निर्णय नं. ७५१६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं.७५१६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत
सम्वत २०५८ सालको रिट नं. ––२८६१
आदेश मितिः २०६१।३।२९।३
मुद्दा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १ स्थित फ्लोरा नेपाल प्रा.लि.का अधिकार प्राप्त आफ्नो हकमा समेत प्रा.लि.का संचालक चन्द्रकुमार गोल्छा
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः पुनरावेदन अदालत, पाटन समेत
§ मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा मध्यस्थ नियुक्तिका लागि कुनैपक्षले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक र विपक्षी वीचमा भएको १९९८।१२।९ को संझौतापत्रको दफा ९ मा विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा हुने भन्ने प्रष्ट प्रावधान रहेको देखियो । सो संझौता बमोजिम विवादको निपटारा गर्न मध्यस्थ नियुक्त गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदकले निवेदन दिएकोमा अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्ने विषयमा मात्र सीमित रहनुपर्नेमा संझौता भित्र प्रवेश गरी गरेको निर्णय मध्यस्थता ऐनको दफा ७ को विपरीत देखिएकोले बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी
प्रत्यर्थी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. निवेदक कम्पनीका संस्थाक चन्द्रकुमार गोल्छा, बसन्त नाहटा र विमलकुमार केडिया संस्थापक रही हिमालयन फ्लोरीकल्चर प्रा.लि. नामक कम्पनी दर्ता गर्ने व्यहोरा समेत करारमा उल्लेख गरी उक्त प्रस्तावित कम्पनीकैतर्फबाट चन्द्रकुमार गोल्छा र बसन्त नाहटाले ल.पु.जि.ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ स्थित प्रत्यर्थी किशोर प्रधान र निजकै परिवारको संलग्नता एवं सक्रियतामा सञ्चालित चमेली नामक फूल व्यवसाय गर्ने फर्म समेतकोतर्फबाट प्रत्यर्थी किशोर प्रधानले फूल तथा फूलका विरुवा सम्बन्धी व्यवसायिक कारोबार संचालन गर्ने सहमती भई प्रस्तावित हिमालयन फ्लोरीकल्चर प्रा.लि.कोतर्फबाट चन्द्रकुमार गोल्छा समेतको लगानीमा कारोबार संचालन गर्ने गरी मिति सन् १९९८।१२।९ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रको दफा ६ को व्यवस्था अनुरुप प्रस्तावित कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जाँदा हिमालयन फ्लोरीकल्चर नाम जुध्न गएका कारण दर्ता हुन नसकेबाट तत्काल फ्लोरा नेपाल प्रा.लि.(Flora Nepal Pvt.Ltd.) नामक कम्पनी दर्ता गरियो । यसरी उक्त नाम परिवर्तन गरी दर्ता भएको कम्पनीमा नाम जुध्न गई परिवर्तन गर्न परे पनि सम्झौतामा प्रस्तावित कम्पनीकै अंशियारहरु नैं समान अंशियारका रुपमा रहेका छन् । सन् १९९८।१२।९ मा सम्झौता गरी सोही सम्झौता अनुरुप फ्लोरा नेपाल प्रा.लि. नामक कम्पनी दर्ता गरी फूल तथा विरुवाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न ललितपुर जिल्लाको भैसेपाटी र पर्सा जिल्लाको सिमरामा जग्गा बहालमा लिई सो कार्य संचालन गर्न मौखिक सहमती हुनासाथ करारमा उल्लेख भए अनुसार रकम दिन लिन प्रारम्भ गरी प्रत्यर्थी किशोर प्रधानले काम गर्नुपर्ने हुँदा निजले माग गरे अनुरुपको रकम हिसाब फछ्र्यौट गर्ने गरी कम्पनी दर्ता हुनुभन्दा पूर्व अवस्था देखि नैं पेश्की दिइदै गइयो । पेश्की दिने क्रममा निवेदक प्रा.लि.का संचालक चन्द्रकुमार गोल्छा हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेतका संचालक रहेका कारण पेश्की रकम हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., प्रस्तावित हिमालयन प्लोरीकल्चर प्रा.लि.कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा रहेसम्म र निवेदक कम्पनीको नाम समेतबाट प्रत्यर्थी चमेली (फूल व्यवसायी फर्म) उल्लेख गरी प्रत्यर्थी किशोर प्रधानले रकम लिने गरे अनुरुप रकम दिने गरिएको थियो । यसरी काम गर्न लिएको रकम निवेदक कम्पनीको हिसाब अद्यावधिक गर्ने क्रममा जति रकम पेश्की लगिएको हो त्यसको काम नगण्य रुपमा भएको हुँदा निजसँग हिसाब विवरण माग गर्दा नदिएको र सम्झौता अनुरुपको व्यवसायिक कारोबार गर्न विभिन्न मितिमा प्रत्यर्थी किशोर प्रधानले बुझी लगेको जम्मा रकम रु. १०, ७२, ६४९।– (दशलाख बहत्तर हजार छसय उनन्चास) मध्ये रु. १, ३६, ४००।– (एकलाख छत्तिस हजार चारसय) मात्र रकम सम्झौता अनुरुपको काममा प्रयोग गरी बाँकी रु. ९, ३६, २४९।– (नौलाख छत्तिस हजार दुईसय उनन्चास) रकम प्रत्यर्थी निज प्रधानले आफ्नो परिवार समेतबाट संचालित चमेली फर्म र अन्य निजी व्यवसायिक कारोबारमा प्रयोग गरी सम्झौता अनुरुप काम नगरेको हुँदा उक्त निजी व्यवसायमा लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दा सो कुरालाई स्वीकार गरी आज भोली भनि समय मात्र दिने गरी रकम फिर्ता गर्न तदारुकता नदेखाएकोले सम्झौता गरी फूल व्यवसाय गर्न लगिएको रकमबाट सम्झौता अनुरुपको कार्य नगरेको देखिएकोले मिति सन् १९९८।१२।९ को सम्झौतापत्र मुताबिक विवाद सिर्जना भएकोले उक्त करारको दफा ९ बमोजिम विवाद समाधान गरी लगानी रकम फिर्ता लिने बाटो अवलम्बन गर्न निवेदक बाध्य भई आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लिनु पर्ने एकमात्र विकल्प रहेको कारण पटक–पटक सम्पर्क आपसी सहमतीबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्दा आज भोली भनि भागी छलिई हिड्ने र भेटी हाल्दाका दिन मात्र तोक्ने गरेको हुँदा मध्यस्थता सम्बन्धी करारमा विवाद समाधान गर्ने एकमात्र मध्यस्थताको बाटो अवलम्बन गर्न निवेदक बाध्य भई रकम असुलीका लागि मध्यस्थता सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । निवेदक कम्पनीकातर्फबाट मध्यस्थतामा हरिप्रसाद उप्रेती (अधिवक्ता) को नाम समेत प्रस्ताव गरी मिति ०५७।३।८ को पत्र हुलाक मार्फत पठाइएको थियो । त्यसको कुनै प्रतिक्रिया प्रत्यर्थीहरु २ र ३ बाट नजनाएका कारण मिति ०५७।३।१८ मा पुनः ताकेता पत्र पठाइएकोमा सो पत्र प्राप्त गरेपछि भने प्रत्यर्थी किशोर प्रधान सम्पर्कमा आई मिति ०५७।४।२ भित्रमा रकम बुझाउने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न मञ्जुर छ भनि मिति ०५७।३।१८ को पत्रको पिछाडि कबुलियत गरी पुनः मिति ०५७।४।३ मा सम्पर्कमा आई हिसाब विवरणमा उल्लेखित रकम मध्ये केही रकम भुक्तानी दिई बाँकी रकमको सम्बन्धमा छलफल गरी निस्किएको निष्कर्ष अनुसार रकम भुक्तानी दिनेछु भनि मिति ०५७।४।२२ सम्म निवेदकबाट अगाडि बढी रहेको कानूनी कारवाहीलाई स्थगित गर्न अनुरोध गरी मिति ०५७।४।३ मा कबुलियत समेत गरी दिएको थियो तर कबुलियत गरी तोकिएको समय अर्थात् ०५७।४।२२ सम्ममा निज सम्पर्कमा नआएका कारण तोकिएको समय भन्दा पनि केही बढी समय पर्खी सम्पर्क राख्न प्रयास गर्दा सम्पर्क नैं नराखेको कारण मिति ०५७।५।५ गतेका दिन मध्यस्थता नियुक्तिका लागि प्रत्यर्थी सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिनु बाहेक अन्य विकल्प नभएका कारण मध्यस्थता नियुक्ति गरी पाउन तीनजना मध्यस्थता गर्ने विशेषज्ञहरु क्रमशः सिताराम तिवारी, हरिप्रसाद उप्रेती र महेन्द्रकान्त मैनालीको नाम प्रस्ताव गरी मिति ०५७।५।५ मा निवेदन दिएको थियो । यसरी सम्झौता गर्दा कुनै विवाद सिर्जना भएमा मध्यस्थद्वारा समाधान गर्ने भन्ने मिति सन् १९९८।१२।९ को करारको दफा ९ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको करारको व्यवस्था अनुरुप मध्यस्थता ऐन, २०५६ को प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिएको निवेदनको प्रत्यर्थीले म्याद समेत बुझी लिई गुजारी बसेको अवस्थामा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतबाट मिति ०५८।३।१९ मा फैसला गर्दा “दुईबीच भएको सम्झौता अनुसार विपक्षी किशोर प्रधानले रकमको हिसाब किताब निवेदकलाई दिनुपर्ने करारीय दायित्व रहेको भन्ने सम्झौताको प्रतिलिपीबाट नदेखिंदा सम्झौता भन्दा पृथक त्यस्तो विवादको लागि यस अदालतबाट मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिनुपर्ने करारीय दायित्व रहेको भन्ने सम्झौताको प्रतिलिपीबाट नदेखिंदा सम्झौता भन्दा पृथक त्यस्तो विवादको लागि यस अदालतबाट मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिनुपर्ने अवस्था रहेन” भनि गरेको फैसला मिति ०५८।५।१४ मा नक्कल सारी थाह जानकारी भएको हुँदा करारको माध्यमबाटै भए गरेको काम कारवाही र त्यस करारबाटै सिर्जना भएको विवादलाई करारीय दायित्व नैं नभएको भनि गरिएको फैसला असंम्बैधानिक प्रचलित कानून प्रतिकूल भई अन्यायपूर्ण समेत भएको हुँदा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी विवादित विषय प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतको निर्णय नैं अन्तिम हुने भई अन्य उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी यो निवेदन दिन बाध्य भएको छु । उपरोक्त अनुसारको करारकै माध्यमबाट श्रृजित विवादको विषयवस्तुलाई करारीय दायित्व (Contractual Liabilities) नभएको भनि करारमै मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी मध्येका पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति ०५८।३।१९ मा मध्यस्थ नियुक्ति नगर्ने गरी गरेको फैसलाले म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ ले प्रत्याभूत गरेको हकाधिकारमा प्रत्यक्ष रुपले आघात पारेको एवं धारा ८४, प्रचलित करार ऐन, २०५६ र मध्यस्थता ऐन, २०५५ समेत प्रतिकूल भई अन्यायपूर्ण भएको सन्दर्भमा मेरो निम्न कथनबाट पुष्टी गर्दछु ।
३. सर्बप्रथम मिति सन् १९९८।१२।९ को प्रत्यर्थीद्वय फूल व्यवसाय गर्ने चमेली नामक फर्म समेतबाट किशोर प्रधानले करार गरी फूल व्यवसायको कारोबार गर्ने गरी भएको सम्झौताबाटै प्रत्यर्थी किशोर प्रधानले रकम लगेको कुरा पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । उक्त करारकै माध्यमबाट भएको कारोबारका सम्बन्धमा करारमै हिसाब लिनु दिनु पर्छ भनि रहनु पर्दैन । काम गर्ने भनि करार गरी सो करारकै व्यवस्था अनुरुपको कार्य गर्न लिएको रकम जसलाई करार गर्ने प्रत्यर्थी नं. २ ले स्वीकार गरी मिति ०५७।३।२९ मा कबुलियत गरेको समेत अवस्थाले स्पष्ट गरिरहेकोमा करारीय दायित्व नैं छैन भनि पुनरावेदन अदालतबाट गरेको निर्णय कानूनसम्मत मान्न सकिंदैन। किनभने उक्त करार फूल विरुवा समेतको उत्पादन र बिक्री वितरण समेतका लागि व्यवस्थित गरी व्यवसाय गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको हो । यदि करार नगरिएको भए प्रत्यर्थीले रकम पेश्की लिन सक्ने थिएनन् । करारमैं लगानीकर्ता निवेदकतर्फका चन्द्रकुमार गोल्छा समेत रहने र त्यसको काम कारवाही गर्ने व्यक्ति प्रत्यर्थी चमेलीतर्फका प्रत्यर्थी किशोर प्रधान रहने व्यवस्था भई त्यही करारको आधारमा कारोबार भएको स्पष्ट रुपमा देखिएको छ भने मिति ०५७।२।१२ र ०५७।२।३१ मा लेखिएका स्टेटमेन्ट सहितको पत्रहरु निवेदककोतर्फबाट मध्यस्थ प्रस्ताव गरि लेखिएको मिति ०५७।३।८ को पत्र समेत मिति ०५७।३।२९ मा बुझी रकम तिर्नु बुझाउनु छ भनि कबुलियतहरु गरी ०५७।४।२२ सम्म प्रकृयागत ढंगमा अगाडि बढी सकेको कानूनी कारवाहीलाई स्थगन गर्न अनुरोध समेत गरेको अवस्था विद्यमान भइरहेको कारण मिति १९९८।१२।९ को करारको उक्त मिति ०५७।३।२९ गतेको कबुलियत अभिन्न अङ्ग बनिसकेको हुँदा करारीय दायित्व नैं नभएको भनि मध्यस्थ नियुक्ति नगर्ने गरी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय अनुसारको करारीय दायित्व नैं छैन भनि भन्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा उक्त फैसला गैरकानूनी भई बदरभागी छ । करारको स्पष्ट व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरी केवल मध्यस्थ नियुक्ति सम्म गरिदिनेक्षेत्राधिकार रहेको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई करारको तथ्य (Merit) भित्र प्रवेश गरी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतमा मध्यस्थ नियुक्तिका लागि पर्ने निवेदनमा करारको विवादित विषय भित्र प्रवेश गरी फैसला गर्ने होइन । करारमा व्यवस्था भए अनुरुप प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थता नियुक्तिका लागि मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६ को प्रक्रिया अनुरुप आपसी सहमतीबाट मध्यस्थ राख्ने प्रयास गरी सोही ऐनको दफा ७ प्रयोग गरी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतमा मध्यस्थ नियुक्ति गरी पाउन निवेदन परी सकेपछि करारमा भएको व्यवस्था अनुरुप मध्यस्थता नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो । मुद्दाको Merit भित्र प्रवेश गरी करारकै सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतलाई मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ ले दिएको छैन । यदि करार नैं विवादास्पद हुन्छ भने पनि मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १६ ले मध्यस्थतालाई नैं निर्णय गर्ने अधिकार दिई उक्त निर्णय विरुद्ध सम्मानित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था समेत भएको अवस्था छ तर मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्मको कानूनी अधिकार प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतलाई भएकोमा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने नगर्ने फैसला गर्दा करारीय दायित्व नैं नभएकोले मध्यस्थ नियुक्ति नगर्नुपर्ने भनि गरेको फैसलाले मध्यस्थ ऐनको दफा १६ को व्यवस्था अतिक्रमण हुने गरी गरेको हुँदा अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई भएको निर्णयले मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा बदरभागी छ । करारको माध्यमबाट निवेदकबाट गरेको लगानीको प्रत्यर्थीहरुले दुरुपयोग गरी प्रत्यर्थी मध्येका किशोर प्रधानले रकम फिर्ता गर्ने कबुलियत समेत गरिसकेको अवस्थामा केवल मध्यस्थ नियुक्ति गरी पाउनकै लागि मात्र दायर भएको निवेदनमा प्रत्यर्थी अदालतले नैं विपक्षीको हैसियत देखाई करारीय दायित्व छैन भनि सुनुवाईको मौका समेत नपाउने अवस्थाको कानूनी व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरी कानूनी मान्य सिद्धान्त रक्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत गरेको आदेश न्याय संगत मान्न नसकिने हुँदा बदरभागी छ । निवेदक प्रा.लि.र पंरत्यर्थी नं. २ र ३ बीचमा मिति १९९८।१२।९ मा भएको सम्झौता बमोजिम करारीय दायित्व बहन नगरी उल्लंघन गरेबाट सोही सम्झौतापत्रको दफा ९ बमोजिम विवादको समाधान मध्यस्थबाट गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरी प्रचलित मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६ बमोजिम कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी ऐ. ऐनको दफा ७ बमोजिम मध्यस्थहरुको नाम समेत प्रस्ताव गरी मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउन निवेदकले दिएको निवेदनका आधारमा ऐ. ऐनको दफा ७(३) बमोजिम नियुक्ति गरी दिनुपर्नेमा सो नगरी प्रत्यर्थी सम्मानित अदालतले फैसला गर्दा मध्यस्थ नियुक्ति नगर्ने गरी गरेको निर्णय आदेशले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई न्यायका मान्य सिद्धान्त उपहास बनाइएको छ भने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था विपरीत आदेश गरी कानूनी प्रावधान एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ को संवैधानिक व्यवस्था समेत प्रतिकूल हुने गरी गरेको फैसला गैरकानूनी भई बदरभागी भएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति ०५८।३।१९ मा मध्यस्थता नियुक्ति नगर्ने गरी गरेको फैसलाले निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरु समेत विरुद्ध भई संविधानकै धारा ८४ लगायत अन्य कानूनी हकाधिकार समेत विरुद्ध भई करार ऐन, २०५६ को दफा ७४, मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ र १६ तथा करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ को व्यवस्था समेत प्रतिकूल भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) समेत बमोजिम प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५८।३।१९ को असंवैधानिक, गैरकानूनी र प्रतिपादित कानूनी मान्य सिद्धान्त विपरीत भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको माग दावी बमोजिम मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गरी मध्यस्ताबाटै विवादको समाधान गर्न प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र ।
४. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्न लगाउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना जारी गर्नु भन्ने मिति ०५८।६।१ को आदेश ।
५. विपक्षीहरुले तोके बमोजिमको कार्य नगरेको र हदम्याद नघाई रकम भूक्तान नगर्ने बदनियत राखेको हुँदा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(१) बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । उक्त ऐनको दफा ७(२) बमोजिम मध्यस्थ हुन सक्ने सिताराम तिवारी, हरिप्रसाद उप्रेती, महेन्द्र कान्त मैनालीलाई खुलाएको हुँ । ऐनको दफा ७(३) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको निवेदन । १० दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनि किशोर प्रधान र चमेली फूल व्यवसायी फर्म पुल्चोकका नाउँमा म्याद पठाउँदा हाजिर नभै म्याद गुजारी बसेको देखिएको । दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार विपक्षी किशोर प्रधानले रकमको हिसाब किताब निवेदकलाई दिनुपर्ने दायित्व रहेको भन्ने सम्झौताको प्रतिलिपीबाट नदेख्रिदा सम्झौता भन्दा पृथकको विवादको लागि यस अदालतबाट मध्यस्थ नियुक्ति गरि दिनुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने व्यहोराको मिति ०५८।३।१९ को आदेश । यसरी कानून बमोजिम निवेदन परी कानून बमोजिम आदेश भएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी यस अदालतबाट आदेश भएको छैन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षी किशोर प्रधान र विपक्षी चमेली फूल व्यवसायी फर्मको नाउँमा मिति ०५८।८।४ मा म्याद सूचना तामेल भएको लिखितजवाफ परेको नदेखिएको ।
७. नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेची सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोपिलप्रसाद अधिकारीले निवेदकसँग भएको करार बमोजिम केवल मध्यस्थ नियुक्ति सम्म गरिदिने क्षेत्राधिकार रहेको विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(३) को अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई करारको Merit भित्र प्रवेश गरी निर्णय गरेको कार्य उक्त दफा ७ को व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेकाले उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी मध्यस्थताबाटै विवादको समाधान गर्ने प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्छ भनि बहस गर्नुभयो । यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मुख्य रुपमा निवेदक र विपक्षी किशोर प्रधान, चमेली फूल व्यवसायी फर्म बीचमा १९९८।१२।९ मा भएको सम्झौता अनुसारको करारीय दायित्व बहन नगरी सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सोही सम्झौतापत्रको दफा ९ मा विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले सो बमोजिम मध्यस्थता ऐनको दफा ६ बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दफा ७ बमोजिम मध्यस्थहरुको नाम समेत प्रस्ताव गरी मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा मध्यस्थ नियुक्ति नगर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनि दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकले दावी लिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५८।३।१९ को फैसला हेर्दा दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसार विपक्षी किशोर प्रधानले रकमको हिसाब किताब निवेदकलाई दिनुपर्ने करारीय दायित्व रहेको भन्ने सम्झौताको प्रतिलिपीबाट नदेखिंदा सम्झौता भन्दा पृथकको विवादको लागि मध्यस्थ नियुक्ति गरी दिनुपर्ने अवस्था रहेन भनि उल्लेख भएको देखियो । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा मध्यस्थ नियुक्तिका लागि कुनै पक्षले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक र विपक्षी किशोर प्रधानबीचमा भएको १९९८।१२।९ को सम्झौतापत्रको दफा ९ मा विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा हुने भन्ने प्रष्ट प्रावधान रहेको देखियो । सो सम्झौता बमोजिम विवादको निपटारा गर्न मध्यस्थ नियुक्त गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदकले निवेदन दिएकोमा अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्ने विषयमा मात्र सीमित रहनु पर्नेमा सम्झौता भित्र प्रवेश गरी गरेको निर्णय मध्यस्थता ऐनको दफा ७ को विपरीत देखिएकोले उक्त मिति ०५८।३।१९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब निवेदकले दिएको निवेदनमा कानून बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्नेतर्फ कारवाही गर्नु भनि विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्वत् २०६१ साल आषाढ २९ गते रोज ३ शुभम्