निर्णय नं. ४२२६ - उत्प्रेषण तथा परमादेश
निर्णय नं. ४२२६ ने.का.प. २०४७ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
२०४६ सालको रिट नम्बर १०५८
आदेश भएको मिति : २०४७।११।१३।२ मा
निवेदक : विराटनगरको चेतना कलर ल्याब प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का मेनेजिङ डाइरेक्टर तथा अध्यक्ष रमेश बस्नेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण तथा परमादेश
(१) उद्योग दर्ता हुँदाको बखत औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम उद्योगमा, निहित सुविधा उद्योग स्थापना भएपछि उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक मेशिनरी पार्टपुर्जाहरु पैठारी गर्दा ऐनमा संशोधन हुँदैमा, उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था निवेदकको उद्योगलाई लागू हुन्छ भन्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजीर: निवेदक रत्नलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन, ने.का.प. २०४४ अंक २ निर्णय नम्बर २९८९ मा पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य निम्न बमोजिम छ ।
२. कलर फोटो उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको इजाजत मिति ०४३।५।२६ मा प्राप्त गरी सानो किसिमको सेवामूलक उद्योग कोशी अञ्चल मोरंग जिल्लामा संचालन गर्न उद्योग विभागबाट ०४३।११।१९।३ मा निवेदक चेतना कलर ल्याब प्रा.लि. को नं. २५५८।०४३ बाट कम्पनीको स्थापनाको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी सकेको छु । कम्पनीको स्थापना र उद्योग दर्ता गरी सकेपछि उद्योगका लागि प्रत्यक्ष प्रयोगमा आउने मेशिन तथा स्पेयर पार्टस जापानबाट झिकाउनको लागि श्री ५ को सरकार उद्योग विभागले वाणिज्य विभागमा सिफारिश गरी पठाएको र सो को आधारमा श्री ५ को सरकार वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजत प्राप्त भई राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्ने स्वीकृति पाई नेपाल बैंक लिमिटेडमा एल.सी. खोली जम्मा मूल्य रु. १२,५३,७५८।– पर्ने नोरित्सु क्यू.एस.एस.भी. ३ सिष्टम सेट मध्ये आधा भाग अहिले झिकाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन २०४४।७।१ मा हुनु अघि रहेको दफा १०(१)(ख) अनुसार उद्योगमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने उक्त मेशिनको भन्सार सुविधा माग गरी ०४६।१०।१४ मा उद्योग विभागमा निवेदन दिंदा सुबिधा नपाउने व्यहोरा अवगत गराइन्छ भनी ०४६।१०।२४ मा जानकारी दिइयो यसै बीच निवेदक कम्पनीले उक्त मेसिन मगाई सकेको हुँदा सो मेशिन विराटनगरमा आई पुगेकोले कानुनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा भन्सार छूट पाउन पर्नेमा सो छूट नदिई विराटनगर भन्सार कार्यालयले जम्मा जापानी यान ६३ लाख ३० हजारको हुने १२,५३,३००।– र भाडा ४५८।– समेत जम्मा मूल्य रु. १२,५३,७५८।– कायम गरी त्यसमा २० प्रतिशत साधारण भन्सारले हुने रु. २,५०,७५१।– अतिरिक्त भन्सार महसूल ३५% ले रु. ४,३८,८१५।३० र बिक्री कर १५% ले रु. २,९१,४९८।७० र साधारण र अतिरिक्त भन्सार जोडी कायम भएको मूल्यको १५% समेत जम्मा ९,८१,०६५।६४ नौ लाख एकासी हजार पैसठ्ठी रुपैयाँ चौसठ्ठी पैसा र ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बापत भनी रु. ६२,६८७।९० समेत जम्मा रु. १०,४३,७५३।५० निवेदक कम्पनीलाई धरौटी राख्न लगाइयो ।
३. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १० को खण्ड (ख) को देहाय (१) मा उद्योग निर्माण र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र औजार खानी उत्खनन् तथा खनिज परिवहन साधन जगेडा पुर्जाको पैठारीमा एक प्रतिशतले भन्सार महसूल लाग्ने र दफा १० को खण्ड घ(३) मा उक्त पार्टपुर्जाका पैठारीमा बिक्रीकर नलाग्ने किटानी व्यवस्था भएकोमा ०४३।११।१९ मा दर्ता तथा स्थापना समेत भइसकेको यो उद्योगलाई उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न पाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन । कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा, सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानुन, सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा त्यस्तो उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भनी सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको र नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले पनि निवेदकको उल्लेखित हक सुविधालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा दोश्रो संशोधनबाट संशोधित दफा १०(१)(च) मा फोटोग्राफी व्यवसाय नपरे पनि त्यसबाट यस उद्योगमा अघि नै निहित भइसकेको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्ने होइन । उद्योगमा जडान गर्न झिकाइएको उक्त मेसिन जगेडा पार्टपुर्जाहरुमा अग्रिम आयकर बापत धरौट लिने गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२), आर्थिक ऐन, २०४६ को दफा ६(३) को विपरीत हुनुको साथै अनाधिकार समेत छ । उपरोक्त बमोजिम निवेदकलाई प्राप्त हकको अतिरिक्त संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेतले प्रदान गरेको हक कुण्ठित हुन गएकोले विपक्षी नं. ३ को पत्र र विपक्षी नं. ४ को कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी औ.व्य.ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ख)(१) तथा दफा १०(घ)(३) अनुसारको भन्सार महसूल तथा बिक्रीकरको सुविधा समेत प्रदान गरी भन्सार महसूल तथा बिक्रीकरको रुपमा बढी धरौट लिएको उक्त रकम रु. ९,८१,०६५।६४ र अग्रिम आयकर बापत धरौट लिएको रु. ६२,६८७।९० निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।११।२९।२ को आदेश ।
५. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९ को उपदफा (९) लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को संशोधन नेपाल राजपत्र भाग २ खण्ड ३७ अतिरिक्ताड्ढ ३५ मिति ०४४।७।१ द्वारा संशोधित भई उक्त उद्योग सेवा उद्योग भित्र नपरेकोले उद्योगको परिभाषा भित्र नपरेको उद्योगलाई दफा १० को (ख) र (घ) अनुसारको सुविधा नपाउने भनी भन्सार विभागबाट मिति २०४५।१२।१० मा निर्णय भई आर्थिक ऐन अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल अतिरिक्त भन्सार महसूल र बिक्रीकर विराटनगर भन्सार कार्यालयले असूल गरेको नियम र कानुनको परिधिभित्र रही गरेको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भन्सार विभागको तर्फबाट र सोही मिलानको प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
६. औ.व्य.ऐन, २०३८ (संशोधन २०४४) लागू हुनु अघिको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (च) को उपखण्ड ९ ले “फोटोग्राफी व्यवसाय” लाई सेवा उद्योग अन्तर्गत मानेको, तर ०४४।७।१ देखि लागू भएको औ.व्य.ऐन (दोश्रो संशोधन) ले फोटोग्राफी व्यवसायलाई सेवा उद्योगबाट झिकेको छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ (संशोधन २०४४) को दफा १०(२) मा “यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउने छ र अवधि नकिटिएको सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पाउने छ भन्ने व्यवस्था छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ (संशोधन २०४४) प्रारम्भ भएपछि आयात इजाजतपत्रको लागि सिफारिश प्राप्त गरी मेशिनरी पैठारी गरेको र सेवा उद्योगको सूचीबाट हटेकोले प्रस्तुत उद्योगले पैठारी गरेको मेशिनरीमा भन्सार सुविधाका लागि सिफारिश नगरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी उद्योग विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९ को उपदफा ९ मिति ०४४।७।१ मा संशोधन हुन गई निवेदकको उद्योग सेवा उद्योग भित्र नपरेकोले उद्योगको परिभाषा भित्र नपरी उक्त ऐनको दफा १० को (ख) र (घ) अनुसार सुविधा नपाउने प्रष्ट हुन्छ यस्तो सुविधा नपाउने उद्योगलाई सुविधा उपलब्ध नगराई आर्थिक ऐन अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल अतिरिक्त भन्सार महसूल र बिक्रीकर जस्ता रकम कुनै छूट नदिई असूल गर्नु भन्ने श्री भन्सार विभागको आदेश र नियमानुसार लाग्ने महसूल यस कार्यालयबाट असूल गरिएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ संशोधन भए पश्चात सामान ल्याई संशोधन पूर्व अर्थात तत्कालीन ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सुविधा माग गर्नु कानुन अनुरुप नभएको र प्रचलित भन्सार महसूल दरबन्दीको संकेत नम्बर ९०–१० मा यस भागको अन्य संकेतमा नपर्ने फोटोग्राफी वा सिनेमा सम्बन्धी प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने औजार वा उपकरणहरु, फोटोकपी निकाल्ने उपकरणहरु (अप्टीकल वा कन्ट्र्याक्ट पद्धतिले चल्ने, र थर्माकपि निकाल्ने उपकरणहरु प्रोजेक्टरको लागि पदार्थहरु भन्ने उल्लेख हुँदा सोही दरबन्दी तथा संकेत नम्बरको देहाय (ग) अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल २०% अतिरिक्त भन्सार महसूल ३५% र बिक्रीकर दरबन्दी अनुसार लाग्ने बिक्रीकर १५% का दरले समेत हुने महसूल मात्र यस कार्यालयले असूल गरेको हुँदा निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको छैन । यस कार्यालयले निर्धारण गरेको महसूल रकममा निवेदकलाई चित्त नबुझेमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम श्री राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी उपचार हुँदा हुँदै रिटनिवेदन दिएकोले समेत खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विराटनगर भन्सार कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटीले सर्वोच्च अदालतबाट उद्योग स्थापना हुँदा निहित भएको अधिकारलाई पछिको संशोधनले असर गर्न नसक्ने भन्ने विभिन्न नजीर प्रतिपादन भइसकेको हुँदा यस उद्योगमा पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा पछि भएको संशोधनले असर गर्न सक्दैन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन व्यवस्था बमोजिम सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १८ मा मध्यस्थताको व्यवस्था भएकोले उद्योग सम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलाउन सकिंदैन । उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन । २०४३ सालमा उद्योग दर्ता भए पनि २०४६ सालमा मात्र माल मगाएको हुँदा सुविधा पाउन सक्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ख) को देहाय (१) र दफा १० को खण्ड (घ)(३) अनुसार निवेदकलाई प्राप्त हकको विपरीत उद्योग विभागको पत्र बमोजिम विराटनगर भन्सार कार्यालयले निवेदकले पैठारी गरेको मेशिनरी सामानमा भन्सार महसूल अतिरिक्त भन्सार महसूल, बिक्रीकर समेत लगाई जम्मा रु. ९,८१,०६५।६४ धरौट राख्न लगाउने र रु. ६२,६८७।९० अग्रीम आयकर बापत धरौटी राख्न लगाउने गरेको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ख)(१) तथा दफा १०(घ)(३) अनुसारको भन्सार महसूल तथा बिक्रीकरको सुविधा समेत प्रदान गरी भन्सार महसूल तथा बिक्री करको रुपमा बढी धरौट लिएको उक्त रकम रु. ९,८१,०६५।६४ र अग्रीम कर बापत धरौट लिएको रु. ६२,६८७।९० निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१०. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन २०४४।७।१ मा भएपछि फोटोग्राफी उद्योगलाई सेवा उद्योगबाट हटाइएको हुँदा उक्त संशोधन पछि झिकाइएको निवेदकको सामानमा उक्त ऐन बमोजिमको सुविधा नपाउने भई असूल गरेको भन्सार महसूल, अतिरिक्त भन्सार महसूल र बिक्री कर असूल गरेको कानुन बमोजिम नै छ भन्ने प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट लिखितजवाफ परेको पाइन्छ ।
११. यसमा सर्वप्रथम विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १८ मा उल्लेख भए बमोजिम मध्यस्थबाट विवादको निपटारा गराउन सकिने व्यवस्था रहँदा रहँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन, प्रस्तुत रिटनिवेदन पत्र खारेज हुनुपर्दछ भनी उठाउनु भएको तर्क तर्फ विचार गर्दा उक्त दफा १८ ले उद्योग सम्बन्धी आपसी मतभेद भएमात्र त्यस सम्बन्धमा मध्यस्थता गराउने छ, भनेको पाइन्छ, तर आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने भन्सार महसूल बिक्रीकर एवं आयकर छूट दिने सम्बन्धमा मध्यस्थताबाट निराकरण गराउने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १८ ले गरेको नदेखिँदा मध्यस्थताबाट यस सम्बन्धी विवादको निराकरणको बाटो अपनाउन सकिन्छ भन्ने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको उक्त तर्कसंग सहमत हुन सकिएन ।
१२. अब विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले उठाउनु भएको दोश्रो तर्क तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको चेतना कलर ल्याब प्रा.लि. मिति २०४३।५।२६ मा उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(च) अनुसार स्थापना भएको देखिन्छ र उक्त फोटोग्राफी व्यवसाय उद्योग, सेवा उद्योग भित्र परेको पाइन्छ । यसरी स्थापना भएको सेवा उद्योगले उद्योगको निर्माण र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण र औजार तथा पुर्जा समेतको पैठारीमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ख)(१) बमोजिम १% प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्ने सुविधा प्राप्त गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १०(घ)(३) ले उद्योगको निर्माण र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण, औजार र जगेडा पुर्जाको पैठारीमा बिक्रीकर नलाग्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । साथै दफा १०(क)(२) ले त्यस प्रकारको उद्योगलाई उद्योग संचालन भएका मिति देखि सात वर्षको आयकर छूट सुविधा समेत प्रदान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को (दोश्रो संशोधन) मिति २०४४।७।१ मा प्रस्तुत फोटोग्राफी व्यवसायलाई सेवा उद्योगबाट हटाए पनि निवेदकको प्रस्तुत उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मिति २०४४।७।१ मा संशोधित हुनु अगावै मिति २०४३।५।२६ मा नै उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी मिति २०४३।११।१९ मा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा विवाद देखिएन । उद्योग दर्ता हुँदाको बखत औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम उद्योगमा, निहित सुविधा उद्योग स्थापना भएपछि उद्योग संचालनको लागि आवश्यक मेशिनरी पार्टपुर्जाहरु पैठारी गर्दा ऐनमा संशोधन हुँदैमा, उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था निवेदकको उद्योगलाई लागू हुन्छ, भन्न मिल्ने देखिँदैन । कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भनी निवेदक रत्नलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनमा ने.का.प. २०४४, अंक २, निर्णय नम्बर २९८९ मा यस अदालत पूर्णइजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ । अतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोस्रो संशोधन हुनु पूर्व दर्ता भई प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको निवेदकको सेवा उद्योगले उद्योग स्थापना र संचालन गर्न पैठारी गरेको मेशिनरी पार्टपुर्जाहरुमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम प्राप्त गरिसकेको भन्सार, बिक्रीकर र आयकर सुविधा समेत उपभोग गर्न पाउने नै देखिँदा सुविधा नपाउने भन्ने भन्सार विभागको मिति २०४६।१०।२४ को पत्र र बढी भन्सार महसूल तथा अतिरिक्त भन्सार महसूल आयकर र बिक्री कर समेत लिने गरेको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम लिन नपाउनेमा असूल उपर गरेको बढी रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई दिनु र फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल फाल्गुण १३ गते रोज २ शुभम् ।