निर्णय नं. ४२१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४२१६ ने.का.प. २०४७ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९५७
आदेश भएको मिति: २०४७।१०।४।६ मा
निवेदक : ल.पु.न.पा. वा.नं. ४ बस्ने श्रीमती मिना श्रेष्ठको हकमा विष्णुभक्त श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, चारखालसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) कानुनले दिएको बाटाको म्याद बाहेकको अरु कुनै छूटबाट थुनामा राखी व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) कानुनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न अधिकार पाएकाले, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिको अधिकार समेत प्रति चनाखो भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको आदर गर्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) थुनामा राख्दा पूरै २४ घण्टा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने संविधान तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को कानुनी प्रावधानको मनसाय होइन । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हिरासतमा राख्ने अवधिको सीमान्त समय २४ घण्टा मात्र मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(४) पूर्व आदेशको निरन्तरताबाट थुनछेकका लागि आदेश गरिएको हुँदा सो गैरकानुनी म्याद थप लगायतका कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने भएकोले थुनाको वर्तमान स्थिति परिवर्तनलाई आधार बनाई निवेदिकाले अझै पनि थुनामा बसिरहन पर्ने भयो भने सो म्याद थपको आदेश बदर गरेको केही औचित्य रहँदैन र यस्तो तर्कको आधारमा रिटनिवेदन खारेज गर्ने हो भने यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४ को उपधारा (छ) ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै ९मभाभबत० निष्कृय हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(छ) ले प्रदान गरेको हक पनि मौलिक हक हो । यस्तो मौलिक हक कुण्ठित भएमा संविधानको धारा ८८(२) ले त्यस्तो मौलिक हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा आउन सक्ने संवैधानिक उपचार प्रदान गरेको पाइने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
अवलम्बित नजीर: रि.फु.नं. १३ पलट विरुद्ध अञ्चल अदालत जनकपुरको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अनुसार दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. ल.पु.जि., ल.पु.न.पा. पुल्चोक स्थित मेरा एकाघरमा बस्ने मेरी श्रीमती मीना श्रेष्ठलाई मंसीर १० गते विहान १० बजे प्रहरीहरु आई पक्राउ गरी लगेको, के कारणले हो, कहाँ लगेका हुन्, सो केही थाहा भएन, यस्तैमा मिति २०४७ मंसीर २१ गते का.जि.अ. मा जाँदा मेरी श्रीमती मीना श्रेष्ठलाई अञ्चल सरकारी वकीलको कार्यालयबाट म्याद थपको लागि भनी श्री का.जि.अ. मा उपस्थित गराएको थाहा पाई अघि नै चलिरहेको गोपाल लामा समेत प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्बन्धित देखाई बयान कागज गराई म्याद थप गर्न ल्याएको मिसिल हेर्दा २०४७ मंसीर १९ गते पक्राउ गरी ल्याई बयान गराई म्याद थप गर्नलाई मिति २०४७ मंसीर २१ गते २ बजे का.जि.अ. मा ल्याइएकोमा २४ घण्टा भित्र म्याद थपका लागि नल्याइएको अवस्थामा म्याद थप गर्ने अधिकार अदालतलाई नभएकोले म्याद थप गर्न मिल्दैन भन्ने विषयमा वहस हुँदा म्याद थप्ने आदेश भयो । आदेशमा २०४७ साल मंसीर १९ गते पक्राउ गरेको देखिएको भन्ने सम्मको कुराहरु म्याद थप आदेशमा उल्लेख भएको छ । यसरी आफ्नै आदेशमा २४ घण्टा पछि म्याद थपको लागि निज मिना श्रेष्ठलाई उपस्थित गराएको कुरा देखिँदा देखिँदै त्यस्तो कथित मुद्दाका सम्बन्धमा म्याद थप गर्ने आदेश दिने अधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई कुनै पनि नेपाल कानुनले प्रत्याभूत गरेको छैन । उक्त आदेशबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (छ) को उल्लंघन भई धारा १२ को उपधारा (१) र (२) द्वारा प्रदत्त निज मीना श्रेष्ठको मौलिक हकको अपहरण भएकोले गैरकानुनी आदेश र सो बाट गैरकानुनी थुनामा रहनु परेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आदेशद्वारा सो गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउनको लागि निवेदन गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. रामबहादुर गिरी समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी गोपाल लामा समेत भएको गौतम गिरीलाई कर्तव्य गरी मारेको ज्यान मुद्दामा मीना श्रेष्ठलाई मिति २०४७।८।१९ गते साँझ ५:३० बजे मात्र पक्राउ गरी ल्याई २४ घण्टा भित्र मिति २०४७।८।२० गते ५:३० बजेसम्म मुद्दा हेर्ने अधिकारी (काठमाडौं जिल्ला अदालत) मा पेश गर्नु पर्ने ५:३० बजेसम्म कार्यालय खुल्ला नरहने भएकोले २०४७।८।२० गते सरकारी वकील समेतको रोहवरमा विपक्षी मीना श्रेष्ठको बयान लिई २०४७।८।२१ गते सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा (४) अनुसार प्रहरी हिरासतमा राख्न समयमा नै अदालत समक्ष पेश गरी म्याद थप लिई अदालतको आदेश बमोजिम प्रहरी हिरासत थुनामा राखिएको हो गैरकानुनी तरिकासंग थुनामा राखिएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन स्वार्थ पूर्तिका लागि झुठ्ठा लांछना लगाएकोले उक्त रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमान ढोकाको मिति ०४७।८।२८ को लिखितजवाफ ।
५. प्रतिवादी मिना श्रेष्ठ भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा म्याद थप गर्न ल्याएको निज मिना श्रेष्ठलाई २०४७।८।१९ मा पक्राउ गरी दाखिल गरेको देखिएको र मिति २०४७।८।२० मा मात्र बयान गराई म्याद थप मागेको हुँदा किन त्यसो भएको हो मिसिल पेश गर्दा सो समेत खुलाई पेश गर्ने गरी बाँकी अनुसन्धान कार्य पूरा गरी पेश गर्न सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार पहिला पटक दिन ७ निज प्रतिवादीलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरी दिएको छ । प्राप्त कागजातमा अदालतको निस्सा लगाई प्राप्त फायल पठाई दिने भन्ने यस अदालतको मिति २०४७।८।२१ गते आदेश भएको र म्याद थपको लागि माग भई आए अनुसार म्याद थप गरिएको हुँदा यस अदालत उपरको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४७।९।३ को लिखितजवाफ ।
६. अञ्चल सरकारी वकील कार्यालय चारखालको नाउँको म्याद गएकोमा यो त शाखा कार्यालय मात्र हो भनी म्याद नबुझेकोले विपक्षी अञ्चल सरकारी वकील (शाखा कार्यालय) चारखालको नाउँमा पुनः ३ (तीन) दिने म्याद पठाई कानुन बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४७।९।१५।१ को आदेश ।
७. रिटनिवेदनमा उल्लेख भएको श्रीमती मीना श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०४७।८।१९ गते साँझ ५:३० बजे पक्राउ गरी भोलिपल्ट २०४७।८।२० मा निजको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान कागज गराउन यस कार्यालयमा उपस्थित गरिएको बयान कागज हुँदा हुँदैका अवस्थामा उक्त कार्य समाप्त नहुँदै २०४७।८।२० को कार्यालय समय समाप्त भएकोले भोलिपल्ट अर्थात २०४७।८।२१ मा कानुन बमोजिम यस कार्यालय मार्फत अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पहिलो पटक दिन ७ म्याद पाउँ भनी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएकोमा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम म्याद थप भई अनुसन्धान कार्य जारी भई मिति २०४७।९।९ मा उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी मीना श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रतिवेदन साथ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएकोमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हुँदा, निवेदनमा यसै कार्यालयबाट के कस्तो संवैधानिक त्रुटि गरी निज मिना श्रेष्ठको संवैधानिक हक हनन् भएको उल्लेख नभएकोले कानुन बमोजिम भएको काम कारवाहीमा रिट जारी हुन पर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा अञ्चल सरकारी वकील कार्यालय शाखा डिल्लीबजारको मिति २०४७।९।१८ को लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले मीना श्रेष्ठलाई १९ गते पक्राउ गरी २१ गते अदालतमा म्याद थप गर्न ल्याएको कुरा अदालतको लिखितजवाफबाट समेत समर्थित भई रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) को र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को विपरीत म्याद थप भएको गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल भएको हुँदा गैरकानुनी आदेश र सो आदेशबाट असर पर्ने गरी तत्पश्चात भएको पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको थुनछेक आदेश समेत गैरकानुनी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस र श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले १९ गते अदालतको समय बितेपछि पक्राउ परी २० गते बयान लिंदा लिंदै समय व्यतित भई गएको हुँदा २१ गते म्याद थपका लागि ल्याइएकोमा अदालतबाट म्याद थप भई आएकोले प्रहरी प्रतिवेदनमा दावी लिई प्रतिवादी मीना श्रेष्ठलाई पुनः अदालतकै आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कानुनी रीतपूर्वकको आदेश भएको आधारबाट थुनामा राखिएको र रिटनिवेदनका अवस्थामा प्रस्तुत गरिएको तथ्य भन्दा अहिलेको अवस्थामा थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था भिन्न भइसकेको हुँदा प्रमाणको मूल्यांकन गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको हुँदा अब आएर रिट क्षेत्रबाट सो कानुनी आदेश बदर गर्न नसकिनेका साथै अदालतबाट भएको थुनछेकका आदेश उपर यो रिट नभई म्याद थप गर्दाका अवस्थालाई मात्र आधार बनाई रिट दिएकोले बदर हुन सक्दैन साथै थुनछेकको आदेश त्रुटिपूर्ण भए सो आदेश उपर अञ्चल अदालतमा जाने उपचार समेत अवलम्बन नगरेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
९. निवेदक एवं विपक्षीतर्फको बहस तथा निवेदन र लिखितजवाफ समेतका आधारबाट थुनामा रहेकी मीना श्रेष्ठका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिका मिना श्रेष्ठलाई मंसीर १० गते विहान १० बजे पक्राउ गरी लगेको र २०४७ साल मंसीर २१ गते मात्र ज्यान मुद्दाको प्रतिवादी बनाई अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष बयान लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्याद थप गर्नको लागि उपस्थित गराइएकोमा के रहेछ भनी मिसिल हेर्दा २०४७ साल मंसीर १९ गते पक्राउ गरी ल्याई बयान गराई म्याद थप गर्नलाई २०४७ साल मंसीर २१ गते २ बजे काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ल्याइएकोमा २४ घण्टा भित्र म्याद थपको लागि नल्याएको अवस्थामा म्याद थप गर्ने अधिकार अदालतलाई नभएकोमा त्यस्तो देखिँदा देखिँदै त्यस्तो कथित मुद्दामा म्याद थप भनी त्यस्तो म्याद थप गर्ने अधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नभएकोले गैरकानुनी आदेश र सोबाट गैरकानुनी थुनामा रहनु परेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) बमोजिम “पक्राउ भएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ता मार्फत अधिकार प्राप्त अदालतमा उपस्थित गरी सो व्यक्तिलाई आफ्नो हिरासतमा राखेर तहकिकात कारवाही पूरा गर्नका लागि म्याद मागेकोमा अदालतले त्यसबेला सम्म भएको तहकिकात कारवाही हेर्दा त्यस्तो म्याद थप दिने मनासिब ठहराएमा एकपटकमा सात दिनमा नबढाई र जम्मा पच्चीस दिनसम्म म्याद थप दिनसक्ने छ । तर (क) त्यस्तो म्याद थपका निमित्त पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित गराउँदा निजको कागज भइसकेको हुनुपर्छ” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ उपधारा ६ मा “पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधिभन्दा बढी थुनामा राखिने छैन” भनी प्रदान गरेको मौलिक हकको व्यवस्था समेत देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकको हकमा निजलाई ०४७।८।१९ गते ५:३० बजे पक्राउ गरिएको तथ्यमा विपक्षी प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफबाटै विवाद नरहँदा निजलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पुर्याउनु पर्ने कानुनी कर्तव्य, पक्राउ गर्ने अधिकारीको रहन्छ । कानुनले दिएको बाटाको म्याद बाहेकको अरु कुनै छूटबाट थुनामा राखेको व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित गर्न सकिँदैन । थुनामा राखेको व्यक्तिलाई बाटाको म्यादको कारणले सीमान्त समयभित्र पुर्याउन नसकिएको भनी प्रतिवाद समेत गर्न सकेको नदेखिई ढिलाईको कारणमा बयान गर्न नभ्याएको भन्ने कुरालाई आधार बनाइएको देखिन्छ । कानुनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न अधिकार पाएका प्रहरी तथा सरकारी वकीलले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिको अधिकार समेत प्रति चनाखो भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको आदर गर्दै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । बयान लिने दिने कार्य गर्दा अनावश्यक ढिलाई नगरी कानुनले तोकेको म्यादभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष थुनामा रहेको व्यक्तिलाई प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको मान्नु पर्ने भएकोले अधिकारप्राप्त अधिकारीले थुनामा रहेको व्यक्तिको यस हकलाई आदर गरी आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नु पर्छ । बयान गर्न गराउनका लागि प्रस्तुत मुद्दामा झैं थुनामा राख्ने थप समय दिने हो भने यसबाट थुनामा रहने व्यक्तिको मौलिक हक माथि गंभीर रुपमा आघात पुग्छ । निवेदक पक्षले १९ गते ५:३० बजेमा पक्राउ गरेको तथ्य देखाएकोले थुनामा राख्दा पूरै २४ घण्टा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने संविधान तथा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ को कानुनी प्रावधानको मनसाय होइन । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हिरासतमा राख्ने अवधिको सीमान्त समय उक्त २४ घण्टा मात्र मान्नु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति ०४७।८।१९ गते ५:३० बजे पक्राउ परेको व्यक्तिलाई भोलिपल्ट अर्थात ०४७।८।२० मा अड्डा लागेको समयभित्रै म्याद थप गराउनु पर्ने बाध्यता सम्बन्धित अधिकारीहरु उपर रहन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा मिति ०४७।८।१९ मा पक्राउ परेको मीना श्रेष्ठलाई बाटाको म्याद २४ घण्टाभित्र मिति ०४७।८।२० मा अदालत समक्ष उपस्थित नगराई मिति ०४७।८।२१ मा उपस्थित गराइएको पाइन्छ । यस्तो उपस्थितिलाई संविधान एवं कानुनको अनुकूल छ भन्न मिल्दैन ।
११. अब लिखितजवाफ एवं बहसको क्रममा विद्वान सरकारी वकीलद्वारा उठाइएको थुनाको स्थितिमा आएको परिवर्तनले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिरको हकमा हेर्दा शुरु म्याद थप गर्न अदालत समक्ष आउँदा जुन प्रकृया सम्बन्धी कानुन अवलम्बन गरी आएको छ सो प्रकृया नै प्रारम्भिक रुपबाट त्रुटिपूर्ण रहन गएको देखिइसकेको छ । निवेदिका सोही त्रुटिपूर्ण आदेश र गलत प्रकृयाबाट रहेको थुनाका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा र वर्तमान अवस्थामा सोही आदेशको निरन्तरताको रुपबाटै थुनामा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पूर्व आदेशको निरन्तरताबाट थुनछेकका लागि आदेश गरिएको हुँदा सो गैरकानुनी म्याद थप लगायतका कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने भएकोले थुनाको वर्तमान स्थिति परिवर्तनलाई आधार बनाई निवेदिकाले अझै पनि थुनामा बसिरहनु पर्ने भयो भने सो म्याद थपको मिति २०४७।८।२१ को आदेश बदर गरेको केही औचित्य रहँदैन र यस्तो तर्कको आधारमा रिटनिवेदन खारेज गर्ने हो भने यस्ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (छ) ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै (Defeat) निष्कृय हुन जान्छ । साथै जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम अञ्चल अदालतमा जानु पर्नेमा रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन भन्ने विद्वान सरकारी वकीलको अर्को तर्क हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(छ) ले प्रदान गरेको हक पनि मौलिक हक हो । यस्तो मौलिक हक कुण्ठित भएमा संविधानको धारा ८८(२) ले त्यस्तो मौलिक हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा आउन सक्ने संवैधानिक उपचार प्रदान गरेको पाइन्छ । मौलिक हकको सम्बन्धमा अन्य उपचार भए पनि असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने फु.रि.१३ पलट विरुद्ध अञ्चल अदालत जनकपुरको उत्प्रेषणको मुद्दामा समेत सिद्धान्त प्रतिपादित भएकोले सरकारी वकीलबाट उठाइएको उक्त तर्क समेत मिल्दो देखिन्न ।
१२. अतः निवेदिकालाई पक्राउ गरेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र वादी श्री ५ को सरकारले जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने कानुनी एवं संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम उपस्थित नगराई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भन्दा बढी समय हिरासतमा राखेको देखिँदा निवेदिका मीना श्रेष्ठलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गराई दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपिको एकप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल माघ ४ गते रोज ६ शुभम् ।