निर्णय नं. ४२०३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२०३     ने.का.प. २०४७      अङ्क ९

 

पूर्णइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट फु.नं. २६

आदेश भएको मिति: २०४५।२।२०।५ मा

निवेदक      : जिल्ला सप्तरी डाढा गा.पं. वा.नं. १ बस्ने बद्रीनारायण तिवारी स्वर्गे भई निजको      हकखाने निजकी पत्नी मालती तिवारी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला सप्तरी डिमन गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने फतुली साहूसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा दुई अवस्थामा मोही हक प्राप्त हुनसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(१) बमोजिम र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कमाउन दिएछ र सो व्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक बाली सम्म मोहीको हैसियतले कमाएछ भने सो अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) बमोजिम मोही हक प्राप्त हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   प्रत्यर्थीले रिट निवेदकको विवादित जग्गा पहिले देखि कमाई आएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । सो जिकिर अनुसार जग्गा कमाई मोहीको १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भए गराएको पाइदैन जसबाट प्रत्यर्थी विवादित जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिम मोही हक प्राप्त व्यक्ति भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   त्रुटिपूर्ण निर्णय कायम रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलाल दाश

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।१।४ को निर्णय दोहोराई पाउँ भनी मालती तिवारीनीले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा न्यायिक समिति मार्फत परेको बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोराई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    मेरो पति देवको नामको दर्ता जिल्ला सप्तरी डिमन गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. १९८ को ज.वि. ०–५–१५ धुर जग्गा मेरो पति देवको जीवन कालसम्म निजले र निजको शेषपछि मैले आफैं जोत आवाद गरी आएकी छु । उल्लेखित जग्गा मैले साविक देखि नै कमाई आएको र मिति २०३०।१०।१० मा बद्री नारायण तिवारीले बाली बुझी भर्पाई दिएको हुनाले नक्कल राखी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी प्रतिवादीले निवेदन दिनु भएकोमा अधिकारीज्यूले प्रतिवाद गर्न मौका नदिई निर्णय गरिएको हुनाले पतिदेवले निवेदन दिंदा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०३५।४।१५।१ मा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी भयो । परमादेशको आधारमा प्रतिवादीको निवेदन परी मेरो पतिदेवलाई म्याद जारी हुँदा वहाँले मैले कुनै भर्पाई नदिएको र ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत मोही कायम गर्न निमित्त ऐनको दफा ३४(१) अन्तर्गत कबूलियत हुनु पर्ने इत्यादि प्रतिउत्तरपत्र लगाएपछि मिति २०३९।२।१ मा वहाँको निधन हुन गयो मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा जानकारी नभएबाट मुद्दा सकार गर्न नसकेको हुनाले तारिख गुज्रन गयो । अधिकारीज्यूले शंकास्पद भर्पाईलाई मूल आधार बनाई ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत मोही कायम हुने ठहर्‍याई मिति २०३९।९।२८ मा निर्णय गर्नु भएको हुँदा मिति २०४०।१।१८ मा नक्कल सारी लिंदा जानकारी हुन आयो ।

३.    ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत मोही कायम गर्न दफा ३४(१) अन्तर्गत लिखत कबूलियत दफा २६(१) खण्ड (ख) बमोजिम सूचना दिएको हुनुपर्दछ सो बमोजिम नभएकोमा ऐनको दफा २५(२) र २६(१) समेतको त्रुटि गर्नुको साथै सम्मानीत अदालतबाट ने.का.प. ०२८, नि.नं. ५८२, फु.बे., ने.का.प. ०३१, नि.नं. ८५३, डिभिजनबेञ्च, ने.का.प. ०३८, नि.नं. १४९२ समेतका मुद्दाहरुमा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत उल्लंघन हुन गएको हुँदा अ.बं. ३५ नं. अन्तर्गत समेत बदर भागी छ । जहाँसम्म तथा कथित भर्पाईको सम्बन्ध छ मेरो पतिदेवले भर्पाईको अस्तित्वलाई समयमै इन्कार गर्दा गर्दै पनि इन्कार गर्न नसकेको भनी झुठ्ठा तथ्य उल्लेख गरी लाग्नै नसक्ने आधार बनाई निर्णय गरिएको हुनाले अ.बं. १८५, १८९ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रुटि भएकोले अधिकारीज्यूको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४०।१।२९।५ को आदेश ।

५.    रिट निवेदकले भर्पाईलाई जाली भन्ने प्रतिवादी निवेदन गरेकोले जालसाजी हो होइन सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट छुटयाई ल्याउनु भनी मिति २०३१।८।५ मा आदेश भएको म्यादै गुजारी बसेको कुरा रिट निवेदकको मिति २०३४।१।८ को कागजबाट देखिनुको साथै सोही कागजमा उल्लेखित जग्गामा वादीका नाममा मोही कायम गर्न मन्जूर समेत गरेको देखिन्छ । मोहीको हैसियतले एक १ वर्ष मुख्य वाली लगाएको रहेछ भने सो जग्गाको मोही हक प्राप्त गर्नेछ, भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) मा व्यवस्था भएको देखिएकोले यस कार्यालयबाट भएको मिति २०३९।९।२८ को निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ, भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको मिति २०४०।४।४।४ को लिखितजवाफ ।

६.    गाउँ डिमन वडा नं. ९ कि.नं. १९८ को जग्गा कठ्ठा ०–५–१५ भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा अघि देखि मोहियानीमा जोती आएकी छु । जग्गाधनीले भर्पाई दिनु भएको छ । भर्पाई कीर्ते ठहर्‍याउन सक्नु भएको छैन । २०३१ साल देखि कूत धरौट राखी आएको छु । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) अन्तर्गत मोही हुँ अधिकारीज्यूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही कानुन बमोजिम गर्नु भएको फैसला बदर हुनु पर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने फतुल साहु तेलीको लिखितजवाफ ।

७.    निर्णयार्थ डिभिजनबेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्रत्यर्थी फतुली साहू तेलीले भूमिसुधार कार्यालयमा मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी दिएको निवेदनमा अघिदेखि मोहीमा कमाई आएको भनी लेखेको पाइन्छ । भूमिसुधार कार्यालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गत मोही ठहर्ने भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । उजूरीमा अघिदेखि कमाएको भन्नाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा अघिको समयलाई संकेत गर्न अघिदेखि कमाएको भन्ने उल्लेख भएको भन्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट भूमिसुधार कार्यालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गत मोही कायम हुन्छ भन्नासाथ दफा २५(२) को उल्लेखन सम्म नमिलेको भन्नु पर्ने हुन्छ तसर्थ उक्त निर्णय सम्पूर्ण बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब भन्न सकिने अवस्था नहुँदा माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०४१।१।४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

८.    सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।१।४ को निर्णय त्रुटियुक्त हुँदा मुद्दा दोहोराई दिनु भन्ने हुकुमको प्रमांगी पाउँ भनी मालती तिवारीको न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र परेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१), २५(२) र ३४(१) समेतको त्रुटि गरी विपक्षी फतुली साहू तेलीलाई मोही कायम गरिएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।१।४ को आदेश मिलेको देखिँदैन भन्ने न्यायिक समितिबाट पर्चा भई जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट उक्त निर्णय दोहोराई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

९.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलाल दाशले विपक्षी फतुली साहु तेली निवेदकको विवादित जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) तथा २५(२) अन्तर्गतको मोही नभएको र जग्गा समेत मोहीको हैसियतले नकमाएको व्यक्ति हुँदा निजलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गतको मोही कायम गरेको भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको निर्णयलाई दफा २५(२) को उल्लेखन सम्मको त्रुटि देखाई निजलाई मोही कायम गरेको निर्णय सदर गरी रिटनिवेदन खारेज हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय नमिलेको हुँदा बदर भई रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले फतुली साहूले निवेदकको जग्गा अघि देखि कमाई आएको भन्ने कुरा विपक्षीले कूत बुझी गरी दिएको भर्पाई समेतबाट देखिई रहेको छ निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) को उल्लेख हुनु पर्नेमा २५(२) को उल्लेख भएको ऐनको दफा उल्लेखन त्रुटिपूर्ण हुँदैमा सम्पूर्ण निर्णय बदर हुनु पर्ने स्थिति हुँदैन तसर्थ सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेकै हुँदा सो निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा बद्रीनारायण तिवारीका नाममा दर्ताको डिमन गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. १९८ को ज.वि. ०–५–१५ को जग्गा अघिदेखि साविकमा मेरा पतिले र पतिको स्वर्गे भएपछि मैले कमाई आएकीले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी फतुली साहू तेलीले भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीमा निवेदन दिएकोमा भूमिसुधार कार्यालयबाट निज भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अनुसारको मोही देखिएकोले मेहीको प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भनी मिति २०३९।९।२८ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

११.    सो भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको मिति २०३९।९।२८ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदक मालती तिवारीको रिटनिवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०३९।९।२८ को निर्णयमा फतुली साहू तेलीलाई २५(२) अन्तर्गतको मोही कायम गरेको ऐनको दफा २५(२) को उल्लेखन सम्म नमिलेको भनी मोही कायम गरेको निर्णय सदर गरी रिटनिवेदन खारेज हुने ठहराई मिति २०४१।१।४ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।

१२.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको मोही कायम हुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा दुई अवस्थामा मोही हक प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । प्रथमतः भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(१) बमोजिम र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कमाउन दिएछ र सो व्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एकै बालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाए छ भने सो अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) बमोजिम मोही हक प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसरी मोही हक प्राप्त हुनेमा पनि उक्त ऐनको दफा २५(१) अन्तर्गत मोही हुनलाई पनि सम्बन्धित जग्गा कमाउने व्यक्ति मोहीको नाम र जग्गावालाको नाम, वतन र जग्गा समेत उल्लेख गरी १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भई आएको हुनुपर्छ त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत मोही हुनलाई पनि उक्त ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम जग्गावाला र मोहीका बीच कूत कबूलियत भई त्यसको दोहोरो दुवै पक्षले लिई राखी दुवै पक्षको सहीछाप परेको कूत कबूलियतको अर्को एक प्रतिलिपि जग्गावालाले स्थानीय गाउँपञ्चायतमा दाखिला गरेको हुनु पर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा प्रत्यर्थी फतुली साहू तेलीले रिट निवेदकको विवादित जग्गा पहिले देखि कमाई आएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ सो जिकिर अनुसार जग्गा कमाई मोहीको १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भए गराएको पाइँदैन जसबाट प्रत्यर्थी फतुली साहू तेली विवादित जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिमको मोही हक प्राप्त व्यक्ति भन्न मिल्ने देखिएन, जहाँसम्म भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गतको मोही हो कि भन्नलाई पनि स्वयं प्रत्यर्थीले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ लागू भएपछि जग्गा कमाएको जिकिर लिनु भएको छैन, त्यसमा पनि जग्गावालासंग भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम कूत कबूलियत भई रिट निवेदकको विवादित जग्गा कमाएको भन्ने पनि देखिँदैन सो कूत कबूलियत छ भन्न पनि सक्नु भएको छैन ।

 

१३.   यस स्थितिमा प्रत्यर्थी फतुली साहू तेलीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गतको विवादित जग्गाको मोही हक प्राप्त व्यक्ति भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले प्रत्यर्थी फतुली साहू तेलीलाई विवादित कि.नं. १९८ को जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गत मोही कायम गरेको मिति २०३९।९।२८ गतेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) समेतको त्रुटियुक्त देखिन आयो । अतः त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको उक्त मिति २०३९।९।२८ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०३९।९।२८ गतेको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(२) को उल्लेखन सम्म नमिलेको भनी प्रत्यर्थी फतुली साहू तेलीलाई विवादित कि.नं. १९८ को जग्गामा मोही कायम गरी मोहीको प्रमाणपत्र दिने ठहराएको भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको निर्णय कायमै राखी रिटनिवेदन खारेज हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।१।४ को निर्णय मिलेको देखिएन । यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ २० गते रोज ५ शुभम् ।

