निर्णय नं. ४२१४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२१४     ने.का.प. २०४७           अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १३२४

आदेश भएको मिति : २०४७।१।२।१ मा

निवेदक      : सि.पा.जिल्ला कटकसिला गा.पं.वा.नं. १ बस्ने रुद्रबहादुर न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : प्र.जि.अ. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   अंश र जग्गा मुद्दामा कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई कानुनले दिएको पाइन्न, आफ्नो अधिकारको अतिक्रमण गरी त्यस्तो कागज गराएको भए पनि त्यस्तो कागज अनधिकृत भई मान्यता समेत पाउन सक्ने अवस्थाको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    विपक्षी प्रमुख जिल्ला अन्तर्गतका प्रहरी कर्मचारी ०४५।११।१६ मा मेरो घरमा आई गुन्जबहादुर न्यौपानेले तपाईको विरुद्धमा अंश र जग्गा विरुद्धको मुद्दा दिएकोले पक्राउ गरी दाखिला गर्ने आदेश छ भनी प्रहरीले भन्दा गुन्जबहादुर मेरो अंशियार होइन निजलाई जग्गा दिनु छैन म जान्न भन्दा प्रहरीको डरको मारे प्रहरीसंग लागी विपक्षी कार्यालयमा गएँ । ०४५।११।१६ गतेदेखि १८ गतेसम्म खान पनि नदिई राखेपछि ०४५।११।१८ गते प्र.जि.अ. ले गुन्जबहादुरलाई अंश र तिम्रो नाउँमा भएको सबै जग्गा गुन्जबहादुरलाई दिनुपर्छ भनी हप्की दप्की समेत दिएको र विपक्षी समेत सोही ठाउँमा बसी मलाई गाली गर्न थाले । विपक्षी प्र.जि.अ. अन्तर्गत का.ना.सु. भुपेन्द्र भन्नेले केही लेखेका र केही नलेखेका कागजमा सही गर भनेपछि म पढ्न जान्दिन पढी वाची नसुनाई सही गर्दिन भन्दा विपक्षी प्र.जि.अ.को ना.सु. भुपेन्द्र र प्रहरीले हिर्काउन थालेपछि डरको मारे उक्त कागजहरुमा सहिछाप गरिदिएँ । यसरी जबरजस्ती इच्छा विरुद्ध विपरीत अधिकार क्षेत्र विहीन कागज गराएपछि विपक्षी कार्यालयका मुद्दा शाखाका कर्मचारीले ०४५।१२।१८ गते जि.का. चौतारामा हाजिर हुन आउनु भनी तारेख तोकी तारेख पर्चा समेत दिए । विपक्षी गुन्जबहादुर न्यौपानेको के कुन व्यहोराको निवेदन लिई पक्राउ गरी थुनामा राखी कागज गराउने पुनः तारेखमा राख्ने काम कारवाही बदर गर्ने प्रभावकारी कानुनी निकाय नभएकोले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु । विपक्षी गुन्जबहादुर न्यौपानेको जग्गा र अंश विषयको निवेदन लिने र सो निवेदनलाई मुद्दामा परिणत गरी तारेखमा राख्ने अधिकार समेत विपक्षीलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । अंश जग्गा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । यसरी अधिकार विहीन निकायले गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ । साथै हाल यो सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुद्रबहादुर न्यौपानेको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरु बाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    यसमा निवेदनमा उल्लेख भएको अंश र जग्गा विषय यो रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै किसिमको कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी प्र.जि.अ. कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४६।२।२० मा भएको आदेश ।

५.    निवेदक गुन्जबहादुर नेउपाने र यो विपक्षीलाई समेत सम्मुख राखी अशान्ति वातावरण सृजना नहोस भन्ने अभिप्रायले मात्र दुवै जनालाई सम्झाई बुझाई गरिएको हो । निज रुद्रबहादुर न्यौपानेले गुन्जबहादुरलाई अंश दिनु पर्छ भनी कुनै किसिमको लिखित तथा अलिखित कागजमा सहिछाप समेत गराएको नै होइन । अंशतर्फ सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा लाग्ने नै हुँदा झुठ्ठा कुरा दर्शाई निवेदन दिएको प्रष्ट छ । रिट निवेदकलाई कुनै किसिमको थुनछेक समेत केही नगरिएकोले निजको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्र.जि.अ. कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका तर्फबाट लिखितजवाफ आएको देखिन्छ ।

६.    प्रत्यर्थी गुन्जबहादुर नेउपानेले जारी भएको म्याद गुजारी बसेको । नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले मेरो पक्षलाई थुनेको कुरा विपक्षीले दिएको तारेख पर्चाले प्रष्ट गर्छ । अंश र जग्गा सम्बन्धी मुद्दा लिनुको साथै त्यस सम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार विपक्षीलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत पक्राउ गरेको कुरा प्रष्ट भएकोले मेरो पक्षबाट कागज गराएको कुरा प्रमाणित भएकोले विपक्षीको यस्तो काम कारवाही बदर होस भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षामा खलल नपरोस भन्ने उद्देश्यले निवेदकलाई सम्झाई बुझाई गरेको मात्र हो निवेदकबाट कुनै किसिमको कागज गराएको नहुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी प्र.जि.अ. सिन्धुपाल्चोकले ०४५।११।१६ देखि थुनी ऐ.१८ गते जबरजस्ती कागज गराए । सो कागज विपक्षी गुन्जबहादुर न्यौपानेले उक्त विपक्षी कार्यालयमा दिएको अंश र जग्गाको उजूरीको सम्बन्धमा कागज भएको हो । त्यस्तो कागज गराउने उक्त विपक्षी प्र.जि.अ. लाई अधिकार नभएकोले सो बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा निवेदकलाई बोलाई सम्झाइएको सम्म हो । कागज गराइएको छैन भन्ने विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यसमा मिति ०४५।११।१८ मा विपक्षी प्र.जि.अ. सिन्धुपाल्चोकले जबरजस्ती अधिकारको अतिक्रमण गरी अंश र जग्गा मुद्दामा जुन कागज गराएको छ सो अनधिकृत हुँदा बदर गरी पाउँ भनी निवेदक आउनु भएको छ, सो कागज नै गराएको छैन भन्ने विपक्षी प्र.जि.अ. को लिखितजवाफबाट देखिँदा त्यस्तो कागजको अस्तित्व रहे भएको देखिन्न । अंश र जग्गा मुद्दामा कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई कानुनले दिएको पाइन्न । आफ्नो अधिकारको अतिक्रमण गरी त्यस्तो कागज गराएको भए पनि त्यस्तो कागज अनधिकृत भई मान्यता समेत पाउन सक्ने अवस्थाको देखिन्न । कागजै नगराएको नभएको भन्ने देखिँदा त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो कागज बदर गर्नेतर्फ रिट जारी हुने स्थितिको देखिएन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४७ साल बैशाख २ गते रोज १ शुभम् ।

 

