निर्णय नं. ४२०० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२००     ने.का.प. २०४७      अङ्क ९

 

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रि.पू.इ. नम्बर ६५

आदेश भएको मिति: २०४४।९।७।३ मा

निवेदक      : राजविराज न.पं. वा.नं. ४ बस्ने सूर्यनारायण दाश

विरुद्ध

विपक्षी : दुग्ध विकास संस्थान, प्र.का.काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषण

(१)   संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० मा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको निमित्त मात्र श्री ५ को सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो उचित प्रबन्ध सुसंचालनको निमित्त दिइएको निर्देशनको मात्र पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य संस्थानहरु उपर तोकिएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   संस्थानको बजेट, कर्मचारी संख्या र क्षमता आदिको विचार गरी कस्तो कर्मचारी राख्ने, कति संख्यामा राख्ने र कस्तो योग्यता भएको कर्मचारी राख्ने भनी त्यस्ता संस्थान आफैंले निर्णय गर्ने, संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि बाहेक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बर्खास्ती आदि विषयमा श्री ५ को सरकारले कुनै निर्देशन दिने र संस्थानले यस्तोलाई पनि उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि दिइएको निर्देशन हो भनी मान्न बाध्य हुनुपर्ने संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० को व्यवस्थाबाट नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     रुलिङ बाझिएको भनी संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक २०३३।३।१२ को नियुक्ति अनुसार सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनी लि.मा ग्रेडर पद तह ५ मा कार्यरत कर्मचारी हुँ । योग्यताको हकमा निवेदकले एस.एल.सी. का अतिरिक्त एप्लाइड साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी क्याम्पस धरानमा २ वर्ष अध्ययन गरी फुड टेक्नोलोजीमा प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको छु । यसका अतिरिक्त सेवा कालमा नै खाद्य अनुसन्धान शाखा हेटौंडामा खाद्यान्न संचय तथा स्तर निर्धारण तथा विश्लेषण सम्बन्धी तालीम समेत विशिष्टता साथ पूरा गरेका हुँ । फुड टेक्नोलोजीको अध्ययन कालमा डेयरी टेक्नोलोजी (५ क्रेडिट) समेत अध्ययन गरेको हुँ, जुन ट्रान्सफिट समेतबाट पनि समर्थित छ । उल्लेखित धान चामल कम्पनीलाई लिक्वीडेशनमा पठाउने श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।९।६ को र श्री ५ को सरकारकै धान चामल निर्यात कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई अन्य संस्थानहरुमा सरुवा गर्ने भनी ०४०।३।१७ को निर्णयानुसार सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनी लि.(इन लिक्वीडेशन) सरकारी लिक्वीडेटरको कार्यालय, विराटनगरका सरकारी लिक्वीडेटर श्री विक्रमजीत निरौलाज्यूले म निवेदकलाई २०४२।२।२१ गतेमा दुग्ध विकास संस्थानमा हाजिर हुने गरी रमानापत्र दिनु भएको थियो तदनुरुप २०४२।२।२१ मा नै उक्त संस्थानमा स्वयं उपस्थित भई हाजिर गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दर्ता नं. ५५३८ मा दर्ता गराएको थिएँ । उक्त रमानापत्र बमोजिम हाजिर नगराई म निवेदकको आवश्यक न्यूनतम योग्यता नमिलेको भनी विपक्षी संस्थानले सरुवा फिर्ता पठाई दिएकोमा ०४२।५।१७ को पुनः अर्को रमानापत्र प्राप्त भएकोले तदनुरुप हाजिर हुन जाँदा समेत हाजिर नगराइएकोबारे सम्बन्धित कार्यालय समेतका बीच विभिन्न लेखापढी हुँदा समेतको टुड्डो नलागेकोले अन्य कुनै पनि उपायबाट हाजिर हुन नपाउने निष्कर्षमा पुगी नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत रिटनिवेदन गर्न आएको छु ।

३.    श्री ५ को सरकारकै २०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार खाद्य संस्थानमा खटाएको कर्मचारीलाई खाद्य संस्थानले हाजिर नगराए उपर वीर नरसिंह कार्की र गंगाबहादुर बस्नेतले रिटनिवेदन गर्दा सम्मानीत अदालतबाट २०४१।१२।२२ मा रिट जारी भई निवेदकहरु सम्बन्धित संस्थानमा हाजिर भई सेवारत हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७३ अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदकको हकमा समेत सोही सिद्धान्त लागू हुनु पर्ने अवस्था छ ।

४.    विपक्षी संस्थानले अप्रासंगिक रुपमा म निवेदकको योग्यताको प्रश्न उठाएको छ प्रथमतः श्री ५ को सरकारले २०४०।३।१७ मा निर्णय गर्दा नै कुन धान चामल कम्पनीका कुन कर्मचारीको के कस्तो योग्यता छ र कसलाई कुन संस्थानमा सरुवा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी लिइकनमात्र म निवेदकलाई विपक्षी दुग्ध विकास संस्थानमा सरुवा गरिएकोमा श्री ५ को सरकारको त्यस्तो निर्णय खण्डन तथा अमान्य गर्ने गरी विपक्षी संस्थानले पुनरावलोकन गर्न र अत्तो थाप्न पाउने हैन । योग्यताकै हकमा पनि म निवेदक दुग्ध विकास संस्थानका लागि सम्बन्धित तहमा काम गर्न योग्यता पुगेको व्यक्ति हुँ भन्ने माथि प्रकरण नं. १ मा प्रष्टसंग खुलाई सकेको छु । श्री ५ को सरकारले सरुवा गरेकोमा अनावश्यक न्यूनतम योग्यता सरह नभएको भन्न विपक्षी संस्थानले नपाउने र म निवेदक योग्यता पुगेकै व्यक्ति हुँदा विपक्षी संस्थानमा हाजिर गराई सेवा स्वीकार गर्न बाध्य भएकोमा समान स्थितिमा कुनै कर्मचारीको सरुवा हुन सक्ने कसैको हुन नसक्ने संविधानको धारा १० को विपरीत हुँदा निवेदकको सरुवा हुने हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य कुनै निर्णय भएको देखिएमा अवस्थानुसारको सो सबै बदर गरी म निवेदकलाई विपक्षी संस्थानले सरुवा हाजिर गराई लिनु पर्ने प्रयोजनका लागि जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

५.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।१०।२ को आदेश ।

६.    विपक्षी निवेदकलाई यस संस्थानको प्राविधिक पद तह पाँचको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम योग्यता नमिलेको कारण सरुवा गरी लिन नमिल्ने व्यहोरा जानकारी भएपछि आवश्यक कारवाही चलाई विपक्षीलाई अन्य मिल्दो जुल्दो संस्थानमा सरुवा गरी पठाउने काम श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, संस्थान समन्वय महाशाखाको हुँदा मुख्य कारणीलाई विपक्षी नबनाई खाली दुग्ध विकास संस्थानलाई मात्र विपक्षी बनाइएकोले निवेदकको रिटनिवेदन खारेजयोग्य छ । योग्यता नमिलेको कारण विपक्षीलाई यस संस्थानमा सरुवा गरी लिन नमिल्ने भनी दिइएको पत्रमा कुनै पनि कानुनी त्रुटि नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत दुग्ध विकास संस्थानको लिखितजवाफ ।

७.    निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा २०४०।३।१७ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई निर्देशन दिन पाउने भन्ने आधारमा वीरनरसिंह कार्कीको केशमा डिभिजनबेञ्चबाट आदेश भएको देखियो । उक्त उद्धृत निर्णय हेर्दा विभागीय मन्त्रीहरु, राज्य मन्त्रीहरुको सहभागितामा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयको जानकारी गराउँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भनी प्रमाणित गरिएको देखिएन । उक्त निर्णयको प्रकृति हेर्दा श्री ५ को सरकारका नाममा गरिएको निर्णय भन्न सकिने देखिएन । कार्य विभाजन नियमावलीको प्रकृया अपनाई भएको निर्णय पनि यसलाई मान्न सकिने देखिएन । श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी स्वीकार गरिएमा पनि ऐन कानुनको अधीनमा रही उचित र उपयुक्त निर्देशन मात्र श्री ५ को सरकारले दिनु पर्ने हुन्छ । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० को व्यवस्था हेर्दा संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनका लागि श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरु दिन सकिने भनिएको छ । खारेज भएका संस्थानका कर्मचारीलाई अर्को संस्थानमा सरुवा गर्ने निर्णयलाई सरुवा गरिएको संस्थानको उचित प्रबन्ध वा सुसंचालनका लागि दिएको मान्न सकिने देखिन्न । यसलाई खारेजमा परेका कर्मचारीहरुको हित संरक्षणको उद्देश्य रहेको मान्न सकिने देखिन्छ । तर दरबन्दी नभएको अवस्थामा पनि दरबन्दी खडा गरी सरुवा गरी लिनु पर्ने जस्ता निर्देशनहरु त्यस्ता संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि दिइएको निर्देशन भनी मान्न मिल्दैन । भर्ना गर्ने, खोस्ने जस्ता कुराको निर्देशन श्री ५ को सरकारले दिने होइन । यस कारण सो निर्णय मूल उद्देश्यको क्षेत्र बाहिर भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यत्र खारेजमा परेका कर्मचारीलाई संस्थानले सरुवा गरी लिनु पर्ने कानुनी दायित्व भएको र कानुनी कार्यान्वयन पनि यसलाई भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि दरबन्दी सृजना गरी सरुवा वा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदक वीरनरसिंह कार्की विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान भएको रिटनिवेदनमा श्री ५ को सरकारको ०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार गर्न परमादेश समेत जारी भएको देखिन्छ । यसरी आदेश जारी हुन नसक्ने र रिटनिवेदन खारेज हुने भन्ने यस बेञ्चको राय भएको तर उपरोक्त वीरनरसिंहको रिटनिवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार हुनु पर्ने भनी परमादेश जारी भएको आदेशसंग यो बेञ्च सहमत नहुँदा रुलिङ बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिटनिवेदन पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।१२।१६ गतेको निर्णय ।

८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डानाले विवादित निर्णय श्री ५ को सरकारको निर्णय हो वा होइन भन्ने कुरा नै सान्दर्भिक छैन । किन भने उक्त निर्णय गैरकानुनी हो भन्ने कसैको भनाई छैन । व्यवहार, मान्यता आदि कारणले यो निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गरी सकेको छ । जब हक अधिकारको प्रचलनको प्रश्न आउँछ र कानुनले सो अधिकारको प्रचलनमा कुनै प्रतिरोध गरेको छैन भने सो हक प्रचलन हुनुपर्छ । कसैलाई सरुवा गरी लिने कसैलाई नलिने समानताको हक विपरीत कार्य हुँदा सो कार्य बदर भई सरुवा गरी दिनु भनी परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी दुग्ध विकास संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले संस्थान ऐनको दफा १० मा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्देशन दिंदा सम्बन्धित विभाग मार्फत आउनु पर्ने सो पनि नभएको योग्यता नपुगेको कर्मचारीलाई पनि लिनु पर्ने भन्ने कुनै कानुनी बाध्यता नभएको, निवेदक विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    रुलिङ बाझियो भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०४३।१२।१६ मा निर्णय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छ वा छैन, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा धान चामल कम्पनीलाई लिक्वीडेशनमा पठाउने श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार लिक्वीडेशनमा गएका उक्त कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई अन्य संस्थानहरुमा सरुवा गर्ने भन्ने मिति २०४०।३।१७ गतेको निर्णय अनुसार सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनी लि. को पाँचौं तहमा कार्यरत म निवेदकलाई दुग्ध विकास संस्थानमा सरुवा गरी हाजिर हुन २०४२।२।२१ मा रमाना पत्र पाई हाजिर हुन जाँदा यो नमिलेको भनी हाजिर गराइएन । श्री ५ को सरकारले २०४०।३।१७ मा निर्णय गर्दा नै कुन कर्मचारीको के कस्तो योग्यता छ र कसलाई कुन संस्थामा सरुवा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी लिइकन मात्र निवेदकलाई दुग्ध विकास संस्थानमा सरुवा गरिएकोमा श्री ५ को सरकारको निर्णय खण्डन हुने गरी अत्तो थाप्न मिल्ने होइन भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकको शैक्षिक योग्यता यस संस्थानका प्राविधिक पदहरुको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम योग्यता सरह नभएकोले निजलाई यस संस्थानको प्राविधिक पदमा सरुवा गरी लिन नमिल्ने भन्ने समेत विपक्षी दुग्ध विकास संस्थानको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

११.    विपक्षी दुग्ध विकास संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित संस्थान भएकोमा विवाद देखिएन । संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १० मा संस्थानको उचित प्रवन्ध र सुसंचालनको लागि श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरु दिन सक्ने छ र सो निर्देशनहरुको पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा १० मा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको निमित्त मात्र श्री ५ को सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो उचित प्रबन्ध सुसंचालनको निमित्त दिइएको निर्देशनको मात्र पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य संस्थानहरु उपर तोकिएको देखिन्छ । खारेज भएका धान चामल निर्यात कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई संस्थानमा सरुवा गर्ने निर्णयलाई खारेजमा परेका कर्मचारीहरुको हित संरक्षणको निमित्त लिइएको निर्णय मान्न सकिन्छ तर संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि गरिएको निर्णय हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । संस्थानको बजेट, कर्मचारी, संख्या र क्षमता आदिको विचार गरी कस्तो कर्मचारी राख्ने, कति संख्यामा राख्ने र कस्तो योग्यता भएको कर्मचारी राख्ने भनी त्यस्तो संस्थान आफैंले निर्णय गर्ने कुरा हो । संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि बाहेक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा बर्खास्ती आदि विषयमा श्री ५ को सरकारले कुनै निर्देशन दिने र संस्थानले यस्तोलाई पनि उचित प्रबन्ध र सुसंचालनको लागि दिइएको निर्देशन हो भनी मान्न बाध्य हुनुपर्ने उक्त दफा १० को व्यवस्थाबाट देखिँदैन ।

१२.   अतः उपर्युक्त कारणहरुबाट निवेदकलाई सरुवा गरी लिन नमिल्ने भनी गरेको विपक्षी दुग्ध विकास संस्थानको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहराएको संयुक्त इजलासको मिति ०४३।१२।१६ को निर्णय मनासिब ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान,

 न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ७ गते रोज ३ शुभम् ।

 

