै नजीर प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासवाट भएको फैसला संग सान्दर्भिक छैन । त्यस्तो आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन हुन सक्दैन । पक्षहरु वीच भएको संझौताका शर्त अनुसार भएका काम कारवाहीको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्दैन। निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश पनि जारी गरी पुनः निर्णयको लागि प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा फिर्ता पठाउंदा पक्षहरुले अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसर्थः रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको फैसला कायम रहनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२३. बिपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्रीकुमार रेग्मीले मध्यस्थता वा ट्रिवुनलको निर्णयमा तथा पुनरावेदन अदालतमा उजुरी गर्दा नेपाल वैंक लिमिटेडलाई बिपक्षी बनाइएको छैन । परफरमेन्स वण्डको लागि जमानी दिनेले त्यस सम्बन्धमा कुनै हानी नोक्सानी परेमा व्यहोर्ने र धनीले दावी गरेमा भुक्तानी दिन सूचना गरेमा तिरिदिने नतिरे घर घरानावाट असूल उपर गर्नु भनी कवुलियत गरि दिएका छन् । सम्झौताको म्याद भित्र मल आपूर्ति नभएकोले संझौता रद्द गरी परफरमेन्स वण्ड जफत गर्ने निर्णय भएको भनी कृषि सामग्री संस्थानले भुक्तानी माग गरेकोले त्यस अनुसारको रकम बैंकले भुक्तानी दिएको हो । आफूले गरेको भुक्तानी सम्बन्धित पक्षहरुले लेखी दिएको धितोवाट असूल उपर गर्न सक्ने अधिकार वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ क ले बैंकलाई दिएको छ । बैंकले गरेको लगानी भुक्तानी गर्न जति ढिलो हुन्छ त्यति नै व्याज बढ्दै जाने हुँदा मुद्दा लम्व्याएर कसैलाई फाईदा छैन । संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन गर्ने गरी प्रदान गरिएको निस्सा कानून अनुरुपको नभएकोले संयुक्त इजलासले ०५८।४।१६ मा गरेको आदेश कायम हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२४. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर तथा पेश हुन आएको प्रस्तुत वहसनोट र सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी विचार गर्दा देहायका प्रश्नका संवन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
(१) संयुक्त इजलासले मिति २०५९।८।१३ मा यसै अदालतको मिति २०५८।४।१६ को रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी भएको पुनरावलोकनको निस्सा आदेश कानून सम्मत छ, छैन ?
(२) पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान आदेश कानून सम्मत भए सो आदेश अनुसार यस अदालतवाट रिट निवेदन नं. ३३०२ को निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिति ०५८।४।१६ को आदेश मिलेको छ, छैन ?
(३) संयुक्त इजलासले रिट निवेदन नं. ३३०२ को रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिति ०५८।४।१६ को आदेश त्रुटीपूर्ण देखिए रिट निवेदन जिकिर बमोजिम पुनरावेदन अदालतको मिति ०५६।२।१२ को निर्णय कानून सम्मत छ, छैन ?
(४) पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।२।१२ को निर्णय कानून सम्मत नदेखिए सो आदेश वदर गरी निवेदन मांग बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने हो,होइन ?
२५. पहिलो प्रश्न मिति २०५९।८।१३ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) अन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी गरिएको निस्सा आदेश कानून सम्मत छ, छैन? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बिपक्षी कृषि सामग्री संस्थानका तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्धय श्री कोमल प्रकाश घिमिरे र डा. विश्वदीप अधिकारी तथा नेपाल वैंक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्रीकुमार रेग्मीले प्रस्तुत वि.टी. निर्माण सेवाको तर्फवाट परेको रिट निवेदन ०५८।४।१६ मा खारेज भएकोमा सो मिति पछि ०५९।५।१३ मा फैसला भएको मुद्दामा स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तलाई आधार मानी निस्सा प्रदान गरेको मिलेको छैन । होटल उड्ल्याण्डस्को नजीर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसंग शान्दर्भिक नभएकोले निस्सा प्रदान गरेको आदेश मिलेको छैन । सो आदेश कानून प्रतिकूल भएकोले अरु कुरा विचार गरि रहन पर्दैन भन्ने वहस जिकिर तथा वहसनोटमा समेत सो कुरा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । यसवाट प्रस्तुत मुद्दामा अरु कुराको विचार गर्नु पूर्व यस प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने देखिन आएको छ । यसर्थ यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति ०५९।८।१३ मा निस्सा प्रदान भएको आदेशको व्यहोरा पुनः यहाँ उदृत गर्नु आवश्यक हुन आएको छ । जो यसप्रकार छ :–
“मध्यस्थवाट भएको निर्णय त्रुटि पूर्ण भनी मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनमा सो अदालतवाट भएको निर्णय उपर यस अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थानुसार पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन तथा असधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन समेत पर्ने गरेको र यस्ता विवादहरुमा यस अदालतको साधारण वा असाधारण अधिकार क्षेत्र मध्ये कुन अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने सम्बन्धमा द्धिविधाजनक स्थिति रहेकोले सम्बत् २०५९ सालको रि.पू.ई.नं. ५३ निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विरुद्ध सुमित प्रकाश एशिया प्रा.लि. समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालत वृहद पूर्ण इजलासवाट “मध्यस्थवाट भएको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला उपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने” भनी निश्चित सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिवाट देखिन आउंछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ मा पुनरावेदन सुन्ने समेतको यस अदालतको अधिकार क्षेत्र कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुने व्यवस्था भएको र यस अदालतवाट “पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदान गरिने कानूनी अधिकार भएको र विशेष कानूनले पुनरावेदनको सम्बन्धमा जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यसको अन्यथा हुने गरी अन्य प्रचलित कानूनले पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ” भनी निवेदक होटल उड्ल्याण्डस् प्रा.लि. विरुद्ध राजेन्द्रवहादुर कार्की भएको सेवावाट वर्खास्त भन्ने मुद्दा ( ने.का.प. २०५६,नि.नं. ६७६१ पृ. ५६८) समेतमा एक निश्चित सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै आएको शन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको मिति २०५८।४।१६ को आदेश पुनरावलोकन गरी हेर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । नियमबमोजिम बिपक्षी झिकाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न प्रस्तुत मुद्दा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु”
२६. सो आदेशमा यस अदालतको मिति ०५८।४।१६ को रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय पुनरावलोकन गरी हेर्नु पर्ने कारणमा एउटा मात्र निश्चित कारण नभई देहायका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको वा विद्यमान रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
१. ०५९ सालको रि.पू.ई.नं. ५३ निवेदक कृषि सामग्री संस्थान विरुद्ध सुमित एशिया प्रा.लि.समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा भएको आदेश ।
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धरा ८८ को व्यवस्था ।
३. निवेदक होटल उड्ल्याण्डस प्रा.लि. विरुद्ध राजेन्द्रवहादुर कार्की भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
२७. उल्लेखित आधारहरु मध्ये सि.नं. १ मा उल्लेख भएको रि.पू.ई.नं. ५३ को मुद्दा यी रिट निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन नं. ३३०२ खारेज हुने ठहरी मिति २०५८।४।१६ मा आदेश भए पश्चातको देखिंदा ०५८।४।१६ को निर्णय पुनरावलोकन गरि हर्ने स्पष्ट आधार सो रि.पू.ई.नं.५३ को मुद्दामा प्रतिपादित सिध्दान्त नहुन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा आदेश हुंदा सो रि.पू.ई.नं. ५३ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई मात्र आधार मानी आदेश दिएको देखिंदैन । सो आदेशमासो रि.पू.ई.नं. ५३ का साथै माथि उल्लेख भए बमोजिम सि.नं. २,३ मा उल्लेख भएका संवैधानिक व्यवस्था र यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा (जसलाई तल विस्तृत विवेचना गरिएको छ) पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको पाइन्छ । यसवाट पछि निर्णय भएको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तको आधारमा मात्र पुनरावलोकनको निस्सा दिएको छ भन्न मिलेन ।
२८. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र तोकेको पाइन्छ । सो धाराको विभिन्न उपधाराहरुमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र र कानूनले तोके बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने समेतका साधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । जसमा उपधारा (३) र (४) ले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ ।
उपधारा (३)
” सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।“
उपधारा (४)
”सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । ”
२९. उल्लेखित उपधारा (३)(४) को व्यवस्थाले संविधानले नै के कुरा निर्दिष्ट गरेको देखिन्छ भने सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको परिधिभित्र रही शुरु मुद्दा हेर्ने पुनरावेदन सुन्ने र आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गरी हेर्न सक्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको देखिन आउंछ । यसवाट यस अदालतले तल्लो अदालत वा निकायले गरेको निर्णय वा फैसला वा आदेश उपर जवसम्म कानूनले पुनरावेदनको मार्गद्वारा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइदैन सर्वोच्च अदालतले उपधारा (३) को उल्लिखित व्यवस्था अनुसारको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न संवैधानिक व्यवस्थानुसार मिल्ने देखिंदैन । यसै प्रसंगलाई समेत प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान आदेश हुंदा आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।
३०. त्यसैगरी सो आदेशमा उल्लेख भएको ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६७६१, पृष्ठ ५६४ को मुद्दाको तथ्य जे जस्तो भए पनि सो मुद्दाले सारतः प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भनेको सर्वाेच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन कानूनद्वारा नै प्रष्ट रुपमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । सो होटल उड्ल्याण्डस् प्रा.लि.को मुद्दामा यस अदालत ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासवाट समर्थन गरिएको ०५१ सालको रि.पू.ई.नं. ५१ निवेदक सोल्टी ओवराय विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतवाट मिति ०५३।१।१३ मा भएको फैसलाको अंश उत्तिकै महत्वपूर्ण हुंदा यहाँ उदृत गरिएको छ ।
३१. ”पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुनुपर्ने कानूनद्वारा व्यवस्थित हुने र प्रदान गरिने कानूनी अधिकार हो । मौलिक अधिकार होइन । कस्लाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने कुरा कानून निर्माण कर्ताको नीतिगत कुरा भएकोले त्यस्तो नीतिगत कुरामा अदालतले सामान्यतया विचार गर्न मिल्ने अवस्था पर्दैन । “
३२. उल्लिेखित ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासवाट भएको निर्णयमा समावेश भएको विवादको तथ्य जे जस्तो भएपनि प्रतिपादित सिद्धान्त भने पुनरावेदकीय अधिकार कानून बमोजिम प्राप्त हुने वा व्यवस्थित हुने कुरा हो । कस्तो अवस्थामा कस्लाई पुनरावेदन गर्न दिने भन्ने नीतिगत कुरा भएकोले अदालतले सामान्यतया त्यसमा विचारै गर्दैन भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ । सो मुद्दावाट पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनले अधिकार दिएको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अदालतको पनि अधिकार रहने अन्यथा अदालतले पुनरावेदनको रोहवाट निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यसप्रकारको सिद्धान्त अन्य मुद्दाहरुमा समेत यस अदालतवाट स्वीकार गरिंदै आएको पनि छ ।
३३. प्रस्तुत विवाद व्रिंजलाइन कंपनीले मल आपूर्ति गर्न गरेको संझौता मुताविक मल आपूर्ति नगरी निजको तर्फवाट राखिएको Performance Bond जफत गर्ने कृषि सामग्री संस्थानको निर्णयवाट उठेको देखिन्छ । यसरी संझौताको पक्षकारका वीच उठेको विवाद संझौता अनुरुप मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने भनी मध्यस्थ नियुक्त भई मध्यस्थले गरेको निर्णय (Award) मा चित्त नबुझाई बिपक्षी कृषि सामार्गी संस्थानले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवदेन दिएकोमा सो निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा सो दफा २१ (२) (३) को अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेको भनी यस अदालतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२)अन्र्तगत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थले गरेको निर्णय वदर गरी त्यसमा चित्त नबुझे न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(.१) (ग) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान ३५ दिनको म्याद समेत दिनु भनी गरेको निर्णय उपर पुनरावेदनको मार्ग आकर्षित नहुने भनी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
३४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मूल शीर्षक अन्तर्गतको उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ग) मा शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
३५. प्रस्तुत विवाद शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय होइन । साथै पुनरावेदन अदालतले पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदनको रोहमा सुनुवाई गरेको वा गर्न पाउने प्रकृतिको प्रस्तुत विवाद पनि होइन । पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदकीय निर्णय वा शुरु मुद्दा हेरी गरेको निर्णय उपर मात्र अवस्थानुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । साथै पुनरावेदन अदालतले दफा ८(१) अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा दफा ९(१) को खण्ड (ख) र (ग) को अवस्था विद्यमान नभएको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ र १२ ले गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रचलित विशेष कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा अनुमतीको आदेश वा यस्तै अन्य साधारण मार्गवाट आउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको रहेछ भने मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुरुप सर्वोच्च अदालतको सामान्य अधिकार क्षेत्र कृयाशिल हुने देखिन्छ । अन्यथा प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न सकिने वा पाइने र सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावेदकीय वा दोहोर्याई पाउँ वा अनुमती वा यस्तै प्रकारका साधारण उपचार मार्ग अपनाई निर्णय गर्न सक्दैन । सामान्य उपचारको मार्ग अवरुद्ध भई दिंदा नागरिकहरुका मौलिक तथा कानूनीहकमा आघात पुग्न गएको अवस्थामा अधिकारको साथ साथै उपचारको पनि व्यवस्था रहने भन्ने मान्य नैसर्गिक कानूनी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस प्रसंगमा धारा ८८(२) को अंश उदृत गरिनु पनि शान्दर्भिक हुन आएको छ ।
धारा ८८(२)
”यस संविधनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको अवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनीहकको प्रचलनको लागि सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ......... ”
३६. निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवाल विरुद्ध कर कर्यालयको मुद्दामा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भए पनि अपवादात्मक रुपमा न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकारीको निर्णय वा आदेश अधिकारक्षेत्रविहिन छ वा निजले प्रयोग गरेको कानून संविधानसम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ अथवा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई निर्णय भएको अवस्थामा रिट निवेदन लाग्न सक्ने भनी स्वीकार गरेको सिद्धान्त निवेदक मानवहादुर सुनार भएको (ने.का.प. २०५८, नि.नं. ६९८४, पृष्ठ संख्या १०९) रिट निवेदनमा समेत स्वीकार गरिएको छ ।
३७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा ८८ ले न्याय सम्बन्धी अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । न्याय संपादनको रोहमा हुन सक्ने मानवीय त्रुटीलाई सुधार गरी उपयुक्त न्याय निरोपण गर्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतलाई अन्तिम व्याख्याता वा अन्तिम न्याय निरोपण गर्ने उच्चतम् निकायका रुपमा स्वीकार गरिएकोले नै आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश समेतको पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार पनि कानूनको व्याख्यामा भएको त्रुटी सच्याई अन्तिम न्याय निरोपण गर्न नै प्रदान भएको अधिकार हो । यी कुरालाई यस अदालतले पुनरावेदक वादी इन्द्रविक्रम शाह समेतको मुद्दामा (ने.का.प.२०५५, अंक ५, निर्णय नं. ६७१३, पृष्ठ संख्या ३१५) मा पनि स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले पुनरावलोकन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार अनुरुप पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) ले स्थापित नजीर र कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा सोलाई पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा सच्याई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) र यस अदालतले स्वीकार गरी आएको मान्य सिद्धान्त अनुरुप अन्तिम न्याय निरोपण गर्ने यसै अदालतको अन्तरनिहित अधिकार हो । प्रष्टरुपमा स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई त्यत्तिकै छोडी दिनु पनि कर्तव्य नाघेको ठहर हुन जाने हुन्छ ।
३८. माथि गरिएको विश्लेषण अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को सीमा भित्र रही मध्यस्थले गरेको निर्णयको परीक्षण गर्नुपर्ने र पुनरावेदन अदालतले त्यसरी गरेको निर्णय उपर यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वा १२ अन्तर्गत प्रवेश गर्न पाउने वा मध्यस्थता ऐनले नै सो सम्बन्धी व्यवस्था गरेको नपाइएको अवस्थामा कानूनद्वारा निर्धारित नै नगरिएको वैकल्पिक उपचारको क्षेत्राधिकार छ भनी होटल उड्ल्याण्डस्को मुद्दामा स्वीकार गरिएको पुनरावेदकीय अधिकारसम्वन्धी पूर्ण इजलासवाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल संयुक्त इजलासवाट निर्णय भएको देखिएकोले सो मिति ०५८।४।१६ को निर्णय पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने भनी भएको आदेश न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११(१) (ख) को परिधिभित्रै रहेको देखिन आउंछ । तसर्थ पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान आदेश मिलेको नहुंदा अरु कुरा विचार गरिरहन परेन भन्ने बिपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उक्त बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
३९. दोश्रो प्रश्न रिट निवेदन नं. ३३०२ को निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।४।१६ को आदेश मिलेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि टिपोट खण्डमा यस अदालतको मिति २०५८।४।१६को आदेश उल्लेख गरिएको छ । सो आदेशको समष्टीगत अध्ययनवाट सो रिट निवेदन खारेज गर्दा देहायको आधार र कारण उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
(१) मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन वा दोहर्याई पाउँ भनी निवेदन लाग्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा सो ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको नपाइएको ।
(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) मा प्रचलित कानून बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर वा अन्तिम आदेश दोहर्याई हेर्न सक्ने व्यवस्था भएको ।
(३) ने.का.प. २०५२ नि.नं. ६११० पृ. ९८२ मा मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनमा मध्यस्थको निर्णय सदर भए उपर यस अदालतमा दोहर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनवाट हेरी निर्णय भएको ।
(४) उक्त निर्णयवाट व्यवहारमा अवलम्वन गरी आएको सिद्धान्त समेतवाट वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलव्ध भएकोले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न नसक्ने ।
४०. माथि प्रकरण (१) मा विश्लेषण गरिए अनुसार मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले मध्यस्थको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा निवेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको भन्ने निक्र्यौल भएको छ । मध्यस्थता ऐन, २०३८ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन वा दोहर्याई पाउं भनी निवेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने कुरा यस प्रकरणको सि.नं. १ मा उल्लेख भएबमोजिम संयुक्त इजलासवाट पनि स्वीकार गरिएको छ । यस कुरालाई अन्यथा मान्नु पर्ने स्थिति छैन ।
४१. द्धिपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको विवाद मध्यस्थद्वारा निरोपण गराउने अवधारणा पक्षहरु वीच सम्पन्न संझौताको आधारमा व्यवस्थित हुने हो । संझौतामा उल्लिखित शर्तका अधिनमा रही सिधा, सरल, सहज रुपमा विवादको समाधान गरिने वैकल्पिक उपायको रुपमा मध्यस्थसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो । व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी विवादको समाधान त्यस्ता कारोवारसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु अदालती क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दा कार्यविधि पूरा गर्न समय वढी लाग्ने समेतका कारणले झन्झटिलो महसूस गरी वैकल्पिक पद्धतिको रुपमा मध्यस्थको अवधारणालाई छिटो छरितो विवादको समाधान हुने क्षेत्र मानी मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्न रुचाउने गरेकोले यस सम्बन्धी अवधारणाले मान्यता पाउंदै आएको पनि हो । यसै अवधारणालाई मान्यता स्वरुप हाम्रो देशमा पनि मध्यस्थता ऐन, २०३८ मिति २०३८।७।२८ मा जारी भई २०३९।१।१ देखि लागू भएको पाइन्छ र हाल सो ऐनलाई विस्थापित गरी मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल गर्न मध्यस्थता ऐन, २०५५, ०५६।१।२ मा जारी भएको देखिन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०३८ ले गरेको मध्यस्थको परिभाषालाई अझ परिमार्जन गरी स्पष्ट रुपमा ”मध्यस्थ“ भन्नाले विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूहलाई समेत जनाउंछ भन्ने परिभाषा गरेको पाइन्छ । यसवाट ”मध्यस्थता“ ले सामान्य अदालतलाई नजनाई मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनबमोजिम दुवै पक्षहरुद्वारा विवाद समाधानको लागि जिम्मेवारी सुम्पिएको व्यक्ति जनाउंछ भनी परिभाषामा समेत परिमार्जन गरी मध्यस्थतासम्बन्धी कानूनलाई अझ फराकिलो पारेको पाइन्छ ।
४२. माथि विश्लेषण गरिए अनुसार स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा व्यवसायिक जगतमा व्यवसायिक विवाद सामान्य अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नु त्यति हितकर मानिदैन । अदालती कारवाई जटिल हुन्छ र धेरै औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो औपचारिकता पूरा गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ । धेरै समयपछि दिइएको निर्णयले फलदायी परिणाम निस्कन सक्दैन । यसैले व्यवसायको कानूनी वातावरणको पृष्ठभूमीमा कतिपय कानूनहरुमा मध्यस्थताको व्यवस्था गरी व्यवसायिक पक्षहरुका वीच विवाद वा मत भिन्नता उत्पन्न भएमा निजहरुले गरेको संझौताको आधारमा निजहरु आफैले मनोनित गरेको वा सम्झौताबमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको मध्यस्थद्वारा मध्यस्थता गरी विवादको निप्टारा (Settlement) गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । छोटकरीमा उल्लेख गर्नुपर्दा सामान्यतः मध्यस्थताद्वारा विवाद निप्टारा निम्न लिखित उद्देश्यले गरिएको हुन्छ ।
(१) छिटो निर्णय
(२) सरल कार्यविधि
(३) कम खर्चिलो
(४) गोपनियता र वन्द सुनुवाई
(५) सरलता
(६) निर्णयको वाध्यात्मक शक्ति ।
४३. यति हुंदा हुंदै पनि विवाद निरोपणको लागि मानिसले अदाललताई नै उत्तम निकायको रुपमा ग्रहण गर्ने र कानूनले पनि सोही कुरा मानी आएको हुंदा मध्यस्थताद्वारा भएको निर्णयको कानूनद्वारा निर्दिष्ट सीमांकन अनुरुप निर्णय गरेको छ, छैन भनी जाँच्ने अधिकार अदालतलाई नै तोकिएको पाइन्छ । अदालतले मध्यस्थकर्ताको निर्णयउपर परेको निवेदनमा निर्णय गर्दा कार्यविधिगत अस्पष्टता नरहोस् भनी पुरावेदकीय मार्ग अनुरुप हेरिने मुद्दाहरु भन्दा मध्यस्थताको निर्णय उपर परेको उजुरी निवेदन फरक किसिमको हो भनी मध्यस्थताको निर्णय जांच गर्ने सीमाहरु के के हुन सक्छन् भनी मध्यस्थता ऐनले नै तोकिदिएको पाइन्छ ।
४४. प्रस्तुत विवाद मध्यस्थता ऐन,२०३८ को भएको हुंदा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को व्यवस्थाको विश्लेषण गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन । प्रासंगिक रुपमा उल्लेख गरिएको हो । दुवै ऐनमा मध्यस्थताको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन वा दोहर्याई पाउं भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइदैन । प्रकरण (१) मा विश्लेषण गरिएअनुसार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ख) (ग) वा दफा १२ आकर्षित हुन पुनरावेदन अदालतले सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम निर्णय गरेको हुनुपर्दछ । सो अवस्था पनि प्रस्तुत विवादमा देखिंदैन ।
४५. निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । उक्त धाराको व्यवस्थाले प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा यस अदालतमा उत्प्रेषण समेतका रिट निवेदन लाग्न सक्ने नै देखिन्छ । सोही अनुरुप निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइएकोमा प्रचलित कानूनले स्पष्ट रुपमा प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नै नगरेको अवस्थामा व्यवहारिक रुपमा अपनाउंदै आएको भन्ने आधार लिई रिट निवेदन लाग्न नसक्ने भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश उल्लेखित होटल उड्ल्याण्डस्को मुद्दामा प्रतिपादन गरेको यस अदालतको स्थापित सिद्धान्त र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२)को रोहमा मिलेको देखिन आएन ।
४६. अतः रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम मध्यस्थताले गरेको मिति ०५५।१।२९ को निर्णय वदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति ०५६।२।१२ मा गरेको निर्णय वदर गरिपाऊँ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको ०५६ सालको रिट निवेदन नं. ३३०२ खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५८।४।१६ को आदेश यस अदालतवाट स्थापित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिंदा सो मिति ०५८।४।१६ को आदेश वदर हुन्छ ।
४७. अव पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थताको निर्णय वदर गरी मिति २०५६।२।१२ मा गरेको आदेश कानून सम्मत छ, छैन ? भनी विचार गर्दा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१ को मूल शीर्षक निर्णय वदर हुने अवस्था अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसमा :–
उपदफा (१)
कुनै पक्षले दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैतींस दिन भित्र सो निर्णय वदर गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित कागजातहरु र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ ।
उपदफा (२)
उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनवाट पुनरावेदन अदालतले निर्णयमा देहायको कुनै कुरा विद्यमान रहेको देखेमा त्यस्तो निर्णय वदर गर्न सक्नेछ :–
(क) निर्णय पक्षपातपूर्ण वा कलुषित भएमा,
(ख) निर्णय जालसाजयुक्त तरिकाले वा करकापवाट वा अनुचित प्रभावमा पारी प्राप्त गरेको देखिएमा,
(ग) निर्णय प्रचलित कानूनको विपरीत भएमा,
(घ) निर्णयमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी देखिएमा,
(ङ) निर्णय अस्पष्ट र अर्थहिन भएमा,
(च) निर्णय संझौतामा उल्लिखित कुनै शर्तको विपरीत भएमा,
(छ) निर्णय गलत सिद्धान्तमा आधारित भएमा ।
उपदफा (३)
यो दफा बमोजिम निर्णय वदर भएमा तत्सम्बन्धमा अरु मध्यस्थद्वारा निर्णय गराउने वा अघि हेर्ने मध्यस्थद्वारा नै निर्णय गराउने गरी पुनरावेदन अदालतले निर्देशन सहित पुनः कारवाईको लागि मिसिल पठाउन सक्नेछ ।
४८. यसप्रकार मध्यस्थको निर्णय उपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(२) को (क) देखि (छ) सम्मको अवस्था मध्यस्थताको निर्णयमा देखिन आएमा मध्यस्थको निर्णय वदर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था उपदफा (२) ले गरेको देखिन्छ । त्यसरी मध्यस्थको निर्णय वदर भएमा तत्सम्बन्धमा पुनः निर्णय गराउन अरु मध्यस्थमा पठाउन सक्ने वा पहिले कै मध्यस्थमा निर्णयको लागि पठाउन सक्ने २ वटा स्वेच्छिक अधिकार उपदफा (३) ले प्रदान गरेको देखिन्छ । पहिलेकै मध्यस्थमा पठाउने वा अर्को मध्यस्थद्वारा निर्णय गराउने गरी पठाउन सक्ने वाहेक निर्णय अन्तिम गर्ने अधिकार दफा २१ को प्रावधानले पुनरावेदन अदालतलाई दिएको देखिंदैन ।
४९. बिपक्षी कृषि सामग्री संस्थानको परेको निवेदनमा मध्यस्थको निर्णय वदर गर्दा मध्यस्थता ऐन, २०३८ कोे दफा २१ (२) को खण्ड (ग)(घ) (च) विपरीत भएको भन्ने आदेशमा उल्लेख भए पनि ती खण्ड अनुरुपका व्यवस्था विपरीत मध्यस्थको निर्णय कसरी विपरीत भएको खुलाएको पाइदैन । साथै सो दफा २१(३) को वाध्यात्मक रुपमा अरु मध्यस्थद्वारा वा अघिकै मध्यस्थद्वारा निर्णय गराउन पठाउनु पर्नेमा नपठाई पुनरावेदन सरहको निर्णय गरी आकर्षित हुंदै नहुने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) अनुसार पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी गरेको आदेश मध्यस्थता ऐन, २०३८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) समेतको कानून व्यवस्थाको त्रुटी गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति ०५६।२।१२ को आदेश निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंदा सो मिति २०५६।२।१२ को मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने गरेको आदेश कानूनसम्मत देखिन आएन ।
५०. अव पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।२।१२ को आदेश वदर गरी निवेदन मांगबमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरण (१)(२)(३) मा गरिएको विवेचनावाट यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति ०५८।४।१६ मा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी दिएको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको भन्ने देखिन आउनुका साथै पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने गरेको मिति ०५६।२।१२ को आदेश मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(३) को स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत निर्णय भएको पुष्टी हुन आयो । यसरी कानूनी त्रुटीपूर्ण आदेश कायम राखी रहन नमिल्ने हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ ।
५१. बिपक्षी कृषि सामग्री संस्थानको तर्फवाट पुनरावेदन अदालतमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) अन्तर्गत परेको निवेदनमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु गराउनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनको नाउमा परमादेश जारी हुन्छ । तारेखमा रहेका दुवै पक्षलाई पुनरावेदन अदालत पाटनको तारेख तोकी सम्बन्धित मिसिल समेत पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिनु । नियमानुसार गरी रेकर्ड मिसिल वुझाईदिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
न्या.शारदा श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६२ साल असार १६ गते रोज ५ शुभम् .......