निर्णय नं. ४२२८ - प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी अनाधिकृत गैरकानुनी कृयाकलाप रोकी पाउँ
निर्णय नं. ४२२८ ने.का.प. २०४७ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३२६
आदेश भएको मिति : २०४७।१०।२८।२ मा
निवेदिका : का.न.पं. वा.नं. १४ बस्ने ज्ञानबहादुरकी श्रीमती की विन्दु कार्की
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत
विषय : प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी अनाधिकृत गैरकानुनी कृयाकलाप रोकी पाउँ
(१) घरजग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीमा भएको कुनै पनि काम कारवाही लिखत समेतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदिकातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(ङ) र धारा १५ बमोजिम पर्न आएको प्रतिषेध वा अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने विषयको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारको छ ।
२. निवेदिका र मिश्री मैयाँ भई शान्तिदेवी रावलबाट कलंकी स्थान गा.पं. वडा नं. ३ कि.नं. १४३ को २–१–० जग्गा रु. ८२,५००।– मा २०४४।१२।२३ गते खरीद गरी बसोवासको लागि मलाई घर बनाउन आवश्यक भएको तर उक्त घडेरी जग्गा दुवै दिदी बहिनीको आधी आधी हक लाग्ने भएकोले मैले त्यसै घर बनाउन नहुने हुँदा विपक्षी दिदीले उक्त जग्गा मध्येबाट दक्षिण तर्फबाट ०–८–० जग्गामा घर बनाउनको लागि मिति २०४५।१।१४ गते मन्जूरीनामा दिनु भएकोमा सो मन्जूरीनामा साथै राखी २ तल्ले घर बनाउन का.न.पं. मा दर्खास्त हाली नक्शा पास गराई ०४५।४।१ मा एक तल्ला घर बनाएको त्यसपछि अर्को तल्लाको हालसालै २०४७।२।३१ मा छाना ढलान गरेको घरमा मेरो परिवार सहित बसोवास गरी आएका छौं । उक्त जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ३।३ आना गरी ६ आना जग्गा रामप्रसाद र शारदा विडारीलाई राजीनामा गरी कि.नं. ३८० मा क्षेत्रफल १–०–० कायम छ । उक्त मेरो कमाई र ऋण कर्जा गरी बनाइएको दिदीको हक नलाग्ने घर जग्गामा चाहिने नचाहिने कुरा निकाली दुःख दिंदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नालेश पनि दिनु भएको भन्ने सुनेको छु । विपक्षी बाबुकाजी बोगटीले मेरो श्रीमानलाई छुरी हानी ज्यान मार्ने प्रयास समेत गरेकोमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी लाइनमा निवेदन पनि दिएको तर कारवाही सुनवाई नभएको यस्तैमा विपक्षी दिदीले काठमाडौं जिल्ला कार्यालय कालीमाटी प्रहरी लाइनमा दिएको झुठमुठ निवेदन र दिदी र विपक्षी बोगटीको भनसुनका कारणले मेरो परिवार बसी रहेको घर हामीले खाली गरी दिनु पर्यो ताल्चा लगाउनु पर्यो र विपक्षी बाबुकाजीको लिनु पर्ने रुपैयाँमा पनि तमसुक गर्नु गराई दिनु पर्यो भनी विपक्षी कालिमाटी प्रहरी लाइनका प्रहरीहरु प्रहरी भ्यानमा टन्न बसी मेरो घरमा आई मेरो खोजतलास गर्न पक्राउ गर्न आइरहेको छ । मलाई घरमा बस्न नहुने भई भागी भागी हिंड्नु परिरहेको छ ।
३. यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धी कुरामा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार नभएको काम गरी नेपालको संविधानको धारा ११(१)(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गर्ने प्रयास गरी राखेको हुनाले गैरकानुनी किसिमले मलाई पक्राउ नगर्नु, मेरो घरबाट निकाला नगर्नु, जबरजस्ती कागज नगराउनु र मेरो परिवारलाई डर धम्की समेत दिने काम नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४७।३।४।२ को निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४७।३।५।३ मा भएको आदेश ।
५. निवेदिकाले झुठ्ठा कुराहरु उल्लेख गरी रिटनिवेदनमा म समेतलाई विपक्षी बनाएको छ । निवेदिकाको दिदी र मेरो भनसुन अनुसार प्रहरी लगाएको होइन, प्रहरीबाट त्यसो गरेको पनि छैन । मबाट विपक्षीको कुनै कुराको मौलिक हक हनन् गर्ने प्रयास नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बाबुकाजी बोगटीको मिति ०४७।३।१९।३ को लिखितजवाफ ।
६. रिटनिवेदन पत्रको दफा दफामा उल्लेख गरे बमोजिम मैले मन्जूरनामा समेत गरी दिएको छैन । झुठ्ठा कुरा लेखेको हो । उल्लेख गरेको घर जग्गा मध्ये आधा घर जग्गा मेरो हक भोगचलनको हो । हामी दुवै जनाको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा श्रेस्ता समेत छ । यस विषयको विवाद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षी विन्दु कार्कीका नाममा दे.मि.नं. ३०२९ मिति ०४७।१।२५।३ मा फिरादपत्र दर्ता गरी सकेको छु । सो फिरादको दावी बमोजिम हक इन्साफ सोही मुद्दाबाट हुने हुँदा अन्य विषयमा आधारहीन कपोल कल्पित विवाद उठाई रिटनिवेदन गरेको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिश्री मैयाँ थापाको मिति २०४७।३।२१ को लिखितजवाफ ।
७. यस वडा प्रहरी कार्यालय कालिमाटीले रिट निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा कुनै प्रकारले हक हनन् नगरेको वा हकमा आघात पुग्ने किसिमले प्रयास नगरेको र निजलाई सम्पत्ति सम्बन्धमा पक्राउ गर्न कुनै मनसाय तथा कार्य समेत भए गरेको नहुँदा र प्रमाणित समेत गर्न नसकेकोले रिट निवेदकले झुठ्ठा कपोल कल्पित तथा मनगढन्त कुराहरु उल्लेख गरी वास्तविकता लुकाई दायर गरेको रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वडा प्रहरी कार्यालय कालिमाटीको मिति २०४७।३।२४।१ को लिखितजवाफ ।
८. विपक्षी विन्दु कार्कीलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी ल्याउन कुनै प्रहरी कर्मचारी खटाई पठाएको छैन, पक्राउ गर्न गएको पनि होइन । कपोल कल्पित रिटनिवेदन दिएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४७।३।२९।६ को लिखितजवाफ ।
९. यस कार्यालयबाट निवेदकको घर खाली गरी दिने कुनै आदेश नदिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४७।४।२४ को लिखितजवाफ ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी प्रस्तुत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले विपक्षीहरुले निवेदिकाको हक विरुद्ध कुनै कारवाही नगर्नु त्यसको लागि उपयुक्त आदेश वा कुनै कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्ने ताकी भविष्यमा कुनै थप कारवाही नहोस् भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरुका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले कुनै कारवाही गर्ने प्रयाससम्म नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
११. यसमा निवेदिकाको माग बमोजिम प्रतिषेध लगायत उपयुक्त कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा म निवेदिका र विपक्षी मिश्री मैयाँको संयुक्त नाम दर्तामा रहेको जग्गामा बनेको घरको विषयमा विपक्षी र म निवेदिका बीच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको स्थितिमा विपक्षी बाबुकाजी समेतको उजूरीबाट मलाई प्रहरी लगाई कारवाही गर्न खोजतलास भइरहेकोले, त्यसो नगर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको, घर जग्गाको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भन्ने कुरा मिश्री मैयाँबाट र निवेदिकालाई कुनै कारवाही नगरिएको भन्ने वडा प्रहरीबाट प्राप्त लिखितजवाफ रहेको पाइन्छ । घरजग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीमा भएको कुनै पनि काम कारवाही लिखत समेतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने नहुँदा र तत्सम्बन्धमा कुनै कार्य समेत भए गरेको छैन भन्ने विपक्षी प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिंदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम् ।