निर्णय नं. ४२०९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२०९     ने.का.प. २०४७           अङ्क १०

 

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.इ.नं. ५५

आदेश भएको मिति: २०४४।३।२५।५ मा

निवेदक      : सदर जेल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको सिद्दिक अब्दूल खान

विरुद्ध

विपक्षी : त्रि.वि.भन्सार कार्यालय गौचरसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)   दण्ड सजायँको ३८ नं. मा उल्लेख भएको कैदको हद भन्ने वाक्यांशले ऐन ऐनमा लेखिएका कैदको उपल्लो हदलाई मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) बमोजिम एकवर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना नतिरे जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गर्ने लगत दिएको कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री       मोहनकृष्ण खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक मिति २०४१।१२।७ का दिन शा.ने.वा.नि. को लंका, काठमाडौं उडान मार्फत काठमाडौं आउँदा मेरो झिटी गुण्टाबाट २ किलो ५९ ग्राम सुन टुक्रा ११ बरामद भएको भनी उक्त सुन भन्सार चोरी पैठारी गर्ने नियतबाट ल्याएको भनी मेरो साविती बयान प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयबाट गराइयो र उक्त बयानको आधारमा विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०४२।५।१७ गते निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) ले सो सुन जफत गरी सोही ऐन अनुसार बिगो रु. ५,४७,१३७। जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाको आधारमा प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयले जि.का. सदरखोर शाखालाई कैद ठेकी पठाएको पत्रको बोधार्थ मैले प्राप्त गरेको छु । उक्त प्रत्यर्थी कार्यालयको निर्णय बमोजिम मैले मिति २०४१।१२।७ बाट मिति २०४२।१२।६ सम्ममा कैद वर्ष १ भुक्तान गरेको र जरिवाना नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. बमोजिम कैद वर्ष १ समेत मिति २०४३।१२।६ मा व्यतित गरी सकेकोले मेरो लगत सोही बमोजिम भई मैले छुट्कारा पाउनु पर्ने भनी प्रत्यर्थी कारागार शाखालाई भन्दा हामीलाई जरिवाना नतिरे बापत कैद वर्ष ४ गर्न पत्र प्राप्त भएकोले त्यसै अनुसार लगत राखी सकेको छ भनी अहिले छुट्कारा पाउँदैनौं भनेबाट यो रिटनिवेदन गर्न आएको छु । मैले जरिवाना बापत कति कैद बस्नु पर्ने हो भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को अध्ययन गर्दा जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्दछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको र निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा लेखिएको कैदको हद १ वर्ष छ तसर्थ उक्त जरिवाना बापत कैद ठेक्दा १ वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्न मिल्ने देखिँदैन । अतः प्रत्यर्थी त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०४२।५।१७ मा भएको फैसलाले १ वर्ष कैद र जरिवाना बापत कैद वर्ष १ समेत जम्मा कैद वर्ष २ मात्रको अभिलेख राख्नु पर्नेमा जम्मा कैद वर्ष ५ को राखिएको अभिलेख लगतले मेरो संविधानको धारा १०, ११(१)(३) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा मौलिक अधिकारमा आघात पुर्‍याई गैरकानुनी थुनामा बस्नु परेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी उक्त गैरकानुनी अभिलेख बदर गरी मिति २०४३।१२।६ मा थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।१०।६ को आदेश ।

४.    विपक्षी निवेदकले अवैध सुन पैठारी गरेकोमा त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंबाट कानुन बमोजिम सजायँ भएकोमा सो उपर विपक्षीले पुनरावेदन नगरी आफूले कसूर गरेको स्वीकार गरी यस कार्यालयबाट भएको फैसलामा चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । निजलाई लागेको जरिवाना नतिरे बापत दण्ड सजायँको ३८ नं. बमोजिम बढीमा चार वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार निजलाई चारवर्ष कैद ठेकिएको कानुन अनुसार नै भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.    अधिकार प्राप्त कार्यालयले जे जस्तो आदेश लगत दिन्छन् सोही अनुरुप कारागार कार्यालयले बुझी लिई राखी दिनु पर्ने हुनाले राखिएकोसम्म हो यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको पनि गैरकानुनी कार्य नगरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार शाखा, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा निवेदकलाई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना र एक वर्ष कैद गर्ने र जरिवाना नतिरे जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । अब निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा उल्लेखित एक वर्ष कैद गर्ने भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई ऐनमा लेखिएको हद मान्न मिल्ने हो वा होइन सो कुरामा नै विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा उल्लेखित एक वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था सो अपराध गरे बापत सजायँ (कैद) गर्नेसम्म व्यवस्था हो उक्त दफामा सो ऐनले निषेध गरेको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराध गरे बापत कैद छुट्टै र जरिवाना छुट्टै गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसर्थ सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको अपराध गरे बापत १ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्थालाई नै ऐनमा लेखिएको कैदको उपल्लो हद मान्न मिल्ने होइन । जसरी मुलुकी ऐन चोरीको महलमा कैदको हद तोकिएको छ त्यसरी नै निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनमा कैदको हद उल्लेख भएको पाइँदैन । यसर्थ निवेदकलाई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र १ वर्ष कैद गर्ने र जरिवाना नतिरे बापत दण्ड सजायँको ३८(१) बमोजिम ४ वर्ष कैद गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब नै हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

७.    मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. मा जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी कैद गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा कैदको उपल्लो हद एक वर्ष गर्ने व्यवस्था भएको प्रष्ट छ । यस्तो स्थितिमा दण्ड सजायँको महलको दफा ३८(१) बमोजिम भनी ऐ.ऐनको दफा ३८ को विपरीत हुने गरी ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा बढाई निवेदकलाई जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ गर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदकलाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. मा व्यवस्था गरे बमोजिम कैद वर्ष १ र जरिवाना बापत कैद गर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी कैद वर्ष १ समेत जम्मा कैद वर्ष २ मात्रको सजायँ गर्ने गरी लगत राखेको देखिएको छ । मिति २०४१।१२।३ देखि थुनामा रहेको र लाग्ने कैद वर्ष २ मिति २०४३।१२।६ मा भुक्तान गरी सकेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय भई मिति २०४३।१२।८ मा निर्णय भएको रहेछ ।

८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले दण्ड सजायँको ३८ नं. को शुरुमै ऐनमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी मात्र जरिवाना बापत कैद गर्न सकिने व्यवस्था हुँदा र निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५ अनुसार एक वर्ष मात्र कैद गर्न सकिने हुँदा जरिवाना बापत पनि एकवर्ष भन्दा बढी कैद गर्न उक्त ३८ नं. को शुरुकै वाक्यांशको व्यवस्थाबाट मिल्ने नदेखिँदा चार वर्ष कैद गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले दण्ड व्यवस्थाको यो सिद्धान्त हो कि जहाँ दुई किसिमको व्याख्याको गुन्जायस छ त्यहाँ अदालतले अभियुक्तलाई फाइदा हुने गरी अभियुक्तको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा दुईवटा व्याख्याको गुन्जायस छ तसर्थ अदालतको व्याख्या पनि अभियुक्तको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौं समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले दण्ड सजायँको ३८ नं. को शुरुमा रहेको ऐनमा लेखिएको हदमा नबढ्ने गरी भन्नाले ऐनमा हद लेखिएको अवस्थामा मात्र सो हद आकर्षित हुन्छ, नलेखेकोमा हुँदैन । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनमा हद कैदको उल्लेख छैन । उक्त ऐनको दफा ५(१) मा उल्लेखित एक वर्ष कैदलाई हद कैद मान्ने हो भने जरिवाना बापत कैद नै गर्न सकिँदैन । तसर्थ जरिवाना बापत चार वर्ष कैद गर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा उल्लेखित एक वर्ष कैदको व्यवस्थालाई कैदको उपल्लो हद तोकेको भनी मान्न मिल्ने होइन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय र उक्त ऐनमा वर्ष एक कैद गर्ने व्यवस्थालाई नै उपल्लो हद तोकेको मान्नु पर्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय भई राय नमिली यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

१०.    मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. मा जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दण्ड सजायँको ३८ नं. मा उल्लेख भएको कैदको हद भन्ने वाक्यले के जनाउँछ भन्नेतर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको १२ नं. मा सरकारी तहबिल मासेमा कानुन बमोजिम भएको सजायँ र सरकारी बिगो बापत समेतमा कैद गर्नु पर्दा १२ वर्ष भन्दा बढी कैद हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त महलको ३ नं. मा सरकारी तहबिल जिम्मा लिनेले मासेमा सो मासेको बिगो मास्नेबाट उपर गरी लिई निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन्छ भने त्यस्तै गरी उक्त महलकै ८ नं. मा बाँकीवालाको अपुताली खाने हकदारले जायदात दवाएमा दवाएको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी जरिवाना बापत कैद गर्नुपर्छ भने त्यस्तै गरी ९ नं. मा सरकारी बाहेक अरुको तहवील मासेको ठहरेमा बिगोको सयकडा पच्चीस जरिवाना गरी बिगो भराउनु पर्नेमा बिगो समेत भराई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै कसूरमा छुट्टाछुट्टै सजायँको व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । सोही प्रकारबाट कीर्ते कागजको १७ नं. मा सर्वश्वसहित जन्मकैद हुनेमा बाहेक बाह्र वर्ष देखि बढ्ता कैद गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ भने सोही महलको ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२, १४, १५ मा विभिन्न किसिमका कीर्तेका अपराधहरुमा छुट्टाछुट्टै सजायँको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । चोरीको २७ नं. मा बिगो, जरिवाना, कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा ८ वर्ष नकवजनी वा जबरजस्ती चोरीमा १२ वर्ष र डाँकामा १८ वर्ष देखि बढ्ता कैद गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ भने चोरीको १२ र १४ नं. मा चोरी रहजनी जबरजस्ती चोरी र डाँकामा छुट्टाछुट्टै सजायँको व्यवस्था छ । त्यस्तै आगो लगाउनेको ११ नं. मा सर्वश्वसहित जन्मकैद हुनेमा बाहेक यस महलका अरु कुरामा बाह्र वर्ष देखि बढ्ता कैद गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ भने सोही महलको ४, ५, ६, ७ र ८ नं. मा विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा छुट्टाछुट्टै सजायँको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । खोटा चलनको २४ नं. मा यस महलका कुरामा कैद गर्नु पर्दा बाह्र वर्ष देखि बढ्ता गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने त्यस्तै प्रकारको व्यवस्था कुटपिटको २६ नं. र हाडनाता करणीको ११ नं. मा गरिएको पाइन्छ ।

११.    उपर्युक्त व्यवस्था हेर्दा सजायँ हुने दफा र उपल्लो हद तोकिएको छुट्टाछुट्टै राखिएको पाइन्छ उपल्लो हद तोकिएकोमा सो भन्दा बढी सजायँ गर्न नसकिने व्यवस्था बनेको छ । यसबाट उक्त दण्ड सजायँको ३८ नं. मा उल्लेख भएको कैदको हद भन्ने वाक्यांशले ऐन ऐनमा लेखिएका उपर्युक्त उल्लेख भए बमोजिमको कैदको उपल्लो हदलाई लिएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

१२.   यस दृष्टिमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गतको सजायँ व्यवस्था हेर्दा दफा ५(१) मा बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुन सक्ने भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त सजायँ व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा एक वर्षसम्म कैदको तजबिजी अधिकार प्रदान गरिएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । यसको अर्थ एकदिन देखि २६५ दिनसम्मको सीमा जनाउने हो । यो सजायँको प्रावधानको अतिरिक्त अर्को दफाले उपल्लो हद निर्धारित गरेको पाइँदैन । एक वर्षको कैदलाई उपल्लो हद मानेमा जरिवाना बापत गरिएको एक वर्ष कैदको गणना गर्दा एक वर्ष कैदको हद नाघ्ने नै हुन्छ । यस स्थितिमा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ मा जरिवाना र कैद बापत उपल्लो हद निर्धारित गरेको मान्न मिलेन ।

१३.   दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय (१) को अध्ययन गर्दा कैद वा जरिवाना दुवै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने प्रावधान भएबाट निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गतको मुद्दामा जरिवाना बापत चार वर्षसम्म कैद गर्न सकिने नै देखिन आउँछ ।

१४.   अतः उपर्युक्त कारणहरुबाट निवेदक सिद्धिक अब्दूल खानलाई विपक्षी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौंले “निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३” को दफा ५(१) बमोजिम एक वर्ष कैद र बिगो बमोजिमको रु. ५,४८,१३७।– जरिवाना गर्ने र जरिवाना नतिरे जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गर्ने लगत दिएको कानुन अनुरुप नै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहराएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल,

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ २५ गते रोज ५ शुभम् ।