निर्णय नं. ९२२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२२४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।६।६।२

०७१-WH-००१५

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : भारत, जलपाईगुडी शान्तिपाडा ग्राम घर भई हाल काठमाडौं कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेका बनकट ग्वालाको नाति, लोबर्ट ग्वालाको छोरा वर्ष ३० को आनन्द ग्वालासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत

 

§  रिट निवेदकहरू भारतीय नागरिक रहेको भन्ने आधारमा निजहरूलाई अ.बं. ११८ को देहाय ३ नं.बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/५/२ मा आदेश भएको देखिए तापनि अ.बं. ११८ को देहाय ३ नं. को कानूनी व्यवस्थामा “नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ” भन्ने रहेको छ । रिट निवेदकहरू नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका भारतीय नागरिकहरू भए पनि निजहरूउपर लगाइएको चोरीको अभियोग दावीमा निजहरू चोरीको पटके कसुरदार हुन् भन्ने नदेखिँने ।

§  कानूनी व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक साधारण चोरी गर्नेउपर चोरीको १२ नं. बमोजिमको अभियोग दावी भएको मुद्दामा अ.बं. ११८(३) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था  देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा रहेको अभियुक्तको सम्बन्धमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सम्बन्धमा अ.बं. ११८ को देहाय ५ नं. समेतलाई विचार गरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने ।

§  थुनामा राख्ने अख्तियारी भएकै भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई पुर्पक्षको लागि नै किन नहोस्‍ थुनामा राख्दा कानूनसङ्गत आधार र कारण हुनैपर्छ । कानूनको जथाभावी प्रयोगले न्यायलाई पराजित गर्छ भन्नेतर्फ सचेत रही न्यायकर्ताले न्यायिक विवेक पुर्‍याएर कार्य गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, मोहनकुमार अधिकारी र वसन्तराज फुयाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन,अ.बं. १७ नं.

§  मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १, १२, २१नं.

§  अ.बं. ११८ को देहाय ३, ५ नं.

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर देहायबमोजिम छ :

 

१. तथ्य खण्ड :

१.१ रिट निवेदकको सङ्‌क्षिप्त रिट निवेदन व्यहोरा :

            हामी निवेदकहरूलाई मिति २०७१/४/७ मा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २२ मा घुमफिर गरिरहेको अवस्थामा कुनै आधार प्रमाणबिना हचुवाको भरमा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएकोमा प्रितमबहादुर राना मगरले मिति २०७१/३/१६ मा नगद चोरी गर्ने व्यक्तिहरू यिनै पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हुन् भनी कारवाही गरिपाउँ भनेर दिएको जाहेरीअनुसार हामीहरूमाथि मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १ नं. को कसुर अपराधमा ऐ.को १२ नं. बमोजिमको सजाय हुन र ऐ.को २१ नं. बमोजिमको बिगो दिलाई भराई पाउनसमेतको माग दावी लिई मिति २०७१/४/२९ मा नेपाल सरकारद्वारा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । सो सम्बन्धमा हाम्रो अधिकारप्राप्त अधिकारीका साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत इन्कारी बयान रहेको छ । तर पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/५/२ मा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ३ र ऐ. को १२१ नं. को प्रयोग गरी थुनामा पठाउने आदेश भएअनुसार हामीहरू थुनामा  छौं । सो आदेशउपर हामी निवेदकहरूले मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी दर्ता गरेको निवेदन हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

            वादीको मागदावीबमोजिम यदि उक्त कसुर सम्मानित अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा समेत कानूनबमोजिम एक महिना कैद हुने व्यवस्था रहेकोले हामी निवेदकहरू मिति २०७१/४/७ बाट नै प्रहरी हिरासतमा रहेकोमा मिति २०७१/५/५ बाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशमा अ.बं. ११८ को देहाय ३बमोजिम थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश कानूनविपरीत हुनुको साथै फौजदारी न्याय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा हामीहरूको थुना गैरकानूनी छ ।

            अतः लाग्दै नलाग्ने ऐनको दफा लगाई हामी निवेदकहरूलाई थुनामा राखिएबाट विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही गैरकानूनी छ । विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), धारा १३, धारा २४(४)(५) द्वारा प्रदत्त हाम्रो हकमा गम्भीर आघात पर्नुको साथै नेपाल राज्य पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ९ समेतबाट प्राप्त हकमा गम्भीर असर परेकाले विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी हामी निवेदकहरूलाई विपक्षीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ ।

 

१.२ यस अदालतबाट मिति २०७१/६/१ मा जारी भएको प्रारम्भिक आदेशः

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएपछि मिति २०७१/६/५ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सक्कल मिसिलसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई तामेल गर्नु र लिखित जवाफ प्राप्त भएको भोलिपल्टको पेसी चढाई नियमानुसार पेस गर्नू ।

 

१.३ विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको सङ्‍क्षिप्त व्यहोरा :

            निवेदकहरूउपर जाहेरवाला प्रितम राना मगरको बा.९च २३१५ नं. को कारभित्र राखेको रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) चोरी गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई चोरी मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भएपश्चात मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय ३ नं. बमोजिम थुनामा राख्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/५/२ गतेका आदेशानुसार कानूनबमोजिमको थुनुवापुर्जी दिई निवेदकहरूलाई थुनामा राख्न पठाइएको हो, गैरकानूनी थुनामा राखिएको होइन । यस अदालतका आदेशउपर निवेदकरूले अ.बं. १७ नं. बमोजिम बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन दिई कैफियत प्रतिवेदन माग भई कैफियत प्रतिवेदन पठाई मिति २०७१/६/१ गते सुरू मिसिल माग भई कैफियत प्रतिवेदनउपर श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनमा सुनुवाइ सुरू भइसकेको हुँदा दोहोरो मापदण्ड अपनाई वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी नभएको भन्ने आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

            मुद्दाको रोहमा यस अदालतबाट भए गरेको आदेश माथिल्लो निकाय पुनरावेदन अदालतबाट जाँच भइरहेको अवस्थामा यस अदालतबाट भएको आदेशले विपक्षी निवेदकहरूको अधिकार हनन् हुने कार्य नभए नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ ।

 

१.४ कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको सङ्‍क्षिप्त व्यहोरा :

            रिट निवेदकहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको स.फौ. नं. ०७१–CR–०२१८ को चोरी मुद्दामा मिति २०७१/५/२ को पत्रादेशले थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा निजहरू सोही मितिदेखि यस कारागारमा थुनामा रहेका

छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राख्ने आदेश भएको र आदेशबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ ।

 

२. आदेश खण्ड :

२.१ रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर :

            नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टीकाराम भट्टराई, श्री मोहनकुमार अधिकारी र श्री वसन्तराज फुयालले रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भनी र विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर बेरीतको आदेश बदर गरिपाउन रिट निवेदकहरूले अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएका र पुनरावेदन अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग भएबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदनसमेत पेस भई हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको निवेदकहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनी भएको आदेशका सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले पुनरविचार गर्ने अवस्था बाँकी नै छ । रिट निवेदकहरूले वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्रयोग गरिसकेकाले त्यसैबाट उपचार प्राप्त हुन सक्ने नै हुँदा हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

२.२ यस अदालतको आदेश :

            उल्लिखित बहस जिकिरलाई मनन गरी रिट निवेदकहरूद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिट निवेदकहरूलाई थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनुपरेको छ ।

            यसमा साधारण चोरी गरेको भन्ने अभियोगमा आकर्षित नै नहुने कानून प्रयोग गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार हामीहरूलाई थुनामा राखिएको छ । उक्त आदेश गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीको उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदकहरूको तर्फबाट रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा विपक्षी रिट निवेदकहरूउपर चोरी मुद्दा दायर भई कानूनबमोजिम नै पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको हो र सो आदेश बेरीत भएको भनी रिट निवेदकहरूले अ.बं. १७ नं. अनुसारको निवेदनसमेत दायर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा विचाराधीन रहेकोले वैकल्पिक उपचार प्राप्त हुने अवस्था हुँदाहुँदै विपक्षी निवेदकहरू रिट क्षेत्रमा आएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको सम्बन्धित चोरी मुद्दाको सक्कल मिसिलबाट रिट निवेदकहरूउपर मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १ नं.को कसुर अपराधमा ऐ. को १२ नं. बमोजिमको सजाय गरिपाउन र ऐ. को २१ नं. अनुसार बिगो भराई पाउनेसमेतको अभियोग मागदावी लिई वादी नेपाल सरकारबाट अभियोग दायर भएको अवस्था देखिन्छ । साधारण चोरी गरेतर्फ मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १२ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा साधारण चोरीमा कसुरदारलाई जनही सो चोरीको जम्मा बिगोबमोजिम जरिवाना र पहिलो पटककोलाई एक महिना कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

            ३. रिट निवेदकहरू भारतीय नागरिक रहेको भन्ने आधारमा निजहरूलाई अ.बं. ११८ को देहाय ३ नं. बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/५/२ मा आदेश भएको देखियो । अ.बं. ११८ को देहाय ३ नं.को कानूनी व्यवस्थामा “नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ” भन्ने रहेको छ । रिट निवेदकहरू नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका भारतीय नागरिकहरू भए पनि निजहरूउपर लगाइएको चोरीको अभियोग दावीमा निजहरू चोरीको पटके कसुरदार हुन् भन्ने देखिँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक साधारण चोरी गर्नेउपर चोरीको १२ नं. बमोजिमको अभियोग दावी भएको मुद्दामा अ.बं. ११८(३) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था  देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा रहेको अभियुक्तको सम्बन्धमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सम्बन्धमा अ.बं. ११८ को देहाय ५ नं.समेतलाई विचार गरी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । थुनामा राख्ने अख्तियारी भएकै भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई पुर्पक्षको लागि नै किन नहोस् थुनामा राख्दा कानूनसङ्गत आधार र कारण हुनैपर्छ । कानूनको जथाभावी प्रयोगले न्यायलाई पराजित गर्छ भन्नेतर्फ सचेत रही न्यायकर्ताले न्यायिक विवेक पुर्‍याएर कार्य गर्नुपर्छ ।

            ४. कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कारवाही गर्नु पर्दा कानूनको उचित कारवाहीप्रति विशेष ध्यान दिन जरूरी हुन्छ जहाँ कानून स्पष्ट छ त्यँहा कानूनको अन्य अर्थ वा व्याख्याको गुन्जायस नै

रहँदैन । चोरीको १२ नं. को अभियोग दावी भएकोमा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था अ.बं. ११८(३) वा अ.बं. ११८(५) कुन हो भन्ने सम्बन्धमा न्यायकर्ताले न्यायिक विवेक पुर्‍याएरमात्र कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विचाराधीन चोरी मुद्दामा कारवाहीको सिलसिलामा त्यस अदालतको आदेशउपर अ.बं. १७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भए पनि सोमा तत्काल निकास नपाएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । थुनछेकको विषय प्राथमिकता दिनुपर्ने र संवेदनशील विषय भएको हुँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन ग्रहण गर्न परेको अवस्था देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट कारणबमोजिमको निकासा प्राप्त भएको भए त्यसमा विचार गर्न सकिने कुरा रहेकै हुन्छ । प्रस्तुत अवस्थामा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१/५/२ को आदेश कायम रहेको अवस्थालाई हेर्दा अ.बं. ११८(३) को आधारमा थुनछेक गरेको कानूनसङ्गत नदेखिएको तर त्यति नै कारणले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट रिहाइ दिई पठाउन सकिने अवस्था नभई अन्य कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी स्थिति देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८(५) लगायतको कानूनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाई दिने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल असोज ६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी