निर्णय नं. ४२१८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२१८     ने.का.प. २०४७           अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६६६

आदेश भएको मिति : २०४७।३।५।३ मा

निवेदक      : जि.प्र.का. रोल्पाबाट सेवामुक्त प्र.ना.नि. अर्जुनसिं पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबारसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   अघि नसिहत दिएको भन्ने आधार देखाइएमा सो पछि निजको बढुवा समेत भइसकेको देखिएकोले सो आधार कानुनी नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   मुद्दा मामिला तथा झै झगडामा आर्थिक लाभ उठाउने गरेको भए भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुने सबूद पुर्‍याउन नसकिने भए के कुन मुद्दा मामिला तथा झै झगडामा के कस्तो सम्बन्ध राखेको सो देखिने सम्मको वस्तुगत तथ्य देखाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(३)   विश्वस्त सुत्रको हवाला दिंदै भ्रष्टाचार गरेको भनी आधार लिई नोकरीबाट हटाएकोमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(१) मा व्यवस्था भए बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक २०२९ सालमा प्रहरी कन्स्टेबल पदमा शुरु नियुक्ति पाई पटक पटक पदोन्नति भई २०४३ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भई सेवा मुक्त हुनु अघि जि.प्र.का. रोल्पामा कार्यरत थिएँ । २०४६।२।१९ मा महानिरीक्षकज्यूबाट अनायास मलाई मुद्दा मामिलामा र झै झगडामा आर्थिक लाभ उठाउने भ्रष्ट आचरण भएको भन्ने विश्वस्त सुत्रबाट थाहा हुन आएको भनी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(५) को (ङ) र (छ) बमोजिमको कसूर गरेको आरोप लगाई ऐ.नियम ९(१)(च) को आधारमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा म निवेदकले आफू जिन्सी शाखातर्फ कार्यरत भएको र मुद्दा मामिलामा आर्थिक लाभ नउठाएको हुँदा मलाई आरोपित कसूरमा सजायँ हुन नसक्ने भनी मिति २०४६।२।२५ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । मेरो स्पष्टीकरणको कुनै वास्तै नगरी २०४६।३।१८ मा विपक्षी प्रहरी महानिरीक्षकले स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी विश्वस्त सुत्र कै हवाला दिई मुद्दा मामिलामा आर्थिक लाभ उठाई भ्रष्ट आचरण भएको भनी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९५ को देहाय (ङ) र (छ) को कसूरमा ऐ.नियमावलीको नियम ९(१०) ४ को (ग) को अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियमावलीको नियम ९(१)(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाई दिने निर्णय भएकोमा गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिंदा ०४६।५।४ को निर्णयानुसार भनी ०४६।३।१८ को प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खडा भएको निर्णय नै कायम गर्ने गरी निर्णय भएको भनी २०४६।५।६ मा मलाई जानकारी दिइयो । नियमावलीको नियम ९.१ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा नोकरीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । मलाई गम्भीर आरोप लगाइएको छ । तर पुष्टि गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा मलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० तथा नियम ९.६.३ समेतको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी भई मेरो संवैधानिक, हक हनन भएको र उपचारको अन्य बाटो नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः ०४६।३।१८ को निर्णय र २०४६।५।४ को पुनरावेदन निर्णय र सो निर्णयानुसार भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः प्रहरी सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    निवेदक उपर जि.प्र.का. रोल्पामा रहँदा मुद्दा मामिला तथा झै झगडामा आर्थिक लाभ उठाउने भ्रष्ट आचरण भएको भनी प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९ को देहाय (ङ) र (छ) को कसूरमा नियम ९.१० को उपनियम ४ को देहाय (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाई दिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०४६।३।१८ को निर्णय उपर यस मन्त्रालयमा ०४६।५।४ मा भएको पुनरावेदन निर्णयले उक्त निर्णय सदर गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको गृहमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकको सम्बन्धमा यस सचिवालयबाट कुनै पनि निर्णय नभएको र निजको निवेदन निराधार हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुन अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकले तत्काल आफू बहाल रहेको कार्यालय जि.प्र.का. रोल्पामा कार्यरत रहँदा गरेको काम कारवाही प्रति विभागीय र कारवाहीको सिलसिलामा यस कार्यालयको २०४६।३।१८ को निर्णयले भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएकोमा निजले सो निर्णय उपर पेश गरेको पुनरावेदनमा समेत श्री ५ को सरकार २०४६।५।४ को निर्णयले अस्वीकार भइसकेको हुँदा त्यस्तो हचुवा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रहरी महानिरीक्षकको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले उचित र पर्याप्त सफाइको मौका दिनु पर्नेमा प्रहरी ऐनको दफा १२ को व्यवस्था विपरीतमा एकपटक मात्र स्पष्टीकरण सोधिएकोलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । आधार सहितको अभियोग र सो अभियोगबारे जाँचबुझ गरी मात्र अवकाश दिनु पर्ने ऐ.दफा ११ को विपरीत अवकाश दिएको गैरकानुनी छ । तसर्थ गैरकानुनी निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पुनः बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस तथा निवेदकलाई सफाइको मौका दिइएको छ । दुई पटक स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन भनी विपक्षी तर्फबाट रहनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    अब प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक उपर विभागीय कारवाहीमा प्रहरी ऐन नियममा व्यवस्था भए बमोजिमको रीत पुर्‍याएकै भए पनि निजलाई प्रहरी नियम ९(१)(च) बमोजिम नोकरीबाट भविष्यको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने निर्णय गर्दा मुद्दा मामिलामा तथा झै झगडामा आर्थिक लाभ उठाउने भ्रष्ट आचरण गरेको भन्ने विश्वस्त सुत्रबाट थाहा हुन आएको भन्ने र अघि पनि नसिहतको सजायँ दिएको भन्ने आधार देखाएको देखिन्छ । जहाँसम्म अघि नसिहत दिएको भन्ने आधार देखाइएको छ सो पछि निजको बढुवा समेत भइसकेको देखिएकोले सो आधार कानुनी नदेखिने जहाँसम्म भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विश्वस्त सुत्रबाट जानकारी भएको भन्ने हकमा त्यसरी मुद्दा मामिला तथा झै झगडामा आर्थिक लाभ उठाउने गरेको भए भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुने सबूद पुर्‍याउन नसकिने भए के कुन मुद्दा मामिला तथा झैझगडामा के कस्तो सम्बन्ध राखेको सो देखिने सम्मको वस्तुगत तथ्य देखाउनु पर्ने थियो । तर सो केही नगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गोप्य रुपमा जि.प्र.का. रोल्पा तथा राप्ती अञ्चल प्रहरी कार्यालय दाङ बुझ्दा पनि निवेदकको लगाइएको अभियोग बमोजिमको आचरण नभएको भनी लेखी आएको मिसिल फाइल साथ रहेको छँदै विश्वस्त सुत्रको हवाला दिंदै भ्रष्टाचार गरेको भनी आधार लिई नोकरीबाट हटाएकोमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(१) मा व्यवस्था भए बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण रहेको भन्न नमिलेकोले निजलाई सो आधारमा नोकरीबाट हटाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ र पुनः बहाली गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको नक्कल जानकारीको लागि विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४७ साल असार ५ गते रोज ३ शुभम् ।

 

