निर्णय नं. ४१९० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१९०     ने.का.प. २०४७      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीन न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१६६

आदेश भएको मिति: २०४३।१०।१५ मा

रिट निवेदक: जि.सुनसरी गा.पं. सिमरिया वा.नं. ६ बस्ने लिलादेवी खडगी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी भू.सु.का. सुनसरीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   बण्डापत्रलाई प्रमाणमा लिई पाउँ भनी प्रतिउत्तर परिसकेपछि सम्बन्धित माल कार्यालय बुझी सो अंशबण्डालाई प्रमाणमा लिई निर्णय गर्नु पर्नेमा सोलाई प्रमाण नै नलिई मोही कायम गरी दिने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी र विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री   भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल

१.     नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको मिति ०४१।१२।२७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने यस अदालतमा मिति ०४२।१।१७ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार रहेछ ।

२.    मेरो जग्गामा मोहियानीमा जोत्दै नजोतेका विपक्षीले बलभद्र खडगीको छोरा शिवकुमारको नाउँमा १ नं. फाराम भरी ४ नं. जो.अ.नि. पाएको सर्वेमा बलभद्रका छोरा विजयकुमार खडगीका नाउँमा सर्वे भई दर्ता रहेको सिमरिया गा.पं. वार्ड नं. ८ (क) कि.नं. ३६ को ०–९–९ ऐ.कि.नं. ३७ को ०–१६–५ ऐ.कि.नं. ४० को ३–४–५ र कि.नं. ६० को १–८–५ समेत जम्मा ५–१८–४ जग्गाको मोहियानी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने समेत झुठ्ठा व्यहोराको निवेदन विपक्षी भू.सु.का. मा दिएको रहेछ ।

३.    शिवकुमार, विजयकुमार र बलराम बीच ०२०।३।१० मा अंशबण्डा भई छुट्टि सकेपछि मात्र ०२२।८।१ मा सुनसरी जिल्लामा भू.सु. ऐन लागू भएको हुँदा शिवकुमारको १ नं. भरी ४ नं. जो.अ.नि. लिएको आधारमा विजयकुमारका नाउँको जग्गाको मोही हुन नसक्ने कि.नं. ३६, ३७ को जग्गाको हाम्रो ज.ध.द.प्र.पु. मा किसानको महलमा मेरो नाम छ भन्ने विपक्षीको भनाई झुठ्ठा हो, भर्पाई कबूलियत पनि विपक्षीसंग छैन अतः विपक्षी मोही होइनन् भन्ने मेरो प्रतिउत्तर परेको थियो ।

४.    बण्डापत्र पेश गर्न नसकेको दुवै दाज्यू भाइ एकै परिवारको देखिएकोले शिवकुमारको नाउँमा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएकोमा सो जग्गाको वादी मोही होइन भन्न नमिल्ने, कि.नं. ४० कि. फोड भई कि.नं. ८५, ८६ भएकोमा कि.नं. ८५ को ३–०–० चन्द्रकुमारी भट्टराईका नाउँमा कि.नं. ८६ को ०–४–५ बुद्धिप्रसाद रेग्मीको नाउँमा ०३७।२।२६ को राजीनामाबाट गई सकेको उजूरी ०४०।३।५ मा दर्ता गरेको देखिँदा सो कि.नं. ४० तर्फ केही बोलिरहनु परेन, कि.नं. ३६, ३७ को जग्गा लिलादेवीका नाउँमा कायम हुन आएको कि.नं. ६० को कि.फो. भई कि.नं. ९१, ९२ भएको कि.नं. ९१ को ०–८–३१२ कृष्णकुमारी खड्गीका नाउँमा र कि.नं. ९२ को १–०–२ लिलादेवीका नाउँमा विजयकुमार परलोक भई नामसारीबाट आएको देखिँदा मोही कायम हुने ठहर्छ भन्ने भू.सु.का. सुनसरीको फैसला ।

५.    २०२० सालमा मो.वि. मालबाट बण्डा पास भइसकेपछि भू.सं. ऐन लागू भएको हुँदा शिवकुमारको नाउँको जग्गाको १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको विजयको नाउँको हो, कि.नं. ९१ को जग्गा दर्तावाला भनिएको कृष्णकुमारीलाई नबुझी मोही कायम गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । साथै कि.नं. ३६, ३७ को जग्गा म लिलादेवी, अरुणकुमार खडगी र अशोककुमारको नाउँमा संयुक्त दर्ता भएकोमा अशोक र अरुणलाई बुझ्दै नबुझी मोही कायम गर्ने गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको छ । कबूलियत भर्पाई नभएकोमा विपक्षीलाई मोही कायम गरेको भू.सं. ऐनको दफा ३४ समेतको विपरीत हुँदा विपक्षी भू.सु.का. सुनसरीको मिति ०४१।१२।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

६.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१।३०।१ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।

७.    कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा सालसालै कमाई भू.सु. टोली मार्फत १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको व्यक्तिलाई मोही कायम गरी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा यस कार्यालयबाट कायम भएको मोहीले सालसालै खेती गरी भू.सु. टोली मार्फत १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको र फिल्डबुक उतारको कैफियत महलमा समेत डिल्लु झागडको नाउँ अंकित भएको देखिँदा निजलाई मोही कायम गरी दिने गरी भएको यस कार्यालयको मिति ०४१।१२।७ को निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का. सुनसरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    मैले विपक्षीका पति विजयकुमारका दाज्यू शिवकुमारको नाउँमा १नं. अनुसूची भराएको र निजको घरपरिवारका हर्ताकर्ता भएकोले कूत पनि निजलाई नै बुझाउँदै आएको पनि थिएँ । २ नं. अनुसूची प्रकाशित हुँदा उजूर नपरेकोले ४ नं. जो.अ.नि. पाएको छु । सो जग्गा अविछिन्न रुपमा मैले नै कमाई आएको छु । फिल्डबुकमा पनि म मोही जनिएको छु । अतः मलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने गरी भएको भू.सु.का.को निर्णय भू.सं. ऐन बमोजिम भएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी किल्लु झांगडको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददाश सरसले र विपक्षी डिल्लु झांगडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले र भू.सु.का. सुनसरीका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो । मेरो नाउँका जग्गाको १ नं. लगत नभरेको २ नं. अनुसूची प्रकाशित नभएको कबूलियत भर्पाई नभएको र अरुण कुमार, अशोककुमार र मेरो संयुक्त दर्ताको मोही कायम गर्दा अरुणकुमार र अशोक कुमारलाई समेत नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत गरी गरेको भू.सु.का. सुनसरीको मिति ०४१।१२।१७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१०.    यसमा यी रिट निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयमा प्रतिउत्तर दिंदा अंशबण्डा भइसकेको व्यहोरा लेखिएको तथा प्रमाण खण्डमा मात्र बुझिपाउँ भनी लेखेको देखिन्छ । तर भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले सो बमोजिम माल बुझ्ने कार्य गरिएको देखिएन । ३ नं. लगत प्रकाशन २०२२ सालमा भएको भन्ने कथन रहेको छ तर पनि बण्डापत्र २०२० सालमा नै भइसकेको देखिएकोमा लगत प्रकाशन हुँदा शिवकुमारलाई जग्गाधनी कायम गरी लगत तथा अनुसूची २ प्रकाशित भएको भन्ने तर्क उपयुक्त भएन । त्यसरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भए पछि जग्गा धनी सरेको भए सो तर्क विचारणीय हुने थियो । बण्डापत्रलाई प्रमाणमा लिई पाउँ भनी प्रतिउत्तर परिसकेपछि सम्बन्धित माल कार्यालय बुझी सो अंशबण्डालाई प्रमाणमा लिई निर्णय गर्नु पर्नेमा सो लाई प्रमाण नै नलिई मोही कायम गरी दिने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको मिति ०४१।१२।२७ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १५ गते रोज शुभम् ।