निर्णय नं. ४२०६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२०६ ने.का.प. २०४७ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८९३
आदेश भएको मिति: २०४७।४।१६।३ मा
रिट निवेदक : श्रीराम जानकी ईटा टायल कारखानाको साझेदार विराटनगर न.पं. वा.नं. ४ बस्ने ऋषि मोहन रेग्मीसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय विराटनगरसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) सूचना मिति ०४३।१।१५ मा प्रकाशित भएको र कर कार्यालय विराटनगरबाट आ.ब. ०४१।४२ को आयकर निर्धारण गरेको देखिँदा सो सूचनाबाट आ.व. ०४१।४२ को आयमा कर असूल गर्न नमिल्ने हुनाले कर कार्यालय विराटनगरबाट ०४६।६।३ मा आयकर र जरिवाना निर्धारण गरेको उक्त निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । आ.व. ०४१।४२ सालको आयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम आयकर छूट सुविधा पाउन सक्ने देखिनाले उक्त निर्णय बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।
२. साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागमा ०४१।६।२५ मा दर्ता भई सोही मितिमा दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कूल पूँजी रु. ६,११,०९९ तथा चालू पूँजी रु. ३,३८,६९९ तोकी संचालन गर्ने स्वीकृत भई ०४१।९।२१ देखि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको श्रीराम जानकी ईटा टायल कारखाना औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भए पश्चात स्थापित उत्पादन मूलक घरेलु उद्योग भएको हुँदा ऐनको दफा १०(क)(१) बमोजिमको सुविधा पाउने हुँदा निवेदकले समय समयमा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विकास शाखालाई पत्र लेखेकोमा त्यस कार्यालय समेतले विपक्षी नं. २ लाई च.नं. ४३२ मिति ०४३।६।६ मा पत्र लेखी उत्पादन कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ६ वर्षतक ऐन बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने भनी निर्णय गरी पत्र लेखेको तथा विपक्षी समक्ष म निवेदकले उत्पादन मुलक घरेलु उद्योग भएको हुँदा आयकर छूट हुनु पर्ने व्यहोराको बयान गर्दा गर्दै विपक्षी नं. १ ले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२)(ख)(घ) बमोजिम भनी आ.ब. ०४१।४२ को आयकर र जरिवाना समेत भनी रु. ५,९२९।– कायम गरी ०४६।६।३ मा निर्णय गर्यो ।
३. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) को (२) बमोजिम निवेदकको उद्योगले उद्योग संचालन गरेको मितिले ६ वर्ष तक शतप्रतिशत आयकर छूट पाउनेमा सो विपरीत गरिएको निर्णय पर्चा बदरभागी छ । उक्त ऐनको दफा १०(क)(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थानुसार पनि उद्योग स्थापना हुनु पूर्व श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निवेदकको उद्योगमा आयकर लगाउने वा ऐन बमोजिम आयकर छूट नदिने निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन । उपरोक्त बमोजिम कानुन विपरीत आफ्नै ढंगले आय निर्धारण गरी आयकर लगाउने गरी भएको ०४६।६।३ को निर्णय पर्चाले संविधानको धारा ११(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पारेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय पर्चा बदर गरी उत्पादन शुरु भएको मितिले ६ वर्ष तक ऐन बमोजिम सुविधा दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।९।५।४ को आदेश ।
५. रिटनिवेदनमा यस विभागको कुनै कारवाही पत्र निर्णय आदि केही पनि बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लिएको छैन । यस विभागको काम कारवाहीबाट निजले हकहितमा असर पर्यो भनी भन्न सकेको छैन । कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझे आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(२) एवं ५७ ले पुनरावेदन गर्न पाउने बाटो छँदा छँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा खारेज हुनुपर्छ । रिट निवेदकको उद्योगलाई आयकर छूट सुविधा दिने नदिने तर्फको कारवाही चल्दैरहेको छ । औ.व्य.ऐन, ०३८ बमोजिम ०४३।१।१५ मा उद्योग मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेगेटिभ लिष्ट बमोजिम यस प्रकारको उद्योगलाई आयकर छूट सुविधा दिन नमिल्ने स्थिति देखिन्छ । सुविधा दिने नदिने प्रश्न विचारणीय अवस्थामा रहेको हुँदा कारवाही टुंगी नसकेको स्थितिमा रिटनिवेदन दिने कारण नै सृजना नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, कर विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
५. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) तथा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) बमोजिम आयकर छूट पाउनु पर्ने उद्योगलाई ०४६।६।३ को निर्णय बमोजिम कर लगायो भन्ने हकमा सो बमोजिम आयकर छूट दिनु भन्ने हालसम्म सम्बन्धित निकायबाट कुनै अधिकारिक आदेश प्राप्त भएको नदेखिएको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) बमोजिम आय विवरण दाखिल भएको मितिले ४ वर्ष भित्र कर निर्धारण गरी विवरण फछ्र्यौट गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता समेत भएकोले कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गरेको हो । सो आदेशमा चित्त नबुझे आयकर ऐनको दफा ३४(२) वा ५७ बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने प्रारम्भिक हक अधिकार हुँदा हुँदै निवेदन दिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर कार्यालय विराटनगरको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल र प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माको बहस समेत सुनियो । यसमा निवेदकको माग दावी बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
७. यसमा ०४१।९।२१ देखि उत्पादन भए गरेको उत्पादन मूलक घरेलु उद्योग श्री रामजानकी ईटा टाइल कारखानालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) को (२) बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मितिले ६ वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छूट सुविधा पाउनेमा सो ऐन विपरीत कर कार्यालय विराटनगरबाट मिति ०४६।६।३ मा आ.ब. ०४१।०४२ को आयकर र जरिवाना समेत भनी रु. ५९२९।– कायम गरी निर्णय पर्चा गरेको बदर गरी औ.व्य.ऐन बमोजिम ६ वर्षसम्म आयकर छूट सुविधा दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम ०४३।१।१५ मा उद्योग मन्त्रालयबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेगेटिभ लिष्ट बमोजिम यस प्रकारको उद्योगलाई आयकर सुविधा दिन नमिल्ने, निवेदकको उद्योगलाई सुविधा दिने नदिने सम्बन्धमा कारवाही नटुंगिसकेको हुनाले रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रत्यर्थी कर विभागको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) बमोजिम आयकर निर्धारण गरेको कानुन अनुरुप छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ रहेछ । यसमा निवेदकको श्री रामजानकी ईटा टायल कारखाना औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम उत्पादन मूलक घरेलु उद्योग भएकोमा विवाद रहेको देखिएन निवेदकको माग दावी बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ६ वर्षसम्म आयकर छूट सुविधा पाउने नपाउने के हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१)(१) बमोजिम मिति ०४३।१।१५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आयकर छूट नदिने गरी तोकेको घरेलु तथा ग्रामिण उद्योगहरुको सूचीमा ईट उत्पादन गर्ने उद्योग पनि परेको देखिन्छ । उक्त सूचना मिति ०४३।१।१५ मा प्रकाशित भएको र कर कार्यालय विराटनगरबाट आ.ब. ०४१।४२ को आयकर निर्धारण गरेको देखिँदा सो सूचनाबाट आ.ब. ०४१।४२ को आयमा कर असूल गर्न नमिल्ने हुनाले कर कार्यालय विराटनगरबाट ०४६।६।३ मा आयकर र जरिवाना निर्धारण गरेको उक्त निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । आ.ब. ०४१।४२ सालको आयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम आयकर छूट सुविधा पाउन सक्ने देखिनाले उक्त निर्णय बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इतिसम्वत् २०४७ साल श्रावण १६ गते रोज ३ शुभम् ।
तसर्थ यसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४६ साल श्रावण २९ गते रोज १ शुभम् ।