निर्णय नं. ४२१३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२१३ ने.का.प. २०४७ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत २०४६ सालको रिट नं. ६८८
आदेश भएको मिति: २०४७।८।१२।४ मा
निवेदक : जि.सिराह विष्णुपूर गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने उतिमलाल यादव
विरुद्ध
विपक्षी : पू.क्षे.अदालत, धनकुटासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निवेदकले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको निवेदन एवं पुनरावेदनमा जुन वतन लेखेको छ सोही वतनमा अदालतबाट म्याद जाने ।
(प्रकरण नं. १७)
(२) वतन परिवर्तन भएको जानकारी औपचारिक रुपमा निवेदकले अदालतलाई दिएको प्राप्त मिसिलबाट देखिन्न, यस्तो अवस्था निवेदकले पू.क्षे.अ. मा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन एवं पुनरावेदनमा समेत दिएको वतनमा म्याद तामेल भएको र तामेल भएको म्याद अ.बं. ११० नं. को रीत पुगेको र सो म्यादमा हाजिर नभएकोबाट कानुन बमोजिम रीत पुर्याई मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान ०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. जिल्ला सिराहा विष्णुपुर गा.पं. अन्तर्गतको तत्कालीन मैजेवस्तुपुर जगनाथपुर वसठियामा मेरा पुर्खाले निजी खर्च लगाएर आफ्नो निजी नम्बरी जग्गामा पोखरी खनाउनु भएको थियो । २००४ सालको सर्पट नापी हुँदा उत्तर निमको गाछी, दक्षिण डिलबाट डगर, पूर्व पोखरीको डिल लक्ष्मीज्ञानचन्द्र पश्चिम घुटर मुकरको घर यति ४ किल्ला भित्र कायम भएको अर्ध १६।८ ज तुल २२ जे को जग्गा बिगहा ०–१८–१२ को जग्गा मेरो नाउँमा नापी दर्ता भई मालपोत मिनाहा भएको थियो लेखिए बमोजिमको पोखरी अध्यावधी मैले भोगचलन गरी हालसम्म मेरै भोगााधिकार भित्र छ । उक्त पोखरी सर्भे नापी हुँदा मेरो नाउँमा दर्ता हुन नसकी दर्ता छूट भएको यस्तोमा विष्ण्ुुापुर गा.पं.ले गैरकानुनी रुपमा डाँक बढाबढ गराई विपक्षी जगवीरलाई ठेक्का दिई खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई हक कायम गरी दर्ता समेत गरी पाउँ भनी सिराहा जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको थिएँ ।
३. शुरु सिराहा जिल्ला अदालतबाट मेरो फिरादलाई हदम्याद भित्र दायर नभएको भन्ने आधारमा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो उक्त शुरु फैसलालाई सगरमाथा अञ्चल अदालतले सदर गरेको थियो ।
४. जिल्ला अदालत तथा अञ्चल अदालतले गरेको फैसलामा सार्वजनिक महत्वको कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सो अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई प्रतिवादीको नाउँमा म्याद तामेल भई कारवाही चल्दा कै अवस्थामा प्रतिवादी गा.पं. कार्यालयसंग मिलापत्र गर्न वार्ता चल्दा प्रतिवादीले पोखरीमा मेरो हक भोगलाई स्वीकार गरी सोही बमोजिम मिलापत्र गर्न संयुक्त दर्खास्त पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा प्रस्तुत गरेको थियो । पू.क्षे.अ. बाट मिलापत्र गर्न नमिल्ने व्यहोरा जनाई आदेश भएको र ०४३।७।२७ को आदेशले उक्त मुद्दा मुलतवी रहन गयो । यसरी मुलतवी रहेबाट मुद्दाका दुवै पक्षलाई तारेख टुटाएको थियो । ०४६।१।२० गते तिर मुद्दा डिसमिस भई विपक्षीले जितेको कुरा सुनी पु.क्षे.अ. मा गई बुझ्दा ०४५।२।५ को पू.क्षे.अ. को आदेश बमोजिम उक्त मुद्दा मुतलवी जगाई मेरा नाउँमा ७ दिने म्याद मिति ०४५।२।९ मा जारी भएको रहेछ ।
५. ०४५।२।२७ मा विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. २ मा फेला समेत नपरेको र घर समेत नभएको व्यहोरा जनाई म्याद तामेल गरी मुचुल्का बनाई लगेको रहेछ । सोही म्याद तामेलीको आधारमा ०४५।५।२० मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले उक्त मुद्दा डिसमिस गर्ने गरी आदेश गरेको रहेछ । ०४६।१।२० मा उक्त आदेशको नक्कल सारेर लिए पछि वास्तविकता अवगत भयो । ०४६।१।२० मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मुद्दा डिसमिस गरेको व्यहोरा अवगत भएपछि उक्त मुद्दा डिसमिस गर्ने क्रिया समेत गैरकानुनी छ किनकी रीतपूर्वक म्याद तामेल नभई मेरो अनभिज्ञतामा उक्त मुद्दा डिसमिस हुन गएको छ । उक्त मुद्दाको शुरु फिराद गर्दा मेरो वतन सिराहा जिल्ला विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. २ कायम भएको छ । पञ्चायतको सीमाना हेरफेर हुँदा साविक वडा नं. २ वडा नं. ४ मा परिणत हुन पुग्यो त्यसपछि २ नं. वडा सिराहा जिल्ला विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. ६ मा परिणत भएको छ २०४२।२।२८ र २०४३।६।१० मा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा मेरो ठेगाना विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. ६ लेखी दर्ता भई कारवाही भएको छ । यसरी मेरो वतन विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. ६ भएको व्यहोरा पू.क्षे.अ. लाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि वडा नं. २ मा म्याद जारी गरी सोही २ नं. वडाका अध्यक्षको रोहवरमा तामेल भएको भनिएको म्याद सूचना मेरो चित्त नबुझी बेरीतको म्याद बदर गराउनु डिसमिस भएको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र पू.क्षे.अ. मार्फत सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको निवेदन ०४६।२।२३ मा प्रस्तुत गर्दा पू.क्षे.अ. का रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरि दिनु भयो ।
६. सिराहा जिल्ला विष्णुपुर गा.पं. अन्तर्गत उतिमलाल फेला नपरेको हुँदा निजको नामको म्याद एक प्रति सार्वजनिक आँपको रुखमा टांसिएको छ भनी म्याद तामेल भयो । वडा नं. ६ मा बसोवास गर्ने व्यक्ति वडा नं. २ मा फेला पर्ने प्रश्नै उठ्दैन ६ नं. वडामा बसोवास गर्ने व्यक्तिको नाउँको म्याद २ नं. वडामा तामेल गरेको अ.बं. ११० नं. बमोजिम तामेल भएको भन्न मिल्दैन ।
७. बेरीतपूर्वक तामेल भएको म्यादबाट प्रतिवादी समेत रहे भएको मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मुलतवी जगाई विपक्षीले गुपचुप पारी मलाई जानकारीबाट बञ्चित गरी मेरो नाउँको म्याद गलत ठेगानामा तामेल गरी सोही तामेलीको आधारमा पू.क्षे.अ. संयुक्त इजलासबाट मुद्दा डिसमिस गर्ने फैसला सर्वथा गैरकानुनी र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल हुँदा उक्त पू.क्षे.अ. को २०४५।५।२० को डिसमिस फैसला बदरभागी छ ।
८. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त त्रुटिपूर्ण गैरकानुनी फैसलाले निवेदकको मौलिक हक अधिकारको हरण भएको छ । पू.क्षे.अ. को उक्त डिसमिस फैसलाबाट निवेदकले उपभोग गर्न पाउने नेपालको संविधान ,२०१९ को धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेतको मौलिक अधिकारमा बाधा पुग्न गएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको शरणमा आएको छु उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४५।५।२० को डिसमिस फैसला बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वक मुद्दाको किनारा गर्नु भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
९. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।५।२७ को आदेश ।
१०. पुनरावेदक उतिमलाल यादव म्यादमा हाजिर नभई गुजारी बसेको र ऐन बमोजिम थाम्न पाउने म्याद बाँकी नहुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन डिसमिस गरी दिएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट ०४५।५।२० मा आदेश भएको र अदालतबाट कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानुन अनुरुप भए गरेको निर्णय हुँदा यस्तोमा निवेदकको रिटनिवेदन आकृष्ट हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।
११. शुरु सिराहा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सगरमाथा अञ्चल अदालतले सदर गरेकोले सो उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दिंदा रिट निवेदक आफ्नो ठेगाना जि. सिराहा विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. २ भनी लेखाउनु भएको छ । ०४० सालदेखि सिराहा जिल्लाको कुनै पनि गा.पं. को पुनरगठन भएको छैन खास गरी विष्णुपुर गा.पं. को वडा विभाजनमा कुनै हेरफेर परिवर्तन भएको छैन ।
१२. म्याद जारी गर्न निमित्त अदालतले वादी प्रतिवादी पुनरावेदक वा निवेदकले आ–आफ्नो फिरादपत्र प्रतिउत्तरपत्र पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र देखाएको ठेगानामा नै म्याद पठाउने गर्दछ र ऐ.लिखतमा भएकै ठेगानालाई नै सम्बन्धित पक्षको अन्तिम ठेगाना मानिन्छ । नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन ०३२।८।२६ गतेका दिन भएको थियो । त्यस समयमा स्थानीय पञ्चायतहरुको निर्वाचन गर्नु भन्दा पहिले गा.पं. न.पं. तथा जिल्ला सीमानाहरुको क्षेत्रमा परिवर्तन तथा पुनर्गठन भएको थियो । त्यसपछि संविधानको तेश्रो संशोधन मिति ०३७।९।१ मा भएपछि स्थानीय पञ्चायतहरुको निर्वाचन पूर्व गा.पं. र न.पं. हरुको पुनर्गठन भएको थियो । त्यसपछि गा.पं. हरुको सीमा वडा विभाजन आदिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन गा.पं. वडाहरुको वर्गीकरण भएको दोस्रो र अन्तिम अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा सिराहा जिल्ला अदालतमा चली रहेको थियो । मिति ०३९।८।१३ मा सिराहा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएपछि रिट निवेदकले सगरमाथा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा आफ्नो ठेगाना विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. २ नै लेखाउनु भएको छ । मुद्दामा रिट निवेदकले लेखेकै ठेगानामा म्याद पठाउँदा फेला नपरेको हुनाले मुलुकी ऐन अ.बं. ११२ को रीत पुर्याई म्याद तामेल भएको थियो । म्याद रीत पूर्वकको नभए अ.बं. २०८ नं. को म्याद भित्र रीत नपुगेको कुरा दर्शाई तामेली बदर गराउने तर्फ कारवाही चलाउनु पर्नेमा असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निर्विवाद हकको मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट प्रचलन गराउने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भइसकेको छ । हक कायम खिचोला मुद्दाबाट रिट निवेदकको तथाकथित हक विवादास्पद देखिनुका साथै विवादास्पद पोखरीमा गा.पं. को हक रहेको कुरा स्वयं रिट निवेदकले नै २०३४।६।२९ गते देखि २०३६ साल श्रावण मसान्त सम्मका लागि मत्स्य पालन गर्न वडा वडामा सबै भन्दा बढी अंकमा कबूल गरी ठेक्का संचालन गरेको भई उल्लेख गरेबाट पनि प्रमाणित छ । गा.पं. को स्वामित्वलाई स्वीकार गर्दै पोखरी ठेक्कामा सञ्चालन गरेको र हाल पोखरी नै मेरो भनी दावी गरी मुद्दा गरे पनि अदालतको शुरु दुई तहबाट हक कायम हुन नसकेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा र विलम्ब समेत गरी रिटनिवेदन पर्न आएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विष्णुपुर गा.पं. कार्यालयको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत गा.पं. कार्यालयको प्रधानपञ्च जगनाथ यादवको लिखितजवाफ ।
१३. भवनाथ गुर्मेता र जगवीर यादवको तर्फबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
१४. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका वा.लाई बराबर पुकार गर्दा पनि उपस्थित नभएको र प्रत्यर्थीहरु मध्ये पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१५. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने कुरामा नै मुख्यतः निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१६. मेरो बसोवास विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. ६ मा भएको जानकारी पू.क्षे.अ. लाई हुँदा हुँदै ऐ.वडा नं. २ मा बेरीत पूर्वक म्याद तामेल गरी सोही तामेल भएको भनिएको म्याद सूचनाको आधारमा भएको डिसमिस फैसलाबाट मेरो मौलिक हकमा आघात पुगेकोले पू.क्षे.अ. को मिति ०४५।५।२० को उक्त डिसमिस फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल गरी मुद्दाको किनारा गर्नु भन्ने पू.क्षे.अ. का नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर र रिट निवेदकले शुरु फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र तथा पू.क्षे.अ. मा दिएको अनुमतिको निवेदनपत्र लगायतका लिखतहरुमा जि.सिराहा विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. २ नं. ठेगाना उल्लेख गरेको र उक्त गा.पं. को वडाहरुको सीमाना पनि परिवर्तन नभएकोले सोही आधारमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ । यसमा रिट निवेदकले पू.क्षे.अ. मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको मिति ०४०।६।१८ को निवेदन र सो निवेदकले दिएको मिति ०४०।६।१७ को वारेसनामामा समेत आफ्नो वतन जि.सिराहा विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. २ भनी लेखेको पाइन्छ । सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति ०३९।८।१३ मा भएको शुरु फैसला र सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट भएको मिति ०४०।५।१६ को फैसलामा पनि सोही जिल्ला सिराहा विष्णुपुर गा.पं. वडा नं. २ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१७. निवेदकले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको निवेदन एवं पुनरावेदनमा समेत जुन वतन लेखेको छ सोही वतनमा अदालतबाट म्याद जाने हो आफ्नो उक्त पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन एवं पुनरावेदनमा समेत दिएको वतन परिवर्तन भएको जानकारी औपचारिक रुपमा निवेदकले अदालतलाई दिएको प्राप्त मिसिलबाट देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निवेदकले पू.क्षे.अ. मा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनमा एवं पुनरावेदनमा समेत दिएको वतनमा मिति ०४५।२।२७ मा म्याद तामेल भएको र उक्त तामेल भएको म्याद अ.बं. ११० नं. को रीत पुगेको र सो म्यादमा हाजिर नभएकोबाट कानुन बमोजिम रीत पुर्याई मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको पू.क्षे.अ. को मिति ०४५।५।२० को आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
इतिसम्वत् ०४७ साल मंसीर १२ गते रोज ४ शुभम् ।